Wednesday, 13 September 2017

तणमोर आणि पारधी समाजातील पुनरुत्थान – भाग १









वाशिम जिल्ह्यातल्या वडाळा या गावी गेलो होतो. हे गाव पारध्यांचं. गावातील  ५०-६० कुटुंबं कोलकत्याला रवाना झाली होती. कोलकत्याला ते कटलरी (तावीज, नेलपॉलिश, बांगड्या, ब्रेसलेट, गळ्यातल्या माळा, प्लास्टिकच्या छोट्यामोठ्या वस्तू इत्यादी) विकत घेतात. भुवनेश्वर आणि जवळच्या गावात जाऊन विकतात.
याचा शोध एका महिलेने लावला, कुलदीप राठोड म्हणाले. घरामध्ये भांडण झालं म्हणून ती घर सोडून बाहेर पडली. अकोला रेल्वे स्टेशनला गेली. तिथून कोलकत्याला. परतली तेव्हा तिची आर्थिक स्थिती बरी होती. उपजिवीकेचा नवा मार्ग तिने गावाला दाखवला. दुसर्‍या खेपेला ती निघाली तेव्हा तिच्या सोबत आठ-दहा कुटुंब होती. दरवर्षी ही संख्या वाढू लागली. भुवनेश्वरच्या आसपास असलेल्या गावांमध्ये फिरत्या विक्रेत्याचं काम ही कुटुंबं काही महिने करतात आणि गावी परतात. दिवसाला हजार रुपयांची कमाई होते, असं एक महिला म्हणाली. एकाच गावात दोन वा चार कुटुंबं विक्री करतात त्यामुळे धंद्यावर परिणाम होतो. त्यांची भांडणं जात पंचायतीत येतात, असं कुलदीप राठोड यांनी सांगितलं.

कटलरीचा बिझनेस दोन-तीन महिने चालतो. काही कुटुंबं कापूस वेचायला जातात. अदिलाबाद वा तेलंगणातील काही जिल्ह्यांमध्ये. त्याशिवाय सोयाबीनच्या सोंगणीचं कामही करतात. त्यासाठीही गावाबाहेर काही महिने राहावं लागतं. सारं कुटुंबं प्रवासाला निघतं. बाया, बाप्ये आणि लहान मुलंही. चालता येणारे आजी-आजोबाही जातात. कारण मागे राहणार्‍यांच्या पोटापाण्याची काळजी कोण घेणार. वडाळा गाव वसलं १९६५ साली आणि गावात प्राथमिक शाळा सुरू झाली १९९० च्या दशकात. मुलं शाळेत बसू लागली २-४ वर्षांनंतर. कारण त्यांना एका जागी काही तास बसण्याची सवयच नव्हती. मुलांना शाळेची गोडी लागली. स्थलांतरामुळे शाळा बुडते असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कुलदीप, साहेबराव, सेवा ह्या तरुणांनी त्यावर मार्ग काढायचा निश्चय केला आहे.

संस्कृत भाषेत पारध म्हणजे शिकार. शिकार करणारे ते पारधी. पारध्यांची भाषा मराठी नाही. गुजरात वा राजस्थान कडची वाटते. पारधी भाषेमध्ये वाघर म्हणजे जाळं लावून शिकार करणारे ते वाघरी, कुलदीप आणि सेवा ह्यांनी सांगितलं. पण फासे-पारधी हेच नाव आता रूढ झालं आहे. गाय पारधी, बैल पारधी, फासे पारधी, गाव पारधी अशा अनेक नावांनी ते स्वतःची ओळख सांगतात. मध्य प्रदेश आणि विदर्भातले पारधी प्रामुख्याने शिकारीवर उपजिवीका करायचे. त्यांचा समावेश गुन्हेगार जमातींमध्ये झाला नाही. त्यामुळे ते विमुक्त जमातींमध्येही नाहीत. मराठवाडा वा पश्चिम महाराष्ट्रातले पारधी म्हणजे दखनी पारधी. हे पारधी चोर्‍याचपाट्या करणारे, त्यामुळे त्यांच्याशी आम्ही बेटीसंबंध ठेवत नाही, अशी माहिती वडाळ्याच्या ग्रामस्थांनी दिली. मराठवाडा वा पश्चिम महाराष्ट्रातले पारधी गुन्हेगार म्हणून विमुक्त जमातीत मोडतात. त्यांची कथा वेगळी आहे. दरोडे घालणारे पारधी वा अन्य जमाती आजही दारिद्र्यरेषेखाली का आहेत, असा प्रश्न विचारायला हवा. 

वडाळा हे गाव अकोला जिल्ह्यात आहे. बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ हे जिल्हे वर्‍हाडातले. वर्‍हाड प्रांत निझामाकडे होता. कापूस लागवडीसाठी तो ब्रिटीशांनी निझामाकडून घेतला आणि सेंट्रल प्रॉव्हिन्सला जोडला. सीपी अँण्ड बेरार वा मध्य प्रांत आणि बेरार असं त्या प्रदेशाचं नामकरण झालं. नागपूर या राज्याची राजधानी होती. वर्‍हाड हा प्रांत ब्लॅक कॉटन सॉईलचा वा काळ्या कसदार जमिनीचा. पूर्णा आणि वैनगंगा खोर्‍याचा. अकोला जिल्ह्यातील पूर्णा खोर्‍य़ाचा पट्टा खारपाणपट्ट्याचा समजला जातो. तिथलं भूजल खारं आहे. मात्र तिथली जमीन कमालीची सुपीक आहे. निव्वळ पावसाच्या पाण्यावरील खरीप आणि रब्बी हंगामात तिथे महामूर पिक येत असे. कापूस या नगदी पिकाची लागवड करण्यासाठी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने तिथल्या महसूल संहितेत बदल केले. गायरान जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. कापसाच्या वाहतुकीसाठी यवतमाळ-मूर्तिजापूर नॅरोगेज रेल्वेलाईन टाकली. स्वतंत्र भारतातील हे एकमेव खाजगी रेल्वेलाईन आज कपाशीची नाही तर प्रवासी वाहतुक करते.

ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या या धोरणामुळे अनेक समूहांच्या उपजिवीकेवर संकट आलं. जनावरांना चारा मिळण्याची मारामार पडू लागली. ह्यासंबंधात एक ग्रंथच ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रसिद्ध केला आहे. त्याशिवाय झुडुपी जंगलावर अतिक्रमण झालं. झुडुपी जंगलावर अनेक समूहांचा उदरनिर्वाह व्हायचा. ते सर्व संकटात आले. जंगल कायदा आला आणि आदिवासींचा जंगलावरील हक्क हिरावून घेतला गेला. पुढे १९१२ साली शिकारीवर बंदी घालणारा कायदा आला. गावं, शहरं यांना वन्य जीव आणि वन्य जिवांची उत्पादने व सेवा पुरवणार्‍य़ा समूहांच्या जगण्याचा हक्क या कायद्याने हिरावून घेतला. पारधी, दरवेशी, मदारी, वैदू असे अनेक समूहांची उपजिवीकाच त्यामुळे हिरावून घेतली गेली. जमीन नाही, साधनसंपत्ती नाही, आधुनिक शिक्षण नाही, त्यामुळे सरकारी वा खाजगी क्षेत्रात नोकरी नाही, आपल्याकडील पारंपारिक कौशल्यं आणि ज्ञान ह्यांचा उपयोग करण्यावर कायद्याने बंदी. त्यामुळे लाखो लोकांची उपजीविका बेकायदेशीर ठरली. 

शेती करणारे समूह होते. त्यांना वस्तू व सेवा पुरवणारे समूह गावात होते. मात्र प्रत्येक गावामध्ये आवश्यक असणारी सर्व संसाधनं कधीही नसतात. त्यामुळे जंगलात राहणारे, जंगल आणि गाव ह्यांच्यामध्ये हिंडणारे, गावोगाव हिंडणारे असे हजारो समूह मूलतः पशुपालक भारतीय भूखंडात होते. त्यांची उत्पन्नाची साधनं ब्रिटीशांनी केलेल्या कायद्यांनी हिरावून घेतली. सरकारने त्यांना कोणता पर्यायही दिला नाही. त्यामुळे हे समूह आपआपले पर्याय शोधू लागले. त्यापैकी एक पारधी. वडाळा गावातले लोक फासे-पारधी. हरणं, नीलगाय, रानडुक्कर ह्या पिकाचं नुकसान करणार्‍या पशुंचा बंदोबस्त करणं, तितर, बटेर, ससा ह्यांच्या मांसाची विक्री करणं हा त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय होता. सांबरशिंग, घोरपड ह्यांना पारंपारिक वैद्यकशास्त्रात औषधीचं स्थान आहे. त्यांचाही पुरवठा पारधी करायचे.  पारध्यांची शिकारीची साधनं आणि पद्धती अतिशय प्रगत होत्या. प्रत्येक प्राणी वा पक्षी ते जिवंत पकडत असत. त्यासाठी पर्यावरणाचं, पशु-पक्ष्यांच्या जीवनचक्राचं सूक्ष्म ज्ञान त्यांच्याकडे होतं. प्रथम ब्रिटीशांनी आणि त्यानंतर भारत सरकारने केलेल्या वन्यजीव विषयक कायद्यांनी त्यांचं हे ज्ञान मातीमोल केलं. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल ह्याचा विचारही सत्ताधारी वर्गाला शिवला नाही. कारण आधुनिक ज्ञान युरोपमधूनच येतं अशी धारणा ब्रिटीशांनी सुशिक्षित वर्गामध्ये खोलवर रुजवली.  त्यामुळे पर्यावरणाच्या, वन्य जीवनाच्या संगोपन-संवर्धनासाठी पारधी व अन्य जमातींच्या ज्ञानसंचिताचा उपयोग करण्यात आला नाही. वन विभागातल्या एकाही कर्मचार्‍याला कोणत्याही पशु वा पक्ष्याचा माग घेता येत नाही, त्यांची भाषा अवगत नाही, त्यांच्या जीवनचक्राविषयी काहीही माहिती नसते, जंगल म्हणजे लाकूडफाट्याचं कोठार अशीच त्यांची धारणा असते. असं असूनही जंगलं त्याच विभागाच्या ताब्यात असतात.


वडाळा आणि आसपासच्या ४०-५० गावातील पारध्यांचा विकास करायचा तर त्यांच्या पारंपारिक ज्ञानसंचिताला आधुनिक विज्ञानाची जोड द्यायला हवी, असा विचार कुलदीप, सेवा, साहेबराव, हिंमतराव इत्यादी पारधी समाजातील तरुण करू लागले. त्याला कारणीभूत ठरला कौस्तुभ पांढरीपांडे. हा तरुण नागपूरचा. विद्यार्थीदशेत अनेकांना पक्षी निरीक्षणाचा छंद असतो. कौत्सुभलाही तो छंद होता. त्या छंदाची जोपासना करण्यासाठी विदर्भ निसर्ग आणि विज्ञान केंद्राच्या कार्यक्रमात तो ओढला गेला. लेसर फ्लोरिकन वा तणमोर ह्या अस्तंगत होणार्‍या पक्ष्याचा शोध घेण्यासाठी तो आणि त्याचे सवंगडी विदर्भातील गवताळ पट्ट्यामध्ये हिंडू लागले. वन विभागाचे अधिकारी, गावकरी, पारधी ह्यांच्या भेटीगाठी घेऊ लागले. तणमोराचा माग फक्त पारधीच घेऊ शकतात त्यामुळे तणमोराचं संगोपन-संवर्धन करायचं तर पारध्यांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही ही बाब त्यांच्या ध्यानात आली. तणमोर हा दुर्मिळ पक्षी पारधी समाजाच्या उत्थानाची प्रेरणा बनू लागला. 

Monday, 11 September 2017

दुचाकी आणि मॉन्सून

माझ्या लहानपणी पुणे हे सायकलस्वारांचं शहर ओळखलं जायचं. मुंबईमध्ये तासाला ६० पैसे हा सायकल भाड्याचा दर होता. पुण्यात हाच दर २० पैसे होता, असं सवंगडी सांगायचे. पुण्यात प्रत्येक घरात सायकल असते त्यामुळे तिथे मूल चालायला शिकलं की सायकलही चालवू शकतं, अशी लहानपणी माझी समजूत होती.

