Wednesday 13 September 2017

तणमोर आणि पारधी समाजातील पुनरुत्थान – भाग १









वाशिम जिल्ह्यातल्या वडाळा या गावी गेलो होतो. हे गाव पारध्यांचं. गावातील  ५०-६० कुटुंबं कोलकत्याला रवाना झाली होती. कोलकत्याला ते कटलरी (तावीज, नेलपॉलिश, बांगड्या, ब्रेसलेट, गळ्यातल्या माळा, प्लास्टिकच्या छोट्यामोठ्या वस्तू इत्यादी) विकत घेतात. भुवनेश्वर आणि जवळच्या गावात जाऊन विकतात.
याचा शोध एका महिलेने लावला, कुलदीप राठोड म्हणाले. घरामध्ये भांडण झालं म्हणून ती घर सोडून बाहेर पडली. अकोला रेल्वे स्टेशनला गेली. तिथून कोलकत्याला. परतली तेव्हा तिची आर्थिक स्थिती बरी होती. उपजिवीकेचा नवा मार्ग तिने गावाला दाखवला. दुसर्‍या खेपेला ती निघाली तेव्हा तिच्या सोबत आठ-दहा कुटुंब होती. दरवर्षी ही संख्या वाढू लागली. भुवनेश्वरच्या आसपास असलेल्या गावांमध्ये फिरत्या विक्रेत्याचं काम ही कुटुंबं काही महिने करतात आणि गावी परतात. दिवसाला हजार रुपयांची कमाई होते, असं एक महिला म्हणाली. एकाच गावात दोन वा चार कुटुंबं विक्री करतात त्यामुळे धंद्यावर परिणाम होतो. त्यांची भांडणं जात पंचायतीत येतात, असं कुलदीप राठोड यांनी सांगितलं.

कटलरीचा बिझनेस दोन-तीन महिने चालतो. काही कुटुंबं कापूस वेचायला जातात. अदिलाबाद वा तेलंगणातील काही जिल्ह्यांमध्ये. त्याशिवाय सोयाबीनच्या सोंगणीचं कामही करतात. त्यासाठीही गावाबाहेर काही महिने राहावं लागतं. सारं कुटुंबं प्रवासाला निघतं. बाया, बाप्ये आणि लहान मुलंही. चालता येणारे आजी-आजोबाही जातात. कारण मागे राहणार्‍यांच्या पोटापाण्याची काळजी कोण घेणार. वडाळा गाव वसलं १९६५ साली आणि गावात प्राथमिक शाळा सुरू झाली १९९० च्या दशकात. मुलं शाळेत बसू लागली २-४ वर्षांनंतर. कारण त्यांना एका जागी काही तास बसण्याची सवयच नव्हती. मुलांना शाळेची गोडी लागली. स्थलांतरामुळे शाळा बुडते असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कुलदीप, साहेबराव, सेवा ह्या तरुणांनी त्यावर मार्ग काढायचा निश्चय केला आहे.

संस्कृत भाषेत पारध म्हणजे शिकार. शिकार करणारे ते पारधी. पारध्यांची भाषा मराठी नाही. गुजरात वा राजस्थान कडची वाटते. पारधी भाषेमध्ये वाघर म्हणजे जाळं लावून शिकार करणारे ते वाघरी, कुलदीप आणि सेवा ह्यांनी सांगितलं. पण फासे-पारधी हेच नाव आता रूढ झालं आहे. गाय पारधी, बैल पारधी, फासे पारधी, गाव पारधी अशा अनेक नावांनी ते स्वतःची ओळख सांगतात. मध्य प्रदेश आणि विदर्भातले पारधी प्रामुख्याने शिकारीवर उपजिवीका करायचे. त्यांचा समावेश गुन्हेगार जमातींमध्ये झाला नाही. त्यामुळे ते विमुक्त जमातींमध्येही नाहीत. मराठवाडा वा पश्चिम महाराष्ट्रातले पारधी म्हणजे दखनी पारधी. हे पारधी चोर्‍याचपाट्या करणारे, त्यामुळे त्यांच्याशी आम्ही बेटीसंबंध ठेवत नाही, अशी माहिती वडाळ्याच्या ग्रामस्थांनी दिली. मराठवाडा वा पश्चिम महाराष्ट्रातले पारधी गुन्हेगार म्हणून विमुक्त जमातीत मोडतात. त्यांची कथा वेगळी आहे. दरोडे घालणारे पारधी वा अन्य जमाती आजही दारिद्र्यरेषेखाली का आहेत, असा प्रश्न विचारायला हवा. 

