Friday, 30 October 2009

मराठी वर्तमानपत्रांचं अधःपतन

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये मराठी पत्रकारितेचा बळी गेला. या विषयावर लोकसत्तामध्ये दोन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकींचं वृत्तांकन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतेक बड्या, साखळी वर्तमानपत्रांनी विविध पक्षांच्या उमेदवारांकडून काळा पैसा घेऊन त्यांची जाहिरात केली. हेडलाईन, फोटो, बातम्या इत्यादीचे दर ठरवले, त्याची पॅकेजं करून विकली. जो मजकूर नगद रक्कम घेऊन प्रसिद्ध केला ती जाहिरात आहे, असं वाचकांना सांगितलं नाही. अंकुश काकडे, संजय दाभाडे-अजित अभ्यंकर यांनी मराठी प्रसारमाध्यमं कुसक्या कण्याची निघाली ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यांचे लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल लोकसत्ता दैनिकाला धन्यवाद दिले पाहिजेत. निवडणुकांमध्ये पत्रकाराची राजकीय भूमिका त्याच्या लिखाणातून, बातमीदारीतून डोकावतेच. ते अपरिहार्य आहे. राजकीय भूमिका घेणं आणि काळा पैसा घेऊन प्रसिद्धी देणं यातला फरक मराठी वर्तमानपत्रांनी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने संपवून टाकला.
मराठी वाहिन्यांवर निवडणूकीच्या निमित्ताने प्रायोजित कार्यक्रम म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती प्रसारीत करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रायोजित आहेत अशी सूचना काही वाहिन्यांनी दिली होती. टेलीमार्केटिंगचे वा ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराचे असे प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारीत केले जातात. राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नावाजलेले पत्रकार प्रायोजित कार्यक्रमात बसलेले होते. हे पत्रकार स्तंभलेखकही आहेत.
एका बांधकाम कंपनीत पीआरओचं काम करणा-या एका पत्रकाराने त्याच कंपनीच्या एका प्रकल्पावर लोकसत्तात चर्चा सुरु असताना कंपनीची बाजू स्वतंत्र पत्रकार म्हणून मांडली होती. (लोकसत्ताच्या संपादकांना या बुजुर्ग पत्रकाराच्या या लाग्याबांध्यांची कल्पना नसावी अन्यथा त्यांनी सदर लेख छापला नसता.)
लेखन आणि सादरीकरणं ही कौशल्यं येणारा पत्रकार अशी या मंडळींची धारणा असावी. कोणताही व्यवसाय वा उद्योग ननैतिक नसतो. पत्रकारिता हा तर नीतीवर आधारित व्यवसाय समजला जातो. मात्र बहुतेक पत्रकार नैतिकतेच्या कसोटीला उतरत नाहीत कारण पत्रकारितेला लागू करता येणारे नैतिक निकष कोणत्याही वर्तमानपत्राने वा पत्रकारांच्या संघटनेने निश्चित केलेले नाहीत. निश्चित केले असतील तर ते स्वीकारलेले नाहीत. ते स्वीकारलेले असतील तर केवळ तोंडदेखले.
वृत्तपत्र वा प्रसारमाध्यम चालवायचं तर पैसा हवा, तो मिळवण्यासाठी या प्रकारच्या तडजोडी अपरिहार्य आहेत, अशा प्रकारचा दावा प्रसारमाध्यमं चालवणा-या कंपन्या आणि तिथे काम करणारे पत्रकार करतात. नैतिक मार्गांनी धंदा वा उद्योग करता येत नाही, असा हा युक्तिवाद आहे. नैतिकतेचा सतत नव्याने शोध घ्यावा लागतो आणि बदलत्या परिस्थितीच्या संदर्भात त्यानुसार कायदेकानून, आचारसंहिता आणि वर्तणूक यामध्ये बदल करावे लागतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेत गुलामांना निग्रो म्हणत असत, पुढे ब्लॅक हा शब्द प्रचारात आला आता आफ्रिकन-अमेरिकन असं म्हटलं जातं. हे केवळ शब्द नाहीत तर त्यांच्यासोबत सामाजिक-राजकीय व्यवहारही जोडलेला आहे. म्हणूनच बराक ओबामा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतो. ध्वनि प्रदूषणाविषयी जागृती नव्हती, माहिती नव्हती, संशोधन झालेलं नव्हतं तेव्हा हा प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत येत नव्हता, केवळ नैतिकतेच्या परिघातच होता. तो प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आला. मराठी वा भारतीय भाषांमधील प्रसारमाध्यमं आणि समाजधुरीण नैतिकतेच्या केवलरूपावरच चर्चा करत बसतात तिच्या ऐहीक आयामांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे उक्ती आणि कृती यांच्यामधली दरी कधीही सांधली जाणार नाही असाच त्यांचा पवित्रा असतो. अर्थातच त्यामधील अंतर कमी करण्याचे प्रामाणिक मार्गही ते शोधत नाहीत. पारंपारिक नीतीचा आपल्यावरील काबू सुटला आहे आणि नव्या मूल्यांना—स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, समाजाने आत्मसात केलं नाही. आपल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचं हे एक कारण असावं. मे.पुं.रेगे यांनी या मुद्द्याकडे सत्तरच्या दशकात लक्ष वेधलं होतं.
देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा भारतीय पत्रकारितेचा पाया घातला गेला. बाळशास्त्री जांभेकर असोत वा टिळक, आगरकर, आंबेडकर वा गांधी असोत, वाचकांनी दिलेल्या वर्गणीवर त्यांची पत्रकारिता उभी होती. जाहिरातीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर त्यांची लेखणी चालत नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळात वर्तमानपत्रांचं बिझनेस मॉडेल बदललं. जोपर्यंत सरकार हाच सर्वात मोठा जाहिरातदार होता तोवर विचारावर आधारित पत्रकारितेचा दबदबा होता. १९९० नंतर सरकारशी स्पर्धा करणा-या अनेक कंपन्या बाजारात उतरल्या. विचारांवर नव्हे तर माहितीवर आधारीत निर्णय घेण्याला महत्व आलं. अशा परिस्थितीत अचूक, निष्पक्ष माहिती देण्याकडे प्रसारमाध्यमांचा कटाक्ष असायला हवा होता. पण जाहिरातीच्या उत्पन्नामुळे पक्षपाती माहिती देण्याकडेच प्रसारमाध्यमांनी मोहरा वळवला. मराठी वा देशी भाषांमधील प्रसारमाध्यमांचं विलक्षण वेगाने अधःपतन सुरु झालं. कारण ही माध्यमं जाहिरातींसाठी सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक नेत्यांचे वाढदिवस, सरकारी आश्रयाने मोठ्या झालेल्या सहकारी संस्था वा विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था यांच्याकडून मिळणा-या जाहिरांतींवर सुरु राह्यली. म्हणूनच जागतिक मंदीचा फटका भारतीय भाषांमधील प्रसारमाध्यमांना बसला नाही. अमेरिकेत छोटी वर्तमानपत्रं बंद पडत असताना, भारतात मात्र भारतीय भाषांमधील वर्तमानपत्रांच्या आवृत्या आणि खप वाढत होता. अशा प्रकारचं बिझनेस मॉडेल धंदा आणि नितिमत्ता दोन्हींच्या दृष्टीने पोकळ असतं कारण या वृत्तपत्रांनी वा प्रसारमाध्यमांनी विश्वासार्हता गमावलेली असते. या प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणा-या पत्रकारांना पैसा आणि प्रसिद्धी मिळते पण त्यांच्या करिअरचा वा व्यक्तिमत्वाचा विकास होत नाही. साहजिकच बुद्धिमान आणि संवेदनशील तरुण-तरूणी अशा प्रसारमाध्यमांकडे वळत नाहीत आणि वळले तर स्वतःचा नवा रस्ता शोधण्यासाठी बाहेर पडतात. असे तरूण-तरुणी जग जिंकण्याची आकांक्षा बाळगून असतात.

Monday, 19 October 2009

दिवाळी अंक वाचतो कोण?

माझे आई-वडील दोन-चार दिवाळी अंक विकत घेतात. बाकीचे लायब्रीतून आणतात. माझ्या
सासू-सास-यांकडेही चार दिवाळी अंक असतातच. माझ्या घरी दोन-तीन दिवाळी अंक येतात. माझ्या भावाच्या आणि चुलतभावाच्या घरीही दिवाळी अंकांची एवढीच संख्या असते. म्हणजे आमच्या विस्तारीत कुटुंबात १२ ते १५ दिवाळी अंक असतात. इयत्ता चौथीत असलेला एक पुतण्या हातात पडेल तो कागद वाचून काढतो. तो अर्थातच दिवाळी अंकही वाचतो. माझा मुलगा मात्र दिवाळी अंक वाचत नाही. माझे दोन-तीन पुणतेही दिवाळी अंक वाचत नाहीत. दिवाळी अंकातले लेख वाचण्यापेक्षा वर्तमानपत्रातले अग्रलेख वाचावेत आणि कथा तर पकावच असतात असं माझा मुलगा म्हणतो.

