जे डे

ज्योतिर्मय डे या मुंबईतील पत्रकाराची हत्या छोटा राजन यांच्या सांगण्यावरून झाली असं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. मारेकर्‍यांनेच तसा जबाब पोलिसांना दिला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई एका मराठी वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात म्हणाले की त्यांचा पोलिस तपासावर विश्वास नाही. त्याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांनी छोटा राजनच्या २००८ सालच्या एका मुलाखतीचा हवाला देऊन सांगितलं की छोटा राजन काँट्रॅक्ट किलिंग म्हणजे सुपारी घेऊन कोणाला ठार मारत नाही. दस्तुरखुद्द छोटा राजनच असं सांगतोय तर पोलिस कशाच्या आधारावर म्हणतात की जेडे यांची हत्या छोटा राजनच्या सांगण्यावरून झाली, असा सवालही वागळे यांनी केला. त्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या दुसर्‍या ज्येष्ठ पत्रकार, स्मृती कोप्पीकर यांनीही जेडे यांच्या स्वच्छ चारित्र्याची ग्वाही दिली आणि जे डे संबंधात बातम्या देताना पत्रकारांनी म्हणूनच भान बाळगायला हवं, असं मत व्यक्त केलं.


निखिल वागळे, जतीन देसाई आणि स्मृती कोप्पीकर हे लढाऊ पत्रकार आहेत. पत्रकारांचे हक्क आणि कर्तव्य याबाबत ते जागरूक असतात, पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरही उतरतात. जे डे यांच्या हत्येच्या निषेधात मुंबईत पत्रकारांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकारांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलं. या शिष्टमंडळात द हिंदू या दैनिकाचे संपादक, एन. राम यांच्यासह आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांचाही समावेश होता. जे डे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. जे डे हे एक इमानदार पत्रकार होते, त्यांनी कधीही तोडबाजी केलेली नाही, असा निर्वाळा माजी उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला होताच. जे डे यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचं प्रकाशनही भुजबळ यांच्या हस्ते झालं होतं. जे डे यांच्याबद्दल पत्रकारांना आदर होता. ते मितभाषी होते. दुसर्‍या पत्रकाराला मदत करायला सदा तत्पर असत, आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ तरूण पत्रकारांना मिळावा या भावनेने ते काम करत. त्यांच्या सोर्सिंग नेटवर्कबद्दल सर्वांनाच आदर होता. त्यांच्या हत्येच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यामुळेच मिळाला.

जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी सात मारेकर्‍यांना अटक झाल्यावर मात्र निखिल वागळे, जतीन देसाई या झुंजार पत्रकारांनी पोलिसांचं अभिनंदन करण्याऐवजी त्यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं पसंत केलं. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आहे की नाही याची खातरजमा न्यायालयात झाल्यानंतर या प्रकरणीचं सत्य बाहेर येऊ शकेल. परंतु त्या आधीच पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं, तेही तीन वर्षांपूर्वीची छोटा राजनची मुलाखत आधाराला घेऊन हे जबाबदार पत्रकारितेचं लक्षण नाही. जे डे यांची हत्या करण्यामागे छोटा राजनचा हेतू काय होता, त्यामागचं कारण काय होतं हे अद्याप पोलिसांनी जाहीर केलेलं नाही. एनडीटिव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार, प्रमुख मारेकर्‍याने पोलिसांना सांगितलं की तो जे डे यांना ओळखत नव्हता. त्याला एवढंच सांगण्यात आलं की ज्याची गेम करायची आहे तो दाऊद टोळीचा माणूस आहे. त्याच बातमीत असंही सूचित करण्यात आलं होतं की छोटा राजन हलक्या कानाचा असल्याने त्याने जे डे ला ठार करण्याचा आदेश चुकीच्या माहितीवर विसंबूनही दिला असावा. जे डे यांनी दाऊद टोळीतील कुणा गुंडाची मुलाखत वा उद्धरणं घेतल्याने वा बातमीत वापरल्याने छोटा राजनला सजग झाला असंही बातमीत म्हटलं होतं. जे डे यांनी परदेशात जाऊन छोटा राजनची भेट घेतली होती, दाऊदच्या हस्तकाची मुलाखत वा उद्धरणही त्यांनी परदेशात जाऊनच घेतलं होतं, अशी माहितीही सदर बातमीत दिली होती.

ही सर्व माहिती बातमीदाराला कोणी दिली, त्याचा उल्लेख बातमीत नव्हता. परंतु ही माहिती बहुधा पोलिसांनीच प्लांट केली असावी किंवा दिली असावी. कारण गुंडटोळ्यांकडे अशी माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नसावेत. हत्या झाल्यापासून केवळ १७ दिवसात, सर्वच्या सर्व सात मारेकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांना कसून तपास करावा लागला असेल. आणि दरम्यान भरपूर माहिती आणि क्लू त्यांच्यापाशी आले असावेत, असा तर्क करता येतो. जे डे यांना आपले सोर्सेस नीट सांभाळता आले नसावेत वा केव्हा कोणती व कोणाची बातमी द्यावी याचं त्यांचं गणित चुकलं असेल एवढंच आपण या माहितीच्या आधारे म्हणू शकतो.

जनहित डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जाणार्‍या बातमीदारीत असा पेच फार कमी वेळा उभा राहतो. एखादी बातमी वा माहिती देत असताना वार्ताहराने आपली नैतिकता कशी सांभाळावी ? बातमी ताजी, सत्य आणि पूर्ण असली पाहीजे ही खबरदारी बातमीदाराने घेणं अपेक्षित असतंच पण त्याबरोबर आपण जे काही छापतो आहोत—विषय आणि व्यक्तींविषयी, ते प्रामाणिक आहे का, जबाबदार आहे का, योग्य आहे का, विषय आणि व्यक्ती विषयी सहानुभूती बाळगणारं आहे का आणि त्यांचा आदर करणारं आहे ना, असे प्रश्न बातमीदाराने स्वतःलाच विचारायचे असतात. यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही असेल तर संपूर्ण बातमी पुन्हा लिहायला हवी. जनहित डोळ्यासमोर बातमीदारी करताना ही शिस्त पाळता येते. या शिस्तीचा भंग जे डे यांनी केला होता का ? या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित् आपल्याला कधीच मिळणार नाही. परंतु पत्रकारांनी आपल्या सहकार्‍यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत न्याय मागताना, आंदोलन करताना, पोलिस तपासावर अविश्वास व्यक्त करताना, बातमीदारीची आणि पत्रकारितेची नैतिकता आपण किती आचरणात आणतो याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. अन्यथा पत्रकाराची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना वा हल्लेखोरांना अटक झाल्यावरही पोलिस तपासाबाबत नापसंती आणि अविश्वास जाहीरपणे व्यक्त करण्याची नोबत येईल.

मेरा मुंडा बिगडा जाय

शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, संरक्षण मंत्री होते त्यानंतर खासदार होते. पुतण्या आमदार होता, मुलीचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता. तरीही ते नाराज होते. छगन भुजबळ मंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा आमदार तर पुतण्या खासदार आहे. तरिही ते नाराज असल्याच्या बातम्या अधून-मधून येतात. काँग्रेसमध्ये आल्यावर नारायण राणे मंत्री झाले, मुलगा खासदार झाला, दुसरा मुलगा आमदार होण्याच्या तयारीत आहे  पण मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने तेही नाराज असतात. गोपिनाथ मुंडे खासदार आहेत, त्यांची मुलगी आमदार आहे, पुतण्याही आमदार आहे तरीही मुंडे नाराज आहेत.