वडाळा हे गाव अकोला जिल्ह्यात आहे. बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ हे जिल्हे वर्‍हाडातले. वर्‍हाड प्रांत निझामाकडे होता. कापूस लागवडीसाठी तो ब्रिटीशांनी निझामाकडून घेतला आणि सेंट्रल प्रॉव्हिन्सला जोडला. सीपी अँण्ड बेरार वा मध्य प्रांत आणि बेरार असं त्या प्रदेशाचं नामकरण झालं. नागपूर या राज्याची राजधानी होती. वर्‍हाड हा प्रांत ब्लॅक कॉटन सॉईलचा वा काळ्या कसदार जमिनीचा. पूर्णा आणि वैनगंगा खोर्‍याचा. अकोला जिल्ह्यातील पूर्णा खोर्‍य़ाचा पट्टा खारपाणपट्ट्याचा समजला जातो. तिथलं भूजल खारं आहे. मात्र तिथली जमीन कमालीची सुपीक आहे. निव्वळ पावसाच्या पाण्यावरील खरीप आणि रब्बी हंगामात तिथे महामूर पिक येत असे. कापूस या नगदी पिकाची लागवड करण्यासाठी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने तिथल्या महसूल संहितेत बदल केले. गायरान जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. कापसाच्या वाहतुकीसाठी यवतमाळ-मूर्तिजापूर नॅरोगेज रेल्वेलाईन टाकली. स्वतंत्र भारतातील हे एकमेव खाजगी रेल्वेलाईन आज कपाशीची नाही तर प्रवासी वाहतुक करते.

ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या या धोरणामुळे अनेक समूहांच्या उपजिवीकेवर संकट आलं. जनावरांना चारा मिळण्याची मारामार पडू लागली. ह्यासंबंधात एक ग्रंथच ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रसिद्ध केला आहे. त्याशिवाय झुडुपी जंगलावर अतिक्रमण झालं. झुडुपी जंगलावर अनेक समूहांचा उदरनिर्वाह व्हायचा. ते सर्व संकटात आले. जंगल कायदा आला आणि आदिवासींचा जंगलावरील हक्क हिरावून घेतला गेला. पुढे १९१२ साली शिकारीवर बंदी घालणारा कायदा आला. गावं, शहरं यांना वन्य जीव आणि वन्य जिवांची उत्पादने व सेवा पुरवणार्‍य़ा समूहांच्या जगण्याचा हक्क या कायद्याने हिरावून घेतला. पारधी, दरवेशी, मदारी, वैदू असे अनेक समूहांची उपजिवीकाच त्यामुळे हिरावून घेतली गेली. जमीन नाही, साधनसंपत्ती नाही, आधुनिक शिक्षण नाही, त्यामुळे सरकारी वा खाजगी क्षेत्रात नोकरी नाही, आपल्याकडील पारंपारिक कौशल्यं आणि ज्ञान ह्यांचा उपयोग करण्यावर कायद्याने बंदी. त्यामुळे लाखो लोकांची उपजीविका बेकायदेशीर ठरली. 

शेती करणारे समूह होते. त्यांना वस्तू व सेवा पुरवणारे समूह गावात होते. मात्र प्रत्येक गावामध्ये आवश्यक असणारी सर्व संसाधनं कधीही नसतात. त्यामुळे जंगलात राहणारे, जंगल आणि गाव ह्यांच्यामध्ये हिंडणारे, गावोगाव हिंडणारे असे हजारो समूह मूलतः पशुपालक भारतीय भूखंडात होते. त्यांची उत्पन्नाची साधनं ब्रिटीशांनी केलेल्या कायद्यांनी हिरावून घेतली. सरकारने त्यांना कोणता पर्यायही दिला नाही. त्यामुळे हे समूह आपआपले पर्याय शोधू लागले. त्यापैकी एक पारधी. वडाळा गावातले लोक फासे-पारधी. हरणं, नीलगाय, रानडुक्कर ह्या पिकाचं नुकसान करणार्‍या पशुंचा बंदोबस्त करणं, तितर, बटेर, ससा ह्यांच्या मांसाची विक्री करणं हा त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय होता. सांबरशिंग, घोरपड ह्यांना पारंपारिक वैद्यकशास्त्रात औषधीचं स्थान आहे. त्यांचाही पुरवठा पारधी करायचे.  पारध्यांची शिकारीची साधनं आणि पद्धती अतिशय प्रगत होत्या. प्रत्येक प्राणी वा पक्षी ते जिवंत पकडत असत. त्यासाठी पर्यावरणाचं, पशु-पक्ष्यांच्या जीवनचक्राचं सूक्ष्म ज्ञान त्यांच्याकडे होतं. प्रथम ब्रिटीशांनी आणि त्यानंतर भारत सरकारने केलेल्या वन्यजीव विषयक कायद्यांनी त्यांचं हे ज्ञान मातीमोल केलं. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल ह्याचा विचारही सत्ताधारी वर्गाला शिवला नाही. कारण आधुनिक ज्ञान युरोपमधूनच येतं अशी धारणा ब्रिटीशांनी सुशिक्षित वर्गामध्ये खोलवर रुजवली.  त्यामुळे पर्यावरणाच्या, वन्य जीवनाच्या संगोपन-संवर्धनासाठी पारधी व अन्य जमातींच्या ज्ञानसंचिताचा उपयोग करण्यात आला नाही. वन विभागातल्या एकाही कर्मचार्‍याला कोणत्याही पशु वा पक्ष्याचा माग घेता येत नाही, त्यांची भाषा अवगत नाही, त्यांच्या जीवनचक्राविषयी काहीही माहिती नसते, जंगल म्हणजे लाकूडफाट्याचं कोठार अशीच त्यांची धारणा असते. असं असूनही जंगलं त्याच विभागाच्या ताब्यात असतात.


