बटाटा पुराण.....

पोटॅटो इटर्स: ज्या हातांनी त्यांनी बटाटे मातीतून खणून बाहेर काढले त्याच हातांनी ते बटाटे खात आहेत, याकडे मी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय कारण त्यातून मानवी श्रमाच्या प्रतिष्ठेवर भाष्य करता येतं. आत्मसन्मानाने त्यांनी आपलं अन्न मिळवलेलं आहे.

व्हॅन गॉफ. एप्रिल १८८५, नूएनन, नेदरलँड्स 

   बियास आणि सतलुज या दोन नद्यांच्या मधल्या प्रदेशाला म्हणतात दोआब. जगातील सर्वाधिक सुपीक जमिनीच्या पट्ट्यात या प्रदेशाचा समावेश होतो. कालवे आहेतच पण भूजलही भरपूर. दगड मिळणार नाही अशी भुसभुशीत माती. या दोआबात ५ हजार एकरांवर जंगबहादूर सांघा यांची बटाट्याची शेती आहे. १७५ ट्रॅक्टर या जमिनीत कोळपणी, नांगरणी, काढणी करतात. बहुतेक सर्व जमीन खंडाने घेतलेली आहे. जंगबहादूर सांघा यांनी वनस्पतीशास्त्रात अमेरिकेतल्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं आहे. बटाट्याच्या विविध जातींवर संशोधन करण्यासाठी आणि तयार केलेलं बियाणं निर्जंतुक आणि दर्जेदार आहे याची खातरजमा करण्यासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा जंगबहादूरांनी उभारली आहे. दरसाल ४५ ते ५० हजार टन बटाट्याचं उत्पादन सांघा फार्ममध्ये होतं.  सांघा फार्ममधील बटाट्याचं बियाणांची विक्री उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादी राज्यात होते. त्याशिवाय बटाट्याची निर्यात आणि देशी बाजारपेठेत बटाट्याची विक्रीही होते. बटाटा हा नाशिवंत शेतमाल असल्याने बाजारपेठेतल्या मागणीनुसार वाहतूक, विक्री करणं सुकर व्हावं यासाठी सांघा फार्मने ११ शीतगृह उभारली आहेत. विक्रमी उत्पादन झाल्याने या वर्षी बटाट्याच्या किंमती कोसळल्या आणि सांघा फार्म आर्थिक संकटात सापडला. विक्रमी उत्पादन केवळ सांघा फार्ममध्येच नाही तर संपूर्ण पंजाबात, उत्तर प्रदेशात, पश्चिम बंगालात सर्वत्र झालं. ९० हजार पोती बटाटा सांघा फार्मला नष्ट करावा लागला तर उरलेला अतिरिक्त बटाटा कर्नाटक आणि आसामात रुपया-दीड रुपया किलो दराने पाठवावा लागला.

    बंगालात बटाटा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या. तिथे तर परिस्थिती फारच बिकट आहे. धानाचं उत्पादनही विक्रमी झालं आणि सरकारी हमी दरात तांदूळ खरेदी करण्याची यंत्रणाच नव्हती त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे धान पडून राह्यलं. धानाचं कर्ज बटाट्याच्या पिकातून फेडता येईल अशी शेतकर्‍यांची अटकळ होती पण त्यालाही धक्का बसला. सलग दुसर्‍या वर्षी बटाट्याचं विक्रमी पीक आलं. राज्यात एकूण ४७५ शीतगृहं आहेत पण गेल्या वर्षीचा बटाटा अजून त्यामध्ये पडून आहे. त्यामुळे पन्नास किलो बटाटे १७५ रुपयांना विकण्याची नोबत शेतकर्‍यांवर आली. ही केवळ सुरुवात आहे. बटाट्याची आवक डिसेंबरात सुरु होते आणि मार्चपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या जातीचे बटाटे पंजाबपासून पश्चिम बंगालपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात बाजारात येतच असतात.

