योगेेंद्र यादव-रडीचा डाव

योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रा. आनंद कुमार आणि अजित झा या चार बंडखोर नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतला. हे चारही नेते जनआंदोलनांशी आणि समाजवादी चळवळीशी निगडीत आहेत. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वय या आघाडीमधील कार्यकर्त्यांना लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीची उमेदवारी देण्यामध्ये या चौघांची भूमिका निर्णायक ठरली होती. त्यांचीच हकालपट्टी झाल्याने आम आदमी पार्टीतील समाजवादी गटाची मुस्कुटदाबी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत अरविंद केजरीवाल ह्यांनी दिले आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला या खेपेला जे यश मिळालं त्यामध्ये भाजप-संघ परिवाराचा वाटा सिंहाचा असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना लगाम घालावा म्हणून हिंदुत्ववादी केडरने आपली मतं आम आदमी पार्टीकडे वळवली असण्याची दाट शक्यता आहे. मागच्या खेपेच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या यशात गरीब वस्त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती. या खेपेला मात्र आम आदमी पार्टीचा सामाजिक आधार बदललेला आहे. त्याचं प्रतिबिंब पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पडलेलं दिसतं.

समाजवादी चळवळीसाठी समाजवादी राजकीय पक्षाची गरज नाही म्हणून समाजवादी पक्षाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय १९७७ साली घेण्यात आला. एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते इत्यादी नेत्यांनी हा निर्णय अतिशय विचारपूर्वक घेतला होता. जनता पार्टी फुटल्यानंतर हे सर्व नेते राजकारणात सक्रिय होते. जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, जनता दल, जनता दल (सेक्युलर), जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल अशा विविध पक्षांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका त्यांनी बजावली. समाजवादी पक्षाची उभारणी करण्याचा विचारही त्यांनी केला नाही. राष्ट्र सेवा दल, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत, साधना ट्रस्ट व साप्ताहिक, जनता साप्ताहिक, एस. एम. जोशी सोशॅलिस्ट फौंण्डेशन, नानासाहेब गोरे समाजवादी अॅकॅडमी, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, अपना बझार, हमाल पंचायत, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, युसूफ मेहेरल्ली सेंटर, साने गुरुजी स्मारक इत्यादी शेकडो संस्था, संघटना, नियतकालीकं समाजवादी चळवळ चालवण्यासाठी पुरेशा आहेत अशी समाजवादी नेतृत्वाची धारणा होती.

१९७७ साली विशीत, तिशीत वा चाळिशीत असलेल्या समाजवादी कार्यकर्त्यांची त्यामुळे गोची झाली. ते समाजवादी होते पण त्यांचे पक्ष मध्यममार्गी होते किंवा एक वा दोन समूहांच्या सामाजिक आधारावर उभे होते. समाजाच्या विविध क्षेत्रात--कामगार चळवळ, शिक्षण संस्था, ग्राहक चळवळ, सहकारी संस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक, समाजवादी आंदोलनाशी संबंधीत वा समाजवादी विचारधारेने प्रभावित झालेल्या व्यक्तींची संख्या मोठी होती. पण त्यांच्या विचारधारेला पुढे नेणारा वा त्यांच्या विचारधारेचा राजकीय पक्ष नव्हता. आपल्या राजकीय आकांक्षांसाठी त्यांना वेगळ्या राजकीय पक्षांशी, संघटनांशी, सामाजिक आधाराशी जुळवून घेणं भाग पडलं. १९३४ साली काँग्रेस सोशॅलिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापासून ते थेट १९७७ पर्यंत समाजवादी पक्षाची राज्य वा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय संघटना उभारावी, समाजवादी कार्यक्रमावर आधारित राजकारण करून निवडणुकीच्या मार्गाने समाजवादी पक्षाने सत्तेवर यावं ह्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती समाजवादी नेतृत्वाकडे नव्हती.  समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्यानंतर समाजवादी चळवळीचा वारसा--स्वातंत्र्य आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ती आंदोलन, रेल्वे संप, संपूर्ण क्रांती आंदोलन, इत्यादीचा वारसा तरुणांना मिळाला नाही. कारण एस. एम. , नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी नेते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात कार्यरत होते. नेतृत्वाची भूमिका बजावत होते. 

