Saturday, 26 March 2016

भारत माता की जय


हिंदुराष्ट्रवाद्यांचं म्हणणं असं आहे की या देशातील शासनाने बहुसंख्यांक हिंदूच्या राजकीय इच्छाशक्तीचं जतन आणि संवर्धन केलं पाहीजे.
बहुसंख्यांक हिंदुंच्या राजकीय इच्छाशक्तीचं जतन आणि संवर्धन करण्यात भारतीय राज्यघटना पुरेशी नाही हे त्यामध्ये अनुस्यूत आहे.
अयोध्येतील मशिदीचा मुद्दा वस्तुतः स्थानिक होता. १८५६ मध्ये ब्रिटीशांनी मशिदीभोवती कुंपण घातलं आणि हिंदू ज्या चबुतर्‍यावर प्रार्थना करायचे त्याची डागडुजी केली. मशिदीत नमाज पढला जायचा आणि चबुतर्‍य़ावर भजन.
रामजन्मभूमीच्या जागेवरील मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली असा हिंदूंचा, स्थानिक हिंदूंचा दावा होता. 
१९८४ पासून विश्व हिंदू परिषदेने हा मुद्दा हाती घेतला. मंदिरासाठी विटा जमवणे, शिलान्यास करणे, कारसेवकांच्या बलिदानाचं भांडवल करणे (त्यामध्ये अनेक दावे खोटे होते. इंडिया टुडेने त्याचे पुरावे प्रसिद्ध केले होते), कारसेवकांच्या अस्थी कलशांच्या मिरवणुका काढणे, या धार्मिक कार्यक्रमांमधून हिंदू राष्ट्रवाद चेतवला गेला. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा हा हिंदूराष्ट्रवाद केवळ चरमसीमेला पोचलेला नव्हता तर बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात भिनला होता.
सेक्युलॅरिस्टांची त्यावेळी काय भूमिका होती....त्यांनाही अयोध्येतील प्रार्थनास्थळांवर नियंत्रण हवं होतं. त्यासाठी अयोध्येचा समावेश टुरिस्ट सर्कीटमध्ये करण्यात आला. शरयू नदीकाठाचं सुशोभीकरण करण्यात आलं. नदीच्या पात्रात मंच उभारून राम-सीतेच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या. रामायण या मालिकेने राम ही पुराणकथा वा साहित्य नसून इतिहास आहे हे ठसवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली.
वंदे मातरम् आणि भारता माता की जय, या घोषणांचा वाद नव्याने उकरून काढण्यात आला आहे. १९०५ साली ब्रिटीशांनी बंगालची फाळणी केली त्यावेळी वंदे मातरम हे गीत रविंद्रनाथ टागोरांनी गायलं. म्हणजे त्याची दोनच कडवी. तेव्हापासून वंदे मातरम ही घोषणा आणि तिचं साकार रुप म्हणजे भारतमातेची प्रतिमा जनमानसात रुजू लागली. त्यावेळची भारतमाता अन्न, वस्त्र, निवार्‍याचं प्रतीक होती. सर्वधर्मीय तिला वंदन करत होते. रा. स्व. संघाची भारतमाता देवी या स्वरूपात प्रकट झाली हातामध्ये भगवा ध्वज घेणारी. या भारतमातेचा जयजयकार करण्याचा आग्रह होतो आहे. गोची अशी की भारतमाता हा शब्द अगोदरच जनमानसात स्थिर आहे
भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये धार्मिक प्रतीकं वा चिन्हं जनमानसामध्ये दृढमूल झाली. या ब्राह्मणी संस्कृतीला विरोध करणारी अब्राह्मणी चळवळही धार्मिक प्रतिमा वा चिन्हं रुजवू पाहात असते. धार्मिक समाजामध्ये शासनाने मात्र सेक्युलर भूमिका घेतली पाहीजे असं भारतीय राज्यघटना सांगते.
परंतु राजकारणात काँग्रेसने गडबड केली. परिणामी हिंदू राष्ट्रवाद वाढीस लागला. सेक्युलॅरिझम भारतीय राजकारणाला नेहमीच गुंगारा देत राह्यला आहे. 

Tuesday, 1 December 2015

कंडोसाय आणि आपला काळ

पॅरिसच्या उच्चभ्रू वस्तीतल्या प्रोकॉप कॅफेमध्ये फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्तेयर, दिदेरो, कंडोसाय अनेकदा भेटत. अमेरिकन राज्यक्रांतीचा आणि राज्य घटनेचा शिल्पकार, थॉमस जेफरसन पॅरिसच्या भेटीमध्ये कंडोसायसोबत याच रेस्त्रांमध्ये चर्चा करत असे.
कंडोसाय हा गणिती होता. संपूर्ण युरोपला कवेत घेणार्‍या एनलायटन्मेंट या सांस्कृतिक आंदोलनाचा वारसा आपण पुढे नेऊ शकतो असा आत्मविश्वास त्याला होता. प्रोबॅबिलीटीचा उपयोग करून रेस्त्रांमधील टेबलांचं बुकिंग करता येणं सहजशक्य आहे असा त्याचा विश्वास होता. प्रोबॅबिलीटाचा उपयोग करून त्याने असं सिद्ध करून दाखवलं की निर्णय प्रक्रियेत अधिक माणसं सहभागी झाली तर चांगल्या निर्णयांची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे फ्रान्समधील राजेशाहीच्या अधिष्ठानाला धक्का बसला. समाज परिवर्तनामध्ये गणिताची भूमिका निर्णायक ठरू शकते अशी त्याची धारणा होती. विवेकनिष्ठ गणितावर आधारलेल्या नियमांनुसार न्याय्य समाजव्यवस्था निर्माण करणं शक्य आहे असं त्याचं म्हणणं होतं.
बॅस्टीलच्या तुरुंगावरील हल्ल्यानंतर क्रांतीकारकांच्या नेतृत्वाखाली फ्रेंच जनता व्हर्सायच्या राजवाड्यावर चालून गेली. त्यानंतर राजा वा चर्चचं शासनावरील नियंत्रण संपुष्टात आलं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला वाव मिळाला. या क्रांतीकाळात लोकांनी कसं वागावं यासाठी कंडोसाय रोज एक वार्तापत्र प्रसिद्ध करू लागला. आधुनिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची सुरुवात अशी झाली. नव्या कल्पना मांडणं, लिहीणं आणि त्या छापून प्रसारीत करणं हा सर्वात मोठा आनंद असल्याचं कंडोसायने नोंदवलं आहे.
पुढे राजा आणि राणीला अटक करण्यात आली. त्यांना कोणती शिक्षा द्यावी यावर नॅशनल असेंब्लीमध्ये घमासांग चर्चा झाली. कंडोसाय नॅशनल असेंब्लीचा उपाध्यक्ष होता. त्याने मृत्युदंडाला विरोध केला. त्याच्यामते कोणाचाही अपराध १०० टक्के सिद्ध करणं अशक्य असतं. बहुमताने राजाला आणि त्याच्या खानदाला सुळावर चढवण्याचा निर्णय घेतला. क्रांतीच्या या काळात बेबंदशाही, निर्नायकी माजली होती. अमेरिकन राज्यक्रांतीने प्रभावीत झालेल्या फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची गरज क्रांतीकारकांना आणि जनतेलाही वाटू लागली. कंडोसायने त्याचा पहिला खर्डा तयार केला. राज्यकारभारात प्रतिनिधीत्व मिळणं ही स्वातंत्र्याची पूर्वअट आहे, समता—समान अधिकार, कायद्यापुढे सर्व व्यक्तींची समानता आणि संधीची समता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिच्या जिवितवित्ताच्या सुरक्षिततेची हमी अशा पाच मुद्द्यांना अग्रक्रम देणारा जाहिरनामा कंडोसायने तयार केला. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन शब्दांत तो जाहिरनामा सामावण्यात आला. कंडोसायच्या हस्ताक्षरातील जाहिरनाम्याच्या मसुद्याची पहिली प्रत जपून ठेवण्यात आली आहे. तीन दरवाजे असलेल्या कपाटात.
क्रांती आपलीच पिल्लं खाते ही म्हण फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर रुढ झाली. सुमारे १६ हजार लोकांना मृत्युदंड देऊन त्यांची मुंडकी उडवण्यात आली. क्रांतीकारकांचे अनेक गट सत्तेसाठी एकमेकांचा काटा काढू लागले. राजाच्या शिरच्छेदाला विरोध केला म्हणून कंडोसायलाही जनतेचा शत्रू घोषित करण्यात आलं. नॅशनल असेंब्लीच्या उपाध्यक्षपदावरून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. कारावास टाळण्यासाठी तो एका बारक्या खोलीत लपून बसला. त्याने बायकोला घटस्फोट दिला. जेणेकरून ती आणि तिच्या मुलांची हत्या होऊ नये. या काळात त्याने आऊटलाईन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन स्पिरीट हा ग्रंथ लिहून काढला.
भूमिगत झालेल्या कंडोसायचा माग काढण्यात क्रांतीकारकांच्या सरकारला यश मिळालं. कंडोसायला तुरुंगात डांबण्यात आलं. त्यानंतर काही दिवसातच त्याचं निधन झालं.
भारतातील किती वैज्ञानिकांना वा गणितज्ज्ञांना जातिविहीन समाज निर्माण करण्यासाठी गणिती नियमांचा आधार घेता येईल असं वाटलं.... त्या दृष्टीकोनातून त्यांनी समाजाचा अभ्यास केला आहे का...समाज परिवर्तन वा क्रांती यामध्ये वैज्ञानिक ज्ञानाची (विज्ञान प्रसाराचा नव्हे) भूमिका कळीची आहे अशी वैज्ञानिकांची धारणा आहे का....भारतीय वैज्ञानिक भारतीय समाजाशी जोडले गेले आहेत का.....
भारतातील विज्ञान संशोधन सरकारी संस्थांमधून चालतं. त्यामुळे भारतीय वैज्ञानिकांचा संबंध युरोपातील एनलायटन्मेंटच्या मूल्यांशी नाही आणि आपल्या सभोवतालच्या समाजाशीही नाही. अन्य कोणत्याही सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांप्रमाणे ते सरकारी बाबू आहेत. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये म्हणून तर प्राचीन भारतीय विमानविद्या या विषयावर निबंध वाचला गेला. अशा कुसक्या कण्याचे वैज्ञानिक असणार्‍या देशात मोदीच काय सरसंघचालकही पंतप्रधान होऊ शकतात. भारत ही एक महाशक्ती होईल असा समज म्हणूनच मध्यमवर्गीयांना आणि तरुणांना वाटतो.

Saturday, 28 November 2015

कृष्णा खोरे विरुद्ध गोदावरी खोरे

व्यासपीठावरील मान्यवर आणि व्यासपीठासमोरील मान्यवरांना नमस्कार.

आंबाजोगाईच्या यशवंतराव स्मृती समारोह समितीतर्फे गेली ३० वर्षे हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. साहित्य, संगीत, शेती, चित्रकला अशा अनेक क्षेत्रातील नामवंतांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. या मांदियाळीत सामील होण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार. 

