Tuesday, 21 February 2012

बाजारातली तूर...


भारतातली शेती पावसाच्या भरवंशावर असते, हे वाक्य शाळेपासून मनावर बिंबवलं जातं. वस्तुतः कोणत्याही देशातली शेती पावसावरच अवलंबून असते कारण शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी आवश्यक असणारं पाणी आकाशातच तयार होतं. जमिनीत पाणी तयार होण्याची नैसर्गिक यंत्रणा कुठेही अस्तित्वात नाही. मान्सून वा मोसमी वा-यांवर भारतातली शेती अवलंबून असते असं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. मोसमी वारे वा मान्सून हा शब्द अरबांनी भारतीय उपखंडाची ओळख झाल्यावर प्रचलित केला. आपल्याकडे नेमेचि येतो मग पावसाळा”, म्हणजे पावसाळाहाच शब्द होता. मान्सून हा शब्दच परदेशी असल्याने तो लहरी असतो हे गृहितकही परदेशीच आहे. मान्सून लहरी असता तर भारत हा शेतीप्रधान देश राहिलाच नसता. अन्नधान्याची वाढती गरज पुरवण्यासाठी पावसाने जे वेळापत्रक पाळायला हवं ते पाळलं जात नाही म्हणून मान्सूनला लहरी म्हणण्याचा प्रघात रुढ झाला आहे.

शेतीप्रधान ही संज्ञाही तपासून पाह्यला हवी. शेतीप्रधान या शब्दामध्ये पिकांचं वैविध्य अभिप्रेत नाही. केवळ शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा हे दोन मुद्दे विचारात घेऊन एखादा देश शेतीप्रधान आहे की नाही हे ठरवलं जातं. औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत अनेक देश शेतीप्रधान होते. युरोप कदाचित व्यापार प्रधान असावा. शेतीवर गुजराण होईल एवढं उत्पादनच तिथे त्या काळात होत नव्हतं. पिकांची विविधताही फारशी नव्हती. मान्सूनमुळेच भारतामध्ये विविध प्रकारची शेती आणि पिकं आहेत. युरोप वा अमेरिकेसारखी केवळ चार-दहा पिकांची शेती भारतात होत नाही. धान्य, डाळी, तेलबिया, भाज्या, फळं, दूध, मांस, मासे अशा कोणत्याही खाद्यान्नामध्ये भारतात जेवढी विविधता आहे तेवढी क्वचितच अन्य कोणत्या देशात असेल. मान्सूनच्या नैसर्गिक वेळापत्रकाप्रमाणे जगण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विविध पिकं आणि खाद्यान्न भारतातल्या समूहांनी विकसीत केली. कमोडिटी मार्केटच्या परिभाषेत याला हेजिंग म्हणतात. अमेरिकेत गहू, मका, सोयबीन या तीनच पिकांमध्ये स्पर्धा असते. या उलट भारतात गहू, धान (धानाच्या अनेक जाती आहेत), ज्वारी, बाजरी, वरी, नाचणी, मका, डाळी, सोयबीन, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल अशी अनेक पिकं घेतली जातात. विविधता आहे म्हणूनच दर एकरी उत्पादन कमी आहे. किंवा दर एकरी उत्पादन कमी आहे म्हणूनच विविधता आहे.

