गाढव आणि ब्रह्मचर्य सांभाळण्याची काँग्रेसी रणनीती

राष्ट्रवादी काँग्रेस हे काँग्रेसच्या आवारातील अनधिकृत बांधकाम आहे. ते नियमीत करून घ्यायचं तर महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस आघाडीचं सरकार आलं पाहिजे, अशी तंबी काँग्रेस श्रेष्ठींनी शरद पवारांना दिली असावी. नुक्त्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पितळ उघडं पडलं. शरद पवार पंतप्रधान बनावेत असा कौल देशाच्या वा महाराष्ट्राच्या जनतेने सोडाच पण पुणे आणि कोल्हापूरातल्या मतदारांनीही दिला नाही. पुन्हा काँग्रेस आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात आलं तर क्लिअर टायटल मिळालं नाही तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वहिवाटीचा हक्क शाबीत होईल।

१९९५ साली राज्यात ख-या अर्थाने पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार आलं. त्या सरकारला ४५ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. यापैकी बहुतेक अपक्ष आमदार काँग्रेस पक्षातील बंडखोर होते. १९९९ साली यापैकी बहुतेक बंडखोरांनी राष्ठ्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९९९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शरद पवारांनी बिगर-काँग्रेसवादाचा हुकूमाचा पत्ता खिशात ठेवलेला असल्याने सेना-भाजप युतीची साथ त्यांना काही मतदारसंघात मिळाली. आणि त्याचा फायदा घेऊनच राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद मिळावं असा प्रयत्न शरद पवारांनी केला होता पण उपमुख्यमंत्रीपदावर त्यांना समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपची पिछेहाट सुरु झाल्यानंतर सोनिया गांधींचं नेतृत्व स्वीकारण्याखेरीज पर्यायच नव्हता. त्यातच सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचं प्रयोजनच संपुष्टात आलं. ऑक्टोबर महिन्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचं पुनरुत्थान होईपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षातील एक गट म्हणूनच कार्यरत राहील।

काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकण्यासाठी बिगर काँग्रेसवादाचा हुकूमाचा पत्ता शरद पवार १९७८ सालापासून मोठ्या हुषारीने खेळत आले आहेत. बिगर-काँग्रेसवादाच्या राजकारणाला दोन महत्वाचे संदर्भ आहेत. बिगर काँग्रेसवादाचं राजकारण काँग्रेसच्या वैचारिक भूमिकेला विरोध करणारं होतं. काँग्रेस जरी स्वतःला समाजवादी म्हणवत असली तरी ती पुरेशी समाजवादी नाही हे बिगर काँग्रेसवादाचं म्हणणं होतं. इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधाचा एक पदर या भूमिकेला ब-याच वर्षांनी चिकटला. या राजकारणासाठी मध्यम जातींचा सामाजिक आधार बिगर-काँग्रेसवादी राजकारणाने मिळवला. बिगर-काँग्रेसवादाचं राजकारण भाजप आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी हायजॅक केलं. बिगर-काँग्रेसवादाची वैचारिक भूमिका हिंदुत्वाकडे म्हणजे डावीकडून उजवीकडे गेली. जॉर्ज फर्नांडीस, नितीशकुमार, रामविलास पासवान इत्यादी समाजवादी चळवळीतल्या नेत्यांनी आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी भाजपच्या नेतृत्वाला मान्यता दिली।

इंदिरा गांधींच्या काळात ब्राह्मण, मुसलमान, दलित आणि आदिवासी या समाजघटकांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रीत केलं. त्यानंतर राज्याच्या पातळीवर वेगवेगळी समीकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. राज्य पातळीवरील समीकरणांमध्ये राज्यामधील शेतकरी जातींचं नेतृत्व शिरजोर होणार नाही याची खबरदारी काँग्रेसने घेतली. १९७८ साली काँग्रेस (चव्हाण-रेड्डी) मधून बाहेर पडल्यावर शरद पवारांनी काँग्रेस (समाजवादी) या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष १९८६ साली त्यांनी काँग्रेसमध्ये विसर्जित केला. १९९२-९३ साली झालेल्या दंगलीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष आणि पंतप्रधान, पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी शरद पवारांची दिल्लीतून महाराष्ट्रात रवानगी केली. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्याकरवी शरद पवार राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला जबाबदार असल्याच्या समजुतीवर काँग्रेस श्रेष्ठींनी जवळपास शिक्कामोर्तबच केलं होतं. कोंडीत सापडलेल्या पवारांनी सेना-भाजप युतीच्या ताब्यात राज्य जाण्याची व्यवस्था केली. स्वगृही परतल्यानंतर १०-१२ वर्षांनंतर पवारांनी काँग्रेसमधून हकालपट्टी ओढवून घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. देशाचा पंतप्रधान भारतीय वंशाचा असावा ही मागणी करून आपला राष्ट्रीय बाणा भाजपच्या तोंडावळ्याचाही असू शकतो असं सूतोवाच पवारांनी करून ठेवलं. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यामुळेच पवारांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असणारं पदही मिळवलं. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर सुरु केलेल्या पक्षांची नावं पाह्यली की बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणाचा लंबक डावीकडून उजवीकडे गेला हे स्पष्ट होतं. १९७८ साली शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष काढला तर एकविसाव्या शतकात राष्ट्रवादी काँग्रेस असं आपल्या पक्षाचं नामकरण केलं।

२००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर, आपण राष्ट्रीय पातळीवरील नेते असलो तरिही राष्ट्रीय नेते नाही, हे वास्तव पवारांनी स्वीकारलं असावं. पंतप्रधान होण्याच्या त्यांच्या महत्वाकांक्षेला जनतेने साथ दिली नसल्याने राष्ट्रीय पातळीवर सोनिया आणि त्यानंतर राहुल गांधींचं नेतृत्वच आपल्याला मान्य करावं लागणार याची खूणगाठ त्यांनी बांधली आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या वाढल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदावर आपला पक्ष दावा करणार नाही, याची खबरदारी त्यांनी घेतली. नजिकच्या भविष्यकाळात म्हणजे पुढच्या पाच वर्षांत पवारांच्या महत्वाकांक्षेला राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पाठिंबा मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झालंय. म्हणूनच महाराष्ट्रात १९९५ साली जे घडलं त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची जबाबदारी काँग्रेसश्रेष्ठींनी पवारांवरच सोपवली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षातील बंडोबांना थंड करण्याच्या कामी शरद पवारांनी पुढाकार घेतला असावा. याचा अर्थ निवडणुकीत विजयी होणारे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे बंडखोर सेना-भाजपच्या आश्रयाला जाणार नाहीत याची खबरदारी शरद पवारांनी घ्यावी, असं काँग्रेसश्रेष्टींना अभिप्रेत आहे. गाढवही जाऊ नये आणि ब्रह्मचर्यही शाबूत रहावं यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष इरेला पडले आहेत.