    रिझर्व बँकेने व्याज दरात वाढ केल्याने बँकाचे कर्जाचे व्याज दर वाढले त्यामुळे कर्ज घेण्यावर मर्यादा येईल, चलनवाढ कमी होईल आणि वस्तूंची मागणी कमी होऊन महागाई नियंत्रणात येईल अशी अटकळ होती. २०११ साली १२ वेळा रिझर्व बँकेने व्याजदर वाढवूनही महागाई नियंत्रणात आली नव्हती. २०१२ साली मात्र महागाई निर्देशांक नीचांकावर पोचला. याचं कारण कांदे आणि बटाट्याच्या कोसळलेल्या किंमती हे आहे.

   पंजाबात आणि उत्तर प्रदेशात  विक्रमी उत्पादनामुळे बटाट्याच्या कोसळलेल्या किंमती हा निवडणूक विषय बनला आहे. अर्ध्या बटाट्याच्या चिप्सना दहा रुपये मिळतात तर बाजारात बटाटा एक आणि दीड रुपये किलोनेही आज विकला जात नाहीये, असं सोदाहरण स्पष्ट करून ऑर्गनाइज्ड रिटेल क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूकीला मान्यता देणार्‍य़ा सरकारी धोरणाचं समर्थन राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातल्या प्रचारसभांमध्ये करत होते. या वर्षीचे बटाट्याचे भाव पाह्यले तर त्यांच्या बोलण्यातलं तथ्य शेतकर्‍यांना चटकन् उमजेल. बटाट्याच्या अनेक जाती आहेत. त्यापैकी काही जातीचे बटाटेच प्रक्रिया उद्योगांसाठी उपयुक्त असतात. पेप्सिको कंपनीने बंगालात शेतकर्‍यांशी करार करून विशिष्ट जातीच्या बटाट्याची लागवड करायला सांगितली. त्या बटाट्यांना पेप्सिको कंपनीने दर दिला २७५ रुपये प्रति ५० किलो. काही शेतकर्‍यांनी कंत्राटी शेतीही केली आणि उरलेल्या शेतात वेगळ्या वाणाचे बटाटे लावले. बाजारपेठेतल्या किंमती कोसळल्याने आता त्यांना वाटतं की कंत्राटी पद्धतीनेच बटाट्याची शेती केली असती तर नुकसान टळलं असतं. कारण कंत्राट करणारी कंपनी बियाणं, खतं, रसायनं इत्यादी घाल-भर (इनपुट-मराठी पारिभाषिक शब्द-निविष्ठा) ही पुरवते. त्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होते. त्याशिवाय दर्जेदार शेतमाल करारात नमूद केलेल्या किंमतीला विकत घेण्याची जबाबदारी घेतेच.