वडाळा आणि आसपासच्या ४०-५० गावातील पारध्यांचा विकास करायचा तर त्यांच्या पारंपारिक ज्ञानसंचिताला आधुनिक विज्ञानाची जोड द्यायला हवी, असा विचार कुलदीप, सेवा, साहेबराव, हिंमतराव इत्यादी पारधी समाजातील तरुण करू लागले. त्याला कारणीभूत ठरला कौस्तुभ पांढरीपांडे. हा तरुण नागपूरचा. विद्यार्थीदशेत अनेकांना पक्षी निरीक्षणाचा छंद असतो. कौत्सुभलाही तो छंद होता. त्या छंदाची जोपासना करण्यासाठी विदर्भ निसर्ग आणि विज्ञान केंद्राच्या कार्यक्रमात तो ओढला गेला. लेसर फ्लोरिकन वा तणमोर ह्या अस्तंगत होणार्‍या पक्ष्याचा शोध घेण्यासाठी तो आणि त्याचे सवंगडी विदर्भातील गवताळ पट्ट्यामध्ये हिंडू लागले. वन विभागाचे अधिकारी, गावकरी, पारधी ह्यांच्या भेटीगाठी घेऊ लागले. तणमोराचा माग फक्त पारधीच घेऊ शकतात त्यामुळे तणमोराचं संगोपन-संवर्धन करायचं तर पारध्यांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही ही बाब त्यांच्या ध्यानात आली. तणमोर हा दुर्मिळ पक्षी पारधी समाजाच्या उत्थानाची प्रेरणा बनू लागला. 

Monday 11 September 2017

दुचाकी आणि मॉन्सून

माझ्या लहानपणी पुणे हे सायकलस्वारांचं शहर ओळखलं जायचं. मुंबईमध्ये तासाला ६० पैसे हा सायकल भाड्याचा दर होता. पुण्यात हाच दर २० पैसे होता, असं सवंगडी सांगायचे. पुण्यात प्रत्येक घरात सायकल असते त्यामुळे तिथे मूल चालायला शिकलं की सायकलही चालवू शकतं, अशी लहानपणी माझी समजूत होती.

आर्थिक विकासासोबत पुण्यातली सायकलींची संख्या कमी झाली. स्वयंचलित दुचाकी आणि चार चाकी वाहनं लोक वापरू लागले. सायकल आता व्यायामासाठी वापरली जाते. पुण्यात म्हणे सायकलचाही एक मॉल आहे. चाळीस-पन्नास हजार रुपयांच्या सायकली तिथे विक्रीला आहेत.

चीनमध्येही सायकल हेच वाहतुकीचं सर्वाधिक लोकप्रिय वाहन होतं. मकबूल फिदा हुसेन ह्या चित्रकाराने चीनच्या भेटीनंतर काढलेल्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवलं होतं. रस्त्यावरील सायकलींच्या तांड्यांनी त्याचंही लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यानंतर चीनमध्ये स्वयंचलित दुचाकी वाहनांची बाजारपेठ वाढली. पण अलीकडे चीनमध्येही चार चाकीला अधिक पसंती आहे.

वस्तू व सेवा ह्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली, व्यापार वाढला की लोकांच्या हाती अधिक पैसे खेळू लागतात, वेळेला अधिक महत्व येतं त्यामुळे सायकल असो की स्वयंचलित दुचाकी वा चारचाकी वाहनांचा वापर वाढतो. त्यांच्या मागणीत वाढ होते.

युरोपमध्ये एकेकाळी घोडे आणि घोडागाड्या ह्यांचा वापर होत असे. बायसिकल थिफ या गाजलेल्या चित्रपटातही फारशा सायकली दिसत नाहीत. घोडे आणि घोडागाड्यांच्या जागी रेल्वे आली. आणि रेल्वेच्या नंतर चारचाकी आल्या. चार्ली चॅप्लिनच्या सिनेमांमधील स्वयंचलित चारचाकीचं डिझाईन वा आकार घोडागाडी वा बग्गीसारखाच आहे. जिप्सी लोकांच्या घोडागाड्या बग्गीसारख्या नव्हत्या. त्यांचा सर्व संसार त्या गाड्यांमध्ये भरलेला असे, त्याशिवाय घोडागाडी हे त्यांचं घरही होतं. जिप्सींच्या घोडागाड्यांना म्हणून वॅगन म्हणत. त्यामुळे मोठ्या मालवाहू स्वयंचलित चारचाकीला स्टेशनवॅगन हे नाव पडलं असावं. रेल्वेच्या मालवाहू डब्ब्यांना आजही वॅगनच म्हणतात. त्याचं मराठीकरण म्हणजे वाघीण.

