Tuesday, 13 August 2013

ऑगस्ट क्रांती दिन 2013

नऊ ऑगस्ट रोजीच्या काँग्रेस अधिवेशनाला महात्मा गांधी मुंबईत आले. त्यांचं स्वागत केलं मुंबईचे महापौर, युसुफ मेहेरल्ली यांनी. त्यावेळी झालेल्या गप्पांमध्ये गांधीजीं मेहेरल्लींना म्हणाले, ब्रिटीश सरकारला निर्वाणीचा इशारा देणारी घोषणा कोणती असावी, ह्याचा मी विचार करतो आहे. मेहेरल्ली तात्काळ म्हणाले, क्विट इंडिया अर्थात चलेजाव. 
नऊ ऑगस्ट च्या काँग्रेस अधिवेशनात महात्मा गांधींनी ही घोषणा केली आणि करेंगे या मरेंगे हा मंत्र जनतेला दिला. या घोषणेनंतर धरपकड सुरु झाली. त्याच वेळी अरुणा असफअलीने तिरंगा फडकावला आणि वीजेच्या चपळाईने ती गायब झाली. चलेजाव आंदोलन संपेपर्यंत ती आणि अच्युत पटवर्धन हे दोन नेते ब्रिटीशांच्या हाती लागले नाहीत. 1942 च्या आंदोलनाचं नेतृत्व काँग्रेस सोशॅलिस्टांनी केलं. युसुफ मेहेरल्ली, अरुणा असफअली, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण हे सर्व काँग्रेस सोशॅलिस्ट होते. साहजिकच सोशॅलिस्टांना स्वातंत्र्य दिनापेक्षा क्रांतीदिनाचं महत्व अधिक होतं.
चलेजाव ची घोषणा ज्या मैदानावर गांधीजींनी दिली तिथे हुतात्मा स्मारक उभारावं ह्या मागणीसाठी समाजवादी दर क्रांती दिनाला सत्याग्रह करायचे. चौपाटीवरील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यापासून गोवालिया टँक मैदानापर्यंत मोर्चाने यायचे. चित्रकार ओके ह्यांनी ह्या स्मारकाची छोटी प्रतिकृती केली होती. त्या प्रतिकृतीला वंदन करणं हाच सत्याग्रह असायचा. पोलीस अर्थातच अटक करायचे.
पुढे 1970 का 71 मध्ये गांधी स्मारक समितीने तिथे एक स्तंभ उभारला. त्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते, मंत्री हुतात्म्यांना वंदन करण्यासाठी पायधूळ झाडू लागले. 1992 साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट क्रांतीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. मंडप सजावटीचं काम रघुवीर तळाशिलकरांकडे होतं. तळाशिलकरांकडे मी काही दिवस काम केलेलं असल्याने आठ ऑगस्टला रात्री मी तिथे चक्कर मारली. ऑगस्ट क्रांतीच्या नेत्यांची व्यक्तिचित्र मंडपात लावली जात होती. त्यात एक चित्र महंमदअली जिना ह्यांचं होतं. मी तळाशिलकरांना विचारलं हे कोणाचं चित्र लावताय, तर ते म्हणाले युसुफ मेहेरल्लींचं. मी म्हटलं हे चित्र जिनांचं आहे. त्यावर तळाशिलकरांनी आयोजकांच्या नावे बोटं मोडली. त्यांनी जे फोटो दिले त्यावरून आम्ही चित्र केली. असो. तू आता ताबडतोब मेहरल्लींचा फोटो घेऊन ये. जी. जी. पारीख ह्यांच्या घरी जाऊन मी मेहेरल्लींचा फोटो आणला. तळाशिलकरांनी त्यांच्या कलाकाराकडून सुंदर पोर्ट्रेट बनवून घेतलं.
कालपरवापर्यंत सोशॅलिस्ट दर क्रांतीदिनाला मिरवणूकीने हुतात्म्याना वंदन करायला येत होते. पण त्यांची संख्या रोडावत गेली. 9 ऑगस्ट 1942 रोजीचे काँग्रेस अधिवेशनाला हजेरी लावलेले तरूण सोशॅलिस्ट हळू हळू काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागले होते. उरलेले वृध्दापकाळामुळे येऊ शकत नव्हते. मृणाल गोरे ह्यांच्या निधनानंतर लाल रंगाचा ऑगस्ट क्रांतीचा बॅनर हाती घेऊन येणारा मोर्चा कायमचा पडद्याआड गेला.
तिरंग्यावर काँग्रेसचा हात आणि राष्ट्रवादीचं घड्याळ मिरवणारे झेंडे ग्रँट रोड स्टेशनपासून ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत लागलेले. मैदानावर एका बाजूला काँग्रेसचा एका बाजूला राष्ट्रवादीचा मेळावा.
ऑगस्ट क्रांतीचं नेतृत्व करणारे, गोवालिया टँक मैदानावर हुतात्मा स्मारकाची मागणी करण्यासाठी संघर्ष करणारे मात्र काळाच्या पडद्याआड. काही वर्षांपूर्वी चार म्हातारे हातात क्रांतीचा लाल बॅनर घेऊन लटपटत चालत यायचे. आता तेही नाहीत.


कालाय तस्म्यै नमः

Thursday, 13 June 2013

गोंधळ भाजपचा नाही तर मिडियाचा…...

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्याच्या वाटचालीतला महत्वाचा टप्पा होता त्यांना पक्षाचे प्रचारप्रमुख बनवणं. ह्या निर्णयाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला. आपल्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून आडवाणी ह्यांनी ही चाल खेळली असं सामान्यतः मानलं गेलं. नितीशकुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर आडवाणी ह्यांचा विरोध वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून नसून पक्षहितासाठी होता हे आता पुरेसं स्पष्ट झालं आहे.

देवेगौडा, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, मायावती ह्या नेत्यांचा सामाजिक आधार त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट जातीसमूह असतात. आपली सत्ताकांक्षा विविध जातीसमूह आपआपल्या नेत्यांच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षांमध्ये शोधत असतात. हे भारतीय राजकारणाचं वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट सर्व नेत्यांना सत्ताकांक्षी म्हणून हिणवण्यात मध्यमवर्ग धन्यता मानतो (संदर्भ-- राष्ट्रीय वा राज्य पातळीवरील दैनिकांमधून प्रसिद्ध होणारी वाचकांची पत्रं वा फेसबुकवर व्यक्त होणारी मतं).

राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना स्वतःचा असा सामाजिक आधार नसतो. एका विशिष्ट जातीसमूहाचं ते प्रतिनिधीत्व करत नसतात. त्यांचा सामाजिक आधार मूलतः पक्षाचा, विचारसरणीचा आणि म्हणून व्यापक असतो. अटलबिहारी वाजपेयी ग्वालियरमधून निवडणूक हरले होते पण लखनौमधून निवडून आले. लालकृष्ण आडवाणी मागच्या दाराने संसदेत जाणारे नेते होते. १९७७ नंतर ते दिल्ली आणि त्यानंतर गुजरातेतील गांधीनगर मधून लोकसभेत निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी हे म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते होते.

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी हा वाद उकरून काढून काँग्रेसची कोंडी करणार्‍या संघ परिवाराचा स्यूडो सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा, लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी सर्वप्रथम राजकीय अजेंड्यावर आणला आणि ते हिंदुत्वाचे चँम्पियन झाले. भारतीय समाजवास्तवातील बहुप्रवाहिता ही संघ परिवाराच्या वाटचालीतली सर्वात मोठी अडचण आहे. ही बहुप्रवाहिता मोडून काढण्यासाठी बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीचा वाद संघ परिवाराने अतिशय चतुराईने वापरला. बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यावर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग ह्यांचं सरकार आलं. रावण मेल्यावर रामायण संपत, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी प्रमोद महाजन ह्यांनी दिली होती. त्यानंतर सडक, बिजली और पानी, ह्या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला. राज्य पातळीवर भाजपने अन्य मागासवर्गीय नेत्यांना सत्तेत सामावून घ्यायला सुरुवात केली. उदा. कल्याण सिंग, गोपीनाथ मुंडे, शिवराज सिंग चौहान, नरेंद्र मोदी इत्यादी. तर संघ परिवार (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इत्यादी) आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन क्रियाशील झाला. बहुप्रवाहिता मोडायची आणि हिंदुत्वाच्या धारेत अन्य मागासवर्गीयांना सामावून घेण्याची ही दुहेरी रणनीती होती. त्यामुळे भाजपचा सामाजिक आधार विस्तारला. काही राज्यांमध्ये तो अधिक भक्कम झाला. परंतु देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला बिगर-काँग्रेसवादाचाच आधार घ्यावा लागला. त्यासाठी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला मुरड घालावी लागली. अयोध्येतील राममंदिर, राज्यघटनेतील काश्मीरविषयक तरतूद आणि समान नागरी कायदा, हे तीन विषय वाजपेयी सरकारच्या अजेंड्यावर नव्हते. ह्या रणनीतीमुळे १९८४ साली लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळवणारा भाजप देशातील प्रमुख पक्ष बनला. १९८९ नंतर भाजप वा काँग्रेस ह्यांचा समावेश नसणारं सरकार अल्पमतातलं आणि म्हणून अस्थिर राह्यलं. परंतु ही भाजपचीही मर्यादा ठरली. गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर संघ परिवाराने आक्रमक हिंदुत्वाची चळवळ म्यान केली. गुजरातमधील मोदींच्या विजय मालिकेनंतर त्यांना विकास पुरुष म्हणून प्रोजेक्ट करून यथावकाश भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करायचं स्वप्न संघ परिवार पाहू लागला.

नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केलं तर मित्रपक्ष दुरावतील आणि भाजप सत्तेपासून दूर जाईल त्यामुळे पक्षहितासाठी आडवाणी ह्यांनी ह्या खेळीला विरोध केला. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती ह्यांचा राजीनामा देताना आडवाणी ह्यांनी मोदी समर्थकांवर नैतिक आणि राजकीय दडपण आणलं. दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी या नेत्यांच्या चारित्र्याचा उल्लेख करून या मालिकेत बसणारे आपणही एक नेते आहोत, ह्याची नम्र आठवण आडवाणी ह्यांनी आपल्या राजीनामापत्रात करून दिली.

आपलं राजीनामा पत्र जाहीर करून आडवाणी ह्यांनी पक्षसंघटनेच्या डोक्यावरून जनतेलाच आवाहन केलं. आजवरच्या राजकीय जीवनात आडवाणी ह्यांनी असं पाऊल कधीही उचलेलं नव्हतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं अध्यक्षपद, भाजपच्या संसदीय पक्षाचं प्रमुख पद या दोन महत्वाच्या पदांचा राजीनामा आडवाणीनींनी दिलेला नव्हता. आडवाणींचं राजीनामा पत्र नीट न वाचताच वाजपेयी-आडवाणी ह्यांचं युग संपलेलं आहे, अशी घोषणा करण्याची घाई अनेक राजकीय पंडितांनी केली. त्यांची घोषणा हवेत विरण्याआधीच नितीश कुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर प्रसारमाध्यमांचे संपादक आणि टिव्हीवरचे विद्वान (पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स) ह्यांनी गिरे फिर भी टांग उपरच.....असा पवित्रा घेऊन नवीन विश्लेषण करायला सुरुवात केली.

१९९० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या विदेशी पैशामुळे प्रसारमाध्यमांची नाही तरी पत्रकारांची आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी सुधारली. त्यामुळे त्यांना गुड गवर्नन्सचं सर्वाधिक आकर्षण वाटू लागलं. आपल्या देशाची तुलना चीन वा अन्य इमर्जिंग इकॉनॉमीजशी करण्याला प्रमाणाबाहेर महत्व मिळालं. गुड गव्हर्नन्स अर्थात उत्तम कारभाराची सांगड मूल्यांपेक्षा तंत्रज्ञानाशी घालण्यात येते. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे सरकारच्या महसूलात भर पडणार असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचा प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध नसतो. उपेक्षित घटकांना राजकीय-आर्थिक-सांस्कृतिक सत्तेमध्ये वाटा मिळणं हा राजकारणातला कळीचा घटक असतो. म्हणूनच राजकीय पक्षाच्या विचारधारेला आणि सामाजिक आधाराला लोकशाही राजकारणात महत्व असतं.


देशाचा राष्ट्रपिता कोण, गांधीनंतरचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोण, विकासपुरुष कोण ह्या विषयावर जनमत आजमावून निकाल जाहीर करण्याच्या सिलसिल्यामुळे राजकारणही आपण मॅनिप्युलेट करू शकतो, नेत्यांचा, राजकीय पक्षांचा सामाजिक आधारही बदलू शकतो अशी घमेंड सूटाबूटातल्या अडाणी विद्वानांना वाटू लागली. टेलिकॉम घोटाळ्यात हेच अडाणी विद्वान दलाल म्हणून काम करत होते आणि आपल्या ब्लॉगवर या दलालीचं निर्लज्जपणे समर्थनही करत होते. हा मिडिया प्रामुख्याने भारतातील नवमध्यमवर्गाचं प्रतिनिधीत्व करणारा आहे. सत्तेच्या राजकारणात ह्या वर्गाला स्थान आहे परंतु ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकशाही देशात हे स्थान कळीचं नसतं. सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता वा अन्य राजकीय नेते हे वास्तव नीट जाणून आहेत म्हणून राजकारणावर अर्थातच आपल्या पक्षाच्या सामाजिक आधारावर नीट पकड ठेवून आहेत. राजकारणात तंत्रज्ञानाला नाही तर अनुभवाला महत्व असतं आणि तंत्रज्ञानात अनुभवापेक्षा नाविन्याला महत्व असते.  