सरकारी वा खाजगी नोकरीत असलेल्या मध्यमवर्गीय माणसांकडे वेळ भरपूर होता. त्यावेळी ऑफिसला जाण्या-येण्यामध्ये फारसा वेळ जायचा नाही. एकदा का तुम्ही कारकून वा अधिकारी म्हणून नोकरीत चिकटलात की करिअर डेव्हलपमेंटला फारशी संधी नव्हती. नोकरी करून राह्यलेल्या या वेळाचा सदुपयोग म्हणजे उत्तमोत्तम नाटक वा सिनेमा पाहणं, गाण्याच्या मैफिलीला जाणं, वृत्तपत्र विशेषतः अग्रलेखाचं पान नियमाने वाचणं, त्यावर चर्चा करणं, नाटक, सिनेमा, साहित्य या क्षेत्रात जे नवे प्रयोग होतात त्यांची दखल घेणं, परिसंवाद, भाषणं यांना हजेरी लावणं, असं या मध्यमवर्गाचं स्वरूप होतं. प्रत्येक विषयातलं थोडंफार तरी आपल्याला कळलं पाहिजे, आपल्या संवेदनांचा विस्तार केला पाहिजे, अशी धारणा असणा-याला सुसंस्कृत म्हणण्याचा प्रघात होता. काही जण त्यांना विद्वान असंही म्हणत.

जुन्या हिंदी चित्रपटांमध्ये एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ट्रॅजेडी, क्राईम, सस्पेन्स, रोमान्स, ह्यूमर सर्वकाही एकाच चित्रपटात कोंबलं जायचं. दिवाळी अंकांचं म्हणजे तथाकथित दर्जेदार दिवाळी अंकांचं स्वरूपही अशाच प्रकारचं होतं. चालू घडामोडींविषयक एक परिसंवाद वा विशेष विभाग, वैचारिक लेख, नाटक, चित्रपट, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय संगीत या विषयांना स्पर्श, नामवंत आणि नवोदितांच्या कथा-कवितांची भेळ, एखादी कादंबरी, नर्म विनोदाचा शिडकावा, दृष्यकलांची दखल असा दिवाळी अंकांच्या यशाचा फॉर्म्युला होता. दिवाळी अंकांचं अर्थशास्त्र जाहिरात मिळवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतं. वाचक असोत वा नसोत, वर्षातून एक जाहिरात अनेक कंपन्या, बँका वा छोटे-मोठे जाहिरातदार सांस्कृतिक कर्तव्य म्हणून देतात, त्यामुळे दिवाळी अंकांचं संपादन, लेखन, मांडणी, सजावट, निर्मिती यासंबंधात अनेकविध प्रयोगही केले जातात.

मराठी पत्रकारिता, साहित्य, नाटक आणि चित्रपट अशा निवडक विषयांशी संबंधीत असणारे व्यावसायिकच दिवाळी अंक गांभिर्याने वाचतात. त्यांना या अंकांच्या मजकूरातून अनेक नव्या संकल्पना, कल्पना, माहिती, प्रेरणा मिळतात. दिवाळी अंकात विज्ञान, निसर्ग, तंत्रज्ञान, दृष्यकला—चित्र, शिल्प, वास्तुकला, आरोग्य, क्रिडा, अर्थशास्त्र असे विषयही हाताळलेले असतात. परंतु त्यांचं स्वरूप मध्यमवर्गीय वाचकाला नव्या विषयांचा परिचय करून देणं हे असतं. अर्थातच या विषयातील व्यावसायिक दिवाळी अंक आवर्जून वाचत नाहीत. या विषयांमधील वा क्षेत्रांमधील नव्या संकल्पना, संशोधन वा प्रयोग यामध्ये गुंतलेले तरूण-तरूणी वा अन्य वयोगटातील वाचकांना दिवाळी अंकांच्या वाचनातून फारसं काही हाती लागत नाही.

माझा मुलगा, पुतणे वा पुतण्या यांच्या इंटरेस्टचे विषय लिंकीग पार्क, वेस्ट लाइफ, एमीनेम हे बँड्स, युरोपियन फुटबॉल, टेक्नॉलाजी म्हणजे मोबाईल फोन, आयपॉड, हँडीकॅम्स, हाय स्पीड इंटरनेट, कंप्युटर वा मोबाईल फोन गेम्स, म्युझिक सिस्टीम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हे आहेत. महाराष्ट्रात इंजिनीयरींग अभ्यासक्रमाच्या एकूण ४० हजार जागा आहेत, मेडिकल वा अन्य प्रोफेशनल कोर्सेसबाबतही अशीच स्थिती आहे. करिअरच्या दृष्टीने मॅनेजमेंट हे क्षेत्र आता महत्वाचं ठरू पाहात आहे. या तरूणांची अभिरूची, संवेदनशीलता यापेक्षाही त्यांच्या इंटरेस्टना दिवाळी अंक संबोधित करत नाहीत. हे विषय मराठी संवेदनशीलतेच्या परिघात नाहीत. दिवाळी अंकांच्या संपादकांना यापैकी अनेक विषय माहीतच नाहीत. या विषयांवर अधिकाराने लिखाण करणारे लेखकही मराठीत नाहीत. या विषयांवर उदंड साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध असतं. टिव्ही, एफएम रेडीयो, इंटरनेट, मोबाईल फोन या माध्यमांची दोस्ती करणारा तरूण सध्याच्या काळात करिअरिस्ट असतो. हा तरूण दिवाळी अंकांचा वाचक नसतो.

मराठी पत्रकारिता, साहित्य, नाटक आणि सिनेमा या क्षेत्रात करिअर करू पाहणा-या तरूणांची संख्या तुलनेने कमी असते. कारण तिथे रिस्क फॅक्टर मोठा असतो. शैक्षणिक वा तांत्रिक कौशल्यं याहीपेक्षा अन्य काही बाबी तिथे यशस्वी होण्यासाठी महत्वाच्या ठरतात. तरूण-तरुणींचा हा छोटा वर्ग आणि चाळिशी पार केलेले स्त्री-पुरुष हा दिवाळी अंकांचा वाचक असतो. तुमची काय निरिक्षणं आहेत?

