समाजवादी शक्तींच्या एकजूटीचं स्वप्नं पाहणारे जी. जी.

   १९४२ साली मुंबईत झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनासाठी महात्मा गांधी रेल्वेने आले. त्यावेळचे मुंबईचे महापौर, युसूफ मेहेरल्ली त्यांच्या स्वागताला व्हिक्टोरिया टर्मिनसवर हजर होते. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पद्मा प्रकाशन या संस्थेमार्फत युसूफ मेहेरल्ली यांनी ´क्विट इंडिया’ (चले जाव) या नावाची पुस्तिका काढली होती. ह्या पुस्तिकेची तडाखेबंद विक्री त्यावेळी झाली होती (सायमन गो बॅक ही घोषणाही युसूफ मेहेरल्ली यांची). अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या या अधिवेशनात ब्रिटीशांना निर्वाणीचा इशारा देण्याचं गांधीजींनी निश्चित केलं होतं. त्यासाठी सुयोग्य घोषणा त्यांना गवसली नव्हती. पद्मा प्रकाशनाच्या पुस्तिकेने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, अधिवेशनामध्ये हीच घोषणा गांधीजींनी केली आणि त्यासोबत “करेंगे या मरेंगे” हा मंत्र त्यांनी दिला. गोवालिया टँक मैदानावरील त्या विराट सभेला जी. जी. पारीख ह्यांनीही हजेरी लावली होती. आंदोलनातील सहभागाबद्दल त्यांना अटक झाली आणि ११ महिन्यांच्या कारावासाची सजा त्यांना झाली.

  युसूफ मेहरल्ली, अच्युतराव पटवर्धन, अशोक मेहता, मिनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादींनी काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना १९३४ साली नाशिक कारागृहात केली होती. केवळ हेच नेते समाजवादी नव्हते तर अनेक समाजवादी गट त्या दिशेने विचार करत होते. काँग्रेस पक्ष आणि संघटना भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद्यांची हस्तक आहे असा निर्वाळा तिसर्‍य़ा कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलने दिला होता. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य लढा आणि समाजवाद ह्यांची सांगड कशी घालायची असा प्रश्न मार्क्सवादी विचाराच्या अनेक तरुणांना आणि गटांना पडला होता. त्याचं निःसंदिग्ध उत्तर काँग्रेस समाजवादी पक्षाने दिलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचं प्रतिनिधीत्व काँग्रेस करते मात्र येऊ घातलेल्या स्वातंत्र्यात कामगार आणि शेतकर्‍यांची सत्ता स्थापन करायला हवी असा विचार काँग्रेस समाजवाद्यांनी मांडला. स्वातंत्र्य लढा आणि डावा विचार ह्यांची सांगड घालण्याचा हा प्रयत्न होता. म्हणूनच ऑगस्ट क्रांतीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यासाठी समाजवादी पुढे सरसावले. गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादी काँग्रेस नेत्यांना ८ ऑगस्ट रोजीच अटक करण्यात आली. कार्यकर्त्यांच्या छोट्या गटांनी आंदोलन सुरू जारी ठेवण्याची आखणी युसूफ मेहरल्ली यांनी केली होती. जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफअली हे या आंदोलनाचे नेते होते. जी. जी. पारिख आजचे असे एकमेव समाजवादी असतील की ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागापासून सहकारी चळवळ, ग्रामविकास, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ती संग्राम, संपूर्ण क्रांती आंदोलन या सर्व आंदोलनात महत्वाची भूमिका पार पाडली.

   जनता विकली हे इंग्रजी साप्ताहिक जयप्रकाश नारायण आणि अच्युत पटवर्धन ह्यांनी १९४६ साली सुरू केलं. त्यावेळी काँग्रेस समाजवादी पक्षाचं मुख्यालय मुंबईला होतं. माझ्या माहितीप्रमाणे, अपोलो बंदर येथील जनता विकलीच्या कार्यालयाची जागा अच्युत पटवर्धन ह्यांनी मिळवली होती. युसूफ मेहेरल्ली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण “ वे साईड इन”  या रेस्त्रांमध्ये चहा पित गप्पा मारायचे. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर समाजवादी पक्षाचं मुख्यालय दिल्लीला स्थलांतरित झालं. मात्र जनता विकलीचं कार्यालय मुंबईत राह्यलं आणि त्याची जबाबदारी जी. जी. पारीखांनी घेतली ती अजून त्यांच्याच खांद्यावर आहे. जनता विकली च्या कार्यालयातच नरेंद्र देव खोज परिषदेचं कार्यालयही थाटण्यात आलं होतं. स्वांतत्र्य लढा, सहकारी चळवळ, कामगार चळवळ, ग्राम विकास, स्वदेशी अशा विविध चळवळींशी जी. जी. पारीख तेव्हापासून जुळलेले आहेत.

   समाजवादी कार्यकर्त्यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला. जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता ह्यांचाही सहभाग होता त्यामध्ये. जनता साप्ताहिकाच्या फाईलींमध्ये तो अभ्यासक्रम वाचायला मिळतो. नानासाहेब गोरे, प्रेम भसीन, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते अशा नेत्यांनी जनता साप्ताहिकाचं संपादकपद सांभाळलं. त्यांच्या पश्चात जी.जींनी संपादकपदाची सूत्रं हाती घेतली. १९९२ साली चलेजाव आंदोलनाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यावेळी श्रीलंकेतील चलेजाव आंदोलनाच्या समाजवादी नेत्यांनी जनता विकलीच्या कार्यालयात हजेरी लावली होती. देशातील आणि विदेशातील अनेक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी जनता विकलीमध्ये केलेल्या लिखाणाचं श्रेय जी.जी. पारीखांना द्यायला हवं.