भुजबळ, राणे आणि मुंडे यांची नाराजी अधिकाधिक सत्ता मिळावी यासाठी असते. ही सत्ता कोणासाठी राबवायची आहे, म्हणजे आर्थिक-सामाजिक धोरणं वा कार्यक्रम कोणते असावेत या विषयावरील चर्चेत या नेत्यांचा सहभाग अपवादानेच असतो. आपले नातेवाईक आणि कार्यकर्ते यांचे हितसंबंध सांभाळणं यापलीकडे त्यांची दृष्टी सहसा जात नाही. हे नेते पक्षाचं नेतृत्व करत नसतात तर पक्षातील आपल्या छोट्याशा जनाधाराचीच काळजी घेतात. त्यामुळेच नव्या पक्षाची उभारणी करण्याची दृष्टी आणि वकूब त्यांच्याकडे नसतो. अशा नेत्यांच्या नाराजीला त्यांच्या पक्षात किंमत असेलही पण जनमानसात मात्र त्यांची नाराजी हा टिंगल-टवाळीचा विषय बनतो.

सहमतीचं, विविध पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण करण्याचं कौशल्य हा प्रमोद महाजन यांचा मोठा गुण होता. प्रमोद महाजन यांच्याकडे स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ नव्हता म्हणजेच त्यांना व्यापक जनाधारही नव्हता. तरिही युती आणि आघाडीच्या राजकारणात मित्र पक्ष आणि भाजप दोघांचेही हितसंबंध सांभाळण्याची कसरत त्यांना उत्तम जमत होती म्हणून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान होतं. महाजन नसते तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तीन वेळा सरकार बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली नसती. महाराष्ट्राच्याच नाही तर अन्य राज्यांतील भाजपच्या संघटनेवरही त्यांची म्हणूनच हुकूमत चालत होती. त्यांचे शिलेदार म्हणून गोपिनाथ मुंडे यांनी राज्य पातळीवर उत्तम काम केलं. पण ते स्वतःला महाजन यांचे वारसदार मानू लागले. मात्र त्यांना मित्र पक्षांपेक्षा विरोधी पक्षांमध्येच मित्र अधिक आणि तेही सर्व महाराष्ट्रातले. मुंडे यांना आपला विधानसभा मतदारसंघही ताब्यात ठेवायचा आहे, महाराष्ट्र भाजपवरही पकड ठेवायची आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातही स्थान हवं आहे.

व्यापक जनाधार असलेले भाजपमधले नेते असा मुंडेंचा लौकीक आहे. कारण वंजारी समाज त्यांच्या पाठिशी एकमुखाने उभा आहे. वंजारी समाजाची लोकसंख्या ज्या जिल्ह्यात वा तालुक्यात आहे तिथे मुंडे यांना जनाधार मिळतो. राजकारणात वंजारी समाजाची स्पर्धा मराठ्यांशी आहे. बीड जिल्ह्यात मराठा आणि अन्य मागासवर्गीय अशीच स्पर्धा असते. केशरकाकू क्षीरसागर या जातीने तेली पण त्यांनी वंजारी, माळी आणि अन्य मागासवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना सत्तेत वाटा देऊन जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवलं. मुंडेही तेच राजकारण करतात. मराठ्यांना एकदम अंगावर घ्यायचं नाही पण दूरही लोटायचं नाही असा समतोल ते ठेवतात. वंजारी, धनगर, माळी या घटकांमध्ये भाजपचा जनाधार निर्माण करण्याची रणनीती प्रत्यक्षात आणण्यात प्रमोद महाजन यांचा मोठा वाटा होता. पण तीच मुंडे यांच्या राजकारणाची मर्यादाही आहे.

आपल्यामागे हजारो कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, नेते आहेत असा दावा गोपिनाथ मुंडे करत असले तरिही एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच माणसं आपल्याकडची सत्ता पणाला लावून मुंडे यांना साथ देण्याची हिंमत दाखवतील. (मुंडे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी द्यावी असा अनेक मुंडे समर्थकांचा आग्रह आहे. हे समर्थक राजकारणात नाहीत तर फेसबुकवर आहेत.) बंड पुकारण्याची वेळ कोणती त्यावरूनच नेता झुंजीला उभा राहणार की नाही हे ठरतं. निवडणुका तोंडावर नाहीत. मुंडे यांच्यासोबत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कळपात सामील झाल्यावर विधानसभा वा लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची खात्री एकाही मुंडे समर्थकाला नाही. आपल्या मागण्या कोणत्या हेही मुंडे यांनी अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही. कारण त्यापैकी एकाही मागणीचा संबंध व्यापक समाजहिताशी नाही. धोरण, कार्यक्रम, रणनीती याबाबत मुंडे आणि पक्ष नेतृत्वात कोणतेही मतभेद नाहीत. याचा अर्थ मुंडे नुसताच शड्डू ठोकत आहेत. कोणत्याही पक्षाचं नेतृत्व अशा नाटकांना कधीही शरण जात नाही.

बाबा आणि अण्णा

भ्रष्टाचार आणि परदेशात विशेषतः स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा हे दोन विषय अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी धोरणांमुळे गरीबांचं शोषण होतं त्यातून भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होते याकडे मात्र बाबा आणि अण्णा यांनी आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्यामुळे कायदा करण्यासाठी या दोघांनी प्रतिकात्मक आंदोलनं छेडली. १९७५ साली, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला वर्ग-जाती संघर्षाचा आयाम जोडताना, जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, आज असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तरीही निम्मी क्रांती होईल. मुद्दा कायदा करण्याचा नसतो तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही तर राजकारणाच्या मागे शोषितांची, वंचितांची शक्ती उभी करावी लागते. बाबा वा अण्णा यांना यापैकी कशाचंही भान नाही. अर्थात तरिही रामदेवबाबांपेक्षा अण्णा हजारे शतपटीने थोर आहेत. अस्तेय, असंग्रह, अहिंसा या तत्वांचं पालन अण्णा करतात आणि एका गावाचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे. रामदेव बाबांच्या संपत्तीबद्दल काय बोलावं ? तो आता सर्व जगाचा चर्चेचा विषय झाला आहे.


शोषण आणि शोषणाला खतपाणी घालणारी सरकारी धोरणं यांच्या विरोधात बाबा आणि अण्णा आंदोलन करत नसल्याने सर्व थरातल्या माणसांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटते. परंतु सरकारी धोरणांमुळे आणि सत्ताधार्‍यांच्या राजकारणामुळे ज्यांच्या जीवनावरच टाच आली आहे अशा हजारो समूहांना बाबा आणि अण्णा यांच्याबद्दल सहानुभूती वा आस्था वाटणार नाही.

उडिसामध्ये येऊ घातलेल्या पोस्को कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात गेली सहा वर्षे अहिंसात्मक आंदोलन सुरु आहे. काही बिलीयन डॉलर्सच्या या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक गांवकरी का उभे राहतात, गोविंदपूर या गावात पुरुष, बायका, मुलं जमिनीवर लोळण घेऊन उपोषण का पुकारतात, याची साधी विचारपूस करायला श्री श्री रविशंकर, मोरारीबापू, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांना फुरसत नाही. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना भ्रष्टाचार झाला नसेल काय? तीच गत महाराष्ट्रातल्या लवासा या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच दिला आहे. तरिही केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे आहेत. अण्णा हजारे यांच लोकपाल विधेयक किंवा बाबा रामदेव यांचं काळ्या पैशाला आळा घालणारं विधेयक या कारनाम्यांना वेसण घालू शकणार आहे का ?

गंगेच्या पात्रातील दगडखाणींच्या विरोधात अन्न सत्त्याग्रह पुकारणारे स्वामी निगमानंद यांचं ११४ दिवसांच्या उपवासानंतर निधन झालं. रामदेवबाबा कोमात जातील म्हणून चिंता व्यक्त करणारे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री दगडखाणीं माफियांच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत? रामदेव बाबा ज्या इस्पितळात होते तिथेच स्वामी निगमानंद यांच्यावरही उपचार सुरु होते. मोरारीबापू, श्री श्री रविशंकर इत्यादी महानुभावांनी त्यांची विचारपूस केली का? अण्णा हजारे यांनी हा प्रश्न काय आहे हे समजून घेतलं का?