Friday, 16 October 2009

मोहन गुंजाळ

आणिबाणीनंतर राष्ट्र सेवा दलात दोन गट पडले. लोकशाही समाजवादी नागरिक घडवण्याचं कार्य सेवा दलाने करावं की लोकशाही समाजवादी विचारसरणीचे कार्यकर्ते निर्माण करणं हे सेवा दलाचं कार्य आहे, या मुद्द्यावरून हे दोन गट पडले होते. आणिबाणीच्या काळात सेवा दलाच्या कार्यात अनेक तरूण कार्यकर्ते ओढले गेले. त्यांच्यावर अर्थातच जयप्रकाश नारायण यांनी दिलेल्या संपूर्ण क्रांतीच्या ना-याचा प्रभाव होता. समाजवादी चळवळीमध्ये आलेला हा तरूण प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून आलेला होता. मात्र आणिबाणीनंतर समाजवादी पक्षाचं विसर्जन जनता पक्षामध्ये झाल्याने या तरूणांचा तेजोभंग झाला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांशी, संघटना काँग्रेस वा तत्सम विचाराच्या नेतेमंडळींशी त्यांची नाळ जुळत नव्हती. समाजवादी पक्ष अस्तित्वात होता त्यावेळी सेवा दलाच्या कार्याचं स्वरूप शैक्षणिक वा सांस्कृतिक असणं स्वाभाविक होतं मात्र समाजवादी पक्षाच्या विसर्जनानंतर सेवा दलाने राजकीय भूमिका घ्यावी, सामाजिक संघर्षात उतरावं याबाबत नवा तरूण आग्रही होता. विशेषतः जातीप्रथेच्या निर्मूलनासाठी सेवा दलाने सामाजिक संघर्षात उतरणं आवश्यक आहे, असं या गटाचं म्हणणं होतं. एस.एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, बापूसाहेब काळदाते इत्यादी नेत्यांबद्दल तरूणांना आदर होता, आत्मीयता होती, मात्र समाजवादी चळवळीचा राजकीय वारसा पुढे नेण्यासाठी या नेत्यांनी सेवा दलाच्या कार्यकक्षा वाढवाव्यात असं नव्या तरूणांचं म्हणणं होतं.
सेवा दलाच्या कार्याचं स्वरूप बदलण्याला समाजवादी आंदोलनातील अनेक नेत्यांचा विरोध होता. सेवा दल ही शाळा आहे. या संघटनेने सामाजिक वा राजकीय संघर्षात उतरू नये. या शाळेतून उत्तीर्ण झालेल्या मुलांनी सामाजिक वा राजकीय काम करण्यासाठी कामगार संघटना, राजकीय पक्ष वा अन्य संघटनांमध्ये जावं आणि लोकशाही समाजवादी चळवळ वाढवावी असं बुजुर्ग नेत्यांचं म्हणणं होतं.
सेवा दला मुंबई विभागाने नव्या विचारांच्या समाजवादी तरूणांचं एक महाराष्ट्रव्यापी शिबिर आयोजित केलं होतं. त्यामध्ये मी मोहन गुंजाळला पहिल्यांदा पाह्यला. मोहन माझ्यापेक्षा १० वर्षांनी मोठा असावा. खादीचे कपडे, दाढी, काळा हसरा चेहेरा. अंगाने भक्कम आणि साधा सरळ माणूस. कोणालाही मदत करण्यास सदा तत्पर. संघर्ष कसा सामाजिक कार्य करताना संघर्ष कसा अपरिहार्य ठरतो हे सोदाहरण त्याने सांगितलं. तो येवल्याचा. जेपींच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या लोकसमिती या संघटनेत तो काम करायचा. शेतमजूर, भटके-विमुक्त यांच्यात तो काम करायचा. त्या शिबिरानंतर वर्ष-सहा महिन्यातच मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावर जो लाँगमार्च निघाला त्यात आम्हीही सामील होतो. नाशिकच्या सबजेलमध्ये आम्ही ८ दिवस होतो. तुरुंगात भाषणं, चर्चा, संवाद, खेळ आयोजित करण्यात मोहन आणि सुरेश पगारे यांचा पुढाकार असायचा.
मोहनची बायको निर्मला. ती पोस्टात नोकरीला होती. मोहन पूर्णवेळ कार्यकर्ता असल्याने घर-संसाराची जबाबदारी तिनेच पेलली. मोहनच्या आईला कॅन्सर झाला. तिला मुंबईतल्या इस्पितळात दाखल करण्यासाठी मोहन येवल्याहून आला. तो टाटा कॅन्सर इस्पितळातच राह्यला. म्हणजे रस्त्यावरच. अनेक मित्र, कार्यकर्ते मुंबईत होते. त्यांना तो भेटला पण अन्य कॅन्सर पेशंटच्या नातेवाईकांबरोबरच तो राह्यला. टाटा कॅन्सर रुग्णालयाने कॅन्सर पेशंटच्या नातेवाईकांना रोजगार देण्याचीही व्यवस्था केली होती. त्यामुळे जेवणाचा वगैरे खर्च सुटायचा. प्यूनचं काम करून तो आईची शूश्रूषा करायचा. टाटा कॅन्सर हॉस्पीटलाच्या ह्या सेवेबाबत त्याने मुंबईच्या एका वर्तमानपत्रात लेख लिहून त्यांच्या कार्याची ओळख करून दिली.
येवल्याच्या सेवा दलाच्या गटाने मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादाची कास धरली. समाजवादी चळवळीकडून तो गट सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाकडे सरकला. समतेची स्थापना करायची तर भक्कम तत्वज्ञानावर आधारित राजकीय पक्षाची गरज आहे. मार्क्सवादाला फुले-आंबेडकरवादाची जोड दिली तरच असं तत्वज्ञान निर्माण होऊ शकतं, अशी या गटाची धारणा होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून बाहेर पडलेले कॉ. शरद पाटील यांनी मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद या तत्वज्ञानाची पायाभरणी केली. धुळ्याच्या आदिवासी क्षेत्रात ते काम करायचे. या विचारधारेनुसार भारतातील क्रांतीचा नायक आदिवासी होता. सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षात गेल्यावर मोहनही धुळ्याला काम करायला गेला. त्यांनतर माझा आणि त्याचा संबंधही कमी झाला. या काळात एकदा तो भेटला तेव्हा गप्पा मारताना मी त्याला म्हटलं, तुमच्या पक्षाच्या तत्वज्ञानाविषयी मला वाद घालायचा नाही पण भारतात आदिवासींचं लोकसंख्येतलं प्रमाण ५ ते ६ टक्के असावं, एवढ्या अल्पसंख्येने असलेला समूह क्रांतीचं नेतृत्व कसं करू शकेल. माझ्या प्रश्नामुळे मोहन किंचितही विचलीत झाला नव्हता. तो हाडाचा कार्यकर्ता होता. वैचारीक वादात त्याचा रस केवळ प्रयोजनापुरता होता. कार्यकर्ता असल्याने नेता मिळाला की तो आश्वस्त होत असे. कदाचित् त्यामुळेच तो शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेकडे आकृष्ट झाला. संघटन कौशल्याच्या जोरावर तो शेतकरी संघटनेचा राज्यपातळीवरील नेताही झाला. विधानसभेची निवडणूकही त्याने शेतकरी संघटनेच्या तिकीटावर आणि जनता दलाच्या चिन्हावर लढवली. येवला मतदारसंघातून. त्याच्या पोस्टरवर मोहन गुंजाळ (पाटील) असं नाव होतं. मोहन लोकप्रिय होता पण निवडणूकीच्या राजकारणात त्याची डाळ शिजली नाही. त्या निवडणूकीनंतर मोहनची भेट झाल्याचं मला आठवत नाही. दोन महिन्यांपूर्वी येवल्याला गेलो होतो अर्जुन कोकाटे भेटला. शिवाजी गायकवाडही होता. खूप वर्षांनी आम्ही भेटलो. पण खूप माणसांच्या गराड्यात होतो. मोहनची चौकशी केली. पण तो गावात नव्हता त्यामुळे त्याला भेटायचं राहून गेलं. एकदा सवड काढून काढून येवल्याला ये, असं अर्जुन म्हणाला.
बुधवारी (१४ ऑक्टोबरला) रात्री मोहनचं निधन झालं. संजीव सानेचा एसएमएस आला. अरूण ठाकूर आणि अर्जुनला मी फोन केला. सात-आठ दिवस मोहन हॉस्पीटलातच होता. झोपेतच त्याने शेवटचा श्वास घेतला. मोहन आणि सुरेश दोघांचा प्रवास समाजवादी चळवळीकडून सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाकडे तिथून शेतकरी संघटना असा झाला. मोहन त्यानंतर मध्यममार्गी राजकारणात स्थिरावला. सुरेशचं काही वर्षांपूर्वीच निधन झालं. दोघेही सपाटून वाचन करणारे, संघटनकुशल कार्यकर्ते होते. आपणही कुणाचे तरी रोल मॉडेल आहोत हे त्यांना कधीच कळलं नाही. अनुयायांना सहकारी बनवणारे हे दोघे नेत्याच्या शोधात होते. त्यांच्या कल्पनेतला आदर्श नेता त्यांना कधीच गवसला नाही.

Sunday, 11 October 2009

कापूसकोंड्याची गोष्ट—३ एका गरीब कत्तीनीचा अर्ज

मी एक कत्तीन आहे. खूप दुःख सोसल्यानंतर मी हे पत्र लिहीत आहे. कृपया या पत्राला आपल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्धी द्यावी. हे पत्र प्रसिद्ध झालं तर माझी परवड कमी करतील आणि विनंती मान्य करतील अशा लोकांपर्यंत ते पोचेल, असं मी ऐकलं आहे. एका गरीब दुःखी महिलेच्या या पत्राकडे कृपया दुर्लक्ष करू नका. मी एक अभागी महिला आहे. माझ्या दुःखाची कहाणी खूप मोठी आहे. ती मला थोडक्यात सांगितलीच पाहीजे. बावीस वर्षांची असताना मी विधवा झाले. माझ्या पदरात तीन मुली होत्या. मृत्युसमयी माझ्या पतीने काहीही संपत्ती मागे ठेवली नव्हती. वृद्ध सासू, सासरे आणि तीन मुलींना पोसण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. मी माझे दागिने विकले आणि श्राद्धविधि पूर्ण केला. आमची उपासमार होण्याचीच वेळ येऊन ठेपली होती तेव्हा मला ईश्वराने मार्ग दाखवला त्यामुळे आम्ही वाचलो. मी टकळी आणि चरख्यावर सूत कातू लागले.

