मोकळीक

पंडित सत्यदेव दुबे : “ करावा जतन आपुला विश्वास, अंगा आला रस आवडीचा...”

2011-11-25T16:10:00.000+05:30

उस भविष्य में

धर्म-अर्थ र्‍हासोन्मुख होंगे

क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का

सत्ता होगी उनकी

जिनकी पूंजी होगी

जिनके नकली चेहेरे होंगे

केवल उन्हें महत्व मिलेगा

राज्यशक्तियां लोलुप होंगी

जनता उनसे पीडीत होकर

गहन गुफाओं में छिप-छिप कर दिन काटेगी

धर्मवीर भारती यांच्या अंधा युग, या नाटकाचा प्रारंभ, त्यांनीच रचलेल्या या विष्णु पुराणाने होतो. महाभारत युद्धाचे दिवस आहेत. कौरवांचा पराभव निश्चित झाला आहे. अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडण्यासाठी हटून बसला आहे. मित्र-शत्रू असा आपपर भेद न करता हे अस्त्र अवघ्या पृथ्वीला भस्मसात करणार आहे. या प्रमुख ताणाभोवती हे नाटक रचलं आहे. या नाटकाने भारतीय रंगभूमीला आत्मविश्वास दिला. आपल्या इतिहास-परंपरेत आपली मूळं घट्ट रोवून, आधुनिकतेला आपलंसं करता येतं ही जाण नव्हे तर दर्शन भारतीय रंगमंचालाच नाही तर साहित्य-संस्कृतीला या नाटकाने दिलं, असं म्हटलं जातं. शंभर वर्षांत एखादंच असं नाटक लिहीलं जातं, अशा शब्दांत गिरीश कर्नाड यांनी या नाटकाचा गौरव केला. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे पहिले संचालक, इब्राहीम अल्काझी यांनी या नाटकाचे खेळ दिल्लीतल्या फिरोजशा कोटला आणि पुराना किला या वास्तूंमध्ये सादर केले. १९६३ साली.

अंधा युग हे नभोनाट्य होतं. १९५३ साली ते आकाशवाणीने प्रसारीत केलं होतं. देशाची फाळणी करण्याचा निर्णय हीच घोडचूक होती, वेडाचार होता ही भूमिका मांडण्यासाठी लिहिलेल्या या नाटकाची व्याप्ती आणि खोली एवढी वाढली की अवघ्या विश्वाला कवेत घेण्याची क्षमता त्या संहितेत होती. या नाटकाचे प्रयोग आसामी, तेलगू अशा अनेक भाषांमध्ये झाले. अल्काझी, रामगोपाल बजाज, एम.के रैना, मोहन महर्षी, रतन थिय्याम या श्रेष्ठ भारतीय रंगकर्मींनी या नाटकाचे खेळ आपआपल्या अर्थनानुसार देशात आणि परदेशात विविध वास्तूंमध्ये सादर केले.

अंधा युग विस्मृतीतच जाणार होतं. मात्र सत्यदेव दुबे नावाच्या रंगकर्मीने या नाटकाची क्षमता अचूक हेरली होती. नभोनाट्याला रंगमंचावर आणण्यासाठी नाटकाच्या संहितेवर ते दहा वर्षं काम करत होते. त्यावेळच्या मध्य प्रदेशातील बिलासपूरहून मुंबईला क्रिकेटपटू होण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून आलेले दुबे, इब्राहिम अल्काझी यांच्या थिएटर युनिटमध्ये रमले. अल्काझी दिल्लीला गेल्यावर थिएटर युनिटचं नेतृत्व दुबेजींकडे आलं. अंधा युग ची संहिता त्यांनी अल्काझींनाही पाठवून दिली होती. दिल्ली आणि कोलकत्यातल्या हिंदी नाट्य महोत्सवात दुबेजींनी अंधा युग सादर केलं. दुबेजींनी केलेल्या या नाटकाच्या खेळात गुंगा सिपाही ही भूमिका राजेश खन्नाने केली होती तर अश्वत्थामा होता, नासीरुद्दीन शहा. दुबेजींचा प्रयोग अल्काझींनी पाह्यल्यानंतर या नाटकाने इतिहास घडवला.

असं युगप्रवर्तक नाटक शोधून काढणारे सत्यदेव दुबे यांच्याबरोबर माझी भेट ठरली 2004 साली. त्यांनीच मला फोन करून वेळ मागून घेतली आणि वांद्र्याच्या एमआयजी क्लबमध्ये भेटायला ये असं सांगितलं. ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या ठिकाणी पोचलो. दुबेजी माझीच वाट पाहात होते.

काय पिणार? त्यांचा प्रश्न.

रम.

किती पेग?

दोन पेग.

कोक?

नाही. लिंबू.

त्यांनी वेटरला मोठ्ठी ऑर्डर दिली. पाच पेग रम, दोन कोकाकोला, दोन लिंबू कापून. थंड पाणी. बर्फ नको. माझ्या प्रश्नांकित चेहेर्‍याकडे पाहून दुबेजींनी खुलासा केला-- सारखं सारखं त्याला बोलवायचं आणि ऑर्डर रिपीट करायची म्हणजे आपल्या बोलण्यात व्यत्यय येणार. त्यापेक्षा एकदाच काय ती ऑर्डर दिली की आपणही मोकळे आणि तोही.

मी रंगकर्मी नाही. २००४ साली एका प्रादेशिक मराठी दैनिकात मुंबईतील राजकारणाच्या बातम्या देणारा मी एक सामान्य पत्रकार होतो. नाटक सोडाच पण सिनेमाचाही मी चोखंदळ रसिक उरलो नव्हतो. दारूकामाचं सामान टेबलवर आल्यानंतर दुबेजी म्हणाले की त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लोकसभेची निवडणुक लढवण्याचं ठरवलंय, त्यासाठी त्यांना माझ्याकडून मार्गदर्शन हवं होतं. आजचा चार्वाक नावाचा एक दिवाळी अंक आम्ही चार-पाच मित्र काढत होतो. त्या अंकात दुबेजींनी मुलाखत द्यावी अशी विनंती करायला मी आणि सतीश तांबे त्यांना कधीतरी भेटायला गेलो होतो. मुलाखत मी घेणार नव्हतो. पण त्यावेळी त्यांनी माझा मोबाईल फोन नंबर त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये टिपून ठेवला होता. राजकारण कव्हर करणारा मी पत्रकार आहे, अशी नोंद त्यांनी करून ठेवली असावी. त्यामुळे असेल कदाचित् पण निवडणुकीला उभं राह्यचं मनात आल्यावर त्यांनी मला फोन केला. निवडणुका, लोकशाही, निवडणुक लढवण्यामागची त्यांची भूमिका या विषयावर दुबेजी सविस्तर बोलू लागले. रामराज्य परिषद, आरएसेस, भारतीय जनसंघ यापैकी कोणत्या तरी संघटनेत होते वा त्यांचा संबंध आला असावा, असं त्यांच्या बोलण्यावरून वाटलं. पण नंतर त्यांनी या संघटनांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा प्रश्न अगदीच बोगस आहे, अशी टिपणी केली. मुसलमानांकडून आपण खूप गोष्टी शिकायला हव्यात, असं ते ठासून मांडत होते. उदाहरणार्थ, सध्या एड्स या रोगाचा प्रसार होत असताना, हिंदूंनीही सुंता करण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहीजे कारण त्यामुळे शिश्नाची त्वचा काहीशी निबर होते आणि समागम करताना तिला व्रण पडण्याची वा तिच्यातून रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता कमी असते, अशी दुबेजींची कारणमीमांसा होती.

आमची दुसरी मिटिंग एमआयजी क्लबमध्येच पण दुपारी झाली. अभिनय या विषयाच्या संबंधात ते आणि चेतन दातार यांची चर्चा सुरु होती. चेतनचं बोलणं दुबेजी लक्षपूर्वक ऐकत होते. चेतन बोलत असताना दुबेजी हळूवारपणे म्हणाले, थांब.

चेतन बोलायचा थांबला.

दुबेजी म्हणाले, श्वास घे.

चेतनने श्वास घेतला.

आता बोल.

चेतनने त्याचं वाक्य पूर्ण केलं.

सोड श्वास.

चेतनने श्वास सोडला.

काही मिनिटं हा सिलसिला चालू होता. चेतन त्याच्या मनात होतं तेच बोलत होता पण दुबेजींच्या श्वास-निःश्वासाच्या सूचना पाळत. श्वास, उच्छ्ःवास, निःश्वास या क्रियांचा बोलण्यावर, आवाजावर आणि अर्थातच अभिनयावर काय परिणाम होतो, त्याचा तो अभ्यास सुरु होता. गप्पा नेहमीप्रमाणेच या विषयावरून त्या विषयावर भरकटतच होतं पण श्वास, उच्छ्ःवास, निःश्वास यांची लय बदलली की आवाजात काय फरक पडतो यावर दुबेजी लक्ष ठेवून होते.

त्यांनी निवडणुकीचा अर्ज भरलाय ही बातमी कळल्यावर पत्रकारांचे त्यांना फोन यायला लागले. मुलाखत हवी म्हणून. दुबेजी म्हणायचे, मुलाखत घ्यायला केव्हाही या. पण पैसे किती देणार ते सांगा. वार्ताहर स्तंभित व्हायचे. पेड न्यूजच्या काळात, उमेदवारच मुलाखतीसाठी पैसे मागतोय त्यामुळे हैराण झाले. दुबेजींचं म्हणणं होतं, तुम्ही माझी मुलाखत छापणार वा प्रसारित करणार म्हणजे वाचक वा दर्शक यांना तुम्ही ती विकणार तर मला माझा वाटा मिळाला पाहिजे. मी फुकट मुलाखत कुणालाच देणार नाही. फुकट बातमी द्यायची असेल तर मी पत्रकार परिषद घेईन. दुबेजींना पैशाशी ना सोयर होतं ना सुतक. पण प्रश्न तत्वाचा होता. तिथे तडजोड नाही. आता हे तत्व कोणतं हा मोठा गहन प्रश्न होता. कोणत्या नाटकावर आपण काम करतोय म्हणजे विचार करतोय यावर ते बोलत होते. मध्येच मला म्हणाले, हे छापून टाक कुठेतरी, म्हणजे काय की ती मेधा पाटकर कोण, कशासाठी लढतेय हे मला काहीच माहीत नाही. पण एक बाई अशी लढतेय हे कळल्यावर मला समाधान वाटतं. तसंच कोणतं तरी काम करणार्‍या माणसाला नाटकातही एक माणूस त्याच्यासारखंच काही काम करतोय एवढं तर कळेल. तेवढं पुरतं.

मी आणि सतीश तांबे त्यांना भेटायला साहित्य सहवासमधल्या त्यांच्या घरी गेलो होतो. त्यावेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती. चालताना काठी का तत्सम आधार लागायचा. त्यामुळे जिने चढता-उतरता येत नव्हते. त्यामुळे चेले, चाहते, मित्र या गोतावळ्याचं मिळून त्यांचं कुटुंब बनलं होतं. अर्थात तरिही ते राह्यचे एकटेच. आम्ही दोघे गेलो तेव्हा म्हणाले, आय कॅन मेक कॉफी आणि लंगडत स्वैपाकघरात गेले. कॉफीचा डबा उघडला तर पावडर संपलेली. त्यांनी शेजारी फोन केला आणि कॉफी आहे का विचारलं, त्यांच्याकडेही नव्हती. दुबेजींनी तात्काळ विनंती केली—आपल्या बिल्डिंगमधल्या अशा माणसाचा नंबर द्या की त्याच्याकडे कॉफी असेल.

संवादात ते कमालीचे तीक्ष्ण होते. अंकुर, निशांत, भूमिका, जुनून, कलयुग, आक्रोश,विजेता या चित्रपटांचे संवाद दुबेजींनी लिहिले आहेत. (अंकुर, भूमिका, विजेता आणि मंडी या चित्रपटांच्या पटकथाही त्यांच्या आहेत.) दुबेजी श्रेष्ठ रंगकर्मी. पद्मश्री, कालिदास सन्मान असे अनेक प्रतिष्ठीत पुरस्कार त्यांना रंगभूमीला केलेल्या योगदानाबद्दल मिळाले आहेत. भूमिका या चित्रपटाच्या पटकथेसाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला तर जुनून या चित्रपटाच्या संवादासाठी फिल्मफेअर पारितोषिक मिळालं.

सतीश तांबेच्या एका कथेचं त्यानेच नाट्य रुपांतर केलं होतं. कथेचं नाव होतं-- बिनबायांच्या जगात ब्रह्मचार्‍याचं लग्न. मित्राचं लग्न ठरल्याबद्दल सुरु झालेल्या पार्टीत अनुभवी मित्र, वराला सल्ले द्यायला सरसावलेले असतात. कथेच्या शेवटी वाचकाला कळून चुकतं की स्त्रीचं लैंगिक सुख वा आनंद हा नेमका कशात आहे, हे पुरुष नावाच्या प्राण्याला कळलेलंच नाही. या कथेच्या नाट्यरुपाचं वाचन एका रविवारी दुबेजींच्या घरीच करायचं ठरलं. काही मित्रही आले. नाटक दुबेजी लक्षपूर्वक ऐकत होते. त्यानंतर चर्चेला सुरुवात झाली. चर्चा नाटकापेक्षा साहित्यात वा नाटकात लैंगिकतेचं कसं चित्रण झालंय यावर सुरु होती. दुबेजींनी तर मोठं भाषणच दिलं पण ते सेक्स या विषयावर. सकाळी नऊ वाजता सुरु झालेली चर्चा दुपारच्या जेवणाच्या वेळेपर्यंत चालली. निघताना दुबेजी सतीशला म्हणाले, नाटक चांगलं आहे पण त्याचं नाव बदल आणि पुन्हा लिहून काढ.

दुबेजींचं म्हणणं असं होतं की नाटक स्त्रीशिवाय असूच शकत नाही. नाटकात बाई हवीच. त्यामुळे तो विषय बरोबर आहे. ताण नीट पकडला आहेस पण स्त्री पात्र विरहीत असं नाटक नसतं कारण स्त्रीपात्र विरहीत जीवन नसतं. दुबेजींसाठी नाटक आणि जीवन वेगळं नव्हतं. मुलाखती दरम्यान एकाने त्यांना विचारलं की बरेच महिने दुबेजींनी नाटक केलं नव्हतं त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत का. दुबेजी उत्तरले, नाटक केलं नाही की सर्वात मोठा प्रॉब्लेम सेक्सचा होतो. सेक्स मिळत नाही ना. तो पत्रकार अवाक् झाला त्याने विचारलं, पंडीतजी हे उत्तर छापू का असंच्या असं. हो, जे बोललो ते छापण्यासाठीच बोललोय, दुबेजी उत्तरले. त्यांच्या नाटकांचे फक्त पाच-सात प्रयोगच का होतात, असं मी एकदा त्यांना विचारलं तर निरागसपणे ते उत्तरले, पाच-सात प्रयोग झाल्यावर मला क्लायमॅक्सच येतो. विविध अभिनेत्रींबरोबर नाटकात काम करणं वा आपल्या नाटकाच्या कामात स्त्रियांना गुंतवणं ह्यातच त्यांचं लैंगिक वा शाररीक सुख सामावलेलं होतं. नाटक हाच त्यांचा सेक्स होता.