युरोपमध्ये स्वयंचलित चारचाकी वाहनांचा खप अधिक आहे. जर्मनी या देशाची अर्थव्यवस्था चारचाकी वाहनांच्या कारखान्यांवरच उभी आहे. युरोपियन देशांमध्ये स्वयंचलित दुचाकी वाहनांना फारशी मागणी नाही. कामावर जाण्यासाठी फारच कमी लोक दुचाकी वापरत असतील. स्वयंचलित दुचाकी हा स्पोर्टस् मानला जातो. आनंदासाठी मोटरसायकलवरून टूर करायची, अशी पद्धत तिथे असावी. त्यामुळे आर्थिक विकास झाल्यावर तिथे स्वयंचलित चारचाकींची मागणी वाढली. दुचाकींची मागणी फारशी वाढली नाही. अलीकडे आरोग्य आणि पर्यावरणविषयक जाणीव-जागृतीमुळे युरोपात सायकलींचा वापर वाढला आहे. याच कारणामुळे पुण्यात वा आपल्या देशातील शहरांमध्येही सायकलीचा वापर वाढावा ह्याचा प्रसार करण्याचं व्रतच सुजीत पटवर्धनने घेतलं होतं. फेसबुकवर तो ह्या विषयाशी संबंधीत पोस्ट टाकायचा.

सायकल असो की स्वयंचलित दुचाकी ह्यांचा वापर केवळ आर्थिक स्थितीशी संबंधीत नाही तर हवामानाशीही आहे. युरोपियन देशांमध्ये थंडी खूप असते, पावसाळा नसतो कारण बारा महिने अधून-मधून पाऊस पडत असतो. भारतात पावसाळा निश्चित असतो. दोन ते चार महिने पावसाळा असतो. पावसाळा नसताना येणारा पाऊस बेभरवशी असला तरी क्वचित पडतो. भारतात हाडं फोडणारी थंडी बहुधा लेह-लडाख याच भागात पडते. त्यामुळे सायकल वा स्वयंचलित दुचाकी सोईची ठरते. स्वयंचलित दुचाकीचा, विशेषतः मोटरसायकलचा वापर मालवाहू वाहन म्हणूनही केला जातो. दुधाच्या चरव्या मोटरसायकलवर बांधण्यासाठी खास व्यवस्था केलेली असते. एका मोटरसायकलवर बसून तीन-चार व्यक्तींनी प्रवास करणं आपल्याकडे खूपच कॉमन आहे. स्कूटी म्हणजे गिअर नसलेल्या स्कूटरवर पती-पत्नी आणि त्यांची दोन मुलं (हम दो, हमारे दो) प्रवास करताना दिसतात. भारतातल्या कोणत्याही शहरात वा गावात. महामार्गावरही हे दृश्य अपवादात्मक नाही.

२०१६ साली भारतामध्ये १७.७ दशलक्ष स्वयंचलित दुचाकी वाहनं विकली गेली. म्हणजे दिवसाला सुमारे ४८ हजार दुचाकी विकल्या जात होत्या. दुचाकीच्या बाजारपेठेत भारताने चीनलाही पिछाडीवर टाकलेलं आहे. मात्र भारतीय शहरांमधील रस्ते वाहतूक आणि वाहतुकीचे नियम युरोप-अमेरिकेप्रमाणे आहेत. रस्ते चारचाकी वाहनांसाठीच बांधले जातात. रस्त्यावरच्या सर्व मार्गिका स्वयंचलित चारचाकी वाहनांसाठीच असतात. वस्तुतः शहरात आणि महामार्गांवर, सायकल आणि स्वयंचलित दुचाकींसाठी स्वतंत्र मार्गिकांची व्यवस्था हवी जेणेकरून अपघातांचं प्रमाण कमी होईल. स्वयंचलित दुचाकींचे वेग कमी होतील. स्वयंचलित दुचाकी—मोटरसायकल, हे वाहन नाही तर वृत्ती आहे. त्यामुळे अपघातांचं प्रमाण वाढतं. हेल्मेट सक्तीची गरज त्यामुळेच निर्माण होते. हेल्मेटची गरज आहेच मात्र त्याचा कायदा केल्यामुळे केवळ काळ्या पैशांत वाढ होते.
आपल्या देशातल्या हवामानानुसार वाहतुक व्यवस्था हवी ही साधी बाब आपल्याकडचे सनदी अधिकारी, नगररचनाकार, स्थापत्यकार, वाहतूकतज्ज्ञ इत्यादींना समजत नाही. त्यांचं व्यावसायिक शिक्षण ज्या संस्थांमध्ये झालं आहे त्या संस्थांसाठी पाश्चात्य देशातील व्यवस्था आदर्श आहेत. 

