Friday 29 July 2011

आरक्षण


एक काळ असा होता की नाटक-सिनेमा-पुस्तक यांच्या प्रकाशनाला वा प्रदर्शनाला विरोध करणारे कट्टरपंथी असायचे. तेंडुलकरांच्या नाटकांच्या विरोधात शिवसेना सेन्सॉरशिप लादत असे. घाशीराम कोतवाल हे नाटक युरोपच्या दौर्‍यावर जाऊ नये यासाठी शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमालाही शिवसेनेने विरोध केला होता. चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांच्या विरोधात तर संघ परिवाराने देशभर आंदोलन छेडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही हुसेन यांना संघ परिवाराची एवढी दहशत वाटत होती की त्यांनी देशत्याग केला. वॉटर, फायर या चित्रपटांच्या बाबतीत संघ परिवाराने चित्रीकरणचं अशक्य करून टाकलं होतं. येशू ख्रिस्तावरील लास्ट टेम्पटेशन या चित्रपटाला ख्रिश्चन धर्मातील काही पंथांनी शांततामय विरोध केला होता. म्हणजे चित्रपट पाहू नका असं विनवणारी पोस्टरं हातात धरून लहान मुलं सिनेमागृहाच्या बाहेर उभी केली होती. पुढे काळ बदलला. पुरोगामी म्हणजे स्वतःला आंबेडकरवादी, फुलेवादी म्हणवणारे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनात आघाडी घेऊ लागले. अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात लिखाण केलं म्हणून त्यांच्या तोंडाला काही आंबेडकरवाद्यांनी काळं फासलं. जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने शिवाजी महाराजांच्या संबंधात केलेल्या लिखाणाचा निषेध म्हणून भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. संत तुकारामाची बदनामी केली म्हणून कादंबरीकार आनंद यादव यांना वारकरी पंथाच्या एका संघटनेने धमकी दिली. वारकरी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी वा फुले-आंबेडकरवादीही कट्टरपंथींयांशी स्पर्धा करू लागले.

कट्टरपंथी म्हणजे कोण, तर देश, धर्म, जात, भाषा, प्रांत या समूहांचं पुढारपण करणारे. व्यक्तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, तिने आपल्या अस्तित्वाचं विसर्जन समूहामध्ये करून टाकलं पाहीजे, हा विचार सर्व कट्टरपंथींयांचा आधार असतो. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवत असाल तर हुसेन यांच्या विरोधात उभे राहा, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्या, गुजरातमध्ये मुसलमानांचं जे हत्याकांड झालं त्याचं समर्थन करा, सियावर रामचंद्र की जय असं म्हणण्याऐवजी जय श्रीराम म्हणा, रामायण असो की महाभारत वा भगवद्‍गीता, या ग्रंथांचा हिंदुत्वाला प्रमाण असलेला अर्थच तुम्ही स्वीकारला पाहीजे. कबीराचा राम, तुलसीदासाचा राम विसरून जा. कट्टरपंथी इस्लामचंही म्हणणं हेच असतं. शिवसेनेला वा मनसेला विनोबांचा महाराष्ट्र धर्म केवळ अमान्य नसतो तर तो चुकीचाच आहे अशीच या संघटनांची धारणा असते आणि तसाच व्यवहार असतो. मराठी कोण, मराठी माणसांचे हितसंबंध कशात आहेत इत्यादी बाबींची एजन्सीच शिवसेना वा मनसे यांच्याकडे जाते. तीच गत हिंदू, मुस्लिम, वारकरी, फुले वा आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाची झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा हा समूहवाद संमातर सत्ताकेंद्र बनू पाहातो. कायदा हातात घेऊ पाहतो. सरकार दुबळं असेल तर समांतर सत्ताकेंद्रांचं फावतं. शिवसेनेचा उत्कर्ष त्यामुळेच झाला. चिथावणीखोर भाषणं, हिंसेला उत्तेजन, कायद्याला आणि राज्यघटनेला उघड उघड आव्हान देऊनही जेव्हा सरकार कारवाई करत नाही त्यावेळी समूहवादाचा उत्कर्ष होऊ लागतो. मराठा सेवा संघ वा शिवधर्म या चळवळी आज तेच करू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या समूहवादाचा तिटकारा होता. म्हणूनच आधुनिक भारताची पायाभरणी करताना त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रधान स्थान दिलं आहे. एक व्यक्ती म्हणजे एक मत नाही तर एक मूल्य आहे, असं बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अतिशय बाष्कळ, गल्लाभरू आणि सत्याच्या शोधाशी संबंधीत नसणार्‍या ग्रंथ आणि कलाकृतींना केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला मजबूर होतात. पण त्याला इलाज नसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजेच चुकीचं बोलण्याचं, लिहिण्याचं स्वातंत्र्य. चुकीचं काय आणि योग्य काय, याचा निर्णय समाजाने करायचा असतो. अर्थातच समाजाच्यावतीने तो निर्णय शासन वा घटनात्मक वा कायदेशीर आधार असलेल्या संस्थांनी करायचा असतो. त्यासाठी घटनेने लावून दिलेली राज्यकारभाराची चौकट उपयोगात आणायची असते. एखादी संघटना, राजकीय पक्ष, धर्मसंस्था यांनी कायदा हातात घ्यायचा नसतो, अशी सज्जन समाजाची धारणा असते.