   एशियन सोशॅलिस्ट कॉन्फरन्सबाबत सध्याचे सोशॅलिस्ट अनभिज्ञ आहेत. आँग सांग सू ची चे वडील समाजवादी होते. एशियन सोशॅलिस्ट कॉन्फरन्सच्या कामासाठी मधु लिमये रंगूनला होते, मा.श्री. गोखले आधी कोलंबोला आणि नंतर रंगूनला होते. जवाहरलाल नेहरूंच्या अलिप्ततावादाला समाजवाद्यांनी दिलेलं ते उत्तर होतं. भारतीय समाजवाद युरोपकेंद्रीत नको तर आशिया केंद्रीत हवा अशी दृष्टी त्यामागे होती. १९९० साली म्हणजे शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर पंतप्रधान नरसिंहराव ह्यांनी लुक ईस्ट या परराष्ट्र धोरणाची पायाभरणी केली आणि नरेंद्र मोदी तेच धोरण पुढे घेऊन जाताना दिसतात. मात्र या धोरणाचे पूर्वसूरी समाजवादी होते ही बाब जनता विकलीच्या वाचकालाच कळू शकते. प्रश्न पर्यावरणाचा असो की जातीय विषमतेचा वा संप्रदायवादाचा किंवा आर्थिक शोषणाचा आणि विविध जनआंदोलनांचा त्याकडे समग्रपणे पाहण्याचा राजकीय दृष्टिकोन जनता विकली या नियतकालीकामध्ये त्यावरील अनुकूल-प्रतिकूल चर्चेसह वाचायला मिळतो. किशन पटनाईक सामायिक वार्ताचे संपादक होते तोवर अशीच राजकीय दृष्टी त्यामध्ये अभिव्यक्त व्हायची. जनता आणि सामायिक वार्ता ह्यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद तेव्हाही होते पण त्या ताणातूनच समाजवादी दृष्टी वा भाष्य समृद्ध झालं. समाजवादी पक्षाच्या विसर्जनानंतर समाजवादी राजकीय दृष्टी आणि विश्लेषण जनता आणि सामायिक वार्ता ह्या दोनच साप्ताहिकांनी पुढे ठेवलं (नानासाहेब गोरे ह्यांच्यानंतर साधना साप्ताहिकाला राजकारणावर पकड असणारा संपादक लाभला नाही).

  काँग्रेस समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून ते समाजवादी पक्षाच्या विसर्जनानंतरही समाजवादी शक्तींची एकजूट हा विषय समाजवादी आंदोलनात सातत्याने चर्चिला जातो. कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे समाजवादी पक्ष केडरबेस्ड नाही ह्याचं वैषम्य अनेकांना वाटतं. त्यामुळे समाजवादी पक्षात आणि आंदोलनात फाटाफूट झाली अशीही अनेकांची धारणा आहे. देशभर पसरलेल्या विविध समाजवादी गटांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया काँग्रेस समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून सुरू झाली. समाजवादी चळवळीचं सामर्थ्य वा शक्तीस्थळ जनलढ्याच्या अग्रभागी राहून समाजवादी कार्यक्रम पुढे रेटण्यात आहे. त्यामुळे समाजवादी शक्तींची एकजूटीकरणाची प्रक्रिया इन्क्लुजिव हवी, विविध गटांनाच नव्हे तर काँग्रेस, जनता दलाचे विविध गट, आम आदमी पार्टी, विविध कामगार संघटना वा जनआंदोलनांमधील समाजवादी विचारधारेशी जुळलेले विविध कार्यकर्ते ह्यांच्याशी सतत संवाद ठेवण्याला हवा असं जी.जी. पारीख आवर्जून सांगतात. फरोख खान हे मुंबई समाजवादी पक्षाचे कार्यकारिणी सदस्य १९९० च्या दशकात भाजपमध्ये सामील झाले परंतु युसूफ मेहेरल्ली सेंटर आणि जी.जी. पारीख ह्यांच्याशी ते जुळलेले होते. समाजवादी कार्यक्रमात वा उपक्रमात फरोख खान ह्यांना जी. जीं. नी नेहमी सामावून घेतलं.

   महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, युसूफ मेहेरल्ली ह्यांचा व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव जीजींच्या व्यक्तीमत्वावर आहे. त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी सुबत्तेची मात्र राहणी कमालीची साधी. स्वातंत्र्य आंदोलनात स्वीकारलेली खादी त्यांच्या अंगावर नाही तर व्यक्तीमत्वामध्ये प्रतिबिंबीत झाली आहे. अतिशय शांत आणि लक्षपूर्वकपणे पुढच्या माणसाचं म्हणणं ऐकून घेणं, कितीही कडवी टीका अतिशय सहृदयतेने समजून घेणं आणि त्यानंतर आपली भूमिका खुलासेवार सांगणं हे जीजींच्या व्यक्तीमत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं पटलं नाही तरीही मनात किल्मिष राहात नाही. त्यांच्या निर्णयाशी मतभेद असूनही वैयक्तीक स्वार्थाचा लवलेश त्यामागे नाही ह्याची आपल्याला खात्री होती. त्यामुळे टोकाचे मतभेद असूनही संवाद कायम राहतो.

 सहा फूट उंची, धारदार नाक, दाढी, डोळ्यातून ओसंडणारा स्नेहभाव असं जीजी मितभाषी आहेत. व्यवसायाने ते डॉक्टर होते. समाजवादी चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांचे ते फॅमिली डॉक्टर होते. अनेक कार्यकर्त्यांना स्पेशालिस्टांकडे तपासणीसाठी पाठवताना ते संबंधीतांना चिठी देत. एका ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्याला त्यांनी चिठी देऊन एका स्पेशालिस्टाकडे पाठवला. मुंबईत तो नवखा असल्याने मी सोबत गेलो होतो. तपासणी, सल्ला वगैरे सोपस्कार आटोपल्यावर मी संबंधीत डॉक्टरांकडे फी ची चौकशी केली. त्यांनी मला जीजींची चिठी दाखवली--जीजींच्या चिठीतली शेवटची ओळ होती—प्लीज डोन्ट चार्ज हिम. जीजींच्या विनंतीचा मान ठेवायला हवा, असं सांगून डॉक्टरांनी कार्यकर्त्याला म्हटलं कोणत्याही मदतीसाठी निःसंकोचपणे मला फोन करा. बसरूर नावाचे समाजवादी कार्यकर्ते चिखलवाडीतल्या चाळीत एका खोलीत राह्यचे. त्यांची प्रकृती बिघडली. चाळीतल्या खोलीत त्यांची शुश्रूषा करणं अवघड होतं. जीजींनी आपल्या घरामध्ये त्यांची व्यवस्था केली.

   मंगला पारीख ह्या जीजींच्या पत्नी. रविंद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनमध्ये त्या काही काळ शिकायला होत्या. त्यामुळे असेल कदाचित पण जीजींच्या घरात अमृता प्रीतम, के.के. हेब्बर इत्यादी चित्रकारांच्या प्रिंटस् अतिशय नेटकेपणे फ्रेम केलेल्या असायच्या. फर्निचर साधं पण मांडणी सौंदर्यपूर्ण. मंगलाताईही समाजवादी आंदोलनात सक्रीय होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात त्यांनी सत्याग्रह केला होता. गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये मंगलाताई आणि जीजी एकमेकांशी बोलायचे. कार्यकर्ते, नेते, मित्र-सहकारी, पुस्तकं, नियतकालीकं, वर्तमानपत्रं ह्यांचा घरात सतत राबता असायचा. मंगलाताई जीजींना अरे-तुरे करायच्या याची मला लहानपणी खूप गंमत वाटायची. कारण माझ्या घरात वा जीजी आणि मंगलाताईंपेक्षा वयाने लहान असणार्‍या समाजवादी नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये असा संवाद अपवादाने कानी पडायचा. मागच्या वर्षी समाजवादी जनपरिषदेने पुण्यामध्ये दोन दिवसांचं चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. अध्यक्षस्थानी जीजी होते. त्यावेळच्या भाषणात ते म्हणाले माझी प्रकृती आता ठीक नाही, वयही झालं आहे. माझी पत्नी असती तर कार्यक्रमाला हजेरी लावायला विरोध केला नसता पण ती दुःखी झाली असती. या प्रस्तावनेनंतर राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी भाष्य केलं.