१९९० च्या आसपास ह्या तरुणांनी सोशॅलिस्ट फ्रंट, समाजवादी जनपरिषद इत्यादी उपक्रम चालवून समाजवादी राजकीय पक्षाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी विचारांची नवी मांडणी करण्याचाही. ह्या कामात किशन पटनायक, पन्नालाल सुराणा, भाई वैद्य इत्यादी बुजुर्गांची साथही त्यांना मिळाली. योगेंद्र यादव, अजित झा ह्या सर्व राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय होते. पण त्यांच्याही असं ध्यानी आलं की समाजवादी राजकीय पक्ष निर्माण करणं बदलत्या परिस्थितीत गरजेचं नाही. समाजवादी ह्या शब्दाचाही त्याग करायची तयारी आपण ठेवायला हवी असं योगेंद्र यादव यांनी एका व्याखानात स्पष्टपणे नमूद केलंय. 

समाजवादी आंदोलनाचा जोर होता बिहारात. आणि थोडाफार उत्तर भारतात. यादव आणि अन्य मागासवर्गीय समूह समाजवादी आंदोलनाचा सामाजिक आधार होता. यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित ह्या सामाजिक आधारावरच समाजवादी पक्ष (मुलायम सिंग यादव), राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान), असे राजकीय पक्ष निर्माण झाले. समाजवादी कार्यक्रमाशी त्यांचा संबंध नावापुरताही उरला नाही. महाराष्ट्रातील समाजवादी नेतृत्व आणि संघटना ह्यामध्ये मध्यमवर्गीयांचं अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व होतं. त्यांच्यामध्ये एक अपराध गंड होता. कारण महाराष्ट्राला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे १९७७ नंतर समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्याने साहित्य-सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्रातील समाजवादी एका फटक्यात बाजूला पडले. साडे तीन टक्क्याची संस्कृती या वादाला समाजवादी चळवळीतल्या लक्ष्मण माने ह्यांनीच तोंड फोडलं. घडलं असं की मध्यमवर्ग समाजवादी आंदोलन आणि चळवळीपासून दुरावला. आपला सामाजिक आधार गमावला की दुसरा आधारही मिळत नाही. न घर का ना घाट का, अशी समाजवादी कार्यकर्त्यांची स्थिती झाली. ब्राह्मणेतर परंपरेतल्या बहुजनांना हिंदुत्ववादी शिवसेना वा भाजप हे राजकीय पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून जवळ करण्यात फारशी अडचण आली नाही. 

समाजवाद्यांचं एक वैशिष्ट्य असं की जन आंदोलन उभं राह्यलं की त्यांचे हात-पाय शिवशिवायला लागतात. अण्णा हजारेंचं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभं राह्यल्यावर बाबा आढाव, ग. प्र. प्रधान ह्यांनी त्यामध्ये उडी घेतली. नंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला.  भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ह्यांना असं वाटू लागलं की मध्यममार्गी परंतु डावीकडे झुकणार्‍या परिवर्तनवादी राजकीय पक्षाला मोठा अवकाश भारतीय राजकारणात मिळणार आहे. सर्वसमावेशक असणारा काँग्रेस पक्ष आपलं स्थान गमावून बसला आहे. त्याचा सामाजिक आधार झपाट्याने संकुचित होतो आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांतून काँग्रेस केवळ अस्तित्वापुरती शिल्लक आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीला उज्ज्वल भवितव्य आहे, अशी योगेंद्र यादव ह्यांची प्रामाणिक धारणा होती.

बाबा आढाव आणि ग. प्र. प्रधान ह्यांचं जे झालं तेच योगेंद्र यादवांचंही होतं आहे. आंदोलन अण्णा हजारेंचं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तुम्हाला काम करायचं असेल तर निमूटपणे ते म्हणतील ते ऐका. तुम्हाला समाजवादी विचारधारा पुढे नेण्याचं काम करायचं असेल तर तुम्ही आंदोलन उभारा. आम आदमी पार्टी केजरीवालांची. त्या पार्टीने कसं राजकारण करावं, कोणतं राजकारण करावं, दिशा कोणती असावी हे केजरीवाल आणि त्यांची टीम ठरवणार. तुम्ही त्या टीममध्ये असाल तर केजरीवाल जे म्हणतात ते करा.

योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण ह्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे पण शक्ती नाही. कारण ते वकिली थाटाचे युक्तिवाद आहेत. राजकीय पक्ष युक्तिवादावर नाही तर नेतृत्व, संघटना आणि कार्यक्रमावर चालतो. शक्तीहीन सत्य असत्यापेक्षा भयंकर असतं असं डॉ. लोहियांनी म्हटलं आहे. योगेंद्र यादवांच्या आजच्या स्थितीला ते चपखलपणे लागू होतं.  

भारतात राजकीय पक्षांमध्ये व्यक्ती महात्म्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. काँग्रेस, भाजप, द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किंवा आम आदमी पार्टी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पाश्चात्यांच्या प्रभावामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही, खुली चर्चा, मतभेद, मतभिन्नता यांना सामोरं जाऊन जनमानसात आपलं नेतृत्व रुजवणं ही बाब रुजू लागली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर व्यक्तीमहात्म्याच्या (त्यांचा रोख अर्थातच गांधीजींवर होता) विरोधात कडवी टीका केली आहे. घटना परिषद असो की संसद, मतभेदांना, मतभिन्नतेला सामोरं जाण्याची पाश्चात्य संस्कृती बाबासाहेबांनीही आत्मसात केली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याकडील लोकशाही प्रक्रियेने राजकीय पक्षांचं देशीकरण झपाट्याने केलं. त्याचे अनेक लाभ झाले आणि काही तोटे. त्यापैकी एक व्यक्तीमहात्म्याचा रोग. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीतही व्यक्तीमहात्म्य भीषण आहे. हा पक्ष शहरी मध्यमवर्गीयांचा, आयटी प्रोफेशनल्सचा, कंप्युटर-इंटरनेट-व्हॉटस् अॅप, फेसबुक, ट्विटर वापरणार्‍यांचा आहे. नवं तंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेलं असलं तरी मूल्य धारणा जुन्याच आहेत.

समाजवादी विचारधारा जरी समूहकेंद्रीत असली तरीही व्यक्तीमूल्याला त्यामध्ये भक्कम स्थान आहे. किंबहुना समाजवादी आंदोलनामध्ये हे व्यक्तीमूल्य अनेकदा हेकेखोरपणाचं रूप घेताना दिसतं. मध्यमवर्गीय वा ब्राह्मणी नेतृत्वाच्या मर्याद अनेक होत्या. पण एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, मधु लिमये, बॅ नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांची मूलबाळं राजकारणात वारसा हक्काने आली नाहीत. बाबा आढाव असोत की किशोर पवार त्यांच्या मुलांनीही आपल्या वडलांच्या सामाजिक-राजकीय वारशावर दावा केला नाही. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांचा जीव आम आदमी पार्टीत गुदमरणार हे स्पष्ट होतं.  योगेंद्र यादव, अजित झा, प्रशांत भूषण ह्यांना अभिप्रेत असलेला पक्ष त्यांनाच उभारावा लागेल. केजरीवालच्या पक्षाला तसा आकार देण्याची त्यांची आकांक्षा वा आग्रह अनाकलनीय आहे. आपलं घर पाडायचं आणि इतराच्या घरात वळचणीला उभं राहून प्रॉपर्टी कार्डावर माझं नाव आलं पाहिजे असा वहिवाटदाराचा दावा करायचा हे रडीचं राजकारण झालं. 

मुंबईचं स्पिरीट आणि कोडगेपणा...

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर आजवर सहा हल्ले केले. १९९३ साली तेरा साखळी बाँम्बस्फोटात २५७ मृत्यु. २००३ साली रेल्वेतल्या स्फोटात ११ ठार. २५ ऑगस्ट २००३, ५२ ठार. ११ जुलै २००६ रोजी सात स्फोटांच्या मालिकेत २०९ ठार. २६ नोव्हेंबर २००८ अतिरेक्यांचा अंदाधुंद गोळीबार, ताज आणि ट्रायडंट हॉटेलात धुमाकूळ. एकूण १७० ठार. पण मुंबईच्या जनजीवनात काय फरक पडला. महत्वाच्या रेल्वे स्टेशनांवर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले. रेल्वे स्टेशनांवर पोलीस बंदोबस्तात वाढ झाली. या पलीकडे कोणताही मोठा बदल जनजीवनात झालेला नाही. या मुर्दाडपणाला, बेपर्वा वृत्तीला आणि सभ्यतेला आपण मुंबईचं स्पिरीट वगैरे म्हणतो.


विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची गोष्ट. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने मंत्र्यांना अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही लाल दिव्याची गाडी वापरता येत नव्हती. विलासराव देशमुख बिन लालदिव्याच्या मोटारीने मंत्रालयात आले. सुरक्षा रक्षकाने त्यांना ओळखलं नाही. पास दाखवायला सांगितला. मुख्यमंत्री चिडले.

सुभाष अवचट, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे इलस्ट्रेटर म्हणजे चित्रकार. २००९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात कुलाब्याच्या ताज महाल हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. अवचटांना तो स्वतःचा अपमान वाटला. त्यांनी वर्तमानपत्रांना बातमी दिली आणि वर, या संबंधात मी टाटा ग्रुपला पत्र लिहिणार आहे असंही सांगितलं.

जानेवारी २०११ मध्ये अण्णा हजारे मुंबईत होते. राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रमाला उशीर झाला म्हणून अण्णांची राहण्याची सोय आयटीसी ग्रँड मराठा या हॉटेलात करण्यात आली. रिस्पेशन कौंटरवर अण्णांकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी बातमी—ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना हॉटेलमध्ये अपमानास्पद वागणूक.

२००१ सालच्या डिसेंबर महिन्यात एन्कौंटर स्पेशलिस्ट पोलीस अधिकारी, दया नायक यांच्यासोबत मी मोटारीत होतो. दया नायक गाडी चालवत होते. दया नायक त्यावेळी गणवेशात नव्हते. मोटार खाजगी होती. नो एंट्री मध्ये त्यांनी गाडी घातली. तिथे ट्रॅफिक पोलीस होता. दया नायक म्हणाले, एक ट्रिक सांगतो...हवालदाराकडे बघत बिनधास्त नो एंट्रीत गाडी घातली की तोही दबतो. त्याला वाटतं कोणतरी मोठा माणूस असणार. मी म्हटलं तुमच्या ट्रिक्स अतिरेकी वापरतात. संसदेत अशीच नेली की मोटार दामटून.