शेतीमालाचं ठोक उत्पादन नसल्यामुळे आपल्याकडचा अन्न प्रक्रिया उद्योगही प्रामुख्याने घरगुती वा कौटुंबिक पातळीवरचा आहे. राज्यच नव्हे तर प्रादेशिक वैशिष्ट्यानुसार स्वैपाकाच्या पद्धती, चवी आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे आहारशास्त्राचे अनेक नियम आपल्या खाण्या-पिण्याला लागू होत नाहीत. कारण आधुनिक आहारशास्त्राला आपल्या देशातील अनेक खाद्यान्नांचे गुणधर्मच ठाऊक नाहीत. खाद्यान्नांच्या किंमती त्यांच्यातील पोषणमूल्यांवर ठरतात अशी आधुनिक अर्थातच अमेरिकन धारणा आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत गव्हाच्या किंमती त्यातील प्रथिनांच्या प्रमाणाप्रमाणे बदलतात. ग्लुटेनचं अर्थात प्रथिनांचं प्रमाण अधिक असलेल्या गव्हाला चांगली किंमत मिळते. भारतामध्ये मात्र हे सूत्र उलटंपालटं होऊन जातं. उदाहरणार्थ डाळी. प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळी आहारात आल्या. प्रथिनांचं सर्वाधिक प्रमाण उडदामध्ये असतं. त्यानंतर मूग, त्यानंतर तूर आणि सर्वात शेवटी चणा. मात्र मेदाचं प्रमाण चण्यामध्ये सर्वाधिक असतं. चणाडाळीच्या किंमती सामान्यपणे अधिक असायच्या आणि तूरडाळ सर्वात स्वस्त असायची. २००९ साली तूरडाळ चणाडाळीच्या दुप्पट किंमतीला विकली जात होती. मात्र त्यामुळे चणाडाळीचा खप वाढला नाही. लोकांना महाग तूरडाळच हवी होती. तूरडाळ महाग असेल तर ग्रामीण भागात विशेषतः कोकण वा दक्षिणेकडे एप्रिल-मे-जून या महिन्यात डाळीला पर्याय म्हणून कैर्‍यांची, कच्च्या आंब्यांची कढी वा सार भातासोबत वाढतात. प्रथिनांची गरज मासे पूर्ण करतात. कोकणात आंबट वरण हा लोकप्रिय पदार्थ आहे. पंजाबात तूरडाळ हे गरीबीचं लक्षण समजलं जातं, तिथे चणा डाळीला महत्व आहे. त्यानंतर उडद. माँ की दाल म्हणजे काळ्या उडदाचं वरण. आयुर्वेदानुसार डाळीचा दाणा जेवढा लहान तेवढी ती पचायला सोपी, म्हणून आजारी व्यक्तीने मूगाचं वरण घ्यावं असं म्हणतात. पंजाबात आजारी व्यक्तीही माँ की दाल वा चणाडाळच खाते. महागाईमुळे उडीद परवडत नसेल तर उडद-चणा अशी मिश्र डाळ पंजाबी लोक पसंत करतात. भारतीय जीवन तथाकथित कमोडिटी मार्केटच्या चौकटीत पूर्णपणे बंदिस्त होऊ शकत नाही.

हरित क्रांती होण्याअगोदर तूर आणि गव्हाच्या उत्पादनात फारसा फरक नव्हता. हरित क्रांतीनंतर गव्हाचं उत्पादन झपाट्याने वाढलं. म्हणजे जवळपास पाच पटीने वाढलं. सिंचनाची व्यवस्था झाली, दर एकरी अधिक उत्पादन देणा-या गव्हाची बियाणं शेतक-यांना मिळाली, सरकारी दराने गव्हाची खरेदी सुरु झाली. गव्हाच्या उत्पादनाची आणि विक्रीची जोखीम सरकारने उचल्याने, गव्हाच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. याउलट डाळींच्या उत्पादनात जैसे थे परिस्थिती राह्यली. हरित क्रांतीमुळे आपण अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण झालो हे खरं पण आहाराबाबतच्या अमेरिकन धारणा आपण आपल्याशा केल्या. पंजाब-पश्चिम उत्तर प्रदेशात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे संपूर्ण देशात गव्हाची रोटी मिळू लागली आणि काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत पंजाबी सूट महिलांमध्ये लोकप्रिय झाला. असो.

पावसाळ्यामुळे म्हणजेच मान्सूनमुळे कोणत्याही पशुखाद्याचा पुरवठा ठोक पुरवठा होत नाही म्हणून भारतात मांसाहारापेक्षा शाकाहार सामान्यांना परवडतो. पावसाळ्यानुसार (मोसमी वारे) आपल्या देशातील शेती, जमीनधारणा आणि लोकसंख्येची घनता ठरते. नदी खोर्‍यांमध्ये लोकसंख्येची घनता अधिक असते. म्हणून तर नदीखोर्‍यांमध्ये जमीनदारी प्रथा होती. वरकड उत्पादन घ्यायचं तर बहुसंख्यांकांना गरीबीत ठेवणं गरजेचं होतं. दर एकरी उत्पादनाची वाढ करण्यासाठी सुधारित वाण, शेतीचं यांत्रिकीकरण, शेतीतली भांडवली गुंतवणूक या बाबी औद्योगिक क्रांतीनंतर सुरु झाल्या.