आर्थिक विकासासोबत पुण्यातली सायकलींची संख्या कमी झाली. स्वयंचलित दुचाकी आणि चार चाकी वाहनं लोक वापरू लागले. सायकल आता व्यायामासाठी वापरली जाते. पुण्यात म्हणे सायकलचाही एक मॉल आहे. चाळीस-पन्नास हजार रुपयांच्या सायकली तिथे विक्रीला आहेत.

चीनमध्येही सायकल हेच वाहतुकीचं सर्वाधिक लोकप्रिय वाहन होतं. मकबूल फिदा हुसेन ह्या चित्रकाराने चीनच्या भेटीनंतर काढलेल्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवलं होतं. रस्त्यावरील सायकलींच्या तांड्यांनी त्याचंही लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यानंतर चीनमध्ये स्वयंचलित दुचाकी वाहनांची बाजारपेठ वाढली. पण अलीकडे चीनमध्येही चार चाकीला अधिक पसंती आहे.

वस्तू व सेवा ह्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली, व्यापार वाढला की लोकांच्या हाती अधिक पैसे खेळू लागतात, वेळेला अधिक महत्व येतं त्यामुळे सायकल असो की स्वयंचलित दुचाकी वा चारचाकी वाहनांचा वापर वाढतो. त्यांच्या मागणीत वाढ होते.

युरोपमध्ये एकेकाळी घोडे आणि घोडागाड्या ह्यांचा वापर होत असे. बायसिकल थिफ या गाजलेल्या चित्रपटातही फारशा सायकली दिसत नाहीत. घोडे आणि घोडागाड्यांच्या जागी रेल्वे आली. आणि रेल्वेच्या नंतर चारचाकी आल्या. चार्ली चॅप्लिनच्या सिनेमांमधील स्वयंचलित चारचाकीचं डिझाईन वा आकार घोडागाडी वा बग्गीसारखाच आहे. जिप्सी लोकांच्या घोडागाड्या बग्गीसारख्या नव्हत्या. त्यांचा सर्व संसार त्या गाड्यांमध्ये भरलेला असे, त्याशिवाय घोडागाडी हे त्यांचं घरही होतं. जिप्सींच्या घोडागाड्यांना म्हणून वॅगन म्हणत. त्यामुळे मोठ्या मालवाहू स्वयंचलित चारचाकीला स्टेशनवॅगन हे नाव पडलं असावं. रेल्वेच्या मालवाहू डब्ब्यांना आजही वॅगनच म्हणतात. त्याचं मराठीकरण म्हणजे वाघीण.

युरोपमध्ये स्वयंचलित चारचाकी वाहनांचा खप अधिक आहे. जर्मनी या देशाची अर्थव्यवस्था चारचाकी वाहनांच्या कारखान्यांवरच उभी आहे. युरोपियन देशांमध्ये स्वयंचलित दुचाकी वाहनांना फारशी मागणी नाही. कामावर जाण्यासाठी फारच कमी लोक दुचाकी वापरत असतील. स्वयंचलित दुचाकी हा स्पोर्टस् मानला जातो. आनंदासाठी मोटरसायकलवरून टूर करायची, अशी पद्धत तिथे असावी. त्यामुळे आर्थिक विकास झाल्यावर तिथे स्वयंचलित चारचाकींची मागणी वाढली. दुचाकींची मागणी फारशी वाढली नाही. अलीकडे आरोग्य आणि पर्यावरणविषयक जाणीव-जागृतीमुळे युरोपात सायकलींचा वापर वाढला आहे. याच कारणामुळे पुण्यात वा आपल्या देशातील शहरांमध्येही सायकलीचा वापर वाढावा ह्याचा प्रसार करण्याचं व्रतच सुजीत पटवर्धनने घेतलं होतं. फेसबुकवर तो ह्या विषयाशी संबंधीत पोस्ट टाकायचा.

सायकल असो की स्वयंचलित दुचाकी ह्यांचा वापर केवळ आर्थिक स्थितीशी संबंधीत नाही तर हवामानाशीही आहे. युरोपियन देशांमध्ये थंडी खूप असते, पावसाळा नसतो कारण बारा महिने अधून-मधून पाऊस पडत असतो. भारतात पावसाळा निश्चित असतो. दोन ते चार महिने पावसाळा असतो. पावसाळा नसताना येणारा पाऊस बेभरवशी असला तरी क्वचित पडतो. भारतात हाडं फोडणारी थंडी बहुधा लेह-लडाख याच भागात पडते. त्यामुळे सायकल वा स्वयंचलित दुचाकी सोईची ठरते. स्वयंचलित दुचाकीचा, विशेषतः मोटरसायकलचा वापर मालवाहू वाहन म्हणूनही केला जातो. दुधाच्या चरव्या मोटरसायकलवर बांधण्यासाठी खास व्यवस्था केलेली असते. एका मोटरसायकलवर बसून तीन-चार व्यक्तींनी प्रवास करणं आपल्याकडे खूपच कॉमन आहे. स्कूटी म्हणजे गिअर नसलेल्या स्कूटरवर पती-पत्नी आणि त्यांची दोन मुलं (हम दो, हमारे दो) प्रवास करताना दिसतात. भारतातल्या कोणत्याही शहरात वा गावात. महामार्गावरही हे दृश्य अपवादात्मक नाही.

२०१६ साली भारतामध्ये १७.७ दशलक्ष स्वयंचलित दुचाकी वाहनं विकली गेली. म्हणजे दिवसाला सुमारे ४८ हजार दुचाकी विकल्या जात होत्या. दुचाकीच्या बाजारपेठेत भारताने चीनलाही पिछाडीवर टाकलेलं आहे. मात्र भारतीय शहरांमधील रस्ते वाहतूक आणि वाहतुकीचे नियम युरोप-अमेरिकेप्रमाणे आहेत. रस्ते चारचाकी वाहनांसाठीच बांधले जातात. रस्त्यावरच्या सर्व मार्गिका स्वयंचलित चारचाकी वाहनांसाठीच असतात. वस्तुतः शहरात आणि महामार्गांवर, सायकल आणि स्वयंचलित दुचाकींसाठी स्वतंत्र मार्गिकांची व्यवस्था हवी जेणेकरून अपघातांचं प्रमाण कमी होईल. स्वयंचलित दुचाकींचे वेग कमी होतील. स्वयंचलित दुचाकी—मोटरसायकल, हे वाहन नाही तर वृत्ती आहे. त्यामुळे अपघातांचं प्रमाण वाढतं. हेल्मेट सक्तीची गरज त्यामुळेच निर्माण होते. हेल्मेटची गरज आहेच मात्र त्याचा कायदा केल्यामुळे केवळ काळ्या पैशांत वाढ होते.
आपल्या देशातल्या हवामानानुसार वाहतुक व्यवस्था हवी ही साधी बाब आपल्याकडचे सनदी अधिकारी, नगररचनाकार, स्थापत्यकार, वाहतूकतज्ज्ञ इत्यादींना समजत नाही. त्यांचं व्यावसायिक शिक्षण ज्या संस्थांमध्ये झालं आहे त्या संस्थांसाठी पाश्चात्य देशातील व्यवस्था आदर्श आहेत. 

राजकारण्यांना तर विविध मॉडेलच्या चारचाकी वापरण्यातच रस असतो. परदेशी बनावटीच्या व्होल्वो किंवा तत्सम अगडबंब बस जाऊ शकतील असे महामार्ग बांधण्यावरच आपण लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यामध्ये मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, गरीब ह्यांच्या सोईसुविधांचा विचार केलेला नसतो. १९९० नंतर विविध विमानतळांचं अत्याधुनिकीकरण करण्यात आलं. भारतातल्या सर्व विमानसेवा तोट्यात आहेत, तरिही त्यामध्ये सरकारने प्रचंड भांडवल गुंतवणूक केली. मात्र सर्वाधिक प्रवासी रेल्वे आणि बसने प्रवास करतात, या दोन वाहतूक व्यवस्थांच्या पायाभूत व्यवस्थांमध्ये फारशी गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही. प्रादेशिक विकासाच्या मागण्या करणारे राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या मागण्याही विमानतळ, विमानतळाचा विस्तार-आधुनिकीकरण ह्या असतात.


विमानतळावरील स्वच्छतागृहं आणि रेल्वे वा बस स्टँण्डवरील स्वच्छतागृह ह्यंची तुलनाही करता येणार नाही. मात्र तरिही सर्वाधिक चर्चा असते रेल्वे आणि राज्य परिवहन मंडळं तोट्यात आहेत ह्याची. त्यांचं खाजगीकरण करण्याची. जगातल्या बहुतेक सर्व विमानसेवा तोट्यात आहेत. त्यांच्या सरकारीकरणाची मात्र चर्चा झाल्याचं माझ्या वाचनात नाही. जागतिक भांडवलशाही, वित्तीय भांडवलशाही इत्यादींवर आपण त्यांचं खापर फोडूया. पण आपल्या देशाच्या हवामानाला साजेशी वाहतूक व्यवस्था नसणं हे मात्र सत्ताधारी वर्गाच्या (राजकारणी, सनदी अधिकारी, टेक्नोक्रॅट इत्यादी) अडाणीपणाचं लक्षण आहे. 

मॉन्सून - रंजन केळकर ह्यांच्या ई-बुक चा परिचय

मॉन्सून हा शब्द अरबी भाषेतील मौसिम या शब्दावरून आला. अरब दर्यावर्दी होते. त्यांच्यासाठी मौसिम म्हणजे हंगामी वारे. वर्षातून दोन वेळा दिशा बदलणारे वारे हा मॉन्सूनचा शास्त्रीय अर्थ. भारतीयांसाठी मोन्सून म्हणजे पावसाळा. कारण ह्या वाऱ्यांमुळे पाऊस पडतो. पाऊस आकाशातून येतो म्हणून भारतीयांनी त्याचा संबंध नक्षत्रांशी जोडला आणि त्याआधारे ठोकताळे लावले. हवामानाचा संबंध त्यामुळे आपण नक्षत्रांशी आणि वैयक्तिक वा सामुहिक अनुभवाशी लावतो.

हवामानाचे घटक कोणते, त्याचं मोजमाप कसं करायचं, ह्यासंबंधात सामान्यजनांना फारशी माहिती नसते. १५९३ साली गॅलिलीओने तापमान मोजण्याचं उपकरण शोधलं. १६४४ साली टोरीचेलीने वातावरणाचा दाब मोजणारे उपकरण शोधलं. तापमान, वायूचा दाब, आर्द्रता, पर्जन्यमान, वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याची दिशा ह्यांचे मोजमाप करणारी उपकरणे पाश्चिमात्य देशात शोधण्यात आली. त्यानंतर वेधशाळांची उभारणी सुरु झाली. भारताचा कारभार हाती आल्यानंतर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने १८४७ साली पहिली वेधशाळा मुंबईत कुलाबा येथे स्थापन केली. ब्रिटीश साम्राज्याचे हितसंबंध राखण्यासाठी वेधशाळांची स्थापना करण्यात आली. गोरे सैनिक मलेरियाचे बळी पडत. म्हणून पर्जन्य मापक उपकरणे गरजेची होती. व्यापार समुद्रमार्गे होता. त्यामुळे वादळांची पूर्वसूचना जहाजांना देण्यासाठीही वेधशाळा गरजेच्या होत्या. पुढे महसुलाचा प्रश्न आला. म्हणून मॉन्सूनचा वेधही गरजेचा ठरला. त्यामुळे वेधशाळांची संख्या वाढू लागली. भारतीय हवामानाच्या शास्त्रीय अभ्यासाला अशी सुरुवात झाली. भारत हवामानशास्त्र विभागाची रीतसर स्थापना झाली.