सम्राट अशोकाने उभारलेल्या स्तंभांवरील चक्राला राष्ट्रध्वजामध्ये स्थान देणं आणि अशोक स्तंभावरील चार सिंहांच्या शिल्पाला स्वतंत्र भारताच्या राजमुद्रेचा दर्जा देणं हे निर्णय भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे होते. सम्राट अशोकाचं साम्राज्य बंगालपासून अफगाणिस्तानपर्यंत आणि दक्षिणेत आजच्या आंध्र प्रदेशापर्यंत पसरलेलं होतं. त्याचे शिलालेख विविध भाषांमध्ये आहेत. त्यापैकी एक शिलालेख आर्मेनियन भाषेत—ज्या भाषेत येशू ख्रिस्ताने उपदेश केला त्या भाषेत आहे. अशोकाचं हे साम्राज्य एकछत्री होतं. सरदार, मनसबदार, जहागिरदार नव्हते. त्याकाळातही भारतामध्ये विविध धर्ममतं होती. अशोकाचा आजोबा चंद्रगुप्त मौर्य. त्याने जैन धर्माची दिक्षा घेतली आणि तो संसारातून निवृत्त झाला. अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. मात्र आपल्या एकाही शिलालेखात त्याने बौद्ध धर्माचा उल्लेख केलेला नाही. धर्म वा धम्म हाच शब्द त्याने वापरला आहे. विविध भाषा, विविध धर्म, विविध वंश, समूह, प्रदेश यांना सामावून घेणारं, नीतीला अग्रक्रम देणारे आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याची प्रेरणा जवाहरलाल नेहरूंनी सम्राट अशोकाच्या साम्राज्याकडून घेतली. खूप वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी करार केला होता, त्या कराराची संपूर्ण नाही पण भरभक्कम पूर्तता करण्याची प्रतिज्ञा घेण्याची वेळ आली आहे, या शब्दांत पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणाची सुरुवात नेहरूंनी म्हणूनच केली असावी. त्यातूनच विविधतेत एकता—युनिटी इन डायव्हर्सिटी, ही संज्ञा नेहरूंच्या काळात लोकप्रिय झाली. आधुनिकता, सेक्युलॅरिझम, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही ही मूल्यं रुजवण्याची प्रतिज्ञा नेहरूंनी केली होती. टिळकांच्या काळातील काँग्रेस शहरातल्या बुद्धिजीवींपर्यंत मर्यादीत होती. गांधीयुगात काँग्रेस खेड्यापाड्यात पोचली मात्र पक्षाचं नेतृत्व बहुजनांचं नव्हतं. ग्रामीण, शेतकरी समूहातील नेतृत्व काँग्रेसमध्ये नेहरू युगात उभं राह्यलं. यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व नेहरु युगातलं होतं. समाजवादी भारतात, समाजवादी महाराष्ट्राची उभारणी करण्याची व्हिजन यशवंतरांवानी साकार करण्याचा प्रयत्न केला.

संविधान दिनाच्या निमित्ताने काल लोकसभेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष असा नसून पंथनिरपेक्ष असा आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासनापासून धर्माची फारकत. समाजजीवनाचे नियमन करणारे कायदेकानून सरकारने बनवायचे, आर्थिक धोरणं सरकारने ठरवायची. त्यामध्ये धर्माला स्थान नाही. ईश्वरप्राप्ती, उपासना, अध्यात्म हे धर्माचं क्षेत्र आहे. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचं स्वातंत्र्य राज्य घटनेने दिलं आहे. मात्र कोणत्याही धर्माला स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. विश्व हिंदू परिषदेची धर्मसंसद असो की ख्रिश्चनांचं चर्च वा मुसलमानांची उलेमा कौन्सिल वा अन्य कोणतंही धर्मपीठ, त्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच कार्य करणं बंधनकारक आहे.

जगातील सर्वाधिक देशांनी सेक्युलॅरिझमचा स्वीकार केला आहे. विशेषतः औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसीत देशांनी. मात्र प्रत्येक देशातील सेक्युलॅरिझम वेगळा आहे. सार्वजनिक ठीकाणी म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, कायदेमंडळ, सरकारी वा निमसरकारी कार्यालये इथे कोणतंही धार्मिक चिन्ह मिरवण्यास मनाई आहे. तेथे ना क्रूस असतो ना चांदतारा. शाळेमध्ये जाणारी मुले वा शिक्षक कुणालाही गळ्यात क्रॉस मिरवण्यास बंदी आहे. शीख धर्मीयांची मुलेही तेथील शाळांमध्ये पगडी घालून जाऊ शकत नाहीत. फ्रेंच सरकार कोणताही धार्मिक उत्सव साजरा करत नाही. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये दिवाळी साजरी केली जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष, बराक ओबामा यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली. त्यावेळी ब्राह्मणाने केलेल्या मंत्रोच्चारात दीप प्रज्वलन करण्यात आलं. फ्रान्समध्ये असं घडू शकत नाही.

संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. वाजपेयींच्या पक्षाचे आजचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मात्र सेक्युलॅरिझमचा घटनाकारांना अपेक्षित नसलेला अर्थ लावत आहेत. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासन धर्मनिरपेक्ष नाही तर पंथ निरपेक्ष असेल असं सांगून राजनाथ सिंह हिंदू धर्माला घटनात्मक मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेहरूंच्या राजकारणात व्यापक सहमतीला प्रधान स्थान होतं. नव्या भारताची उभारणी करताना त्यांनी आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, सोशॅलिस्ट या सर्वांचं सहकार्य मागितलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये याच राजकारणाची पायाभरणी यशवंतरावांनी केली. यशवंतरावांच्या या राजकारणाचं वर्णन बेरजेचं राजकारण म्हणून केलं जातं. येनकेन प्रकारेण राजकीय सत्ता हाती ठेवावी एवढाच यशवंतरावांच्या राजकारणाचा उद्देश नव्हता. बौद्ध धम्माचा स्वीकार केलेल्यांना अनुसूचित जातींमधून वगळण्यात आलं. राज्य सरकारमध्ये त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा निर्णय यशवंतरावांनी सामाजिक न्यायाच्या बांधिलकीतून घेतला. विदर्भाला महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी अकोला आणि नंतर नागपूर करार करण्यात यशवंतरावांनी पुढाकार घेतला होता. यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाला झुकतं माप देण्यात आलं होतं.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आपण निर्माते आहोत याचं भान त्यांना होतं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा होती. कारण मुंबई शहर हेच या राज्याचं पॉवर हाऊस होतं. मुंबई शहराएवढा पैसा अन्य कोणत्याही शहरात नव्हता. मराठी भाषकांचं एकमेव राज्य असं महाराष्ट्राचं वर्णन अपुरं ठरेल. मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ यांनी मिळून महाराष्ट्र राज्य बनलं आहे ह्याची जाण यशवंतरावांना होती. आणि हे राज्य एकात्म करायचं तर समतोल आर्थिक विकासाची गरज त्यांना मनोमन पटली होती.

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला कोकण आहे, पूर्वेला मराठवाडा आहे, उत्तरेला खानदेश आहे आणि ईशान्येला विदर्भ आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हाच महाराष्ट्र आहे अशी कृष्णा खोर्‍यातील नेतृत्वाची धारणा असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र हा शब्दप्रयोग करण्यात आला.

गोदावरी, तापी आणि कृष्णा ही महाराष्ट्रातली प्रमुख नदी-खोरी आहेत. इतिहास आपल्याला असं सांगतो की गोदावरी खोरं सर्वाधिक संपन्न होतं. यादवांचं राज्य गोदावरी खोर्‍यात होतं. दक्षिण आणि उत्तर भारताला जोडणार्‍या प्राचीन व्यापारी महामार्गावर सातमाळ्याच्या डोंगररांगांमध्ये अजिंठा, वेरूळ या लेण्या खोदण्यात आल्या. शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ताकेंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. आणि तेथे अभूतपूर्व राजकीय जागृती घडून आली. महाराष्ट्रातील ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. कोकण आणि देशावरील व्यापारावर नियंत्रण ठेवून स्वराज्याची आर्थिक बेगमी करण्याचा शिवाजी महाराजांचा प्रमुख उद्देश असावा. सह्याद्रीचे डोंगरकडे आणि जंगलं गनिमी युद्धाला पोषक होती हेही कारण होतंच. पण कोणतंही राज्य चालवायचं तर खडं सैन्य गरजेचं असतं. सैन्य पोटावर चालतं. कृष्णाखोरं हा तर दुष्काळी टापू होता. त्यामुळे कोकणच्या बंदरांतून होणार्‍या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीला दाद द्यायला हवी. छत्रपतींकडून मराठा साम्राज्याची सत्ता पेशव्यांच्या हाती गेली. पेशवे पुण्याचे. पण ते कर्ज घ्यायचे पैठणच्या सावकारांकडून. म्हणजे महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र जरी कृष्णा खोर्‍य़ात होतं तरी आर्थिक सत्ता गोदावरी खोर्‍यात होती. मराठवाडा आणि विदर्भ प्रामुख्याने गोदावरी खोर्‍यातले प्रदेश आहेत. आजही महाराष्ट्राची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यात आहे.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर अर्ध शतकात कृष्णा खोर्‍याने वेगाने प्रगती केली आहे तर गोदावरी खोरं कित्येक योजनं पिछाडीवर आहे. मराठवाड्याचे एकमेव व्हीजनरी नेते होते शंकरराव चव्हाण. गोदावरी खोर्‍यातील पाणी सिंचनासाठी मराठवाड्याला उपलब्ध व्हावं म्हणून त्यांनी आपली सर्व राजकीय शक्ती पणाला लावून जायकवाडी धरण पूर्ण केलं. कृष्णाखोर्‍यातल्या नेतृत्वाने गोदावरीच्या उपनद्यांवर वरच्या अंगाला धरणं बांधून जायकवाडी धरण कधीही पूर्णपणे भरणार नाही याची बेगमी केली. नद्यांमधील जलसंपत्तीची वाटणी करण्यासाठी लवादांची नेमणूक केली जाते. लवादाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक राज्याचा पाण्याचा कोटा ठरवला जातो. तो विशिष्ट कालमर्यादेत त्या राज्याने वापरायचा असतो. म्हणजे केवळ पाणी अडवायचं नाही तर कालवे-चार्‍या यांचं जाळं निर्माण करून ते पाणी शेतापर्यंत पोचवायचं. गोदावरी, कृष्णा नद्याच्या पाणी वाटपाचे लवाद आहेत. एकाच राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी पाणी वाटपाचे लवाद नियुक्त करण्याची वेळ आज आली आहे. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीही, मराठवाड्यासाठी पाणी सोडायला नाशिक, नगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई होते. पण नदी पात्रातली वाळू, माफियांनी पळवल्यामुळे झालेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून राहातं आणि मराठवाडा तहानलेला राहतो. सतत तिसर्‍या वर्षीही अवर्षणाचा तडाखा बसल्याने मराठवाडा ही पिण्याची पाण्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ झाली आहे. कृष्णा खोर्‍य़ातील नेतृत्वाने गोदावरी खोर्‍याच्या वरच्या अंगाला अशी पाचर मारून ठेवली की मराठवाडा तहानलेला राहावा.