Tuesday, 16 April 2013

अश्वमेधाचा घोडा नितीश कुमारांनी रोखला....




भाजप आणि म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मिडियाने नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. भाजपने तसा निर्णय घेतला नव्हता वा या विषयावर रालोआची बैठकही झाली नव्हती. उद्योजकांच्या विविध संघटना, नेटवर्क एटीन ह्यांनी नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून मोदी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास प्रकट करायला सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलनाही विविध वृत्तवाहिन्यांनी सुरु केली होती. या सर्व चर्चेला नितीश कुमार यांच्या भाषणाने वेगळ्या दिशेला तोंड फोडलं. नरेंद्र मोदी हे आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत की नाहीत, हे भाजप केव्हा जाहीर करणार आणि भाजपने तशी भूमिका घेतली तर जनता दल (युनायटे) रालोआतून बाहेर पडणं भाजपला परवडणारं आहे का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. स्वतःचा कायाकल्प करण्याचे मोदी आणि उद्योग जगताचे प्रयत्न नितीश कुमार यांनी धुळीला मिळवले.
   कॉर्पोरेट जगताचे हितसंबंध देशाच्या आर्थिक धोरणाशी आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी गुड गव्हर्नन्स हा निवडणूकीतला कळीचा मुद्दा आहे असं लोकांच्या टाळक्यावर हाणायला सुरुवात केली. स्वतःचा नाही तर स्वतःच्या प्रतिमेचा कायाकल्प करण्याची मोदी यांची प्रेरणा अर्थातच सत्तेची आहे, कॉर्पोरेट जगताने मोदींना कायाकल्पाची दिशा दाखवली. त्यामुळेच तिसर्‍यांदा गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोदी कॉर्पोरेट परिभाषेत बोलू लागले. नितीश कुमार यांनी कॉरपोरेटना जमीनीवर आणलं. वाजपेयींचा राजधर्मावर विश्वास होता म्हणूनच ते पंतप्रधान बनले असं सांगून नितीश कुमारांनी मोदींच्या २००२ सालच्या प्रतिमेकडे केवळ आपल्या पक्षाचं नाही तर देशाचं लक्ष वेधलं. २००२ साली गुजरातेत मुसलमानांचं जे शिरकाण झालं त्यावेळी मोदींनी राजधर्म पाळला नाही, अशा आशयाचं विधान करून वाजपेयींनी मोदींना फटकारलं होतं.
It was a threat in full gaze of the television camera. On 15 December 2002, Narendra Modi gave us an interview barely a few hours after he had recorded a massive two-thirds victory in the Gujarat elections. We asked him about the feeling of insecurity and anxiety that still prevailed among Gujarat’s minorities. Basking in the afterglow of the triumph, a stern chief minister remarked: ‘What insecurity are you talking about? People like you should apologize to the five crore Gujaratis for asking such questions. Have you not learnt your lesson? If you continue like this, you will have to pay the price.”  हे राजदीप सरदेसाईनेच लिहून ठेवलं आहे. राजदीप ज्या  वृत्तवाहीनीचा संपादक आहे त्या वृत्तवाहिनीच्या ग्रुपनेच आपल्या थिंक इंडिया या व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांच्याशी अलीकडेच संवाद साधला आणि पंतप्रधानपदाचा सर्वोत्तम दावेदार अशी मोदींची प्रतिमा उभारण्यात पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमात मोदींच्या वक्ततृत्वाला दाद देण्यापलीकडे राजदीपला दुसरी कोणतीही भूमिका वठवता आली नाही.
संघ परिवाराशी जुळलेल्या आणि समाजवाद्यांच्या संपर्कात असलेल्या आमच्या एका सख्ख्या मित्राकडे वर्षभरापूर्वी आम्ही काही मित्र जमलो होतो. त्यावेळी मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील का, असा विषय गप्पांमध्ये आला. त्यावेळी तो मित्र म्हणाला, राजकारणामध्ये ही बाब अशक्य नाही पण त्यासाठी मोदी यांना आपला कायाकल्प करावा लागेल. आज मला वाटतं त्या मित्राने त्याचं मत नाही तर संघ परिवाराचा कार्यक्रम काय असेल हेच त्याने सुचवलं होतं.
भारताची आयात त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भांडवलाची आशा दाखवून देशातील नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि स्वस्त मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना रस आहे. भारताचं आर्थिक धोरण आणि कारभार आपले हितसंबंध राखणारा हवा असा त्यांचा प्रयत्न असतो. भारतातला उद्योजकांचा वा भांडवलदारांचा वर्ग ग्लोबल आकांक्षा असणारा असला तरीही त्यांचे हितसंबंध परकीय गुंतवणूकदारांपेक्षा वेगळे नाहीत. सलग तिसर्‍यांदा गुजरातची सत्ता आपल्याकडे ठेवणारे मोदी त्यांना आदर्श वाटतात कारण गुजरातेतील वर्गीय आणि जातिसंस्थेतले अंतर्विरोध दाबून टाकण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या गुड गवर्नन्स चे सनई-चौघडे सर्वत्र वाजवले जातात.