डॉ. रंजन केळकर ह्यांनी भारत हवामानशास्त्र विभागात ३८ वर्षे काम केलं आहे. भारत हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक म्हणूनही त्यांनी कार्य केलं. निवृत्तीनंतर त्यांनी हवामान ह्या विषयावर चार-पाच ग्रंथ लिहिले. मात्र हे ग्रंथ इंग्रजी भाषेत आहेत. मराठी भाषेत त्यांनी अनेक नियतकालिकातून मॉन्सून, हवामान, वातावरण ह्या विषयावर अनेक लेख लिहिले. मुलाखतीही दिल्या. दुसऱ्या देशांत हवामानाचे अंदाज अचूक ठरतात, पण आपल्याकडे मात्र चुकतात, काही घटनांचं पूर्वानुमान आपल्याकडे केलं जात नाही, आपलं विज्ञान वा तंत्रज्ञान पुरेसं प्रगत नाही का, असे प्रश्न त्यांना विचारले जाऊ लागले. म्हणून ह्या विषयावर अतिशय सुगम मराठीत महाराष्ट्राच्या हवामानाचा उलगडा करणारं छोटेखानी परंतु अतिशय मौलिक पुस्तक त्यांनी लिहिलं आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, जिज्ञासू वाचक आणि विशेषतः पत्रकार ह्यांनी हे पुस्तक संग्रही ठेवायला हवं. कृत्रिम पाऊस, एल निनो, ला निना, जागतिक तापमान वाढ, दुष्काळ, इत्यादी आजच्या महत्वाच्या विषयांबाबत अपुऱ्या आणि अनेकदा चुकीच्या माहितीच्या आधारे प्रसारमाध्यमे बातम्या, दृष्टीकोन आणि मते प्रसारित करत असतात ही बाब हे पुस्तक वाचल्यावर ठळकपणे जाणवते.

वीज अचानकपणे पडते तसा दुष्काळ अचानकपणे येत नाही. त्याच्या आगमनाची चाहूल लागत नाही. सर्वजण वाट पहात राहतात आणि पुरेसा पाऊस वेळेवर पडत नाही आणि दुष्काळ पडल्याचं आपल्याला कळते. दरवर्षी मॉन्सूनची वाटचाल आपल्या गरजेनुसार वा इच्छेनुसार व्हावी अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे, असं स्पष्टपणे सांगताना डॉ. केळकर राज्याच्या हवामानाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडतात. पडणाऱ्या पावसाचा पुरेपूर वापर करून घेणे गरजेचं आहे, असं ते सांगतात. वरुणराजा रुसला, बळीराजा निराश, निसर्गाचा कोप अशा निराशाजनक मथळ्याच्या बात्म्यांबद्द्ल ते नापसंती व्यक्त करतात. पावसाचा पुरेपूर वापर करायचा तर कृत्रिम पाऊस हे दुष्काळ निवारणाचा उपाय नाही ह्याची पक्की खुणगाठ बांधली पाहिजे. ढग म्हणजे हवेत तरंगणारया जलबिंदूंचा संचय असतो. बाष्पाचे रुपांतर जलबिंदूत होण्यासाठी सूक्ष्म कणिकांची गरज असते. विशिष्ट रसायने ढगांवर फवारून हे कार्य साधता येते. मात्र त्यासाठी नियमितपणे, पद्धतशीर आणि मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आखायला हवा. ढगांची निवड, बीजारोपण केल्यानंतर पडणारा पाऊस, त्याचं मोजमाप, त्या पाण्याची साठवणूक काटेकोरपणे करायला हवी, असंही ते बजावतात. कृत्रिम पावसामुळे नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, न्यायिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याची सोडवणूक करूनच हा कार्यक्रम आखायला हवा असं डॉ. केळकर अधोरेखित करतात.

एल निनो आणि ला निना ह्यांचा मॉन्सूनवर होणारा परिणाम ह्यासंबंधात अनेक गैरसमजुती आहेत. प्रशांत महासागरातील पाण्याचं तापमान वाढण्याची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया २-७ वर्षातून एकदा घडते. त्याचा भारतातील मॉन्सूनवर विपरीत परिणाम होतो. ह्या प्रक्रियेला एल निनो म्हणतात. ला निना ही प्रक्रिया त्याच्या विरुद्ध आहे. ह्या प्रक्रियेमध्ये प्रशांत महासागराचे तापमान कमी होते. त्याचा भारतीय मॉन्सूनवर अनुकूल परिणाम होतो. ह्या समजुती घट्ट रुजवण्यात प्रसारमाध्यमांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. भारतात दुष्काळाच्या २४ वर्षांपैकी १३ एल निनो वर्षं होती. २९ एल निनो वर्षांपैकी १६ वर्षं भारतात दुष्काळ पडला नव्हता, ह्याकडे डॉ. केळकर लक्ष वेधतात. तीच गत ला निना ची आहे. एल निनो आणि ला नीना २-७ वर्षातून एकदा घडणाऱ्या प्रक्रिया आहेत तर मॉन्सून भारतात दरवर्षी हजेरी लावतो असं सांगून लेखक ह्या दोन प्रक्रियांचा भारतीय मॉन्सूनशी असणाऱ्या संबंधांवर लेखक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. एल निनो आणि ला निना ह्या प्रक्रियांमुळे प्रशांत महासागरातील मासेमारीवर विपरीत परिणाम होतो. अमेरिकेतील मासेमारी उद्योगाला फटका बसत असल्याने ह्या दोन प्रक्रियांचा अभ्यास करण्याला उत्तेजन दिले जाते. मात्र अनेक पत्रकारांना हवामानशास्त्र संशोधनातील अर्थ-राजकीय पैलूंची माहिती नसते. त्यामुळे ह्या दोन घटीताचं स्तोम प्रसारमाध्यमांनी माजवलं आहे.

ग्लोबल वार्मिंग हाही असाच अर्धवट माहितीवर चर्चा केला जाणारा विषय आहे. वैश्विक तापमानवाढीच्या संदर्भात सामान्यपणे एका बाबीकडे दुर्लक्ष होते. पृथ्वीवरील जमिनीचे तापमान जितक्या जलद गतीने वाढत जाते आहे, तितक्या गतीने समुद्राचे तापमान वाढत चाललेले नाही, ही बाब डॉ. केळकर खुलासेवार मांडतात. हिंदी महासागर आणि युरेशियाचा भूखंड ह्याच्यातील तापमानातील तफावत कालानुसार वाढत गेली तर भविष्यात मॉन्सूनचे प्रवाह बळकट होतील आणि पावसाचं प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ह्या शक्यतेवर जगभरच्या शास्त्रज्ञांचे एकमत आहे, असं डॉ. केळकर नोंदवतात.
महाराष्ट्राचा भूगोल, कृषी-हवामान विभाग, सौर उर्जा, पवन उर्जा अशा अनेक विषयांची प्राथमिक माहिती ह्या पुस्तकात आहे. प्रसारमाध्यमांनी हे पुस्तक आपल्या संग्रहीच नाही तर पत्रकारांच्या प्रशिक्षणाठी समाविष्ट करायला हवं.


ह्या लिंकवर सदर पुस्तक मोफत डाऊनलोड करता येते
पूर्व प्रसिद्धी- दै. एग्रोवन 

Sunday, 3 September 2017

पुन्हा एकदा कोसी

कोसना म्हणजे छळणे. वारंवार येणार्‍या पूरांमुळे त्या नदीला नाव पडलं कोसी.
महाभारतात म्हटलं आहे की यमाने स्त्रीरुप धारण केलं आणि तो या नदीच्या किनारी येऊन राहू लागला. पृथ्वीवरील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी.

कोसीला पुन्हा एकदा पूर आला. ४१८ माणसं बुडाली किंवा वाहून गेली आणि १.६७ कोटी लोकांना ह्या पुराचा फटका बसला आहे असं फर्स्ट पोस्ट या वेबसाईटने आपल्या वृत्तांतात म्हटलं आहे.

कोसी नदीचा उगम तिबेटमधील हिमनद्यांमध्ये आहे. दूध कोसी, अरुण अशा सात नद्यांनी मिळून सप्तकोशी वा कोसी नदी बनते. तिबेटमधील हिमनद्या वितळतात. त्यांचे छोटे-मोठे तलाव होतात. बर्फाचा बंधारा कोसळला की अचानक पूर येतो. हा पूर प्रलयंकारी असतो. कोसीच्या एका उपनदीला आलेल्या अशा एका पुरामध्ये एक जलविद्युत केंद्र आणि नदीवरचे पूल वाहून गेले होते. 

एव्हरेस्ट वा सगरमाथा, कांचनजुंगा अशी अनेक हिमशिखरं कोसी नदीच्या कॅचमेंट एरियामध्ये आहेत.  एकट्या अरुण-कोसी नदीच्या प्रदेशात ७०० हिमनद्या आणि २०० च्या आसपास हिमनद्यांचे तलाव आहेत. या हिमनद्यांचा आणि त्यांच्या तलावांचा सर्वेक्षण नेपाळ आणि चीन ही दोन राष्ट्रे संयुक्तपणे करत आहेत. पुरांना आळा घालणं आणि पाण्याच्या मनोर्‍याचा विद्युत निर्मितीसाठी उपयोग करणं यासाठी हा अभ्यास सुरू आहे. मात्र त्यावर अजून तंत्रवैज्ञानिक उपाय सापडलेला नाही.

कोसी हिमालयातून खाली उतरताना प्रचंड प्रमाणावर गाळ आणते. दर वर्षी एका हेक्टरला १९ घनमीटर एवढा प्रचंड गाळ कोसी आणते. जगातली कोणतीही नदी एवढा गाळ आणत नाही. कोसीने आणलेला हा गाळ नेपाळमधील मैदानी प्रदेशात—तराई आणि सर्वाधिक गाळ बिहारच्या मैदानात पसरतो. या गाळामुळे बिहारमधील हा प्रदेश कमालीचा सुपीक आणि भूजलाने संपृक्त आहे. परंतु हा शापित प्रदेश आहे.

हिमनद्या आणि मॉन्सूनची अतिवृष्टी यामुळे कोसीला वर्ष-दोन वर्षाआड प्रलयंकारी पूर येतात. गाळांचे थर वर्षानुवर्षे पसरत असल्याने बिहारमध्ये कोसीचा त्रिभुज प्रदेश निर्माण झाला आहे. जगातला हा सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश आहे. अनेक मुखांनी कोसी गंगेला भेटायला जाते. गाळांच्या थरांमुळे कोसी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सरकते. गेल्या अडीचशे वर्षांमध्ये ही नदी सुमारे १२० किलोमीटर पश्चिमेकडे सरकली आहे. त्यामुळे बिहारमधील मोठा प्रदेश पडिक झाला आहे. पडिक जमिनीला पूर्णिया जिल्ह्यात म्हणतात परती. फणीश्वरनाथ रेणू या थोर लेखकाच्या एका कादंबरीचं नाव आहे—परती परिकथा. रेणू याच प्रदेशातले. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात—कथा, कादंबरी, रिपोर्ताज, हा प्रदेश बारिक-सारिक तपशीलानिशी चित्रित झाला आहे.



कोसीच्या पुरांना आळा घालण्यासाठी नेपाळ-भारत सरहद्दीवर पण नेपाळच्या हद्दीमध्ये कोसी बंधारा वा कोसी बराज बांधण्यात आला आहे. या बंधार्‍याच्या सर्व खर्च आणि देखभाल भारत सरकारकडे आहे. हा बंधारा नेपाळ आणि भारत ह्यांच्यामधील वादाचा आणि कटकटीचा विषय बनला आहे. कारण पूर आला की बंधार्‍याची दारं केव्हा आणि किती उघडायची हा निर्णय भारताचा असतो. पुरामुळे नेपाळामध्ये झालेल्या नुकसानीचं खापर भारतावर फोडलं जातं. बंधार्‍य़ाची दारं उघडली की बिहारमध्ये पूर येतो. नाही उघडली तर बंधाराही वाहून जाऊ शकतो. पूर नियंत्रणासाठी या बंधार्‍याचा फारसा उपयोग झालेला नाही.

हा बंधारा बांधण्यापूर्वी कोसीच्या दोन्ही तीरांवर भिंती बांधण्यात आल्या. इंग्रजीत भाषेतला शब्द—एम्बँकमेंट. जेणेकरून नदीने पात्र बदलू नये. मग बंधारा घालण्यात आला. नदीच्या पात्राच्या दोन्ही तीरांना अशा भिंती बांधून नदीला वेसण घालण्याचं तंत्रही फारसं उपयोगी पडलेलं नाही. कारण पूर आला की या भिंतींवरून पाणी वाहतं. या भिंतीची दुरुस्ती-देखभाल ह्यावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. २००८ साली कोसीने प्रवाह बदलला. तोही कोसी बराजच्या अलीकडे.