   गेल्या वर्षी जीजींनी त्यांच्या वयाची नव्वदी पूर्ण केली. १० एप्रिल रोजी त्यांचा सत्कार करण्याचं समाजवादी चळवळीतील साथींनी ठरवलं आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने समाजवादी शक्तींच्या एकजुटीचं एक पाऊल पुढे पडो ह्या शुभेच्छांसह जीजींना विनम्र अभिवादन.

योगेेंद्र यादव-रडीचा डाव

योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रा. आनंद कुमार आणि अजित झा या चार बंडखोर नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतला. हे चारही नेते जनआंदोलनांशी आणि समाजवादी चळवळीशी निगडीत आहेत. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वय या आघाडीमधील कार्यकर्त्यांना लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीची उमेदवारी देण्यामध्ये या चौघांची भूमिका निर्णायक ठरली होती. त्यांचीच हकालपट्टी झाल्याने आम आदमी पार्टीतील समाजवादी गटाची मुस्कुटदाबी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत अरविंद केजरीवाल ह्यांनी दिले आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला या खेपेला जे यश मिळालं त्यामध्ये भाजप-संघ परिवाराचा वाटा सिंहाचा असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना लगाम घालावा म्हणून हिंदुत्ववादी केडरने आपली मतं आम आदमी पार्टीकडे वळवली असण्याची दाट शक्यता आहे. मागच्या खेपेच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या यशात गरीब वस्त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती. या खेपेला मात्र आम आदमी पार्टीचा सामाजिक आधार बदललेला आहे. त्याचं प्रतिबिंब पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पडलेलं दिसतं.

समाजवादी चळवळीसाठी समाजवादी राजकीय पक्षाची गरज नाही म्हणून समाजवादी पक्षाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय १९७७ साली घेण्यात आला. एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते इत्यादी नेत्यांनी हा निर्णय अतिशय विचारपूर्वक घेतला होता. जनता पार्टी फुटल्यानंतर हे सर्व नेते राजकारणात सक्रिय होते. जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, जनता दल, जनता दल (सेक्युलर), जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल अशा विविध पक्षांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका त्यांनी बजावली. समाजवादी पक्षाची उभारणी करण्याचा विचारही त्यांनी केला नाही. राष्ट्र सेवा दल, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत, साधना ट्रस्ट व साप्ताहिक, जनता साप्ताहिक, एस. एम. जोशी सोशॅलिस्ट फौंण्डेशन, नानासाहेब गोरे समाजवादी अॅकॅडमी, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, अपना बझार, हमाल पंचायत, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, युसूफ मेहेरल्ली सेंटर, साने गुरुजी स्मारक इत्यादी शेकडो संस्था, संघटना, नियतकालीकं समाजवादी चळवळ चालवण्यासाठी पुरेशा आहेत अशी समाजवादी नेतृत्वाची धारणा होती.

१९७७ साली विशीत, तिशीत वा चाळिशीत असलेल्या समाजवादी कार्यकर्त्यांची त्यामुळे गोची झाली. ते समाजवादी होते पण त्यांचे पक्ष मध्यममार्गी होते किंवा एक वा दोन समूहांच्या सामाजिक आधारावर उभे होते. समाजाच्या विविध क्षेत्रात--कामगार चळवळ, शिक्षण संस्था, ग्राहक चळवळ, सहकारी संस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक, समाजवादी आंदोलनाशी संबंधीत वा समाजवादी विचारधारेने प्रभावित झालेल्या व्यक्तींची संख्या मोठी होती. पण त्यांच्या विचारधारेला पुढे नेणारा वा त्यांच्या विचारधारेचा राजकीय पक्ष नव्हता. आपल्या राजकीय आकांक्षांसाठी त्यांना वेगळ्या राजकीय पक्षांशी, संघटनांशी, सामाजिक आधाराशी जुळवून घेणं भाग पडलं. १९३४ साली काँग्रेस सोशॅलिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापासून ते थेट १९७७ पर्यंत समाजवादी पक्षाची राज्य वा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय संघटना उभारावी, समाजवादी कार्यक्रमावर आधारित राजकारण करून निवडणुकीच्या मार्गाने समाजवादी पक्षाने सत्तेवर यावं ह्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती समाजवादी नेतृत्वाकडे नव्हती.  समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्यानंतर समाजवादी चळवळीचा वारसा--स्वातंत्र्य आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ती आंदोलन, रेल्वे संप, संपूर्ण क्रांती आंदोलन, इत्यादीचा वारसा तरुणांना मिळाला नाही. कारण एस. एम. , नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी नेते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात कार्यरत होते. नेतृत्वाची भूमिका बजावत होते. 

१९९० च्या आसपास ह्या तरुणांनी सोशॅलिस्ट फ्रंट, समाजवादी जनपरिषद इत्यादी उपक्रम चालवून समाजवादी राजकीय पक्षाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी विचारांची नवी मांडणी करण्याचाही. ह्या कामात किशन पटनायक, पन्नालाल सुराणा, भाई वैद्य इत्यादी बुजुर्गांची साथही त्यांना मिळाली. योगेंद्र यादव, अजित झा ह्या सर्व राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय होते. पण त्यांच्याही असं ध्यानी आलं की समाजवादी राजकीय पक्ष निर्माण करणं बदलत्या परिस्थितीत गरजेचं नाही. समाजवादी ह्या शब्दाचाही त्याग करायची तयारी आपण ठेवायला हवी असं योगेंद्र यादव यांनी एका व्याखानात स्पष्टपणे नमूद केलंय. 