नाटक, चित्रपट, पुस्तक, कथा, कादंबरी, चित्र, संगीत यांना मूलतः करमणूक मूल्य असतं. त्याशिवाय कलात्मक मूल्यही असतं. व्यक्तीचं, समाजाचं मन रिझवणं, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा विसर पाडणं ही करमणूक. व्यक्तीला अंतर्मुख करणं, तिला जीवनाचं अर्थातच जीवनातील दुःखाचं भान आणून देणं आणि हे दुःख दूर करण्यासाठी विचाराला आणि कृतीला प्रवृत्त करणं ही कला असते. करमणूक आणि कला यांची नेहमीच एकमेकात सरमिसळ होत असते. हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांकडून नवनव्या गोष्टी आत्मसात करत असतात. आधुनिक समाजात करमणूक आणि कला या दोन्ही बाबी क्रयवस्तू असतात. म्हणजेच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. नाटक उभं करायचं तर काही लाख रुपये लागतात, चित्रपट काढायचा तर काही कोटी रुपये लागतात, पुस्तक छापायचं तर काही हजार रुपये गुंतवावे लागतात. कलेला, करमणूकीला, विचाराला आपआपली बाजारपेठ आवश्यक असते. प्रत्येकाला आपला विचार, करमणूक, कला बाजारपेठेत घेऊन येण्याचा हक्क असतो. समाजाने म्हणजेच कायद्याने नियंत्रित केलेल्या मार्गाने त्याने हा व्यवहार करायचा असतो. सेन्सॉरशिप असावी की नसावी या विषयावर चर्चा घडवणं, भूमिका घेणं हे करावं लागतं. पण सेन्सॉरशिपला विरोध असला तरी चित्रपट काढल्यावर तो सेन्सॉरबोर्डाकडे परिक्षणाला पाठवणं आवश्यकच असतं. शिवसेना, मनसे किंवा स्वाभिमान संघटना यांच्याकडून ना हरकत मिळवणं म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्राला मान्यता देणं. हा जुलमाचा रामराम असतो कारण निर्मात्याने काही कोटी रुपये चित्रपट निर्मितीत गुंतवलेले असतात. सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं आणि अन्य कोणी संघटनांनी आक्षेप घेतला, सिनेमागृहावर चार-दोन दगड फेकले तर केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाऊ शकते.

प्रकाश झा यांच्या येऊ घातलेल्या आरक्षण या चित्रपटाच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. देशाच्या राज्यघटनेनेच दुर्बल, उपेक्षित, वंचित समाजघटकांना राखीव जागांचा अधिकार दिला आहे; मात्र "आरक्षण' या चित्रपटात आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली असेल, तर समता परिषद या चित्रपटाला विरोध करील,  असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, म. फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. परंतु त्यांची राजकीय जडण-घडण शिवसेनेत झालेली असल्याने त्यांनी जुलमाच्या राम रामाची अपेक्षा करणं सुसंगत आहे.