कोसी नदीच्या पाण्याचा वापर करायचा, पुरांपासून संरक्षण करायचं तर हिमनद्यांपासून ते तिच्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंत असलेल्या विविध भौगोलिक रचनांचा आणि मॉन्सूनचा एकत्रित वा एकात्मिक विचार करायला हवा. हा प्रदेश तीन राष्ट्र-राज्यांमध्ये—चीन, नेपाळ आणि भारत, विभागला गेला आहे. हिमनद्या, मॉन्सून, हवामान बदल ह्यांचा एकात्मिक अभ्यास करून उपाययोजना करण्यासाठी या तीन राष्ट्र-राज्यांमधील संबंध सुरळीत हवेत. भारताने नेपाळची रसद रोखून धरायची, चीनने डोकलाममध्ये कुरापत काढायची, नेपाळने भारतावर टीका करायची, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळच्या भूकंपग्रस्त भागाला केलेल्या मदतीचं चित्रण करताना भारत सरकारचे हितसंबंध सांभाळायचे, अशा अनेक बाबींमुळे या तीन देशांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्यातच अलीकडे आपल्या देशात विकृत देशभक्ती बोकाळू लागली आहे. रा. स्व. संघ-भाजप-गोरक्षक परिवार या विकृत देशभक्तीचे पुरस्कर्ते आहेत.

डायन कोसी

कोसीः पुरानी कहानी नया पाठ

भीमाभयानका भीतिहाराः कोसी


Thursday, 31 August 2017

पंजाबातील डेरे आणि राजकारण


   पंजाबामध्ये एकूण १२ हजार गावं आहेत आणि ९ हजार डेरे आहेत. चंडीगडहून प्रकाशित होणार्‍या देशसेवक या पंजाबी वर्तमानपत्राने ह्यासंबंधातील सर्वेक्षण २००७ साली प्रसिद्ध केलं होतं. डेरा सच्चा सौदा चे बाबा राम-रहीम ह्यांनी शीख धर्मगुरू गुरु गोविंद सिंघ ह्यांची वेशभूषा केल्याने त्यावर्षी पंजाबात आणि अन्यत्र शीख समुदायांनी गदारोळ केला होता.
पंजाबला मी पहिल्यांदा भेट दिली २००७ साली. पंजाबातील शेती आणि शेतकरी ह्यांचा अभ्यास करण्यासाठी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने मला तिथे पाठवलं होतं. चंडीगडमधला माझा सहकारी इखलाख सिंग हा माझा पंजाबातील गाईड होता. पंजाबचा इतिहास, भूगोल आणि वर्तमानाची ओळख त्याच्यामुळे झाली.

    शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचा कायदा आहे, त्या कायद्यानुसार या समितीच्या गुरुद्वारांची देखभाल व नियंत्रण केलं जातं, प्रत्येक गुरुद्वाराच्या निधीचा हिशेब ठेवला जातो, त्याचं लेखापरिक्षण होतं, समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुका होतात, समितीचा कारभार आदर्श आहे असं नाही पण कायदा, नियम यांचं नियंत्रण आहे. डेरा सच्चा सौदा किंवा अन्य कोणत्याही डेर्‍यांमध्ये अशी व्यवस्था नाही, करोडो रुपयांच्या व्यवहारांचा, मालमत्तेचा हिशेब नाही, अशी शब्दांत अनेक सरकारी अधिकारी (प्रामुख्याने शीख) आपली नाराजी मांडायचे.

   पंजाबातील विविध डेरे आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ह्यांच्यामध्ये संघर्ष आहे.  ह्या डेर्‍यांचे भक्त वा अनुयायी ह्यांना गुरुद्वारांमध्ये स्थान नाही. कारण ह्यापैकी बहुतेक दलित वा अन्य मागासवर्गीय आहेत. गुरुद्वारांनी त्यांना जवळ केलं तरच हा प्रश्न मार्गी लागेल असं इखलाख सिंग म्हणाला.
   
   २०११ च्या जनगणनेनुसार पंजाबमधील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ३१.९ टक्के आहे. हरयाणामध्ये २०.२ टक्के आहे. तर शेजारच्या हिमाचल प्रदेशात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २५.२ टक्के आहे. चंडीगड हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. या शहरात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १७.५ टक्के आहे.  अनुसूचित जाती, अन्य मागासवर्गीय जातींबाबत केला जाणार्‍या सामाजिक भेदभावामध्ये डेरा संस्कृतीची पाळंमुळं आहेत. सामाजिक भेदभावाच्या विरोधातील विद्रोहाचं हे डेरे प्रतीक बनले आहेत.
      
    शीख धर्माचा कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला विरोध आहे. भेदाभेद अमंगळ अशीच गुरु ग्रंथसाहिबाची शिकवण आहे. अमृतसरचं मंदिर म्हणजे हरमिंदर साहिबची उभारणी करण्यासाठी शीलापूजनाला लाहोरच्या एका सुफी संताला म्हणजे मुसलमानाला पाचारण करण्यात आलं होतं. गुरु ग्रंथ साहिबामध्ये जयदेव, नामदेव, कबीर, शेख फरीद अशा अनेक संतांच्या रचना संग्रहित करण्यात आल्या आहेत. लहंदा (पश्चिम पंजाब), ब्रज, खडी बोली, संस्कृत, सिंधी, पर्शियन अशा अनेक भाषांतील रचना या गुरु ग्रंथ साहिबामध्ये आहेत. बहुभाषिक आणि बहुपंथीय रचनांचा हा एकमेव धार्मिक ग्रंथ असावा. पण तरिही पंजाबात अस्पृश्यता पाळली जात होती. दलितांचे वेगळे गुरुद्वारा आहेत, जातीय शोषणही आहे. शीख म्हणजे शिष्य. अमृतधारी म्हणजे केस, कंगवा, कच्छ, कृपाण आणि कडं धारण करणारे शीख. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीवर या अमृतधारी शीखांचं वर्चस्व आहे. अमृतधारी शीख शाकाहारी असतात. खालसा ही संघटना गुरु गोविंद सिंघांनी स्थापन केली. मोगलांच्या अन्याय-अत्याचारांपासून रयतेचं संरक्षण करण्यासाठी राज करेगा खालसा ही घोषणा दिली. पाच क कारांचं पालन करणारे खालसा जनतेचे रक्षणकर्ते आहेत. मात्र शीख जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता पाळू लागले, त्यांनी दलितांना गुरुद्वारात प्रवेश करायला मज्जाव केला, त्यामुळे वेगवेगळे डेरे निर्माण झाले, अशी कारणमीमांसा इखलाखने सांगितली.
    
    पंजाबामधील जातींची पाळंमुळं मध्य आशियातील विविध टोळ्या वा जमातींमध्ये आहेत असा दावा डॉ. बुद्ध प्रकाश या अभ्यासकाने पोलिटीकल अँण्ड सोशल मूव्हमेंटस् इन एन्शियंट पंजाब या ग्रंथामध्ये केला आहे. बधवार, बेदी ही आडनावं म्हणजे जाती असणारे समूह भद्र जमातीचे, बहल वा बहेल यांचं मूळ बाल्हिक जमातीमध्ये तर अरोडा वा अरोरा अरट्ट, अरास्ट्रक या जमातीचे, कांग म्हणजे कांग किऊ या जमातीचे, मेहरांचं मूळ मागा वा मगा जमातीत आहे. पंजाबातील जाती वा आडनावं आणि मध्य आशियातील जमातींची यादीच डॉ. बुद्ध प्रकाश यांनी सादर केली आहे. या यादीनुसार जाट म्हणजे यवनज वा आयोनियन. जाट हे मूळचे पशुपालक. सिंध प्रांतात ते शेळ्या-मेंढया, गाई-म्हशी आणि उंटांचे कळप घेऊन ते येत असत. पुढे ते सिंधू नदीच्या वरच्या अंगाला स्थलांतरीत झाले.  राजस्थान, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात ते स्थायिक झाले. जाट मोठ्या प्रमाणावर शेती व्यवसायात आहेत. जाटांची सर्वाधिक लोकसंख्या माझा या प्रदेशातली. माझा म्हणजे पंजाबातील मध्यवर्ती प्रदेश. पर्शियन भाषेत आब म्हणजे पाणी. पंच आब म्हणजे पंजाब. हा प्रदेश हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यामध्ये विभागला गेला आहे. सतलुज, बियास, रावी, चिनाब आणि झेलम या त्या पाच नद्या. या पाच नद्यांचा पंचनद पुढे सिंधुला मिळतो. हिमालयात उगम पावणार्‍या या बारमाही नद्यांमुळे पंजाब सुजलाम-सुफलाम आहे. वर्षाला दोन ते तीन पिकं घेतात इथले शेतकरी. या पाच नद्यांचा मध्यवर्ती प्रदेश म्हणजे माझा. माझा या पंजाबी शब्दाचा अर्थच मध्यवर्ती असा आहे. पंजाबची राजधानी होती लाहोर. ती माझा प्रदेशातच आहे. शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक ह्यांचं जन्मगाव, राय भोई की तलवंडी (आता नानकाना साहिब) हे लाहोरजवळ आहे.  
    
   पंजाबात जाटांच्या अनेक उपजाती आहेत. उदा. ओजला, ब्रार, इत्यादी आडनावं. जाट प्रामुख्याने शेतकरी आणि सैन्य दलात आहेत, तर खत्री उदा. अरोडा, व्यापार-उदीम, व्यवसायात आहेत. खत्री म्हणजे क्षत्रिय. पण पंजाबातील खत्री प्राचीन काळापासून व्यापार-उदीमात आहेत. शीखांचे सर्व दहा गुरू खत्री जातीचे आहेत. जाट असोत वा शीख वा राजपूत वा अन्य जाती, त्यांनी शीख धर्माचा स्वीकार केला आहे. ग्रंथ हाच गुरू अशी त्यांची श्रद्धा आहे. मूर्तीपूजा, मनुष्यरुपी गुरू वा प्रेषित वा अवतार ह्यांच्यावर त्यांचा विश्वास नाही.
    
    ह्याउलट पंजाबातील डेरे. देहधारी गुरुशिवाय मुक्ती वा आध्यात्मिक साधना अशक्य आहे अशीच बहुतेक डेर्‍यांची धारणा आहे. निरंकारी मिशन, राधास्वामी, डेरा सचखंड, डेरा सच्चा सौदा, नामधारी असे अनेक डेरे पंजाबात आहेत. निरंकारी मिशनचं मुख्यालय दिल्ली इथे आहे. ते शीख नाहीत कारण त्या डेर्‍याच्या संस्थापकाचा दावा होता की तो जगद्गुरु आहे आणि त्याची पत्नी जगन्माता. मात्र निरंकारी शीख धर्माच्या अनुयायांना आपलंसं करतात. गुरु गोविंद सिंघांनी खालसा ची स्थापना करताना पंच प्यारे ही संज्ञा आपल्या  पाच निष्ठावंत अनुयायांना उद्देशून वापरली. एका निरंकारी गुरुने सात सितारे अशी कल्पना मांडली होती. राधास्वामी पंथाची धारणा अशी की राधा म्हणजे देह त्याचा स्वामी म्हणजे आत्मा. नामधारी स्वतःला शीख मानणारे आहेत पण ते कधीही शीख धर्माच्या मुख्य धारेत नव्हते असा शीखांचा दावा आहे. डेरा सच्चा सौदा म्हणजे राधास्वामी पंथाची शाखा आहे. एका डेर्‍यातून दुसरा डेरा निर्माण होत असतो.

   ह्या डेर्‍यांचे अनुयायी मतदानाच्या वेळी आपल्या आध्यात्मिक गुरुचा संदेश शिरसावंद्य मानतात. नुकत्याच पार पडलेल्या पंजाब विधानसभांच्या निवडणुकांपूर्वी लोकनीती या संस्थेने (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचा उपक्रम) केलेल्या मतदानपूर्व नमुना सर्वेक्षणात २३ मतदारांनी सांगितलं की ते कोणत्या ना कोणत्या डेर्‍याचे अनुयायी आहेत. या डेर्‍यांना भेट देणार्‍य़ा १३ टक्के लोकांनी नमुना सर्वेक्षणात सांगितलं की ते मतदान करताना डेर्‍याचा आदेश पाळतात. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आध्यात्मिक गुरुंचे उंबरठे झिजवतात. डेरा सचखंड बालन हा प्रामुख्याने रविदास समाजाचा डेरा आहे. २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये या डेर्‍याने बहुजन समाज पार्टीला पाठिंबा दिला. परिणामी काँग्रेसच्या मतांमध्ये विभागणी झाली आणि शिरोमणी अकाली दल-भाजप युतीला सत्ता काबीज करणं शक्य झालं असं विश्लेषण अनेक अभ्यासकांनी केलं आहे.