राज्याचं मुख्यमंत्रीपद मराठवाडा आणि विदर्भातील नेत्यांकडेही प्रदीर्घकाळ होतं, ही वस्तुस्थिती आहे. मुद्दा केवळ मुख्यमंत्रीपदाचा नाही. गृह, अर्थ, महसूल, शेती, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, पाटबंधारे, ऊर्जा, शेती, ग्रामविकास, नगरविकास ह्या कळीच्या विभागांची मंत्रीपद प्रदीर्घकाळपर्यंत कोणत्या प्रदेशाकडे होती याचा शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातील आजवरच्या मंत्रीमंडळ सदस्यांकडील विविध विभागांचा खोरेनिहाय अभ्यास झालेला आहे किंवा नाही याची मला कल्पना नाही. वीस वर्षं मी राजकारण कव्हर करतो आहे. त्या अनुभवाच्या आधारे माझी अशी समजूत आहे की १९९५ सालचं सेना-भाजप सरकारचं पहिलं मंत्रिमंडळ वगळता २०१४ सालापर्यंत गृह, वित्त, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामविकास हे विभाग प्रदीर्घकाळ कृष्णाखोर्‍य़ातील मंत्र्यांकडे होते. कृष्णा खोर्‍याची मुंबई शहराशी असलेली सलगी आणि ब्रिटीश काळापासून तिथे झालेली राजकीय-सामाजिक जागृती ध्यानात घेता ते स्वाभाविकपणे कृष्णाखोर्‍य़ातील नेत्यांना राज्याचं नेतृत्व करणं तुलनेने सोप गेलं. मात्र १९९० नंतर मराठवाडा, विदर्भ वा खानदेशातून राज्य पातळीवरील नेतृत्व विकसीत न झाल्याने विभागीय असमतोल अधिक वेगाने वाढताना दिसतो आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०११-१२ सालात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या ८० टक्के उद्योग उर्वरित महाराष्ट्रात म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भात १३ टक्के तर मराठवाड्यात फक्त ७ टक्के उद्योग आहेत. मोठे उद्योग मराठवाड्यात ११ टक्के, विदर्भात १४ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ७५ टक्के आहेत. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न ६० हजार १३ रुपये आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रात १ लाख ५ हजार ४१८ रुपये आहे.
राज्यामध्ये एकूण ११६ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आहेत त्यापैकी ९६ पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत तर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या वाट्याला प्रत्येक १०. थेट परदेशी गुंतवणूकीचा बोलबाला सध्या जोरशोरसे सुरू आहे. मोदी सरकारने सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक अतिशय अल्पकाळात मिळवली आहे. मात्र राज्यातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीपैकी फक्त २ टक्के मराठवाड्याच्या वाट्याला आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला ९० टक्के. तर विदर्भात ८ टक्के.

जागतिकीकरणाच्या काळात बाजारपेठ वैश्विक होत जाते मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय युनिटस् लहान होत जातात. नवीन तालुके, नवीन जिल्हे, नवीन राज्ये, नवीन देश निर्माण करण्याचा रेटा वाढतो. कारण भांडवलदारांना, त्यातही वित्तीय भांडवलाला कमीत कमी नियंत्रण हवं असतं. राज्य छोटं झालं तर ते मॅनेज करणं त्यांना सोपं जातं. केवळ मराठी भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्य एकसंघ राहणं अवघड आहे. राज्यांतील साधनस्त्रोतांची उत्तम जाण, संघटन कौशल्यं म्हणजे तालुका आणि जिल्हापातळीवरील नेतृत्व हेरण्याची क्षमता, नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा आराखडा, राज्यातून आणि राज्याबाहेरून आवश्यक निधी उभारण्याची दृष्टी आणि या सर्वांना सामावून घेणारी समतोल विकासाची नवी व्हीजन मांडणारं नेतृत्व गोदावरी खोर्‍यातून उभं राह्यलं तर  यशवंतराव चव्हाणांचं आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मात्यांचं एकात्म आणि सामाजिक न्यायावर उभ्या असणार्‍या महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडेल.

यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोहाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षीय भाषण करण्याची संधी दिल्याबद्दल माझे मित्र बालाजी सुतार आणि दगडू लोमटे ह्यांचे मनःपूर्वक आभार.

(यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोह, आंबेजोगाई, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केेलेलं समारोपाचं भाषण) 


Friday, 20 November 2015

भारत आणि सेक्युलॅरिझम

भारतीय संविधान- उद्देशिका
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमीत करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. 

समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द मूळ उद्देशिकेत वा प्रास्ताविकात नव्हते. ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ते समाविष्ट करण्यात आले. ४२ घटना दुरुस्ती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणीच्या कालखंडात झाली. त्यावेळी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या बहुतेक सदस्यांना कारावासात डांबण्यात आलं होतं. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर इंदिरा गांधी कमालीच्या असुरक्षित आणि संशयी झाल्या होत्या. सदर निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आणि दरम्यानच्या काळात आणीबाणी लागू करून, विरोधी पक्षांना गजाआड करून घटना दुरुस्ती आणि नवीन कायदा करून आपल्या पंतप्रधानपदाला धक्का लागणार नाही ह्याची खबरदारी इंदिरा गांधी यांनी घेतली. तो काळ शीतयुद्धाचा होता. सोवियेत रशिया आणि अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपआपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी जगभरातल्या राष्ट्रांमध्ये नाना प्रकारच्या उचापती करत. त्या काळात सोवियेत रशियाला झुकतं माप देण्याची भूमिका घेऊन इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेच्या राजकारणाच्या विरोधात खंबीर भूमिका घेतली. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात समाविष्ट करून इंदिरा गांधी यांनी आपल्या राजकारणाला प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न केला.

इंदिरा युगात काँग्रेसचा सामाजिक आधार बदलला होता. दलित, आदिवासी आणि मुसलमान व अन्य धार्मिक अल्पसंख्य समूह काँग्रेसकडे आकर्षित झाले होते. या नव्या सामाजिक आधारामुळे शेतकरी जातींमधील राज्य पातळीवरील नेतृत्वाला शह देणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं. शेतकरी जातींमधील नेतृत्व सामंतशाही वळणाचं आहे, देशाच्या वा समाजवादाच्या प्रगतीला खीळ घालणारं आहे असा पवित्रा इंदिरा गांधी यांनी घेतला. ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्य आणि आदिवासी हे समूह बहुसंख्य राज्यांमध्ये आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या करिष्म्याचा सामाजिक आधार त्यामुळे राष्ट्रीय होता. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण (कुणबी-मराठा),  ब्रह्मानंद रेड्डी (रेड्डी), स्वर्णसिंग इत्यादी शेतकरी जातीतून आलेल्या नेत्यांना त्यांच्या राज्यांतूनच शह मिळेल असं राजकारण इंदिरा गांधी यांनी केलं. त्यासाठी समाजवादाचा आधार इंदिरा गांधींनी घेतला.

इंदिरा गांधी समाजवादी ठरल्याने त्यांचे विरोधक अर्थातच अमेरिकेचे वा सीआयएचे एजंट ठरले. त्यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी आणि रा. स्व. संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेला जनसंघ होता. जनसंघाचा त्यावेळचा सामाजिक आधार उच्चवर्णीय आणि स्वतःला क्षत्रिय म्हणवणारे संस्थानिक (ठाकूर) व बनिया असा होता. समाजवादाच्या विरोधकांना फॅसिस्ट म्हणण्याची फॅशन त्यावेळी होती. अशा आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीतून आणीबाणीला वैचारीक वा तात्विक समर्थन देण्यासाठी राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकेत इंदिरा गांधींनी समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन शब्द समाविष्ट केले.

सेक्युलॅरिझम या शब्दाला कोणत्याही भारतीय भाषेत चपखल पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी, सर्वधर्म समभाव असे अनेक शब्द योजले जातात. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आणि स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळं आहे. फ्रान्समध्ये सार्वजनिक जीवनातून धर्माची पूर्णपणे हकालपट्टी करण्यात आली आहे. सरकारी, निमसरकारी कार्यालये वा आस्थापना, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये कोणत्याही धार्मिक प्रतीकाला स्थान नाही. उदाहरणार्थ शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचं चिन्ह वा प्रतीक नसतं. विद्यार्थी वा शिक्षक यांनी कोणत्याही धर्माचं प्रतीक आपल्या अंगावर मिरवू नये असा कायदा आहे. त्यामुळे शीख विद्यार्थ्यांना पगडी घालून शाळेत जाता येत नाही. ह्यासंबंधात फ्रान्समधील शीखांनी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनाही साकडं घातलं होतं. परंतु फ्रान्स आपल्या देशातील कायद्यांवर ठाम राहीला. तुर्कस्थानात केमाल पाशाने सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. तुर्कस्थान हे मुस्लिम बहुल राष्ट्र आहे. दाढी, मुसलमानांची टोपी या सर्व चिन्हांना केमाल पाशाने रजा दिली. अशी प्रतीकं वा चिन्ह सार्वजनिक जीवनात मिरवू नयेत असा संकेत त्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या उदाहरणाने त्याने केला (मात्र आजही सिरीयातील इस्लामिक स्टेट या संघटनेला धर्मयोद्ध्यांची रसद पुरवण्यात तुर्कस्थान आघाडीवर होता). भारतीय संविधान सभेत सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे.

इंदिरा गांधींनी केलेल्या ४२ घटना दुरुस्तीतील बहुतेक तरतुदी १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने रद्द केल्या. मात्र प्रास्ताविकात समाविष्ट केलेले सेक्युलर आणि समाजवादी हे शब्द गाळले नाहीत. त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही बिगर काँग्रेस सरकारनेही तसा प्रस्ताव चर्चेला आणला नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनेही या दोन शब्दांबाबत चर्चेला सुरुवात केली नाही.