दुबेजींनी लिहीलेल्या एका नाटकाच्या वाचनाच्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. नाटकातली मध्यवर्ती भूमिका वा नायक, दुबेजींच्याच व्यक्तिमत्वावर बेतला होता. दुबेजींच्या जीवनातल्या ताण-तणावांचंच ते नाटक होतं. नाटक वाचून झाल्यावर दुबेजी म्हणाले, इतकी वर्षं नाटकात काढल्यावर इतका बेशरम झालोय की आता तुम्ही काहीही टीका करा, मी ऐकतो. त्यानंतरच्या चर्चेत कोणी प्रश्न विचारला तरच ते उत्तर देत होते. बाकी टीका, टिपण्णी, स्तुती, कौतुक उत्सुकतेने ऐकत होते. दुबेजींची जीवनविषयक दृष्टी त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांमधूनच अतिशय समग्रपणे व्यक्त होते. अभिव्यक्तीचं त्यांचं माध्यम नाटक हेच होतं. त्या नाटकाचा नायक रंगकर्मीच आहे पण सरकार, उद्योगपती वा अन्य कोणतीही संस्था यांच्या आर्थिक मदतीशिवाय तो नाटकं करत असतो. जवळचे मित्र, मैत्रीणी यांच्याकडे हक्काने पैसे मागून तो नाटकाचे खेळ करत असतो. ते त्याला कधी हिशेब विचारत नसतात की तो कोणाला कधी हिशेब देत नसतो. त्याचं जीवन छानछोकीचं वा सुखवस्तु नसतंच कारण नाटकाशिवाय तो अन्य काहीच करत नसतो. त्याला ना कपड्यालत्त्याचा षौक असतो, ना गाडीघोड्याचा, ना घरादाराचा. त्याला ना बायको असते, ना कुंटुंब. त्याला फक्त नाटक असतं आणि या नाटकाने जोडले गेलेले मित्र-मैत्रीणी. नाट्यकर्मी म्हणून तो श्रेष्ठ असतो पण नाटकाला, रंगभूमीला निर्णायक वळण देता येईल अशा एखाद्या संस्थेच्या संचालकपदी त्याची वर्णी लागलेली नसते. त्याला सदा हातातोंडाची मिळवणी करतच नाटकं करावी लागलेली असतात. या नायकाला एका मोठ्या संस्थेच्या संचालकपदाची ऑफर आलेली असते. कथानकात अन्य ताण-तणावही आहेतच. ही ऑफर त्याने स्वीकारावी की नाही, या विषयाभोवती ते नाटक फिरतं. तो अर्थातच ती ऑफर नाकारतो. हिंदी भाषेतले कादंबरीकार अमृतलाल नागर यांनी आपल्याला काय सांगितलं होतं हे आपल्या मित्रांना नायक सांगतो. जब पैदा हुआ था तो एक बंदा रुपया था मेरे पास, बचपनेमें एक चवन्नी चली गयी, जवानी के नशे में और एक चवन्नी गँवा बैठा. शादी होने के बाद, घर-गृहस्थीमें तिसरी चवन्नी भी चली गयी. अब एक चवन्नीही बची हैं, और मरते दम तक उसे नहीं छोडूंगा. अमृतलाल नागर हे वाक्य दुबेजींशीच बोलले होते. ते वाक्यच दुबेजींनी आपल्या नाटकात आपलीच भूमिका करणार्‍या पात्राच्या तोंडी टाकलंय. नाटक असेल वा अन्य कोणती कलाकृती वा संस्कृती ही कोणाच्या स्पॉनरशिपमधून उभी राहात नसते तर सर्जनशीलतेची कदर करणार्‍या प्रेमाच्या माणसांच्या आधाराने कलाकृती, कलाकार आणि संस्कृती घडत असते, अशी दुबेजींची धारणा होती. त्या धारणेनुसारच ते जगत होते.

या नाटकाचेही आठ-दहाच प्रयोग झाले. नेमका त्याच सुमारास मी मुंबईत नव्हतो त्यामुळे मला ते पाह्यला मिळाले नाहीत. एका खेळाची आठवण मित्राने सांगितली. पडदा उघडतो आणि डिपंल खन्नाच्या मुलीचा डान्स सुरु होतो. घमासांग म्युझिक आणि नृत्य. अचानक ते थांबतं. नर्तकी विंगेत जाते. मग निवेदकाचा आवाज. पाह्यलात नाच, आता नाटक पहा. हे भन्नाट होतं. तुम्हाला हे सुचलं कसं असं मी दुबेजींना विचारलं. मुंबईत कुठेही वेळेवर पोचणं कठीण असतं. ट्रेन, बस, रिक्षा, टॅक्सी, ट्रॅफिक, गर्दी. त्यातून माझ्या नाटकाला येतात मोजके प्रेक्षक. चार-दोन मिनिटं होणारच इकडे-तिकडे. नेमकी सुरुवातच चुकवली अशी हुरहुर त्यांना वाटायला नको. उशीरा आलेले प्रेक्षक रांगातून सरकायला लागले की वेळेवर आलेल्या प्रेक्षकांचे चेहेरे आंबट होणार. त्यापेक्षा नाच टाकला की वेळेवर आलेले आणि येऊ न शकलेले, दोघांचीही सोय होते, असं दुबेजी म्हणाले. दुबेजींना नाटक म्हणजे केवळ लेखक वा दिग्दर्शकाचं असतं असं वाटतच नव्हतं. त्यांच्या दृष्टीने नाटक हे समूहाचंच असतं. नाटककाराने लिहीलं असेल नाटक पण त्याला ते संपूर्णपणे कळलं असेलच असं नाही. नाटकाचं वाचन करून, प्रेक्षक, रंगमंच, नाट्यगृह असे अनेक घटक लक्षात घेत त्यात बदल करायचेच असतात, अशीच त्यांची धारणा होती.

सप्टेंबर महिन्याच्या २० तारखेला दुबेजी कोसळले. त्यांना पृथ्वी थिएटरमधून हॉस्पीटलमध्ये नेण्यात आलं. ते कोमात गेल्याचं कळलं. त्यांचे मित्र-मैत्रिणी, चेले, चाहते यांचा परिवार मोठा आहे. वेळापत्रक ठरवून त्यांची देखभाल केली जातेय. कोमात असलेल्या दुबेजींसाठी नाट्यवाचनही केलं जातंय. दुबेजींच्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारा वा नोंद करणारा ग्रंथ शांता गोखले यांनी संपादीत केला. ऑक्टोबर महिन्यातच तो प्रसिद्ध झाला. दुबेजी कोमात असताना. नोव्हेंबरच्या २२ तारखेपर्यंत म्हणजे हा लेख लिहितानाही ते कोमातच आहेत असं समजलं. डॉ. आनंद जोशी यांनी कोमाच्या स्थितीविषयी एक लेख लोकसत्तेत लिहिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की कोमाच्या स्थितीत असलेल्या काही पेशंटना आपल्या मनात आणि शरीरात काय चाललंय हे कळत असतं, आसपासच्या हालचाली आणि ध्वनींचंही ज्ञान होत असतं पण शरीराद्वारे ते कोणताही प्रतिसाद देऊ शकत नसतात. दुबेजी अशा अवस्थेत असतील तर नक्कीच त्रिशंकू नावाचं नाटक लिहिण्याच्या कामाला लागले असतील. या नाटकाच्या वाचनाला अमक्यातमक्या दिवशी, अमक्यातमक्या ठिकाणी ये, या त्यांच्या एसएमएसची मी वाट पहातोय.

कालचा सामना मी पाह्यला नाही...

2011-09-19T09:27:00.000+05:30

रुस्तुम, माझा मुलगा चेल्सीचा फॅन आहे. मी फुटबॉलचे जेवढे सामने टिव्हीवर पाह्यले त्यापैकी सर्वाधिक चेल्सीचे आहेत. बलाक, ड्रोग्बा, अनेलका, मलुदा, टेरी, लॅम्पार्ड या खेळाडूंच्या शैलीची ओळख झाली.

माझा आवडता खेळाडू अनेलका. कल्पकता आणि कलात्मकता हे त्याचं बळ. त्यामुळे अनेलकाकडून चुका फारशा होत नाहीत. बलाक आता चेल्सीमध्ये नाही. पण तो मिडफिल्डला असताना खेळाचं सूत्रसंचालन अचूकपणे करायचा. प्रतिस्पर्ध्याच्या पायातला चेंडू सहजपणे त्याच्या पायात यायचा. बलाक धिप्पाड असल्याने पायासोबत डोक्याचा वापर करण्यातही वाकबगार होता. लॅम्पार्ड म्हणजे धीराचा आदर्श. मागच्या विश्वचषकीय स्पर्धेत तो इंग्लडकडून खेळत होता. त्यावेळी त्याने ठोकरलेला चेंडू गोलपोस्टच्या दांडीवर आपटून आतमध्ये एक टप पडला. गोल झाला होता. पण धावपळीत पंचाचं लक्ष गेलं नाही. लॅम्पार्ड केवळ एक क्षण हिरमुसला आणि दुसर्‍या क्षणी धावू लागला. चेल्सीचा कॅप्टन टेरी. मिडफील्डवरून बचावाच्या फळीपर्यंत मागे सरकत आला तरिही नेतृत्व त्याच्याकडेच राह्यलं. मलुदा गेल्या काही वर्षात स्ट्रायकर म्हणून पुढे येऊ लागला. ड्रोग्बा हा चेल्सीचा हीरो. वेग, शक्ती आणि अष्टावधान यामुळे गोल करण्याची संधी तो क्वचितच् चुकवतो. चेल्सीचा गोलकीपर चेक सर्वांवर कडी करणारा. पेनल्टी कीकही चेक अडवू शकतो असा टीमला भरवंसा असतो.

क्लबांच्या सामन्यात प्रेक्षणीय खेळाला महत्व असतं. विश्वचषक स्पर्धेत राष्ट्रीय भावनेला अधिक महत्व येतं. त्यामुळे ब्राझील वा दक्षिण अमेरिकेतील देशांचे संघ आणि अर्थातच जर्मनीसारखे काही देश या विश्वचषकावर वर्चस्व गाजवू पाहतात. आणि अनपेक्षित निकालच अपेक्षित करावे लागतात.

चेल्सीच्या संघाने अव्वल स्थान राखलं आहे त्याचं एक कारण सर्वोत्तम खेळाडूंचा त्यामध्ये भरणा आहे, असं म्हटलं जातं. ती क्लबची स्ट्रॅटेजी आहेच. पण त्याहीपेक्षा चेल्सीच्या संघाची स्वतःची म्हणून एक केमिस्ट्री तयार झाली आहे. चेल्सीच्या यशात सर्वाधिक वाटा संघ भावनेचा आहे. म्हणजे असं की अनेलकाने जागा काढली आणि ड्रोग्बाने गोल केला तर ड्रोग्बा पहिल्यांदा अनेलकाला मिठी मारेल. मग स्वतःचा विजय साजरा करेल. चेल्सीच्या संघात खेळाडूच्या व्यक्तीगत खेळापेक्षा संघ भावनेला केंद्रस्थान असतं. या उलट मँचेस्टर युनायटेड. या संघात रुनीला खास स्थानच असतं. कारण त्या संघाची केमिस्ट्री तशी घडली आहे. प्रत्येक संघाच्या केमिस्ट्रीची अशी वैशिष्ट्यं सांगता येतील.

काल म्हणजे रविवारी मँचेस्टर युनायटेड आणि चेल्सीचा सामना होता. प्रिमियर लीगमध्ये. मी काही तो सामना पाह्यला नाही. म्हणजे पाहणार नाही असंच ठरवलं होतं. टोरेझ चेल्सीतून खेळायला लागल्यापासून माझा चेल्सीतला रस कमी झालाय. तो सुपरस्टार आहे. पण चेल्सीच्या केमिस्ट्रीत बसणारा नाही. मागच्या विश्वचषक स्पर्धेत तो स्पेनकडून खेळत होता. त्याला बाहेर काढल्यावर स्पेनचा संघ यशाच्या दिशेने पुढे सरकला. टोरेझचं स्वतःवरच प्रेम आहे. पोर्तुगालच्या ख्रिस्टीआनो रोनाल्डोसारखं. त्यामुळे खेळावरची त्याची निष्ठा कणसूर होते. चेल्सीची केमिस्ट्री त्यामुळे बिघडते असं माझं निरीक्षण.

कालच्या सामन्यात मँचेस्टर युनायटेडने चेल्सीचा ३:१ असा धुव्वा उडवला, असं रुस्तुमने सांगितलं तेव्हा मी त्याला हे ऐकवलं. अनेलकाने जागा काढल्यावर टोरेझने एक गोल केला. पण गोल झाल्यावर टोरेझने अनेलकाकडे बघितलंही नाही, रुस्तुम म्हणाला. ड्रोग्बा नव्हता. लॅम्पार्ड होता पण त्याचा बॅड पॅच सुरु आहे. अनेलका आणि मलुदा बदली खेळाडू म्हणून आले. म्हणजे उशिराच.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांची कामगिरी…

2011-08-31T14:50:00.000+05:30

जनलोकपाल विधेयक आंदोलनात सामाजिक प्रसार माध्यमांची (सोशल मिडिया) भूमिका निर्णायक ठरली आहे. ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ही सामाजिक प्रसारमाध्यमं समजली जातात. वर्तमानपत्र, टेलिव्हीजन, रेडियो या लोंढा प्रसारमाध्यमांद्वारे (मास मिडिया) प्रसारीत केल्या जाणार्‍या बातम्या, माहिती, मतं, दृष्टीकोन मिळवण्याचं, लिहिण्याचं वा सादर करण्याचं काम वार्ताहर, पत्रकार, संपादक हेच करत असतात. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या, माहिती, छायाचित्रं वा चित्रफीती कोणीही म्हणजे सामान्य माणूस, आंदोलनाचे नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी प्रसिद्ध करू शकतात. कारण सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर बातम्या, माहिती वा विचार प्रसिद्ध करण्यावर वेळेचं, आकाराचं वा संपादकाचं वा कोणत्याही कंपनीचं नियंत्रण नसतं. माहिती-तंत्रज्ञानाने फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग ही माध्यमं निर्माण करून बातमी, माहीती, विचार यांच्या प्रसारावरील वर्तमानपत्रं, रेडियो वा टेलिव्हिजन वाहिन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी अर्थातच इंटरनेट जोडणी, लॅपटॉप, कंप्युटर, अतिप्रगत मोबाईल फोन यांची गरज असते. इसवीसन २००० आणि २०१० या एका दशकात इंटरनेटचा वापर करणार्‍या भारतातील लोकांच्या संख्येत १४०० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र इंटरनेट जो़डणी भारतात सर्वदूर पोचलेली नाही. भारतातील इंटरनेट जोडणीचा प्रसार ८ टक्के आहे तर चीनमध्ये ४० टक्के आहे. अर्थातच भारतातील बहुसंख्य जनता अजूनही सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेत आलेली नाही. मात्र मोबाईल फोनचा सर्वदूर प्रसार झाल्याने दिडके संदेश (एसएमएस) मात्र भारतात सर्वदूर पोचतात. आणि दिडक्या संदेशांचा समावेश ट्विटरप्रमाणेच सामाजिक प्रसारमाध्यमांमध्ये वा नव्या प्रसारमाध्यमांमध्ये होतो. या प्रसारमाध्यमांचा कल्पकतेने उपयोग केल्याने अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला. कोणताही मूलगामी विचार, संघटना नसतानाही देशव्यापी आंदोलन वा जागृती घडून आली.

अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरु केलेल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या अधिकृत संकेत स्थळावर १३ दशलक्ष लोकांनी फोन केले. या संकेतस्थळाने फेसबुकवर सुरु केलेल्या खात्यावर ३२ लाख लोकांनी नोंदणी केली. फेसबुकच्या परिभाषेत त्यांना फॅन्स म्हटलं जातं. त्यापैकी ६० हजारांहून अधिक लोकांनी अण्णांच्या उपोषण काळात नोंदणी केली तर ५० हजार लोक एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात अण्णांच्या आंदोलनाचे समर्थक झाले. त्याशिवाय फेसबुकवर १५० पानं वा खाती अण्णा हजारे, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल विधेयकाचं समर्थन या कामासाठी काही उत्साही लोकांनी सुरु केली आणि त्यांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या फेसबुकच्या खात्यावर ७१००० लोकांनी आपली पसंती वा पाठिंबा नोंदवला (फेसबुकच्या परिभाषेत लाइक्स). त्याशिवाय १३००० लोकांनी आपली मतं नोंदवली. त्याशिवाय फेसबुकच्या लाखो सभासदांनी आपआपल्या खात्यावर मांडलेली मतं, त्यावर झालेल्या चर्चा याची गणती अजूनपर्यंत झालेली नाही.