   शिरोमणी गुरुव्दारा प्रबंधक समिती हा डेरा मानला तर त्यावर शिरोममी अकाली दलाचं वर्चस्व आहे. या समितीच्या अधिपत्याखालील गुरुद्वारे, तिथे दररोज चालणारी कारसेवा (लंगर वा सार्वजनिक भोजनासाठी शिधा गोळा करणं, सैपाक करणं, भांडी घासणं, इत्यादी) हा शिरोमणी अकाली दलाचा कार्यक्रम मानायला हवा. मतदारांशी एवढा दैनंदिन संपर्क कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसतो. नेमकं हेच मॉडेल अन्य डेर्‍यांनी आपलंसं केलं आहे. त्यातून धर्म आणि राजकारणाची कॉकटेल पंजाब-हरयाणामध्ये तयार झाली आहे.

  महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या ११.८ टक्के आहे. म. फुले, शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या कार्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक, राजकीय चळवळी उभ्या राह्यल्या. त्यांचा आणि धर्माचा वा पंथाचा संबंध उरला नाही. अशा प्रकारची प्रगतीशील सांस्कृतिक वा राजकीय आंदोलनांची पंजाबातील परंपरा क्षीण आहे. खालिस्तानवादी दहशतवादी असोत की अन्य राजकीय प्रवाह, त्यांनी डेर्‍यांमार्फतच आपलं राजकारण पुढे रेटलं. 

  या राजकारणाला गती मिळाली ९० च्या दशकात. विविध बाबा, डेरे उपग्रह वाहिन्यांवर आपले कार्यक्रम सादर करू लागले. मांत्रिक, तांत्रिक, आध्यात्म, योग ह्यांचं पेव फुटलं. उदारीकरणामुळे आधुनिकतेचा कार्यक्रम समाजमानसात रुजला नाही. फक्त तंत्रज्ञानाच्या आयातीला प्रोत्साहन मिळालं. समोसा खाऊन कॅन्सरवर उपचार करता येतो असे बाष्कळ दावे करणारे बाबा उपग्रह वाहिन्यांवर दिसू लागले. सध्याची परिस्थिती अधिक भीषण आहे. प्राचीन भारतात अवयव रोपणाच्या शस्त्रक्रिया होत असत त्याचं प्रतीक म्हणजे श्रीगणेश, असा दावा पंतप्रधान करतात. प्राचीन भारतातील विमानविद्या या विषयावर सायन्स काँग्रेसमध्ये निबंध वाचला जातो. अशा वातावरणात बाबा लोक गजाआड गेले तरी अवैज्ञानिक बाबा संस्कृतीला आळा घातला जाणार नाही. 

Sunday, 27 August 2017

मॉन्सून आणि भारत - २

इरान, मिस्त्र, रोमा सब मिट गये जहाँसे
बाकी हैं अब तक नामोनिशां हमारा

इराण, ईजिप्त आणि रोमन ही केवळ साम्राज्यंच नाही तर त्या संस्कृती लयाला गेल्या असं इक्बाल ह्यांना म्हणायचं आहे. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक सातत्य आहे. मात्र चीनमध्ये भारतासारखी बहुप्रवाही वा सर्वसमावेशक संस्कृती निर्माण झाली नाही. 

चीनच्या भूगोलामध्ये त्याची कारणं असावीत. युवाल हरारी या इतिहासाच्या अभ्यासकाने एका मुलाखतीत असं म्हटलं आहे की चीनमधील यलो रिव्हर (पिवळी नदी)च्या किनार्‍यावर विविध छोट्या टोळ्या शेती करत होत्या. प्रत्येक टोळी नदीचा एका छोटा तुकडा सांभाळत होती. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ यावर मात करणं त्यांना जमत नव्हतं. इतिहासाच्या एका टप्प्यावर या सर्व टोळ्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी नदीवर एकात्मिक नियंत्रण प्रस्थापित केलं. ह्या प्रक्रियेत चीन नावाच्या राष्ट्राची बीजं रोवली गेली.  ह्याच राष्ट्राचं पुढे राष्ट्र-राज्यात रुपांतर झालं. 

चीनच्या नकाशाकडे नीट पाहा. तिबेटचं पठार, उघ्युरचा निमवाळवंटी प्रदेश आणि गोबीचं वाळवंट यांनी चीन वेढला आहे. हे प्रदेश ओलांडून चीनवर आक्रमण करणं जवळपास अशक्य बाब होती आणि आहे. चीन पादाक्रांत करण्याचा एकच मार्ग आहे तो मांचुरियातून जातो. याच मार्गाने कोणे एके काळी चेंगीजखानने चीनवर आक्रमण केलं होतं. जपानही ह्याच मार्गाने चीनवर चालून गेला होता. हा एकमेव मार्ग वगळता चीन अजिंक्य राहील अशी भौगोलिक रचना आहे. 

वरील नकाशामधला मंगोल या नावाने दर्शवलेला भाग म्हणजे मंगोलिया आहे. तिथे गोबीचं वाळवंट आहे. तिबेट आणि गोबीचं वाळवंट वा मंगोलिया ह्यांच्या मधील प्रदेश उघ्युर. याच प्रांतातून जाणार्‍या मार्गाने चीनला मध्य आशिया आणि त्यानंतर युरोपशी जोडलं होतं. ह्या व्यापारी मार्गालाच रेशीम मार्ग म्हणत. उघ्युर आणि तिबेट हे चीनच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश आहेत. तिबेटी वंश आणि संस्कृतीचे लोक वेगळे. उघ्युर प्रांतातील लोकांचं नातं तुर्कांशी आहे. हे दोन्ही प्रदेश आपल्या अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी चीनला प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते. पायाभूत सुविधांमध्ये आणि लष्करावर. हान चायनीज या नावाने दर्शवलेला प्रदेश म्हणजे चीनची मुख्य भूमी. मेनलँण्ड चायना. तेथील हान वंशीयांचं वर्चस्व हा चीनच्या राजकारणाचा गाभा राह्यला आहे. अगदी प्राचीन काळापासून आजतागायत. तिबेट, उघ्युर ह्या प्रांतामध्ये पायाभूत सुविधा, लष्कर, उद्योग इत्यादीमध्ये हान वंशींयांना सामावून घेण्यात आलं आहे. त्यांची लोकसंख्या या प्रांतांमध्ये वाढेल अशी धोरणं चीनने आखली. चीन राष्ट्र-राज्याची अर्थात हान वंशीयांची या प्रदेशावरील पकड भक्कम व्हावी यासाठीच अशी धोरणं आखण्यात आली आहेत. आजही चीनची सर्वाधिक लोकसंख्या मेनलँण्ड चायना वा चीनच्या मुख्य भूमीतच आहे. तिबेट आणि उघ्युर प्रांतात शेतीखाली फारशी जमीन नाही. कारण शेती करता येईल असं हवामान आणि भौगोलिक स्थिती या प्रांतांमध्ये नाही.  प्राचीन चिनी सम्राटांच्या परंपरेचं जतन आणि संगोपन करतच कम्युनिस्ट चीनचा साम्राज्यवाद आकाराला आला आहे.

चीन आणि भारत हे दोन्ही प्रदेश भूगोलामुळे जगापासून अलग पडलेले होते त्यामुळे या दोन्ही संस्कृतींमध्ये प्राचीन काळापासून सातत्य दिसतं.  भारतीय उपखंडात प्रवेश करणं दुष्कर नव्हतं परंतु एकदा का भारताच्या मुख्य भूमीत बस्तान बसवलं की परत फिरणं म्हणजे अनावश्यक त्रास, कटकटी आणि संघर्षाला सामोरं जाणं होतं. चीनच्या मुख्य भूमीत प्रवेश करणंच दुष्कर होतं. त्यामुळे तिथे एका वंशाच्या (वंश हे एक मानीव आहे. चीनच्या मुख्य भूमीवरील करोडो लोक आपल्याला एका वंशाचे मानतात हे वास्तव आहे) वर्चस्वाची संस्कृती आकाराला आली.



इक्बाल म्हणतो ती "कुछ बात" म्हणजे भारताचं हवामान आणि भूगोल, अर्थातच मॉन्सून असावा.

 परबत वो सबसे ऊँचा, हमसाया आसमाँ का।
वो संतरी हमारा, वो पासबाँ हमारा।। सारे...
(आकाश वा नभांगण आमच्या हिमालयाचा शेजारी आहे. हिमालय आमचा द्वारपाल आणि पहारेदार आहे.) 

गोदी में खेलती हैं, उसकी हज़ारों नदियाँ।
गुलशन है जिनके दम से, रश्क-ए-जिनाँ हमारा।। सारे....
(त्याच्या कुशीमध्ये हजारो नद्या खेळतात, या नद्यांनी भिजवलेल्या खोर्‍‍यांचा हेवा स्वर्गालाही वाटतो.) 

ऐ आब-ए-रूद-ए-गंगा! वो दिन है याद तुझको।
उतरा तेरे किनारे, जब कारवाँ हमारा।। सारे...
(हे गंगा नदीच्या पाण्या, आठवतो का तो दिवस तुला जेव्हा आमचा तांडा तुझ्या किनारी विसावला. चीनमधील एकाही नदीच्या संबंधात अशी ओळ नसावी. ) 


असं सांगून इक्बाल निष्कर्ष काढतो--- 

कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।
सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-ज़माँ हमारा।। सारे...
(कोणती तरी अशी बाब आहे की आमचं अस्तित्व नष्ट होत नाही, शेकडो वर्षं काळ आमचा शत्रू असला तरीही)

इक्बालला अभिप्रेत असलेली "कुछ बात" म्हणजे या भारतीय उपखंडाचा भूगोल आणि हवामान, अर्थातच मॉन्सून असणार. आपला दुःखांचा ठेवा (रहस्य) आपल्याला कुणाला वाटताही येत नाही आणि दुसर्‍या कुणालाही हे दुःख समजणारही नाही, असंही इक्बालने म्हटलं आहे. मॉन्सून हे काही रहस्य नाही. पण नेमेचि येणारा ह्या पावसाळ्यामुळे ओल्या, सुक्या दुष्काळाच्या छायेत भारतीय उपखंडातील कोणता ना कोणता प्रदेश सापडतोच.  वर्षातून दोन वा चार महिने पाऊस पडेल पण शेती बारा महिने करायची असते ही बाब या उपखंडाच्या हाडीमांशी खिळली आहे. आपल्या देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचा केंद्रबिंदू मॉन्सून आहे.   


Monday, 21 August 2017

मॉन्सून आणि भारत --१

राष्ट्र लोकांच्या हृदयात असतं.
त्या राष्ट्राचे आपण नागरीक आहोत अशी लोकांची धारणा असते. 
कल्पनेतल्या राष्ट्राला भूमी मिळाली, त्या भूमीवर त्या राष्ट्राच्या नागरीकांचं शासन स्थापन झालं की ते राष्ट्र-राज्य बनतं. 

कल्पनेतल्या राष्ट्राला भूमी असेल किंवा नसेलही. उदाहरणार्थ ज्यू लोकांच्या मनात इस्त्राईल नावाचं राष्ट्र होतं. त्या राष्ट्राला भूमी मिळाली दुसर्‍य़ा महायुद्धानंतर. त्यानंतर इस्त्राइल हे राष्ट्र-राज्य बनलं. 

कल्पनेतल्या राष्ट्राला भूमी असेलही पण त्या भूमीचं रक्षण करणारी सेना त्याच्याकडे नसेल. उदाहरणार्थ भूतान. 
ते राष्ट्र-राज्य आहे परंतु या राष्ट्राचे परदेश संबंध आणि सीमा यांची काळजी भारत घेतो. 

राष्ट्र हृदयात असतं, त्याचे आपण नागरीक आहोत अशी धारणाही लोकांमध्ये असते, त्या राष्ट्राला निश्चित भूगोलही असतो पण त्यावर त्या राष्ट्राच्या नागरीकांचं शासन नसतं. ते राष्ट्र परक्या राष्ट्राच्या ताब्यात असतं. उदाहरणार्थ तिबेट. तिबेट या राष्ट्राचं सरकार तिबेटच्या बाहेर आहे. तिबेटवर चीनचा ताबा आहे. 