     बटाटा हे भाजी वर्गात मोडणारं पीक आहे. बटाट्यामध्ये जवळपास ७५ टक्के पाणी असतं तर २३ टक्के स्टार्च त्याशिवाय अल्प प्रमाणात प्रथिनं आणि खनिजं. जगातल्या १०० देशांत बटाट्याची लागवड प्रामुख्याने अन्नधान्य म्हणूनच केली जाते. सोळाव्या शतकात ऑलिव्हिए डी सिरीस याने लिहिलेल्या शेतीविषयक ग्रंथात बटाट्याविषयी पुढील नोंद आढळते—“या झाडाचे नाव कार्टूफूल, त्यांना फळे येतात त्यांना कार्टूफूल असेच म्हणतात. ही फळे ट्रफलसारखी दिसतात म्हणून काही जण या फळांना ट्रफल याच नावाने संबोधतात.” ट्रफल म्हणजे जमीनखाली वाढणारं कवक. या कवकाचे रुचकर पदार्थ करण्याची परंपरा फ्रान्समध्ये होती. ट्रफलची लागवड केली जात नसे त्यामुळे ट्रफलचा शोध घेण्यासाठी खास डुकरं पाळली जातं. वासावरून ती ट्रफल हुडकत असत. दक्षिण अमेरिकेतील बटाट्याचा परिचय युरोपला १५६०-७० च्या सुमारास झाला. त्यावेळी बटाटा हे पशुखाद्य समजलं जात असे. अनेक युरोपिय देशात बटाटे खाण्यावर बंदीच होती. युद्धकैद्यांना बटाटे खाऊ घातले जायचे. बटाटा हे फळ नाही तर जमिनीखाली वाढणारं खोड आहे हे अनेक वर्षं युरोपला ठाऊकच नव्हतं. बटाटे कच्चे खायचे नसतात तर उकडून, सोलून खायचे असतात हे समजण्यासाठीही युरोपियनांना काही वर्षं लागली. दुष्काळात गरीबांनी कोणतं अन्न वा अन्न पदार्थ खावेत या विषयावर फ्रान्समधील बेझाँसा विद्यापीठाने एक स्पर्धा आयोजित केली. या स्पर्धेत पार्मेतिए या अभ्यासकाने भाग घेतला. तो काही काळ युद्धकैदी होता, त्या काळात त्याने बटाटा खाल्ला होता. त्याने केलेल्या बटाट्याच्या पदार्थांना या स्पर्धेत बक्षीस मिळालं. हा काळ फ्रान्समधील क्रांतीपूर्व काळ होता. जमीनदार वा सरंजामदार आपल्या मस्तीत होते, शेतकरी अशिक्षित आणि अडाणी होते, बहुसंख्य जनता उपासमारीशी झगडत आहे याची राज्यकर्त्यांना फिकीर नव्हती, असं व्होल्तेअरने नमूद केलंय. या काळात पार्मेतिएने बटाट्याच्या प्रसाराला वाहून घेतलं होतं. कारण गरीबांना उपासमारीपासून वाचवायचं असेल तर बटाटा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे, अशी त्याची खात्री होती. अनेक विचारवंतांनाही पार्मेतिएच्या मांडणीबद्दल आस्था वाटू लागली. जनतेवर धर्माचा, धर्मसंस्थेचा म्हणजे अर्थातच चर्चचा पगडा असल्याने धर्मगुरुंनीच बटाट्याचा प्रसार करावा अशी सूचना या विचारमंथनातून पुढे आली. बटाटे विषारी असतात, ते प्राण्यांचं खाद्य आहे अशी समजूत जनमानसात भिनली होती. त्यामुळे बटाट्याचा प्रचार करणार्‍या धर्मगुरुंवर अनेकदा दगडफेक होत असे. पण धर्मगुरु स्वतःच बटाट्याचं सूप पितात हे कळल्यावर लोकांचा विरोध मावळला. पुढे सोळाव्या लुईने त्याच्या बटाट्याच्या शेताचं रक्षण करण्यासाठी सैनिकच नेमले. त्यामुळे लोकांमध्ये या पिकाबद्दलची उत्सुकता वाढली. दर रविवारी राजाच्या शेतावर केवळ बटाट्याची रोपं बघण्यासाठी अलोट गर्दी व्हायची. त्यानंतर प्रत्यक्ष काढणीच्या वेळी राजाने सैनिकांची संख्या कमी केली. राखणीला असलेल्यांना ताकीद देण्यात आली की चोरांना पकडाल तर याद राखा. राजा बटाट्याच्या चोरीलाच उत्तेजन देत होता. लोकांनीही मनसोक्त बटाटे चोरले आणि खायला सुरुवात केली. बटाट्याचं मार्केटिंग करण्यात राजाने अशा प्रकारे पुढाकार घेतला. १७८९ मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती झाली. पॅरिस कम्यूनने सत्ता काबीज केली. बटाटा खाल्लाच पाहीजे अशी सक्ती नव्या सरकारने केली. अशा प्रकारे बटाटा युरोपियनांच्या आहारात आला. इंग्लडात बटाटे खाणं हे गरीबीचं लक्षण मानलं जात असे. बटाटा हे गुरांचं अन्न आहे,  आयर्लंड, स्कॉटलंड इथले लोक  बटाटे खातात आपण नाही, असं कुजकट बोलून ब्रिटीश लोक आयरिश, स्कॉटीश लोकांचा पाणउतारा करत असत. आयर्लंडमध्ये तर दुष्काळात बटाटा हाच आधार होता. एका वर्षी बटाट्याच्या पिकावरच रोग पडला. उपासमारीने शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले, हजारोंनी स्थलांतर केलं. त्यापैकी बहुतेक अमेरिकेत गेले. केनेडी कुटुंब त्यांच्यापैकीच एक. त्यातलेच जॉन एफ केनेडी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. असो.