गंगा-यमुनेच्या खोर्‍याला इंग्रजी पत्रकारितेत काऊ बेल्ट म्हटलं जातं. जगातील अत्यंत सुपीक जमीनीत या खोर्‍याची गणना होते. महाभारत, रामायण या महाकाव्यांची भूमी हीच आहे. अशा सुपीक प्रदेशात लोकसंख्येची घनता आजही अधिक आहे त्यामुळेच पशुखाद्याच्या उत्पादनापेक्षा गहू, तांदूळ यांच्या उत्पादनाला तिथे प्राधान्य आहे. प्रथिनांची गरज प्रामुख्याने दुधाद्वारे भागवली जाते. म्हणून तर उत्तरेकडे दूधाची मिठाई लोकप्रिय. दक्षिणेकडे प्रथिनांची गरज प्रामुख्याने डाळींद्वारे भागवली जाते. दक्षिणेकडची पक्वानं बहुधा डाळ आणि गूळ वा साखर यांची असतात. उदाहरणार्थ पुरणपोळी, पायसम, मांडे. डाळींमध्ये तूरडाळ सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. कारण हे पिक जवळपास कोणत्याही हवामानात येतं. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि मणिपूरपासून कच्छपर्यंत प्रत्येक राज्यात तूरीची लागवड कमी-अधिक प्रमाणात होत असते. मात्र मार्केटेबल सरप्लस असं तूरीचं उत्पादन कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येच होतं. तूर हे खरीपाचं पिक आहे. म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला या पिकाची पेरणी होते आणि पावसाळा संपल्यावर त्याची काढणी होते. तूर हे पिक पावसाच्या पाण्यावर घेतलं जातं. अर्थातच सिंचनाची व्यवस्था नसते. अगदी संरक्षित पाणीही या पिकाच्या वाट्याला येत नाही. त्यामुळे तूरीचं दर हेक्टरी उत्पादन जास्तीत जास्त ७ क्विंटल येतं. त्यातच तूर हे सहा महिन्याचं पिक आहे. काही जाती तर १० महिन्यांच्या आहेत.

मान्सूनच्या आगमनानुसार त्याच्या पेरणीच्या आणि काढणीच्या तारखा प्रत्येक राज्यात बदलत जातात. मान्सून पहिल्यांदा पोचतो केरळला. तिथे तूरीचं वरकड उत्पादन नसल्याने त्यानंतरच्या राज्यात म्हणजे कर्नाटक आणि आंध्रमध्ये सर्वात प्रथम तुरीची पेरणी होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या क्रमाने तुरीची पेरणी होते. कर्नाटक आणि आंध्रमधली तूर पहिल्यांदा बाजारात येते. तिला दर बरा मिळतो. परंतु कोणत्या का कारणाने या राज्यातली तूर यायला उशीर झाला की महाराष्ट्रातून आवक सुरु झाल्याने तुरीचे भाव पडतात. महाराष्ट्रामागोमाग गुजरात त्यानंतर मध्य प्रदेशातून आवक सुरु झाल्याने तुरीला चांगला भाव मिळणं अवघड असतं. उत्तर प्रदेशातून तुरीची आवक सुरु होते तोवर आंध्र आणि कर्नाटकातून रब्बी डाळींची मुख्यतः चण्याची, उडदाची आवक सुरु होते. कर्नाटकात तूरीची पेरणी जून महिन्याच्या सुरुवातीला होते तर महाराष्ट्रात जून अखेर, मध्य प्रदेशात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत. कर्नाटकातली तूर सर्वप्रथम म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला बाजारात येते. यावर्षी यादगीर, बिदर आणि गुलबर्गा बाजारपेठांमध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला तूरीची खरेदी ४३००-४४०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने झाली. कर्नाटकातली आवक वाढते डिसेंबरात तेव्हा दर घसरतो. यावर्षी तो ३८०० ते ४००० रुपयांपर्यंत होता. महाराष्ट्रातली तूर (त्यातही लातूर, अकोला असा फरक पडतोच) नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस बाजारात आली त्यावेळी शेतकर्‍याला दर मिळाला प्रति क्विंटल ४००० ते ४२०० रुपये म्हणजे कर्नाटकापेक्षा कमी. डिसेंबरात आवक वाढल्यावर दर ३५०० ते ३८०० रुपयापर्यंत खाली आला. मध्य प्रदेशात तूरीची आवक डिसेंबर अखेरीस सुरु होते. त्यावेळी शेतकर्‍याला दर मिळाला ४२०० ते ४६०० आणि जानेवारीत आवक वाढल्यावर ३५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. मार्चपासून दर वाढायला सुरुवात होते. म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांची साठवणूक करण्याची क्षमता आहे आणि गुदामांची सोय उपलब्ध आहे तेच शेतकरी मार्केट फोर्सेसचा लाभ उठवू शकतात. तूर हे कोरडवाहू पीक आहे त्यामुळे किती शेतकर्‍यांची साठवणूकीची क्षमता असेल? भाव मिळत नसल्याने तीन महिन्यात तयार होणा-या तुरीच्या जातींचा प्रसार होत नाही. प्रसार झाला तरी शेतकरी त्यांच्या देखभालीवर फारसा खर्च करत नाहीत. परिणामी तूरीचं उत्पादन कधीही पुरेसं होत नाही.