झाडलोट आणि अन्य कामं आटोपून मी सकाळी सूत कातावयास बसे. दुपारपर्यंत चरख्यावर सूत कातीत असे. त्यानंतर स्वैपाक करून वृद्ध सासू-सास-यांना आणि मुलींना जेवू-खाऊ घालून मी टकळीवर बारीक सूत कातत असे. सर्वसाधारणपणे एक तोळा सूत मी दिवसाभरात कातत असे. विणकर घरी येऊन ते सूत घेऊन जात. तीन तोळे सूत एक रूपया दराने ते विकत घेत असत. विनंती केली की ते आगाऊ रक्कमही देत. त्यांच्यामुळे आमची अन्न-वस्त्राची ददात मिटली.
काही वर्षांतच माझ्याकडे सात गंडास (२८ रुपये) जमले. त्या पैशातून मी एका मुलीचे लग्न केले. त्याप्रमाणेच तिन्ही मुलींची लग्न केली. जातीचे रितीरिवाज मी पाळले जेणेकरून माझ्या मुलीकडे कोणीही खालच्या नजरेने पाहू नये. मी घटका आणि जातीच्या लोकांचा योग्य तो सन्मान मी केला. माझे सासरे वारले तेव्हा मी ११ गंडास (४४ रुपये) त्यांच्या श्राद्धावर खर्च केले.
हे पैसे मला विणकरांनी आगाऊ दिले. दीड वर्षात मी हे सर्व पैसे फेडले. हे सर्व चरख्यामुळे झालं. गेली तीन वर्षं माझी आणि माझ्या सासूची परवड सुरु आहे. अन्नासाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. सूत घेण्यासाठी विणकर घरी येत नाहीत. सूत बाजारात पाठवलं तर पूर्वी जेवढी किंमत मिळायची त्याच्या एक चतुर्थांश रक्कमही हातात येत नाही. हे कशामुळे घडलं ते मला ठाऊक नव्हतं. मी अनेकांना याबाबत विचारलं. ते म्हणाले विलायती सूत मोठ्या प्रमाणावर येतं. विणकर तेच सूत विकत घेतात आणि कापड विणतात. विलायती सूत माझ्या कातलेल्या सूताशी स्पर्धा करू शकणार नाही अशी मला घमेंड होती. विलायती सूत शेराला ३-४ रुपये दराने मिळायचं. मी कपाळावर हात मारून घेतला. देवा रे, विलायतेला माझ्यापेक्षाही गरीब बायका आहेत हे मला ठाऊक नव्हतं. विलायतेतले सर्व लोक श्रीमंत आहेत हे मला ठाऊक होतं. पण माझ्यापेक्षाही गरीब बायका तिथे आहेत हे मला कळलं होतं. गरीबीमुळेच त्या बायकांना एवढ्या कमी किंमतीत सूत कातावं लागत होतं. तिथे त्या सूताला गि-हाईक नसल्याने ते सूत एवढ्या कमी किंमतीत इथे विकायची पाळी त्यांच्यावर आली. त्यामुळे आमचं मरण ओढवलं आहे. त्या सूताचे कपडे महिना-दोन महिन्यातच विरू लागतात. माझी तेथील कत्तीनींना विनंती आहे की त्यांनी माझ्या अर्जाचा विचार करावा आणि इथे सूत पाठवणे योग्य आहे का ते ठरवावे.
कळावे
एक गरीब कत्तीन
शांतीपूर समाचार दर्पण १८२८ (कोलकता)

सदर पत्र १९३१ साली म्हणजे १०० वर्षांनी म. गांधींनी यंग इंडिया या त्यांच्या नियतकालिकात १९३१ साली पुनर्मुद्रित केलं. लँकेशायरच्या कापडगिरण्यात काम करणा-या कामगारांना हाच अनुभव १९२९ साली आलेल्या जागतिक मंदीत आला. भारतातल्या असहकार आंदोलनाने विदेशी कपड्यांवर बंदी घालण्याचं आवाहन केल्यानंतर लँकेशायरच्या कामगारांवर बेकारीची नोबत आली. गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने इंग्लडला गेल्यावर म. गांधीनी लँकेशायरच्या गिरणी कामगारांची भेट घेऊन भारतातील दारिद्र्याची वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली आणि खादीचा कार्यक्रम या गरीबीवरचा तोडगा कसा ठरू शकतो तेही सांगितलं.

कापूसकोंड्याची गोष्ट—२

मुघल बादशहा जहाँगीरकडून ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीला व्यापाराची सनद मिळाली. भारतीय सुती वस्त्रांची निर्मिती आणि निर्यात करण्याचा परवानाही मिळाला. मद्रास आणि सूरत इथे भारतीय कापसापासून वस्त्रं आणि अन्य उत्पादनं तयार करण्याचे कारखाने ब्रिटींशांनी काढले. कालिकत या बंदरातून सुती वस्त्रांची निर्यात सर्वप्रथम झाली. कॅलिको या नावाने भारतीय वस्त्रं इंग्लडात विकली जाऊ लागली. इंग्लडच्या बाजारपेठेत त्यामुळे जणू धरणीकंपच झाला. ब्रिटीश पार्लमेंटने रंगीत छपाई केलेली कॅलिको वस्त्रं वापरण्यावर बंदी घालण्याचा कायदाच केला. १८ व्या शतकात ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. लोकर किंवा कापूस यांचं सूत काढण्याचं यंत्र स्पिनिंग जेनी प्रचारात आल्यानंतर औद्योगिक क्रांतीला आरंभ झाला असं ढोबळपणे मानलं जातं.

सूत कताई आणि वस्त्र विणणे यंत्राने होऊ लागल्यावर जगाचा पेहरावच बदलून गेला. तोपावेतो कापसाची वस्त्र अतिशय महाग होती. कारण त्यांचं ठोक पद्धतीने उत्पादनच होत नव्हतं. निम्म जग लोकरीचे किंवा कातड्याचेच कपडे वापरत होतं. सुती वस्त्रांचा वापर खूपच मर्यादीत होता. इंग्लडात सुरू झालेली औद्योगिक क्रांती नंतर इतरही युरोपीय देशांमध्ये—जर्मनी, फ्रान्स, हॉलंड, इत्यादी पसरली. स्पिनिंग जेनीवर सूत काढण्यासाठी अमेरिकेतील कापूस वापरण्यात आला. म्हणजे त्या यंत्राची रचना अमेरिकन कापसाच्या गुणधर्मांवर आधारित झाली. लांब आणि मजबूत धागा ही अमेरिकन कापसाची वैशिष्ट्यं होती. साहजिकच या जातीच्या कापसाची मागणी वाढली.

अमेरिकेच्या म्हणजे आजच्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या दक्षिण भागात कापसाची शेती होत असे. कापसाची शेती करायची तर मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लागतं. कारण त्या काळी कापूस वेचण्यासाठी यंत्रं नव्हती. हजारो एकर शेतातील कापूस वेचणं आणि मशागतीची कामं करणं यासाठी गुलामांच्या टोळ्या कामाला जुंपल्या जात. अमेरिकन यादवीयुद्धाच्या मुळाशी कापसाचीच शेती होती. दक्षिणेकडची राज्यं युरोपला कापसाचा पुरवठा करत. त्यामुळे यादवी युद्धात युरोप आपल्याला मदत करेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. यादवी युद्ध सुरू झाल्यावर युरोपिय भांडवलदारांनी अमेरिकन कापसाच्या जाती अन्य देशांमध्ये नेऊन नव्या जातींची निर्मिती करून कापूस लागवडीत मोठी भांडवल गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. इजिप्त या गुंतवणूकीमुळे कर्जबाजारी झाला आणि पारंतत्र्यात अडकला. आफ्रिका आणि आशिया खंडात अमेरिकन कापसाच्या जातींनी असा प्रवेश केला.

न्यूयॉर्क कॉटन एक्सेंजवर सट्टा खेळणा-या मुंबईतली काही सटोडियांनी अमेरिकन वाणाच्या कापसापासून तयार केलेलं बेणं गावागावात नेऊन रुजवलं. तोपावेतो ईस्ट कंपनीचं धोरणही बदललं होतं. भारतातून कच्चा माल निर्यात करायचा आणि पक्क्या मालाची आयात करायची असं धोरण कंपनीने वस्त्रोद्योगाबाबत ठरवलं. त्यामुळे कापसाच्या या व्यापारी शेतीला ईस्ट कंपनीने सर्वतोपरी साहाय्य केलं. गुजरात, सिंध, पंजाब, विदर्भ, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र इथे झालेली कापसाची लागवड रेल्वे लाईनच्या बाजूने झाली हा योगायोग नाही. या सर्व रेल्वे लाईन बंदरांशी जोडलेल्या होत्या. कापसाच्या वाहतूकीसाठीच रेल्वेचा प्रामुख्याने उपयोग होता. बंदरातून हाच कापूस निर्यात केला जायचा. १८०१ मध्ये साडे पाच कोटी पौंडांचा कापूस भारतातून इंग्लडला निर्यात झाला. हा कापूस देशी वाणाचा होता. मात्र २० शतकात अमेरिकन वाणापासून तयार करण्यात आलेल्या कापसाच्या जातींचं उत्पादन वाढत गेलं.