समाजवादी आंदोलनाचा जोर होता बिहारात. आणि थोडाफार उत्तर भारतात. यादव आणि अन्य मागासवर्गीय समूह समाजवादी आंदोलनाचा सामाजिक आधार होता. यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित ह्या सामाजिक आधारावरच समाजवादी पक्ष (मुलायम सिंग यादव), राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान), असे राजकीय पक्ष निर्माण झाले. समाजवादी कार्यक्रमाशी त्यांचा संबंध नावापुरताही उरला नाही. महाराष्ट्रातील समाजवादी नेतृत्व आणि संघटना ह्यामध्ये मध्यमवर्गीयांचं अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व होतं. त्यांच्यामध्ये एक अपराध गंड होता. कारण महाराष्ट्राला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे १९७७ नंतर समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्याने साहित्य-सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्रातील समाजवादी एका फटक्यात बाजूला पडले. साडे तीन टक्क्याची संस्कृती या वादाला समाजवादी चळवळीतल्या लक्ष्मण माने ह्यांनीच तोंड फोडलं. घडलं असं की मध्यमवर्ग समाजवादी आंदोलन आणि चळवळीपासून दुरावला. आपला सामाजिक आधार गमावला की दुसरा आधारही मिळत नाही. न घर का ना घाट का, अशी समाजवादी कार्यकर्त्यांची स्थिती झाली. ब्राह्मणेतर परंपरेतल्या बहुजनांना हिंदुत्ववादी शिवसेना वा भाजप हे राजकीय पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून जवळ करण्यात फारशी अडचण आली नाही. 

समाजवाद्यांचं एक वैशिष्ट्य असं की जन आंदोलन उभं राह्यलं की त्यांचे हात-पाय शिवशिवायला लागतात. अण्णा हजारेंचं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभं राह्यल्यावर बाबा आढाव, ग. प्र. प्रधान ह्यांनी त्यामध्ये उडी घेतली. नंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला.  भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ह्यांना असं वाटू लागलं की मध्यममार्गी परंतु डावीकडे झुकणार्‍या परिवर्तनवादी राजकीय पक्षाला मोठा अवकाश भारतीय राजकारणात मिळणार आहे. सर्वसमावेशक असणारा काँग्रेस पक्ष आपलं स्थान गमावून बसला आहे. त्याचा सामाजिक आधार झपाट्याने संकुचित होतो आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांतून काँग्रेस केवळ अस्तित्वापुरती शिल्लक आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीला उज्ज्वल भवितव्य आहे, अशी योगेंद्र यादव ह्यांची प्रामाणिक धारणा होती.

बाबा आढाव आणि ग. प्र. प्रधान ह्यांचं जे झालं तेच योगेंद्र यादवांचंही होतं आहे. आंदोलन अण्णा हजारेंचं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तुम्हाला काम करायचं असेल तर निमूटपणे ते म्हणतील ते ऐका. तुम्हाला समाजवादी विचारधारा पुढे नेण्याचं काम करायचं असेल तर तुम्ही आंदोलन उभारा. आम आदमी पार्टी केजरीवालांची. त्या पार्टीने कसं राजकारण करावं, कोणतं राजकारण करावं, दिशा कोणती असावी हे केजरीवाल आणि त्यांची टीम ठरवणार. तुम्ही त्या टीममध्ये असाल तर केजरीवाल जे म्हणतात ते करा.

योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण ह्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे पण शक्ती नाही. कारण ते वकिली थाटाचे युक्तिवाद आहेत. राजकीय पक्ष युक्तिवादावर नाही तर नेतृत्व, संघटना आणि कार्यक्रमावर चालतो. शक्तीहीन सत्य असत्यापेक्षा भयंकर असतं असं डॉ. लोहियांनी म्हटलं आहे. योगेंद्र यादवांच्या आजच्या स्थितीला ते चपखलपणे लागू होतं.  

भारतात राजकीय पक्षांमध्ये व्यक्ती महात्म्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. काँग्रेस, भाजप, द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किंवा आम आदमी पार्टी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पाश्चात्यांच्या प्रभावामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही, खुली चर्चा, मतभेद, मतभिन्नता यांना सामोरं जाऊन जनमानसात आपलं नेतृत्व रुजवणं ही बाब रुजू लागली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर व्यक्तीमहात्म्याच्या (त्यांचा रोख अर्थातच गांधीजींवर होता) विरोधात कडवी टीका केली आहे. घटना परिषद असो की संसद, मतभेदांना, मतभिन्नतेला सामोरं जाण्याची पाश्चात्य संस्कृती बाबासाहेबांनीही आत्मसात केली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याकडील लोकशाही प्रक्रियेने राजकीय पक्षांचं देशीकरण झपाट्याने केलं. त्याचे अनेक लाभ झाले आणि काही तोटे. त्यापैकी एक व्यक्तीमहात्म्याचा रोग. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीतही व्यक्तीमहात्म्य भीषण आहे. हा पक्ष शहरी मध्यमवर्गीयांचा, आयटी प्रोफेशनल्सचा, कंप्युटर-इंटरनेट-व्हॉटस् अॅप, फेसबुक, ट्विटर वापरणार्‍यांचा आहे. नवं तंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेलं असलं तरी मूल्य धारणा जुन्याच आहेत.

समाजवादी विचारधारा जरी समूहकेंद्रीत असली तरीही व्यक्तीमूल्याला त्यामध्ये भक्कम स्थान आहे. किंबहुना समाजवादी आंदोलनामध्ये हे व्यक्तीमूल्य अनेकदा हेकेखोरपणाचं रूप घेताना दिसतं. मध्यमवर्गीय वा ब्राह्मणी नेतृत्वाच्या मर्याद अनेक होत्या. पण एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, मधु लिमये, बॅ नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांची मूलबाळं राजकारणात वारसा हक्काने आली नाहीत. बाबा आढाव असोत की किशोर पवार त्यांच्या मुलांनीही आपल्या वडलांच्या सामाजिक-राजकीय वारशावर दावा केला नाही. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांचा जीव आम आदमी पार्टीत गुदमरणार हे स्पष्ट होतं.  योगेंद्र यादव, अजित झा, प्रशांत भूषण ह्यांना अभिप्रेत असलेला पक्ष त्यांनाच उभारावा लागेल. केजरीवालच्या पक्षाला तसा आकार देण्याची त्यांची आकांक्षा वा आग्रह अनाकलनीय आहे. आपलं घर पाडायचं आणि इतराच्या घरात वळचणीला उभं राहून प्रॉपर्टी कार्डावर माझं नाव आलं पाहिजे असा वहिवाटदाराचा दावा करायचा हे रडीचं राजकारण झालं. 