 

     बटाटा हा शब्दच पोर्तुगीज भाषेतला आहे. त्यांनीच तो भारतात आणला. संस्कृत भाषेतल्या आलुका या शब्दाचं हिंदी रुप आलू. कोणत्याही कंदाला आलूच म्हणायचे हिंदी भाषेत. बटाट्याला नाव पडलं गोल आलू. पण पुढे त्यातला गोल गळून पडला आणि आलू हा शब्द बटाट्यासाठी प्रचलित झाला. बंगालातले वैष्णव कडवे शाकाहारी होते. म्हणजे वासना उद्दिपीत करणारे (त्यांच्या धार्मिक समजुतीनुसार) शाकाहारी पदार्थही त्यांना वर्ज्य होते. कांदा, लसूणही ते खात नसत. पण त्यांनीही रताळ्याला पर्याय म्हणून बटाट्याचा स्वीकार केल्याने हिंदू लोक उपासाला बटाटे खाऊ लागले. आपल्याकडेही बटाटा ही गरीबांचीच भाजी होती. कारण फळभाज्यांचं उत्पादनच जेमतेम होतं. त्यांच्या किंमती गरीबांच्या आवाक्यात नव्हत्याच. पालेभाज्या पावसाळ्यातच मिळायच्या. महात्मा फुलेंनी हडपसर येथे चाळीस एकर जमीन सरकारकडून भाडेपट्ट्याने घेतली. या जमिनीवर  विदेशी भाज्यांचं उत्पादन घेऊन पुण्याच्या बाजारपेठेत त्यांची विक्री केली जायची. धरणाच्या पाण्यावर नगदी पिकांची शेती कशी करायची हे महात्मा फुले यांनी शेतकर्‍यांना शिकवलं असं म्हणता येईल. बटाटा ही विदेशी भाजी गरीबांचं हुकमी खाद्य आहे कारण कार्बोहायड्रेट अर्थातच स्टार्चचा वा ऊर्जेचा पुरेसा पुरवठा करणारी ही एकमेव स्वस्त भाजी आहे. म्हणूनच संपूर्ण भारतात वेगाने बटाट्याचा प्रसार झाला. हिमाचल प्रदेशात कुफरी येथील संशोधन संस्थेने देशभरात अनेक ठिकाणी केंद्रं स्थापन करून बटाट्याच्या जाती विकसीत करण्याचं काम केलं. त्यामुळे बटाट्याचं पीक आता देशातल्या कोणत्याही राज्यात घेता येतं.