राजकारण्यांना तर विविध मॉडेलच्या चारचाकी वापरण्यातच रस असतो. परदेशी बनावटीच्या व्होल्वो किंवा तत्सम अगडबंब बस जाऊ शकतील असे महामार्ग बांधण्यावरच आपण लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यामध्ये मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, गरीब ह्यांच्या सोईसुविधांचा विचार केलेला नसतो. १९९० नंतर विविध विमानतळांचं अत्याधुनिकीकरण करण्यात आलं. भारतातल्या सर्व विमानसेवा तोट्यात आहेत, तरिही त्यामध्ये सरकारने प्रचंड भांडवल गुंतवणूक केली. मात्र सर्वाधिक प्रवासी रेल्वे आणि बसने प्रवास करतात, या दोन वाहतूक व्यवस्थांच्या पायाभूत व्यवस्थांमध्ये फारशी गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही. प्रादेशिक विकासाच्या मागण्या करणारे राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या मागण्याही विमानतळ, विमानतळाचा विस्तार-आधुनिकीकरण ह्या असतात.


विमानतळावरील स्वच्छतागृहं आणि रेल्वे वा बस स्टँण्डवरील स्वच्छतागृह ह्यंची तुलनाही करता येणार नाही. मात्र तरिही सर्वाधिक चर्चा असते रेल्वे आणि राज्य परिवहन मंडळं तोट्यात आहेत ह्याची. त्यांचं खाजगीकरण करण्याची. जगातल्या बहुतेक सर्व विमानसेवा तोट्यात आहेत. त्यांच्या सरकारीकरणाची मात्र चर्चा झाल्याचं माझ्या वाचनात नाही. जागतिक भांडवलशाही, वित्तीय भांडवलशाही इत्यादींवर आपण त्यांचं खापर फोडूया. पण आपल्या देशाच्या हवामानाला साजेशी वाहतूक व्यवस्था नसणं हे मात्र सत्ताधारी वर्गाच्या (राजकारणी, सनदी अधिकारी, टेक्नोक्रॅट इत्यादी) अडाणीपणाचं लक्षण आहे. 

मॉन्सून - रंजन केळकर ह्यांच्या ई-बुक चा परिचय

मॉन्सून हा शब्द अरबी भाषेतील मौसिम या शब्दावरून आला. अरब दर्यावर्दी होते. त्यांच्यासाठी मौसिम म्हणजे हंगामी वारे. वर्षातून दोन वेळा दिशा बदलणारे वारे हा मॉन्सूनचा शास्त्रीय अर्थ. भारतीयांसाठी मोन्सून म्हणजे पावसाळा. कारण ह्या वाऱ्यांमुळे पाऊस पडतो. पाऊस आकाशातून येतो म्हणून भारतीयांनी त्याचा संबंध नक्षत्रांशी जोडला आणि त्याआधारे ठोकताळे लावले. हवामानाचा संबंध त्यामुळे आपण नक्षत्रांशी आणि वैयक्तिक वा सामुहिक अनुभवाशी लावतो.

हवामानाचे घटक कोणते, त्याचं मोजमाप कसं करायचं, ह्यासंबंधात सामान्यजनांना फारशी माहिती नसते. १५९३ साली गॅलिलीओने तापमान मोजण्याचं उपकरण शोधलं. १६४४ साली टोरीचेलीने वातावरणाचा दाब मोजणारे उपकरण शोधलं. तापमान, वायूचा दाब, आर्द्रता, पर्जन्यमान, वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याची दिशा ह्यांचे मोजमाप करणारी उपकरणे पाश्चिमात्य देशात शोधण्यात आली. त्यानंतर वेधशाळांची उभारणी सुरु झाली. भारताचा कारभार हाती आल्यानंतर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने १८४७ साली पहिली वेधशाळा मुंबईत कुलाबा येथे स्थापन केली. ब्रिटीश साम्राज्याचे हितसंबंध राखण्यासाठी वेधशाळांची स्थापना करण्यात आली. गोरे सैनिक मलेरियाचे बळी पडत. म्हणून पर्जन्य मापक उपकरणे गरजेची होती. व्यापार समुद्रमार्गे होता. त्यामुळे वादळांची पूर्वसूचना जहाजांना देण्यासाठीही वेधशाळा गरजेच्या होत्या. पुढे महसुलाचा प्रश्न आला. म्हणून मॉन्सूनचा वेधही गरजेचा ठरला. त्यामुळे वेधशाळांची संख्या वाढू लागली. भारतीय हवामानाच्या शास्त्रीय अभ्यासाला अशी सुरुवात झाली. भारत हवामानशास्त्र विभागाची रीतसर स्थापना झाली.