    विकास पुरुष म्हणून मोदी यांचा गौरव करताना प्रसारमाध्यमांनी आर्थिक मानकांकडे पाह्यलेलंही नाही असं दिसतं. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पिछाडीवर आहे अशी प्रसारमाध्यमांचीही प्रामाणिक समजूत झाली आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

  • २०११ च्या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्राचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १० लाख २९ हजार ६२१ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. देशातील २८ राज्ये आणि दिल्लीसहित सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. 
  • गुजरातचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४ लाख ८१ हजार ७६६ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचं जीडीपी गुजरातच्या दुप्पट आहे. 
  • देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.०९ टक्के एवढा आहे तर गुजरातचा ६.५९ टक्के एवढा आहे. 
  • महाराष्ट्राचा विकास दर १४.२३ टक्के आहे तर गुजरातचा १२.२१ टक्के आहे. विकसीत प्रदेशाला विकास दर चढता ठेवणं अवघड असतं. (बिहारचा विकास दर याच काळात २१ टक्के आहे तर उत्तराखंडाचा २४ टक्के.)
  • महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न ८३ हजार ४७१ रुपये आहे तर गुजरातचं दरडोई उत्पन्न ६३ हजार ९६१ रुपये आहे.
    गुड गवर्नन्स वा उत्तम राज्यकारभार ह्या संबंधात गुजरातने नक्कीच चांगली कामगिरी काही क्षेत्रात केली आहे. पण लोकशाहीमध्ये निवडणुका केवळ उत्तम राज्यकारभार वा राजकीय नेत्याचा करिष्मा एवढ्या सामग्रीवर जिंकता येत नसतात. समाजातील विविध वर्ग आणि जातींच्या आकांक्षांना कोणता पक्ष कशाप्रकारे सामावून घेतो ह्यावरही निवडणुकीतलं यशापयश ठरत असतं. त्यावरच नितीश कुमार यांनी बोट ठेवलं आहे. नितीश कुमारांच्या आधीचा बिहार अराजकाच्या दिशेनेच चालला होता. तिथे सचोटीच्या आणि कार्यक्षम राज्य कारभारासोबतच सत्तेमध्ये अधिक मागासलेल्या समूहांना वाटा देण्याचं धोरण नितीश कुमारांनी यशस्वीपणे राबवलं म्हणूनच जनता दल (युनायटेड) लालूप्रसाद यादव-रामविलास पासवान यांच्या युतीला धूळ चारू शकलं. या व्यूह रचनेत सेक्युलर विचारप्रवाह आणि कार्यक्रमाला कळीचं स्थान आहे. (१९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ताबदलामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराला स्थान होतंच पण त्याला माळी-वंजारी-धनगर आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या आकांक्षांची जोड मिळाली होती. मराठा तरुणांमधील असंतोषाचाही त्या सत्तांतराला हातभार लागला होता.) नरेंद्र मोदी यांचा कायाकल्प होऊ शकत नाही, असंच नितीश कुमारांनी जाहीर केलं आहे. अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये अडवण्यात आली होती, मोदींचा अश्वमेधाचा घोडाही बिहारमध्येच रोखण्यात आलाय.  



Monday, 8 April 2013

....तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की

राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. या दौर्‍यामध्ये राज ठाकरे यांनी राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनाकाँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, यांना लक्ष्य केलं आहे. मात्र या या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांवरउदा. सोनिया गांधी, राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, यांच्यावर टीका केलेली नाही.
  उत्तर भारतीयबिहारी वा उत्तर प्रदेशी, यांच्यावरील टीकेची धार बोथट केलेली नाही परंतु त्यांच्यासंबंधातील शत्रूलक्ष्यी मांडणीवरचा भर कमी केला आहे. भाषणामध्ये फारच थोडा वेळ त्यांनी या विषयाला दिला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची स्तुतीही त्यांनी केली. नरेंद्र मोदीचं कौतुक करताना, ते देशाचे पंतप्रधान बनावेत अशी अपेक्षा वा इच्छा व्यक्त केलेली नाही.
   भाषणांमध्ये राज ठाकरे यांनी मतदारांना संबोधित करताना कायदा हातात घेण्याचं आवाहन त्यांनी कधीही केलेलं नाही. हे करणार्‍या म.न.से.च्या आमदारांवरही त्यांनी सडकून टीका केली. जात वा धर्म या अस्मितांना गोंजारलेलं नाही. मराठी भाषा याहीपेक्षा महाराष्ट्राची अस्मिता यावरच फोकस ठेवला आहे. राज ठाकरे हाच पर्याय आहे, मी मुख्यमंत्री बनल्यावरच राज्याचा गाडा वळणावर येईल, ह्यावर त्यांच्या प्रत्येक भाषणाचा रोख आहे.
   महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा राज ठाकरे यांचा पक्ष नवा आहे. संघटनेची राज्यव्यापी बांधणी झालेली नाही. राज यांनी संघटना बांधणीपेक्षा थेटपणे मतदारांशी संवाद साधण्याला प्राधान्य दिलं आहे. आपल्या करिष्म्याच्या जोरावरच हा पक्ष चालेल याची पक्की खूणगाठ राज ठाकरे यांनी बांधली आहे. असा करिष्मा निर्माण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. करिष्मा जरी निर्माण झालेला नसला तरिही जननेता म्हणून राज ठाकरे या दौर्‍यातून पुढे येऊ लागले आहेत. तरुण वर्गाचा त्यांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळतो आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षात राज्य पातळीवरील जननेता नाही ही त्यांची मोठीच जमेची बाजू आहे.
   अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असतीलही पण जननेते नाहीत. त्यांचं वक्तृत्व केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांसाठीच असतं. तीच गत उद्धव ठाकरे यांचीही आहे. गोपिनाथ मुंडे हे एकेकाळी जननेते होते. परंतु शरद पवारांवरील टीकेची धार त्यांनी कमी केली आणि त्यांनी ते स्थान गमावलं. छगन भुजबळ यांनी तर अधिकृतपणे मागासवर्गीयांच्या राजकारणाची कास धरली आहे. काँग्रेस पक्षाचा भर सोनिया-राहुल-प्रियांका यांच्याच व्यक्तिमहात्म्यावर आहे. त्यामुळे त्या पक्षात राज्य पातळीवरील जननेत्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शरद पवारांचा भर पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर आहे. संभाजी ब्रिगेड आणि तत्सम मराठा संघटनांच्या आरक्षणाच्या मागणीसंबंधात अनुकूल भूमिका घेऊन पवारांनी आपल्या पक्षाचा सामाजिक पाया मराठा-कुणबी हा समूह असेल असाच मेसेज आपल्या केडरला दिला आहे. मात्र मराठा-कुणबी जातिसमूहाने ओबीसी, दलित यांच्याशीही प्रयत्नपूर्वक जोडून घेतलं पाहीजे ह्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. परंतु ते आता मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नाहीत. त्यामुळे राज ठाकरे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.
निवडणुकीच्या राजकारणाच्या गणितांचा म्हणजेच मतदानाचा विचार करता, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेना-भाजप-आरपीआय युती ह्यांच्या स्पर्धेत मनसे किती पुढे सरकू शकेल ह्यासंबंधात भाकीत सोडाच पण अंदाजही या घडीला बांधता येणार नाही. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर मनसे राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही हे निश्चितपणे म्हणता येईल. राज ठाकरे आणि मनसे, राज्याच्या राजकारणात स्वतंत्र स्थान निर्माण करतील तेव्हाच काँग्रेस आघाडी की सेना-भाजप-आरपीआय युती यातली निवड मनसे करू शकेल. असं स्थान निर्माण करायचं तर पक्षाला सामाजिक आधार निर्माण करावा लागेलच. सर्व जातीपातींमधला युयुत्सू तरूण अशा काहीशा भुसभुशीत पायावर सध्या तरी मनसेचं राजकारण उभं आहे. परंतु हा पाया पुढे-मागे भक्कम होऊ शकतो. तोच राज यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष या नावामध्येच हा पक्ष राज्य पातळीवरीलच पक्ष आहे हे पुरेसं स्पष्ट होतं. ह्या पक्षाची आकांक्षा राज्याची सत्ता ताब्यात घेणं ही आहे, हे ही सूचित होतं. त्यामुळेच कोणत्याही पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत राज ठाकरे यांनी टीका केलेली नाही.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे जरी प्रादेशिक पक्ष म्हणून गणले जात असले तरिही त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय आकांक्षा उघड आहेत. बाबरी मशीद पाडणार्‍या शिवसैनिकांचा मला अभिमान आहे, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे उद्‍गार प्रसिद्धच आहेत. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत शरद पवार धावू लागले होते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं वेगळेपण ध्यानी घेतलं पाहीजे. मराठी वा महाराष्ट्रीयन या अस्मितेवर आधारित राजकारण उभं करणं आणि या अस्मितेला छेद देणार्‍या जातीय आणि वर्गीय संघर्षाला नियंत्रणात ठेवणं, राज ठाकरे यांना जमू शकेल काय? ह्याचं उत्तर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारच देतील. तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की......