लोकशाहीमध्ये जनता मालक आहे आणि सरकार नोकर आहे अशा प्रकारची पोकळ आणि बाष्कळ वाक्यं पढवल्यासारखी म्हणून परिवर्तन होत नसतं. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा उल्लेख सिविल सोसायटी असा केला जातो. हे नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. देशातील सामान्य जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी यांना सिविल सोसायटी म्हणायचं का? नवी दिल्लीत अलीकडे झालेल्या कोणत्या तरी फॅशन शो मध्ये रॅम्पवर चालणार्‍या युवतींनी हातात भ्रष्टाचार विरोधाचे फलक घेतले होते. काही तरूणींनी तर बाबा आणि अण्णा यांची आठवण यावी अशा प्रकारची वेशभूषा केली होती. हे सिविल सोसायटीचं लक्षण आहे का?

बाबा आणि अण्णा यांच्या आंदोलनांच्या पाठिशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आपली शक्ती उभी केली आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आगखाऊ भाषणं करणारी आणि ती पाडल्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त करणारी साध्वी ऋतांबरा रामदेवबाबांच्या व्यासपीठावर होती. गोविंदाचार्य आता भाजप मध्ये नाहीत पण संघ परिवारात आहेत. तेही रामदेव बाबांच्या तंबूत होतेच.

रा.स्व.संघांची अशी धारणा आहे की देश बलवान करायचा असेल तर या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी संघटीत होऊन राष्ट्रवादाची जोपासना केली पाहीजे. हाच हिंदु राष्ट्रवाद. यालाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द योजला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ब्रिटीश राजवट हा शत्रू स्वातंत्र्य आंदोलनात सुस्पष्ट होता. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या विरोधात भारतातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकत्र लढा द्यावा आणि आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा पुरस्कार करावा यातून भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला आला. दादभाई नवरोजी हे धर्माने पारशी होते पण त्यांना भारताचे पितामह म्हटलं जातं. ब्रिटीश राजवटीने भारतातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही आणि आयात होणार्‍या पक्क्या मालावर मात्र कर लावून भारतीयांचं शोषण चालवलं आहे ही बाब अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात दादाभाईंनी मांडली. या सिद्धांतामुळेच भारतीय उपखंडात राहणार्‍यांचे हितसंबंध एक आहेत म्हणून आपण राष्ट्राची उभारणी केली पाहीजे ही भावना वाढीस लागली. रा.स्व.संघाला या राष्ट्रवादात रस नव्हता कारण त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद साकार झाला नसता. त्यामुळे साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्यातही संघाने भाग घेतला नाही. संघाचे संस्थापक हेडगेवार जंगल सत्याग्रहात सहभागी झाले होते पण सरसंघचालकत्वाचा राजीनामा देऊन. संघ कधीही राजकारणात भाग घेणार नाही, हे तत्व या तत्वाचं त्यांनी पालन केलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू राष्ट्रवादाची उभारणी करायची पण राजकारणात मात्र उतरायचं नाही, या व्यूहरचनेतून संघ परिवाराची निर्मिती करण्यात आली. साधू, संत अशा बाजारबुणग्यांना हुसकावून गोहत्या बंदीचं आंदोलन, विश्व हिंदू परिषदेला जन्माला घालून रामजन्मभूमीचं आंदोलन आणि आता भ्रष्टाचार-परदेशातील काळा पैसा यांच्या विरोधातील आंदोलनाला संघाने पाठिंबा दिला. आसेतू हिमाचल असा सर्वांना एकत्र बांधणारा कोणता ना कोणता विषय घेऊन आंदोलन छेडण्याची ही नीती आहे. ती पुरेशी यशस्वी होत नाही कारण हिंदू समाजच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शोषण या मुद्द्यांवर विभागलेलं असतं. भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याची संधी सर्वांना कधीच मिळत नाही. कायदे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, सरकारी धोरणं यामध्ये विविध वर्ग आणि जाती यांच्या हितसंबंधांची रस्सीखेच सुरु असते. संघ परिवार, मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे या संघर्षात कोणत्या गटांच्या वा वर्गांच्या मागे उभे राहतात, आपली शक्ती कोणाच्या मागे उभी करतात, हे प्रश्न कळीचे आहेत. गोविंदपूरला पोस्कोच्या विरोधात लढणार्‍यांना संघाने वा या महानुभावांनी बळ दिलेलं नाही. तीच गत स्वामी निगमानंदाची वा लवासाची.

मकबूल फिदा हुसेन..

हिंदू देव-देवतांची विटंबना करणारी चित्रं काढली असा आरोप करून विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवाराने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केले. आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांनी हुसेनच्या चित्रप्रदर्शनांवर हल्ले केले किंवा प्रदर्शनं बंद करणं आयोजकांना भाग पाडलं. हुसेनच्या चित्रांमुळे हिंदू देव-देवतांची बदनामी झालेली नाही, असा निःसंदिग्ध निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हुसेनला निर्दोष ठरवलं. या काळात केंद्र वा राज्य सरकारांनी ठाम भूमिका घेऊन हुसेनला संरक्षण देण्याची पावलं उचलली नाहीत. मूर्तीपूजेला विरोध असल्याने सर्वशक्तिमान अल्ला आणि त्याचा प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांची चित्र काढणं इस्लामला निषिद्ध आहे म्हणून हुसेन जर त्यांची चित्रं काढत नसेल तर त्याने हिंदू देवदेवतांची चित्रं काढण्याची उठाठेव का करावी , असा हिंदुत्ववाद्यांचा सवाल होता. हुसेनने काढलेली हिंदू देवदेवतांची चित्रं विशेषतः सरस्वतीचं चित्रं अश्लील आहे असाही हिंदुत्ववाद्यांचा दावा होता. महात्मा गांधी, साने गुरुजी, डॉ. राममनोहर लोहिया यांची वैचारिक परंपरा मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारखे अब्राह्मणी हिंदूही हुसेनच्या विरोधात वक्तव्यं करत होते. हुसेनच्या त्या वादग्रस्त चित्राची लायकी काय असा प्रतिप्रश्न नेमाडे यांनी एका मुलाखतीत केला होता.