ट्विटर वा चिवचिव हे माध्यम दिडक्या संदेशाप्रमाणे आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल फोनद्वारे तुम्ही केलेली चिवचिव अर्थात दिलेली बातमी वा मतं तुमचे अनुयायी वा मित्र यांच्याकडे तात्काळ पोचते. आपल्या मोबाईल फोनवर ते ती वाचू शकतात. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर निदर्शन. ३५ जणांना अटक. हा संदेश आंदोलनाच्या नेत्याने चिवचिव स्वरुपात प्रसारित केला की त्याच्या मागावर असणार्‍या शेकडो वा हजारो लोकांना तो तात्काळ मिळतो. बातम्या फोडण्याचं काम आता वृत्तवाहिन्यांपेक्षाही वेगाने चिवचिवीमार्फत होत असतं. (ओसामा बिन लादेनच्या घरावर हल्ला झाल्याची बातमीही सर्वप्रथम चिवचिवाटाने प्रसारित केली होती.) चिवचिवाटाची ताकद वा परिणाम मोजण्याची पद्धती आहे. त्यानुसार ऑगस्ट १६ आणि १७ या दोन तारखांना जनलोकपाल विधेयकासंबंधात आठ हजारांपेक्षा अधिक संवाद (दिडके संदेश) चिवचिवाटात नोंदले गेले. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अधिकृत चिवचिव खात्याचा प्रभाव १५ ऑगस्ट रोजी ६८ होता आणि दोन दिवसांत तो ७४ एवढा झाला. शाहरुख खान आणि दलाई लामा यांच्या चिवचिव खात्याशी अण्णांच्या आंदोलनाने बरोबरी केली.

अण्णांना पाठिंबा देणारे दिडके संदेश (एसएमएस) पाठवा असं आवाहन सर्वप्रथम आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीने केलं. त्यानंतर अन्य वाहिन्यांनीही तो कित्ता गिरवला असेल. आलेले एसएमएस टिव्हीवर दाखवले जात होते. आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला पाठवलेल्या एका दिडक्या संदेशाची किंमत पाच-सहा रुपये असावी. त्यापैकी ४०-५० टक्के रक्कम आयबीएन-लोकमतला मिळू शकते. आयबीएन-लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार साडे चार लाख लोकांनी एसएमएस पाठवले. म्हणजे निव्वळ दिडक्या संदेशांतून टेलिफोन कंपनीला मिळालेलं एका दिवसाचं उत्पन्न होतं २२ ते २७ लाख रुपये. यातले किमान पन्नास टक्के म्हणजे ११ ते १३ लाख रुपये आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला मिळाले असावेत. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे दिडके संदेश पाठवण्याचा दर काय, त्यातून किती उत्पन्न टेलिफोन कंपनीला आणि आयबीएन-लोकमतला मिळालं याचा हिशेब सदर वाहिनीने दिलेला नाही. क्रांतीकारकाचा आव आणून आरडाओरडा करणार्‍या वाहिनीच्या संपादकांना यामध्ये आपण काही गैर करतो आहोत याबद्दल लाज-शरम वाटण्याचीही शक्यता नाही. अण्णांना शुभेच्छा देणारे दिडके संदेश पाठवणार्‍या सामान्य जनतेला सदर पैसे आपल्या टेलिफोन खात्यातल्या शिल्लक रकमेतून परस्पर वळते झाल्याचं कळलंही नसेल. आयबीएनलोकमत वा अन्य खासगी उपग्रह वाहिन्या या प्रकारची पाकीटमारी राजरोसपणे करतात.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत तंत्रवैज्ञानिक आहे, हे इथे ध्यानात घेतलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, फेसबुकवरील कोणत्याही पानावर डाव्या बाजूला विविध उत्पादनांच्या जाहिराती असतात. त्या जाहिरातीवर क्लिक करून त्या उत्पादनाच्या वेबसाइटवर कोणी गेलं की ताबडतोब फेसबुकला ठराविक रक्कम मिळते. तुम्ही उत्पादन विकत घ्याल किंवा नाही, फेसबुकच्या खात्यात पैसे जमा होतात. माहितीचं प्रसारण मोफत आणि सर्वदूर करताना उत्पन्नाचा हा अभिनव मार्ग गुगलने शोधला. त्याचं अनुकरण आणि परिष्करण वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या मार्गाने करत आहेत. औद्योगिक क्रांती जेव्हा जन्माला येत होती त्यावेळी अॅडम स्मिथ या अर्थतज्ज्ञाने म्हटलं होतं की आदर्श भांडवलशाही व्यवस्थेत बाजारात कोणती उत्पादनं आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती ग्राहकाला असेल तर बाजारातल्या प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा काय आहेत याची संपूर्ण माहिती भांडवलदारांना असेल. तसं घडलं तर मागणी आणि पुरवठा यामध्ये अचूक संतुलन निर्माण होईल आणि शोषणालाही आळा बसू शकेल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीच्या चक्रातून सुखरुपपणे बाहेर पडू शकेल. सध्याचा काळ औद्योगिक क्रांतीनंतरचा आहे. कारण आता उत्पादनं अधिकाधिक वैयक्तिक बनत आहेत. म्हणजेच व्यक्तीच्या आवडी-निवडीनुसार बनवली जात आहेत. उदाहरणार्थ माझ्या मोबाईल फोनवर कुणाचं चित्रं असावं, कुणाचं गाणं वा संगीत असावं हे माझ्या आवडीनुसार मी ठरवतो. त्यानुसार उत्पादनं विकसीत होत असतात. त्यामुळे गरजांपेक्षा आवडी-निवडी, पसंती, अभिरुची यांना महत्व आलं आहे. फेसबुक वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइटस् वर सभासदांची सर्व माहिती नोंदवलेली असते. त्यांची अभिरुची, आवडी-निवडी त्यामधील बदल इत्यादीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बारीक नजर ठेवली जाते. त्यानुसार वेगवेगळ्या विषयांवरील पानांवर वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या, सेवांच्या जाहिराती येतात. हे सर्व स्वयंचलित शिस्तीने सुरु राहील अशी काळजी घेतलेली असते. दिडके संदेश असोत वा चिवचिव वा ब्लॉग वा फेसबुक, नव्या प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे अभिनव मार्ग शोधले आहेत.

तंत्रज्ञानाने प्रेरित आणि शक्य केलेला तात्काळ संवाद म्हणजे सामाजिक प्रसारमाध्यम. हे माध्यम जेव्हा लोकांच्या प्रश्नांची, समस्यांची आणि वेदनांची पकड घेतात त्यावेळी जनलोकपाल विधेयकासारखं “स्वंयस्फूर्त” आंदोलन उभं राहतं. लोंढा प्रसारमाध्यमं, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, पारंपारिक उद्योग-सेवा यांच्या हितसंबंधांच्या घट्ट विणीला असं आंदोलन छेद देतं. हे आंदोलन क्रांतीकारी नसेलही पण सत्ताधारी वर्गाला नमवणारं असतं.

जनलोकपाल- सत्ताधारी आणि विरोधकांची मिलीभगत...

2011-08-25T12:22:00.000+05:30

• अण्णा हजारे पदवीधर नाहीत. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा इत्यादीपैकी कोणत्याही ज्ञानशाखेचा त्यांचा अभ्यास नाही. लष्करातही ते सामान्य सैनिक होते. अधिकारी नव्हते. राळेगण सिद्धी या गावाचा कायापालट करताना त्यांचाही कायापालट झाला. ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हारवर्ड अशा विद्यापीठांमध्ये शिकलेले कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, मुरब्बी राजकारणी या सर्वांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला आहे. सर्व राजकीय पक्ष (कम्युनिस्ट वगळता) एका बाजूला आणि अण्णा व त्यांनी उभी केलेली जनशक्ती एका बाजूला असं चित्र आज निर्माण झालं आहे.

• दंडशक्तीचा वापर करण्याचा अधिकार फक्त शासन या संस्थेलाच असतो. शासन या संस्थेचं नैतिक बळ यामध्येच असतं. या नैतिक बळाला लोक जुमानत नाहीत त्यावेळी शासन नावाची संस्था जरी कार्यरत असली तरिही ती पूर्णपणे दुबळी आणि अपेशी ठरलेली असते. अण्णांच्या आंदोलनाने आज नेमकं हेच घडलं आहे. त्यांना अटक करायला गेलेल्या पोलिस अधिकार्‍याने त्यांना वंदन केलं. तिहार तुरुंगातली त्यांची कोठडी कैद्यांसाठी तीर्थस्थळ बनलं. राजघाटावर ध्यानस्थ स्थितीतून अण्णा जागृतावस्थेत आले त्यावेळी एका महिलेने आपलं मूल त्यांच्या पायाशी आणून ठेवलं. या घटना लोकशाही व्यवस्थेला पूरक की मारक यांचा विचार सवडीने करता येईल पण लोकांचा शासन या संस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे हे मात्र त्यातून निखालसपणे सिद्ध होतं.

• स्वातंत्र्य आंदोलनात प्रभातफेर्‍या वा मोर्चे काढताना किंवा सत्याग्रह करताना लोक हाती तिरंगा घेऊन वंदे मातरम् घोषणा देत असत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ६४ वर्षांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यात लाखो लोक हातात तिरंगा घेऊन रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देत आहेत. ही दुसर्‍या स्वातंत्र्याची लढाई आहे ही अण्णांची हाक लोकांच्या हृदयाला भिडली आहे.

• म. गांधींनी केवळ तत्वासाठी उपोषणं केली. तत्व मान्य झाल्यावर तपशीलाबाबत ते कोणत्याही अटी घालत नव्हते. अण्णा हजारे यांनी उपोषण करताना नेहमीच तपशीलाचा आग्रह धरला आहे. जे तत्वतः मान्य असतं ते व्यवहार्य नसतं असाच राजकारण्यांचा आणि सत्ताधार्‍यांचा खाक्या असतो हे अण्णांनी नेमकं हेरलं आहे. या बाबतीत अण्णा गांधीजींच्याही एक पाऊल पुढे गेले आहेत.

• संसदीय लोकशाही व्यवस्थेशी भारतींयांचा परिचय ब्रिटीशांच्या काळात झाला. राज्यकारभार चालवण्यासाठी ही व्यवस्था सर्वोत्तम आहे असं त्यावेळच्या बुद्धीजीवी वर्गाने स्वीकारलं. मात्र सामान्य भारतीयाला ही व्यवस्था दूरची वाटत होती. शांततामय आणि सनदशीर मार्गांनी स्वातंत्र्याच्या उर्मींना, आकांक्षांना अभिव्यक्त करावं आणि लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार करण्याची क्षमता भारतीयांनी अंगी बाणवावी या हेतून काँग्रेसची स्थापना झाली. म. गांधींनी सत्याग्रही आणि अहिंसात्मक मार्गाचा पुरस्कार केला. शांततामय आणि सनदशीर मार्गाला त्यांनी सोडचिठ्ठी दिली नव्हती पण लोकशक्ती उभी करण्यासाठी या मार्गांचा उपयोग नाही, याची पक्की खूणगाठ त्यांनी बांधली होती. १९४२ साली करेंगे या मरेंगे हा मंत्र देताना त्यांनी सत्याग्रह आणि अहिंसा यांचीही अट काढून टाकली आणि प्रत्येकाने आपआपल्या विवेकबुद्धिनुसार आणि मगदुरानुसार आंदोलन करावं कारण काँग्रेस वा अन्य कोणतीही संघटना वा पक्ष या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर काळात भूदान आंदोलन आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांती आंदोलन यांचा भरही सनदशीर आणि शांततामय मार्गापेक्षा सत्य आणि अहिंसेवरच होता.

• बुद्धिजीवी वर्गाने नेहमीच संसदीय प्रक्रियेचा पक्ष घेतला होता. कारण जनसामान्यांच्या विचारशक्तीवर वा लोकबुद्धिवर त्यांचा विश्वास नव्हता. कायदा करण्याबाबत संसद, संसदीय समिती, खासदारांचे अधिकार याबाबत सत्ताधारी वर्ग अकारण संवेदनशील बनला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण होत असल्याने हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय करतात हे लोकांनी पाह्यलं आहे. अर्थातच संसद वा कायदेमंडळ या संस्थेची प्रतिष्ठा लोकप्रतिनिधींनी पायदळी तुडवली आहे हे आता लोकांना पक्कं ठाऊक झालं आहे. खासदारांच्या पगारवाढीचं विधेयक स्थायी समितीकडे न पाठवता थेट संसदेत मांडण्यात आलं आणि विशेष चर्चा न होता संमत झालं. मात्र भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणू पाहणारं विधेयक मात्र संसदीय प्रक्रियेचा बागुलबुवा उभा करून हाणून पाडण्यावर सर्व राजकीय पक्षांचं (कम्युनिस्ट वगळता) एकमत झालं आहे. अण्णांचं जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून त्यावर चर्चा करायला सर्वपक्षीय खासदार तयार नाहीत असं गुरुवारी (२५ ऑगस्ट) सकाळी स्पष्ट झालं.

• एकटी व्यक्ती भ्रष्टाचार करत नसते. भ्रष्टाचार करणार्‍यांची साखळी असते. ही साखळी मासे पकडायच्या जाळ्यासारखी असते. त्यामुळे एका व्यक्तीने लांच न घेण्याचं स्वीकारलं तरीही भ्रष्टाचार कमी होत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग निष्कलंक चारित्र्याचे आहेत पण स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व करत आहेत. सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांची साखळी वा जाळं जेव्हा भ्रष्टाचार करतं तेव्हा त्याची चौकशी वा त्यानुसार कारवाई करायची तर ती सरकारी यंत्रणेमार्फत करून भ्रष्टाचाराला आळा घालता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेला संविधानिक दर्जा हवा, निवडणुक आयोगाप्रमाणे. हे मत केंद्रीय कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी, १९६३ साली कायदा विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान व्यक्त केलं होतं. १९६८ सालच्या मे महिन्यात लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम संसदेत मांडण्यात आलं. १३ ऑगस्ट १९६९ रोजी त्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी पंतप्रधानही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आले पाहीजेत अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. एम. जोशी यांनी केली. १९६३ साली जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच ही मागणी केली होती, असा दाखला एस. एम. जोशी यांनी आपल्या भाषणात दिला. त्याचं खंडन सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही सदस्याने संसदेत केलं नव्हतं. त्यानंतर अनेकवेळा लोकपाल विधेयक संसदेच्या विविध समित्यांकडे गेलं. तरिही ते अजून संमत होऊ शकलेलं नाही. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे (कम्युनिस्ट वगळता) या विषयावर पुन्हा संसदीय समितीत चर्चेचं गुर्‍हाळ घालू पाहात आहेत. जन लोकपाल विधेयक संसदेत चर्चेला मांडून भूमिका घेण्याला हे खासदार घाबरत आहेत, विधेयकाला विरोध केला तर आपलं पितळ उघडं पडेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

अण्णांचा पेच

2011-08-17T16:08:00.000+05:30

स्वतंत्र भारतातील कमालीच्या भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व स्वच्छ चारित्र्याच्या पंतप्रधानाकडे आहे. कारण पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे नैतिक बळ नाही, नेतृत्व गुण नाहीत आणि संघटन कौशल्यही नाही. काँग्रेस पक्षाची स्थितीही वेगळी नाही. सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांच्या नावाने पक्षाचा कारभार चालवला जातो परंतु या दोघांकडेही नेतृत्वाचा वकूब नाही. कोणतीही जोखीम न घेता केवळ नेहरू-गांधी घराण्याचा करिष्म्यालाच चिकटून बसण्याचं त्यांचं राजकारण आहे. केंद्र सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांची अशी निर्नायकी स्थिती असल्याने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत धरसोडवृत्तीच्या कारभाराचं दर्शन घडवून सरकार आणि पक्षाला अडचणीत आणण्याची कामगिरी पंतप्रधान आणि काँग्रेस श्रेष्ठींनी बजावली आहे.