बटाटा नाशिवंत असल्याने त्यावर प्रक्रिया करून तो साठवून ठेवण्याच्या पद्धती अनेक देशांमध्ये शोधून काढण्यात आल्या. युरोपात त्याला प्रक्रिया उद्योगाचं रुप मिळालं आणि त्यामुळे बाजारपेठेचा विस्तार झाला. सोलणे, उकडणे, वाळवणे वा तळणे आणि त्यानंतर खारवणे या प्राथमिक प्रक्रिया. यासाठी विशिष्ट जातीचेच बटाटे उपयुक्त असतात. म्हणजे असं की बटाटे उकडल्यावर ते फुटत असतील तर ते वेफर्स बनवण्यासाठी उपयोगाचे नसतात. कच्चे बटाटे म्हणजे साल पातळ असलेले बटाटे. या बटाट्यांमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, त्यांची भाजी रुचकर होते. त्यांना चांगला दरही मिळतो. पण ते फार काळ साठवता येत नाहीत. उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश ही या बटाट्यांची बाजारपेठ. चिपसोना जातीचे बटाटे चिप्स बनवायला उत्तम. त्यांना प्रक्रिया उद्योगाकडून मागणी असते. बटाट्याच्या ज्या जाती प्रक्रिया करण्याला उपयुक्त त्याच जातींना चांगला दर मिळतो. शेतमालाचे दर वा भाव कशावर ठरतात ?  शेतमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर तयार होणार्‍या मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) उत्पादनाला किती मागणी आहे यावर शेतमालाचे भाव ठरतात. उत्पादनखर्चावर आधारित दर शेतमालाला मिळाला पाहीजे ही मागणी राजकीय दृष्टिकोनातून केलेली असते. ती वरकरणी न्याय्य आणि योग्य वाटतेही. तेच त्या मागणीचं सामर्थ्य आहे. पण कोणत्याही वस्तूला उत्पादनखर्चावर आधारीत दर वा भाव मिळत नसतो. कोणत्याही मालाची किंमत मूलतः मागणी-पुरवठ्यावर ठरते, हे महत्वाचं आर्थिक सूत्र अशी मागणी करताना सोयीस्कररित्या विसरलं जातं. (म. गांधींनी महागडी खादी लोकांना विकत घ्यायला लावली. एवढंच नव्हे तर त्यामुळे लँकेशायरच्या कापडाच्या गिरण्या बंद पडण्याची वेळ आली. किराणा-भुसारात कपाशीचा वा वस्त्रोद्योगाचा समावेश होत नसल्याने या विषयावर स्वतंत्र लेखच लिहावा लागेल.) शेती या क्षेत्रात म्हणूनच सरकारचा हस्तक्षेप महत्वाचाच नाही तर कळीचा ठरतो. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोहा येथील वाटाघाटी गेली वर्षे अनिर्णित राहण्याचं मूळ कारण हेच आहे. उद्योगात मुक्त भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणारा अमेरिकेसारखा धनवान देश, शेती क्षेत्राबाबत मात्र समाजवादी भूमिका अर्थात बाजारपेठेतील सरकारी हस्तक्षेप, टाळू शकत नाही. असो.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढचा सर्वात मोठा प्रश्न अन्नधान्याचा अर्थातच भुकेचा होता. त्यामुळेच हरितक्रांतीची पायाभरणी आणि त्यानंतर गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला. त्यासोबतच भारतातील विविध राज्यांतील हवामानांमध्ये घेता येणार्‍या बटाटाच्या जातींचं संशोधन करण्यालाही प्राथमिकता देण्यात आली. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्यात वा हवामानात येऊ शकतील अशा बटाट्याच्या जाती विकसीत करण्यात आल्या. परिणामी बटाट्याच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. आंध्र प्रदेशात बटाट्याचं दर हेक्टरी उत्पादन २००७-०८ सालात १२५ टन होतं ते ०८-०९ या सालात २०१ टनांपर्यंत गेलं. बिहारमध्येही दर हेक्टरी उत्पादनात ७८.९ टनांवरून १६२ टन अशी वाढ या काळात झाली. त्याशिवाय छत्तीसगड, उत्तरांचल, जम्मू-काश्मीर इत्यादी राज्यांतही दर हेक्टरी उत्पादनात दुपटीहून अधिक वाढ झाली. बटाट्याच्या उत्पादनात वाढ होणार हे ध्यानी घेऊन शीतगृहांचीही उभारणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आलं होतं. संपूर्ण देशात केवळ बटाट्यासाठी ३०२३ शीतगृहं आहेत आणि त्यांची एकूण क्षमता १८ कोटी २० लाख टन आहे. म्हणजेच बटाट्याच्या उत्पादनात वाढ करण्याचं धोरणानुसार शीतगृहांची साखळी वगैरे सर्व काही उभारण्यात आलं. पण तरिही विक्रमी उत्पादन झाल्यावर निर्माण होणार्‍या प्रश्नांना सामोरं जाण्यात सरकार, प्रक्रिया उद्योग कमी पडतात ही वस्तुस्थिती आहे. याची संभाव्य कारणमीमांसा अशी करता येईल की बटाट्याच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्यामागे देशातील अन्न-धान्याच्या समस्येचं निराकरण करण्याचं धोरण होतं. त्यामुळे साठवणूकीची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला. मात्र उत्पादन वाढलं, अन्नधान्याबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला. (आपल्या देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अतिशय वाईट स्थितीत आहे. तिच्यामध्ये मूलभूत बदल झाल्याशिवाय प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ गरीबांपर्यंत पोचणार नाही.) विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकात अनेक शेती उत्पादनांबाबत टंचाईची नाही तर विक्रमी उत्पादनाची समस्या निर्माण होऊ लागली. ही समस्या सोडवायची तर केवळ साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नाही तर प्रक्रिया उद्योगांची गरज आहे. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची शेती करावी लागेल म्हणजेच कंत्राटी शेती ही संकल्पना सुसंघटीतरित्या राबवावी लागेल.