हुसेनचा जन्म पंढरपूरचा. गरीब मुसलमान कुटुंबातला. तो दोन वर्षांचा असताना त्याच्या आईचं निधन झालं. आईचा चेहेरा त्याला कधीच आठवला नाही पण आई म्हणजे नऊवारी साडी अशी कल्पना त्याच्या डोक्यात फिट्ट बसली होती. मराठी मुलखातली नऊवारी साडी नेसलेली बाई दिसली की त्याला आईची आठवण यायची. त्याच्या चित्रात आईचा चेहेरा कधीही नव्हता. अगदी मदर टेरेसा यांचं पेंटिंग करतानाही चेहेर्‍याचा तपशीलच नाही. पंढरपूरात दिव्यांची दुरुस्ती करण्याचं दुकान बंद करून हुसेनचे वडील इंदूरच्या मालवा मिल्समध्ये नोकरी लागले. हुसेनची रवानगी तिथे झाली. रामायणाची ओळख त्याला तिथे झाली. तो रामलीलेत हनुमानाचं काम करायचा. परंतु चित्रकार म्हणून रामायणाकडे पाहण्याची प्रेरणा त्याला १९६८ साली हैदराबादेत असताना मिळाली. त्यासुमारास डॉ. राममनोहर लोहिया हे समाजवादी नेते आणि विचारवंत हैदराबादेत होते. टाटा, बिर्ला या भांडवलदारांची चित्रं काढण्यापेक्षा सामान्य माणसासाठी चित्रं काढ. रामायण चित्रबद्ध कर, असं त्याला डॉ. लोहियांनी सुनावलं. हुसेनने डॉ. लोहियांच्या काही पुस्तकांची मुखपृष्ठ केलेली होतीच. तो रामायणावरही विचार करू लागला. भारताच्या पूर्व-पश्चिम एकतेचं प्रतीक कृष्ण आहे तर उत्तर-दक्षिण एकात्मता रामाने साधली आहे, राम हा मर्यादा पुरुषोत्तम आहे तर कृष्ण मुक्ततेचं प्रतीक आहे अशी जनमानसातली राम, कृष्णाची प्रतिमा लोहियांनी अभिव्यक्त केली होती. हैदराबादेतच लोहियांच्या काही अनुयायांनी रामायण मेळ्याचं आयोजन केलं होतं, त्या मेळ्यातली सर्व चित्रं हुसेनने एक पैशाचा मोबदला न घेता काढली. पुढे दिल्लीच्या रामलीला समितीने त्यांच्या वार्षिकाचं मुखपृष्ठ तयार करण्याची गळ हुसेनला घातली. १९८० साली प्रसिद्ध झालेल्या या वार्षिकाच्या हजारो प्रती वितरीत झाल्या. मात्र यापैकी एकाही चित्रावर वाद झाले नाहीत की कोर्ट केसेस झाल्या नाहीत.

पोटासाठी सिनेमाची पोस्टर्स रंगवण्याची कामं हुसेन करत असे. त्यातूनच पुढे चित्रकलेची त्याला गोडी लागली. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनाच्या काळात मुंबईला प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना करण्यात हुसेन, रझा, आरा, सूझा या चित्रकारांनी पुढाकार घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना केली नव्हती. भारतीय संवेदना, रंग चित्रातून अभिव्यक्त करण्याची दृष्टी चित्रकलेत रुजवणं ही त्या ग्रुपची प्रेरणा होती. नारिंगी, लाल, हिरवा, काळा अशा भारतीय मातीशी निगडीत चमकदार रंगांची योजना, रंगाचे जोरकस फटकारे यातून स्वातंत्र्य भावनेची अभिव्यक्ती करण्याचं देशी तंत्र या चित्रकारांनी जन्माला घातलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची गाथा चित्रबद्ध करण्यात समाजवादी नेते युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला होता. पोर्ट्रेट वा व्यक्तीचित्रणाची नवी शैली निर्माण करणारे चित्रकार व्ही.एन. ओके यांच्यावर त्यांनी ही जबाबदारी सोपवली. ओकेंना प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपमधल्या अनेकांनी सक्रीय मदत केली आणि हे चित्रप्रदर्शन भारतातल्या अनेक शहरात फिरलं.

हुसेनला पद्‍मश्री, पद्‍मविभूषण असे अनेक किताब मिळाले. त्याला राजसभेचं सदस्यत्वही बहाल करण्यात आलं. बांग्ला देश युद्धाच्या यशानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळताना रणरागिणी दुर्गेची उपमा वापरली. हुसेनने तर इंदिरा गांधींचं दुर्गेच्या अवतारातलं चित्रंच काढलं. जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांशी संबंधीत असलेला हुसेन नंतरच्या काळात मात्र सोसायटी क्राऊडमध्ये अधिकाधिक रमत गेला. लोकांशी असलेला त्याचा संबंध तुटत गेला. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील कारवाईनंतर भारतात राजकीय हिंदुत्वाला उठाव मिळाला, १९८८ साली सुरु झालेल्या रामजन्मभूमीच्या आंदोलनानंतर हिंदुत्वाची राजकीय सत्तेकडे घोडदौड सुरु झाली. त्यानंतरच्या काळात संघ परिवार-विश्व हिंदू परिषदेने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले दाखल करण्याचं सत्र आरंभलं. हिंदुत्वाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जॉर्ज फर्नांडीस हे कट्टर लोहियावादी भाजपसोबत केंद्र सरकारात सामील झाले होते. चित्रकलेमध्ये देशीवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या चित्रकाराची वाटचाल बहुजनांकडून (मास) अभिजनांकडे (क्लास) झाली आणि अखेरीस त्याच्यावर देशांतराचीही पाळी आली. हुसेन हिंदू असता तर त्याला देशांतर करावं लागलं असतं का, या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक सुजाण भारतीय माणसाने स्वतःपाशी तरी द्यायला हवं.

अशोक शहाणे आणि बंगालातील सत्तांतर

“कोणत्याही राजकीय लढ्याचा आशय सांस्कृतिक असतो, हेच पश्चिम बंगालमधल्या सत्तांतराने सिद्ध केलं.”  असा निष्कर्ष काढून अशोक शहाणेने या सत्तांतराची मीमांसा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये केली. अशोक शहाणेचं बंगाली भाषा-संस्कृतीचं आकर्षण सर्वश्रुत आहे. मात्र बंगालातील सत्तांतरात संस्कृतीपेक्षा लोकांच्या आर्थिक-सामाजिक आकांक्षांनी महत्वाची भूमिका बजावली. बंगाली भाषा आणि संस्कृतीवर भद्र अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. मराठीत अनुवादीत झालेल्या बंगाली साहित्यात याच समूहांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत. सत्यजित राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक इत्यादी थोर दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांचीही हीच गत आहे. बंगाली भद्र लोकांच्या या प्रभावाची छाननी अशोकने कधीही केलेली नाही. त्यामुळेच त्याला ना बंगाली संस्कृतीची नस सापडली ना तिथल्या राजकीय परिवर्तनाची. निव्वळ भाषेच्या चापल्यावर त्याने बंगालातील सत्तांतराचा वेध घेतलाय. तो अर्थातच दिशाभूल करणारा आणि ममता बानर्जींचा करिष्मा अकारण वाढवणारा आहे.