आरक्षण या नावावरून तसेच चित्रपटाचे प्रोमो पाहताचित्रपटामध्ये दलित विरूद्ध अन्य जाती असा संघर्ष दाखवला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी आधी आम्हाला हा चित्रपट दाखवावा. अन्यथा सिनेमागृहांमध्ये तो चालू देणार नाही. रिपब्लिकन कार्यकर्ते सिनेमाचे खेळ बंद पाडतीलअशा इशारा आठवले यांनी दिला.  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण चित्रपट दलितविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतररिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही या चित्रपटास विरोध दर्शवला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. एल. पुनिया यांनीही चित्रपट दाखवण्याची मागणी झा यांच्याकडे केली होती.

येत्या १२ ऑगस्ट रोजी आरक्षण रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह सैफ अली खानदीपिका पडुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आरक्षणावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. सैफ अली खानने यात दलित शिक्षकाची भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाने यू ए म्हणजे सर्वांना पाहता येईल असा चित्रपटप्रमाणपत्र दिले आहे. भुजबळ आणि आठवले हे राजकीय पुढारी आहेत त्यांना राजकीय कारणासाठी अशा भूमिका घेण्याचा मोह होणं समजण्याजोगं आहे परंतु अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षाने तरी समजंस भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा सांगणार्‍यांनी घटनाबाह्य समांतर सत्ताकेंद्राची मागणी करणं लाजीरवाणं आहे. घटनेचं संरक्षण असलेल्या पदावरील जबाबदार व्यक्तीने त्यांच्या मागणीला रसद पुरवणं ही गंभीर बाब आहे.

आरक्षण वा राखीव जागा यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करणं वा आंदोलन उभं करणं हा या चित्रपटाचा उद्देश नाही. आणि समजा तसा असला तर त्याला विरोध करण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज नाही. आरक्षणाला कोणाचा विरोध असो वा नसो, भारतीय राजकारणातली ती वस्तुस्थिती आहे. आज एकही राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका, कार्यक्रम आणि जाहीरनामा घेऊन निवडणूकीत उतरू शकत नाही. राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे आणि राखीव जागांचा लाभ मिळणार्‍या समूहांमध्येही वाढ होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद होती. महारांनी बुद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांना राखीव जागांचा लाभ मिळेनासा झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना नवबौद्धांचा समावेशही अनुसूचीत जाती-जमातींमध्ये झाला. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. ख्रिश्चन धर्मातील पूर्वास्पृश्य आणि मुसलमान धर्मातील मागासवर्गीयांनाही राखीव जागांचा लाभ द्यावा अशी मागणी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला वा गरीब ब्राह्मणांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळाला पाहीजे त्यासाठी राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनीच केली आहे. ठाकूर, ब्राह्मण, बनिया चोर बाकी सब डीएस फोर अशी घोषणा देणार्‍या बहुजन समाज पार्टीचं उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तात्पर्य काय तर आरक्षण या चित्रपटामुळे राखीव जागांच्या धोरणात किंचितही फरक पडणार नाही. परंतु भुजबळ, आठवले यांच्यासारख्या खुज्या नेत्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही निमित्त हवी असतात. पण हे करत असताना आपण कोणाच्या विचाराचा वारसा सांगतो याचा विसर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पडतो. बुद्ध दर्शन काय आहे हे आजच्या माणसाला केवळ पुस्तकातून नाही तर आंबेडकरसारख्या थोर व्यक्तींच्या जीवनात कळतं.  म. फुलेंच्या दर्शनाचीसार्वजनिक सत्यधर्माचीही हीच कसोटी असते. असं चारित्र्य निर्माण करा किंवा बसपा प्रमाणे केवळ सत्ताकेंद्री राजकारण करा. मुख्यमंत्रीपदासाठी, उपमुख्यमंत्रीपदासाठी,  मंत्रीपदासाठी वा खासदारकीसाठी त्रागा करणार्‍यांनी फुले-आंबेडकरांच्या नावाने दादागिरी करणं दयनीय आहे. 