म्यानमारसारखे देश तुरीचं उत्पादन केवळ भारतीय बाजारपेठेसाठीच करतात. तूरीचं सर्वाधिक उत्पादन आणि सेवन भारतातच होतं. भारतच तूरडाळीचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून वेगवेगळ्या वेळी सुरु होणारी आवक आणि आयात यामुळे तूर नगदी पिक होऊच शकत नाही. त्यामुळे अर्थातच तुरीचं उत्पादन वाढत नाही.
त्यातच म्यानमार वा चार-दोन आफ्रिकी देशातही तुरीच्या उत्पादनाला फटका बसला की मागणी जास्त पण पुरवठा कमी असल्याने तुरीच्या किंमती वाढतात. अशा परिस्थितीत रास्त दरात डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारचा बाजारपेठेतला हस्तक्षेप आवश्यकच ठरतो. पण सरकारी हस्तक्षेप हा नोकरशाहीचा हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबतही आपल्या देशात विविधता आहे. रेशन कार्डावर मिळणार्‍या जिन्नसांची संख्या तामिळनाडूत अधिक आहे. बहुतेक राज्यांत फक्त गहू, तांदूळ, साखर हे तीनच जिन्नस रेशन कार्डावर मिळतात.

तूरडाळ स्वस्त मिळाली पाहीजे कारण ते गरीबांचं अन्न आहे, तूरडाळीच्या किंमती वाढल्या की गरीबांची नाडवणूक होते, अशी वर्तमानपत्रांनी करून दिलेली समजूत आहे. नॅशनल सँपल सर्वे ऑरगनायझेशन च्या अहवालानुसार १९८३ ते १९९९ या कालावधीत तळाच्या आणि वरच्या वर्गातील लोकांच्या आहारातलं धान्य आणि डाळींचं प्रमाण कमी झालं आहे तर दूध, भाज्या, फळे, अंडी, मांसाहार, साखर यांचं प्रमाण वाढलं आहे. म्हणून तर सध्या ज्वारी, नाचणी ही पिकं गरीबांच्या नाही तर श्रीमंतांच्या आहारात फ्लेक्स वा लाह्यांच्या रुपात समाविष्ट होऊ लागली आहेत. प्रसारमाध्यमं अलीकडे गरीबांच्या प्रश्नावर कमी मजकूर प्रसिद्ध करतात आणि महागाईच्या बातम्या देताना प्रामुख्याने शहरातल्या गरीबांची दखल घेतात. अगदी जिल्हा पातळीवरील वर्तमानपत्रंही शहरातल्या वर्तमानपत्रांचीच नक्कल करू पाहात असतात. त्यामुळे किराणा-भुसार माल ज्या गावात वा शेतात पिकवला जातो, त्याबद्दल फारच कमी माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होते. ग्रामीण भागातली जनता आपल्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करते ही बाब शहरातल्या आणि गावातल्या बाजारपेठांमध्ये चक्कर टाकली तरी समजते. तूरडाळ स्वस्त मिळायची असेल तर कच्चा माल म्हणजे तूरीच्या दाण्यांची खरेदी कमी किंमतीला केली पाहीजे, हे साधं तत्व आहे. शेतकर्‍याला वाजवी भाव मिळावा, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधले दलाल नेस्तनाबूत करावेत, अशी भाबडी भूमिका प्रसारमाध्यमांतून मांडली जाते. शहरातल्या गरीबांच्या आडून आपण शेतकर्‍यांवर शरसंधान करतो आहोत याची जाण प्रसारमाध्यमांना वा शहरी मध्यमवर्गाला नसते.
 साधना साप्ताहिकात किराणा-भुसार या सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख... मोकळीक मधील जुन्या पोस्टची सुधारुन वाढवलेली आवृत्ती... 

No comments:

Post a Comment