डॉ. रंजन केळकर ह्यांनी भारत हवामानशास्त्र विभागात ३८ वर्षे काम केलं आहे. भारत हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक म्हणूनही त्यांनी कार्य केलं. निवृत्तीनंतर त्यांनी हवामान ह्या विषयावर चार-पाच ग्रंथ लिहिले. मात्र हे ग्रंथ इंग्रजी भाषेत आहेत. मराठी भाषेत त्यांनी अनेक नियतकालिकातून मॉन्सून, हवामान, वातावरण ह्या विषयावर अनेक लेख लिहिले. मुलाखतीही दिल्या. दुसऱ्या देशांत हवामानाचे अंदाज अचूक ठरतात, पण आपल्याकडे मात्र चुकतात, काही घटनांचं पूर्वानुमान आपल्याकडे केलं जात नाही, आपलं विज्ञान वा तंत्रज्ञान पुरेसं प्रगत नाही का, असे प्रश्न त्यांना विचारले जाऊ लागले. म्हणून ह्या विषयावर अतिशय सुगम मराठीत महाराष्ट्राच्या हवामानाचा उलगडा करणारं छोटेखानी परंतु अतिशय मौलिक पुस्तक त्यांनी लिहिलं आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, जिज्ञासू वाचक आणि विशेषतः पत्रकार ह्यांनी हे पुस्तक संग्रही ठेवायला हवं. कृत्रिम पाऊस, एल निनो, ला निना, जागतिक तापमान वाढ, दुष्काळ, इत्यादी आजच्या महत्वाच्या विषयांबाबत अपुऱ्या आणि अनेकदा चुकीच्या माहितीच्या आधारे प्रसारमाध्यमे बातम्या, दृष्टीकोन आणि मते प्रसारित करत असतात ही बाब हे पुस्तक वाचल्यावर ठळकपणे जाणवते.

वीज अचानकपणे पडते तसा दुष्काळ अचानकपणे येत नाही. त्याच्या आगमनाची चाहूल लागत नाही. सर्वजण वाट पहात राहतात आणि पुरेसा पाऊस वेळेवर पडत नाही आणि दुष्काळ पडल्याचं आपल्याला कळते. दरवर्षी मॉन्सूनची वाटचाल आपल्या गरजेनुसार वा इच्छेनुसार व्हावी अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे, असं स्पष्टपणे सांगताना डॉ. केळकर राज्याच्या हवामानाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडतात. पडणाऱ्या पावसाचा पुरेपूर वापर करून घेणे गरजेचं आहे, असं ते सांगतात. वरुणराजा रुसला, बळीराजा निराश, निसर्गाचा कोप अशा निराशाजनक मथळ्याच्या बात्म्यांबद्द्ल ते नापसंती व्यक्त करतात. पावसाचा पुरेपूर वापर करायचा तर कृत्रिम पाऊस हे दुष्काळ निवारणाचा उपाय नाही ह्याची पक्की खुणगाठ बांधली पाहिजे. ढग म्हणजे हवेत तरंगणारया जलबिंदूंचा संचय असतो. बाष्पाचे रुपांतर जलबिंदूत होण्यासाठी सूक्ष्म कणिकांची गरज असते. विशिष्ट रसायने ढगांवर फवारून हे कार्य साधता येते. मात्र त्यासाठी नियमितपणे, पद्धतशीर आणि मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आखायला हवा. ढगांची निवड, बीजारोपण केल्यानंतर पडणारा पाऊस, त्याचं मोजमाप, त्या पाण्याची साठवणूक काटेकोरपणे करायला हवी, असंही ते बजावतात. कृत्रिम पावसामुळे नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक, न्यायिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याची सोडवणूक करूनच हा कार्यक्रम आखायला हवा असं डॉ. केळकर अधोरेखित करतात.