ऑगस्ट क्रांती दिन 2013

नऊ ऑगस्ट रोजीच्या काँग्रेस अधिवेशनाला महात्मा गांधी मुंबईत आले. त्यांचं स्वागत केलं मुंबईचे महापौर, युसुफ मेहेरल्ली यांनी. त्यावेळी झालेल्या गप्पांमध्ये गांधीजीं मेहेरल्लींना म्हणाले, ब्रिटीश सरकारला निर्वाणीचा इशारा देणारी घोषणा कोणती असावी, ह्याचा मी विचार करतो आहे. मेहेरल्ली तात्काळ म्हणाले, क्विट इंडिया अर्थात चलेजाव. 
नऊ ऑगस्ट च्या काँग्रेस अधिवेशनात महात्मा गांधींनी ही घोषणा केली आणि करेंगे या मरेंगे हा मंत्र जनतेला दिला. या घोषणेनंतर धरपकड सुरु झाली. त्याच वेळी अरुणा असफअलीने तिरंगा फडकावला आणि वीजेच्या चपळाईने ती गायब झाली. चलेजाव आंदोलन संपेपर्यंत ती आणि अच्युत पटवर्धन हे दोन नेते ब्रिटीशांच्या हाती लागले नाहीत. 1942 च्या आंदोलनाचं नेतृत्व काँग्रेस सोशॅलिस्टांनी केलं. युसुफ मेहेरल्ली, अरुणा असफअली, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण हे सर्व काँग्रेस सोशॅलिस्ट होते. साहजिकच सोशॅलिस्टांना स्वातंत्र्य दिनापेक्षा क्रांतीदिनाचं महत्व अधिक होतं.
चलेजाव ची घोषणा ज्या मैदानावर गांधीजींनी दिली तिथे हुतात्मा स्मारक उभारावं ह्या मागणीसाठी समाजवादी दर क्रांती दिनाला सत्याग्रह करायचे. चौपाटीवरील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यापासून गोवालिया टँक मैदानापर्यंत मोर्चाने यायचे. चित्रकार ओके ह्यांनी ह्या स्मारकाची छोटी प्रतिकृती केली होती. त्या प्रतिकृतीला वंदन करणं हाच सत्याग्रह असायचा. पोलीस अर्थातच अटक करायचे.
पुढे 1970 का 71 मध्ये गांधी स्मारक समितीने तिथे एक स्तंभ उभारला. त्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते, मंत्री हुतात्म्यांना वंदन करण्यासाठी पायधूळ झाडू लागले. 1992 साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट क्रांतीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. मंडप सजावटीचं काम रघुवीर तळाशिलकरांकडे होतं. तळाशिलकरांकडे मी काही दिवस काम केलेलं असल्याने आठ ऑगस्टला रात्री मी तिथे चक्कर मारली. ऑगस्ट क्रांतीच्या नेत्यांची व्यक्तिचित्र मंडपात लावली जात होती. त्यात एक चित्र महंमदअली जिना ह्यांचं होतं. मी तळाशिलकरांना विचारलं हे कोणाचं चित्र लावताय, तर ते म्हणाले युसुफ मेहेरल्लींचं. मी म्हटलं हे चित्र जिनांचं आहे. त्यावर तळाशिलकरांनी आयोजकांच्या नावे बोटं मोडली. त्यांनी जे फोटो दिले त्यावरून आम्ही चित्र केली. असो. तू आता ताबडतोब मेहरल्लींचा फोटो घेऊन ये. जी. जी. पारीख ह्यांच्या घरी जाऊन मी मेहेरल्लींचा फोटो आणला. तळाशिलकरांनी त्यांच्या कलाकाराकडून सुंदर पोर्ट्रेट बनवून घेतलं.
कालपरवापर्यंत सोशॅलिस्ट दर क्रांतीदिनाला मिरवणूकीने हुतात्म्याना वंदन करायला येत होते. पण त्यांची संख्या रोडावत गेली. 9 ऑगस्ट 1942 रोजीचे काँग्रेस अधिवेशनाला हजेरी लावलेले तरूण सोशॅलिस्ट हळू हळू काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागले होते. उरलेले वृध्दापकाळामुळे येऊ शकत नव्हते. मृणाल गोरे ह्यांच्या निधनानंतर लाल रंगाचा ऑगस्ट क्रांतीचा बॅनर हाती घेऊन येणारा मोर्चा कायमचा पडद्याआड गेला.
तिरंग्यावर काँग्रेसचा हात आणि राष्ट्रवादीचं घड्याळ मिरवणारे झेंडे ग्रँट रोड स्टेशनपासून ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत लागलेले. मैदानावर एका बाजूला काँग्रेसचा एका बाजूला राष्ट्रवादीचा मेळावा.
ऑगस्ट क्रांतीचं नेतृत्व करणारे, गोवालिया टँक मैदानावर हुतात्मा स्मारकाची मागणी करण्यासाठी संघर्ष करणारे मात्र काळाच्या पडद्याआड. काही वर्षांपूर्वी चार म्हातारे हातात क्रांतीचा लाल बॅनर घेऊन लटपटत चालत यायचे. आता तेही नाहीत.

कालाय तस्म्यै नमः

गोंधळ भाजपचा नाही तर मिडियाचा…...

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्याच्या वाटचालीतला महत्वाचा टप्पा होता त्यांना पक्षाचे प्रचारप्रमुख बनवणं. ह्या निर्णयाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला. आपल्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून आडवाणी ह्यांनी ही चाल खेळली असं सामान्यतः मानलं गेलं. नितीशकुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर आडवाणी ह्यांचा विरोध वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून नसून पक्षहितासाठी होता हे आता पुरेसं स्पष्ट झालं आहे.

देवेगौडा, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, मायावती ह्या नेत्यांचा सामाजिक आधार त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट जातीसमूह असतात. आपली सत्ताकांक्षा विविध जातीसमूह आपआपल्या नेत्यांच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षांमध्ये शोधत असतात. हे भारतीय राजकारणाचं वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट सर्व नेत्यांना सत्ताकांक्षी म्हणून हिणवण्यात मध्यमवर्ग धन्यता मानतो (संदर्भ-- राष्ट्रीय वा राज्य पातळीवरील दैनिकांमधून प्रसिद्ध होणारी वाचकांची पत्रं वा फेसबुकवर व्यक्त होणारी मतं).

राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना स्वतःचा असा सामाजिक आधार नसतो. एका विशिष्ट जातीसमूहाचं ते प्रतिनिधीत्व करत नसतात. त्यांचा सामाजिक आधार मूलतः पक्षाचा, विचारसरणीचा आणि म्हणून व्यापक असतो. अटलबिहारी वाजपेयी ग्वालियरमधून निवडणूक हरले होते पण लखनौमधून निवडून आले. लालकृष्ण आडवाणी मागच्या दाराने संसदेत जाणारे नेते होते. १९७७ नंतर ते दिल्ली आणि त्यानंतर गुजरातेतील गांधीनगर मधून लोकसभेत निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी हे म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते होते.