स्यूडो सेक्युलॅरिझम अर्थात नकली वा विकृत सेक्युलॅरिझम अशी संज्ञा वापरताना लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनीही भाजपा खरी सेक्युलर आहे असा पवित्रा घेतला होता. मात्र २००२ सालच्या गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर सेक्युलॅरिझम हाच शत्रू ठरला. भारतातील शासन हिंदूंबाबत पक्षपाती असलं पाहीजे अशी भूमिका उघडपणे मांडली जाऊ लागली. संघ परिवारातील संस्था व संघटना यासंबंधात आक्रमक भूमिका घेऊ लागल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशात काँग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या नाराजीचा मोठा वाटा होता. मात्र आपल्याला मिळालेला जनादेश हिंदु राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वापरला पाहीजे अशी संघ परिवाराची आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असं विविध घटनांवरून दिसतं. त्यामुळेच समाजात असहिष्णूता निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण झाली. लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर बिहारच्या निवडणुकांमध्ये हिंदू वोट बँक निर्माण करणं शक्य नाही हे सिद्ध झालं. त्यापूर्वी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही भाजप आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडवून मतदारांनी हेच सांगितलं होतं. परंतु संघ परिवार आणि मोदी सरकार यांच्या कारभाराच्या दिशेत त्यामुळे फरक पडलेला नाही. राज्य घटनेची चौकट कायम ठेवून हिंदुराष्ट्राला अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे.  समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम चा पुरस्कार करून इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधील जुन्या पिढीची कोंडी केली. मुक्त अर्थव्यवस्था, थेट परदेशी गुंतवणूक आणि हिंदुराष्ट्रावादाचा आक्रमक पुरस्कार करून नरेंद्र मोदी भाजपामधील जुन्या पिढीची कोंडी करत आहेत.

पाकिस्तानला इस्लामी राज्य बनवण्यात जनरल झिया उल हक या लष्करशहाने महत्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या पश्चातही पाकिस्तानात तीच घडी कायम राह्यली. झिया यांनी पाकिस्तानात जे केलं ते हिंदुस्थानात करण्याची आकांक्षा मोदी आणि संघ  परिवार बाळगून आहेत. 

Thursday, 19 November 2015

टिपू सुलतानाची विरासत

मैसूरमधील रेशीम उद्योग प्रख्यात आहे. रेशमाच्या कोशांचं उत्पादन शेतकरी करतात. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना वा कार्यक्रमांचा त्यांना लाभ मिळतो. रेशमाच्या कोशांची विक्री करण्यासाठी राज्य सरकारने बाजारपेठ बनवली आहे. तिथे रेशमाच्या कोशांची घाऊक विक्री होते. कोशापासून रेशीम काढून त्याची वस्त्र विणण्याचा उद्योग खाजगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रात आहे. काही लोक फक्त रेशमाचा धागा काढून तो विणकरांना विकतात. संपूर्ण रेशीम उद्योगाची मालकी सरकारची नाही पण सरकारच्या प्रोत्साहनाने हा उद्योग चालतो आणि त्यावर सरकारचं नियंत्रणही आहे. 
या रेशीम उद्योगाचा पाया टिपू सुलतानने घातला. त्यासाठी मैसूरमधील विणकरांचं एक शिष्टमंडळ त्याने चीनला पाठवलं. काही कुशल चिनी कारागीरांना प्रशिक्षणसाठी मैसूरला आणलं. अशा प्रकारे मैसूर संस्थानात रेशीम उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. 
कर्नाटकातील रेशीम उद्योगाची पायाभरणी करण्याचं श्रेय टिपू सुलतानाचं आहे. 

टिपू सुलतानाच्या काळात मैसूरमधून चंदनाची निर्यात अरब देशांना होत असे. त्याच्या काळात जंगलावर सरकारची मालकी नव्हती. मात्र चंदनाची झाडं आणि चंदनाच्या लाकडापासूनची विविध उत्पादनं आणि त्यांची विक्री हा उद्योग टिपू सुलतानाच्या काळात सरकारी होता. ब्रिटीशांची राजवट स्थिरावल्यानंतर फॉरेस्ट अॅक्ट वा वन कायदा अस्तित्वात आला आणि जंगलं सरकारच्या मालकीची झाली. चंदनाच्या लाकडावर अर्थातच सरकारची मालकी आली. सदर लाकूड कापण्याची कंत्राटं सरकार देऊ लागलं. आजही मोती साबण आणि चंदनाच्या अन्य वस्तू कर्नाटक सरकारच्या उपक्रमामध्ये बनवल्या जातात. या उद्योगाची पायाभरणीही टिपू सुलतानाने केली. 

प्रॅक्सी फर्नांडिस मैसूर जिल्ह्याचे कलेक्टर होते. त्यांनी टिपू सुलतानावर लिहीलेल्या ग्रंथात यासंबंधात सविस्तर माहिती आहे. 

टिपू सुलतान मुसलमान होता. मुसलमान धर्माचा त्याला केवळ अभिमानच नव्हता तर त्या धर्माचा प्रसार करण्यासाठीही तो कटिबद्ध होता. त्याने लाखो हिंदूंचं धर्मांतर केलं. धर्मांतराला प्रोत्साहनही दिलं. त्याची जयंती वा मयंती साजरी करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय वेडगळपणाचा आहे. 

मध्ययुगातील कोणत्याही धर्माचा शासक वा राजा आधुनिक भारताची पायाभरणी करणारा नव्हता. असू शकत नव्हता. कारण आधुनिक अर्थाने राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना आणि त्यानुसार देशाची उभारणी ब्रिटीशांचं राज्य भारतात स्थिरावल्यावर सुरु झाली. मध्य युगातल्या कोणत्याही राजाला वा शासकाला आधुनिक, लोकतांत्रिक, सेक्युलर, सामाजिक न्यायावर आधारलेल्या कल्याणकारी राष्ट्राची कल्पना करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे सरकार या संस्थेने अशा कार्यक्रमापासून दूूर राहणं श्रेयस्कर. स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक संघटना, संस्था यांनी या प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करावं. 

४ मे १७९९ रोजी टिपू सुलतान लढाईमध्ये ठार झाला. 
त्याने ज्यांच्यावर अत्याचार केले तेही आता शिल्लक नाहीत. 
टिपूचं राज्य लयाला गेलं, त्याचा राजवाडा वा महाल आता पर्यटन केंद्र बनलं आहे. 
मात्र त्याने सुरु केलेला रेशीम उद्योग आणि चंदनाचा उद्योग आजही सुरू आहे. 
याला विरासत वा वारसा म्हणतात. आपण हिंदू असलो तरिही तो वारसा चालवणं गरजेचं असतं.  

Tuesday, 14 July 2015

भारतीय शेतीः पुरवठाप्रधान ते मागणीप्रधान


    शेतात पिकवलेला माल बाजारपेठेत विकायला आणणं म्हणजे पुरवठाप्रधान शेती. तर बाजारात काय विकलं जाईल त्याचं उत्पादन घेणं ह्याला मागणीप्रधान शेती म्हणतात. १९९० नंतर भारतीय  शेती वेगाने मागणीप्रधान बनू लागली आहे. ह्या बदललेल्या स्थितीत छोट्या शेतकर्‍यांची शेती किफायतशीर कशी बनणार, ही आपल्यापुढची सर्वात मोठी समस्या आहे.
     भारतीय शेतीचं वास्तव आणि त्याचं प्रसारमाध्यमांचं आकलन ह्यामध्ये प्रचंड मोठी दरी आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी ह्यांच्यासंबंधात एक नकारात्मक चित्रं निर्माण केलं जातं. त्याचा परिणाम जनमतावर आणि नकळपणे धोरणांवर व सरकारी यंत्रणांवरही होतो. त्यामुळे भारतीय शेतीसंबंधातली तथ्यं आणि आकडेवारी ह्यावर एक नजर टाकूया.

·         भारतामध्ये सर्वाधिक जमीन अन्नधान्याच्या लागवडीखाली आहे. सुमारे १९१ दशलक्ष हेक्टर्स.
·         भारतामध्ये सिंचनाखाली असलेली एकूण जमीन ९० दशलक्ष हेक्टर्स आहे.
·         शेतमजूर आणि शेतकरी कुटुंब मिळून सुमारे २६० दशलक्ष लोकसंख्येला शेती रोजगार पुरवते.
·         बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेती अवजारं, यंत्रं, सिंचनाची सामग्री, इत्यादी सर्व महत्वाच्या निविष्टांबाबत भारत स्वयंपूर्ण आहे.
·         भारतामध्ये जमिनीचं तुकडीकरण वेगाने झालं आहे. परिणामी खातेदारांची संख्या १३८ दशलक्ष तर त्यांच्याकडील सरासरी शेतजमीन १.१५ हेक्टर्स एवढी आहे. ह्या छोट्या शेतकर्‍यांनी भारतातील शेती उत्पादनात वाढ केली आहे.
Source: Agriculture Census 2010-11
·         २०१३ साली भारतातील शेती उत्पादनाचं एकूण मूल्य ३२५ बिलीयन डॉलर्स होतं तर अमेरिकेचं २२७ बिलीयन डॉलर्स होतं. म्हणजे शेती उत्पादनाच्या संबंधात आपण अमेरिकेला पिछाडीवर टाकलं आहे.
·         शेतीचा विकास होताना  म्हणजे अर्थातच उत्पादनात वाढ करताना, अमेरिकेत छोटे शेतकरी वा शेतकरी कुटुंब नष्ट झाली आणि त्यांची जागा अवाढव्य कंपन्यांनी घेतली. त्यातून मोनोक्रॉपिंग वा एक पीक पद्धती फोफावली आणि स्थिर झाली. मॉन्सून आणि पारंपारिक ग्रामरचनेचं अर्थशास्त्र आणि त्यावर आधारित सांस्कृतिक घटकांमुळे भारतात ही प्रक्रिया घडलेली नाही. साहजिकच छोट्या शेतकर्‍याला मध्यवर्ती स्थान देऊनच शेतीविषयक प्रश्नांची सोडवणूक करावी लागेल. 
·         चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझील हे पाच देश शेती उत्पादनात आघाडीवर आहेत. त्यापैकी चार देश विकसनशील समजले जातात. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, भारत आणि चीन हे दोन देश अन्नधान्यांच्या टंचाईने ग्रासलेले होते. आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे.
Source: UN Data, IMF and CIA World Fact Book 2014 data analysed by www.krushnirs.org  
·         २०१२ सालापासून अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा ( १९९ दशलक्ष टन), फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात (२४३ दशलक्ष टन) वाढ होऊ लागली आहे.
·         नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशनच्या एका पाहणी अहवालानुसार विविध उत्पन्नगटांमध्ये तृणधान्यांपेक्षा फळे, भाज्या, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे ह्यांच्या सेवनात वाढ झाली आहे.
·         फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात आणि सेवनात होणारी वाढ शेती विकासाला गती देत आहे.
·         दुधाच्या उत्पादनात अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारतामध्ये दूध उत्पादनाचा खर्च अमेरिकेपेक्षा ३० टक्के कमी आहे. भारतातील दुग्ध व्यवसायाची व्याप्ती ७० बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स आहे आणि २०२० पर्यंत त्यामध्ये दुपट्ट वाढ होईल असा अंदाज आहे.
Source: Ministry of Agriculture