अण्णा हजारे यांच्याकडे सुस्पष्ट विचार नाही, संघटना नाही तरिही त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला आहे. कारण जन लोकपाल विधेयकाच्या मूळाशी असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाशी अण्णा हजारे त्यांच्या चारित्र्यामुळे जोडले गेले आहेत. परंतु काँग्रेस पक्ष आणि सरकारला या जनक्षोभाची जाणीव सोडाच पण खबरबातही नाही. अण्णांचं आंदोलन ही मिडिया हाइप आहे, वृत्तवाहिन्यांनी, उपग्रह वाहिन्यांनी त्यांना चढवून ठेवलं आहे, अशा प्रकारची टीका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खाजगीत आणि जाहीरपणे करतात. प्रसारमाध्यमांची भूमिका एकविसाव्या शतकात केवळ निरिक्षकाची राह्यलेली नाही, तंत्रज्ञानाच्या विशेषतः मोबाईल फोन आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या स्वस्त उत्पादनांमुळे, नव्या माध्यमांचा (न्यू मिडीया) जनमानसावर अधिक प्रभाव पडू लागला आहे, याचीही जाण सरकार वा राजकीय पक्षांचं नेतृत्व करणार्‍यांना नाही. अण्णा हजारे यांच्यापुढे आपण झुकता कामा नये, खंबीर भूमिका घेतली पाहीजे म्हणून आंदोलनासाठी जागा देण्याबाबतच सरकारने टाळाटाळ चालवली होती. हे आंदोलन दडपून टाकण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचं स्पष्ट झालं होतं. जयप्रकाश नारायण उद्यानात अण्णा उपोषणाला बसणार होते तिथेच पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली आणि अण्णांना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानीच अटक केली. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही नागरिकाला निषेधाचा, विरोधाचा अधिकार असतो. तोच हिरावून घेण्याची सरकारची कृती बेकायदेशीर होती. ज्या अटी आंदोलक स्वीकारणार नाहीत आणि ज्यांचा कायदा-सुव्यवस्थेशीही संबंध नाही अशा अटी सरकारने घालल्या होत्या. कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण दाखवून अण्णांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. जगातल्या कोणत्याही देशात लोकशाही मार्गाने विरोध करायचा असेल तर अटी-शर्तींचं पालन करावच लागतं, असं केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिन्यांना सांगून अण्णांच्या अटकेचं समर्थन केलं. अण्णांच्या अटकेमुळेच लोक रस्त्यावर उतरले. छत्रसाल स्टेडिअमचं रुपांतर खुल्या कारागृहात झालं. केवळ दिल्लीतच नाही तर देशाच्या अन्य प्रमुख शहरातही लोक रस्त्यावर आले म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा अटकेचा उद्देशच विफल झाला. चिदंबरम यांचा बाईट वृत्तवाहिन्या परत-परत दाखवत-ऐकवत असतानाच अण्णांच्या सुटकेची ब्रेकिंग न्यूज येऊन थडकली. केंद्रीय गृहमंत्री कितीही गांभीर्याने बोलत असले तरी बकवास करत असतात हेच त्यामुळे सिद्ध झालं.

जन लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यात यावं त्यावर संसद सदस्यांनी बहुमताने निर्णय घ्यावा अशी अण्णांची मागणी होती. सरकारी विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया ध्यानी घेता, जन लोकपाल विधेयक सरकारतर्फे मांडलं जाणं केवळ अशक्य होतं. एकाच विधेयकाचे दोन मसुदे संसदेत मांडणं सरकारला शक्य नसतं. अर्थात अन्य संसदीय मार्गांचा वापर करून हा पेच सोडवता आला असता. काँग्रेस वा आघाडीतील मित्रपक्षाच्या संसदसदस्यामार्फत जन लोकपाल विधेयक खाजगी विधेयक म्हणून मांडता आलं असतं. त्यावर विविध पक्षांनी आपआपल्या भूमिका जाहीरपणे मांडल्या असत्या. मात्र सरकारने अकारण प्रतिष्ठेचा विषय करून दडपशाहीचा मार्ग अवलंबण्याचं ठरवलं आणि त्या मार्गावर अढळ राहणंही सरकारला शक्य झालं नाही. तिथेही सरकारचा खुळेपणाच दिसून आला. तीन दिवसांच्या उपोषणानंतर अण्णांनी गाशा गुंडाळावा अन्यथा तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर तात्काळ आपल्या गावी रवाना व्हावं अशा अटी पोलिसांनी घातल्या. परिणामी अण्णांनी तुरुंगाबाहेर येण्यासच नकार दिला. त्यामुळे सरकार अडचणीत आलंच, शिवाय वातावरणही अधिक तापलं.

अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाला ना भाजपचा पाठिंबा आहे ना कम्युनिस्टांचा. पण दोघांनीही अण्णांचं आंदोलन दडपू पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या प्रश्नावरील आंदोलनांचं नेतृत्व सध्या तरी राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक संघटना, संस्था करताना दिसतात. संसदेत वा विधिमंडळात त्यावर सविस्तर चर्चाही केवळ अपवादानेच होतात. त्यामुळेच मुद्दा जनलोकपाल विधेयकाचा नाही वा लोकशाहीतील विऱोधाच्या स्वातंत्र्याचाही नाही, मूळ मुद्दा आहे प्रातिनिधीक लोकशाही व्यवस्थेत थेट लोकसहभागाला कसं स्थान देता येईल याचा. तसं झालं तर केवळ काँग्रेसवरच नाही तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं सुकर होईल.

दादागिरी आणि आबागिरी ...

2011-08-11T15:58:00.002+05:30

• जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार एक हजार पोलिसांचा फौजफाटा शेतकर्‍यांचं आंदोलन काबूत आणण्यासाठी तैनात केलेला होता. आंदोलकांची संख्या ५००-७०० असावी असा अंदाजही त्यांनीच व्यक्त केला आहे. जमावाला, झुंडीला काबूत आणण्याचं प्रशिक्षण पोलीसांना दिलेलं असतं. जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणजे इंडियन पोलीस सर्विस या अत्यंत प्रतिष्ठीत सेवेतून आलेले असतात. त्यांचं प्रशिक्षण अधिक उच्च दर्जाचं असतं. ५००-७०० निःशस्त्र आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी १००० पोलिसांना लाठीमाराचीही गरज भासता कामा नये. हे आंदोलन अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे त्यातील गुंड वा अतिरेकी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती कार्यकर्ते यांची नावं आणि तपशील पोलिसांकडे असणारच. त्यांना अगोदरच ताब्यात घेणं शक्य होतं.

• पोलीस दलावर आपली पकड नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली. पोलीसही माणसंच आहेत, आंदोलक असे हिंसक झाले तर पोलीस तरी काय करणार, तुम्हीच सांगा, अशा प्रकारची नाक्यावर ऐकू येणार्‍या गप्पांमधली वाक्यं आर. आर. पाटील विधिमंडळात फेकत होते. कुणाही सोम्यागोम्याला उचलून पोलीस केलं जात नाही. पोलीस दल प्रशिक्षीत असतं. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली वा संघर्ष झाला तर त्याचं स्पष्टीकरण दोन गटांमधील वा गँगमधील भांडणाप्रमाणे देता येत नाही. पहिली कुरापत कोणी काढली असं म्हणून कुणाची बाजू घ्यायची नसते, हे साधं भान राज्याच्या गृहमंत्र्याला नाही. नागपूरात चेंगराचेंगरीत स्त्रिया व मुले यांच्यासह जवळपास १०० गोवारी आंदोलक ठार झाले त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील दुःख-संतापाने क्षुब्ध झालेल्या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळावर धावून गेले होते. आर. आर. पाटीलही त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणेच असंवेदनशील आहेत. विरोधीपक्ष नेते, एकनाथ खडसे यांनी गोळीबारात ठार झालेल्यांची नावं विधानसभेत सांगितली तेव्हा गृहमंत्री म्हणाले तशी माहिती त्यांच्यापर्यंत अजून पोचलेली नाही. म्हणजे राज्याच्या गृहमंत्र्याला सत्वर माहीती पुरवण्यात पोलीस यंत्रणा अपेशी ठरली. सर्व साधनसामग्री आणि प्रशिक्षीत मनुष्यबळ असूनही. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात पोलिसांना दोन वेळा निःशस्त्र जमावावर गोळीबार करावा लागला, यांची कुणाही संवेदनशील आणि कार्यक्षम गृहमंत्र्याला लाज वाटली असती. आपण संवेदनशीलही नाही आणि कार्यक्षम तर नाहीच नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे. पोलिसांनी काय करावं असा प्रश्न गृहमंत्री विचारत असेल तर त्याचं उत्तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा हेच आहे.

• एका खाजगी मोटारीतून गोळीबार झाला आणि त्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली. स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला असं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. खाजगी गोळीबार करणार्‍‍या मोटारीचा तपशील गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिला नाही. मुळात नागरिकांना गोळ्या घालणं यामध्ये काय गैर आहे हेच दादांना वा आबांना कळलेलं नाही. ७०० आंदोलकांना पांगवण्यासाठी २५ रबरी गोळ्या मारल्या तरीही आंदोलक काबूत येत नव्हते म्हणून गोळीबाराचा आदेश दिला, असं लंगडं समर्थन पोलीस अधीक्षक प्रसारमाध्यमांना देत होते. लंडनमध्ये दंगली उसळल्या आहेत. पण जमावाला काबूत आणण्यासाठी प्लास्टिक गोळ्या मारण्याची परवानगी चार दिवसांनंतर पोलिसांना देण्यात आली. मानवी जीवनाला किंमत आणि मूल्य आहे, याची तीळमात्र जाणीव दादा, आबा वा आपल्याकडचे आयपीएस अधिकारी यांना नाही.

• शेतीला पाणी पाहीजे म्हणून धरण बांधलं. त्यातलं पाणी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेला द्यायला शेतकर्‍यांची ना नाही. आजही पवनेचं पाणी पिंपरी-चिंचवड शहराला दिलं जात आहेच. मात्र ते पाणी नदीतून वाहात रावेतपर्यंत येतं, तिथे उपसा जलसिंचनामार्फत महापालिका ते पाणी उचलते आणि पाणीपुरवठा करते. धरणातून रावेतपर्यंत वाहात येणारं हे पाणी जमिनीत मुरतं त्यामुळे शेतातल्या विहीरांना पाझर मिळतो आणि शेती फुलते. महानगरपालिकेने थेट धरणातून पाइपलाइनने पाणी घेतलं तर रावेतपर्यंत पाणी वाहात येणार नाही आणि विहीरींना झिरपा मिळणार नाही म्हणून शेतकर्‍यांचा पाइपलाइनला विरोध आहे.

• पाईपलाइनद्वारे पाणी आणण्याचा हट्ट अजितदादा आणि कंपनी का धरते आहे? जवाहरालाल नेहरू नगरनूतनीकरण योजनेमार्फत निधी मिळतो आहे. तो निधी ठराविक मुदतीत खर्च केला पाहीजे. पाइपलाइनसाठीचा खर्च आहे ४०० कोटी रुपये. अर्थातच हा पैसा कंत्राटदाराला म्हणजे राजकारण्यांच्या मर्जीतल्या माणसाला मिळणार. त्यातला वाटा संबंधीत राजकीय पक्षाला मिळणार. यासाठी तो पैसा खर्च करण्याची वा वापरण्याची घाई सुरु आहे. रावेतला उचललेल्या पाण्याचं शुद्धिकरण करून शहरवासियांना पुरवायचं झालं तर तो खर्च कमी असेल आणि महापालिकेला आपल्या उत्पन्नातून करावा लागेल. म्हणून अजितदादा, आबा, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक इत्यादी पाईपलाइनचा आग्रह धरत आहेत.

• पाइपलाइन झाली तर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून शेतीच्या पाण्याची व्यवस्था करू असं आश्वासन सरकार देतं. पवना धरण बांधून झालं १९७२ साली. अजून विस्थापितांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याच्या दादांच्या वा आबांच्या आश्वासनावर शेतकर्‍यांनी विश्वास का ठेवायचा? आधी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून मग पाइपलाइन टाकण्याचं नियोजन दादा-आबांनी का केलं नाही?

• केंद्र वा राज्य शासनाचा निधी खर्च करण्यासाठी विकासकामांचा झपाटा लावणं त्यामध्ये शेतीच्या पाणीपुरवठ्याविषयी बेपर्वा असणं, पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याबाबत गंभीर नसणं, निधी मिळतोय म्हणून उधळपट्टी करणं हे भारतासारख्या देशात गंभीर गुन्हे मानले पाहीजेत. कारण पाणी या महत्वाच्या नैसर्गिक संसाधनाची ही लूट आहे.

ता.क.

केरळात पट्टम थानू पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखालील प्रजा समाजवादी पक्षाच्या शासनाने १७ ऑगस्ट १९५४ रोजी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये चार व्यक्ती ठार झाल्या. पक्षाचे सरचिटणीस, डॉ. राममनोहर लोहिया त्यावेळी नैनी जेलमध्ये अटकेत होते. पक्षाच्या त्रावणकोर शाखेच्या अहवालाची वाट न पाहता, डॉ. लोहियांनी पट्टम थानू पिल्ले यांना खालील तार धाडली...

Although rioters may be entirely wrong and have precipitated ugly situation police firing resulted in deaths wholly unjustified. Except in cases of insurrection and killing by crowds likely to lead further killings. Recommended suspension of officers, appointment of non-official enquiry and simultaneous resignation of government in assertion of this principle. Best regards.

डॉ. लोहिया आणि अन्य समाजवादी नेते अव्यवहारी होते म्हणून त्यांना हिणवलं जातं. परंतु तत्वासाठी सत्तेचा त्याग करण्याची किंमत दिल्याशिवाय सभ्य समाजाची आणि जबाबदार सरकारची घडी घालता येत नसते. आपल्या गणगोताला सत्तेत सामावून घेणं एवढ्या एकाच तत्वावर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची उभारणी झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारासारख्या गंभीर विषयावर विधिमंडळ आणि संसदेत गदारोळ होऊनही, पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या विषयावर भूमिका सोडाच पण तोंडही उघडलेलं नाही.

कापूसकोंड्याची गोष्टः गिरणीमालकांना लोण्याचं बोट, कामगारांना चुन्याचं बोट

2011-08-10T16:35:00.004+05:30

कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरण्या, हातमाग, यंत्रमाग आणि संयुक्त कापडगिरण्या यांना सामावून घेणारं वस्त्रोद्योग धोरण ही देशाची गरज आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा, कामागारांच्या विशेषतः असंघटीत क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्न सोडवताना देशातील जनतेची कापडाची गरज भागवता येईल आणि कापड वा तयार कपड्यांच्या निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवणं शक्य होईल, अशी भूमिका बगाराम तुळपुळे यांनी १९८८ साली झालेल्या परिषदेत मांडली होती. बंद गिरणी कामगार संघटनेचे नेते दत्ता ईस्वलकर यांनी या परिषदेचं आयोजन केलं होतं. डॉ. दत्ता सामंत, हरिभाऊ नाईक, कॉ. यशवंत चव्हाण, कॉ. गंगाधर चिटणीस, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असणारे कामगार नेते या परिषदेत सहभागी झाले होते. मुंबईतील कापडगिरण्यांच्या र्‍हासाला केवळ गिरणीमालकच जबाबदार नाहीत केंद्रसरकारचं वस्त्रोद्योग धोरण जबाबदार आहे. या वस्त्रोद्योग धोरणामुळेच यंत्रमागांची अनिर्बंध वाढ झाली. यंत्रमाग कामगारांचं अपरिमित शोषण, वीजचोरी इत्यादीमुळे कापडनिर्मितीचा उत्पादन खर्च कमी झाला. परिणामी संघटीत कापडगिरण्या चालवण्यात गिरणीमालकांना रस उरला नाही आणि संप मालकांच्या पथ्यावरच पडला. मात्र जे काही घडलं त्यातून धडा घेऊन नव्या वस्त्रोद्योग धोरणासाठी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष यांनी लढा उभारायला हवा, अशी चर्चा सदर परिषदेत झाली होती. नवं वस्त्रोद्योग धोरण ही राजकीय मागणी होती. त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवायचा तरीही सदर मागणीच्या मागे राजकीय संघटन उभं करणं गरजेचं होतं. बंद गिरणी कामगार संघटना नव्याने स्थापन झाली होती. तिच्याकडे हे बळ नव्हतं. अन्य कामगार संघटनांना या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात वा तिची तड लावण्यात रस नव्हता. कारण तो मार्ग लाबं पल्याचा आणि अव्यवहार्य वाटत होता. परिणामी या मागणीभोवती राजकीय शक्ती संघटीत होऊ शकली नाही.