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी हा वाद उकरून काढून काँग्रेसची कोंडी करणार्‍या संघ परिवाराचा स्यूडो सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा, लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी सर्वप्रथम राजकीय अजेंड्यावर आणला आणि ते हिंदुत्वाचे चँम्पियन झाले. भारतीय समाजवास्तवातील बहुप्रवाहिता ही संघ परिवाराच्या वाटचालीतली सर्वात मोठी अडचण आहे. ही बहुप्रवाहिता मोडून काढण्यासाठी बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीचा वाद संघ परिवाराने अतिशय चतुराईने वापरला. बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यावर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग ह्यांचं सरकार आलं. रावण मेल्यावर रामायण संपत, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी प्रमोद महाजन ह्यांनी दिली होती. त्यानंतर सडक, बिजली और पानी, ह्या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला. राज्य पातळीवर भाजपने अन्य मागासवर्गीय नेत्यांना सत्तेत सामावून घ्यायला सुरुवात केली. उदा. कल्याण सिंग, गोपीनाथ मुंडे, शिवराज सिंग चौहान, नरेंद्र मोदी इत्यादी. तर संघ परिवार (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इत्यादी) आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन क्रियाशील झाला. बहुप्रवाहिता मोडायची आणि हिंदुत्वाच्या धारेत अन्य मागासवर्गीयांना सामावून घेण्याची ही दुहेरी रणनीती होती. त्यामुळे भाजपचा सामाजिक आधार विस्तारला. काही राज्यांमध्ये तो अधिक भक्कम झाला. परंतु देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला बिगर-काँग्रेसवादाचाच आधार घ्यावा लागला. त्यासाठी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला मुरड घालावी लागली. अयोध्येतील राममंदिर, राज्यघटनेतील काश्मीरविषयक तरतूद आणि समान नागरी कायदा, हे तीन विषय वाजपेयी सरकारच्या अजेंड्यावर नव्हते. ह्या रणनीतीमुळे १९८४ साली लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळवणारा भाजप देशातील प्रमुख पक्ष बनला. १९८९ नंतर भाजप वा काँग्रेस ह्यांचा समावेश नसणारं सरकार अल्पमतातलं आणि म्हणून अस्थिर राह्यलं. परंतु ही भाजपचीही मर्यादा ठरली. गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर संघ परिवाराने आक्रमक हिंदुत्वाची चळवळ म्यान केली. गुजरातमधील मोदींच्या विजय मालिकेनंतर त्यांना विकास पुरुष म्हणून प्रोजेक्ट करून यथावकाश भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करायचं स्वप्न संघ परिवार पाहू लागला.

नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केलं तर मित्रपक्ष दुरावतील आणि भाजप सत्तेपासून दूर जाईल त्यामुळे पक्षहितासाठी आडवाणी ह्यांनी ह्या खेळीला विरोध केला. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती ह्यांचा राजीनामा देताना आडवाणी ह्यांनी मोदी समर्थकांवर नैतिक आणि राजकीय दडपण आणलं. दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी या नेत्यांच्या चारित्र्याचा उल्लेख करून या मालिकेत बसणारे आपणही एक नेते आहोत, ह्याची नम्र आठवण आडवाणी ह्यांनी आपल्या राजीनामापत्रात करून दिली.

आपलं राजीनामा पत्र जाहीर करून आडवाणी ह्यांनी पक्षसंघटनेच्या डोक्यावरून जनतेलाच आवाहन केलं. आजवरच्या राजकीय जीवनात आडवाणी ह्यांनी असं पाऊल कधीही उचलेलं नव्हतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं अध्यक्षपद, भाजपच्या संसदीय पक्षाचं प्रमुख पद या दोन महत्वाच्या पदांचा राजीनामा आडवाणीनींनी दिलेला नव्हता. आडवाणींचं राजीनामा पत्र नीट न वाचताच ‘वाजपेयी-आडवाणी ह्यांचं युग संपलेलं आहे’, अशी घोषणा करण्याची घाई अनेक राजकीय पंडितांनी केली. त्यांची घोषणा हवेत विरण्याआधीच नितीश कुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर प्रसारमाध्यमांचे संपादक आणि टिव्हीवरचे विद्वान (पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स) ह्यांनी “गिरे फिर भी टांग उपरच.....” असा पवित्रा घेऊन नवीन विश्लेषण करायला सुरुवात केली.

१९९० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या विदेशी पैशामुळे प्रसारमाध्यमांची नाही तरी पत्रकारांची आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी सुधारली. त्यामुळे त्यांना गुड गवर्नन्सचं सर्वाधिक आकर्षण वाटू लागलं. आपल्या देशाची तुलना चीन वा अन्य इमर्जिंग इकॉनॉमीजशी करण्याला प्रमाणाबाहेर महत्व मिळालं. गुड गव्हर्नन्स अर्थात उत्तम कारभाराची सांगड मूल्यांपेक्षा तंत्रज्ञानाशी घालण्यात येते. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे सरकारच्या महसूलात भर पडणार असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचा प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध नसतो. उपेक्षित घटकांना राजकीय-आर्थिक-सांस्कृतिक सत्तेमध्ये वाटा मिळणं हा राजकारणातला कळीचा घटक असतो. म्हणूनच राजकीय पक्षाच्या विचारधारेला आणि सामाजिक आधाराला लोकशाही राजकारणात महत्व असतं.

देशाचा राष्ट्रपिता कोण, गांधीनंतरचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोण, विकासपुरुष कोण ह्या विषयावर जनमत आजमावून निकाल जाहीर करण्याच्या सिलसिल्यामुळे राजकारणही आपण मॅनिप्युलेट करू शकतो, नेत्यांचा, राजकीय पक्षांचा सामाजिक आधारही बदलू शकतो अशी घमेंड सूटाबूटातल्या अडाणी विद्वानांना वाटू लागली. टेलिकॉम घोटाळ्यात हेच अडाणी विद्वान दलाल म्हणून काम करत होते आणि आपल्या ब्लॉगवर या दलालीचं निर्लज्जपणे समर्थनही करत होते. हा मिडिया प्रामुख्याने भारतातील नवमध्यमवर्गाचं प्रतिनिधीत्व करणारा आहे. सत्तेच्या राजकारणात ह्या वर्गाला स्थान आहे परंतु ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकशाही देशात हे स्थान कळीचं नसतं. सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता वा अन्य राजकीय नेते हे वास्तव नीट जाणून आहेत म्हणून राजकारणावर अर्थातच आपल्या पक्षाच्या सामाजिक आधारावर नीट पकड ठेवून आहेत. राजकारणात तंत्रज्ञानाला नाही तर अनुभवाला महत्व असतं आणि तंत्रज्ञानात अनुभवापेक्षा नाविन्याला महत्व असते.  

अश्वमेधाचा घोडा नितीश कुमारांनी रोखला....

भाजप आणि म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मिडियाने नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. भाजपने तसा निर्णय घेतला नव्हता वा या विषयावर रालोआची बैठकही झाली नव्हती. उद्योजकांच्या विविध संघटना, नेटवर्क एटीन ह्यांनी नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून मोदी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास प्रकट करायला सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलनाही विविध वृत्तवाहिन्यांनी सुरु केली होती. या सर्व चर्चेला नितीश कुमार यांच्या भाषणाने वेगळ्या दिशेला तोंड फोडलं. नरेंद्र मोदी हे आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत की नाहीत, हे भाजप केव्हा जाहीर करणार आणि भाजपने तशी भूमिका घेतली तर जनता दल (युनायटे) रालोआतून बाहेर पडणं भाजपला परवडणारं आहे का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. स्वतःचा कायाकल्प करण्याचे मोदी आणि उद्योग जगताचे प्रयत्न नितीश कुमार यांनी धुळीला मिळवले.