       भारतातील 85 टक्के शेतजमीन धारणा क्षेत्र दोन हेक्टर्सपेक्षा कमी आकाराचं आहे. त्यापैकी 66 टक्के जमीन धारणा क्षेत्र एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे. चहा वा कॉफीचे मळे विस्तीर्ण असतात असं आपल्याला चित्रपटांमध्ये दिसतं. पण चहा आणि कॉफीची लागवड करणार्‍यांमध्ये छोट्या शेतकर्‍यांचं प्रमाण 40- 50 टक्के आहे. देशातील एकूण कॉफी उत्पादनाच्या 60 टक्के उत्पादन छोटे शेतकरी करतात. चहाच्या एकूण उत्पादनात छोट्या शेतकर्‍यांचा वाटा 20 टक्के आहे. अन्य कोणत्याही विकसनशील देशांपेक्षा भारतात छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे.
      निर्यातयोग्य शेतमालाच्या उत्पादनातही छोट्या शेतकर्‍यांचा वाटा मोठा आहे, उदा. द्राक्ष आणि बेबी कॉर्न. व्यापारी तत्वावर शेती करणारे छोटे शेतकरी हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चरमध्ये आहेत, उदा. भाजीपाला, फळे, इत्यादी. धान्य, डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनातही छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या प्रचंड आहे.
      शेतमालाची बाजारपेठ खुली करताना त्यामध्ये पायाभूत बदल अटळ ठरतात. इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंजद्वारे शेतमालाचा लिलाव झाला तर शेतमाल खरेदी करणार्‍यांमध्ये स्पर्धा वाढेल, शेतमालाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल आणि शेतकर्‍याला चांगला दर मिळेल असं गृहित धरण्यात आलं. केरळमध्ये वेलदोड्याचा लिलाव इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंजद्वारे सुरू झाल्यावर मात्र ही गृहितकं चुकीची ठरल्याचं निष्पन्न झालं. छोट्या शेतकर्‍यांच्या मालाला कमी दर मिळाला. वेलदोड्याचं उत्पादन करताना वापरण्यात आलेलं तंत्रज्ञान, विविध रसायनांचा उपयोग इत्यादीबाबतची प्रमाणपत्रं मिळवणं छोट्या शेतकर्‍यांना तापदायक ठरलं. मालाची किंमत विक्रीनंतर 15 दिवसांनी शेतकर्‍याला चुकती करण्यात येईल आणि मालाच्या गुणवत्तेची काटेकोर तपासणी केल्यानंतर ही नव्या कायद्यातली तरतूद छोट्या शेतकर्‍यांसाठी जाचक ठरली. परिणामी छोटा शेतकरी नव्या बाजारपेठेतून बाहेर फेकला गेला.
     किमान आधारभूत किंमत देशातील एकूण 24 पिकांसाठी घोषित केली जाते. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली खुल्या बाजारातल्या किंमती गेल्या तर केंद्र आणि राज्य सरकारने आधारभूत किंमतीला सदर शेतमालाची खरेदी करायला हवी. तरच किमान आधारभूत किंमतीला अर्थ आहे. प्रत्यक्षात ह्या योजनेची अंमलबजावणी अतिशय दुबळी आहे. गहू, तांदूळ आणि कापूस वगळता ही योजना अन्य पिकांसाठी फारशी परिणामकारक ठरलेली नाही. जेव्हा डाळी बाजारात येतात त्यावेळी किमान आधारभूत किंमत मिळाली तर शेतकर्‍याला फायदा होतो. तूर असो चणा, ह्यांची आवक सुरू झाली की भाव कोसळतात. सरकार त्यावेळी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत नाही. परिणामी शेतकर्‍याला हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला आपला माल विकावा लागतो. आवक कमी झाली की खुल्या बाजारातही हमीभाव मिळू लागतो. म्हणजे इथेही छोट्या शेतकर्‍याचं नुकसान होतं. (२०१४ साली स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिझनेस कंसोर्शिअम (एसएफएसी) आणि नॅशनल कमोडिटीज् अँण्ड डेरिव्हेटीव्हज् एक्सेंज (एनसीडीईएक्स) ह्यांनी विविध शेतकरी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्यामार्फत हमी भावाला डाळींची खरेदी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल रु. ३००-४०० नफा झाला. दुर्दैवाने या उपक्रमाची पुरेशी दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही.)
   शेतमाल तारण योजना म्हणजे शेतकर्‍याने आपला माल गुदामात ठेवायचा आणि त्यावेळच्या बाजारभावाच्या किंमतीच्या 70-75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उचलायची. शेतमालाला चांगला दर मिळेल तेव्हा तो विकून टाकून कर्ज आणि व्याज ह्यांची परतफेड करायची. ह्या योजनेचा लाभ फारच कमी शेतकरी घेतात. कारण गुदामं व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेल्या मालानेच भरून जातात. वेअर हाऊस रिसीट सादर केली की बँका शेतमाल तारण कर्ज देतात. तीन महिन्यात बँकांचे पैसे दामदुप्पट वसूल होतात. सालीना 1000 कोटी रुपयांची तरतूद वेअर हाऊस रिसीट कर्जासाठी एकेका बँकेने केली आहे. पण त्याचा लाभ फक्त व्यापार्‍यांना होतो. लहान शेतकर्‍याला कर्ज, विमा इत्यादी संरक्षण अपवादानेच मिळतं.
    कंत्राटी शेतीची तरतूद करणारी दुरुस्ती बहुतेक राज्यांनी आपआपल्या बाजार समितीच्या कायद्यात केली आहे. एखादी कंपनी, उदाहरणार्थ कापडगिरणी हजार वा दोन हजार शेतकर्‍यांशी करार करते, अमुक प्रकारच्या वाणाचा कापूस त्यांनी उत्पादित करावा आणि कंपनीला सदर कापसाची विक्री करावी. कापसाचं बियाणं आणि शेतीचं तंत्रज्ञान सदर कापडगिरणीने पुरवायचं आणि उत्पादित झालेला कापूस शेतकर्‍यांनी सदर कापडगिरणीला विकायचा. किती दराने कापडगिरणी सदर कापूस घेईल ह्याची तरतूद सदर कंत्राटात असते. वास्तवात अशा प्रकारची तरतूद कोणत्याही करारात केली जात नाही. त्याची कारणं उघड आहेत. बाजारपेठेत कापसाला जो दर मिळत असेल त्यापेक्षा करारपत्रातला दर जास्त असेल तरच शेतकरी आपला कापूस सदर कापडगिरणीला विकतील. बाजारपेठेतल्या कापसाचा दर करारपत्रातल्या दरापेक्षा कमी असेल तर शेतकरी बाजारपेठेत कापूस विकतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात होतं असं की कंपनी वा कापडगिरणी कोणतं वाण घ्या ते सांगते, तंत्रज्ञानाबाबत सल्ला पुरवते पण बियाणं, रसायनं, औषधं, खतं हा सर्व खर्च शेतकर्‍यानेच करायचा. कंपनी अशी हमी देते की उत्पादित झालेला कापूस बाजारभावाने शेतावरच विकत घेतला जाईल. शेतकर्‍याचा फायदा असा की वाहतूक, कमिशन, हमाली, तोलाई, ग्रेडिंग, बाजारपेठेची फी इत्यादी अनुषंगिक खर्चाचा त्याच्यावरचा बोजा कमी होतो. कापडगिरणीच्या वा कंपनीच्या मार्गदर्शनामुळे दर एकरी उत्पादन वाढतं. म्हणजे कमी खर्चात अधिक उत्पादन होतं.
    कंत्राटी शेतीचे करार महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरयाना, कर्नाटक आणि तामीळनाडू ह्या राज्यांमध्ये झाले आहेत. ही राज्य शेतीच्या संदर्भात पुढारलेली आहेत. बिहार, छत्तीसगड, ओडीशा, ईशान्य भारतातली राज्यं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ ह्या राज्यांमध्ये कंत्राटी शेती नाही. वस्तुतः ह्याच राज्यांमध्ये छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे. म्हणजे कंत्राटी शेतीतून छोटा शेतकरी वगळला गेला आहे. पंजाबातल्या कंत्राटी शेतीचा अभ्यास केल्यानंतर पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या ध्यानी आलं की एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला एकही शेतकरी कंत्राटी शेतीच्या करारात नाही
     मागणीप्रधान शेतीमध्ये कृषि निविष्ठांचा—बियाणे, खतं, औषधं, कीटकनाशकं (उत्पादन आणि व्यापारात पाश्चात्य कंपन्यांचा वरचष्मा आहे), अवजारं, यंत्रं, पाटबंधारे इत्यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक गरजेची असते. त्यामुळे छोटा शेतकरी जमिनीवरून बेदखल होतो. पंजाबमध्ये सर्वाधिक अत्याधुनिक शेती आहे. पंजाब कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक सुखपाल सिंग आणि श्रुती भोगल ह्यांनी अलीकडेच एक निबंध सादर केला. सदर निबंधातील निष्कर्ष मागणी प्रधान शेतीमुळे नेमके काय बदल होत आहेत ह्याकडे लक्ष वेधणारे आहेत. 1983-84 ह्या आर्थिक वर्षात पंजाबातील शेतीने 47 कोटी 90 लाख दिवस रोजगार पुरवला. 2009-10 ह्या वर्षात रोजगारामध्ये 16 टक्के घट झाली. म्हणजे 40 कोटी 10 लाख दिवस रोजगार मिळाला. ह्याचं महत्वाचं कारण असं की ह्या काळात गव्हाच्या शेतीचं पूर्णपणे यांत्रिकीकरण झालं. धानाच्या शेतीत लावणी करायला लागते त्यामुळे अजूनही हंगामी रोजगार मिळतो. बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामुग्री इत्यादींचा वाढता खर्च परवडत नसल्याने छोटा शेतकरी जमिनीवरून बेदखल होतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीतून रोजगार (ह्यामध्ये शेतकर्‍यांचाही समावेश होतो) मिळवणार्‍यांची संख्या 1981 साली 46.11 टक्के होती. 2011 साली हे प्रमाण 29.78 टक्क्यांवर आलं. सुखपाल सिंग आणि श्रुती भोगल ह्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की आधुनिक शेतीमुळे पंजाबात शेतकर्‍यांच्या आणि शेतमजूरांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होते आहे. शेतीत रोजगार नसल्याने छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर किरकोळ मजूरी करून आपला चरितार्थ चालवत आहेत.
      2011 च्या खानेसुमारीनुसार 2001 ते 2011 ह्या एका दशकात देशातील 80 लाख शेतकरी बिगर शेती क्षेत्राकडे वळले आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार ह्यांनी 30 नोव्हेंबर 2007 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार 1997 ते 2005 ह्या काळात दीड लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या 2009 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात हाच आकडा दोन लाखांवर गेला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि कर्नाटक या पाच राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. हरितक्रांतीने समृद्ध झालेल्या पंजाबातली स्थिती वेगळी नाही.  २००९-२०१० या वर्षात ग्रामीण भागातील कर्ज ३५००० कोटींवर पोचलं आहे. २००७ साली हाच आकडा २१ हजार ६४० कोटी रुपयांवर होता, अशी माहिती पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे. आठ वर्षात पंजाबात ३००० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्यापैकी ६० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी होते, असंही या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या पाहणीत निष्पन्न झालं आहे. दोन एकर वा त्यापेक्षा लहान जमीनीचे तुकडे, निरक्षरता ही कर्जबाजारीपणाची आणि त्यामुळे होणार्‍या आत्महत्यांची प्रमुख कारणं या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत.
     १९७० च्या दशकातील हरित क्रांती सरकार पुरस्कृत होती. अधिक उत्पादन देणारी बियाणी आणि अन्य कृषी निविष्ठांचा पुरवठा, त्यासाठी आवश्यक असणारं तंत्रज्ञान-कृषी विस्तार कार्यक्रम, सिंचनाची व्यवस्था, किमान आधारभूत किंमतीला शेतकर्‍यांकडून अन्नधान्याची खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत त्याची विक्री या प्रमुख घटकांमुळे हरित क्रांती यशस्वी झाली. पुरवठाप्रधान शेतीच्या ह्या मॉडेलमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबत देश स्वयंपूर्ण बनला. बटाटा ह्या पिकाची अनेक वाणं खुफरीच्या पोटॅटो रिसर्च सेंटरने विकसीत केली जेणेकरून देशाच्या अनेक राज्यात बटाट्याचं उत्पादन घेता येईल. बटाट्यामुळे कार्बोहायड्रेटची गरज भागवली जाते. अन्न सुरक्षा हे सरकारी धोरणांचं उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर ऑपरेशन फ्लड वा श्वेत क्रांतीमध्ये दूधाचं उत्पादन वाढवण्यात आलं. छोट्या शेतकर्‍यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपल्या दूधाचं संकलन करून मूल्यवर्धन करायचं हे सूत्र होतं. हेच सूत्र महाराष्ट्रातील सहकारी साखरकारखान्यांनीही अवलंबलं. १९७० ते २००० ह्या काळात अन्न व्यवस्थेत रचनात्मक बदल झाले. फळं आणि भाज्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन आणि सेवन ह्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. शहरीकरणाचा वेग वाढला, साक्षरता, क्रयशक्ती ह्यामध्ये वाढ झाली. दूधाच्या व्यवसायामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात वर्तमानपत्रांचा खप वाढला. उसाचे पैसे वर्षातून एकदा वा दोनदा मिळतात दूधाचे पैसे दर आठवड्याला मिळतात, हे त्यामागचं कारण असल्याचं एका अभ्यासात निष्पन्न झालं. शेतकर्‍यांची ज्ञानाची, माहितीची भूक वाढली. रस्ते, वाहतूक, संपर्काची अत्याधुनिक यंत्रणा, आधुनिक बियाणी, शेती अवजारं, यंत्रं, कीटकनाशकं, बुरशीनाशकं अशा निविष्ठांची उपलब्धता वाढली. परिणामी शेती पुरवठा प्रधानतेकडून मागणीप्रधान बनू लागली. महाराष्ट्रातली द्राक्ष युरोपच्या बाजारपेठेत जाऊ लागली. द्राक्षाचा आकार, रंग, एका घडातील मण्यांची संख्या, त्यातील साखरेचं प्रमाण, कोणती रसायनं वा औषधं वापरायची, त्यांची रेसिड्यू लेव्हल, त्यासंदर्भातलं प्रमाणपत्रं, कोणत्या बागेतली द्राक्षे कोणत्या पेटीत आहेत ह्याची माहिती, अशा अनेक चांचण्या पार करूनच युरोपातील बाजारपेठेत द्राक्षं विकता येतात. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी हे तंत्र आत्मसात केलं. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा सरकारने निर्माण केल्या.