Saturday, 23 March 2013

विशेषाधिकार की सर्वाधिकार?


     कायदेमंडळाच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार कोणते ह्याची व्याख्या व यादी झालेली नाही. तसं झालं तर त्यांचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि विशेषाधिकारांचा भंग झाला की नाही, ह्याचा निवाडा न्यायसंस्था करू शकेल. कायदेमंडळ, न्यायसंस्था आणि शासन यांनी एकमेकांच्या अधिकारावर आक्रमण केलं तर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालू शकत नाही. कायदेमंडळाच्या सदस्यांना विशेषाधिकार मिळाले, इंग्लडातील अलिखीत घटनेनुसार. म्हणजे असं की राजाच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार वापरायचा तर कायदेमंडळात जे काही बोललं जाईल त्याबद्दल सदस्यांना संरक्षण मिळालं पाहीजे. इंग्लडात विशेषाधिकार भंगांची प्रकरणे शेकडो वर्षांच्या इतिहासात अपवादात्मकच आहेत. भारतात नाही पण महाराष्ट्र विधानसभेत मात्र विशेषाधिकार भंगाची रग्गड प्रकरणं चर्चेला येतात. हक्कभंग समितीच्या अहवालांमध्ये त्यांची सविस्तर माहीती आहे.
    शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील हक्कभंग प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अतिशय चतुराईने शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याची जबाबदारी टाळली. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत ह्यासंबंधातली महत्वाची खेळी करणारे पवारांचे विश्वासू आमदार पुढे विधानसभेचे अध्यक्षही झाले.
    एन्‍‍रॉन प्रकल्पाच्या मंजूरीत भ्रष्टाचार झाला होता, वाटा कुणाला मिळाला आणि घाटा कुणाचा झाला हे आम्ही बाहेर काढू या आशयाची घोषणा प्रकल्प रद्द करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र न्यायालयात त्यांनी सांगून टाकलं की एन्‍रॉन कंपनीच्या दाभोळ येथील प्रकल्पासंबंधात त्यांच्या सरकारने केलेली कारवाई वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवर आधारित होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या विधानावर गंभीर टिप्पणी केली होती कारण विधानसभेत केलेल्या विधानासंबंधात मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात संपूर्णपणे घूमजाव केलं होतं. विधानसभेत केलेल्या विधानाबद्दल न्यायालयात कारवाई करता येत नाही, या आमदारांच्या विशेषाधिकाराचा उपयोग मनोहर जोशींनी केला. गंमतीची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात केलेलं विधान हा विधिमंडळाचा हक्कभंग आहे असं आमदारांना वाटलं नाही.
  महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाची ही परंपरा ध्यानी घेतली तर विधिमंडळाच्या प्रांगणात आमदारांनी केलेल्या मवालीगिरीचं आश्चर्य वाटू नये.
    खबर या सायंदैनिकाचे संपादक प्रकाश देशपांडे-सिद्धार्थ सोनटक्के यांनाही हक्कभंगसदृष्य कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. निखील वागळे  आपलं महानगर या सायंदैनिकाचे संपादक होते तेव्हा त्यांना एका आठवड्याची साधी कैद हक्कभंगाच्या प्रकरणात सुनावण्यात आली होती. पण सामनाचे संपादक, बाळ ठाकरे यांच्यावरील कारवाई पुढे ढकलण्यात मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला होता. 
    आमदारांच्या मवालीगिरीच्या प्रकरणात एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर आणि आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना विधिमंडळ सदस्यांनी दिली आहे. राजकीयदृष्ट्या व्यक्तीचं उपद्रवमूल्य किती आहे ह्यावर सामान्यपणे हक्कभंगाची कारवाई केली जाते असं दिसतं. उपद्रवमूल्य जेवढं अधिक तेवढी कारवाईची शक्यता कमी. जाणता राजा अशा शब्दांत ज्यांचा गौरव होतो त्या शरद पवारांनीच हा पायंडा पाडला आहे. सायंदैनिकांचं उपद्रवमूल्य कमी असतं अशी विधिमंडळ सदस्यांची धारणा असल्याने खबर आणि आपलं महानगर यांच्या संपादकांवर कारवाई करण्यात आली असावी. 
    आमदारांनी दिलेल्या हक्कभंगाच्या नोटीसीचा निषेध करायला हवाच. मुंबई प्रेस क्लब आणि मराठी पत्रकार संघाने तो सत्वर केलाही आहे. पण वृत्तवाहिन्याची शक्ती मोठी असते ह्याचं भान चार-दोन आमदारांना नसलं तरिही विधानसभा अध्यक्षांना नक्कीच असणार त्यामुळे हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता अधिक आहे.
    विधिमंडळाचे आपण सदस्य आहोत त्यामुळे आपल्याला विशेषाधिकार आहेत. ह्या विशेषाधिकाराचा भंग एका पोलीस अधिकार्‍याने केल्याचा दावा एका आमदाराने केला. त्या संबंधात हक्कभंगाची नोटीसही दिली. पण तेवढ्याने भागलं नाही, संबंधीत पोलीस अधिकार्‍याला विधिमंडळाच्या प्रांगणात लाथा-बुक्क्यांनी तुड़वण्यापर्यंत आमदारांची मजल गेली. विधिमंडळ अध्यक्षांनी काही आमदारांना निलंबीत केल्यावर, सदर प्रकरणाच्या बातम्या देताना पत्रकारांनी हक्कभंग केल्याची नोटीस देण्याची हिंमत आमदारांनी केली. विधिमंडळ अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, आपआपल्या पक्षाचे अध्यक्ष वा प्रमुख यापैकी कुणालाही, लोकप्रतिनिधी जुमानेसे झाले आहेत. विशेषाधिकारांवर आमदार संतुष्ट नाहीत, त्यांना सर्वाधिकार हवे आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्नायकी स्थिती येऊ लागल्याचं हे लक्षण आहे. 