२००६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांतील डाव्या आघाडीच्या विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या यशाची मीमांसा करताना, योगेंद्र यादवने “पार्टी मशीन” संज्ञा वापरली. “पार्टी मशीन” चं कौतुकच योगेंद्र यादवने केलं होतं. शिस्तबद्ध बोगस मतदानासाठी हेच पार्टी मशीन वापरलं जातं, असा आरोप मार्क्सवाद्यांचे विरोधक करतात पण त्यात फारसं तथ्य नाही, असाही शेरा योगेंद्र यादवने मारला होता. (२०११ च्या बंगालातील निवडणुकांच्या कव्हरेजमध्ये अनेक वृत्तवाहिन्या “पार्टी मशीन” ही संज्ञा मुक्तपणे वापरत होत्या.) नंदीग्रामनंतर मात्र योगेंद्रला या पार्टी मशीनच्या कारनाम्यांची नेमकी कल्पना आली. या दरम्यान त्याची भेट झाली होती, जुगलकिशोर रायबीर या समाजवादी जनपरिषदेच्या कार्यकर्त्याशी. उत्तर बंगालातील कूच बिहार या जिल्ह्यातील उत्तर बांगो तपसीली जाती ओ आदिवासी संघटन वा उतजास या संघटनेचा तो नेता होता. प्रादेशिक स्वायत्तता आणि भूमिपुत्रांना न्याय या दोन मागण्यांसाठी दलित आदिवासींची ही संघटना राज्य सरकारशी म्हणजे पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीशी संघर्ष करत होती. १० जानेवारी १९८७ ची गोष्ट. कूच बिहार या जिल्ह्यात उतजास ने महासभेचं आयोजन केलं होतं. सभास्थळी पोलीस बंदोबस्त नव्हता. मोर्चेकरी गावागावांतून यायला सुरुवात झाली होती. आणि अचानक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लाठ्याकाठ्यांनी सज्ज केडरने मोर्चेकर्‍यांना घेरा घालून बेदम पिटाई सुरु केली. उतजासच्या कार्यकर्त्यांची आणि सभेला आलेल्या दलित-आदिवासींची पांगापांग झाली. त्यानंतर पोलीस उगवले. जखमी आंदोलकांना ताब्यात घ्यायला. त्यानंतर गावागावात शिरून पोलिसांनी उतजासच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. मार्क्सवाद्यांचं केडर शिकारी कुत्र्यांसारखं उतजासच्या कार्यकर्त्यांचा पाठलाग करू लागलं. मैदानावर सोडाच पण बंद दरवाजाआड बैठका घेणंही त्यांनी उतजास ला अशक्य करून टाकलं. नंदिग्राम, शिंगूर, लालगढ इथे नेमकं हेच घडलं. आधी केडर जाणार. त्यांनी विरोधकांचं कंबरडं मोडायचं त्यानंतर पोलीस जाऊन धरपकड करायची. . पश्चिम बंगालमध्ये राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केडरचं असतं, सरकारचं नसतं. आमदार असो की खासदार वा मंत्री वा मुख्यमंत्री वा मित्र पक्ष, सर्वांना या केडरने ओलीस धरलं होतं. म्हणूनच तर ज्योती बसू, सोमनाथ चतर्जी या सारख्या बड्या नेत्यांनाही पक्षादेशापुढे झुकावं लागलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असो की रेव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी वा फॉरवर्ड ब्लॉक हे डाव्या आघाडीचे घटक पक्ष. त्यांना भले विधिमंडळात, संसदेत वा सरकारात प्रतिनिधीत्व मिळेल पण सत्ता पक्षाची अर्थात केडरची होती. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या काँग्रेस सरकारने कोलकत्त्यातील गुंडाना हाताशी धरलं होतं. हाच कित्ता मार्क्सवाद्यांच्या केडरने गिरवला. आणि ममता बानर्जींची तृणमूल काँग्रेसही ज्या गावांमध्ये तिचा प्रभाव आहे, तिथे हीच कार्यपद्धती राबवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात सहकारी साखरकारखानदारी, विना अनुदान महाविद्यालयं अशी राजकीय संस्कृती रुजली तर बंगालात तशी.

जमीनीचं फेरवाटप हा डाव्या आघाडीचा सर्वात मोठा यशस्वी कार्यक्रम. पण चौतीस वर्षांनंतर त्याची स्थिती शोचनीय झाली होती. गेल्या वर्षी मी नदिया जिल्ह्यात गेलो होतो. सामान्यतः प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे २-४ एकर जमीन. पाणी भरपूर आणि जमीन सुपीक. त्यामुळे वर्षाला तीन पिकं घेता येतात. पोटासाठी भात वा धान, बाजारपेठेसाठी ताग आणि भाजीपाल्यासाठी जमीन खंडाने द्यायची असा तिथला शिरस्ता. तीन पिकं घेऊनही शेतकर्‍यांचं दारिद्र्य हटत नाही अशी परिस्थिती. ताग सडवण्याची जुनाट पद्धत अजूनही सुरु होती. छातीएवढ्या पाण्याच्या डबक्यात ताग कुजवण्याचं गलिच्छ आणि कष्टाचं काम करणारे मजूर बांग्ला देशी. उत्तम शेती असूनही गावागावात बेकारांच्या फौजा.

नवीन आर्थिक धोरणांसंबंधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने १९९४ साली केलेल्या ठरावातच असं म्हटलंय की भांडवलदारी व्यवस्थेत कम्युनिस्ट सरकारची जबाबदारी लोकांच्या जगण्याच्या कमीत कमी गरजांची पूर्तता करणं हीच आहे. म्हणजे संपत्ती निर्माण करणं वा सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावणं हे कम्युनिस्ट सरकारचं उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी दारिद्र्याचं न्याय्य वाटप करण्याचा कार्यक्रम जवळपास तीन दशकं बंगालात राबवला. त्यानंतर अचानक औद्योगिकरणाचा ध्यास घेतला. या औद्योगिकरणात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कशी सामावली जाईल याचा विचार पक्षाच्या धुरिणांनी वा केडरने केला नव्हता. शेतकरी, शेतमजूर, बहुजन, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्य यांच्या नावाने बंगालातील भद्र लोकच राजकारण करत होते. शेतकर्‍यांच्या, बहुजनांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब सरकारात वा सरकारी धोरणात पडलंच नाही. ख्रिस्तोफर जाफरलोट या संशोधकाने बंगालातील आमदारांच्या जातनिहाय प्रतिनिधीत्वाचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की १९६० नंतर भारतातल्या प्रत्येक राज्यात उच्चवर्णीयांचं विधिमंडळातील प्रतिनिधीत्व घसरत गेलं अपवाद फक्त बंगालचा. तिथे १९७७ नंतर उच्चवर्णीय आमदारांची संख्या वाढत गेली. डाव्या आघाडीच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण, कायस्थ इत्यादी उच्चवर्णीयांची संख्या दोन तृतीयांश होती.

ममता बानर्जी यांच्या पक्षात आणि मंत्रिमंडळातही याच भद्र लोकांचाच—ब्राह्मण, कायस्थ, बोडी वा वैद्य, यांचाच भरणा आहे. महाराष्ट्र असो की तामिळनाडू वा केरळ वा आंध्र वा अन्य कोणतंही राज्य, तिथला भ्रष्टाचार, अनागोंदी, या विषयांकडे दुर्लक्ष करू नये पण या राज्यांमध्ये बहुजन समाजाच्या भल्याबुर्‍या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत त्यामुळेच या राज्यांनी संपत्ती निर्माणाची धोरणं आखली. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गंगा-यमुनेच्या सुपीक खोर्‍यातील राज्यकर्त्यांनी नेमकं याच बाबीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यातही बंगालात तर कम्युनिस्टांच्या राजवटीने सामाजिक क्रांतीलाच खिळ घातली. ममता बानर्जीच्या साधेपणाचं कौतुक करण्यात काहीच हंशील नाही. ज्योती बसू, बुद्धदेव भट्टाचार्य असे अनेक कम्युनिस्ट नेते, आमदार, खासदार साधेपणात कुणालाही हार जाणार नाहीत. पण राज्य चालवताना तुम्ही कोणाच्या आकांक्षांना साकार करता, त्यामुळे मानवी विकासाच्या दरात किती वाढ होते हे प्रश्न कळीचे असतात. साधेपणा हे अभिजनांचं मूल्य आहे तर बहुजनांचं जीवन आहे.

भीमशक्ती-शिवशक्ती सांठगांठ ?

सेना-भाजप युतीला रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष साथ देणार असल्याचे संकेत गेल्या आठवड्यात आठवले यांनी जाहीरपणे दिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यापासून फारकत घेणार असल्याचं जाहीर करतानाच, आठवले यांनी शरद पवारांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यावरून असं ताडता येतं की पवारांना विश्वासात घेऊनच आठवले यांनी ही चर्चा सुरु केली असावी. मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचं बळ नगण्य आहे. त्यामुळे महापालिकेत सेनेची सत्ता कायम राहणं शरद पवारांच्या राजकारणाला साजेसं आहे. मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प २२-२३ हजार कोटींचा असतो. महापालिका सेनेच्या ताब्यात राह्यली तर विधानसभा निवडणुकांसाठी मुंबईतून रसद मिळवणं सेनेला सोईचं जाईल आणि त्यामुळे काँग्रेसवर दबाव ठेवता येईल, हे शरद पवारांचं राजकारण असू शकतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा लाभ काँग्रेसला होणार असेल तर दलितांची साथ युतीला मिळणं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारं आहे.