     मध्यम आणि छोट्या शेतकर्‍यांना मागणीप्रधान शेतीशी म्हणजे बाजारपेठेशी जोडल्यानेच त्यांची शेती किफायतशीर होऊ शकेल. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण-कल्पक उयायोजनांची, उपक्रमांची, उद्यमशीलतेची गरज आहे. सरकारने आवश्यक असणारी धोरणात्मक चौकट उभारावी, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी, खाजगी क्षेत्र आणि शेतकरी ह्यांनी पुढाकार घ्यावा अशा प्रकारची रचना शाश्वत ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनाचं संकलन करून विक्री करण्यासाठी छोट्या शेतकर्‍यांनी संघटीत होण्याची गरज आहे. सहकारी संस्था, शेतकरी कंपन्या, फार्मर्स क्लब अशा अनेक माध्यमातून हे शक्य आहे. ह्या मार्गाने छोट्या शेतकर्‍यांनी बियाणे व अन्य निविष्ठा पुरवणार्‍या कंपन्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग, संघटीत किरकोळ विक्रीच्या साखळ्या (ऑर्गनाइज्ड रिटेल चेन्स) ह्यांच्याशी स्वतःला जोडून घेणं शक्य आहे. शेतीमध्ये दोन महत्वाच्या जोखीमा असतात. पहिली उत्पादनाची जोखीम—त्यामध्ये हवामान, सिंचन, बियाणे व अन्य निविष्ठांचा वेळेवर पुरवठा, त्यासाठी आवश्यक असणारा पतपुरवठा, विम्याचं संरक्षण, दर्जेदार उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाची माहिती आणि प्रशिक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. दुसरी जोखीम असते बाजारपेठेची—उत्पादन केव्हा, कुठे आणि कसं विकावं, प्रतवारी, गुणवत्ता, पॅकिंग, मिळणारा दर इत्यादी बाबी त्यामध्ये येतात. श्रीसत्यसाई इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या संस्थेच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या दोन अभ्यासकांनी (अनेजा आर.पी. आणि भालचंद्रन जी.) ह्यांनी २००९ साली प्रसिद्ध केलेल्या निबंधात असं दाखवून दिलं आहे की ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीच्या ६६ टक्के रक्कम दूध उत्पादक शेतकर्‍याला मिळते तर फळे आणि भाजी उत्पादक शेतकर्‍याच्या वाट्याला ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीच्या केवळ २० टक्के रक्कम हातात पडते. म्हणजे फळे आणि भाज्या उत्पादक शेतकर्‍याची बाजारपेठेची जोखीम मोठी आहे. कारण त्यामध्ये विविध मध्यस्थांची मोठी साखळी आहे. ही साखळी कमी करायची तर छोट्या शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन प्रक्रिया उद्योग वा ऑर्गनाइज्ड रिटेल चेन्स ह्यांच्याशी थेट व्यवहार करायला हवेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी धोरणं, कायदे-कानून आणि पायाभूत सुविधा सरकारने पुरवायला हव्यात. माहिती-तंत्रज्ञानाचा ह्याकामी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ केळी उत्पादकांच्या कंपन्यांनी वा गटांनी आपल्याकडील केळी लागवड, काढणीच्या तारखा, अपेक्षित उत्पादन, गुणवत्ता, दर्जा, इत्यादी माहिती संकलीत केली तर निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग वा संघटीत रिटेल चेन्स इत्यादींना त्यांच्याकडून खरेदी करणं सुकर होईल.
    स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिझनेस कन्सोर्शियम (एसएफएसी) ने शेतकरी कंपन्यांच्या स्थापना करण्याला चालना दिली आहे. त्यांच्यासाठी आर्थिक साहाय्याचीही तरतूद केली आहे. नाबार्ड तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकानीही या कंपन्यांना विनातारण कर्ज देण्याची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारांनी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना आखल्या आहेत. बाजारसमितीच्या कायद्यातही आवश्यक ते बदल बहुतेक राज्य सरकारांनी केले आहेत. मात्र खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकर्‍यांचे गट वा कंपन्या स्थापन होत आहेत परंतु छोट्या शेतकर्‍यांच्या गरजेतून नाहीत तर सरकारी यंत्रणेची गरज म्हणून. शेतकरी गट असो की कंपनी त्यांच्या कारभाराला व्यावसायिक शिस्त नाही. शेतकरी गट वा शेतकरी कंपन्या ह्यांच्याकडून शेतमालाची थेट खरेदी करण्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाने वा रिटेल चेन्सनी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. बाजारसमित्यांनी स्पर्धेत उतरावं म्हणून विश्व बँकेकडून भरपूर अर्थसाहाय्य मिळवण्यात आलं मात्र बाजारसमित्यांच्या कारभारात सुधारणा झाल्याचंही दिसत नाही. ग्रामीण भागातील, विशेषतः सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व सरकारी मदतीवर उभं राह्यल्याने नव्या रचनेसाठी आवश्यक असणार्‍या उद्यमशीलतेचा अभाव आहे. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होऊनही शेतकर्‍यांच्या आर्थिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.


(यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, शरद पवार ह्यावर्षी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करतील. त्यानिमित्ताने, प्रतिष्ठान तर्फे विविध विषयांवर महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये चर्चासत्रांचं आयोजन करण्यात येत आहे. हा सर्व ऐवज यथावकाश ग्रंथ स्वरुपात प्रकाशित करण्यात येईल. शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विकास, या विषयावर ११ जुलै २०१५ रोजी, जळगाव येथे आयोजित केलेल्या सेमिनारमध्ये शेतमालाची बाजारपेठ, ह्या विषयावर निबंध सादर करण्याची संधी मला मिळाली. पद्मभूषण देशपांडे, दत्ता बाळसराफ, सदा डुंबरे या आयोजकांचा मी आभारी आहे. दुर्दैवाने ११ जुलै रोजी मी आजारी पडलो. चर्चासत्रात मला निबंध वाचता आला नाही. आयोजकांनी तत्परतेने मला डॉक्टरांच्या ताब्यात सोपवलं आणि विश्रांतीची व्यवस्था केली. सदर चर्चासत्रात मी न वाचलेला हा निबंध.)