Thursday 21 July 2011

पु्न्हा एकदा अण्णा : प्रातिनिधीक लोकशाही लोकाभिमुख करा…


जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडलं नाही तर उपोषण सुरु करण्याची घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली आहे. संसदीय कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेलं असतं. सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक संसद वा कायदेमंडळात पारित व्हायचं तर बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाला ते करता येतं परंतु काही विधेयकांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणं सरकारला गरजेचं वाटतं. जनलोकपाल विधेयकाबाबत सत्ताधारी आघाडीने नेमका हाच वेळकाढूपणा केला. म्हणजे विधेयकाच्या तरतुदी न मांडताच सर्वपक्षीय बैठक घेतली. अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या सदस्यांबरोबर चर्चा, त्यानंतर विरोधी पक्षांबरोबर चर्चा, त्याआधारे विधेयकाचा मसुदा बनवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा मंजूर करणं आणि नंतर ते विधेयक संसदेत सादर करणं अशी प्रक्रिया सरकारने अवलंबिली आहे.

आपल्या देशात प्रातिनिधीक लोकशाही आहे म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत वा कायदेमंडळात असतात. त्यामुळे विधेयक मांडण्याचा हक्क कायदेमंडळाच्या सदस्यांना असतो. अण्णा हजारे वा त्यांचे सहकारी कायदेमंडळाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे त्यांना संसदेत विधेयक मांडता येत नाही. त्यांनी बनवलेला विधेयकाचा मसुदा संसदेत मांडण्याचं बंधन सरकार वा विरोधी पक्षांवर नाही. संसदेच्या वा कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सदस्याला विधेयक मांडता येतं. त्याला अशासकीय विधेयक म्हणतात. संसदीय कामकाजाच्या या आयुधाचा उपयोग समाजाच्या वा समाजघटकाच्या एखाद्या प्रश्नाकडे सरकार पक्षाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी वा एखादा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी करता येतो. अशासकीय विधेयक कायदेमंडळात मंजूर होत नाही परंतु सदर विधेयक मांडणार्‍या सदस्याचं समाधान होईल असं आश्वासन संबंधीत मंत्री सभागृहात देतो त्यानंतर ते विधेयक मागे घेण्यात येतं, अशी प्रथा आहे. कोकण रेल्वेसंबंधी, समाजवादी नेते नाथ पै यांनी खाजगी विधेयक संसदेत मांडलं. कोकण रेल्वेच्या मार्गाचं सर्वेक्षण करण्यात येईल असं आश्वासन तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्यावर त्यांनी ते अशासकीय विधेयक मागे घेतलं. या आश्वासनामुळेच कोकण रेल्वेचा लढा पुढे नेण्यास आणि अखेर कोकणात रेल्वे आणण्यामध्ये मधु दंडवते यांना यश मिळालं. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते, ग.प्र.प्रधान यांनी यांसंबंधातील अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडलं. सरकारने विधिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करायलाच हवी, अशी त्यांची आणि रस्त्यावर सुरु असणार्‍या आंदोलनाची मागणी होती. मात्र ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देण्यापलीकडे सरकार काही करत नव्हतं. त्यामुळे हे विधेयक प्रधान मास्तरांनी मागे घेतलं नाही. अर्थातच सदर विधेयक फेटाळण्यात आलं. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही अंधश्रद्धांमुळे होणार्‍या शोषणाला आळा घालण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो विधिमंडळात मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली आहे. अण्णांचं हे विधेयक, एखादा संसद सदस्य खाजगी विधेयक म्हणून मांडू शकतो. परंतु अशा प्रकारच्या कोणत्याही राजकीय खेळीचं सूतोवाच अण्णा हजारे, त्यांचे सहकारी वा कोणत्याही संसद सदस्याने केलेलं नाही. अण्णा हजारे यांचा मसुदा स्वीकारला तर लोकपाल हे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार होईल अशी भीती केवळ कपिल सिब्बल आणि सरकार यांनी व्यक्त केलेली नाही, तर पी. साईनाथ या मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या पत्रकारानेही केली आहे. तरिही अण्णा हजारे यांना लोकांचा पाठिंबा आहे कारण मंत्री, सरकारी अधिकारी, भांडवलदार त्यांची अभद्र युती देशाला लुटते आहे याबद्दल लोकांच्या मनात शंका नाही. कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार बेकायदेशीर खाण घोटाळ्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीला १८०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तोही केवळ १४ महिन्यांच्या काळात. या घोटाळ्याला मुख्यमंत्री आणि बेलारी जिल्ह्याचे मंत्री जबाबदार आहेत. बेल्लारी जिल्ह्याचे मंत्रीच खाण उद्योगात असून त्यांनी अशी यंत्रणा उभारली आहे की त्यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही कंपनीला खाणींमध्ये जम बसवता येणार नाही. या कटात जवळपास प्रत्येक सरकारी अधिकारी सामील आहे, अशा आशयाची माहिती राज्याच्या लोकायुक्तांनी दिली आहे. आर्थिक उदारीकरण, उद्योजक, भांडवलदार, सरकार, राजकारणी आणि काळा पैसा यांच्या संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच महत्वाचा निर्णय दिला होता (मोकळीक- अभद्र युती). या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सरकारने दाखल केली आहे.

लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत संसद सदस्य असावेत पण संसदेतलं त्यांचं वर्तन वा त्यांचं संभाषण लोकपालाच्या कक्षेत येऊ नये कारण त्यामुळे संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारावर गदा येते, असं मत सरकारपक्षाने व्यक्त केलं आहे आणि त्याला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे. ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये हे तत्व प्रस्थापित झालं कारण लोकप्रतिनिधी राजाच्या विरोधात पार्लमेंटमध्ये बोलला तर त्याला संरक्षण मिळावं म्हणून हे तत्व प्रस्थापित झालं. परंतु भारतात या विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग होतो. मनोहर जोशी यांनी वादग्रस्त एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा राज्य विधानसभेत केली. त्यावेळी आपल्या घणाघाती भाषणात आणि वाटा-घाटा अशा कोट्या करून त्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी देताना त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचं स्पष्टपणे सूचित केलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी म्हटलं की एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि वृत्तांत यांच्या आधारे घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री विधानसभेत काय बोलले यावर न्यायपालिका कोणतीही कारवाई करू शकत नाही या विशेषाधिकारामुळे मुख्यमंत्री सत्य बोलले की नाही, याची शहानिशाही होऊ शकली नाही. हेच गृहस्थ पुढे लोकसभेचे सभापती झाले.

भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री, पंतप्रधान वा अन्य कोणीही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी यांच्या विरोधात आज असलेल्या कायद्यांच्या आधारेही कारवाई होऊ शकते. मात्र त्यासाठी कॉम्पिटिटीव अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी किती काळात द्यायची याचं बंधन त्या अ‍ॅथॉरिटीवर नाही, परवानगी नाकारली तर त्याची कारणं देण्याचं बंधनही नाही, या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचीही तरतूद नाही. अंतुले यांच्यावरील खटला प्रदीर्घकाळ लांबला व अखेरीस त्यातून ते निर्दोष सुटले त्याची कारणं त्यामध्येच आहेत. म्हणूनच तर बदनाम झाल्यावरही त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली.

प्रातिनिधीक लोकशाही, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, शासन यांची स्वायत्तता यांचा सर्वाधिक लाभ राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योजक वा तालेवार लोक यांना झाला आहे. त्यांच्या संपत्तीत अनिर्बंध प्रमाणात वाढ होते आहे. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देणं ही आजची गरज आहे. म. गांधी यांची स्वाश्रयी ग्रामरचनेची संकल्पना, डॉ. लोहियांची चौखंभा राजनीती, जयप्रकाश नारायण यांची लोकसमिती आणि संघर्ष वाहिनीची चळवळ भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणार्‍या नव्हत्या तर राज्यघटना अधिकाधिक लोकाभिमुख करणार्‍या होत्या. कम्युनिस्ट वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे लोकपाल विधेयकाबाबत सुस्पष्ट आणि जनहिताची भूमिका नाही. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अण्णा हजारे यांचं आंदोलन आवश्यक आहे. त्यांच्याकडचा विचार तुटपुंजा आहे, त्यांच्याकडे संघटना नाही. केवळ चारित्र्याच्या जोरावर त्यांनी इथवर मजल मारली आहे. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. 

Thursday 14 July 2011

मुंबईचं स्पिरीट आणि कोडगेपणा...

