अण्णांचा पेच

स्वतंत्र भारतातील कमालीच्या भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व स्वच्छ चारित्र्याच्या पंतप्रधानाकडे आहे. कारण पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे नैतिक बळ नाही, नेतृत्व गुण नाहीत आणि संघटन कौशल्यही नाही. काँग्रेस पक्षाची स्थितीही वेगळी नाही. सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांच्या नावाने पक्षाचा कारभार चालवला जातो परंतु या दोघांकडेही नेतृत्वाचा वकूब नाही. कोणतीही जोखीम न घेता केवळ नेहरू-गांधी घराण्याचा करिष्म्यालाच चिकटून बसण्याचं त्यांचं राजकारण आहे. केंद्र सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांची अशी निर्नायकी स्थिती असल्याने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत धरसोडवृत्तीच्या कारभाराचं दर्शन घडवून सरकार आणि पक्षाला अडचणीत आणण्याची कामगिरी पंतप्रधान आणि काँग्रेस श्रेष्ठींनी बजावली आहे.

अण्णा हजारे यांच्याकडे सुस्पष्ट विचार नाही, संघटना नाही तरिही त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला आहे. कारण जन लोकपाल विधेयकाच्या मूळाशी असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाशी अण्णा हजारे त्यांच्या चारित्र्यामुळे जोडले गेले आहेत. परंतु काँग्रेस पक्ष आणि सरकारला या जनक्षोभाची जाणीव सोडाच पण खबरबातही नाही. अण्णांचं आंदोलन ही मिडिया हाइप आहे, वृत्तवाहिन्यांनी, उपग्रह वाहिन्यांनी त्यांना चढवून ठेवलं आहे, अशा प्रकारची टीका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खाजगीत आणि जाहीरपणे करतात. प्रसारमाध्यमांची भूमिका एकविसाव्या शतकात केवळ निरिक्षकाची राह्यलेली नाही, तंत्रज्ञानाच्या विशेषतः मोबाईल फोन आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या स्वस्त उत्पादनांमुळे, नव्या माध्यमांचा (न्यू मिडीया) जनमानसावर अधिक प्रभाव पडू लागला आहे, याचीही जाण सरकार वा राजकीय पक्षांचं नेतृत्व करणार्‍यांना नाही. अण्णा हजारे यांच्यापुढे आपण झुकता कामा नये, खंबीर भूमिका घेतली पाहीजे म्हणून आंदोलनासाठी जागा देण्याबाबतच सरकारने टाळाटाळ चालवली होती. हे आंदोलन दडपून टाकण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचं स्पष्ट झालं होतं. जयप्रकाश नारायण उद्यानात अण्णा उपोषणाला बसणार होते तिथेच पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली आणि अण्णांना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानीच अटक केली. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही नागरिकाला निषेधाचा, विरोधाचा अधिकार असतो. तोच हिरावून घेण्याची सरकारची कृती बेकायदेशीर होती. ज्या अटी आंदोलक स्वीकारणार नाहीत आणि ज्यांचा कायदा-सुव्यवस्थेशीही संबंध नाही अशा अटी सरकारने घालल्या होत्या. कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण दाखवून अण्णांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. जगातल्या कोणत्याही देशात लोकशाही मार्गाने विरोध करायचा असेल तर अटी-शर्तींचं पालन करावच लागतं, असं केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिन्यांना सांगून अण्णांच्या अटकेचं समर्थन केलं. अण्णांच्या अटकेमुळेच लोक रस्त्यावर उतरले. छत्रसाल स्टेडिअमचं रुपांतर खुल्या कारागृहात झालं. केवळ दिल्लीतच नाही तर देशाच्या अन्य प्रमुख शहरातही लोक रस्त्यावर आले म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा अटकेचा उद्देशच विफल झाला. चिदंबरम यांचा बाईट वृत्तवाहिन्या परत-परत दाखवत-ऐकवत असतानाच अण्णांच्या सुटकेची ब्रेकिंग न्यूज येऊन थडकली. केंद्रीय गृहमंत्री कितीही गांभीर्याने बोलत असले तरी बकवास करत असतात हेच त्यामुळे सिद्ध झालं.

जन लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यात यावं त्यावर संसद सदस्यांनी बहुमताने निर्णय घ्यावा अशी अण्णांची मागणी होती. सरकारी विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया ध्यानी घेता, जन लोकपाल विधेयक सरकारतर्फे मांडलं जाणं केवळ अशक्य होतं. एकाच विधेयकाचे दोन मसुदे संसदेत मांडणं सरकारला शक्य नसतं. अर्थात अन्य संसदीय मार्गांचा वापर करून हा पेच सोडवता आला असता. काँग्रेस वा आघाडीतील मित्रपक्षाच्या संसदसदस्यामार्फत जन लोकपाल विधेयक खाजगी विधेयक म्हणून मांडता आलं असतं. त्यावर विविध पक्षांनी आपआपल्या भूमिका जाहीरपणे मांडल्या असत्या. मात्र सरकारने अकारण प्रतिष्ठेचा विषय करून दडपशाहीचा मार्ग अवलंबण्याचं ठरवलं आणि त्या मार्गावर अढळ राहणंही सरकारला शक्य झालं नाही. तिथेही सरकारचा खुळेपणाच दिसून आला. तीन दिवसांच्या उपोषणानंतर अण्णांनी गाशा गुंडाळावा अन्यथा तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर तात्काळ आपल्या गावी रवाना व्हावं अशा अटी पोलिसांनी घातल्या. परिणामी अण्णांनी तुरुंगाबाहेर येण्यासच नकार दिला. त्यामुळे सरकार अडचणीत आलंच, शिवाय वातावरणही अधिक तापलं.

अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाला ना भाजपचा पाठिंबा आहे ना कम्युनिस्टांचा. पण दोघांनीही अण्णांचं आंदोलन दडपू पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या प्रश्नावरील आंदोलनांचं नेतृत्व सध्या तरी राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक संघटना, संस्था करताना दिसतात. संसदेत वा विधिमंडळात त्यावर सविस्तर चर्चाही केवळ अपवादानेच होतात. त्यामुळेच मुद्दा जनलोकपाल विधेयकाचा नाही वा लोकशाहीतील विऱोधाच्या स्वातंत्र्याचाही नाही, मूळ मुद्दा आहे प्रातिनिधीक लोकशाही व्यवस्थेत थेट लोकसहभागाला कसं स्थान देता येईल याचा. तसं झालं तर केवळ काँग्रेसवरच नाही तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं सुकर होईल.