Monday, 8 June 2015

मुंबई, ६ जून २०१५: आठवणींचा वानवळा

जपानी बाग


चर्नीरोड ते मरीनलाईन्स ह्या रस्त्यावर कोणे एकेकाळी गोरे साहेब आणि त्यांच्या मड्डमा संध्याकाळी फिरायला यायच्या. समुद्र तिथपर्यंत होता.सोनापूरात हिंदू स्मशानभूमी होती. पुढे तिचं नाव झालं चंदनवाडी. संध्याकाळी फिरायला जायचं आणि पेटलेल्या चिता वा अंत्यसंस्कार बघायचे ह्याची किळस आली गोर्‍यांना. त्यांनी बूट काढला की ही स्मशानभूमीच हलवावी इथून. त्यावेळी नाना शंकरशेटांनी दगडी भिंत बांधून दिली स्वतःच्या खर्चाने आणि तो प्रश्न निकालात काढला.
हिंदू दहनभूमीला लागून पुढे मुसलमानांचं कबरस्थान होतं. त्याच्यापुढे सीरियन्/आर्मेनिअन्/जॉर्जिअन अशा कुठल्यातरी लोकांसाठी राखून ठेवलेली दफन भूमी होती. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात काही सैनिकांचे/लोकांचे दफन इथे झाले होते म्हणतात. या लोकांचे मुंबईत अस्तित्व न उरल्यामुळे या दफनभूमीचा उपयोग उरला नाही. ही विनावापर पडून असलेली जागा मुंबई महापालिकेकडून मिळवून तिथे बाग करायचा बूट निघाला. तो गिरगावकरांनी उचलून धरला. त्यातल्या कायदेशीर अडचणी वगैरे म्हणे स. का. पाटलांनी मार्गी लावल्या. आणि तिथे जपानी बाग उभी राह्यली.
त्या बागेमध्ये केवळ झोपाळे, सीसॉ नव्हते तर खेळण्यासाठी इतरही अनेक गंमती होत्या. लंडनच्या टेम्स नदीवरील पुलाची प्रतिकृती, त्यातल्या लोखंडी दांड्याना लटकत वा त्यावरून चालत जाणं, मनोर्‍यावर चढत जाऊन गुळगुळीत पाइपावरून घसरत खाली येणं. अवघ्या मुंबईत अशी बाग नव्हती साठच्या दशकात.
तिथे एक तळंही होतं. त्यात मासे होते. ते गप्पी मासे पकडायला आम्ही तिथे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या धागा लावून टाकायचो. वेगवेगळ्या पातळीवरच्या मोकळ्या जागा. दगडांच्या छोट्यामोठ्या भिंती, हिरवळ, बगीचे. एक अॅम्फी थिएटरही होतं. तिथे सिनेमे दाखवले जायचे. हिरवळीवर बसून, दाणे खात सिनेमा पाह्यचा. तिथे बाबा आमटेंचं भाषण झाल्याचंही मला आठवतं.
त्या थिएटरच्या खाली बायकांनी चालवलेलं रेस्टॉरंट होतं. मला वाटतं ही कल्पना प्रमोद नवलकरांची. ते जपानी बागेच्या बाजूलाच राह्यचे. जपानी बागेत गोट्या वा बैदूल वा कंचे खेळण्याची सोय नव्हती. मी दुसरीत वगैरे असेन, नवलकरांची ओळख झाली तेव्हा मी त्यांच्याकडे ही तक्रार केली. तेव्हा ते म्हणाले गोट्या खेळायला आमच्या वाडीत ये. त्यांनी घरी नेऊन वीस-पंचवीस गोट्या दिल्याचंही आठवतं.
हे उद्यान गिरगावकरांचं लाडकं उद्यान होतं. समोरच मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची शाखा होती. तिथे अभ्यासिका सुरू करण्यात आली होती. पण प्रवेश मर्यादीत विद्यार्थ्यांनाच मिळायचा. मग गिरगावातली मुलं जपानी बागेत अभ्यास करत बसायची. जपानी बागेतला काही भाग अभ्यासिकाच बनून गेला होता. मुली बालभवनाच्या उद्यानात अभ्यास करायच्या. चर्नीरोड स्टेशनच्या अलीकडे आणि पलीकडे दोन अभ्यासिका होत्या ज्यामध्ये सर्वांना मुक्त प्रवेश होता.
बर्‍याच दिवसांनी आज जपानी बागेच्या बाजूने बसने गेलो. तिथे आता बाग नाही. पण स. का. पाटील ह्यांचा पुतळा आहे म्हणून स. का. पाटील उद्यानाची पाटी आहे. बागेत जलशुद्धीकरण का सांडपाण्याचा प्रोजेक्ट आहे. एकेकाळच्या वैभवशाली बागेचे काही अवशेष दिसतात.
उद्या कदाचित जपानी बागेवर आणखी कोणतंतरी बांधकाम उभं राहील.
हजार वर्षांनी तिथे उत्खनन केलं तर जलशुद्धीकरण वा सांडपाण्याचा प्रकल्प, त्याखाली बाग, त्याखाली कबरस्थान, त्याच्याही खाली कोळ्यांचं खळं असे सिव्हीलायझेशनचे थर सापडतील.
एकंदरीत इथले लोक खूप प्रगत नागरी जीवन जगत होते असा निष्कर्ष निघेल.

जिमखाने 


चर्नीरोड स्टेशन ते मरिन लाईन्स या रेल्वेलाईनच्या एका बाजूला गिरगाव तर दुसर्‍या बाजूला मरिन ड्राईव्ह.
गिरगाव हे गावच होतं. शंभर-दोनशे वर्षांपूर्वी.
रेल्वेलाईन टाकताना समुद्र हटवला.
मुंबई हायकोर्ट नुक्तच स्थापन झालं होतं. त्या कोर्टात पहिली जनहित याचिका दाखल केली परेड ग्राउंडवर (आझाद मैदान) क्रिकेट खेळणार्‍या तरुणांनी. मुंंबईत त्यावेळी ते एकच मैदान होतं. बॉम्बे जिमखाना हा गोर्‍या अंमलदारांचा. तो त्यावेळीही कुंपणात होता. उरलेल्या मैदानात ही पोरं क्रिकेट खेळायची. पण गोरे सोजीर घोड्यावरून पोलो खेळायला आले की त्यांना हाकलून लावायचे.
नेटिवांना खेळण्याचा हक्क आहे, ह्या मुद्द्यावर या तरुणांनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन दाखल केलं. कोर्टात सुनावणी सुरू झाली, तारखा पडत होत्या. त्यावेळचा मुंबईचा गोरा अंमलदार क्रिकेटप्रेमी होता. मरिन लाइन्स आणि चर्नीरोडच्या दरम्यानचा समुद्र हटवून तिथे नेटिवांसाठी क्रिकेटची मैदानं केली. पारसी, इस्लाम, हिंदू, कॅथलिक असे जिमखाने झाले. एक विल्सन कॉलेजला दिला, दुसरा मेडिकल कॉलेजला.
ह्या मैदानावर गिरगावातली हजारो मुलं वर्षानुवर्षे मुक्तपणे खेळत होती. मला वाटतं नव्वदच्या दशकात पोलीस जिमखाना उभा राह्यला. आयपीएस अधिकार्‍यांसाठी. म्हणजे त्यांच्या पार्ट्या, गेटटुगेदर आणि चैनींसाठी. त्यांनी मैदानाचा असा बंदोबस्त केला की केवळ पैसेवालेच तिथे खेळू शकतील. तीच गत इतर मैदानांचीही झाली. आता ही मैदानं क्रिकेटपेक्षा लग्न समारंभासाठीच वापरली जातात. अपवाद विल्सन कॉलेजच्या जिमखान्याचा.
खासदार, आमदार, नगरसेवक, पत्रकार, संस्था चालक, वाड्या-गल्लीतले पुढारी, गणेशोत्सव मंडळं, मतदार कुणालाही नेटिवांच्या खेळण्याच्या हक्कांची काहीही पडलेली नाही.

अजय आणि विजय


गिरगाव चौपाटीचे दोन भाग होते. छोटी चौपाटी आणि मोठी चौपाटी.
मफतलाल बाथ म्हणजे स्विमिंग पूलच्या अलीकडे छोटी चौपाटी आणि पलीकडे मोठी चौपाटी.
पोहायला शिकणारे छोट्या चौपाटीवर जायचे. तिथे हवा भरलेल्या ट्यूब भाड्याने मिळायच्या. एका तासाचे चाळीस पैसे असा दर होता.
बंडूमामा आम्हा तीन भाच्यांना (मी, संजीव आणि मंदार) तिथे पोहायला शिकवायचा.
एक ट्यूब भाड्याने घ्यायची. म्हणजे एक जण पाण्यात तरंगत असायचा. दुसरा डुंबत असायचा तेव्हा तिसर्‍याचं प्रशिक्षण सुरू असायचं.
आकाशाकडे तोंड करून पाण्यावर उताणा पाडायचा.
पाठीखाली हात धरायचा.
अंग हलकं सोड, श्वास पोटाने घे, हातपाय एकदम हलके कर
अशा सूचना.
कमरेखाली मामाचा हात नाही तर केवळ एक बोट आहे हे आम्हाला कळायचं.
अंग हलकं सोड, मुठी वळू नकोस, हात आणि पाय फाकव.
आम्ही आटोकाट प्रयत्न करायचो त्या सूचना पाळण्याचा.
मग कमरेखालचं बोटही दूर व्हायचं.
डोळ्यावर पाणी यायचं. केवळ नाक पाण्याच्या वर राह्यचं.
कानही पाण्याखाली जायचे. मामाचं बोलणं ऐकू यायचं नाही.
खार्‍या पाण्याने डोळे चुरचुरायचे. तरिही डोळे उघडे ठेवून आम्ही आकाशाकडे पाह्यचो.
मामाचा चेहेरा बारका दिसायचा. मध्येच मोठा व्हायचा.
हळू हळू सदेह पाण्याखाली जायचो. नाकातोंडात खारं पाणी.
जीव घाबरा व्हायचा. आपण बुडणार ह्याची खात्री व्हायची.
मरो ते आडवं पडून राहणं. मामाच्या गळ्याला मिठी मारायची धडपड करायचो.
अशी धडपड केली की तो उचलून फेकून द्यायचा आणखी खोल पाण्यात.
मादरचोद, बुडवतोय साला, अशी शिवी दिली की पुन्हा एकदा फेकून द्यायचा.
समुद्रतळाला जायचो. निळं आकाश, निळं पाणी. आणि पांढरे बुडबडे. घाबरा झालेला जीव. त्या दोन भावांचा हेवा वाटायचा. एक मस्त तरंगतोय तर दुसरा डुंबतोय. माझ्याच वाट्याला बुडणं आलंय. हरामखोर लेकाचा.
ट्यूब आहे, होडी आहे, पोहायला येण्याची गरजच काय असं वाटायचं.
तोपर्यंत पुरती दमछाक झालेली असायची. फ्लोटिंगची अशी दोन-तीन सेशन्स पार पडली की मग सुटका व्हायची.
आता दुसरा भाऊ मामाच्या तावडीत यायचा. मला हसत होतास काय....भोग तुझ्या कर्माची फळं असं म्हणून उरलेले दोघे खूष व्हायचे.
काही दिवसांतच आम्ही तिघेही नीट तरंगू लागलो. मग हात-पाय मारत पुढे-मागे जाण्याचं ट्रेनिंग. कॉलेजमध्ये जाऊ लागेपर्यंत गिरगाव चौपाटीवर खूप आतमध्ये पोहत जाऊ लागलो. मी आणि अजय ठाकूरदेसाई, मफतलाल बाथमध्ये कपडे उतरवून, खुल्या समुद्रात पोहायला जायचो. गिरगाव चौपाटीपासून राजभवन पर्यंत. येता-जाताना दम खायला थांबायचो एका प्लॅटफॉर्मवर. अमर-अकबर-अँथनी या पिच्चरमधल्या एका गाण्यात आहे तो प्लॅटफॉर्म. राजभवनाच्या बीचजवळ पोचलो की तिथला वॉचमन बंदूक दाखवायचा. गांड फाटायची. हरामखोर साला, दम घ्यायलाही फुरसत देत नाही. शिव्या घालायचो त्याला आणि मागे वळायचो.
काल समुद्राजवळून गेलो. विजयचीही आठवण झाली. पावसाळा सुरु झाला की समुद्र खवळायचा. उंच लाटा धडकायच्या भिंतीवर. मरिन ड्राईव्हचा रस्ता ओला व्हायचा पाऊस नसताना. केव्हाही ढग भरून यायचे, पाऊस आणि लाटांचं तांडव सुरू व्हायचं. अशा वेळी संध्याकाळी मी आणि विजय वाडेकर त्या धक्क्यावरून धावायची रेस लावायचो. इयत्ता ८ वा ९ वी मध्ये होतो तेव्हा. अतिशय डेंजरस गेम होता तो. विजय नेहमी जिंकायचा.
अजयचं काही वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्याही आधी विजयचं. काल मरिन ड्राईव्हवरून जाताना दोघांची आठवण आली.