एल निनो आणि ला निना ह्यांचा मॉन्सूनवर होणारा परिणाम ह्यासंबंधात अनेक गैरसमजुती आहेत. प्रशांत महासागरातील पाण्याचं तापमान वाढण्याची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया २-७ वर्षातून एकदा घडते. त्याचा भारतातील मॉन्सूनवर विपरीत परिणाम होतो. ह्या प्रक्रियेला एल निनो म्हणतात. ला निना ही प्रक्रिया त्याच्या विरुद्ध आहे. ह्या प्रक्रियेमध्ये प्रशांत महासागराचे तापमान कमी होते. त्याचा भारतीय मॉन्सूनवर अनुकूल परिणाम होतो. ह्या समजुती घट्ट रुजवण्यात प्रसारमाध्यमांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. भारतात दुष्काळाच्या २४ वर्षांपैकी १३ एल निनो वर्षं होती. २९ एल निनो वर्षांपैकी १६ वर्षं भारतात दुष्काळ पडला नव्हता, ह्याकडे डॉ. केळकर लक्ष वेधतात. तीच गत ला निना ची आहे. एल निनो आणि ला नीना २-७ वर्षातून एकदा घडणाऱ्या प्रक्रिया आहेत तर मॉन्सून भारतात दरवर्षी हजेरी लावतो असं सांगून लेखक ह्या दोन प्रक्रियांचा भारतीय मॉन्सूनशी असणाऱ्या संबंधांवर लेखक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. एल निनो आणि ला निना ह्या प्रक्रियांमुळे प्रशांत महासागरातील मासेमारीवर विपरीत परिणाम होतो. अमेरिकेतील मासेमारी उद्योगाला फटका बसत असल्याने ह्या दोन प्रक्रियांचा अभ्यास करण्याला उत्तेजन दिले जाते. मात्र अनेक पत्रकारांना हवामानशास्त्र संशोधनातील अर्थ-राजकीय पैलूंची माहिती नसते. त्यामुळे ह्या दोन घटीताचं स्तोम प्रसारमाध्यमांनी माजवलं आहे.

ग्लोबल वार्मिंग हाही असाच अर्धवट माहितीवर चर्चा केला जाणारा विषय आहे. वैश्विक तापमानवाढीच्या संदर्भात सामान्यपणे एका बाबीकडे दुर्लक्ष होते. पृथ्वीवरील जमिनीचे तापमान जितक्या जलद गतीने वाढत जाते आहे, तितक्या गतीने समुद्राचे तापमान वाढत चाललेले नाही, ही बाब डॉ. केळकर खुलासेवार मांडतात. हिंदी महासागर आणि युरेशियाचा भूखंड ह्याच्यातील तापमानातील तफावत कालानुसार वाढत गेली तर भविष्यात मॉन्सूनचे प्रवाह बळकट होतील आणि पावसाचं प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ह्या शक्यतेवर जगभरच्या शास्त्रज्ञांचे एकमत आहे, असं डॉ. केळकर नोंदवतात.
महाराष्ट्राचा भूगोल, कृषी-हवामान विभाग, सौर उर्जा, पवन उर्जा अशा अनेक विषयांची प्राथमिक माहिती ह्या पुस्तकात आहे. प्रसारमाध्यमांनी हे पुस्तक आपल्या संग्रहीच नाही तर पत्रकारांच्या प्रशिक्षणाठी समाविष्ट करायला हवं.


ह्या लिंकवर सदर पुस्तक मोफत डाऊनलोड करता येते
पूर्व प्रसिद्धी- दै. एग्रोवन 

Sunday 3 September 2017

पुन्हा एकदा कोसी

कोसना म्हणजे छळणे. वारंवार येणार्‍या पूरांमुळे त्या नदीला नाव पडलं कोसी.
महाभारतात म्हटलं आहे की यमाने स्त्रीरुप धारण केलं आणि तो या नदीच्या किनारी येऊन राहू लागला. पृथ्वीवरील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी.

कोसीला पुन्हा एकदा पूर आला. ४१८ माणसं बुडाली किंवा वाहून गेली आणि १.६७ कोटी लोकांना ह्या पुराचा फटका बसला आहे असं फर्स्ट पोस्ट या वेबसाईटने आपल्या वृत्तांतात म्हटलं आहे.

कोसी नदीचा उगम तिबेटमधील हिमनद्यांमध्ये आहे. दूध कोसी, अरुण अशा सात नद्यांनी मिळून सप्तकोशी वा कोसी नदी बनते. तिबेटमधील हिमनद्या वितळतात. त्यांचे छोटे-मोठे तलाव होतात. बर्फाचा बंधारा कोसळला की अचानक पूर येतो. हा पूर प्रलयंकारी असतो. कोसीच्या एका उपनदीला आलेल्या अशा एका पुरामध्ये एक जलविद्युत केंद्र आणि नदीवरचे पूल वाहून गेले होते. 

एव्हरेस्ट वा सगरमाथा, कांचनजुंगा अशी अनेक हिमशिखरं कोसी नदीच्या कॅचमेंट एरियामध्ये आहेत.  एकट्या अरुण-कोसी नदीच्या प्रदेशात ७०० हिमनद्या आणि २०० च्या आसपास हिमनद्यांचे तलाव आहेत. या हिमनद्यांचा आणि त्यांच्या तलावांचा सर्वेक्षण नेपाळ आणि चीन ही दोन राष्ट्रे संयुक्तपणे करत आहेत. पुरांना आळा घालणं आणि पाण्याच्या मनोर्‍याचा विद्युत निर्मितीसाठी उपयोग करणं यासाठी हा अभ्यास सुरू आहे. मात्र त्यावर अजून तंत्रवैज्ञानिक उपाय सापडलेला नाही.