ज्यू लोकांचं राष्ट्र म्हणजे इस्त्राईल ही ज्यू राष्ट्राची कल्पना होती व आहे. 

भूतानी लोकांचं-- वंश, भाषा, धर्म व संस्कृती एक असणार्‍या लोकांचं राष्ट्र म्हणजे भूतान, अशी कल्पना आहे आणि तसं राष्ट्र-राज्यही आहे. 

तिबेटी बुद्धधर्म, तिबेटी भाषा आणि तिबेट या प्रदेशात राहणार्‍या लोकांचं कल्पनेतलं राष्ट्र तिबेट आहे. 

भारतीयांची भारताबद्दलची कल्पना काय आहे? किंवा इंग्रजीमध्ये म्हणतात त्याप्रमाणे, व्हॉट इज आयडिया ऑफ इंडिया?
१. अनेक वंश, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक रंग, अनेक भाषा, अनेक संस्कृती, अनेक जाती आणि अनेक प्रदेशातील लोकांचं राष्ट्र. 
२. हिंदुंचं एकमेव राष्ट्र ज्यामध्ये जगातले अन्य धर्मही आहेत आणि अनेक पंथही आहेत. परंतु त्यांनी हिंदुंच्या छत्रछायेखाली आपण आहोत याची पक्की खूणगाठ बांधायला हवी.  
३. आर्य आणि द्रविड यांचं राष्ट्र. 
४. मूलनिवासींचं राष्ट्र ज्यामध्ये ब्राह्मणांचा समावेश नाही. 
५. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात मांडण्यात आलेली भारतीय राष्ट्राची कल्पना. 

अशी अनेक उत्तरं आजच्या घडीला दिली जातात. 

मॉन्सूनने निश्चित केलेला प्रदेश म्हणजे भारत वा इंडिया वा भारतीय उपखंड वा जंबुद्वीप वा हिंदुस्थान वा इंडिया, अशी माझी भारताची कल्पना आहे.  त्यामध्ये पाकिस्तान, भारत, नेपाळ, भूतान, बांग्ला देश, श्रीलंका आणि मालदीव ह्यांचाही समावेश होतो. कारण हे सर्व देश मॉन्सूनमुळे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. प्राचीन काळापासून या देशांचे एकमेकांशी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. आपआपल्या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांची, कौशल्यांची, भांडवलाची देवाण-घेवाण या देशांमध्ये प्राचीन काळापासून सुरू आहे. हिंदू, मुसलमान, शीख, ईसाई, पारसी असे अनेक धर्म आणि भारतीय उपखंडातील विविध भाषा या सर्व देशांमध्ये आहेत.

भारतीय उपखंडाचा हा नकाशा पाहा. त्यामध्ये राष्ट्रांच्या सीमा नाहीत. 
पश्चिमेकडे सुलेमान, साफीद आणि हिंदुकुश पर्वतांच्या रांगा आहेत. या पर्वतरांगा दक्षिण-उत्तर आहेत. उत्तर दिशेला त्यांची उंची वाढत जाते. अखेरीस त्या काराकोरमला मिळतात. 
तिथे भारतीय हिमालय सुरु होतो. हिमालयाची पर्वतरांग पश्चिमकडून पूर्वेकडे जाते. पूर्वेला ती दक्षिण दिशेकडे वळते. त्याला म्हणतात आराकान. तिथून ती बंगालच्या उपसागरात घुसते. अंदमान-निकोबार बेटे म्हणजे हिमालयाच्या पर्वतरांगांनी समुद्रातून वर काढलेली डोकी आहेत. 

तीन दिशांना पर्वतरांगा आणि उरलेल्या तीन दिशा समुद्राने वेढलेल्या असा भारतीय उपखंड एखाद्या किल्ल्यासारखा आहे. त्यामुळे या भूमीत प्रवेश करायचा तर पर्वतरांगा ओलांडून येणं भाग होतो. पर्वतरांगांच्या पलीकडून या भूमीवर राज्य करणं अशक्य होतं. कारण पर्वतरांगांमध्ये सैन्याची रसद तोडणं सहजशक्य होतं. १९६२ साली चीनने अरुणाचल प्रदेशातून तेजपूरपर्यंत धडक मारली परंतु अल्पावधीत माघार घेतली त्याचं कारणंही हेच आहे. आजही डोकलाम भागात भारत-चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे परंतु चीन आक्रमण करण्याची शक्यता कमी आहे त्यामागचं महत्वाचं कारण उत्तुंग पर्वतरांगा हे आहे. 

या अशा भौगोलिक रचनेमुळे झालं असं की जे कोणी पर्वतांपलीकडून भारतीय उपखंडात आले ते तिथेच स्थायिक झाले. समुद्रमार्गाने आलेले धर्म-- ख्रिश्चन, इस्लाम, पारसी, ज्यू, हे देखील स्थानिक बनले. अपवाद ब्रिटीशांचा. त्याचा विचार यथावकाश करू. 

तूर्तास पडणारा प्रश्न असा की पर्वतरांगा ओलांडून आलेले आक्रमक वा समुद्रमार्गाने आलेले व्यापारी वा अन्य समूह या देशात स्थायिक का झाले? त्याचं कारण मॉन्सूनमध्ये असावं. उत्तरेला लँण्डलॉक्ड वा जमिनीने रोखलेला जगातला एकमेव महासागर म्हणजे हिंदी महासागर. अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर ह्या हिंदी महासागराच्या शाखा आहेत. युरेशियाचं पठार आणि हिंदी महासागर ह्यांच्यामध्ये भारतीय उपखंड आहे. 
त्यामुळे मॉन्सूनचं चक्र निर्माण झालं. अतिप्राचीन काळापासून मॉन्सून चक्र अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यामुळे भारतात दोन ते चार महिने पावसाळा असतो. 

आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे तिबेट. 
तिबेट जे जगातील सर्वाधिक उंचीवरील --१६००० फूट, पठार आहे. तिबेटमधील शेकडो पर्वत शिखरं ७००० फूट उंचीची आहेत. तर १३ पर्वत शिखरं ८००० फूटांहून अधिक उंचीवर आहेत. उदाहरणार्थ माऊंट एव्हरेस्ट वा सगरमाथा. सर्वाधिक हिमनद्या-- सुमारे ३५,००० तिबेटमध्ये आहेत. म्हणूनच तिबेटला आशियाचा वॉटर टॉवर म्हणतात. तिबेटमध्ये उगम पावणार्‍या महत्वाच्या नद्या-- सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. त्याशिवाय यांगत्से, यलो रिव्हर या चीनमधील नद्यांचा उगमही तिबेटमध्येच आहे. या सर्व नद्या बारमाही वाहणार्‍या आहेत. 
सिंधु आणि गंगा नदीच्या सुपीक खोर्‍यांमुळे भारतीय उपखंडातील मोठ्या प्रदेशात-- नॉर्दर्न प्लेन्स वा उत्तरी मैदानं, मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचं उत्पादन होत असे. युरोपात औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत जगाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या भारतीय उपखंडात आणि चीनमध्ये होती. या दोन देशांमधून जगाला पक्क्या मालाचा-- सुती व रेशमी कापड, चिनी मातीची भांडी आणि अन्नधान्याचा वा शेती उत्पादनांचा-- चहा, धान्य, मसाल्याचे पदार्थ, नीळ, इत्यादीचा पुरवठा होत असे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व जग युरोप क्रेंद्रीत नव्हतं. उत्तरी मैदानं अर्थात सिंधु आणि गंगा खोर्‍य़ातील नद्यांचा प्रदेश वेद, रामायण, महाभारत यांची भूमी समजला जातो. बौद्ध आणि जैन धर्मांचा उदयही याच प्रदेशात झाला. 

आलं, लसूण, हळद, जिरे, धने, दालचिनी, जायफळ, वेलची इत्यादी मसाल्याच्या पदार्थांपैकी दालचिनी, जायफळ, वेलची, मिरे इत्यादी मसाल्याचे पदार्थ दक्षिणेकडील राज्यांत, म्हणजे पश्चिम आणि पूर्व घाटांच्या प्रदेशात विपुल प्रमाणात होते. ह्या मसाल्यांशिवाय उत्तरी मैदानातील खाद्य संस्कृती बेचव होईल. आणि दक्षिणेकडील सर्व राजांच्या सैन्यातील घोडे युरेशियातून सिंधू खोर्‍यामार्गे आणि नंतर अरबी समुद्रातून आले.

भारतीय उपखंडात प्रवेश केल्यानंतर एकही मोठा नैसर्गिक अडथळा -- नदी, उत्तुंग पर्वतरांगा, वाळवंट, इत्यादी नसल्याने विविध राज्यांच्या सीमा आकुंचन प्रसरण पावत. विविध वंश, रंग, समूह, भाषा ह्यांची सरमिसळ झाल्याने केंद्रीय सत्तेला त्यांच्याशी जुळवून घेऊनच राज्यकारभार करावा लागे. मुघलांपासून ब्रिटीशांपर्यंत सर्व शासकांना प्रदेशांच्या स्वायत्ततेला या ना त्या मार्गाने मान्यता द्यावी लागली. भारतीय राष्ट्र-राज्य हे संघराज्य आहे. परंतु अनेकदा तो विविध राज्यांचा संघ आहे असं वाटतं. उदाहरणार्थ जल्लीकट्टू या बैलाच्या खेळावरील बंदी केंद्र आणि राज्य सरकारला उठवावी लागली.

खालील नकाशे पाह्यले तर ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. 






  



राष्ट्र-राज्याच्या सीमारेषा निश्चित असतात. पण राष्ट्र-राज्याच्या मर्यादांमध्ये राष्ट्राची कल्पना बसवण्याची गरज नाही. एका राष्ट्रात अनेक राष्ट्र-राज्यं असू शकतात अशी नवी मांडणी आपण रुजवायला हवी. तसं घडलं तर पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या तीन देशातील फुटीरतावादी धारणांना-- धर्म, भाषा, वंश, स्थानिक वा प्रादेशिक संस्कृती यावर आधारीत राष्ट्रवादाला शह देणं शक्य होईल.  