Friday, 22 March 2013

संमती वयाचा वाद: १९ ते २१ वे शतक...


संमती वयाची चर्चा ब्रिटीशांच्या आगमनापासून आपल्या देशात सुरु झाली. फरक एवढाच की त्या काळात सनातन्यांचा बालविवाहाला पाठिंबा होता आणि एकविसाव्या शतकात पुरोगाम्यांचा प्रौढ विवाह बंधनकारक करण्याला विरोध आहे (J).
   भारतीय कायद्यानुसार संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी स्त्री १६ वर्षांची असली पाहीजे तर पुरुष १८ वर्षांचा. हा कायदा १८७२ सालचा आहे. पण विवाह करायचा असेल तर मात्र स्त्रीचं वय १८ वर्षांचं हवं आणि पुरुषाने वयाची २१ वर्षं पूर्ण करायला हवीत. म्हणजे मतदानासाठी जे सज्ञान गणले जातात ते विवाहासाठी अजाण मानले जातात.
काल बसमध्ये गर्दी होती. एक छोटीशी मुलगी, चार-सव्वा चार फूट उंचीची. १३-१४ वर्षांची. साडी नेसलेली. कडेवर वीतभर उंचीचं मूल घेऊन मुलाला आणि स्वतःला सावरण्याची कसरत करत होती. तिला मी सांगायचा प्रयत्न केला की स्त्रियांसाठीच्या राखीव सिटांवर बसलेल्या पुरुषांना उठवून तिने बसावं. मी तिच्याशी मराठीत बोललो. नंतर हिंदीत. भेदरलेली नजर हा तिचा प्रतिसाद होता. तिच्या शेजारी जीन्स-टी शर्टमधली मॉडर्न तरुणी होती. एक्सक्यूज मी.....अशी सुरुवात करून मी तिला म्हटलं की ह्या बाळगीला बसवण्यासाठी त्या पुरुषाला उठव. जीन्स-टी शर्टमधल्या तरुणीने चोखपणे ते काम केलं. बाळगीला बसवताना तिच्याशी ती चार-दोन शब्द बोललीही. मग माझ्याकडे वळून म्हणाली. ती बाळगी नाही, आई आहे त्या मुलाची. वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर संमती वयावरून सुरु झालेली चर्चा आठवली.
   काळ टिळक-आगरकरांचा असो की तळवळकर-गडकरींचा वा राजदीप-बरखाचा. आपल्या देशात एकाच वेळी अनेक काळ नांदत असतात. मी ज्या मुलीला बाळगी समजत होतो तिला देशामध्ये कोणत्या कायद्यावरून चर्चा सुरु आहे ह्याची काहीही कल्पना नव्हती. आणि वृत्तवाहिनीवरच्या अनेक चर्चिलांना लैंगिक संबंधांसाठीचं आपल्या देशातील संमती वय स्त्री साठी १६ वर्षे आहे हे माहीत नव्हतं. काही तज्ज्ञ, लोकप्रतिनीधी, कार्यकर्ते संमती वय १६ असावं असं मत मांडत होते. आधुनिक काळात मुलं लवकर वयात येतात. मुलींना हल्ली लहान वयातच पाळी येते असाही युक्तिवाद केला गेला. तर लैंगिक विषयातील तज्ज्ञ १६ वर्षे हे संमती वय असू नये कारण मुलीच्या शरीराचा विकास झालेला नसतो, अशी बाजू मांडत होते.
आपल्या देशातील शेकडो समूहांच्या जीवनांचं नियंत्रण कायदा नाही तर श्रद्धा, रुढी, प्रथा, परंपरा त्यांच्या जीवनाचं नियंत्रण करतात. अनेकदा आपणही त्याच समूहांमधले एक असतो. गणेशोत्सव वा रासदांड्या यांच्यासाठी रस्त्यावर मंडप उभारणारे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारून शहर विद्रूप करणारे, कायदेमंडळाच्या प्रांगणात कायद्याच्या रक्षकांना मारहाण करणारे कायदेमंडळाचे सदस्यही आपल्यातलेच असतात.
वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या शेकडो समूहांना एका कायद्यात गोवण्याची आपली अर्थातच अभिजन वर्गाची धडपड सुरु असते. ब्रिटीशांची राजवट भारतात स्थिर झाल्यावर अभिजनांना म्हणजे इंग्रजी शिक्षीत भारतीयांना सर्वाधिक आकर्षण वाटलं ते ब्रिटीशांनी आणलेल्या कायद्याचं राज्य ह्या संकल्पनेच. त्यामुळेच तर वकीली नावाचा तोपावेतो ठाऊक नसलेला व्यवसाय सुप्रतिष्ठीत झाला. स्वातंत्र्य चळवळीतले अग्रणी नेते वकीलच होते. पण स्वतंत्र भारतात मात्र काय द्याचं राज्य सुरु झालं. विविध काळात जगणार्‍यांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळातही दिसतात. कायदा वेगळा आणि रुढी-प्रथा-परंपरा वेगळ्या अशी त्यांची प्रामाणिक धारणा असते. किंवा कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही, हे त्यांनी मनोमन स्वीकारलेलं असतं.
पाश्चात्य देशातील लोकशाहीचं मॉडेल आपल्या देशाला न्याय देणारं नाही, ह्याची थोडीफार कल्पना रविंद्रनाथांना आणि गांधीजींना होती असं म्हणता येईल. गुरुदेवांचं असं म्हणणं होतं की गावातल्या माणसाला लोकशाही अनुभवाला यायला हवी. पाश्चात्य संस्कृती ही एक चांगली कल्पना आहे, अशा आशयाचं गांधीजींचं वचनही प्रसिद्ध आहे. मुद्दा काय तर आपल्या देशातील विविधतेची म्हणजेच वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या समूहांची सुस्पष्ट कल्पना गुरुदेवांना आणि गांधीजींना होती. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना त्यांचा अर्थातच विरोध नव्हता. पण त्यांनी पुरस्कार केला सत्य, अस्तेय, अहिंसा, असंग्रह यांचा. ही पारंपारिक मूल्यं आपल्याला अधिक कामाची आहेत, असा गांधीजींचा आग्रह होता. बहुप्रवाही समाजात सामाजिक न्यायाचं मूल्य प्रस्थापित होणं अवघड आहे, ह्याची पुरेशी जाण गांधीजींना आणि गुरुदेवांना होती. पाश्चात्य देशात विशेषतः फ्रान्समध्ये जी रॅशनॅलिटी (विवेकवाद) रुजली त्याची मूळं फ्रेंच राज्यक्रांतींच्या जाहिरनाम्यांमध्ये आहेत अशी सविस्तर चर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका जाहीर भाषणात केली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष, देशाचे कायदामंत्री आणि हिंदू कोड बिलाचे निर्माते असणार्‍या बाबासाहेबांनीही सत्य, अहिंसा, अस्तेय आणि अनात्मवाद मानणार्‍या बुद्ध दर्शनाचा जिर्णोद्धार केला. बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथात तर बाबासाहेब म्हणतात, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा संदेश बुद्धाने सर्वप्रथम दिला आहे. आधुनिक अर्थातच पाश्चात्य मूल्यं आपल्या देशांत रुजवायची असतील तर केवळ निवडणुकांच्या राजकारणाचा आणि कायद्याचा आधार पुरेसा नाही, ह्याची स्पष्ट जाण बाबासाहेबांनाही होती.  
धर्मभेद, जातिभेद, लिंगभेद या समस्या आपल्या देशात भेसूर दिसतात. पाश्चात्य देशात विकसीत झालेल्या आधुनिकतेने मानवी समाजातील विषमतेची दखल वर्गभेदाच्या अंगाने घेतली. आणि तीच दृष्टी घेऊन आपण आपल्या समाजातील विषमतांचा वेध घेत आहोत, ह्यामध्येही गफलत होत असावी. त्यामुळे आपल्याला आपल्या देशातील विषमता अधिक भेसूर स्वरुपात दिसतात पण त्यांच्या निराकरणाचा मार्ग काढता येत नाही. अन्यथा एकोणिसाव्या शतकातला वाद एकविसाव्या शतकात खेळला गेला नसता. 