भारतीय कापसाच्या जाती आखूड आणि नाजूक धाग्याच्या होत्या पण त्यांच्यावर बोंडअळी नव्हती. अमेरिकन वाणाच्या कापसावरच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असे. अमेरिकन वाणाच्या कापसासोबतच बोंड अळीचा प्रवेशही भारतात झाला. मावा आणि तुडतुडे या रोगांना प्रतिकार करण्याची उपजत क्षमता या भारतीय कापसाच्या जातींमध्ये होती. बोंड अळीचा उपद्रव नाही, मावा तुडतुडे अशा रोगांना प्रतिकार करण्याची अंगभूत क्षमता या गुणांमुळे भारतीय कापसाच्या जातींचा उत्पादन खर्च कमी होता. अमेरिकन कापसाचं वाण आल्यानंतर हा उत्पादन खर्च काही पटींनी वाढला. अमेरिकन जातीपासून तयार केलेल्या कापसाचं बियाणं व्यापा-यांनी गावोगाव पोहोचवलं. त्या बियाण्यांच्या पाठोपाठ मावा, तुडतुडे, बोंड अळी इत्यादी रोगांवरची औषधंही गावागावात पोचली. बियाण्याच्या किंमती, रसायनं वा औषधं व्यापारी लोक उधारीवर शेतक-यांच्या गळ्यात मारायचे. ही एक प्रकारची कंत्राटी शेती होती. या कंत्राटी शेतीत शेतक-याच्या अधिकारांना, हक्कांना काही स्थानच नव्हतं. अमेरिकेतल्या यादवी युद्धाची, इंग्लड-युरोपातल्या औद्योगिक क्रांतीची किंमत युरोपातला मजूर आणि भारतातला शेतकरी यांना चुकवावी लागली.

कापूसकोंड्याची गोष्ट सुरु होते अमेरिकेतल्या गुलामांच्या शोषणाने। तिचा विस्तार झाला आशिया आणि आफ्रिका खंडात। शेतक-यांसोबतच वस्त्रोद्योगातल्या इतर समूहांच्या गळ्याभोवतीचा फासही आवळत गेला। एका कत्तिनीने म्हणजे कापूस कातणा-या महिलेने मांडलेली कैफियत वाचूया पुढच्या भागात।

टीपः संदर्भ, सनावळी, आकडेवारी इत्यादीसाठी जिज्ञासूंनी विविध ग्रंथ, अहवाल शोधावेत आणि वाचावेत.

Friday, 9 October 2009

कापूसकोंड्याची गोष्ट—१

बीटी कापसाच्या बियाण्याच्या जनुकामध्येच असा बदल करण्यात आला आहे की कापसाची बोंड खाणारी अळी या बियाण्यापासून तयार झालेल्या बोंडावर हल्ला करू शकत नाही. त्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात वाढ होते आणि उत्पादन खर्चात बचत होते. बीटी कापसाचं बियाणं भारतातमध्ये वादग्रस्त ठरलं आहे. या बियाण्याच्या किंमती आणि त्यावर होणारा अन्य खर्च यामुळे शेतकरी सावकारी पाशात अडकले आणि त्यामुळेच शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये कापूस उत्पादकांची संख्या सर्वाधिक आहे, असा दावा अनेक अभ्यासकांनी, आंदोलकांनी केला आहे. बियाण्यामध्ये जनुकीय बदल करणं पर्यावरणाच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, असा नैतिक प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे. अमेरिकेतल्या मोन्सॅटो कंपनीने बीटी कापसाचं बियाणं बाजारात आणल्याने या वादाला अर्थ-राजकीय परिमाणही मिळालं आहे. बीटी कापसाच्या बियाण्याचा शोध लागण्यापूर्वीही भारतातील कापूस उत्पादकांची स्थिती अन्य कोणत्याही शेतक-यासारखीच हलाखीची होती.

गहू वा धान यांना ओंब्या वा लोंब्या आल्या की ते रोपं पिवळी पडतात. (देवाजीने करूणा केली भाते पिकूनी पिवळी झाली... अशा ओळी म्हणूनच कवीला सुचल्या.) कापसाच्या पिकाचं तसं काही नसतं. बोंडं आल्यानंतरही कापसाचं झाडं वाढतच राहतं. कापसाचं ठोक पद्धतीने उत्पादन घेता यावं म्हणून कापसाच्या अनेक जाती माणसाने विकसीत केल्या. नैसर्गिक कापसाची सर्वात परिचित जात म्हणजे सावरीचा कापूस. सावरीच्या कापसालाच संस्कृतात श्याल्मली म्हणतात. सावरीच्या झाडापासून मिळणा-या कापसाचं व्यापारी तत्वावर उत्पादन करणं शक्य नाही. कोकणात आणि देशावरही परसात कापसाचं झाडं दिसायचं. तेही चांगलं ८-१० फूट उंचीचं असायचं. त्या कापसाच्या वाती वळल्या जायच्या. व्यापारी तत्वावर लागवड करण्यायोग्य चारच कापसाच्या जाती आहेत. त्यापैकी एक अमेरिकेत, एक आफ्रिकेत तर दोन भारतात आहेत. लागवडीयोग्य कापसाच्या शेकडो जाती गेल्या हजारो वर्षांमध्ये विकसीत करण्यात आल्या आहेत. मूळ चार जातींमधील गुणधर्मच या व्यापारी जातींमध्ये उतरले आहेत. लांब आणि मजबूत धागा हे अमेरिकन कापसाच्या जातीचं वैशिष्ट्य आहे. मध्यम आणि कमी मजबूत धागा हे आफ्रिकन कापसाच्या जातीचं वैशिष्ट्य तर आखूड आणि नाजूक धागा ही भारतीय कापसाच्या जातींची वैशिष्ट्यं आहेत. सुप्रसिद्ध ढाक्याची मलमल या आखूड आणि नाजूक धाग्यानेच विणली जायची.

हेरॉडोटस हा ग्रीक विद्वान आद्य इतिहासकार म्हणून ओळखला जातो. तो खैबरखिंड ओलांडून तेव्हाच्या हिंदुस्थानात आला होता. कापसाच्या सुतापासूनही कपडे विणता येतात हे नोंदवणारा तो पहिला पाश्चात्य विद्वान. भारतातले लोक ज्या लोकरीपासून सूत काढतात ती लोकर झाडावर लागते, असं त्याने नोंदवलं आहे. गूळ बनवण्याचा कारखाना पाह्यल्यावर भारतातले लोक गवतापासून मध बनवतात असं मेगॅस्थेनिस या ग्रीक प्रवाशाने नोंदवलं आहे. मेगॅस्थेनिस हा अलेक्झांडरसोबत भारतात आला होता. मेगॅस्थेनिसला वा हेरॉडोटसला फक्त ग्रीक भाषा येत असे. परंतु ग्रीस देशातून भारताताच्या वायव्य सीमेपर्यंत त्यांना कुठेही भाषेची अडचण जाणवली नाही म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर ग्रीक लोक जगभर पसरलेले होते. कोणत्याही भारतीयाने प्राचीन काळात परदेशांची म्हणजे चीन, म्यानमार वा मलेशिया यांचीही वर्णनं लिहून ठेवलेली नाहीत. तूर्तास हे विषयांतर थांबवून पुन्हा कापूसकोंड्याच्या गोष्टीकडे वळूया.

कापसाचा शोध भारतात लागला, कापसाची लागवडही सर्वप्रथम भारतातच सुरु झाली आणि कापसापासून वस्त्रनिर्मितीही भारतातच सुरु झाली. चीनमध्ये रेशमाचा शोध लागला. चेंगीजखानाने मंगोलियापासून स्पेनपर्यंत मुलुखगिरी केली आणि सिल्क रूट सुरु केला. चीनमधील रेशीम आणि भारतातील सुती वस्त्रं पुढे याच मार्गाने युरोपात गेली. (चीनमधली सफरचंद आणि पीच ही फळंही सिल्क रुटनेच युरोपात गेली.) मात्र तरिही सुती वस्त्रांची बाजारपेठ मर्यादीतच होती. बाबरने तर बाबरनाम्यात असं लिहूनच ठेवलंय की भारतीय लोकांना पोषाखाची आवडच नाही. लाज राखणापुरतीच वस्त्रं ते कंबरेला गुंडाळतात म्हणजे अर्धनग्नच असतात. कापसाचा, सूत काढण्याचा, विणण्याचा शोध प्राचीन काळात लागूनही भारतीय लोक अंगभर वस्त्रं दीर्घकाळपर्यंत म्हणजे बाबरच्या आगमनापर्यंत वापरत नव्हते. आर्य चाणक्य वा कौटिल्य या जगातील पहिल्या अर्थशास्त्रज्ञाने लिहून ठेवलंय की अन्नधान्याच्या शेतीला अग्रक्रम द्यावा, त्यांनतर भाजी-फळे यांना प्राधान्य द्यावं आणि सर्वात शेवटी कापूस, ऊस अशा नगदी पिकांना पसंती द्यावी. म्हणजे गंगा-यमुनेच्या सुपीक खो-यातही कौटिल्य पोटापुरत्या शेतीलाच प्राधान्य देत होता. गरजा मर्यादीत ठेवा असं सांगणारा कौटिल्य हा बहुधा जगातील पहिला आणि शेवटचा अर्थशास्त्रज्ञ असावा.