Saturday, 26 March 2016

भारत माता की जय


हिंदुराष्ट्रवाद्यांचं म्हणणं असं आहे की या देशातील शासनाने बहुसंख्यांक हिंदूच्या राजकीय इच्छाशक्तीचं जतन आणि संवर्धन केलं पाहीजे.
बहुसंख्यांक हिंदुंच्या राजकीय इच्छाशक्तीचं जतन आणि संवर्धन करण्यात भारतीय राज्यघटना पुरेशी नाही हे त्यामध्ये अनुस्यूत आहे.
अयोध्येतील मशिदीचा मुद्दा वस्तुतः स्थानिक होता. १८५६ मध्ये ब्रिटीशांनी मशिदीभोवती कुंपण घातलं आणि हिंदू ज्या चबुतर्‍यावर प्रार्थना करायचे त्याची डागडुजी केली. मशिदीत नमाज पढला जायचा आणि चबुतर्‍य़ावर भजन.
रामजन्मभूमीच्या जागेवरील मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली असा हिंदूंचा, स्थानिक हिंदूंचा दावा होता. 
१९८४ पासून विश्व हिंदू परिषदेने हा मुद्दा हाती घेतला. मंदिरासाठी विटा जमवणे, शिलान्यास करणे, कारसेवकांच्या बलिदानाचं भांडवल करणे (त्यामध्ये अनेक दावे खोटे होते. इंडिया टुडेने त्याचे पुरावे प्रसिद्ध केले होते), कारसेवकांच्या अस्थी कलशांच्या मिरवणुका काढणे, या धार्मिक कार्यक्रमांमधून हिंदू राष्ट्रवाद चेतवला गेला. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा हा हिंदूराष्ट्रवाद केवळ चरमसीमेला पोचलेला नव्हता तर बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात भिनला होता.
सेक्युलॅरिस्टांची त्यावेळी काय भूमिका होती....त्यांनाही अयोध्येतील प्रार्थनास्थळांवर नियंत्रण हवं होतं. त्यासाठी अयोध्येचा समावेश टुरिस्ट सर्कीटमध्ये करण्यात आला. शरयू नदीकाठाचं सुशोभीकरण करण्यात आलं. नदीच्या पात्रात मंच उभारून राम-सीतेच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या. रामायण या मालिकेने राम ही पुराणकथा वा साहित्य नसून इतिहास आहे हे ठसवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली.
वंदे मातरम् आणि भारता माता की जय, या घोषणांचा वाद नव्याने उकरून काढण्यात आला आहे. १९०५ साली ब्रिटीशांनी बंगालची फाळणी केली त्यावेळी वंदे मातरम हे गीत रविंद्रनाथ टागोरांनी गायलं. म्हणजे त्याची दोनच कडवी. तेव्हापासून वंदे मातरम ही घोषणा आणि तिचं साकार रुप म्हणजे भारतमातेची प्रतिमा जनमानसात रुजू लागली. त्यावेळची भारतमाता अन्न, वस्त्र, निवार्‍याचं प्रतीक होती. सर्वधर्मीय तिला वंदन करत होते. रा. स्व. संघाची भारतमाता देवी या स्वरूपात प्रकट झाली हातामध्ये भगवा ध्वज घेणारी. या भारतमातेचा जयजयकार करण्याचा आग्रह होतो आहे. गोची अशी की भारतमाता हा शब्द अगोदरच जनमानसात स्थिर आहे
भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये धार्मिक प्रतीकं वा चिन्हं जनमानसामध्ये दृढमूल झाली. या ब्राह्मणी संस्कृतीला विरोध करणारी अब्राह्मणी चळवळही धार्मिक प्रतिमा वा चिन्हं रुजवू पाहात असते. धार्मिक समाजामध्ये शासनाने मात्र सेक्युलर भूमिका घेतली पाहीजे असं भारतीय राज्यघटना सांगते.
परंतु राजकारणात काँग्रेसने गडबड केली. परिणामी हिंदू राष्ट्रवाद वाढीस लागला. सेक्युलॅरिझम भारतीय राजकारणाला नेहमीच गुंगारा देत राह्यला आहे. 

Tuesday, 1 December 2015

कंडोसाय आणि आपला काळ

पॅरिसच्या उच्चभ्रू वस्तीतल्या प्रोकॉप कॅफेमध्ये फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्तेयर, दिदेरो, कंडोसाय अनेकदा भेटत. अमेरिकन राज्यक्रांतीचा आणि राज्य घटनेचा शिल्पकार, थॉमस जेफरसन पॅरिसच्या भेटीमध्ये कंडोसायसोबत याच रेस्त्रांमध्ये चर्चा करत असे.
कंडोसाय हा गणिती होता. संपूर्ण युरोपला कवेत घेणार्‍या एनलायटन्मेंट या सांस्कृतिक आंदोलनाचा वारसा आपण पुढे नेऊ शकतो असा आत्मविश्वास त्याला होता. प्रोबॅबिलीटीचा उपयोग करून रेस्त्रांमधील टेबलांचं बुकिंग करता येणं सहजशक्य आहे असा त्याचा विश्वास होता. प्रोबॅबिलीटाचा उपयोग करून त्याने असं सिद्ध करून दाखवलं की निर्णय प्रक्रियेत अधिक माणसं सहभागी झाली तर चांगल्या निर्णयांची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे फ्रान्समधील राजेशाहीच्या अधिष्ठानाला धक्का बसला. समाज परिवर्तनामध्ये गणिताची भूमिका निर्णायक ठरू शकते अशी त्याची धारणा होती. विवेकनिष्ठ गणितावर आधारलेल्या नियमांनुसार न्याय्य समाजव्यवस्था निर्माण करणं शक्य आहे असं त्याचं म्हणणं होतं.
बॅस्टीलच्या तुरुंगावरील हल्ल्यानंतर क्रांतीकारकांच्या नेतृत्वाखाली फ्रेंच जनता व्हर्सायच्या राजवाड्यावर चालून गेली. त्यानंतर राजा वा चर्चचं शासनावरील नियंत्रण संपुष्टात आलं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला वाव मिळाला. या क्रांतीकाळात लोकांनी कसं वागावं यासाठी कंडोसाय रोज एक वार्तापत्र प्रसिद्ध करू लागला. आधुनिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची सुरुवात अशी झाली. नव्या कल्पना मांडणं, लिहीणं आणि त्या छापून प्रसारीत करणं हा सर्वात मोठा आनंद असल्याचं कंडोसायने नोंदवलं आहे.
पुढे राजा आणि राणीला अटक करण्यात आली. त्यांना कोणती शिक्षा द्यावी यावर नॅशनल असेंब्लीमध्ये घमासांग चर्चा झाली. कंडोसाय नॅशनल असेंब्लीचा उपाध्यक्ष होता. त्याने मृत्युदंडाला विरोध केला. त्याच्यामते कोणाचाही अपराध १०० टक्के सिद्ध करणं अशक्य असतं. बहुमताने राजाला आणि त्याच्या खानदाला सुळावर चढवण्याचा निर्णय घेतला. क्रांतीच्या या काळात बेबंदशाही, निर्नायकी माजली होती. अमेरिकन राज्यक्रांतीने प्रभावीत झालेल्या फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची गरज क्रांतीकारकांना आणि जनतेलाही वाटू लागली. कंडोसायने त्याचा पहिला खर्डा तयार केला. राज्यकारभारात प्रतिनिधीत्व मिळणं ही स्वातंत्र्याची पूर्वअट आहे, समता—समान अधिकार, कायद्यापुढे सर्व व्यक्तींची समानता आणि संधीची समता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिच्या जिवितवित्ताच्या सुरक्षिततेची हमी अशा पाच मुद्द्यांना अग्रक्रम देणारा जाहिरनामा कंडोसायने तयार केला. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन शब्दांत तो जाहिरनामा सामावण्यात आला. कंडोसायच्या हस्ताक्षरातील जाहिरनाम्याच्या मसुद्याची पहिली प्रत जपून ठेवण्यात आली आहे. तीन दरवाजे असलेल्या कपाटात.
क्रांती आपलीच पिल्लं खाते ही म्हण फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर रुढ झाली. सुमारे १६ हजार लोकांना मृत्युदंड देऊन त्यांची मुंडकी उडवण्यात आली. क्रांतीकारकांचे अनेक गट सत्तेसाठी एकमेकांचा काटा काढू लागले. राजाच्या शिरच्छेदाला विरोध केला म्हणून कंडोसायलाही जनतेचा शत्रू घोषित करण्यात आलं. नॅशनल असेंब्लीच्या उपाध्यक्षपदावरून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. कारावास टाळण्यासाठी तो एका बारक्या खोलीत लपून बसला. त्याने बायकोला घटस्फोट दिला. जेणेकरून ती आणि तिच्या मुलांची हत्या होऊ नये. या काळात त्याने आऊटलाईन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन स्पिरीट हा ग्रंथ लिहून काढला.
भूमिगत झालेल्या कंडोसायचा माग काढण्यात क्रांतीकारकांच्या सरकारला यश मिळालं. कंडोसायला तुरुंगात डांबण्यात आलं. त्यानंतर काही दिवसातच त्याचं निधन झालं.
भारतातील किती वैज्ञानिकांना वा गणितज्ज्ञांना जातिविहीन समाज निर्माण करण्यासाठी गणिती नियमांचा आधार घेता येईल असं वाटलं.... त्या दृष्टीकोनातून त्यांनी समाजाचा अभ्यास केला आहे का...समाज परिवर्तन वा क्रांती यामध्ये वैज्ञानिक ज्ञानाची (विज्ञान प्रसाराचा नव्हे) भूमिका कळीची आहे अशी वैज्ञानिकांची धारणा आहे का....भारतीय वैज्ञानिक भारतीय समाजाशी जोडले गेले आहेत का.....
भारतातील विज्ञान संशोधन सरकारी संस्थांमधून चालतं. त्यामुळे भारतीय वैज्ञानिकांचा संबंध युरोपातील एनलायटन्मेंटच्या मूल्यांशी नाही आणि आपल्या सभोवतालच्या समाजाशीही नाही. अन्य कोणत्याही सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांप्रमाणे ते सरकारी बाबू आहेत. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये म्हणून तर प्राचीन भारतीय विमानविद्या या विषयावर निबंध वाचला गेला. अशा कुसक्या कण्याचे वैज्ञानिक असणार्‍या देशात मोदीच काय सरसंघचालकही पंतप्रधान होऊ शकतात. भारत ही एक महाशक्ती होईल असा समज म्हणूनच मध्यमवर्गीयांना आणि तरुणांना वाटतो.

Saturday, 28 November 2015

कृष्णा खोरे विरुद्ध गोदावरी खोरे

व्यासपीठावरील मान्यवर आणि व्यासपीठासमोरील मान्यवरांना नमस्कार.

आंबाजोगाईच्या यशवंतराव स्मृती समारोह समितीतर्फे गेली ३० वर्षे हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. साहित्य, संगीत, शेती, चित्रकला अशा अनेक क्षेत्रातील नामवंतांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. या मांदियाळीत सामील होण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार. 

सम्राट अशोकाने उभारलेल्या स्तंभांवरील चक्राला राष्ट्रध्वजामध्ये स्थान देणं आणि अशोक स्तंभावरील चार सिंहांच्या शिल्पाला स्वतंत्र भारताच्या राजमुद्रेचा दर्जा देणं हे निर्णय भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे होते. सम्राट अशोकाचं साम्राज्य बंगालपासून अफगाणिस्तानपर्यंत आणि दक्षिणेत आजच्या आंध्र प्रदेशापर्यंत पसरलेलं होतं. त्याचे शिलालेख विविध भाषांमध्ये आहेत. त्यापैकी एक शिलालेख आर्मेनियन भाषेत—ज्या भाषेत येशू ख्रिस्ताने उपदेश केला त्या भाषेत आहे. अशोकाचं हे साम्राज्य एकछत्री होतं. सरदार, मनसबदार, जहागिरदार नव्हते. त्याकाळातही भारतामध्ये विविध धर्ममतं होती. अशोकाचा आजोबा चंद्रगुप्त मौर्य. त्याने जैन धर्माची दिक्षा घेतली आणि तो संसारातून निवृत्त झाला. अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. मात्र आपल्या एकाही शिलालेखात त्याने बौद्ध धर्माचा उल्लेख केलेला नाही. धर्म वा धम्म हाच शब्द त्याने वापरला आहे. विविध भाषा, विविध धर्म, विविध वंश, समूह, प्रदेश यांना सामावून घेणारं, नीतीला अग्रक्रम देणारे आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याची प्रेरणा जवाहरलाल नेहरूंनी सम्राट अशोकाच्या साम्राज्याकडून घेतली. खूप वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी करार केला होता, त्या कराराची संपूर्ण नाही पण भरभक्कम पूर्तता करण्याची प्रतिज्ञा घेण्याची वेळ आली आहे, या शब्दांत पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणाची सुरुवात नेहरूंनी म्हणूनच केली असावी. त्यातूनच विविधतेत एकता—युनिटी इन डायव्हर्सिटी, ही संज्ञा नेहरूंच्या काळात लोकप्रिय झाली. आधुनिकता, सेक्युलॅरिझम, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही ही मूल्यं रुजवण्याची प्रतिज्ञा नेहरूंनी केली होती. टिळकांच्या काळातील काँग्रेस शहरातल्या बुद्धिजीवींपर्यंत मर्यादीत होती. गांधीयुगात काँग्रेस खेड्यापाड्यात पोचली मात्र पक्षाचं नेतृत्व बहुजनांचं नव्हतं. ग्रामीण, शेतकरी समूहातील नेतृत्व काँग्रेसमध्ये नेहरू युगात उभं राह्यलं. यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व नेहरु युगातलं होतं. समाजवादी भारतात, समाजवादी महाराष्ट्राची उभारणी करण्याची व्हिजन यशवंतरांवानी साकार करण्याचा प्रयत्न केला.