मागणीनुसार पुरवठा करणं हे उद्योजकाच्या यशाचं महत्वाचं गमक असतं. म्हणजे असं की उत्पादित वस्तूला असलेली बाजारातील मागणी कमी झाली की उत्पादनाचा वेग कमी करणं, बाजारातील उत्पादित वस्तू विकण्यासाठी सवलत वा किंमतीत सूट देणं, कृत्रिम मागणी निर्माण करणं, नव्या बाजारपेठांचा शोध घेणं आणि मागणी वाढली तर नवे कारखाने उभारणं, इत्यादी निर्णय योग्य वेळी घेऊन त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी करणं. मागणी व पुरवठ्यावर अंशतः नियंत्रण ठेवता आलं तर मालाची किंमत ठरवणं उद्योजकाला शक्य होतं. शेतमालाच्या बाबतीत हे पूर्णपणे शक्य नसतं. कारण पेरणीनंतर पिक काढणीला येण्याचा कालावधी एक महिन्यापासून दीड वर्षांपर्यंत असू शकतो. या काळात मागणी कमी-जास्त होतच असते आणि त्यानुसार पुरवठा नियंत्रित करता येत नसतो. शीतगृहांची साखळी, वाहतुकीच्या सोयी, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी केल्यानंतरही हा प्रश्न कायम राहतो. प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्येही. अशा समस्या उद्‍भवणार हे ध्यानी घेऊन त्यावरील उपायांचीही या देशांच्या सरकारांनी  तजवीज केलेली असते म्हणून त्यांच्यासाठी प्रगत आणि औद्योगिक अशी विशेषणं योजली आहेत. एका वर्षी कापसाला चांगला भाव मिळाला की दुसर्‍या वर्षीही शेतकरी कापूसच लावतात, भाव पडले की बोंबलतात, हेच उसाच्या बाबतीत वा अन्य पिकाच्या बाबतीत, असं म्हणून शेतकरी अडाणी आहेत याकडे निर्देश करण्याकडे अनेक पत्रकारांचा कल असतो. जून महिन्यात पेरणी करताना नोव्हेंबर-डिसेंबरात कोणत्या पिकाला किती मागणी असेल, याचा अंदाज घेऊन योग्य पिकाची निवड शेतकर्‍यांनी करावी, तसं घडलं तर आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही, अशा प्रकारची अडाणी मांडणी हे पत्रकार करत असतात. माध्यमांची सत्ता, राजकीय सत्तेची ऊब, राजकारण्यांशी जवळीक अशा कारणांमुळे या पत्रकारांना स्वतःच्या अज्ञानाचाच गर्व असतो. अशा पत्रकारांचा उपयोग अनेक पुढारी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करून घेतात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांविषयी मराठी वर्तमानपत्रात आलेले वृत्तांत-- मतप्रदर्शनं आणि बातम्या शेतकर्‍य़ांच्या चष्म्यातून आणि शेतात बसून वाचल्या तर हे सहजपणे ध्यानी येईल.