भारतीय कापसाला युरोपात उदंड मागणी होती. तरिही कापसाचं व्यापारी उत्पादन आणि वस्त्रोद्योगाची वाढ भारतात जोमाने झाली नाही. ब्रिटीशांच्या आगमनानंतरही भारतीय सूती वस्त्रांची निर्यात युरोपात होत होती. किंबहुना या काळात भारत पक्क्या मालाची निर्यात करणारा देश होता. इंग्लडात औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर मात्र भारताच्या वस्त्रोद्योगाला उतरती कळा लागली. भारतातून कच्च्या मालाची अर्थात कापसाची निर्यात होऊ लागली आणि पक्क्या मालाची—कपड्याची आयात होऊ लागली. या शोषणातूनच भारतीय राष्ट्रवादाच्या आर्थिक अंगाची मांडणी दादाभाई नवरोजी यांनी केली. त्यानंतर इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली. स्वदेशी आणि त्यानंतर खादी म्हणजेच कापूस आणि वस्त्रोद्योग प्रदीर्घकाळपर्यंत स्वातंत्र्य चळवळीच्या केंद्रस्थानी होता. औद्योगिक क्रांतीनंतर इंग्लडात आणि अन्य युरोपियन देशात भारतातून निर्यात होणारा कापूस देशी नव्हता तर अमेरिकन होता. कापूसकोंड्याच्या गोष्टीची सुरुवात तिथे झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या गोष्टीत फारसा बदल झाला नाही. कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापड उद्योगातील कामगार यांच्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. दोन शतकं उलटली तरिही कापूसकोंड्याची गोष्ट सुरुच आहे.

टीप- जिज्ञासूंनी विविध संदर्भ उदा. हेरॉडोटसचा वा मॅगेस्थेनिसचा काळ, कापसाच्या मूळ चार जाती इत्यादी, स्वतःच शोधावेत. त्यासाठी विकीपिडिया किंवा इंटरनेटवरील अन्य वेबसाईटना भेटी द्याव्या किंवा ग्रंथांचा आधार घ्यावा.

Tuesday, 6 October 2009

आणि बाकीचे सगळे.....

गेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये सातत्याने एक ट्क्का किंवा त्यापेक्षा कमी मतं मिळवणारे अनेक पक्ष आणि कालपरवापर्यंत निवडणुकीच्या राजकारणात नसलेल्या संघटना, रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या आहेत.
अरूण कोलटकरची एक कविता आठवली...
वेडाच्या टेबलावर
बैस पावासारखा
कागदाचा कोष फाटेल
तेव्हा सगळे स्लाईस गडगडतील
आधीचाच कापलेला असशील
एवढंच.

ही कविता ताज्या राजकीय संदर्भातही वाचता येते.....
वेडाचं टेबल—विधानसभा निवडणूक
बैस पावासारखा—रिडालोस
कागदाचा कोष फाटेल—निवडणूक निकाल
तेव्हा सगळे स्लाईस गडगडतील—१ टक्क्यापेक्षा कमी मतं मिळवणारे पक्ष-संघटना गडगडतील
पुढच्या दोन ओळी स्पष्ट करायला हव्यात ?

Monday, 5 October 2009

भारतीय जिना पार्टी

हिंदुत्ववाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अधिकृत विचारधारा आहे. भारतीय जनसंघाने एकात्मिक मानवतावाद या विचारधारेचा पुरस्कार केला. भारतीय जनसंघाची स्थापना संघ स्वयंसेवकांनीच केली होती. जनसंघाचे बहुतांशी कार्यकर्ते संघाचेच पूर्णवेळ सेवक होते. एकात्मिक मानवतावाद आणि हिंदुत्ववाद यांच्यामध्ये त्यांनी कधीही फरक केला नाही. मंदिरात जाणारा मुसलमान तयार करणं हे संघाचं उद्दिष्ट होतं आणि आजही आहे. मात्र हिंदु समाज एवढा बहुप्रवाही आहे की या विचारधारेला व्यापक हिंदू समाजाची मान्यता मिळणार नाही, याची पक्की खूणगाठ संघ नेतृत्वाने बांधली होती. म्हणूनच संघ परिवारासाठी हिंदुत्ववाद तर निवडणूकीच्या राजकारणासाठी एकात्मिक मानवतावाद अशी विभागणी संघ परिवाराने केली. हिंदुत्वाच्या हितासाठी एकात्मिक मानवतावादाची किंवा गरज पडल्यास जनसंघाचीही आहुती देण्याची संघ परिवाराची व्यूहरचना होती.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात रास्वसंघाचं योगदान नव्हतं. किंबहुना स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळे हिंदुत्ववाद बळकट होण्याची चिन्हं नव्हती म्हणून संघाने आपलं कार्य सांस्कृतिक असल्याचं घोषित केलं. स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग नसल्याने जनसंघाचा जनाधार फारच मर्यादीत होता. उच्चवर्णीय, संस्थानिक आणि फाळणीमध्ये होरपळलेले हिंदु समूह, काँग्रेसच्या राजकारणात स्थान न मिळालेले जमीनदार, उदाहरणार्थ ठाकूर, असा जनसंघाचा जनाधार होता. अतिशय मर्यादीत जनाधार असल्याने जनसंघाने बिगर-काँग्रेसवादी राजकारणात शिरून आपलं प्यादं पुढे सरकवलं. या प्याद्याचा वजीर करण्याची कर्तबगारी संघ परिवाराने केली हे त्यांच यश मान्य केलं पाहिजे.
बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणावर स्वार झाल्याने जनता पार्टीत जनसंघाचं विसर्जन झालं. १९७९ साली, दुहेरी निष्ठा या मुद्दयावर जनता पार्टीत फूट पडली. गांधीवादी समाजवाद ही जनता पार्टीची विचारधारा होती. तिचा मेळ संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाशी बसत नाही. परिणामी जनता पार्टीतील पूर्वाश्रमीच्या जनसंघींनी रा.स्व.संघाशी असलेले संबंध तोडावेत, अशी मागणी जनता पार्टीचे नेते मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस इत्यादींनी केली. या मुद्द्यावर चरणसिंग, राजनारायण, कर्पूरी ठाकूर हे नेते जनता पार्टीतून बाहेर पडले. जनता पार्टीचं केंद्रातलं सरकार कोसळलं. त्यानंतर पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाने भारतीय जनता पार्टीची स्थापना करण्याचं ठरवलं. नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पार्टीने गांधीवादी समाजवाद या विचारधारेचा स्वीकार केला. जनता पार्टी फुटली हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पण भाजपने स्वीकारला गांधीवादी समाजवाद. या विचारधारेचा स्वीकार केल्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचे फक्त दोनच खासदार निवडून आले. अटलबिहारी वाजपेयीसारखे दिग्गजही पराभूत झाले.
१९८८ साली बाबरी मशीद पाडण्यासाठी संघ परिवाराने आंदोलन छेडलं. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ, लालकृष्ण अडवाणी यांनी नकली धर्मनिरपेक्षतेच्या (स्यूडो सेक्युलॅरिझम) विरोधात लढाई पुकारली आणि हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार केला. त्यानंतर भाजपची ताकद वाढू लागली. समाजवादी तोंडवळ्याचं बिगर-काँग्रेसवादी राजकारण हिंदुत्वाने हायजॅक केलं. मंडल आयोगाच्या राजकारणाने भाजपच्या हिंदुत्वाला विरोध करण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. पण तो फारसा यशस्वी झाला नाही. जॉर्ज फर्नांडीस, शरद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान हे मंडल आयोगाचे खंदे समर्थकच भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले.
काँग्रेसच्या नकली सेक्युलॅरिझमच्या विरोधातला प्रचार भाजपने कमालीच्या टोकाला नेला. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने, गांधी-नेहरू-पटेल यांच्याशी उभा दावा मांडणारे धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करण्याची मागणी करणारे महंमदअली जिना सेक्युलर होते अशी घोषणा भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी पाकिस्तानात केली. त्यानंतर भाजपचे नेते जसवंतसिंह यांनी तर तशी मांडणी करणारा ग्रंथच लिहून काढला. अखंड भारताचा पुरस्कार करायचा आणि पाकिस्तानच्या निर्मात्याला सेक्युलर ठरवायचं आणि नेहरू-पटेल हे स्यूडो सेक्युलर नेते फाळणीला जबाबदार होते असा इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाने केला. देशाच्या फाळणीला चार-दोन राजकारण्यांना जबाबदार धरणं हीच मोठी गफलत आहे. जसवंत सिंह यांच्यावर टीका करताना भाजप नेतृत्वाने फक्त सरदार पटेलांना क्लीन चीट दिली, देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाला जसवंत सिंहांनी फाळणीचा गुन्हेगार ठरवलं, या आरोपावर मात्र मौन पाळलं.
वस्तुस्थिती ही आहे की तथाकथित नकली सेक्युलॅरिझमच्या विरोधातली भाजपची लढाई आता संपली आहे. रावण मेल्यावर रामायण संपतं त्यानुसार बाबरी मशीद पाडल्यावर हिंदुत्वाचं आंदोलन थंडावलं आहे. तथाकथित रामजन्मभूमीवर राम मंदिराची उभारणी करणं केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही भाजपला शक्य झालं नाही. बाबरी मशिदीच्या जागेवर राममंदिराची उभारणी करण्याचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर आणण्यास भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांनी विरोध केला. जो श्रद्धेचा प्रश्न होता असं मानलं जात होतं तो आता कायदेशीर प्रश्न बनला आहे. जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे याचा निकाल लागल्याशिवाय बाबरी मशीदच्या स्थानावर मंदिराची उभारणी करता येणार नाही. अर्थातच हिंदुत्वाचा विचार पुढे नेण्यासाठी भाजप वा भाजपच्या नेतृत्वाखालील बिगर-काँग्रेसवादाचं राजकारण उपयुक्त आहे असं संघ परिवाराला वाटत नाही कारण बिगर-काँग्रेसवादाच्या हिंदुत्वाला पाठिंबा देण्याच्या मर्यादा संघ परिवाराच्या ध्यानी आल्या आहेत. त्यामुळेच भारतीय जिना पार्टी अशी भाजपची बदनामी झाली तरीही संघ परिवाराला त्यात फारसा रस नाही.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वात बदल करावा अशी चर्चा संघ परिवारानेच सुरु केली. बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणाचा स्वीकार करताना मध्यम जातींमध्ये भाजपने आपला जनाधार निर्माण केला. त्यामुळेच अण्णा डांगे, ना.स. फरांदे, गोपिनाथ मुंडे यांचं नेतृत्व महाराष्ट्रात उभं राह्यलं. त्यापैकी फक्त मुंडेच टिकले. या मध्यमजातीय नेतृत्वाच्या राजकीय आकांक्षांमुळे हिंदुत्वाचा विचार पातळ होतो असा संघ परिवाराचा समज असल्याने, मुंडेंना शह देण्यासाठी नितीन गडकरी यांच्या हाती महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं देण्यात आली. मी दिल्लीतून पुन्हा महाराष्ट्रात येऊ इच्छित नाही असं म्हणणारे मुंडे शेतक-यांना नाडणा-या सावकारांना धडा शिकवण्यासाठी पुन्हा महाराष्ट्राचा गृहमंत्री होईन अशी गर्जना करू लागले आहेत. काँग्रेस आघाडीचा पराभव करण्यासाठी सेना-भाजपने बिगर-काँग्रेसवादाच्या राजकारणाची कास धरली आहे. रायगड जिल्ह्यात शेकापला तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला तिस-या आघाडीला जागा सोडून काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळण्याचे संकेत सेना-भाजपने दिले आहेत. मात्र या खेपेला सेना-भाजपला शरद पवारांची छुपी साथ लाभणार नसल्याने विधानसभेवर भगवा फडकवण्यासाठी मुंडेंना पराक्रमाची शर्थ करावी लागणार आहे.