संविधान दिनाच्या निमित्ताने काल लोकसभेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष असा नसून पंथनिरपेक्ष असा आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासनापासून धर्माची फारकत. समाजजीवनाचे नियमन करणारे कायदेकानून सरकारने बनवायचे, आर्थिक धोरणं सरकारने ठरवायची. त्यामध्ये धर्माला स्थान नाही. ईश्वरप्राप्ती, उपासना, अध्यात्म हे धर्माचं क्षेत्र आहे. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचं स्वातंत्र्य राज्य घटनेने दिलं आहे. मात्र कोणत्याही धर्माला स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. विश्व हिंदू परिषदेची धर्मसंसद असो की ख्रिश्चनांचं चर्च वा मुसलमानांची उलेमा कौन्सिल वा अन्य कोणतंही धर्मपीठ, त्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच कार्य करणं बंधनकारक आहे.

जगातील सर्वाधिक देशांनी सेक्युलॅरिझमचा स्वीकार केला आहे. विशेषतः औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसीत देशांनी. मात्र प्रत्येक देशातील सेक्युलॅरिझम वेगळा आहे. सार्वजनिक ठीकाणी म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, कायदेमंडळ, सरकारी वा निमसरकारी कार्यालये इथे कोणतंही धार्मिक चिन्ह मिरवण्यास मनाई आहे. तेथे ना क्रूस असतो ना चांदतारा. शाळेमध्ये जाणारी मुले वा शिक्षक कुणालाही गळ्यात क्रॉस मिरवण्यास बंदी आहे. शीख धर्मीयांची मुलेही तेथील शाळांमध्ये पगडी घालून जाऊ शकत नाहीत. फ्रेंच सरकार कोणताही धार्मिक उत्सव साजरा करत नाही. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये दिवाळी साजरी केली जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष, बराक ओबामा यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली. त्यावेळी ब्राह्मणाने केलेल्या मंत्रोच्चारात दीप प्रज्वलन करण्यात आलं. फ्रान्समध्ये असं घडू शकत नाही.

संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. वाजपेयींच्या पक्षाचे आजचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मात्र सेक्युलॅरिझमचा घटनाकारांना अपेक्षित नसलेला अर्थ लावत आहेत. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासन धर्मनिरपेक्ष नाही तर पंथ निरपेक्ष असेल असं सांगून राजनाथ सिंह हिंदू धर्माला घटनात्मक मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेहरूंच्या राजकारणात व्यापक सहमतीला प्रधान स्थान होतं. नव्या भारताची उभारणी करताना त्यांनी आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, सोशॅलिस्ट या सर्वांचं सहकार्य मागितलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये याच राजकारणाची पायाभरणी यशवंतरावांनी केली. यशवंतरावांच्या या राजकारणाचं वर्णन बेरजेचं राजकारण म्हणून केलं जातं. येनकेन प्रकारेण राजकीय सत्ता हाती ठेवावी एवढाच यशवंतरावांच्या राजकारणाचा उद्देश नव्हता. बौद्ध धम्माचा स्वीकार केलेल्यांना अनुसूचित जातींमधून वगळण्यात आलं. राज्य सरकारमध्ये त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा निर्णय यशवंतरावांनी सामाजिक न्यायाच्या बांधिलकीतून घेतला. विदर्भाला महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी अकोला आणि नंतर नागपूर करार करण्यात यशवंतरावांनी पुढाकार घेतला होता. यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाला झुकतं माप देण्यात आलं होतं.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आपण निर्माते आहोत याचं भान त्यांना होतं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा होती. कारण मुंबई शहर हेच या राज्याचं पॉवर हाऊस होतं. मुंबई शहराएवढा पैसा अन्य कोणत्याही शहरात नव्हता. मराठी भाषकांचं एकमेव राज्य असं महाराष्ट्राचं वर्णन अपुरं ठरेल. मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ यांनी मिळून महाराष्ट्र राज्य बनलं आहे ह्याची जाण यशवंतरावांना होती. आणि हे राज्य एकात्म करायचं तर समतोल आर्थिक विकासाची गरज त्यांना मनोमन पटली होती.

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला कोकण आहे, पूर्वेला मराठवाडा आहे, उत्तरेला खानदेश आहे आणि ईशान्येला विदर्भ आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हाच महाराष्ट्र आहे अशी कृष्णा खोर्‍यातील नेतृत्वाची धारणा असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र हा शब्दप्रयोग करण्यात आला.

गोदावरी, तापी आणि कृष्णा ही महाराष्ट्रातली प्रमुख नदी-खोरी आहेत. इतिहास आपल्याला असं सांगतो की गोदावरी खोरं सर्वाधिक संपन्न होतं. यादवांचं राज्य गोदावरी खोर्‍यात होतं. दक्षिण आणि उत्तर भारताला जोडणार्‍या प्राचीन व्यापारी महामार्गावर सातमाळ्याच्या डोंगररांगांमध्ये अजिंठा, वेरूळ या लेण्या खोदण्यात आल्या. शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ताकेंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. आणि तेथे अभूतपूर्व राजकीय जागृती घडून आली. महाराष्ट्रातील ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. कोकण आणि देशावरील व्यापारावर नियंत्रण ठेवून स्वराज्याची आर्थिक बेगमी करण्याचा शिवाजी महाराजांचा प्रमुख उद्देश असावा. सह्याद्रीचे डोंगरकडे आणि जंगलं गनिमी युद्धाला पोषक होती हेही कारण होतंच. पण कोणतंही राज्य चालवायचं तर खडं सैन्य गरजेचं असतं. सैन्य पोटावर चालतं. कृष्णाखोरं हा तर दुष्काळी टापू होता. त्यामुळे कोकणच्या बंदरांतून होणार्‍या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीला दाद द्यायला हवी. छत्रपतींकडून मराठा साम्राज्याची सत्ता पेशव्यांच्या हाती गेली. पेशवे पुण्याचे. पण ते कर्ज घ्यायचे पैठणच्या सावकारांकडून. म्हणजे महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र जरी कृष्णा खोर्‍य़ात होतं तरी आर्थिक सत्ता गोदावरी खोर्‍यात होती. मराठवाडा आणि विदर्भ प्रामुख्याने गोदावरी खोर्‍यातले प्रदेश आहेत. आजही महाराष्ट्राची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यात आहे.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर अर्ध शतकात कृष्णा खोर्‍याने वेगाने प्रगती केली आहे तर गोदावरी खोरं कित्येक योजनं पिछाडीवर आहे. मराठवाड्याचे एकमेव व्हीजनरी नेते होते शंकरराव चव्हाण. गोदावरी खोर्‍यातील पाणी सिंचनासाठी मराठवाड्याला उपलब्ध व्हावं म्हणून त्यांनी आपली सर्व राजकीय शक्ती पणाला लावून जायकवाडी धरण पूर्ण केलं. कृष्णाखोर्‍यातल्या नेतृत्वाने गोदावरीच्या उपनद्यांवर वरच्या अंगाला धरणं बांधून जायकवाडी धरण कधीही पूर्णपणे भरणार नाही याची बेगमी केली. नद्यांमधील जलसंपत्तीची वाटणी करण्यासाठी लवादांची नेमणूक केली जाते. लवादाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक राज्याचा पाण्याचा कोटा ठरवला जातो. तो विशिष्ट कालमर्यादेत त्या राज्याने वापरायचा असतो. म्हणजे केवळ पाणी अडवायचं नाही तर कालवे-चार्‍या यांचं जाळं निर्माण करून ते पाणी शेतापर्यंत पोचवायचं. गोदावरी, कृष्णा नद्याच्या पाणी वाटपाचे लवाद आहेत. एकाच राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी पाणी वाटपाचे लवाद नियुक्त करण्याची वेळ आज आली आहे. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीही, मराठवाड्यासाठी पाणी सोडायला नाशिक, नगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई होते. पण नदी पात्रातली वाळू, माफियांनी पळवल्यामुळे झालेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून राहातं आणि मराठवाडा तहानलेला राहतो. सतत तिसर्‍या वर्षीही अवर्षणाचा तडाखा बसल्याने मराठवाडा ही पिण्याची पाण्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ झाली आहे. कृष्णा खोर्‍य़ातील नेतृत्वाने गोदावरी खोर्‍याच्या वरच्या अंगाला अशी पाचर मारून ठेवली की मराठवाडा तहानलेला राहावा.

राज्याचं मुख्यमंत्रीपद मराठवाडा आणि विदर्भातील नेत्यांकडेही प्रदीर्घकाळ होतं, ही वस्तुस्थिती आहे. मुद्दा केवळ मुख्यमंत्रीपदाचा नाही. गृह, अर्थ, महसूल, शेती, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, पाटबंधारे, ऊर्जा, शेती, ग्रामविकास, नगरविकास ह्या कळीच्या विभागांची मंत्रीपद प्रदीर्घकाळपर्यंत कोणत्या प्रदेशाकडे होती याचा शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातील आजवरच्या मंत्रीमंडळ सदस्यांकडील विविध विभागांचा खोरेनिहाय अभ्यास झालेला आहे किंवा नाही याची मला कल्पना नाही. वीस वर्षं मी राजकारण कव्हर करतो आहे. त्या अनुभवाच्या आधारे माझी अशी समजूत आहे की १९९५ सालचं सेना-भाजप सरकारचं पहिलं मंत्रिमंडळ वगळता २०१४ सालापर्यंत गृह, वित्त, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामविकास हे विभाग प्रदीर्घकाळ कृष्णाखोर्‍य़ातील मंत्र्यांकडे होते. कृष्णा खोर्‍याची मुंबई शहराशी असलेली सलगी आणि ब्रिटीश काळापासून तिथे झालेली राजकीय-सामाजिक जागृती ध्यानात घेता ते स्वाभाविकपणे कृष्णाखोर्‍य़ातील नेत्यांना राज्याचं नेतृत्व करणं तुलनेने सोप गेलं. मात्र १९९० नंतर मराठवाडा, विदर्भ वा खानदेशातून राज्य पातळीवरील नेतृत्व विकसीत न झाल्याने विभागीय असमतोल अधिक वेगाने वाढताना दिसतो आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०११-१२ सालात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या ८० टक्के उद्योग उर्वरित महाराष्ट्रात म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भात १३ टक्के तर मराठवाड्यात फक्त ७ टक्के उद्योग आहेत. मोठे उद्योग मराठवाड्यात ११ टक्के, विदर्भात १४ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ७५ टक्के आहेत. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न ६० हजार १३ रुपये आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रात १ लाख ५ हजार ४१८ रुपये आहे.
राज्यामध्ये एकूण ११६ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आहेत त्यापैकी ९६ पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत तर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या वाट्याला प्रत्येक १०. थेट परदेशी गुंतवणूकीचा बोलबाला सध्या जोरशोरसे सुरू आहे. मोदी सरकारने सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक अतिशय अल्पकाळात मिळवली आहे. मात्र राज्यातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीपैकी फक्त २ टक्के मराठवाड्याच्या वाट्याला आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला ९० टक्के. तर विदर्भात ८ टक्के.

जागतिकीकरणाच्या काळात बाजारपेठ वैश्विक होत जाते मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय युनिटस् लहान होत जातात. नवीन तालुके, नवीन जिल्हे, नवीन राज्ये, नवीन देश निर्माण करण्याचा रेटा वाढतो. कारण भांडवलदारांना, त्यातही वित्तीय भांडवलाला कमीत कमी नियंत्रण हवं असतं. राज्य छोटं झालं तर ते मॅनेज करणं त्यांना सोपं जातं. केवळ मराठी भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्य एकसंघ राहणं अवघड आहे. राज्यांतील साधनस्त्रोतांची उत्तम जाण, संघटन कौशल्यं म्हणजे तालुका आणि जिल्हापातळीवरील नेतृत्व हेरण्याची क्षमता, नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा आराखडा, राज्यातून आणि राज्याबाहेरून आवश्यक निधी उभारण्याची दृष्टी आणि या सर्वांना सामावून घेणारी समतोल विकासाची नवी व्हीजन मांडणारं नेतृत्व गोदावरी खोर्‍यातून उभं राह्यलं तर  यशवंतराव चव्हाणांचं आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मात्यांचं एकात्म आणि सामाजिक न्यायावर उभ्या असणार्‍या महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडेल.

यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोहाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षीय भाषण करण्याची संधी दिल्याबद्दल माझे मित्र बालाजी सुतार आणि दगडू लोमटे ह्यांचे मनःपूर्वक आभार.

(यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोह, आंबेजोगाई, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केेलेलं समारोपाचं भाषण)