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर आजवर सहा हल्ले केले. १९९३ साली तेरा साखळी बाँम्बस्फोटात २५७ मृत्यु. २००३ साली रेल्वेतल्या स्फोटात ११ ठार. २५ ऑगस्ट २००३, ५२ ठार. ११ जुलै २००६ रोजी सात स्फोटांच्या मालिकेत २०९ ठार. २६ नोव्हेंबर २००८ अतिरेक्यांचा अंदाधुंद गोळीबार, ताज आणि ट्रायडंट हॉटेलात धुमाकूळ. एकूण १७० ठार. पण मुंबईच्या जनजीवनात काय फरक पडला. महत्वाच्या रेल्वे स्टेशनांवर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले. रेल्वे स्टेशनांवर पोलीस बंदोबस्तात वाढ झाली. या पलीकडे कोणताही मोठा बदल जनजीवनात झालेला नाही. या मुर्दाडपणाला, बेपर्वा वृत्तीला आणि सभ्यतेला आपण मुंबईचं स्पिरीट वगैरे म्हणतो.


विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची गोष्ट. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने मंत्र्यांना अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही लाल दिव्याची गाडी वापरता येत नव्हती. विलासराव देशमुख बिन लालदिव्याच्या मोटारीने मंत्रालयात आले. सुरक्षा रक्षकाने त्यांना ओळखलं नाही. पास दाखवायला सांगितला. मुख्यमंत्री चिडले.

सुभाष अवचट, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे इलस्ट्रेटर म्हणजे चित्रकार. २००९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात कुलाब्याच्या ताज महाल हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. अवचटांना तो स्वतःचा अपमान वाटला. त्यांनी वर्तमानपत्रांना बातमी दिली आणि वर, या संबंधात मी टाटा ग्रुपला पत्र लिहिणार आहे असंही सांगितलं.

जानेवारी २०११ मध्ये अण्णा हजारे मुंबईत होते. राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रमाला उशीर झाला म्हणून अण्णांची राहण्याची सोय आयटीसी ग्रँड मराठा या हॉटेलात करण्यात आली. रिस्पेशन कौंटरवर अण्णांकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी बातमी—ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना हॉटेलमध्ये अपमानास्पद वागणूक.

२००१ सालच्या डिसेंबर महिन्यात एन्कौंटर स्पेशलिस्ट पोलीस अधिकारी, दया नायक यांच्यासोबत मी मोटारीत होतो. दया नायक गाडी चालवत होते. दया नायक त्यावेळी गणवेशात नव्हते. मोटार खाजगी होती. नो एंट्री मध्ये त्यांनी गाडी घातली. तिथे ट्रॅफिक पोलीस होता. दया नायक म्हणाले, एक ट्रिक सांगतो...हवालदाराकडे बघत बिनधास्त नो एंट्रीत गाडी घातली की तोही दबतो. त्याला वाटतं कोणतरी मोठा माणूस असणार. मी म्हटलं तुमच्या ट्रिक्स अतिरेकी वापरतात. संसदेत अशीच नेली की मोटार दामटून.