मुख्यमंत्री, नागरी समाजाचे सर्वोच्च प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा चित्रकार, जबाबदार पोलीस अधिकारी कोणालाही नियमांचं विशेषतः सुरक्षाविषयक नियमांचं पालन करणं अपमानास्पद वाटतं. खास वागणूक मिळणं आपला हक्क आहे असं त्यांना वाटतं. काही महिन्यांपूर्वी ठाणे शहरात एका इमारतीला लागलेली आग विझवायला गेलेले अग्निशमन दलाचे जवानच गुदमरून ठार झाले. का, तर जिन्याऐवजी ते लिफ्टने आठव्या का दहाव्या मजल्यावर जात होते. लिफ्टमध्येच गुदमरले. आग लागली असेल तर जिन्यांचा वापर करा, लिफ्ट वापरू नका, अशा सूचना अनेक इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यावर लिहिलेल्या असतात. पण अग्निशमन दलाचे जवानच त्यांचं पालन करत नसतील तर कुणी कुणाला वाचवायचं? ताज महाल आणि ट्रायडंट या हॉटेलांमध्ये अतिरेकी अंदाधुंद गोळीबार करत होते त्या बातमीचं वृत्तांकन करायला गेलेल्या एकाही बातमीदाराकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट नव्हतं तरिही पोलिसांना चुकवून पुढे जाऊन अधिक चांगला शॉट मिळावा अशी धडपड छायाचित्रकार आणि व्हिडीओचित्रण करणारे करत होते. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवलेल्या बातम्या पाहून अतिरेक्यांचे साथीदार सॅटेलाइट फोनवरून मार्गदर्शन करत होते. नियमांपुढे सर्व समान आहेत पण आम्ही अधिक समान आहोत अशी आपली धारणा आहे. अशा समाजाला नागरी समाज म्हणत नाहीत. असा समाज गलथान, भोंगळ, असंघटीत आणि बेशिस्त असतो. म्हणूनच अशा समाजात अतिरेकी कारवाया घडवणं तुलनेने सोपं असतं.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी समजली जाते. तिथल्या किती कार्यालयांतून, कारखान्यांतून वा दुकानांमधून सुरक्षाविषयक ड्रील वा तालमी नियमीतपणे केल्या जातात? आग लागली, इमारत कोसळली तर त्या इमारतीतल्या, कारखान्यातल्या कर्मचार्‍यांनी शिस्तीने कसं बाहेर पडायचं? जखमींवरती प्रथमोपचार कुणी करायचे? कसे करायचे? याचं प्रशिक्षण कोणाला देण्यात आलंय. मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हीट लिस्टवर असेल तर सण, समारंभ, मिरवणुका काढताना कोणती शिस्त पाळायला हवी? नागरी वस्तीत, औद्योगिक वसाहतीत, बाजारपेठा, रेल्वे स्टेशनं, गर्दीची ठिकाणं इत्यादी स्थळी कोणत्या प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा हवी? त्यासाठी आवश्यक ती संसाधनं कशी निर्माण करायची? त्यामध्ये लोकांचा सहभाग कोणत्या प्रकारचा असेल? हे ठरवायला हवं. त्यासाठी प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम आखायला हवेत, आपला व्यवसाय, नोकरी, रोजगार सांभाळून लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करायला हवी, स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार, रहिवासी यांनी छोट्या-मोठ्या जबाबदार्‍या स्वीकारायला हव्यात, शक्य असेल तिथे व्यावसायिकांनी पदरमोड करून सुरक्षारक्षकांची व्यवस्था करायला हवी. होमगार्ड, एनसीसी, स्काऊट यासारख्या संस्थांचा त्यासाठी कल्पकतेने वापर करून घ्यायला हवा. नोकर्‍या देताना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यायला हवं, सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता वा अन्य लाभ द्यायला हवेत.

• मुंबईचे स्पिरिट... अजिबात नाही ही तर हतबलता आहे,,,,


• मुंबईतील बाँबस्फोटानंतरची सकाळ. अशी सकाळ पुन्हा उगवू नये यासाठी काहीच करता येणार नाही का आपल्याला?आपण इतके शेळपट केव्हापासून झालो?


• मुंबईकर, काळजी घ्या! पण नीरजा म्हणते ते बरोबर आहे. काळजी घ्यायची म्हणजे नक्की काय करणार?


• आज मुंबईवर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे. कोणी हल्ला केला त्याची शहानिशा पोलिसांकडून चालू आहे. पंतप्रधानांशी माझे आत्ताच बोलणे झाले आहे. जखमी व मृत व्यक्तींबद्दल त्यांनी संवेदना दाखवली आहे. गृहमंत्र्यांनी सर्व मदत द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे. मुंबैकरांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मुंबैकरांनी उत्तेजित न होता सय्यम पाळावा असे मी त्यांना आवाहन करतो........मुख्यमंत्र्यांच हे भाषण मला पाठ झालेलं आहे.


• उजळणी करून काही होणार नाही. आज पर्यंत प्रत्येक बॉम्बस्फोटानंतर आपण लोक फक्त उजळणीच करत आलोत. त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.

फेसबुकवर माझ्या पानावर आलेल्या काही या निवडक प्रतिक्रीया. “आता जनतेने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चे रक्षण करावे. दहशतवादी दिसले की, हातात मिळेल त्या शस्त्राने त्यांना खतम करावे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. राज्याला दळभद्री आणि अत्यंत कुचकामी सरकार लाभले असून त्याचीच जनता फळे भोगत आहे, असा संताप शिवसेनाप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. फेसबुकवरची जेन नेक्स असो वा सेनाप्रमुखांची पिढी असो. सरकार हाच सर्वांचा भोज्जा आहे. जे काही सरकार आणि सरकारचा कारभार आहे तो आपल्या व्यवहारातूनच निर्माण झालेला आहे, याचं भान कुणालाच नाही.