दलितांची एक गठ्ठा मतं शहरांमध्येच केंद्रीत झालेली आहेत. शेती वा अन्य कोणतीही संसाधनं मालकीची नसल्याने गावातलं गुलामीचं जिणं आणि शहरातलं गरीबीचं जगणं यामध्ये दलितांनी शहरांना कौल दिला. स्वतंत्र मतदार संघांना पर्याय म्हणून राखीव मतदार संघांचं तत्व स्वीकारल्याने दलितांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या किल्ल्या सवर्णांच्या हाती आल्या. (राखीव मतदारसंघांमध्ये भाजप, सेना, काँग्रेस यांचेच उमेदवार निवडून येतात.) केवळ शहरांमध्येच दलितांना त्यांचे राजकीय हक्क वाजवून घेता येतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

यशवंतराव चव्हाणांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्यासारख्या थोर नेत्याशी दिलजमाई केली आणि नवबौद्धांना राज्यात राखीव जागा मिळाल्या. रिपब्लिकन नेत्यांच्या नेमस्त राजकारणाला पँथर्सनी आव्हान दिल्यानंतर नवबौद्धांमधल्या कोणत्या गटाला सत्तेतला वाटा द्यायचा ह्याबाबत काँग्रेसमध्ये नेहमीच अनिश्चितता राह्यली. आंबेडकरी विचाराची नाही तर जातीचीच व्यक्ती भीमशक्तीत येऊ शकते, अशा एक्स्लुजिव राजकारणाची पाठराखण नवबौद्ध समाजाने केली. त्यामुळे कवाडे, गवई, आंबेडकर, आठवले या नेत्यांना संघटनेची बांधणी करण्याची गरजच वाटली नाही. (बहुजन समाज पार्टीचं यश कांशीराम यांनी केलेल्या संघटन बांधणीत आहे.) त्यामुळे नवबौद्धांनी अपवादानेही अन्य अनुसूचित जाती-जमातींना आपलंसं केलं नाही. पँथर्सच्या नेत्यांनी तसे प्रयत्न जरूर केले परंतु समाजमानस म्हणून नवबौद्ध समाज एक्सक्लुजिव राजकारणाची पाठराखण करतो. त्यामुळे चांभार, मातंग, ढोर हे जातीसमूह काँग्रेसच्या आश्रयाला गेले. नंतर सेना, भाजप यांच्याकडेही वळले. मतांच्या बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणात नवबौद्धांचा टक्का घसरू लागला.

सेना-भाजप युतीने १९९० सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार धडक मारली होती. रामदास आठवले यांच्यासोबत आघाडी करून युतीला रोखण्याची कामगिरी शरद पवारांनी केली. आठवलेना कॅबिनेट दर्जाचं मंत्रीपद दिलं. त्यानंतर त्यांना लोकसभेतही पाठवलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील आपल्या पक्षाची ताकद त्यांच्या पाठिशी उभी करून निवडूनही आणलं. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर मात्र गेल्या खेपेच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी आठवलेंची जबाबदारी त्यांनी काँग्रेसकडे सोपवली. काँग्रेसने आठवले यांना सुरक्षित मतदारसंघ दिला नाही आणि त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारीही स्थानिक नेत्यांवर टाकली नाही. आठवलेंच्या निष्ठा पवारांकडे आहेत या विचारानेही काँग्रेसने आठवलेंच्या पराभवाकडे काणाडोळा केला असावा. मात्र या राजकारणात दलितांना सत्तेतला न्याय्य वाटाच नाकारला गेला. त्यामुळेच सेना-भाजप युतीसोबत जाण्याची मागणी दलितांमध्ये जोर पकडू लागली. या चर्चेला रामदास आठवले यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला मात्र सावधपणे. प्रथम भाजप नेत्यांशी चर्चा केली, शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेतली. त्यानंतर जाहीर सभेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ज्या सहकार्‍यांचा विरोध आहे त्यांच्या भूमिकेचाही आपण आदरच करतो असेही संकेत दिले. आणि आपल्या विचाराची दिशा काय आहे हेही स्पष्ट केलं. काँग्रेस (समाजवादी) बरखास्त करून पुन्हा स्वगृही परतण्यासाठी शरद पवारांनी हाच मार्ग अवलंबला होता.

भूगोलाचं राजकारण: कोल्हापूर

महाराष्ट्रात क्रिकेट लोकप्रिय आहे. कोल्हापूरात फुटबॉलच्या सामन्यांना तोबा गर्दी होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मंडळं आहेत पण रस्सा मंडळं फक्त कोल्हापूरात आहेत. कुस्तीचे सामने कोल्हापूरात रंगतातच पण म्हशींच्या स्पर्धा म्हणजे दोन-तीन हाकांमध्ये म्हशीला बोलावणं, फक्त कोल्हापूरातच होतात. सोळंकी आईस्क्रीम पार्लरची मालिका फक्त कोल्हापूरातच आहे, तिथे आईसक्रीममधल्या आंतरराष्ट्रीय बँड्सची दादागिरी चालत नाही. कोल्हापूरकर कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा याच विषयावर ते अखंड बोलत असतात. सांगलीची दंगल हा विषय ताजा असताना मी कोल्हापूरात होतो. त्या विषयाने गप्पा सुरु झाल्या पण काही मिनिटातच कोल्हापूरकर इचलकरंजीवर बोलू लागले.

मुंबईला गिरगाव आणि जुहूची चौपाटी आहे, कोल्हापूरकरांना रंकाळ्याची चौपाटी आहे. मुंबई-पुण्याला लोणावळा, खंडाळा आहे, कोल्हापूरकरांना पन्हाळा, विशाळगड आहे. कोल्हापूर असं एकमेव शहर आहे की जिथली माणसं त्यांच्या शहराची तुलना अन्य कोणत्याही शहराशी करत नाहीत. मुंबईला दिल्लीचा तोरा सहन होत नाही, पुणेकर मुंबईला नाकं मुरडतात, औरंगाबादला पुण्याशी स्पर्धा करावीशी वाटते, नागपूरकरांना मुंबईशी. कोल्हापूरकरांच्या लेखी फक्त कोल्हापूरच असतं.

महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची सुरुवात झाली सातारा जिल्ह्यात. पण रण गाजवलं राजर्षी शाहूंनी. कोल्हापूर संस्थान त्यांनी त्यांच्या काळाच्या किमान पन्नास वर्षं पुढे नेऊन ठेवलं. ह्याबाबतीत कोल्हापूरची तुलना, सयाजी महाराजांच्या काळातील बडोदे संस्थानाशीच होऊ शकेल. १९४९ साली शेतकरी कामगार पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडला. त्यामागची प्रेरणा कर्मवीर भाऊराव पाटलांची होती. शेकापच्या स्थापनेचा संबंध असा थेट राजर्षी शाहूंपर्यंत लावता येतो.

बारमाही पाणी असणारा जिल्हा दरडोई उत्पन्नात सार्‍या देशात कदाचित् आघाडीवर असेल. रत्नाप्पाअण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे असे बिगर मराठा नेतेच नाहीत तर त्यांची संस्थानं कोल्हापूरातच उभी राहू शकतात. साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, दूध सम्राट, भेसळ सम्राट असे अनेक सम्राट कोल्हापूरात आहेत. पण प्रत्येकजण दुसर्‍याला वचकून असतो. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत मतं सर्रास विकत घेतली जायची. पण पैसे घेतल्यावर मतं दिली नाहीत तर निकालानंतर कार्यकर्ते वाटलेले पैसे वसूल करायला दारावर हजर. हम काले धंदे करते है लेकीन इमानदारीसे, असा त्यांचा खाक्या असतो.