बंद गिरणी कामगार संघटनेला कामगारांच्या तांतडीच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ नोकरी गेलेल्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि तत्सम लाभ मिळवून देणं वगैरे. या कामात अन्य कामगार संघटनाही होत्या परंतु त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती, त्यांच्या सभासदांनाही आपल्या नेत्यांच्या क्षमतेबद्दल विश्वास उरला नव्हता कारण गिरणीसंपाला जवळपास सात वर्षं झाल्यावरही समस्या सोडवण्याचा कोणताही मार्ग एकाही राजकीय नेत्याला काढता आला नव्हता. गिरण्यांच्या जमिनी विकून कामगारांची देणी द्यावीत आणि गिरण्यांचं आधुनिकीकरण करावं अशी मागणी अनेक मालकांनी केली होती. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चाही काढला होता. कापडगिरण्यांच्या जमिनी विकून कापडगिरण्या चालवण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, असं बगाराम तुळपुळे यांनी बजावलं होतंच. परंतु आधुनिकीकरणासाठी गिरण्यांना त्यांच्याकडील जमीन विकू देण्याचं तत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मान्य केलं. त्यानंतर कापडगिरण्या आणि कामगारांचा रोजगार या मुद्द्यांची जागा गिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीने घेतली. शरद पवार यांनी यासंबंधात डेव्हपमेंट कंट्रोल रुल्स वा विकास नियंत्रण नियमावली आणून त्याचं धोरणात रुपांतर केलं जेणेकरून भ्रष्टाचाराला कमी वाव मिळावा. परंतु जमीन विक्रीचं तत्व मान्य झाल्यावर अब्जावधी रुपयांची जमीन मोकळी झाल्यावर विकास नियंत्रण नियमांमध्ये आपल्या हिताचे बदल करून घेणं गिरणीमालकांना सहजशक्य होतं. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नेमकं हेच केलं. त्यामुळे बंद गिरणीकामगार संघटनेपुढे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या हक्काचा मुद्दा अधोरेखित करण्याशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हे काम दत्ता इस्वलकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी इमानेइतबारे केलं. त्यांच्या आंदोलनात नाना पाटेकर, विक्रम गोखले, शाहीर साबळे असे अनेक कलावंतही सहभागी झाले. या आंदोलनांमुळे गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांचाही हक्क आहे हे निदान तात्विकदृष्ट्या तरी मान्य झालं. जी गोष्ट तात्विकदृष्ट्या मान्य असते ती अव्यवहार्य असते. कामगारांनी मात्र ते शक्य करण्यासाठी कार्यक्रमांचा धडाका लावला. लाठ्या खाल्ल्या. त्यासाठी त्यांना अरुण गवळी या माफिया डॉनशीही पंगा घ्यावा लागला. पण न डगमगता आणि निडरपणे कामगार उभे राह्यले. मुंबईतील वर्तमानपत्रांनीही त्यांना मनापासून प्रसिद्धी दिली आणि त्यांचा प्रश्न उचलून धरला. अखेरीस ते तत्वही सरकारी पातळीवर मान्य झालं. मनोहर जोशी, राज ठाकरे यांनी गिरण्यांच्या जमिनी विकत घेऊन भरमसाठ नफा कमवला. विकास निंयत्रण नियमावलीत मालकांना धार्जिणे बदल सर्वच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यामुळे काही हजार घरांचं वाटप करणं हाच मुद्दा होता. त्यावरही निर्णय होईना तेव्हा मात्र कामगारांनी कंबर कसली आणि मोर्चा काढायचं ठरवलं. शिवसेना, मनसे यांच्यासह सर्वच नेते या मोर्चात सहभागी झाले. आता विधिमंडळातही या प्रश्नावर सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबईतील गिरणीकामगारांची संख्या होती दोन लाख आणि त्यांच्या वाट्याला घरं आली आहेत १५ हजार. तरिही कामगारांच्या बाजूने तुटपुंजं का होईना दान पडलं आहे, त्याचं स्वागतच करायला हवं.

पण त्यामुळे वस्त्रोद्योग, रोजगार, कामगारांचं शोषण ह्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. भारतातील वस्त्रोद्योगाची स्थिती शोचनीय झाली आहे. इंग्लडात औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी भारतातून युरोपात कापडाची निर्यात होत असे. या कापडाशी स्पर्धा करणं इंग्लडांतल्या लोकर उद्योगाला शक्य होईना म्हणून इंग्लडच्या पार्लमेंट कायदा करून भारतीय कापडाच्या आयातीवर बंदी घातली होती. औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतातून इंग्लडला कापसाची म्हणजे कच्च्या मालाची निर्यात होऊ लागली. मँचेस्टरच्या कापडगिरण्यांमधील कापड भारताच्या बाजारपेठेत येऊ लागले. याचा अभ्यास करूनच दादाभाई नवरोजी यांनी साम्राज्यवादी शोषणाचा सिद्धांत मांडला आणि त्यावर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्य आंदोलन उभं राहू लागलं. १९८५ पर्यंत भारत कापसाच्या नव्हे तर कापडाच्या निर्यातीत अग्रसेर होता. आता वस्त्रोद्योगाबाबत आपली स्थिती ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातील आहे. तयार कापडापेक्षा कच्च्या मालाची अर्थात कापसाची निर्यात करण्यात आपण नवे नवे विक्रम नोंदवत आहोत. कापूसउत्पादक शेतकर्‍यांना त्यामुळे चार पैसे जास्त मिळाले ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. पण आपल्याकडील हातमाग, यंत्रमाग, संयुक्त गिरण्या ही औद्योगिक उत्पादनक्षमता आपण गमावत आहोत.

आरक्षण

2011-07-29T15:52:00.000+05:30

एक काळ असा होता की नाटक-सिनेमा-पुस्तक यांच्या प्रकाशनाला वा प्रदर्शनाला विरोध करणारे कट्टरपंथी असायचे. तेंडुलकरांच्या नाटकांच्या विरोधात शिवसेना सेन्सॉरशिप लादत असे. घाशीराम कोतवाल हे नाटक युरोपच्या दौर्‍यावर जाऊ नये यासाठी शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमालाही शिवसेनेने विरोध केला होता. चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांच्या विरोधात तर संघ परिवाराने देशभर आंदोलन छेडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही हुसेन यांना संघ परिवाराची एवढी दहशत वाटत होती की त्यांनी देशत्याग केला. वॉटर, फायर या चित्रपटांच्या बाबतीत संघ परिवाराने चित्रीकरणचं अशक्य करून टाकलं होतं. येशू ख्रिस्तावरील लास्ट टेम्पटेशन या चित्रपटाला ख्रिश्चन धर्मातील काही पंथांनी शांततामय विरोध केला होता. म्हणजे चित्रपट पाहू नका असं विनवणारी पोस्टरं हातात धरून लहान मुलं सिनेमागृहाच्या बाहेर उभी केली होती. पुढे काळ बदलला. पुरोगामी म्हणजे स्वतःला आंबेडकरवादी, फुलेवादी म्हणवणारे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनात आघाडी घेऊ लागले. अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात लिखाण केलं म्हणून त्यांच्या तोंडाला काही आंबेडकरवाद्यांनी काळं फासलं. जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने शिवाजी महाराजांच्या संबंधात केलेल्या लिखाणाचा निषेध म्हणून भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. संत तुकारामाची बदनामी केली म्हणून कादंबरीकार आनंद यादव यांना वारकरी पंथाच्या एका संघटनेने धमकी दिली. वारकरी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी वा फुले-आंबेडकरवादीही कट्टरपंथींयांशी स्पर्धा करू लागले.

कट्टरपंथी म्हणजे कोण, तर देश, धर्म, जात, भाषा, प्रांत या समूहांचं पुढारपण करणारे. व्यक्तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, तिने आपल्या अस्तित्वाचं विसर्जन समूहामध्ये करून टाकलं पाहीजे, हा विचार सर्व कट्टरपंथींयांचा आधार असतो. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवत असाल तर हुसेन यांच्या विरोधात उभे राहा, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्या, गुजरातमध्ये मुसलमानांचं जे हत्याकांड झालं त्याचं समर्थन करा, सियावर रामचंद्र की जय असं म्हणण्याऐवजी जय श्रीराम म्हणा, रामायण असो की महाभारत वा भगवद्‍गीता, या ग्रंथांचा हिंदुत्वाला प्रमाण असलेला अर्थच तुम्ही स्वीकारला पाहीजे. कबीराचा राम, तुलसीदासाचा राम विसरून जा. कट्टरपंथी इस्लामचंही म्हणणं हेच असतं. शिवसेनेला वा मनसेला विनोबांचा महाराष्ट्र धर्म केवळ अमान्य नसतो तर तो चुकीचाच आहे अशीच या संघटनांची धारणा असते आणि तसाच व्यवहार असतो. मराठी कोण, मराठी माणसांचे हितसंबंध कशात आहेत इत्यादी बाबींची एजन्सीच शिवसेना वा मनसे यांच्याकडे जाते. तीच गत हिंदू, मुस्लिम, वारकरी, फुले वा आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाची झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा हा समूहवाद संमातर सत्ताकेंद्र बनू पाहातो. कायदा हातात घेऊ पाहतो. सरकार दुबळं असेल तर समांतर सत्ताकेंद्रांचं फावतं. शिवसेनेचा उत्कर्ष त्यामुळेच झाला. चिथावणीखोर भाषणं, हिंसेला उत्तेजन, कायद्याला आणि राज्यघटनेला उघड उघड आव्हान देऊनही जेव्हा सरकार कारवाई करत नाही त्यावेळी समूहवादाचा उत्कर्ष होऊ लागतो. मराठा सेवा संघ वा शिवधर्म या चळवळी आज तेच करू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या समूहवादाचा तिटकारा होता. म्हणूनच आधुनिक भारताची पायाभरणी करताना त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रधान स्थान दिलं आहे. एक व्यक्ती म्हणजे एक मत नाही तर एक मूल्य आहे, असं बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अतिशय बाष्कळ, गल्लाभरू आणि सत्याच्या शोधाशी संबंधीत नसणार्‍या ग्रंथ आणि कलाकृतींना केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला मजबूर होतात. पण त्याला इलाज नसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजेच चुकीचं बोलण्याचं, लिहिण्याचं स्वातंत्र्य. चुकीचं काय आणि योग्य काय, याचा निर्णय समाजाने करायचा असतो. अर्थातच समाजाच्यावतीने तो निर्णय शासन वा घटनात्मक वा कायदेशीर आधार असलेल्या संस्थांनी करायचा असतो. त्यासाठी घटनेने लावून दिलेली राज्यकारभाराची चौकट उपयोगात आणायची असते. एखादी संघटना, राजकीय पक्ष, धर्मसंस्था यांनी कायदा हातात घ्यायचा नसतो, अशी सज्जन समाजाची धारणा असते.

नाटक, चित्रपट, पुस्तक, कथा, कादंबरी, चित्र, संगीत यांना मूलतः करमणूक मूल्य असतं. त्याशिवाय कलात्मक मूल्यही असतं. व्यक्तीचं, समाजाचं मन रिझवणं, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा विसर पाडणं ही करमणूक. व्यक्तीला अंतर्मुख करणं, तिला जीवनाचं अर्थातच जीवनातील दुःखाचं भान आणून देणं आणि हे दुःख दूर करण्यासाठी विचाराला आणि कृतीला प्रवृत्त करणं ही कला असते. करमणूक आणि कला यांची नेहमीच एकमेकात सरमिसळ होत असते. हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांकडून नवनव्या गोष्टी आत्मसात करत असतात. आधुनिक समाजात करमणूक आणि कला या दोन्ही बाबी क्रयवस्तू असतात. म्हणजेच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. नाटक उभं करायचं तर काही लाख रुपये लागतात, चित्रपट काढायचा तर काही कोटी रुपये लागतात, पुस्तक छापायचं तर काही हजार रुपये गुंतवावे लागतात. कलेला, करमणूकीला, विचाराला आपआपली बाजारपेठ आवश्यक असते. प्रत्येकाला आपला विचार, करमणूक, कला बाजारपेठेत घेऊन येण्याचा हक्क असतो. समाजाने म्हणजेच कायद्याने नियंत्रित केलेल्या मार्गाने त्याने हा व्यवहार करायचा असतो. सेन्सॉरशिप असावी की नसावी या विषयावर चर्चा घडवणं, भूमिका घेणं हे करावं लागतं. पण सेन्सॉरशिपला विरोध असला तरी चित्रपट काढल्यावर तो सेन्सॉरबोर्डाकडे परिक्षणाला पाठवणं आवश्यकच असतं. शिवसेना, मनसे किंवा स्वाभिमान संघटना यांच्याकडून ना हरकत मिळवणं म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्राला मान्यता देणं. हा जुलमाचा रामराम असतो कारण निर्मात्याने काही कोटी रुपये चित्रपट निर्मितीत गुंतवलेले असतात. सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं आणि अन्य कोणी संघटनांनी आक्षेप घेतला, सिनेमागृहावर चार-दोन दगड फेकले तर केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाऊ शकते.

प्रकाश झा यांच्या येऊ घातलेल्या आरक्षण या चित्रपटाच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. देशाच्या राज्यघटनेनेच दुर्बल, उपेक्षित, वंचित समाजघटकांना राखीव जागांचा अधिकार दिला आहे; मात्र "आरक्षण' या चित्रपटात आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली असेल, तर समता परिषद या चित्रपटाला विरोध करील, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, म. फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. परंतु त्यांची राजकीय जडण-घडण शिवसेनेत झालेली असल्याने त्यांनी जुलमाच्या राम रामाची अपेक्षा करणं सुसंगत आहे.

' आरक्षण ' या नावावरून तसेच चित्रपटाचे प्रोमो पाहता, चित्रपटामध्ये दलित विरूद्ध अन्य जाती असा संघर्ष दाखवला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी आधी आम्हाला हा चित्रपट दाखवावा. अन्यथा सिनेमागृहांमध्ये तो चालू देणार नाही. रिपब्लिकन कार्यकर्ते सिनेमाचे खेळ बंद पाडतील, अशा इशारा आठवले यांनी दिला. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण चित्रपट दलितविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर, रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही या चित्रपटास विरोध दर्शवला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. एल. पुनिया यांनीही चित्रपट दाखवण्याची मागणी झा यांच्याकडे केली होती.

येत्या १२ ऑगस्ट रोजी आरक्षण रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह सैफ अली खान, दीपिका पडुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आरक्षणावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. सैफ अली खानने यात दलित शिक्षकाची भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाने यू / ए म्हणजे सर्वांना पाहता येईल असा चित्रपट, प्रमाणपत्र दिले आहे. भुजबळ आणि आठवले हे राजकीय पुढारी आहेत त्यांना राजकीय कारणासाठी अशा भूमिका घेण्याचा मोह होणं समजण्याजोगं आहे परंतु अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षाने तरी समजंस भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा सांगणार्‍यांनी घटनाबाह्य समांतर सत्ताकेंद्राची मागणी करणं लाजीरवाणं आहे. घटनेचं संरक्षण असलेल्या पदावरील जबाबदार व्यक्तीने त्यांच्या मागणीला रसद पुरवणं ही गंभीर बाब आहे.

आरक्षण वा राखीव जागा यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करणं वा आंदोलन उभं करणं हा या चित्रपटाचा उद्देश नाही. आणि समजा तसा असला तर त्याला विरोध करण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज नाही. आरक्षणाला कोणाचा विरोध असो वा नसो, भारतीय राजकारणातली ती वस्तुस्थिती आहे. आज एकही राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका, कार्यक्रम आणि जाहीरनामा घेऊन निवडणूकीत उतरू शकत नाही. राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे आणि राखीव जागांचा लाभ मिळणार्‍या समूहांमध्येही वाढ होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद होती. महारांनी बुद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांना राखीव जागांचा लाभ मिळेनासा झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना नवबौद्धांचा समावेशही अनुसूचीत जाती-जमातींमध्ये झाला. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. ख्रिश्चन धर्मातील पूर्वास्पृश्य आणि मुसलमान धर्मातील मागासवर्गीयांनाही राखीव जागांचा लाभ द्यावा अशी मागणी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला वा गरीब ब्राह्मणांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळाला पाहीजे त्यासाठी राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनीच केली आहे. ठाकूर, ब्राह्मण, बनिया चोर बाकी सब डीएस फोर अशी घोषणा देणार्‍या बहुजन समाज पार्टीचं उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तात्पर्य काय तर आरक्षण या चित्रपटामुळे राखीव जागांच्या धोरणात किंचितही फरक पडणार नाही. परंतु भुजबळ, आठवले यांच्यासारख्या खुज्या नेत्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही निमित्त हवी असतात. पण हे करत असताना आपण कोणाच्या विचाराचा वारसा सांगतो याचा विसर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पडतो. बुद्ध दर्शन काय आहे हे आजच्या माणसाला केवळ पुस्तकातून नाही तर आंबेडकरसारख्या थोर व्यक्तींच्या जीवनात कळतं. म. फुलेंच्या दर्शनाची—सार्वजनिक सत्यधर्माचीही हीच कसोटी असते. असं चारित्र्य निर्माण करा किंवा बसपा प्रमाणे केवळ सत्ताकेंद्री राजकारण करा. मुख्यमंत्रीपदासाठी, उपमुख्यमंत्रीपदासाठी, मंत्रीपदासाठी वा खासदारकीसाठी त्रागा करणार्‍यांनी फुले-आंबेडकरांच्या नावाने दादागिरी करणं दयनीय आहे.

