उभी जातिव्यवस्था आडवी होतेय........

जाता जात नाही ती जात. हे उपजत शहाणपण भारतीय समाजाकडे होतं पण देशाच्या नेत्यांकडे नव्हतं. पाश्चात्य देशातील औद्योगिक समाजरचना हा मापदंड मानल्याने जातिव्यवस्था निर्मूलनाचं स्वप्न हा आदर्श मानण्यात आला. २० व्या शतकात आपल्या देशात जाती तोडो चळवळी झाल्या. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात खानेसुमारीमध्ये राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव, लिंग, धर्म, भाषा यासोबत जातीचाही समावेश करावा का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा या मागणीला पाठिंबा आहे तर काहींचा विरोध आहे. खानेसुमारीत जातीची नोंद झाली तर जातीपातीच्या भिंती अधिक मजबूत होतील अशी भीती अनेक विचारवंतांना वाटू लागली आहे.
जात या संस्थेची प्रमुख लक्षणं......
1. जन्माने जात प्राप्त होते
2. जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय असतो
3. रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच होतात
4. जातींची उतरंड असते. प्रत्येक जात कोणत्या तरी अन्य जातीपेक्षा श्रेष्ठ असते आणि कनिष्ठही असते. अगदी ब्राह्मणांमध्येही हा उच्चनीच भाव आहे.

या चार लक्षणांपैकी एकही लक्षण आधुनिक भारतात जात ठरवण्यासाठी लागू पडत नाही. ब्राह्मण पुरुषाशी अन्य जातीतल्या स्त्रीने विवाह केला की ती ब्राह्मण ठरते. म्हणजेच जात केवळ जन्माने नाही तर विवाहानेही प्राप्त होते.
जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय या तत्वाला स्वतंत्र भारतात घटनात्मक आणि कायदेशीर आधार नाही. गुजरातेत दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आहे.

रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच झाले पाहिजेत यालाही घटनात्मक वा कायदेशीर आधार नाही. किंबहुना गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरजातीय विवाहांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. ते वाढतच जाणार आहे.

जातींची उतरंड असते हे खरं आहे पण त्याला असलेला धर्माचा, कायद्याचा आधार नेस्तनाबूत झाला आहे. मागास जातींना मागास म्हणून हिणवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. उभी जातिव्यवस्था आडवी होण्याची सुरुवात ब्रिटीशांच्या आगमनाने म्हणजे औद्योगीकरणाने झाली. तीच प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरु राह्यली. एकविसाव्या शतकात याच प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.

राष्ट्रीय संपत्तीचा अधिकाधिक वाटा आपल्याला मिळावा यासाठी विविध समूहांमध्ये जी रस्सीखेच सुरु असते त्यालाच राजकारण म्हणतात. संपत्तीची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली तर प्रश्नच निकालात निघेल तोपर्यंत जात, धर्म, वर्ग, लिंगभाव यांचं राजकारण दूर ठेवावं असा प्रस्थापितांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. परंतु समाजवास्तव नेहमीच गुंतागुंतीचं असतं. जात, धर्म, लिंगभाव (महिला आरक्षण विधेयक), वर्ग यावर आधारित राजकारण देशाच्या एकात्मतेला, प्रगतीला खीळ घालणारं आहे, असाही प्रस्थापितांचा समज असतो. उभी जातिव्यवस्था आडवी होताना असे अनेक संघर्ष निर्माण होणारच. त्यामुळे जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट होईल अशी भीती अनाठायी आहे. जात ही संस्था लवचिक आहे. वर सांगितलेली जातिव्यवस्थेची लक्षणं समाजशास्त्रज्ञांनी ब्रिटीशांच्या आगमनापूर्वीच्या जातिव्यवस्थेचं आकलन करण्यासाठी निश्चित केली. जातिव्यवस्थेची ही व अन्य लक्षणं एकाच कालखंडात लागू झाली नव्हती. शेकडो वर्षांच्या इतिहासाच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ही लक्षणं जातिव्यवस्थेने आत्मसात केली असावीत. या चार लक्षणांच्या पलिकडे जात नावाचं वास्तव शिल्लक असतं कारण जात ही एक उपसंस्कृती असते. आपल्या देशातील सांस्कृतिक विविधता त्यामुळेच आहे. देशनिर्मितीची प्रक्रिया प्रदीर्घकाळ चालणारी असते. आपल्या देशाला जरी हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा आहे. मात्र राजकीयदृष्ट्या देश निर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली, आणि नेमकेपणे बोलायचं तर २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यावर सुरु झाली हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे.
२०१० च्या खानेसुमारीत जातीची नोंद करण्याचा निर्णय झाला तर अनेक छोट्या जाती स्वतःला मोठ्या जातींमध्ये विलीन करून आपआपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. (ब्रिटीशांनी भारतीयांना राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी कायदेशीर तरतूदी करताना ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशी मेख मारली. त्यामुळे अनेक जाती स्वतःला ब्राह्मण म्हणवून घेऊ लागल्या तर काहींनी स्वतःला मराठा जातीत विलीन केलं. १९२० च्या पूर्वी महाराष्ट्रात मराठा नावाची जात नव्हती. असो.)
गुणवत्तेला डावलणं हा जातिवर आधारित आरक्षणामध्ये सर्वात मोठा दोष आहे. औद्योगिक समाज हा गुणवत्तेला प्राधान्य देणारा असतो. पुढच्या काळात नोकर्‍यांपेक्षा उद्यमशीलतेलाच महत्व येणार आहे. त्यामुळे गुणवत्ता आणि जातीवर आधारित आरक्षण यांची सांगड समाजाला घालावी लागेलच.