कोसी हिमालयातून खाली उतरताना प्रचंड प्रमाणावर गाळ आणते. दर वर्षी एका हेक्टरला १९ घनमीटर एवढा प्रचंड गाळ कोसी आणते. जगातली कोणतीही नदी एवढा गाळ आणत नाही. कोसीने आणलेला हा गाळ नेपाळमधील मैदानी प्रदेशात—तराई आणि सर्वाधिक गाळ बिहारच्या मैदानात पसरतो. या गाळामुळे बिहारमधील हा प्रदेश कमालीचा सुपीक आणि भूजलाने संपृक्त आहे. परंतु हा शापित प्रदेश आहे.

हिमनद्या आणि मॉन्सूनची अतिवृष्टी यामुळे कोसीला वर्ष-दोन वर्षाआड प्रलयंकारी पूर येतात. गाळांचे थर वर्षानुवर्षे पसरत असल्याने बिहारमध्ये कोसीचा त्रिभुज प्रदेश निर्माण झाला आहे. जगातला हा सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश आहे. अनेक मुखांनी कोसी गंगेला भेटायला जाते. गाळांच्या थरांमुळे कोसी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सरकते. गेल्या अडीचशे वर्षांमध्ये ही नदी सुमारे १२० किलोमीटर पश्चिमेकडे सरकली आहे. त्यामुळे बिहारमधील मोठा प्रदेश पडिक झाला आहे. पडिक जमिनीला पूर्णिया जिल्ह्यात म्हणतात परती. फणीश्वरनाथ रेणू या थोर लेखकाच्या एका कादंबरीचं नाव आहे—परती परिकथा. रेणू याच प्रदेशातले. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात—कथा, कादंबरी, रिपोर्ताज, हा प्रदेश बारिक-सारिक तपशीलानिशी चित्रित झाला आहे.



कोसीच्या पुरांना आळा घालण्यासाठी नेपाळ-भारत सरहद्दीवर पण नेपाळच्या हद्दीमध्ये कोसी बंधारा वा कोसी बराज बांधण्यात आला आहे. या बंधार्‍याच्या सर्व खर्च आणि देखभाल भारत सरकारकडे आहे. हा बंधारा नेपाळ आणि भारत ह्यांच्यामधील वादाचा आणि कटकटीचा विषय बनला आहे. कारण पूर आला की बंधार्‍याची दारं केव्हा आणि किती उघडायची हा निर्णय भारताचा असतो. पुरामुळे नेपाळामध्ये झालेल्या नुकसानीचं खापर भारतावर फोडलं जातं. बंधार्‍य़ाची दारं उघडली की बिहारमध्ये पूर येतो. नाही उघडली तर बंधाराही वाहून जाऊ शकतो. पूर नियंत्रणासाठी या बंधार्‍याचा फारसा उपयोग झालेला नाही.

हा बंधारा बांधण्यापूर्वी कोसीच्या दोन्ही तीरांवर भिंती बांधण्यात आल्या. इंग्रजीत भाषेतला शब्द—एम्बँकमेंट. जेणेकरून नदीने पात्र बदलू नये. मग बंधारा घालण्यात आला. नदीच्या पात्राच्या दोन्ही तीरांना अशा भिंती बांधून नदीला वेसण घालण्याचं तंत्रही फारसं उपयोगी पडलेलं नाही. कारण पूर आला की या भिंतींवरून पाणी वाहतं. या भिंतीची दुरुस्ती-देखभाल ह्यावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. २००८ साली कोसीने प्रवाह बदलला. तोही कोसी बराजच्या अलीकडे.

कोसी नदीच्या पाण्याचा वापर करायचा, पुरांपासून संरक्षण करायचं तर हिमनद्यांपासून ते तिच्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंत असलेल्या विविध भौगोलिक रचनांचा आणि मॉन्सूनचा एकत्रित वा एकात्मिक विचार करायला हवा. हा प्रदेश तीन राष्ट्र-राज्यांमध्ये—चीन, नेपाळ आणि भारत, विभागला गेला आहे. हिमनद्या, मॉन्सून, हवामान बदल ह्यांचा एकात्मिक अभ्यास करून उपाययोजना करण्यासाठी या तीन राष्ट्र-राज्यांमधील संबंध सुरळीत हवेत. भारताने नेपाळची रसद रोखून धरायची, चीनने डोकलाममध्ये कुरापत काढायची, नेपाळने भारतावर टीका करायची, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळच्या भूकंपग्रस्त भागाला केलेल्या मदतीचं चित्रण करताना भारत सरकारचे हितसंबंध सांभाळायचे, अशा अनेक बाबींमुळे या तीन देशांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्यातच अलीकडे आपल्या देशात विकृत देशभक्ती बोकाळू लागली आहे. रा. स्व. संघ-भाजप-गोरक्षक परिवार या विकृत देशभक्तीचे पुरस्कर्ते आहेत.

डायन कोसी

कोसीः पुरानी कहानी नया पाठ

भीमाभयानका भीतिहाराः कोसी