पु्न्हा एकदा अण्णा : प्रातिनिधीक लोकशाही लोकाभिमुख करा…

2011-07-21T16:42:00.000+05:30

जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडलं नाही तर उपोषण सुरु करण्याची घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली आहे. संसदीय कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेलं असतं. सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक संसद वा कायदेमंडळात पारित व्हायचं तर बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाला ते करता येतं परंतु काही विधेयकांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणं सरकारला गरजेचं वाटतं. जनलोकपाल विधेयकाबाबत सत्ताधारी आघाडीने नेमका हाच वेळकाढूपणा केला. म्हणजे विधेयकाच्या तरतुदी न मांडताच सर्वपक्षीय बैठक घेतली. अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या सदस्यांबरोबर चर्चा, त्यानंतर विरोधी पक्षांबरोबर चर्चा, त्याआधारे विधेयकाचा मसुदा बनवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा मंजूर करणं आणि नंतर ते विधेयक संसदेत सादर करणं अशी प्रक्रिया सरकारने अवलंबिली आहे.

आपल्या देशात प्रातिनिधीक लोकशाही आहे म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत वा कायदेमंडळात असतात. त्यामुळे विधेयक मांडण्याचा हक्क कायदेमंडळाच्या सदस्यांना असतो. अण्णा हजारे वा त्यांचे सहकारी कायदेमंडळाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे त्यांना संसदेत विधेयक मांडता येत नाही. त्यांनी बनवलेला विधेयकाचा मसुदा संसदेत मांडण्याचं बंधन सरकार वा विरोधी पक्षांवर नाही. संसदेच्या वा कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सदस्याला विधेयक मांडता येतं. त्याला अशासकीय विधेयक म्हणतात. संसदीय कामकाजाच्या या आयुधाचा उपयोग समाजाच्या वा समाजघटकाच्या एखाद्या प्रश्नाकडे सरकार पक्षाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी वा एखादा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी करता येतो. अशासकीय विधेयक कायदेमंडळात मंजूर होत नाही परंतु सदर विधेयक मांडणार्‍या सदस्याचं समाधान होईल असं आश्वासन संबंधीत मंत्री सभागृहात देतो त्यानंतर ते विधेयक मागे घेण्यात येतं, अशी प्रथा आहे. कोकण रेल्वेसंबंधी, समाजवादी नेते नाथ पै यांनी खाजगी विधेयक संसदेत मांडलं. कोकण रेल्वेच्या मार्गाचं सर्वेक्षण करण्यात येईल असं आश्वासन तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्यावर त्यांनी ते अशासकीय विधेयक मागे घेतलं. या आश्वासनामुळेच कोकण रेल्वेचा लढा पुढे नेण्यास आणि अखेर कोकणात रेल्वे आणण्यामध्ये मधु दंडवते यांना यश मिळालं. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते, ग.प्र.प्रधान यांनी यांसंबंधातील अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडलं. सरकारने विधिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करायलाच हवी, अशी त्यांची आणि रस्त्यावर सुरु असणार्‍या आंदोलनाची मागणी होती. मात्र ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देण्यापलीकडे सरकार काही करत नव्हतं. त्यामुळे हे विधेयक प्रधान मास्तरांनी मागे घेतलं नाही. अर्थातच सदर विधेयक फेटाळण्यात आलं. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही अंधश्रद्धांमुळे होणार्‍या शोषणाला आळा घालण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो विधिमंडळात मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली आहे. अण्णांचं हे विधेयक, एखादा संसद सदस्य खाजगी विधेयक म्हणून मांडू शकतो. परंतु अशा प्रकारच्या कोणत्याही राजकीय खेळीचं सूतोवाच अण्णा हजारे, त्यांचे सहकारी वा कोणत्याही संसद सदस्याने केलेलं नाही. अण्णा हजारे यांचा मसुदा स्वीकारला तर लोकपाल हे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार होईल अशी भीती केवळ कपिल सिब्बल आणि सरकार यांनी व्यक्त केलेली नाही, तर पी. साईनाथ या मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या पत्रकारानेही केली आहे. तरिही अण्णा हजारे यांना लोकांचा पाठिंबा आहे कारण मंत्री, सरकारी अधिकारी, भांडवलदार त्यांची अभद्र युती देशाला लुटते आहे याबद्दल लोकांच्या मनात शंका नाही. कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार बेकायदेशीर खाण घोटाळ्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीला १८०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तोही केवळ १४ महिन्यांच्या काळात. या घोटाळ्याला मुख्यमंत्री आणि बेलारी जिल्ह्याचे मंत्री जबाबदार आहेत. बेल्लारी जिल्ह्याचे मंत्रीच खाण उद्योगात असून त्यांनी अशी यंत्रणा उभारली आहे की त्यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही कंपनीला खाणींमध्ये जम बसवता येणार नाही. या कटात जवळपास प्रत्येक सरकारी अधिकारी सामील आहे, अशा आशयाची माहिती राज्याच्या लोकायुक्तांनी दिली आहे. आर्थिक उदारीकरण, उद्योजक, भांडवलदार, सरकार, राजकारणी आणि काळा पैसा यांच्या संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच महत्वाचा निर्णय दिला होता (मोकळीक- अभद्र युती). या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सरकारने दाखल केली आहे.

लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत संसद सदस्य असावेत पण संसदेतलं त्यांचं वर्तन वा त्यांचं संभाषण लोकपालाच्या कक्षेत येऊ नये कारण त्यामुळे संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारावर गदा येते, असं मत सरकारपक्षाने व्यक्त केलं आहे आणि त्याला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे. ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये हे तत्व प्रस्थापित झालं कारण लोकप्रतिनिधी राजाच्या विरोधात पार्लमेंटमध्ये बोलला तर त्याला संरक्षण मिळावं म्हणून हे तत्व प्रस्थापित झालं. परंतु भारतात या विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग होतो. मनोहर जोशी यांनी वादग्रस्त एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा राज्य विधानसभेत केली. त्यावेळी आपल्या घणाघाती भाषणात आणि वाटा-घाटा अशा कोट्या करून त्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी देताना त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचं स्पष्टपणे सूचित केलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी म्हटलं की एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि वृत्तांत यांच्या आधारे घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री विधानसभेत काय बोलले यावर न्यायपालिका कोणतीही कारवाई करू शकत नाही या विशेषाधिकारामुळे मुख्यमंत्री सत्य बोलले की नाही, याची शहानिशाही होऊ शकली नाही. हेच गृहस्थ पुढे लोकसभेचे सभापती झाले.

भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री, पंतप्रधान वा अन्य कोणीही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी यांच्या विरोधात आज असलेल्या कायद्यांच्या आधारेही कारवाई होऊ शकते. मात्र त्यासाठी कॉम्पिटिटीव अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी किती काळात द्यायची याचं बंधन त्या अ‍ॅथॉरिटीवर नाही, परवानगी नाकारली तर त्याची कारणं देण्याचं बंधनही नाही, या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचीही तरतूद नाही. अंतुले यांच्यावरील खटला प्रदीर्घकाळ लांबला व अखेरीस त्यातून ते निर्दोष सुटले त्याची कारणं त्यामध्येच आहेत. म्हणूनच तर बदनाम झाल्यावरही त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली.

प्रातिनिधीक लोकशाही, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, शासन यांची स्वायत्तता यांचा सर्वाधिक लाभ राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योजक वा तालेवार लोक यांना झाला आहे. त्यांच्या संपत्तीत अनिर्बंध प्रमाणात वाढ होते आहे. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देणं ही आजची गरज आहे. म. गांधी यांची स्वाश्रयी ग्रामरचनेची संकल्पना, डॉ. लोहियांची चौखंभा राजनीती, जयप्रकाश नारायण यांची लोकसमिती आणि संघर्ष वाहिनीची चळवळ भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणार्‍या नव्हत्या तर राज्यघटना अधिकाधिक लोकाभिमुख करणार्‍या होत्या. कम्युनिस्ट वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे लोकपाल विधेयकाबाबत सुस्पष्ट आणि जनहिताची भूमिका नाही. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अण्णा हजारे यांचं आंदोलन आवश्यक आहे. त्यांच्याकडचा विचार तुटपुंजा आहे, त्यांच्याकडे संघटना नाही. केवळ चारित्र्याच्या जोरावर त्यांनी इथवर मजल मारली आहे. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं.

मुंबईचं स्पिरीट आणि कोडगेपणा...

2011-07-14T15:08:00.000+05:30

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर आजवर सहा हल्ले केले. १९९३ साली तेरा साखळी बाँम्बस्फोटात २५७ मृत्यु. २००३ साली रेल्वेतल्या स्फोटात ११ ठार. २५ ऑगस्ट २००३, ५२ ठार. ११ जुलै २००६ रोजी सात स्फोटांच्या मालिकेत २०९ ठार. २६ नोव्हेंबर २००८ अतिरेक्यांचा अंदाधुंद गोळीबार, ताज आणि ट्रायडंट हॉटेलात धुमाकूळ. एकूण १७० ठार. पण मुंबईच्या जनजीवनात काय फरक पडला. महत्वाच्या रेल्वे स्टेशनांवर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले. रेल्वे स्टेशनांवर पोलीस बंदोबस्तात वाढ झाली. या पलीकडे कोणताही मोठा बदल जनजीवनात झालेला नाही. या मुर्दाडपणाला, बेपर्वा वृत्तीला आणि सभ्यतेला आपण मुंबईचं स्पिरीट वगैरे म्हणतो.

विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची गोष्ट. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने मंत्र्यांना अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही लाल दिव्याची गाडी वापरता येत नव्हती. विलासराव देशमुख बिन लालदिव्याच्या मोटारीने मंत्रालयात आले. सुरक्षा रक्षकाने त्यांना ओळखलं नाही. पास दाखवायला सांगितला. मुख्यमंत्री चिडले.

सुभाष अवचट, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे इलस्ट्रेटर म्हणजे चित्रकार. २००९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात कुलाब्याच्या ताज महाल हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. अवचटांना तो स्वतःचा अपमान वाटला. त्यांनी वर्तमानपत्रांना बातमी दिली आणि वर, या संबंधात मी टाटा ग्रुपला पत्र लिहिणार आहे असंही सांगितलं.

जानेवारी २०११ मध्ये अण्णा हजारे मुंबईत होते. राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रमाला उशीर झाला म्हणून अण्णांची राहण्याची सोय आयटीसी ग्रँड मराठा या हॉटेलात करण्यात आली. रिस्पेशन कौंटरवर अण्णांकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी बातमी—ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना हॉटेलमध्ये अपमानास्पद वागणूक.

२००१ सालच्या डिसेंबर महिन्यात एन्कौंटर स्पेशलिस्ट पोलीस अधिकारी, दया नायक यांच्यासोबत मी मोटारीत होतो. दया नायक गाडी चालवत होते. दया नायक त्यावेळी गणवेशात नव्हते. मोटार खाजगी होती. नो एंट्री मध्ये त्यांनी गाडी घातली. तिथे ट्रॅफिक पोलीस होता. दया नायक म्हणाले, एक ट्रिक सांगतो...हवालदाराकडे बघत बिनधास्त नो एंट्रीत गाडी घातली की तोही दबतो. त्याला वाटतं कोणतरी मोठा माणूस असणार. मी म्हटलं तुमच्या ट्रिक्स अतिरेकी वापरतात. संसदेत अशीच नेली की मोटार दामटून.

मुख्यमंत्री, नागरी समाजाचे सर्वोच्च प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा चित्रकार, जबाबदार पोलीस अधिकारी कोणालाही नियमांचं विशेषतः सुरक्षाविषयक नियमांचं पालन करणं अपमानास्पद वाटतं. खास वागणूक मिळणं आपला हक्क आहे असं त्यांना वाटतं. काही महिन्यांपूर्वी ठाणे शहरात एका इमारतीला लागलेली आग विझवायला गेलेले अग्निशमन दलाचे जवानच गुदमरून ठार झाले. का, तर जिन्याऐवजी ते लिफ्टने आठव्या का दहाव्या मजल्यावर जात होते. लिफ्टमध्येच गुदमरले. आग लागली असेल तर जिन्यांचा वापर करा, लिफ्ट वापरू नका, अशा सूचना अनेक इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यावर लिहिलेल्या असतात. पण अग्निशमन दलाचे जवानच त्यांचं पालन करत नसतील तर कुणी कुणाला वाचवायचं? ताज महाल आणि ट्रायडंट या हॉटेलांमध्ये अतिरेकी अंदाधुंद गोळीबार करत होते त्या बातमीचं वृत्तांकन करायला गेलेल्या एकाही बातमीदाराकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट नव्हतं तरिही पोलिसांना चुकवून पुढे जाऊन अधिक चांगला शॉट मिळावा अशी धडपड छायाचित्रकार आणि व्हिडीओचित्रण करणारे करत होते. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवलेल्या बातम्या पाहून अतिरेक्यांचे साथीदार सॅटेलाइट फोनवरून मार्गदर्शन करत होते. नियमांपुढे सर्व समान आहेत पण आम्ही अधिक समान आहोत अशी आपली धारणा आहे. अशा समाजाला नागरी समाज म्हणत नाहीत. असा समाज गलथान, भोंगळ, असंघटीत आणि बेशिस्त असतो. म्हणूनच अशा समाजात अतिरेकी कारवाया घडवणं तुलनेने सोपं असतं.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी समजली जाते. तिथल्या किती कार्यालयांतून, कारखान्यांतून वा दुकानांमधून सुरक्षाविषयक ड्रील वा तालमी नियमीतपणे केल्या जातात? आग लागली, इमारत कोसळली तर त्या इमारतीतल्या, कारखान्यातल्या कर्मचार्‍यांनी शिस्तीने कसं बाहेर पडायचं? जखमींवरती प्रथमोपचार कुणी करायचे? कसे करायचे? याचं प्रशिक्षण कोणाला देण्यात आलंय. मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हीट लिस्टवर असेल तर सण, समारंभ, मिरवणुका काढताना कोणती शिस्त पाळायला हवी? नागरी वस्तीत, औद्योगिक वसाहतीत, बाजारपेठा, रेल्वे स्टेशनं, गर्दीची ठिकाणं इत्यादी स्थळी कोणत्या प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा हवी? त्यासाठी आवश्यक ती संसाधनं कशी निर्माण करायची? त्यामध्ये लोकांचा सहभाग कोणत्या प्रकारचा असेल? हे ठरवायला हवं. त्यासाठी प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम आखायला हवेत, आपला व्यवसाय, नोकरी, रोजगार सांभाळून लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करायला हवी, स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार, रहिवासी यांनी छोट्या-मोठ्या जबाबदार्‍या स्वीकारायला हव्यात, शक्य असेल तिथे व्यावसायिकांनी पदरमोड करून सुरक्षारक्षकांची व्यवस्था करायला हवी. होमगार्ड, एनसीसी, स्काऊट यासारख्या संस्थांचा त्यासाठी कल्पकतेने वापर करून घ्यायला हवा. नोकर्‍या देताना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यायला हवं, सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता वा अन्य लाभ द्यायला हवेत.

• मुंबईचे स्पिरिट... अजिबात नाही ही तर हतबलता आहे,,,,

• मुंबईतील बाँबस्फोटानंतरची सकाळ. अशी सकाळ पुन्हा उगवू नये यासाठी काहीच करता येणार नाही का आपल्याला?आपण इतके शेळपट केव्हापासून झालो?

• मुंबईकर, काळजी घ्या! पण नीरजा म्हणते ते बरोबर आहे. काळजी घ्यायची म्हणजे नक्की काय करणार?