इंग्लडच्या राणीसारखी कोल्हापूरची गादी आहे. तिच्याशी कोल्हापूरचा अभिमान, अस्मिता जोडली गेलीय. कोल्हापूरकरांनी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांना जिल्हाबंदी केली होती, कोल्हापूरच्या गादीबद्दल अनुदार उद्‍गार काढले होते म्हणून. पण राजाला निवडणूकीत पाडायला कोल्हापूरकर कचरत नाहीत. शरद पवारांनाही कोल्हापूरची राजकीय समीकरणं चकवतात तिथे इतर कुणाची काय डाळ शिजणार. सातारा आणि कोल्हापूरातला हा फरक आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत कोल्हापूरातला एकही नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत धावलेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याला अनेकदा मंत्रीपदही मिळालेलं नाही पण त्यामुळे कोल्हापूरचं, कोल्हापूरच्या विकासाचं कधीही काहीही अडलं नाही. भाई माधवराव बागलांनी कोल्हापूर संस्थानाचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण होऊ नये यासाठी चळवळ उभारली होती. संस्थानी वृत्ती नाही तर जिल्हा म्हणूनच आपण अलग आहोत हे कोल्हापूरकरांच्या मानसिकतेत खोल रुजलेलं आहे.

कोल्हापूर जिल्हा कृष्णा खोर्‍यात आहे तर नगर गोदावरी खोर्‍यात. या दोन संपन्न जिल्ह्यांच्या मधल्या पट्ट्यातल्या कृष्णाखोर्‍यात महाराष्ट्रातील सत्तेच्या चाव्या आहेत. त्यातही अग्रभागी आहेत तीन जिल्हे—पुणे, सातारा आणि सांगली.

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण

२. नगर

प्रवरा ही गोदावरीची उपनदी. भंडारदरा येथे तिच्यावर धरण बांधल्यावर शेतीला पाण्याची सोय झाली. ब्रिटीशांच्या काळात बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हे तत्व बाय प्रॉडक्ट होतं. पाणीपट्टीची वसूली होत असेल तरच शेतीला पाणी मिळायचं. नीरेचं पाणी त्यामुळे दहा वर्षं उपयोगातच आणलं गेलं नाही. पाणीपट्टी भरायची तर नगदी पिकं लावायला हवीत. नगदी पिकं लावायची तर बाजारपेठेची माहिती हवी किंवा त्या पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग हवेत. ह्याची काहीच व्यवस्था नसताना पाणीपट्टी भरण्याची ऐपत तरी किती शेतकर्‍यांची असणार. पुन्हा शेतीत उद्योजकता कोण दाखवणार असे अनेक प्रश्न होते. महात्मा फुलेंनी पुण्याजवळ हडपसर येथे चाळीस एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर घेऊन तिथे विलायती भाज्या काढून पुण्यात विकून शेतकर्‍यांना त्यातही कुणबी शेतकर्‍यांना आदर्श घालून दिला होता.

नगर जिल्ह्यातील मलिक अंबरने राज्यात महसूल वसूलीची पद्धत--रयतवारी, घालून दिली. तीच पद्धत शिवाजी महाराजांनीही चालू ठेवली असं गावगाडा या ग्रंथात त्रिंबक नारायण अत्रे यांनी नोंदवलं आहे. या मलिक अंबरनेच मराठा सरदारांना एकत्र करून मराठी अस्मितेचाही पाया घातला असं भालचंद्र नेमाडे यांनी म्हटलं आहे. हा झाला मध्ययुगीन इतिहास. भंडारदरा धरणाचं पाणी आल्यावर नगर जिल्ह्यात ब्रिटीशांनी साखर कारखाने काढले. उसाची लागवड सुरु झाली. कारखाने आले म्हटल्यावर कामगार आले. कामगार म्हणजे तर क्रांतीचे अग्रदूत त्यामुळे कम्युनिस्ट आले. कम्युनिस्टांचे स्पर्धक समाजवादी आले. काँग्रेस होतीच सर्वत्र. थोडक्यात नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय जागृती झाली. म्हणून तर पहिला सहकारी साखरकारखानाही नगर जिल्ह्यातच उभा राह्यला.  काँग्रेस शेटजी-भटजींचीच समजली जायची. गांधींजींनी काँग्रेस गावागावत नेली हे खरं पण काँग्रेसमध्ये ग्रामीण भागातलं नेतृत्व पुढे आलं नेहरूंच्या काळात. म्हणूनच तर यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की संयुक्त महाराष्ट्र आणि नेहरू यांच्यात निवड करायची असेल तर ते नेहरूंबरोबर असतील. अण्णासाहेब शिंदे कम्युनिस्ट होते, तेव्हा ते भाऊसाहेब थोरातांचे नेते होते. नगर जिल्ह्यातल्या मागच्या पिढीतल्या सहकारी साखरकारखान्यांच्या संचालक मंडळांचे बहुतेक सदस्य कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेकाप यांच्या मांडवाखालून गेलेले होते. यशवंतराव चव्हाणांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर जे बेरजेचं राजकारण केलं त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील नेतृत्वाला मध्यममार्गी राजकारणात आणून सोडलं. केवळ सत्तेसाठी या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या असा आरोप त्यांच्यावर अन्याय करणारा ठरेल. संपत्ती निर्माण करूया वाटप होईलच हळू हळू हा विचार यशवंतरावांनी रुजवला.

नानासाहेब दुर्वे हे समाजवादी नेते मात्र आपल्या निष्ठांवर अढळ राह्यले. रंगनाथ पठारे ह्यांची ताम्रपट ही कादंबरी त्यांच्याच चरित्राने प्रेरीत झालेली आहे. दत्ता देशमुख कम्युनिस्ट होते. पुढे ते शेतकरी कामकरी पक्षात गेले तिथून लाल निशाण पक्षात. यशवंतरावांच्या जाळ्यात ते सापडले नाहीत. पण असे नेते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते.

यशवंतराव कृष्णाखोर्‍‍याचे होते (त्यांच्या आत्मचरित्राचं नावच मुळी कृष्णाकाठ आहे). सहकारी साखर कारखानदारीबद्दल ते म्हणायचे, सहकाराचा घोडा आम्ही आणला, त्यावर सहकारी कार्यकर्त्यांना बसवलंही आम्ही, त्याला पळवलाही आम्हीच, सहकार क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांचं यश हेच की ते घोड्यावरून पडले नाहीत. एकंदरीत सहकारी साखरकारखानदारीतील या बड्या नेत्यांबाबत यशवंतरावांचे विचार काय होते ते ह्यावरून कळतं. त्यांना शक्यतो विधानसभेचं तिकीट मिळू नये असेच डावपेच यशवंतरावांनी केले. म्हणून तर वसंतदादा पाटलांचा गट उभा राह्यला. असो. तोपावेतो नगर पुणे महसूल विभागात मोडत होता. विठ्ठलराव विखे पाटलांनी सहकारी साखरकारखान्याच्या पायाभरणीसाठी जी ऊस बागायतदारांची मिटिंग आयोजित केली तिला गोविंदराव पवार म्हणजे शरद पवारांचे वडील काटेवाडीहून गेले होते. उसाची लागवड वाढल्याने गूळ उत्पादनात कोल्हापूरानंतर नगरचाच नंबर होता. सहकारी साखर कारखानदारी नगर जिल्ह्यात म्हणजे गोदावरी खोर्‍यात बाळसं धरू लागली आणि नगर जिल्ह्याचा समावेश नाशिक महसूल विभागात करण्यात आला. आजही नगरचा दरारा मोठाच आहे, केवळ साखर कारखानदारीतच नाही तर भाज्या, फळं, दूध अर्थात कृषी-औद्योगिक क्रांतीत. निम्मा जिल्हा दुष्काळी असूनही. साहजिकच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नेतृत्व नगर जिल्ह्याकडे सहज गेलं असतं. तिथेच नेमकी कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने पाचर मारली.