   कॉर्पोरेट जगताचे हितसंबंध देशाच्या आर्थिक धोरणाशी आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी गुड गव्हर्नन्स हा निवडणूकीतला कळीचा मुद्दा आहे असं लोकांच्या टाळक्यावर हाणायला सुरुवात केली. स्वतःचा नाही तर स्वतःच्या प्रतिमेचा कायाकल्प करण्याची मोदी यांची प्रेरणा अर्थातच सत्तेची आहे, कॉर्पोरेट जगताने मोदींना कायाकल्पाची दिशा दाखवली. त्यामुळेच तिसर्‍यांदा गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोदी कॉर्पोरेट परिभाषेत बोलू लागले. नितीश कुमार यांनी कॉरपोरेटना जमीनीवर आणलं. वाजपेयींचा राजधर्मावर विश्वास होता म्हणूनच ते पंतप्रधान बनले असं सांगून नितीश कुमारांनी मोदींच्या २००२ सालच्या प्रतिमेकडे केवळ आपल्या पक्षाचं नाही तर देशाचं लक्ष वेधलं. २००२ साली गुजरातेत मुसलमानांचं जे शिरकाण झालं त्यावेळी मोदींनी राजधर्म पाळला नाही, अशा आशयाचं विधान करून वाजपेयींनी मोदींना फटकारलं होतं.

“It was a threat in full gaze of the television camera. On 15 December 2002, Narendra Modi gave us an interview barely a few hours after he had recorded a massive two-thirds victory in the Gujarat elections. We asked him about the feeling of insecurity and anxiety that still prevailed among Gujarat’s minorities. Basking in the afterglow of the triumph, a stern chief minister remarked: ‘What insecurity are you talking about? People like you should apologize to the five crore Gujaratis for asking such questions. Have you not learnt your lesson? If you continue like this, you will have to pay the price.”  हे राजदीप सरदेसाईनेच लिहून ठेवलं आहे. राजदीप ज्या  वृत्तवाहीनीचा संपादक आहे त्या वृत्तवाहिनीच्या ग्रुपनेच आपल्या थिंक इंडिया या व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांच्याशी अलीकडेच संवाद साधला आणि पंतप्रधानपदाचा सर्वोत्तम दावेदार अशी मोदींची प्रतिमा उभारण्यात पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमात मोदींच्या वक्ततृत्वाला दाद देण्यापलीकडे राजदीपला दुसरी कोणतीही भूमिका वठवता आली नाही.

संघ परिवाराशी जुळलेल्या आणि समाजवाद्यांच्या संपर्कात असलेल्या आमच्या एका सख्ख्या मित्राकडे वर्षभरापूर्वी आम्ही काही मित्र जमलो होतो. त्यावेळी मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील का, असा विषय गप्पांमध्ये आला. त्यावेळी तो मित्र म्हणाला, राजकारणामध्ये ही बाब अशक्य नाही पण त्यासाठी मोदी यांना आपला कायाकल्प करावा लागेल. आज मला वाटतं त्या मित्राने त्याचं मत नाही तर संघ परिवाराचा कार्यक्रम काय असेल हेच त्याने सुचवलं होतं.

भारताची आयात त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भांडवलाची आशा दाखवून देशातील नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि स्वस्त मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना रस आहे. भारताचं आर्थिक धोरण आणि कारभार आपले हितसंबंध राखणारा हवा असा त्यांचा प्रयत्न असतो. भारतातला उद्योजकांचा वा भांडवलदारांचा वर्ग ग्लोबल आकांक्षा असणारा असला तरीही त्यांचे हितसंबंध परकीय गुंतवणूकदारांपेक्षा वेगळे नाहीत. सलग तिसर्‍यांदा गुजरातची सत्ता आपल्याकडे ठेवणारे मोदी त्यांना आदर्श वाटतात कारण गुजरातेतील वर्गीय आणि जातिसंस्थेतले अंतर्विरोध दाबून टाकण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या गुड गवर्नन्स चे सनई-चौघडे सर्वत्र वाजवले जातात.

    विकास पुरुष म्हणून मोदी यांचा गौरव करताना प्रसारमाध्यमांनी आर्थिक मानकांकडे पाह्यलेलंही नाही असं दिसतं. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पिछाडीवर आहे अशी प्रसारमाध्यमांचीही प्रामाणिक समजूत झाली आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

• २०११ च्या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्राचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १० लाख २९ हजार ६२१ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. देशातील २८ राज्ये आणि दिल्लीसहित सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. 
• गुजरातचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४ लाख ८१ हजार ७६६ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचं जीडीपी गुजरातच्या दुप्पट आहे. 
• देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.०९ टक्के एवढा आहे तर गुजरातचा ६.५९ टक्के एवढा आहे. 
• महाराष्ट्राचा विकास दर १४.२३ टक्के आहे तर गुजरातचा १२.२१ टक्के आहे. विकसीत प्रदेशाला विकास दर चढता ठेवणं अवघड असतं. (बिहारचा विकास दर याच काळात २१ टक्के आहे तर उत्तराखंडाचा २४ टक्के.)
• महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न ८३ हजार ४७१ रुपये आहे तर गुजरातचं दरडोई उत्पन्न ६३ हजार ९६१ रुपये आहे.

    गुड गवर्नन्स वा उत्तम राज्यकारभार ह्या संबंधात गुजरातने नक्कीच चांगली कामगिरी काही क्षेत्रात केली आहे. पण लोकशाहीमध्ये निवडणुका केवळ उत्तम राज्यकारभार वा राजकीय नेत्याचा करिष्मा एवढ्या सामग्रीवर जिंकता येत नसतात. समाजातील विविध वर्ग आणि जातींच्या आकांक्षांना कोणता पक्ष कशाप्रकारे सामावून घेतो ह्यावरही निवडणुकीतलं यशापयश ठरत असतं. त्यावरच नितीश कुमार यांनी बोट ठेवलं आहे. नितीश कुमारांच्या आधीचा बिहार अराजकाच्या दिशेनेच चालला होता. तिथे सचोटीच्या आणि कार्यक्षम राज्य कारभारासोबतच सत्तेमध्ये अधिक मागासलेल्या समूहांना वाटा देण्याचं धोरण नितीश कुमारांनी यशस्वीपणे राबवलं म्हणूनच जनता दल (युनायटेड) लालूप्रसाद यादव-रामविलास पासवान यांच्या युतीला धूळ चारू शकलं. या व्यूह रचनेत सेक्युलर विचारप्रवाह आणि कार्यक्रमाला कळीचं स्थान आहे. (१९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ताबदलामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराला स्थान होतंच पण त्याला माळी-वंजारी-धनगर आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या आकांक्षांची जोड मिळाली होती. मराठा तरुणांमधील असंतोषाचाही त्या सत्तांतराला हातभार लागला होता.) नरेंद्र मोदी यांचा कायाकल्प होऊ शकत नाही, असंच नितीश कुमारांनी जाहीर केलं आहे. अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये अडवण्यात आली होती, मोदींचा अश्वमेधाचा घोडाही बिहारमध्येच रोखण्यात आलाय.  

....तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की

राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. या दौर्‍यामध्ये राज ठाकरे यांनी राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांना—काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, यांना लक्ष्य केलं आहे. मात्र या या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांवर—उदा. सोनिया गांधी, राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, यांच्यावर टीका केलेली नाही.

  उत्तर भारतीय—बिहारी वा उत्तर प्रदेशी, यांच्यावरील टीकेची धार बोथट केलेली नाही परंतु त्यांच्यासंबंधातील शत्रूलक्ष्यी मांडणीवरचा भर कमी केला आहे. भाषणामध्ये फारच थोडा वेळ त्यांनी या विषयाला दिला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची स्तुतीही त्यांनी केली. नरेंद्र मोदीचं कौतुक करताना, ते देशाचे पंतप्रधान बनावेत अशी अपेक्षा वा इच्छा व्यक्त केलेली नाही.

   भाषणांमध्ये राज ठाकरे यांनी मतदारांना संबोधित करताना कायदा हातात घेण्याचं आवाहन त्यांनी कधीही केलेलं नाही. हे करणार्‍या म.न.से.च्या आमदारांवरही त्यांनी सडकून टीका केली. जात वा धर्म या अस्मितांना गोंजारलेलं नाही. मराठी भाषा याहीपेक्षा महाराष्ट्राची अस्मिता यावरच फोकस ठेवला आहे. राज ठाकरे हाच पर्याय आहे, मी मुख्यमंत्री बनल्यावरच राज्याचा गाडा वळणावर येईल, ह्यावर त्यांच्या प्रत्येक भाषणाचा रोख आहे.

   महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा राज ठाकरे यांचा पक्ष नवा आहे. संघटनेची राज्यव्यापी बांधणी झालेली नाही. राज यांनी संघटना बांधणीपेक्षा थेटपणे मतदारांशी संवाद साधण्याला प्राधान्य दिलं आहे. आपल्या करिष्म्याच्या जोरावरच हा पक्ष चालेल याची पक्की खूणगाठ राज ठाकरे यांनी बांधली आहे. असा करिष्मा निर्माण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. करिष्मा जरी निर्माण झालेला नसला तरिही जननेता म्हणून राज ठाकरे या दौर्‍यातून पुढे येऊ लागले आहेत. तरुण वर्गाचा त्यांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळतो आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षात राज्य पातळीवरील जननेता नाही ही त्यांची मोठीच जमेची बाजू आहे.

   अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असतीलही पण जननेते नाहीत. त्यांचं वक्तृत्व केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांसाठीच असतं. तीच गत उद्धव ठाकरे यांचीही आहे. गोपिनाथ मुंडे हे एकेकाळी जननेते होते. परंतु शरद पवारांवरील टीकेची धार त्यांनी कमी केली आणि त्यांनी ते स्थान गमावलं. छगन भुजबळ यांनी तर अधिकृतपणे मागासवर्गीयांच्या राजकारणाची कास धरली आहे. काँग्रेस पक्षाचा भर सोनिया-राहुल-प्रियांका यांच्याच व्यक्तिमहात्म्यावर आहे. त्यामुळे त्या पक्षात राज्य पातळीवरील जननेत्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शरद पवारांचा भर पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर आहे. संभाजी ब्रिगेड आणि तत्सम मराठा संघटनांच्या आरक्षणाच्या मागणीसंबंधात अनुकूल भूमिका घेऊन पवारांनी आपल्या पक्षाचा सामाजिक पाया मराठा-कुणबी हा समूह असेल असाच मेसेज आपल्या केडरला दिला आहे. मात्र मराठा-कुणबी जातिसमूहाने ओबीसी, दलित यांच्याशीही प्रयत्नपूर्वक जोडून घेतलं पाहीजे ह्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. परंतु ते आता मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नाहीत. त्यामुळे राज ठाकरे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.

निवडणुकीच्या राजकारणाच्या गणितांचा म्हणजेच मतदानाचा विचार करता, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेना-भाजप-आरपीआय युती ह्यांच्या स्पर्धेत मनसे किती पुढे सरकू शकेल ह्यासंबंधात भाकीत सोडाच पण अंदाजही या घडीला बांधता येणार नाही. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर मनसे राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही हे निश्चितपणे म्हणता येईल. राज ठाकरे आणि मनसे, राज्याच्या राजकारणात स्वतंत्र स्थान निर्माण करतील तेव्हाच काँग्रेस आघाडी की सेना-भाजप-आरपीआय युती यातली निवड मनसे करू शकेल. असं स्थान निर्माण करायचं तर पक्षाला सामाजिक आधार निर्माण करावा लागेलच. सर्व जातीपातींमधला युयुत्सू तरूण अशा काहीशा भुसभुशीत पायावर सध्या तरी मनसेचं राजकारण उभं आहे. परंतु हा पाया पुढे-मागे भक्कम होऊ शकतो. तोच राज यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष या नावामध्येच हा पक्ष राज्य पातळीवरीलच पक्ष आहे हे पुरेसं स्पष्ट होतं. ह्या पक्षाची आकांक्षा राज्याची सत्ता ताब्यात घेणं ही आहे, हे ही सूचित होतं. त्यामुळेच कोणत्याही पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत राज ठाकरे यांनी टीका केलेली नाही.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे जरी प्रादेशिक पक्ष म्हणून गणले जात असले तरिही त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय आकांक्षा उघड आहेत. बाबरी मशीद पाडणार्‍या शिवसैनिकांचा मला अभिमान आहे, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे उद्‍गार प्रसिद्धच आहेत. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत शरद पवार धावू लागले होते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं वेगळेपण ध्यानी घेतलं पाहीजे. मराठी वा महाराष्ट्रीयन या अस्मितेवर आधारित राजकारण उभं करणं आणि या अस्मितेला छेद देणार्‍या जातीय आणि वर्गीय संघर्षाला नियंत्रणात ठेवणं, राज ठाकरे यांना जमू शकेल काय? ह्याचं उत्तर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारच देतील. तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की......