Saturday, 16 March 2013

दुष्काळ आवडे कुणाला ?


दुष्काळ असो की नक्षलवाद असो की दहशतवाद. त्यांचं स्वतःचं एक आर्थिक गतीशास्त्र असतं. या समस्यांच्या निराकरणासाठी जे उपाय वा कार्यक्रम आखले जातात त्यामध्ये या समस्यांना जे घटक जबाबदार असतात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्याची हमी देण्यात आलेली असते.
काश्मीरातील फुटीरतावादी संघटनांच्या नेत्यांच्या मालमत्तेचा तपशील पुढे यायला हवा. गेल्या वीस वर्षांत त्यांच्या बेसुमार वाढ झाली असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण त्यांना विचारायला हवं. महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त जिल्हे कोणते, तेथील सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस दल यांना कोणते आर्थिक लाभ मिळतात, गेल्या दहा वर्षांत नक्षलग्रस्त प्रदेशात किती निधी देण्यात आला ह्याचाही तपशील प्रसिद्ध व्हायला हवा. माहितीच्या अधिकारात हा तपशील मिळवता येऊ शकेल. राज्याच्या दुष्काळी प्रदेशातील लोकप्रतिनिधीसरपंच, जिल्हा परिषद तालुका पंचायतीचे सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री, सहकारी सोसायट्या, पतपेढ्या, बँकांचे पदाधिकारी-संचालक ह्यांच्या मालमत्तेचा गेल्या पाच वर्षांचा तपशीलही प्रसिद्ध झाला तर दुष्काळ निवारणात कुणाचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळले जातात ह्यावर प्रकाश पडेल.
उद्योजक आणि राजकारणी यांनी असं उठवलं आहे की निसर्ग लहरी आहे. वस्तुतः निसर्गाचे नियम कोणते हे शोधून काढणं हेच विज्ञानाचं काम आहे. नियम जेवढे सूक्ष्मात समजतात तेवढं प्रगत तंत्रज्ञान रचता येतं. विज्ञान ननैतिक असतं पण तंत्रज्ञानाची गोष्ट वेगळी आहे. विशिष्ट वर्गाच्या आर्थिक संबंधांनुसार तंत्रज्ञान रचलं जातं आणि त्याची दिशा बाजारपेठ काबीज करण्याची, तिचा विस्तार करण्याची असते. विशिष्ट वर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्यातूनच विकास होऊ शकतो असं त्यातून बिंबवलं जातं. विशिष्ट वर्गाचं कल्याण झालं की अन्य वर्गांना वा समूहांनाही त्याचा लाभ मिळतो. परंतु बहुजन हिताय-बहुजन हिताय ही विकासाची दिशा नसते.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठे धरण प्रकल्प आहेत तरीही राज्याला पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. राज्यातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे असं कारण त्यासाठी दिलं जातं. निसर्गात कुठेही पाणी आकाशातूनच येतं. युरप असो की अमेरिका वा आफ्रिका वा आशिया वा भारतीय उपखंड. जगात कुठेही जमिनीत पाणी निर्माण करण्याची यंत्रणा नाही. जमीन ज्या प्रकारची आहे त्यावर जमिनीत किती पाणी मुरतं हे ठरतं. दख्खन म्हणजेच दक्षिण. येथील भूरचना आणि हवामान ज्या प्रकारचं आहे त्या प्रकारची शेती आणि संस्कृती तिथे विकसीत होते. मेगॅस्थेनिस भारतात आला तेव्हा त्याने नोंदवलं आहे की भारतीय लोक गवतापासून मध बनवतात. त्याचा निर्देश अर्थातच उसाकडे होता. उसापासून तयार केलेल्या काकवीला तो मध म्हणत होता. मेगॅस्थेनिस पंजाबात गेला होता. तिथून पाटलीपुत्रापर्यंत गेला. म्हणजे सिंधू आणि गंगेच्या खोर्‍यात गेला. तिथे उसाची शेती होती. महाराष्ट्रात ऊस तुरळकच लावला जायचा. युरपमधल्या नद्या बारमाही असतात. तीच गत अमेरिकेची. त्यामुळे तिथे धरण बांधण्याचं तंत्रज्ञान विकसीत झालं. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढवणं शक्य झालं. हेच तंत्रज्ञान ब्रिटीशांनी भारतात आणलं आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात उसाची शेती शक्य झाली. प्रवरा नदीवरच्या धरणाने ह्यात महत्वाची भूमिका बजावली. प्रवरा खोर्‍यात म्हणजे नगर जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची सुरुवात झाली. हे कारखाने खाजगी क्षेत्रात होते. ब्रिटीश मालकीचे होते. त्यानंतर देशी कारखानदारांकडे त्याची मालकी गेली. आणि स्वातंत्र्य मिळण्याच्या उंबरठ्यावर विठ्ठलराव विखे पाटलांनी धनंजयराव गाडगीळांच्या मदतीने सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी गोदावरी खोर्‍यात केली. त्यावेळी वैकुंठभाई मेहता हे सहकार मंत्री होते. वैकुंठभाई मेहता हे सहकाराचे पुरस्कर्ते होते त्यामुळेच साखर कारखान्याला सरकारी कर्ज देण्याच्या विरोधात होते. सहकारी चळवळ सरकारच्या नाही तर सभासदांच्या बळावर उभी राह्यली पाहीजे असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारने धोरणात्मक निर्णय अवश्य घ्यावेत पण आर्थिक मदत देऊन सहकाराचं सरकारीकरण करू नये अशी वैकुंठभाईंची भूमिका होती. धनंजयराव गाडगीळांनी त्यांना आश्वासन दिलं की सरकारी मदतीची परतफेड करण्यात येईल. मग वैकुंठभाईंनी मान्यता दिली. सहकारी साखर कारखान्याने सरकारी मदत परत करेपर्यंत धनंजयराव साखरकारखान्याच्या संचालक मंडळावर राह्यले. आश्वासनाची पूर्ती केल्यानंतर त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामा दिला.
विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि धनंजयराव गाडगीळ यांनी विकासाचा ओनामाच केला असं समजून शंकरराव मोहिते-पाटील, वसंतदादा पाटील यांनी कृष्णा खोर्‍यात सहकारी साखर कारखान्यांची चळवळ नेली. ह्या चळवळीला आवश्यक ती पायाभूत रचना यशवंतराव चव्हाण यांनी निर्माण केली. सात टक्के भाग भांडवल सभासदांनी उभं करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्याची सोय सरकारी धोरणात करण्यात आली. त्याशिवाय राज्य सरकारने भाग भांडवलात गुंतवणूक करायची आणि राष्ट्रीय पातळीवरील वित्तसंस्थांनी कर्ज द्यायचं अशी रचना करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अव्वल ठरला. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे महाराष्ट्रात कोणते सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय बदल झाले, विकासाची गती किती वाढली ह्यावर अनेकांनी संशोधन वा अध्ययन केलं आहे. परंतु त्यामुळे ऊस हे पीक महाराष्ट्रात रुजलं जे महाराष्ट्राची जमीन आणि पर्जन्यमान याच्याशी सुसंगत नव्हतं. यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण वा विदर्भ यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा हा संदर्भ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चर्चा करताना सोयीस्करपणे टाळली जाते. बारमाही की आठमाही पाणी पुरवठा हा प्रश्न शंकरराव चव्हाणांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील राजकारणात आणला. परंतु त्या मुद्द्यावर अलीकडे चर्चाही होत नाही. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणं मूलतः उसाच्या शेतीत आहेत. कारण उसाला सर्वाधिक पाणी लागतं. विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी सहकाराचं सरकारीकरण करून विकासाचं समीकरण दृढ केलं आणि उसाच्या शेतीला प्राधान्यक्रम दिला. कृष्णा खोर्‍यातील ऊस उत्पादक नाहीत तर सहकारी साखर कारखानदारांचे हितसंबंध सांभाळणारे नेते म्हणजे यशवंतराव, वसंतदादा आणि आता शरद पवार. या नेतृत्वाने मोठी धरणं बांधण्यावर भर दिला. त्यातून केवळ साखर कारखानदारीचा विकास व्हावा, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया होऊन मूल्य वर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळावं हीच भूमिका होती. महाराष्ट्रातील जमीन आणि हवामान ह्यांचा विचार करता हा सरळ सरळ अवैज्ञानिक विचार होता. परंतु सरकारी दरबारीच आश्रय मिळाल्याने विदर्भ, मराठवाडा सर्वत्रच सहकारी वा खाजगी कारखान्यांचं पेव फुटलं पण राज्याच्या सत्तेची सूत्र मात्र कृष्णा खोर्‍य़ाकडेच राह्यली.
१९७२ च्या दुष्काळानंतर या सत्ताधारी वर्गाला दुष्काळ निवारणामध्ये असणार्‍या पैशाचा शोध लागला. तीन वर्षाच्या त्या भीषण दुष्काळाचं आव्हान महाराष्ट्राने सकारात्मकपणे पेललं. त्यातूनच रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. पण राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांना दुष्काळ ही पर्वणी वाटू लागली. त्यामुळेच पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही योजनाच जिरून गेली. सदोष धरण प्रकल्प, सदोष कालवे, सदोष बांधकाम, टँकर, जनावरांच्या छावण्या अशा अनेक बाबी आणि कार्यक्रमांमध्ये पैसा कसा मिळेल आपल्या कार्यकर्त्यांची तिथे वर्णी कशी लागेल ह्यावरच राजकारण केंद्रीत झालं. या वर्षी महाराष्ट्रातील ११ हजार गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. ही स्थिती एकाएकी निर्माण झालेली नाही.  गेली दहा वर्षं जलसंधारण, ग्रामविकास आणि अर्थ विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यांमधील पक्षांचं बलाबल पाह्यलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस हा क्रमांक एकचा पक्ष आहे असं म्हणतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका राज्यमंत्र्याने कोट्यवधी रुपये कुटुंबातल्या लग्नावर खर्च केले. त्या लग्नाला शरद पवारांनी हजेरी लावली नाही हे ठीक आहे. पण ह्या मंत्र्याने गेली दोन वर्षं आयकर भरलेला नाही तरिही तो मंत्रिमंडळात कसा, ह्याचं उत्तर देण्याची जबाबदारीही शरद पवारांनी टाळली आहे. अर्थ, ग्रामविकास, पाटबंधारे, ऊर्जा हे सर्व विभाग गेली दहा वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. गोपिनाथ मुंडे यांच्याकडे तीन साखर कारखाने आहेत. नितीन गडकरी यांनीही विदर्भात खाजगी साखर कारखानाच काढला. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी. दुष्काळात कोणत्या राजकीय पक्षांची उखळं पांढरी होत आहेत हे सांगण्याची गरज नाही.