मुख्यमंत्री, नागरी समाजाचे सर्वोच्च प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा चित्रकार, जबाबदार पोलीस अधिकारी कोणालाही नियमांचं विशेषतः सुरक्षाविषयक नियमांचं पालन करणं अपमानास्पद वाटतं. खास वागणूक मिळणं आपला हक्क आहे असं त्यांना वाटतं. काही महिन्यांपूर्वी ठाणे शहरात एका इमारतीला लागलेली आग विझवायला गेलेले अग्निशमन दलाचे जवानच गुदमरून ठार झाले. का, तर जिन्याऐवजी ते लिफ्टने आठव्या का दहाव्या मजल्यावर जात होते. लिफ्टमध्येच गुदमरले. आग लागली असेल तर जिन्यांचा वापर करा, लिफ्ट वापरू नका, अशा सूचना अनेक इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यावर लिहिलेल्या असतात. पण अग्निशमन दलाचे जवानच त्यांचं पालन करत नसतील तर कुणी कुणाला वाचवायचं? ताज महाल आणि ट्रायडंट या हॉटेलांमध्ये अतिरेकी अंदाधुंद गोळीबार करत होते त्या बातमीचं वृत्तांकन करायला गेलेल्या एकाही बातमीदाराकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट नव्हतं तरिही पोलिसांना चुकवून पुढे जाऊन अधिक चांगला शॉट मिळावा अशी धडपड छायाचित्रकार आणि व्हिडीओचित्रण करणारे करत होते. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवलेल्या बातम्या पाहून अतिरेक्यांचे साथीदार सॅटेलाइट फोनवरून मार्गदर्शन करत होते. नियमांपुढे सर्व समान आहेत पण आम्ही अधिक समान आहोत अशी आपली धारणा आहे. अशा समाजाला नागरी समाज म्हणत नाहीत. असा समाज गलथान, भोंगळ, असंघटीत आणि बेशिस्त असतो. म्हणूनच अशा समाजात अतिरेकी कारवाया घडवणं तुलनेने सोपं असतं.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी समजली जाते. तिथल्या किती कार्यालयांतून, कारखान्यांतून वा दुकानांमधून सुरक्षाविषयक ड्रील वा तालमी नियमीतपणे केल्या जातात? आग लागली, इमारत कोसळली तर त्या इमारतीतल्या, कारखान्यातल्या कर्मचार्‍यांनी शिस्तीने कसं बाहेर पडायचं? जखमींवरती प्रथमोपचार कुणी करायचे? कसे करायचे? याचं प्रशिक्षण कोणाला देण्यात आलंय. मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हीट लिस्टवर असेल तर सण, समारंभ, मिरवणुका काढताना कोणती शिस्त पाळायला हवी? नागरी वस्तीत, औद्योगिक वसाहतीत, बाजारपेठा, रेल्वे स्टेशनं, गर्दीची ठिकाणं इत्यादी स्थळी कोणत्या प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा हवी? त्यासाठी आवश्यक ती संसाधनं कशी निर्माण करायची? त्यामध्ये लोकांचा सहभाग कोणत्या प्रकारचा असेल? हे ठरवायला हवं. त्यासाठी प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम आखायला हवेत, आपला व्यवसाय, नोकरी, रोजगार सांभाळून लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करायला हवी, स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार, रहिवासी यांनी छोट्या-मोठ्या जबाबदार्‍या स्वीकारायला हव्यात, शक्य असेल तिथे व्यावसायिकांनी पदरमोड करून सुरक्षारक्षकांची व्यवस्था करायला हवी. होमगार्ड, एनसीसी, स्काऊट यासारख्या संस्थांचा त्यासाठी कल्पकतेने वापर करून घ्यायला हवा. नोकर्‍या देताना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यायला हवं, सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता वा अन्य लाभ द्यायला हवेत.

मुंबईचे स्पिरिट... अजिबात नाही ही तर हतबलता आहे,,,,


• मुंबईतील बाँबस्फोटानंतरची सकाळ. अशी सकाळ पुन्हा उगवू नये यासाठी काहीच करता येणार नाही का आपल्याला?आपण इतके शेळपट केव्हापासून झालो?


• मुंबईकर, काळजी घ्या! पण नीरजा म्हणते ते बरोबर आहे. काळजी घ्यायची म्हणजे नक्की काय करणार?


• आज मुंबईवर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे. कोणी हल्ला केला त्याची शहानिशा पोलिसांकडून चालू आहे. पंतप्रधानांशी माझे आत्ताच बोलणे झाले आहे. जखमी व मृत व्यक्तींबद्दल त्यांनी संवेदना दाखवली आहे. गृहमंत्र्यांनी सर्व मदत द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे. मुंबैकरांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मुंबैकरांनी उत्तेजित न होता सय्यम पाळावा असे मी त्यांना आवाहन करतो........मुख्यमंत्र्यांच हे भाषण मला पाठ झालेलं आहे.


• उजळणी करून काही होणार नाही. आज पर्यंत प्रत्येक बॉम्बस्फोटानंतर आपण लोक फक्त उजळणीच करत आलोत. त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.

फेसबुकवर माझ्या पानावर आलेल्या काही या निवडक प्रतिक्रीया. “आता जनतेने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चे रक्षण करावे. दहशतवादी दिसले की, हातात मिळेल त्या शस्त्राने त्यांना खतम करावे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. राज्याला दळभद्री आणि अत्यंत कुचकामी सरकार लाभले असून त्याचीच जनता फळे भोगत आहे, असा संताप शिवसेनाप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. फेसबुकवरची जेन नेक्स असो वा सेनाप्रमुखांची पिढी असो. सरकार हाच सर्वांचा भोज्जा आहे. जे काही सरकार आणि सरकारचा कारभार आहे तो आपल्या व्यवहारातूनच निर्माण झालेला आहे, याचं भान कुणालाच नाही.