Sunday, 4 October 2009

शिवसेना पुराणात मनसेची वांगी

शिवसेना स्थापन झाली १९६७ साली आणि मुंबई महापालिका पूर्णपणे तिच्या ताब्यात आली १९८५ साली। तेव्हापासून आजतागायत मुंबई महापालिकेवर सेना-भाजप युतीचाच झेंडा फडकत राह्यलाय. याचा साधा अर्थ असा की मराठी माणसाचा मुंबईच्या लोकसंख्येतील टक्का जसा कमी होऊ लागला तशी शिवसेनेच्या मतांची टक्केवारी वाढत गेली. मुंबई महापालिकेत ९० टक्के कर्मचारी मराठी आहेत. पण मान्यताप्राप्त युनियन शिवसेनेची नाही. मुंबईच्या बेस्ट उपक्रमातही ९० टक्के कर्मचारी मराठी आहेत पण युनियन शिवसेनेची नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सुमारे २५ लाख कर्मचा-यांमध्ये ८५ टक्के मराठी आहेत पण तिथेही कर्मचारी संघटनांमध्ये शिवसेनेला स्थान नाही. मुंबईच्या गिरणीकामगारांमध्ये ८५ टक्के मराठी भाषक होते पण सेनेच्या युनियनला स्थान नव्हतं. ज्या उद्योगांमध्ये वा आस्थापनांमध्ये मराठी माणसाचा टक्का कमी तिथे शिवसेनेच्या युनियनची ताकद मोठी. जिथे आपण अल्पसंख्य आहोत तिथे मराठी माणूस आक्रमक होतो, बाहूबळाचा चमत्कार दाखवतो आणि सत्तेत पाय रोवतो. जिथे मराठी भाषक बहुसंख्य आहेत तिथे मात्र सेनेची मात्रा चालत नाही. आपणच मूळ शिवसेना आहोत असा दावा करणा-या राज ठाकरेंचीही लाइन हीच आहे. मराठी माणूस खतरे में अशी आरोळी देऊन, बाहुबळाचं प्रदर्शन करूनच राज ठाकरेंनी स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जसं कायद्याच्या कक्षेबाहेर स्वतःचं समांतर सत्ताकेंद्र उभं केलं नेमका तोच मार्ग राज ठाकरेंनीही अवलंबला आहे. जया बच्चन, करण जोहर इत्यादी तालेवार लोक त्यांची माफी मागून स्वतःची सुटका करून घेऊ लागले आहेत.

मराठी माणसाचा न्यूनगंड हेच सेनेचं आणि आता मनसेचं इंधन आहे। म्हणूनच मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय हा चित्रपट मराठी लोकांना भावतो. न्यूनगंडांने पछाडलेला मराठी मध्यमवर्गीय नायक शिवाजी महाराज आपल्या पाठिशी उभे आहेत हे समजताच नरवीर होतो. हीच मराठी माणसाची फँटसी आहे. १९९० च्या विधनासभा निवडणुकांपासून शिवसेनेने महाराष्ट्र पादाक्रांत करायला सुरुवात केली. काँग्रेसच्या म्हणजे साखर सम्राटांच्या, शिक्षण सम्राटांच्या राजकारणाला मतदार कंटाळलेले होते. मध्यम जातींची तर या राजकारणाने गळचेपीच केली होती पण तरुण मराठा रक्तालाही वाव मिळत नव्हता. काँग्रेसमधल्या गटा-तटांनी ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, साखर कारखाना, दूध सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, क्रेडीट सोसायट्या ताब्यात ठेवल्या होत्या. सत्तेच्या वर्तुळात शिरकाव करण्याची संधीच मराठेतर समाजला मिळत नव्हती. ठराविक घराणी सोडली तर इतर मराठा कुटुंबातल्या तरुणांनीही आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षा दडपून टाकाव्या लागत होत्या. हे समूह मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेकडे वळले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा त्याला कारणीभूत होता. मराठा स्ट्राँगमन याचं मराठी भाषांतर होतं मर्द मराठा. ही उपाधी इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी शरद पवारांना बहाल केली होती. परंतु हा मर्द मराठा बाळासाहेब ठाकरेंचा केसही वाकडा करू शकत नव्हता. शिवसैनिकांनी वानखेडे स्टेडिअमची खेळपट्टी उखडली, दंगल केली, बाहुबळाचं उघड प्रदर्शन केलं, विधनासभेने बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली, श्रीकृष्ण आयोगाने हिंदु-मुस्लिम दंगलीचा ठपका बाळासाहेंबावर ठेवला तरिही कोणत्याही काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याने बाळासाहेबांवर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली नाही. बाळासाहेब ठाकरे कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत हाच त्यांचा करिष्मा होता. त्यामुळे केवळ मराठीच नाही तर अनेक समूहांना विशेषतः सत्ताकांक्षी समूहांना बाळासाहेबांचं आणि सेना या शब्दाचं आकर्षण होतं. पारशी सेनाही मुंबईत स्थापन झाली होती (अर्थात तिचा बाळासाहेबांशी संबंध नव्हता).

बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार दोघांनीही आपल्या पुतण्यांना आधी राजकारणात आणलं. पण आपला वारसा मात्र पुत्राला वा कन्येला द्यायचं ठरवलं. कुटुंबामध्ये आपल्याला वारसा हक्क मिळणार नाही हे ओळखूनच राजने लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेचा राजकीय वारसा मिळवण्याचं राजकारण सुरु केलं. त्याने बाळासाहेबांचीच नेतृत्वशैली उचलली. म्हणजे बेधडक, बेलगाम विधानं करणं, फटकळपणे रेषेतून आणि शब्दांतून व्यंगचित्रं काढणं. ही शैली तरूणांनाच नव्हे तर प्रौढांनाही भावते. आपण समांतर सत्ता केंद्र आहोत हे ठसवण्याची एकही संधी तो वाया घालवत नाही. जेट एअरवेजने नोकर कपातीची घोषणा केल्यावर कर्मचा-यांनी राजकडे धाव घेतली. जेट एअरवेजच्या कर्मचा-यांमध्ये मराठी माणसांचा टक्का फारच कमी असेल पण राजने तात्काळ आवाज दिला आणि जेट एअरवेजने नोकर कपातीचा निर्णय मागे घेतल्याचं जाहीर केलं।

मनसेने काँग्रेसकडून सुपारी घेतल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे। पण राजकारणात हे अटळ असतं. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना शिवसेनाही वसंतसेना म्हणून ओळखली जात होतीच. त्यावेळी सेनेच्या मदतीने काँग्रेसने गिरणगावातला कम्युनिस्टांचा प्रभाव मोडून काढला होता. पण आता त्याच काँग्रेसला सेनेला ठेचण्यासाठी मनसे हाताशी आली आहे. अशी संधी साधूनच मनसेचा किल्ला मजबूत करायचा राज ठाकरे यांचा विचार आहे. शिवसेनेचं नवनिर्माण म्हणजे मनसे, अशीच राज ठाकरे यांची भूमिका आहे. तीच त्यांच्या पक्षाच्या नावातही प्रतिबिंबित होते.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून मराठी भाषक हाच एक मोठा मतदारसंघ तयार व्हायला सुरुवात झाली. या आंदोलनाच्या काळात यशवंतराव चव्हाणांसारखा नेता केवळ ६०० मतांच्या फरकाने विजयी झाला होता, एवढा पाठिंबा संयुक्त महाराष्ट्र समितीला मिळाला होता. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या नेत्यांना या मतदारसंघांची ताकद ध्यानी आली नाही आणि वैचारिक भूमिकांच्या खडकांवर समितीचं तारू फुटलं. शिवसेना नामक संघटनेसाठी एक पोलिटीकल स्पेस त्यामुळे तयार झाली. मनसेने याच मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. म्हणूनच शिवसेनेला मनसेचा कडवा विरोध आहे. बाटगा अधिक कडवा असतो. संयुक्त महाराष्ट्र समिती, शिवसेना आणि मनसे, मराठी माणसाचा कडवेपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

Saturday, 3 October 2009

गाढव आणि ब्रह्मचर्य सांभाळण्याची काँग्रेसी रणनीती

राष्ट्रवादी काँग्रेस हे काँग्रेसच्या आवारातील अनधिकृत बांधकाम आहे. ते नियमीत करून घ्यायचं तर महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस आघाडीचं सरकार आलं पाहिजे, अशी तंबी काँग्रेस श्रेष्ठींनी शरद पवारांना दिली असावी. नुक्त्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पितळ उघडं पडलं. शरद पवार पंतप्रधान बनावेत असा कौल देशाच्या वा महाराष्ट्राच्या जनतेने सोडाच पण पुणे आणि कोल्हापूरातल्या मतदारांनीही दिला नाही. पुन्हा काँग्रेस आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात आलं तर क्लिअर टायटल मिळालं नाही तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वहिवाटीचा हक्क शाबीत होईल।

१९९५ साली राज्यात ख-या अर्थाने पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार आलं. त्या सरकारला ४५ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. यापैकी बहुतेक अपक्ष आमदार काँग्रेस पक्षातील बंडखोर होते. १९९९ साली यापैकी बहुतेक बंडखोरांनी राष्ठ्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९९९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी बिगर-काँग्रेसवादाचा हुकूमाचा पत्ता खिशात ठेवलेला असल्याने सेना-भाजप युतीची साथ त्यांना काही मतदारसंघात मिळाली. आणि त्याचा फायदा घेऊनच राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद मिळावं असा प्रयत्न शरद पवारांनी केला होता पण उपमुख्यमंत्रीपदावर त्यांना समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपची पिछेहाट सुरु झाल्यानंतर सोनिया गांधींचं नेतृत्व स्वीकारण्याखेरीज पर्यायच नव्हता. त्यातच सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचं प्रयोजनच संपुष्टात आलं. ऑक्टोबर महिन्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचं पुनरुत्थान होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षातील एक गट म्हणूनच कार्यरत राहील।

काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकण्यासाठी बिगर काँग्रेसवादाचा हुकूमाचा पत्ता शरद पवार १९७८ सालापासून मोठ्या हुषारीने खेळत आले आहेत. बिगर-काँग्रेसवादाच्या राजकारणाला दोन महत्वाचे संदर्भ आहेत. बिगर काँग्रेसवादाचं राजकारण काँग्रेसच्या वैचारिक भूमिकेला विरोध करणारं होतं. काँग्रेस जरी स्वतःला समाजवादी म्हणवत असली तरी ती पुरेशी समाजवादी नाही हे बिगर काँग्रेसवादाचं म्हणणं होतं. इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधाचा एक पदर या भूमिकेला ब-याच वर्षांनी चिकटला. या राजकारणासाठी मध्यम जातींचा सामाजिक आधार बिगर-काँग्रेसवादी राजकारणाने मिळवला. बिगर-काँग्रेसवादाचं राजकारण भाजप आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी हायजॅक केलं. बिगर-काँग्रेसवादाची वैचारिक भूमिका हिंदुत्वाकडे म्हणजे डावीकडून उजवीकडे गेली. जॉर्ज फर्नांडीस, नितीशकुमार, रामविलास पासवान इत्यादी समाजवादी चळवळीतल्या नेत्यांनी आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी भाजपच्या नेतृत्वाला मान्यता दिली।

इंदिरा गांधींच्या काळात ब्राह्मण, मुसलमान, दलित आणि आदिवासी या समाजघटकांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रीत केलं. त्यानंतर राज्याच्या पातळीवर वेगवेगळी समीकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. राज्य पातळीवरील समीकरणांमध्ये राज्यामधील शेतकरी जातींचं नेतृत्व शिरजोर होणार नाही याची खबरदारी काँग्रेसने घेतली. १९७८ साली काँग्रेस (चव्हाण-रेड्डी) मधून बाहेर पडल्यावर शरद पवारांनी काँग्रेस (समाजवादी) या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष १९८६ साली त्यांनी काँग्रेसमध्ये विसर्जित केला. १९९२-९३ साली झालेल्या दंगलीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष आणि पंतप्रधान, पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी शरद पवारांची दिल्लीतून महाराष्ट्रात रवानगी केली. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्याकरवी शरद पवार राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला जबाबदार असल्याच्या समजुतीवर काँग्रेस श्रेष्ठींनी जवळपास शिक्कामोर्तबच केलं होतं. कोंडीत सापडलेल्या पवारांनी सेना-भाजप युतीच्या ताब्यात राज्य जाण्याची व्यवस्था केली. स्वगृही परतल्यानंतर १०-१२ वर्षांनंतर पवारांनी काँग्रेसमधून हकालपट्टी ओढवून घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. देशाचा पंतप्रधान भारतीय वंशाचा असावा ही मागणी करून आपला राष्ट्रीय बाणा भाजपच्या तोंडावळ्याचाही असू शकतो असं सूतोवाच पवारांनी करून ठेवलं. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यामुळेच पवारांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असणारं पदही मिळवलं. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर सुरु केलेल्या पक्षांची नावं पाह्यली की बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणाचा लंबक डावीकडून उजवीकडे गेला हे स्पष्ट होतं. १९७८ साली शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष काढला तर एकविसाव्या शतकात राष्ट्रवादी काँग्रेस असं आपल्या पक्षाचं नामकरण केलं।

२००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर, आपण राष्ट्रीय पातळीवरील नेते असलो तरिही राष्ट्रीय नेते नाही, हे वास्तव पवारांनी स्वीकारलं असावं. पंतप्रधान होण्याच्या त्यांच्या महत्वाकांक्षेला जनतेने साथ दिली नसल्याने राष्ट्रीय पातळीवर सोनिया आणि त्यानंतर राहुल गांधींचं नेतृत्वच आपल्याला मान्य करावं लागणार याची खूणगाठ त्यांनी बांधली आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या वाढल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदावर आपला पक्ष दावा करणार नाही, याची खबरदारी त्यांनी घेतली. नजिकच्या भविष्यकाळात म्हणजे पुढच्या पाच वर्षांत पवारांच्या महत्वाकांक्षेला राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पाठिंबा मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झालंय. म्हणूनच महाराष्ट्रात १९९५ साली जे घडलं त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची जबाबदारी काँग्रेसश्रेष्ठींनी पवारांवरच सोपवली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षातील बंडोबांना थंड करण्याच्या कामी शरद पवारांनी पुढाकार घेतला असावा. याचा अर्थ निवडणुकीत विजयी होणारे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे बंडखोर सेना-भाजपच्या आश्रयाला जाणार नाहीत याची खबरदारी शरद पवारांनी घ्यावी, असं काँग्रेसश्रेष्टींना अभिप्रेत आहे. गाढवही जाऊ नये आणि ब्रह्मचर्यही शाबूत रहावं यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष इरेला पडले आहेत.