रात्रपाळीच्या गंमती


" माल आ चुका हैं, पुलिस का बंदोबस्त हैं
पीटर का फोन आयेगा, उसको कोडवर्ड बता देना-- आसमान में तारे हैं, आप हमारे हैं."
रात्री दोन वाजता कुणालाही फोन करून हे सांगायचं. ऐकणार्‍याची फाटायची.
पाच मिनिटांनी पुन्हा फोन करायचा त्याच नंबरवर--पीटर बोल रहा हूँ
तो माणूस ताबडतोब कोडवर्ड सांगायचा-- आसमान में तारे हैं, आप हमारे हैं
smile emoticon smile emoticon smile emoticon
त्यावेळी कॉलर आयडी वगैरे भानगडी नव्हत्या. कुठून फोन आलाय कळायचा नाही. टॉक टाईम वगैरे भानगडी नव्हत्या.
डिकेक्टरी चाळायची आणि कोणत्याही शहाला रात्री दोन वाजता फोन करायचा.
आप नॉनव्हेज खाते हैं क्या....
पुढंचं वाक्य-- सायन हॉस्पीटलमें एक अॅक्सीडेंट का केस हैं. ब्लड की जरूरत हैं आपका फोन नंबर मिला.
ऐकणार्‍याची फाटायची.
मेरा ब्लड ग्रुप मालूम नही. मगर कभी कभी नॉनव्हेज खाता हूँ. घरवालोंको मत बताना.....
smile emoticon smile emoticon smile emoticon
रात्री दोन वाजता फोन करायचा.
आपके खिडकीसें दर्या दिखता हैं....सायन हॉस्पीटलमें एक अॅक्सीडेंट केस है...
ऐकणार्‍याची फाटायची.
एक मिनिट, देखके बताता हूँ...असं म्हणायचा
नही दर्या नही दिखता हैं....
तो सो जाओ हमारा टाइम खराब मत करो.
smile emoticon smile emoticon smile emoticon smile emoticon
अजित जोशी, जतीन देसाई, मृत्युंजय बोस बर्‍याच महिन्यांंनी प्रेस क्लबमध्ये भेटले. जुन्या आठवणींना उजाळा दिला अजितने.
मझा आला...

६ जून २०१५ रोजी मुंबईला एक दिवस मुंबईत होतो. शास्त्रीहॉल-प्रेस क्लब-शास्त्रीहॉल असा हिंडलो. बालपणीच्या, तरुणपणीच्या, माझ्या जन्मापूर्वीच्या अनेक आठवणी जाग्या झाल्या. त्याचा हा वानवळा

Friday, 5 June 2015

शीतयुद्धाच्या भूमीवर

शीतयुद्धाच्या भूमीवर
सर्वच हसून-खेळून
असतात एकमेकांशी
अंतर राखून
करतात गुजगोष्टी
हस्तांदोलन, आलिंगन
आबादीआबाद आहे
असं जाहीर करणारे फोटो

मनात ठासलेला असतो
द्वेष आणि दुस्वास
पाठ वळताच धाडतात
बुलावे गारद्यांना
देतात शह एकमेकांना
एक-दुसर्‍याचा काटा
कसा काढता येईल
ह्या खलबतात
असतात मग्न
काटा काढल्यावर
पाळतात दुखवटा

इथे भेटण्यासाठी
इतकी वर्षं
साथसाथ चालण्याची
गरज नव्हती
पण भेटलो आहोतच
तर आता फोटो काढूया
गळ्यात गळे घालून
आणि टाकूया फेसबुकवर
लाईक करशील ना ?

Wednesday, 3 June 2015

दोन कविता--आलापल्ली आणि इमामवाडा

आलापल्ली


जंगलात
तुम्ही
असता एकटे
असेनात काकितीही सखेसोबतीअरण्यात ऐकू येतेशांतताती होत नाही सहनम्हणून बडबडतात लोक(जसे खाकरतात सिनेमाहॉलमध्ये अंधार झाल्यावर)हळू हळू होतात मौनवृक्ष-वनस्पतींसारखेस्विच ऑफ करा तुमचे स्मार्ट फोन्स
तहानलाडू-भूकलाडू सोडून द्या कारमध्ये
डांबरी रस्त्यावरून जंगलात वळा
जंगलाला सरावल्यावर
कान आणि घ्राणेंद्रियं होतात तीक्ष्ण
आणि नजर सावध
गरज असेल तेव्हाच
फुटतो नरड्यातून आवाज
पशुपक्ष्यांप्रमाणे
मग तुम्हाला
दिसेल पाणी
ओळखता येईल
भक्ष्य आणि अभक्ष्य
दिसू लागेल गोष्ट पान, कळी, फूल आणि फळांमध्ये
नदी, झर्‍यामध्ये, चंद्र-सूर्यामध्ये किंवा आकाशातल्या चांदण्यामध्ये
मग तुम्ही गाणं म्हणाल
आजवर कधीही न ऐकलेल्या
सुरांमध्ये
वेगळ्या लयीत आणि तालात


इमामवाडा


कुठून आलो?
कुठे आहोत?
कुठे वळणार?
इमामवाड्यात
हे प्रश्नच फिजूल
असतात
कितीही हिंडलात
तरी तुम्ही तिथेच
असता
ओसाड, दगडी वाड्याने
घेरलेल्या भिंतीत चिणलेले
भिंतीत आणि कानात
घुमत असतं गाणं
तुमची प्रतिमा
बघत असते
बाहेरचा नजारा
शोधत असते
अनारकलीला

हायवे संस्कृती

किती तरी वर्षं झाली. मुंबई ते पाटणा असा प्रवास मी केला होता. खामगाव ते पाटणा ट्रकने. 
खिशात पैसे नव्हते. त्यामुळे वाटेत पडेल ती कामं करायची, ट्रकवाल्यांची स्केचेस करायची, कधी क्लीनरचं काम करायचं. असं करत काही महिन्यांनी मी पाटण्याला पोचलो.
एका ट्रकवाल्याने माकडाचं एक अनाथ पिल्लू दत्तक घेतलं होतं. छोटसं होतं. त्याच्यासाठी तो ट्रकवाला हाच आई होता. त्यामुळे ट्रक चालवतानाही ते त्याच्या डोक्यावर बसून राह्यचं.
उन्हाने जीव नकोसा व्हायचा मे-जून महिन्यात. अशावेळी भर दुपारी ट्रक थांबायचा एखाद्या तलावाच्या काठी. तिथे जलक्रिडा करून फ्रेश व्हायचो. ड्रायव्हरच्या बंडीमध्ये कॅश असायची. त्यामुळे तो तलावाच्या दुसर्‍या टोकाला पाण्यात उतरायचा. त्यावेळी क्रेडीट-डेबीट कार्ड नव्हती.
कोहमारा नावाचं गाव आहे महाराष्ट्र-छत्तीसगड (त्यावेळी मध्य प्रदेश) सीमेवर. तिथे एक नदी होती. दुसर्‍या राज्यात प्रवेश करायचा परवाना यायचा होता त्यामुळे आमचा तिथला मुक्काम लांबला. चारपायीवर नाश्ता-जेवण-जलपान-जेवण, नदीमध्ये आंघोळ, मासे पकडायचे, स्केचेस काढायची. हिंदी-पंजाबी-मराठी अशा भाषांमध्ये शिवीगाळ, बाचाबाची.
अनेक ट्रकवाल्यांना बद्धकोष्ठाचा आजार होता. कारण डोडा पिऊन ट्रक चालवायचे. डोडा म्हणजे अफूच्या बोंडाचं चूर्ण. डोडा चहातून किंवा पाण्यातून प्यायचा. त्यामुळे झोप येत नाही म्हणतात. अजूनही छत्तीसगडच्या हायवेवर यहाँ डोडा मिलता हैं. अशा पाट्या दिसतात. गांजा की दुकान अशा घोषणा मातीने लिंपलेल्या घरावर रंगवलेल्या असायच्या.
पंजाबी ट्रकवाल्यांना दुधाची कडक-मिठी चाय पसंत असायची. तूरडाळ गरीबीचं लक्षण समजली जायची. उडद-चना हीच डाळ त्या रस्त्यावर मिळायची. पार टाटानगरपर्यंत. डाळीमध्ये अंड फोडून नंतर तडका द्यायचा. कोणत्याही भाजीवर मलई हवीच. मैद्याची रोटी कोणत्याही धाब्यावर नव्हती. जवळपास प्रत्येक ढाब्यावर कोंबड्या पाळलेल्या असायच्या. कारण त्यावेळी पोल्ट्री व्यवसाय फोफावलेला नव्हता. देसी मुर्गी, देसी घी मध्ये पकवण्याची ऑर्डर दिली जायची. दोन ड्रायव्हर असतील तर दिवसपाळीचा ड्रायव्हर रात्री एक ग्लास दूध पिऊन ताणून द्यायचा.
भयंकर पुरुषी वातावरण असायचं हायवेवर. उर्मट, बेदरकार भाषा. वेश्या आणि ढाब्यावर काम करणार्‍या वा भिकारी बाया सोडल्या तर ढाब्यावर जेवणारी एकही स्त्री मी पाह्यली नव्हती.
बिहारमध्ये लुटारूंच्या टोळ्या असायच्या. म्हणून दहा-पंधरा ट्रक लष्करी शिस्तीने एकमेकांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवून जायचे. लुटारूंनीही लष्करी शिस्त आत्मसात केली. चार टोळ्या एकत्र झाल्या आणि १२ ट्रक लुटले.
शॉर्ट ट्रीपा मारणारे ड्रायव्हर चार-सहा दिवस झोपत नाहीत. कारण जेवढ्या फेर्‍या तेवढे पैसे मिळतात. मालाचं लोडिंग आणि अनलोडिंग करताना बसल्या जागी डुलक्या घ्यायच्या. हीच झोप. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर एका टेंपोने १७ माणसांचे बळी घेतले. त्या टेंपोचा ड्रायव्हर सहा का दहा दिवस झोपला नव्हता.
आपल्याकडच्या व्यवस्था कमालीची दडपणूक करणार्‍य़ा आहेत. त्यामुळे हायवेवर पुरुषी, रासवट संस्कृती आकार घेते. अर्थात अलीकडे बदलली असेल कदाचित. ढाब्यांची आता गार्डन रेस्टॉरंट झाली आहेत. ट्रकांपेक्षा तिथे चारचाकी, दुचाकींची संख्या अधिक असते.