• आज मुंबईवर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे. कोणी हल्ला केला त्याची शहानिशा पोलिसांकडून चालू आहे. पंतप्रधानांशी माझे आत्ताच बोलणे झाले आहे. जखमी व मृत व्यक्तींबद्दल त्यांनी संवेदना दाखवली आहे. गृहमंत्र्यांनी सर्व मदत द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे. मुंबैकरांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मुंबैकरांनी उत्तेजित न होता सय्यम पाळावा असे मी त्यांना आवाहन करतो........मुख्यमंत्र्यांच हे भाषण मला पाठ झालेलं आहे.

• उजळणी करून काही होणार नाही. आज पर्यंत प्रत्येक बॉम्बस्फोटानंतर आपण लोक फक्त उजळणीच करत आलोत. त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.

फेसबुकवर माझ्या पानावर आलेल्या काही या निवडक प्रतिक्रीया. “आता जनतेने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चे रक्षण करावे. दहशतवादी दिसले की, हातात मिळेल त्या शस्त्राने त्यांना खतम करावे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. राज्याला दळभद्री आणि अत्यंत कुचकामी सरकार लाभले असून त्याचीच जनता फळे भोगत आहे, असा संताप शिवसेनाप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. फेसबुकवरची जेन नेक्स असो वा सेनाप्रमुखांची पिढी असो. सरकार हाच सर्वांचा भोज्जा आहे. जे काही सरकार आणि सरकारचा कारभार आहे तो आपल्या व्यवहारातूनच निर्माण झालेला आहे, याचं भान कुणालाच नाही.

अभद्र युती

2011-07-06T13:16:00.000+05:30

कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांच्यातल्या अभद्र युतीमुळे सरकार दुबळं असेल तर अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असेलेली नैतिक शक्ती लयाला जाते. बेसुमार बेहिशेबी पैसा हे त्याचचं लक्षण आहे. अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत. काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलेली पावलं पुरेशी नाहीत कारण या विषयावर काम करणार्‍या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ नाही, माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात टाळाटाळ दिसून येते अशी अनेक निरिक्षणं नोंदवून केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा कारभार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली आणला आहे. केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव, रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, अंमलबजावणी संचलनालय, सीबीआय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रॉ (गुप्तचर विभाग) यांचे प्रमुख यांचा या उच्चस्तरीय समितीत समावेश आहे. या संस्थांनी आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून प्रतीत होतं.

एन्‍रॉन, लवासा, हवाला प्रकरणातला हसन अली, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांची अभद्र युती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदे बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे भारतीय राज्यघटना आणि तिचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आड दडून जनआंदोलनांना अपशकून करत आहेत. कायदेमंडळ, सरकार आणि न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा अण्णा हजारे यांचा प्रस्ताव भारतीय राज्य घटनेशी सुसंगत नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. सरकार वा सत्ताधारी वर्ग राज्य घटनेचा आधार घेऊन सरकारी कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याला विरोध करतात तेव्हा आपण सतर्क होण्याची गरज असते.

सरकार दुबळं असतं तेव्हा आर्थिक विकासाची संधी मूठभर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. त्यांच्याच संपत्तीत बेसुमार वाढ होत असते. २००० ते २००५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या एका मुलाची संपत्ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या मार्गांच्या ५२२ पट आहे तर दुसर्‍या मुलाची ३३९ पट आहे. विधानसभा आणि संसदेवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर केस दाखल करायची तर वेगवेगळ्या विभांगांची अनुमती लागते आणि सर्व परवानग्या नसताना, सीबीआयने आपल्यावर केस दाखल केली आहे, असा बचाव या दोन्ही भावांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आपल्या देशातील राजकीय पुढारी किती प्रचंड प्रमाणात संपत्ती गोळा करत असतात याची ही केवळ छोटीशी झलक आहे. यातले काही तुकडे ते आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे फेकतात आणि त्यांच्या निष्ठा विकत घेतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातम्या वाचून अग्रलेख लिहिण्याची अनिष्ट परंपरा मराठी वर्तमानपत्रात सुरु झाली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक अग्रलेख बातमीच्या गोषवार्‍याने भरायचा आणि शेवटच्या एक-दोन परिच्छेदात आपलं मत मांडायचं असा बहुतेक अग्रलेखकारांचा खाक्या असतो. सहा जुलै २०११ चा लोकसत्तेचा "सर्वोच्च मर्यादाभंग" हा अग्रलेख त्याचा उत्तम नमुना आहे. " वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण होते ते पुण्यातील कुख्यात हसन अली याच्या काळ्या पैशाचे. त्याच्यावर जवळपास ५० हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्याबाबतच्या तपसाची मुळे परदेशातील बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतात असेही निष्प्न झाले आहे," अशी धडधडीत दिशाभूल करणारी माहिती अग्रलेखात देण्यात आली आहे. याचा अर्थ अग्रलेखकाराने बातमीही नीट वाचलेली नाही. रामजेठमलानी यांनी सादर केलेल्या रिट पिटिशनच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा कारभार न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा ५३ पानी आदेशात नमूद केलेली आहे. परंतु ती न वाचताच इयत्ता पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या नागरीकशास्त्राचं पुस्तक वाचून मान्यवर मराठी वर्तमानपत्रात अग्रलेख खरडले जात आहेत हे नैतिक र्‍हासाचं लक्षण आहे.

अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण आणि नैतिक अधःपतन यांची सखोल चर्चा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc17609.pdf

जे डे

2011-06-29T14:05:00.003+05:30

ज्योतिर्मय डे या मुंबईतील पत्रकाराची हत्या छोटा राजन यांच्या सांगण्यावरून झाली असं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. मारेकर्‍यांनेच तसा जबाब पोलिसांना दिला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई एका मराठी वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात म्हणाले की त्यांचा पोलिस तपासावर विश्वास नाही. त्याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांनी छोटा राजनच्या २००८ सालच्या एका मुलाखतीचा हवाला देऊन सांगितलं की छोटा राजन काँट्रॅक्ट किलिंग म्हणजे सुपारी घेऊन कोणाला ठार मारत नाही. दस्तुरखुद्द छोटा राजनच असं सांगतोय तर पोलिस कशाच्या आधारावर म्हणतात की जेडे यांची हत्या छोटा राजनच्या सांगण्यावरून झाली, असा सवालही वागळे यांनी केला. त्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या दुसर्‍या ज्येष्ठ पत्रकार, स्मृती कोप्पीकर यांनीही जेडे यांच्या स्वच्छ चारित्र्याची ग्वाही दिली आणि जे डे संबंधात बातम्या देताना पत्रकारांनी म्हणूनच भान बाळगायला हवं, असं मत व्यक्त केलं.

निखिल वागळे, जतीन देसाई आणि स्मृती कोप्पीकर हे लढाऊ पत्रकार आहेत. पत्रकारांचे हक्क आणि कर्तव्य याबाबत ते जागरूक असतात, पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरही उतरतात. जे डे यांच्या हत्येच्या निषेधात मुंबईत पत्रकारांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकारांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलं. या शिष्टमंडळात द हिंदू या दैनिकाचे संपादक, एन. राम यांच्यासह आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांचाही समावेश होता. जे डे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. जे डे हे एक इमानदार पत्रकार होते, त्यांनी कधीही तोडबाजी केलेली नाही, असा निर्वाळा माजी उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला होताच. जे डे यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचं प्रकाशनही भुजबळ यांच्या हस्ते झालं होतं. जे डे यांच्याबद्दल पत्रकारांना आदर होता. ते मितभाषी होते. दुसर्‍या पत्रकाराला मदत करायला सदा तत्पर असत, आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ तरूण पत्रकारांना मिळावा या भावनेने ते काम करत. त्यांच्या सोर्सिंग नेटवर्कबद्दल सर्वांनाच आदर होता. त्यांच्या हत्येच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यामुळेच मिळाला.

जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी सात मारेकर्‍यांना अटक झाल्यावर मात्र निखिल वागळे, जतीन देसाई या झुंजार पत्रकारांनी पोलिसांचं अभिनंदन करण्याऐवजी त्यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं पसंत केलं. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आहे की नाही याची खातरजमा न्यायालयात झाल्यानंतर या प्रकरणीचं सत्य बाहेर येऊ शकेल. परंतु त्या आधीच पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं, तेही तीन वर्षांपूर्वीची छोटा राजनची मुलाखत आधाराला घेऊन हे जबाबदार पत्रकारितेचं लक्षण नाही. जे डे यांची हत्या करण्यामागे छोटा राजनचा हेतू काय होता, त्यामागचं कारण काय होतं हे अद्याप पोलिसांनी जाहीर केलेलं नाही. एनडीटिव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार, प्रमुख मारेकर्‍याने पोलिसांना सांगितलं की तो जे डे यांना ओळखत नव्हता. त्याला एवढंच सांगण्यात आलं की ज्याची गेम करायची आहे तो दाऊद टोळीचा माणूस आहे. त्याच बातमीत असंही सूचित करण्यात आलं होतं की छोटा राजन हलक्या कानाचा असल्याने त्याने जे डे ला ठार करण्याचा आदेश चुकीच्या माहितीवर विसंबूनही दिला असावा. जे डे यांनी दाऊद टोळीतील कुणा गुंडाची मुलाखत वा उद्धरणं घेतल्याने वा बातमीत वापरल्याने छोटा राजनला सजग झाला असंही बातमीत म्हटलं होतं. जे डे यांनी परदेशात जाऊन छोटा राजनची भेट घेतली होती, दाऊदच्या हस्तकाची मुलाखत वा उद्धरणही त्यांनी परदेशात जाऊनच घेतलं होतं, अशी माहितीही सदर बातमीत दिली होती.

ही सर्व माहिती बातमीदाराला कोणी दिली, त्याचा उल्लेख बातमीत नव्हता. परंतु ही माहिती बहुधा पोलिसांनीच प्लांट केली असावी किंवा दिली असावी. कारण गुंडटोळ्यांकडे अशी माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नसावेत. हत्या झाल्यापासून केवळ १७ दिवसात, सर्वच्या सर्व सात मारेकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांना कसून तपास करावा लागला असेल. आणि दरम्यान भरपूर माहिती आणि क्लू त्यांच्यापाशी आले असावेत, असा तर्क करता येतो. जे डे यांना आपले सोर्सेस नीट सांभाळता आले नसावेत वा केव्हा कोणती व कोणाची बातमी द्यावी याचं त्यांचं गणित चुकलं असेल एवढंच आपण या माहितीच्या आधारे म्हणू शकतो.

जनहित डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जाणार्‍या बातमीदारीत असा पेच फार कमी वेळा उभा राहतो. एखादी बातमी वा माहिती देत असताना वार्ताहराने आपली नैतिकता कशी सांभाळावी ? बातमी ताजी, सत्य आणि पूर्ण असली पाहीजे ही खबरदारी बातमीदाराने घेणं अपेक्षित असतंच पण त्याबरोबर आपण जे काही छापतो आहोत—विषय आणि व्यक्तींविषयी, ते प्रामाणिक आहे का, जबाबदार आहे का, योग्य आहे का, विषय आणि व्यक्ती विषयी सहानुभूती बाळगणारं आहे का आणि त्यांचा आदर करणारं आहे ना, असे प्रश्न बातमीदाराने स्वतःलाच विचारायचे असतात. यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही असेल तर संपूर्ण बातमी पुन्हा लिहायला हवी. जनहित डोळ्यासमोर बातमीदारी करताना ही शिस्त पाळता येते. या शिस्तीचा भंग जे डे यांनी केला होता का ? या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित् आपल्याला कधीच मिळणार नाही. परंतु पत्रकारांनी आपल्या सहकार्‍यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत न्याय मागताना, आंदोलन करताना, पोलिस तपासावर अविश्वास व्यक्त करताना, बातमीदारीची आणि पत्रकारितेची नैतिकता आपण किती आचरणात आणतो याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. अन्यथा पत्रकाराची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना वा हल्लेखोरांना अटक झाल्यावरही पोलिस तपासाबाबत नापसंती आणि अविश्वास जाहीरपणे व्यक्त करण्याची नोबत येईल.

मेरा मुंडा बिगडा जाय

2011-06-21T16:10:00.001+05:30

शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, संरक्षण मंत्री होते त्यानंतर खासदार होते. पुतण्या आमदार होता, मुलीचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता. तरीही ते नाराज होते. छगन भुजबळ मंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा आमदार तर पुतण्या खासदार आहे. तरिही ते नाराज असल्याच्या बातम्या अधून-मधून येतात. काँग्रेसमध्ये आल्यावर नारायण राणे मंत्री झाले, मुलगा खासदार झाला, दुसरा मुलगा आमदार होण्याच्या तयारीत आहे पण मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने तेही नाराज असतात. गोपिनाथ मुंडे खासदार आहेत, त्यांची मुलगी आमदार आहे, पुतण्याही आमदार आहे तरीही मुंडे नाराज आहेत.

भुजबळ, राणे आणि मुंडे यांची नाराजी अधिकाधिक सत्ता मिळावी यासाठी असते. ही सत्ता कोणासाठी राबवायची आहे, म्हणजे आर्थिक-सामाजिक धोरणं वा कार्यक्रम कोणते असावेत या विषयावरील चर्चेत या नेत्यांचा सहभाग अपवादानेच असतो. आपले नातेवाईक आणि कार्यकर्ते यांचे हितसंबंध सांभाळणं यापलीकडे त्यांची दृष्टी सहसा जात नाही. हे नेते पक्षाचं नेतृत्व करत नसतात तर पक्षातील आपल्या छोट्याशा जनाधाराचीच काळजी घेतात. त्यामुळेच नव्या पक्षाची उभारणी करण्याची दृष्टी आणि वकूब त्यांच्याकडे नसतो. अशा नेत्यांच्या नाराजीला त्यांच्या पक्षात किंमत असेलही पण जनमानसात मात्र त्यांची नाराजी हा टिंगल-टवाळीचा विषय बनतो.

सहमतीचं, विविध पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण करण्याचं कौशल्य हा प्रमोद महाजन यांचा मोठा गुण होता. प्रमोद महाजन यांच्याकडे स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ नव्हता म्हणजेच त्यांना व्यापक जनाधारही नव्हता. तरिही युती आणि आघाडीच्या राजकारणात मित्र पक्ष आणि भाजप दोघांचेही हितसंबंध सांभाळण्याची कसरत त्यांना उत्तम जमत होती म्हणून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान होतं. महाजन नसते तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तीन वेळा सरकार बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली नसती. महाराष्ट्राच्याच नाही तर अन्य राज्यांतील भाजपच्या संघटनेवरही त्यांची म्हणूनच हुकूमत चालत होती. त्यांचे शिलेदार म्हणून गोपिनाथ मुंडे यांनी राज्य पातळीवर उत्तम काम केलं. पण ते स्वतःला महाजन यांचे वारसदार मानू लागले. मात्र त्यांना मित्र पक्षांपेक्षा विरोधी पक्षांमध्येच मित्र अधिक आणि तेही सर्व महाराष्ट्रातले. मुंडे यांना आपला विधानसभा मतदारसंघही ताब्यात ठेवायचा आहे, महाराष्ट्र भाजपवरही पकड ठेवायची आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातही स्थान हवं आहे.

व्यापक जनाधार असलेले भाजपमधले नेते असा मुंडेंचा लौकीक आहे. कारण वंजारी समाज त्यांच्या पाठिशी एकमुखाने उभा आहे. वंजारी समाजाची लोकसंख्या ज्या जिल्ह्यात वा तालुक्यात आहे तिथे मुंडे यांना जनाधार मिळतो. राजकारणात वंजारी समाजाची स्पर्धा मराठ्यांशी आहे. बीड जिल्ह्यात मराठा आणि अन्य मागासवर्गीय अशीच स्पर्धा असते. केशरकाकू क्षीरसागर या जातीने तेली पण त्यांनी वंजारी, माळी आणि अन्य मागासवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना सत्तेत वाटा देऊन जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवलं. मुंडेही तेच राजकारण करतात. मराठ्यांना एकदम अंगावर घ्यायचं नाही पण दूरही लोटायचं नाही असा समतोल ते ठेवतात. वंजारी, धनगर, माळी या घटकांमध्ये भाजपचा जनाधार निर्माण करण्याची रणनीती प्रत्यक्षात आणण्यात प्रमोद महाजन यांचा मोठा वाटा होता. पण तीच मुंडे यांच्या राजकारणाची मर्यादाही आहे.