Wednesday 6 July 2011

अभद्र युती

कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांच्यातल्या अभद्र युतीमुळे सरकार दुबळं असेल तर अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असेलेली नैतिक शक्ती लयाला जाते. बेसुमार बेहिशेबी पैसा हे त्याचचं लक्षण आहे. अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत. काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलेली पावलं पुरेशी नाहीत कारण या विषयावर काम करणार्‍या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ नाही, माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात टाळाटाळ दिसून येते अशी अनेक निरिक्षणं नोंदवून केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा कारभार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली आणला आहे. केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव, रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, अंमलबजावणी संचलनालय, सीबीआय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रॉ (गुप्तचर विभाग) यांचे प्रमुख यांचा या उच्चस्तरीय समितीत समावेश आहे. या संस्थांनी आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून प्रतीत होतं.


एन्‍रॉन, लवासा, हवाला प्रकरणातला हसन अली, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांची अभद्र युती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदे बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे भारतीय राज्यघटना आणि तिचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आड दडून जनआंदोलनांना अपशकून करत आहेत. कायदेमंडळ, सरकार आणि न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा अण्णा हजारे यांचा प्रस्ताव भारतीय राज्य घटनेशी सुसंगत नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. सरकार वा सत्ताधारी वर्ग राज्य घटनेचा आधार घेऊन सरकारी कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याला विरोध करतात तेव्हा आपण सतर्क होण्याची गरज असते.

सरकार दुबळं असतं तेव्हा आर्थिक विकासाची संधी मूठभर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. त्यांच्याच संपत्तीत बेसुमार वाढ होत असते. २००० ते २००५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या एका मुलाची संपत्ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या मार्गांच्या ५२२ पट आहे तर दुसर्‍या मुलाची ३३९ पट आहे. विधानसभा आणि संसदेवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर केस दाखल करायची तर वेगवेगळ्या विभांगांची अनुमती लागते आणि सर्व परवानग्या नसताना, सीबीआयने आपल्यावर केस दाखल केली आहे, असा बचाव या दोन्ही भावांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आपल्या देशातील राजकीय पुढारी किती प्रचंड प्रमाणात संपत्ती गोळा करत असतात याची ही केवळ छोटीशी झलक आहे. यातले काही तुकडे ते आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे फेकतात आणि त्यांच्या निष्ठा विकत घेतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातम्या वाचून अग्रलेख लिहिण्याची अनिष्ट परंपरा मराठी वर्तमानपत्रात सुरु झाली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक अग्रलेख बातमीच्या गोषवार्‍याने भरायचा आणि शेवटच्या एक-दोन परिच्छेदात आपलं मत मांडायचं असा बहुतेक अग्रलेखकारांचा खाक्या असतो. सहा जुलै २०११ चा लोकसत्तेचा "सर्वोच्च मर्यादाभंग" हा अग्रलेख त्याचा उत्तम नमुना आहे. " वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण होते ते पुण्यातील कुख्यात हसन अली याच्या काळ्या पैशाचे. त्याच्यावर जवळपास ५० हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्याबाबतच्या तपसाची मुळे परदेशातील बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतात असेही निष्प्न झाले आहे," अशी धडधडीत दिशाभूल करणारी माहिती अग्रलेखात देण्यात आली आहे. याचा अर्थ अग्रलेखकाराने बातमीही नीट वाचलेली नाही.  रामजेठमलानी यांनी सादर केलेल्या रिट पिटिशनच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा कारभार न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा ५३ पानी आदेशात नमूद केलेली आहे. परंतु ती न वाचताच इयत्ता पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या नागरीकशास्त्राचं पुस्तक वाचून मान्यवर मराठी वर्तमानपत्रात अग्रलेख खरडले जात आहेत हे नैतिक र्‍हासाचं लक्षण आहे.

अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण आणि नैतिक अधःपतन यांची सखोल चर्चा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc17609.pdf