आपल्यामागे हजारो कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, नेते आहेत असा दावा गोपिनाथ मुंडे करत असले तरिही एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच माणसं आपल्याकडची सत्ता पणाला लावून मुंडे यांना साथ देण्याची हिंमत दाखवतील. (मुंडे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी द्यावी असा अनेक मुंडे समर्थकांचा आग्रह आहे. हे समर्थक राजकारणात नाहीत तर फेसबुकवर आहेत.) बंड पुकारण्याची वेळ कोणती त्यावरूनच नेता झुंजीला उभा राहणार की नाही हे ठरतं. निवडणुका तोंडावर नाहीत. मुंडे यांच्यासोबत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कळपात सामील झाल्यावर विधानसभा वा लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची खात्री एकाही मुंडे समर्थकाला नाही. आपल्या मागण्या कोणत्या हेही मुंडे यांनी अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही. कारण त्यापैकी एकाही मागणीचा संबंध व्यापक समाजहिताशी नाही. धोरण, कार्यक्रम, रणनीती याबाबत मुंडे आणि पक्ष नेतृत्वात कोणतेही मतभेद नाहीत. याचा अर्थ मुंडे नुसताच शड्डू ठोकत आहेत. कोणत्याही पक्षाचं नेतृत्व अशा नाटकांना कधीही शरण जात नाही.

बाबा आणि अण्णा

2011-06-15T14:10:00.002+05:30

भ्रष्टाचार आणि परदेशात विशेषतः स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा हे दोन विषय अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी धोरणांमुळे गरीबांचं शोषण होतं त्यातून भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होते याकडे मात्र बाबा आणि अण्णा यांनी आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्यामुळे कायदा करण्यासाठी या दोघांनी प्रतिकात्मक आंदोलनं छेडली. १९७५ साली, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला वर्ग-जाती संघर्षाचा आयाम जोडताना, जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, आज असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तरीही निम्मी क्रांती होईल. मुद्दा कायदा करण्याचा नसतो तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही तर राजकारणाच्या मागे शोषितांची, वंचितांची शक्ती उभी करावी लागते. बाबा वा अण्णा यांना यापैकी कशाचंही भान नाही. अर्थात तरिही रामदेवबाबांपेक्षा अण्णा हजारे शतपटीने थोर आहेत. अस्तेय, असंग्रह, अहिंसा या तत्वांचं पालन अण्णा करतात आणि एका गावाचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे. रामदेव बाबांच्या संपत्तीबद्दल काय बोलावं ? तो आता सर्व जगाचा चर्चेचा विषय झाला आहे.

शोषण आणि शोषणाला खतपाणी घालणारी सरकारी धोरणं यांच्या विरोधात बाबा आणि अण्णा आंदोलन करत नसल्याने सर्व थरातल्या माणसांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटते. परंतु सरकारी धोरणांमुळे आणि सत्ताधार्‍यांच्या राजकारणामुळे ज्यांच्या जीवनावरच टाच आली आहे अशा हजारो समूहांना बाबा आणि अण्णा यांच्याबद्दल सहानुभूती वा आस्था वाटणार नाही.

उडिसामध्ये येऊ घातलेल्या पोस्को कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात गेली सहा वर्षे अहिंसात्मक आंदोलन सुरु आहे. काही बिलीयन डॉलर्सच्या या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक गांवकरी का उभे राहतात, गोविंदपूर या गावात पुरुष, बायका, मुलं जमिनीवर लोळण घेऊन उपोषण का पुकारतात, याची साधी विचारपूस करायला श्री श्री रविशंकर, मोरारीबापू, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांना फुरसत नाही. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना भ्रष्टाचार झाला नसेल काय? तीच गत महाराष्ट्रातल्या लवासा या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच दिला आहे. तरिही केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे आहेत. अण्णा हजारे यांच लोकपाल विधेयक किंवा बाबा रामदेव यांचं काळ्या पैशाला आळा घालणारं विधेयक या कारनाम्यांना वेसण घालू शकणार आहे का ?

गंगेच्या पात्रातील दगडखाणींच्या विरोधात अन्न सत्त्याग्रह पुकारणारे स्वामी निगमानंद यांचं ११४ दिवसांच्या उपवासानंतर निधन झालं. रामदेवबाबा कोमात जातील म्हणून चिंता व्यक्त करणारे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री दगडखाणीं माफियांच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत? रामदेव बाबा ज्या इस्पितळात होते तिथेच स्वामी निगमानंद यांच्यावरही उपचार सुरु होते. मोरारीबापू, श्री श्री रविशंकर इत्यादी महानुभावांनी त्यांची विचारपूस केली का? अण्णा हजारे यांनी हा प्रश्न काय आहे हे समजून घेतलं का?

लोकशाहीमध्ये जनता मालक आहे आणि सरकार नोकर आहे अशा प्रकारची पोकळ आणि बाष्कळ वाक्यं पढवल्यासारखी म्हणून परिवर्तन होत नसतं. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा उल्लेख सिविल सोसायटी असा केला जातो. हे नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. देशातील सामान्य जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी यांना सिविल सोसायटी म्हणायचं का? नवी दिल्लीत अलीकडे झालेल्या कोणत्या तरी फॅशन शो मध्ये रॅम्पवर चालणार्‍या युवतींनी हातात भ्रष्टाचार विरोधाचे फलक घेतले होते. काही तरूणींनी तर बाबा आणि अण्णा यांची आठवण यावी अशा प्रकारची वेशभूषा केली होती. हे सिविल सोसायटीचं लक्षण आहे का?

बाबा आणि अण्णा यांच्या आंदोलनांच्या पाठिशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आपली शक्ती उभी केली आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आगखाऊ भाषणं करणारी आणि ती पाडल्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त करणारी साध्वी ऋतांबरा रामदेवबाबांच्या व्यासपीठावर होती. गोविंदाचार्य आता भाजप मध्ये नाहीत पण संघ परिवारात आहेत. तेही रामदेव बाबांच्या तंबूत होतेच.

रा.स्व.संघांची अशी धारणा आहे की देश बलवान करायचा असेल तर या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी संघटीत होऊन राष्ट्रवादाची जोपासना केली पाहीजे. हाच हिंदु राष्ट्रवाद. यालाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द योजला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ब्रिटीश राजवट हा शत्रू स्वातंत्र्य आंदोलनात सुस्पष्ट होता. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या विरोधात भारतातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकत्र लढा द्यावा आणि आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा पुरस्कार करावा यातून भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला आला. दादभाई नवरोजी हे धर्माने पारशी होते पण त्यांना भारताचे पितामह म्हटलं जातं. ब्रिटीश राजवटीने भारतातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही आणि आयात होणार्‍या पक्क्या मालावर मात्र कर लावून भारतीयांचं शोषण चालवलं आहे ही बाब अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात दादाभाईंनी मांडली. या सिद्धांतामुळेच भारतीय उपखंडात राहणार्‍यांचे हितसंबंध एक आहेत म्हणून आपण राष्ट्राची उभारणी केली पाहीजे ही भावना वाढीस लागली. रा.स्व.संघाला या राष्ट्रवादात रस नव्हता कारण त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद साकार झाला नसता. त्यामुळे साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्यातही संघाने भाग घेतला नाही. संघाचे संस्थापक हेडगेवार जंगल सत्याग्रहात सहभागी झाले होते पण सरसंघचालकत्वाचा राजीनामा देऊन. संघ कधीही राजकारणात भाग घेणार नाही, हे तत्व या तत्वाचं त्यांनी पालन केलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू राष्ट्रवादाची उभारणी करायची पण राजकारणात मात्र उतरायचं नाही, या व्यूहरचनेतून संघ परिवाराची निर्मिती करण्यात आली. साधू, संत अशा बाजारबुणग्यांना हुसकावून गोहत्या बंदीचं आंदोलन, विश्व हिंदू परिषदेला जन्माला घालून रामजन्मभूमीचं आंदोलन आणि आता भ्रष्टाचार-परदेशातील काळा पैसा यांच्या विरोधातील आंदोलनाला संघाने पाठिंबा दिला. आसेतू हिमाचल असा सर्वांना एकत्र बांधणारा कोणता ना कोणता विषय घेऊन आंदोलन छेडण्याची ही नीती आहे. ती पुरेशी यशस्वी होत नाही कारण हिंदू समाजच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शोषण या मुद्द्यांवर विभागलेलं असतं. भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याची संधी सर्वांना कधीच मिळत नाही. कायदे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, सरकारी धोरणं यामध्ये विविध वर्ग आणि जाती यांच्या हितसंबंधांची रस्सीखेच सुरु असते. संघ परिवार, मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे या संघर्षात कोणत्या गटांच्या वा वर्गांच्या मागे उभे राहतात, आपली शक्ती कोणाच्या मागे उभी करतात, हे प्रश्न कळीचे आहेत. गोविंदपूरला पोस्कोच्या विरोधात लढणार्‍यांना संघाने वा या महानुभावांनी बळ दिलेलं नाही. तीच गत स्वामी निगमानंदाची वा लवासाची.

मकबूल फिदा हुसेन..

2011-06-09T16:04:00.002+05:30

हिंदू देव-देवतांची विटंबना करणारी चित्रं काढली असा आरोप करून विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवाराने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केले. आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांनी हुसेनच्या चित्रप्रदर्शनांवर हल्ले केले किंवा प्रदर्शनं बंद करणं आयोजकांना भाग पाडलं. हुसेनच्या चित्रांमुळे हिंदू देव-देवतांची बदनामी झालेली नाही, असा निःसंदिग्ध निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हुसेनला निर्दोष ठरवलं. या काळात केंद्र वा राज्य सरकारांनी ठाम भूमिका घेऊन हुसेनला संरक्षण देण्याची पावलं उचलली नाहीत. मूर्तीपूजेला विरोध असल्याने सर्वशक्तिमान अल्ला आणि त्याचा प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांची चित्र काढणं इस्लामला निषिद्ध आहे म्हणून हुसेन जर त्यांची चित्रं काढत नसेल तर त्याने हिंदू देवदेवतांची चित्रं काढण्याची उठाठेव का करावी , असा हिंदुत्ववाद्यांचा सवाल होता. हुसेनने काढलेली हिंदू देवदेवतांची चित्रं विशेषतः सरस्वतीचं चित्रं अश्लील आहे असाही हिंदुत्ववाद्यांचा दावा होता. महात्मा गांधी, साने गुरुजी, डॉ. राममनोहर लोहिया यांची वैचारिक परंपरा मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारखे अब्राह्मणी हिंदूही हुसेनच्या विरोधात वक्तव्यं करत होते. हुसेनच्या त्या वादग्रस्त चित्राची लायकी काय असा प्रतिप्रश्न नेमाडे यांनी एका मुलाखतीत केला होता.

हुसेनचा जन्म पंढरपूरचा. गरीब मुसलमान कुटुंबातला. तो दोन वर्षांचा असताना त्याच्या आईचं निधन झालं. आईचा चेहेरा त्याला कधीच आठवला नाही पण आई म्हणजे नऊवारी साडी अशी कल्पना त्याच्या डोक्यात फिट्ट बसली होती. मराठी मुलखातली नऊवारी साडी नेसलेली बाई दिसली की त्याला आईची आठवण यायची. त्याच्या चित्रात आईचा चेहेरा कधीही नव्हता. अगदी मदर टेरेसा यांचं पेंटिंग करतानाही चेहेर्‍याचा तपशीलच नाही. पंढरपूरात दिव्यांची दुरुस्ती करण्याचं दुकान बंद करून हुसेनचे वडील इंदूरच्या मालवा मिल्समध्ये नोकरी लागले. हुसेनची रवानगी तिथे झाली. रामायणाची ओळख त्याला तिथे झाली. तो रामलीलेत हनुमानाचं काम करायचा. परंतु चित्रकार म्हणून रामायणाकडे पाहण्याची प्रेरणा त्याला १९६८ साली हैदराबादेत असताना मिळाली. त्यासुमारास डॉ. राममनोहर लोहिया हे समाजवादी नेते आणि विचारवंत हैदराबादेत होते. टाटा, बिर्ला या भांडवलदारांची चित्रं काढण्यापेक्षा सामान्य माणसासाठी चित्रं काढ. रामायण चित्रबद्ध कर, असं त्याला डॉ. लोहियांनी सुनावलं. हुसेनने डॉ. लोहियांच्या काही पुस्तकांची मुखपृष्ठ केलेली होतीच. तो रामायणावरही विचार करू लागला. भारताच्या पूर्व-पश्चिम एकतेचं प्रतीक कृष्ण आहे तर उत्तर-दक्षिण एकात्मता रामाने साधली आहे, राम हा मर्यादा पुरुषोत्तम आहे तर कृष्ण मुक्ततेचं प्रतीक आहे अशी जनमानसातली राम, कृष्णाची प्रतिमा लोहियांनी अभिव्यक्त केली होती. हैदराबादेतच लोहियांच्या काही अनुयायांनी रामायण मेळ्याचं आयोजन केलं होतं, त्या मेळ्यातली सर्व चित्रं हुसेनने एक पैशाचा मोबदला न घेता काढली. पुढे दिल्लीच्या रामलीला समितीने त्यांच्या वार्षिकाचं मुखपृष्ठ तयार करण्याची गळ हुसेनला घातली. १९८० साली प्रसिद्ध झालेल्या या वार्षिकाच्या हजारो प्रती वितरीत झाल्या. मात्र यापैकी एकाही चित्रावर वाद झाले नाहीत की कोर्ट केसेस झाल्या नाहीत.

पोटासाठी सिनेमाची पोस्टर्स रंगवण्याची कामं हुसेन करत असे. त्यातूनच पुढे चित्रकलेची त्याला गोडी लागली. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनाच्या काळात मुंबईला प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना करण्यात हुसेन, रझा, आरा, सूझा या चित्रकारांनी पुढाकार घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना केली नव्हती. भारतीय संवेदना, रंग चित्रातून अभिव्यक्त करण्याची दृष्टी चित्रकलेत रुजवणं ही त्या ग्रुपची प्रेरणा होती. नारिंगी, लाल, हिरवा, काळा अशा भारतीय मातीशी निगडीत चमकदार रंगांची योजना, रंगाचे जोरकस फटकारे यातून स्वातंत्र्य भावनेची अभिव्यक्ती करण्याचं देशी तंत्र या चित्रकारांनी जन्माला घातलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची गाथा चित्रबद्ध करण्यात समाजवादी नेते युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला होता. पोर्ट्रेट वा व्यक्तीचित्रणाची नवी शैली निर्माण करणारे चित्रकार व्ही.एन. ओके यांच्यावर त्यांनी ही जबाबदारी सोपवली. ओकेंना प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपमधल्या अनेकांनी सक्रीय मदत केली आणि हे चित्रप्रदर्शन भारतातल्या अनेक शहरात फिरलं.

हुसेनला पद्‍मश्री, पद्‍मविभूषण असे अनेक किताब मिळाले. त्याला राजसभेचं सदस्यत्वही बहाल करण्यात आलं. बांग्ला देश युद्धाच्या यशानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळताना रणरागिणी दुर्गेची उपमा वापरली. हुसेनने तर इंदिरा गांधींचं दुर्गेच्या अवतारातलं चित्रंच काढलं. जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांशी संबंधीत असलेला हुसेन नंतरच्या काळात मात्र सोसायटी क्राऊडमध्ये अधिकाधिक रमत गेला. लोकांशी असलेला त्याचा संबंध तुटत गेला. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील कारवाईनंतर भारतात राजकीय हिंदुत्वाला उठाव मिळाला, १९८८ साली सुरु झालेल्या रामजन्मभूमीच्या आंदोलनानंतर हिंदुत्वाची राजकीय सत्तेकडे घोडदौड सुरु झाली. त्यानंतरच्या काळात संघ परिवार-विश्व हिंदू परिषदेने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले दाखल करण्याचं सत्र आरंभलं. हिंदुत्वाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जॉर्ज फर्नांडीस हे कट्टर लोहियावादी भाजपसोबत केंद्र सरकारात सामील झाले होते. चित्रकलेमध्ये देशीवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या चित्रकाराची वाटचाल बहुजनांकडून (मास) अभिजनांकडे (क्लास) झाली आणि अखेरीस त्याच्यावर देशांतराचीही पाळी आली. हुसेन हिंदू असता तर त्याला देशांतर करावं लागलं असतं का, या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक सुजाण भारतीय माणसाने स्वतःपाशी तरी द्यायला हवं.