नगर जिल्ह्यातला कोपरगाव तालुका कृष्णा खोर्‍यात येतो. कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने नगर जिल्ह्यातल्या गटातटांना खतपाणी घातलं. कोल्हे, काळे, थोरात, गडाख, विखे यांना एकमेकांशी झुंजवत ठेवलं आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नगर जिल्ह्यातल्या सर्वांना बाद करून टाकलं.

बाळासाहेब विखे-पाटलांनी म्हणून तर गोदावरी खोर्‍यातल्या शंकरराव चव्हाणांची पाठराखण केली. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार या तिन्ही कृष्णाखोर्‍यातल्या बड्या नेत्यांच्या विरोधात विखे आपलं राजकारण करत राह्यले. मात्र तरीही विखेंचा समावेश कधीही इंदिरा निष्ठांमध्ये झाला नाही. विखे पाटलांचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलं अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावं लागल्यानंतर. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नगर जिल्ह्यातल्या नेत्याचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत यायला तब्बल पन्नास वर्षं लागली.  

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण:

१. मुंबई कुणाची?


महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, पश्चिमेस कोकण आहे, उत्तरेस खानदेश आणि विदर्भ आहेत. पूर्वेला मराठवाडा आहे. असं म्हणताना नाशिक-नगर ते कोल्हापूर-सोलापूर हा पट्टा म्हणजेच महाराष्ट्र असं अभिप्रेत असतं. याच पट्ट्याला पश्चिम महाराष्ट्र म्हटलं जातं.

खानदेश म्हणजे तापीचं खोरं. नाशिक-नगर-नांदेड पर्यंत गोदावरी खोरं. आजही राज्याची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यातच आहे. ही दोन्ही खोरी कोणे एके काळी संपन्न होती. तापी नदीच्या खोर्‍यात दोन-तीनच जिल्हे येतात. निम्मा विदर्भही गोदावरी खोर्‍यातच येतो. वैनगंगा ही गोदावरीचीच उपनदी समजली जाते. वैनगंगेचं पात्र गोदावरीशी स्पर्धा करणारच आहे. गोदावरी खोर्‍याचा विस्तार मोठा आहे. देवगिरीच्या यादवांचं राज्य तिथेच होतं. पुण्याच्या पेशव्यांना पैठणचे सावकार कर्ज द्यायचे. शिवाजी महाराजांच्या उदयानंतर महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. मराठवाडा संतांची भूमी पण पंढरपूर कृष्णाखोर्‍यात. शिवकाळातलं कृष्णा खोरं दुष्काळीच होतं. म्हणून तर मराठे मुलुखगिरी करू लागले. कोकण किनारपट्टीवरील बंदरांमधला माल सह्याद्री ओलांडूनच देशावर यायचा. या व्यापारावर नियंत्रण ठेवणं म्हणजेच उत्पन्न मिळवणं यासाठीच तर किल्ले उभे राह्यले. महाराष्ट्रातले ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. व्यापार-उदीमातून मिळणार्‍या संपत्तीसाठी किनारपट्टीवर नियंत्रण ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. टापूच्या सलगपणापोटी हा प्रांत घ्यावा लागला अन्यथा उत्पन्नाच्या दृष्टीने तो आतबट्ट्याचाच आहे, असं एलफिस्टनने पेशवाई बुडवल्यावर लिहूनच ठेवलं आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळातही वेगळी स्थिती नव्हती. म्हणून तर त्यांनी तीन वेळा सूरत लुटली. त्याचा परिणाम म्हणूनच ब्रिटीशांनी आपलं ठाणं मुंबईला हलवलं. मुंबई त्यावेळी सात बेटांची होती. मुंबईहून वसई-गुजरात मार्गे व्यापार करण्यासाठी सह्याद्री ओलांडावा लागत नाही. त्यातच बेटांचं संरक्षण करणं तुलनेने सोपं होतं. ठाणे जिल्ह्याचं गॅझेटिअर पाह्यलं तर मुंबई म्हणजे वसई-डहाणू पट्ट्यात गुजराथी भाषा अधिक प्रचलित आहे असंच म्हटलं आहे. मुंबईमध्ये गुंतवणूक केली ब्रिटीश, गुजराती आणि त्यातही पारशी लोकांनी. सात बेटांमधला समुद्र बुजवल्यावर मुंबईचं रुपांतर गिरणगावात झालं. (मुंबईतल्या सर्व कापडगिरण्या सखल भागातच आहेत.) मराठी माणसं केवळ मजूर आणि पांढरपेशे  म्हणून आली.  प्रामुख्याने कोकण आणि दुष्काळी कृष्णाखोर्‍यातून. या लोकसंख्येच्या बळावरच मराठी लोकांनी मुंबईवर हक्क शाबीत केला. तोच कित्ता हिंदी भाषिक गिरवू लागले आहेत. गावाची अर्थव्यवस्था म्हणजे शेती. जमीन आणि शेती बव्हंशी वडिलोपार्जित असते. शहर व्यापार-उद्योग यावर उभं असतं. ते जरी वडिलोपार्जित असले तरी सतत नवे धंदे, उद्योग शहरात निर्माण होत असतात. त्यामुळेच नशीब काढायला लोक पूर्वापार शहरातच जातात.

नुसत्या संयुक्त महाराष्ट्राला फारसा अर्थ नव्हता. मागणी केल्यावर तो सहजपणे मिळाला असता. महाराष्ट्राला पैसा हवा म्हणून तर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करण्यात आली आणि लढा उभारण्यात आला. (संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सर्व ठराव इंग्रजी भाषेत आहेत.) मुंबईतला मजूर वर्ग मराठी तर भांडवलदार अमराठी. या भांडवलदारांचं महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाशी फारसं सख्य नव्हतं. मुंबईवर नियंत्रण ठेवायचं तर महाराष्ट्र काँग्रेस उपयोगाची नाही तर मुंबई काँग्रेसही हवी. त्यामुळेच तर पक्षाच्या घटनेत नसताना मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आजही अस्तित्वात आहे ( हिंदी भाषेत प्रदेश म्हणजे राज्य). मुंबईसह महाराष्ट्र मिळाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची ज्योत तेवती ठेवावी पण त्याचं क्रेडीट विरोधकांना मिळू नये अशीच यशवंतरावांची चाल होती. बाळ ठाकरे (तेव्हा ते बाळ ठाकरेच म्हणूनच प्रसिद्ध होते) तेव्हा यशवंतरावांच्या हाताशी आले. मार्मिकच्या अंकाचं प्रकाशन यशवंतरावांच्याच हस्ते झालं. इंदिरा गांधी भले मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल असतील पण नेहरूंनंतर त्यांच्या हाती पक्षाची सूत्रं गेल्यावर शिवसेना स्थापन झाली. त्यावेळी व्यासपीठावर होते रामराव आदिक. ( ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये निष्ठावंत हा परवलीचा शब्द होता.  त्या इंदिरा निष्ठांचे रामराव म्होरक्ये होते. ) मुंबईवर राज्य कुणाचं? दिल्लीचं की कृष्णाखोर्‍याचं? अशी रस्सीखेच सुरु झाली. त्यातून शिवसेना वाढू लागली.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसवर कृष्णाखोर्‍याचं वर्चस्व होतं. पण मुंबईत कृष्णाखोर्‍याला कधी वाव मिळाला नाही. मुंबईचे मास लीडर नेहमीच बिगर मराठा राह्यले. स. का. पाटील हे काही मराठा नव्हते. त्यांच्या आधी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साथी अशोक मेहता हे मुंबईकरांचे नेते होते. (नाव मेहता असलं तरी ते होते सोलापूरचे. डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांचे वर्गबंधू.) त्यांच्यानंतर मुंबईच्या कामगारांचं नेतृत्व होतं कॉ. श्रीपाद डांगे यांच्याकडे. मग जॉर्ज फर्नांडीस, बाळासाहेब ठाकरे, मृणाल गोरे, दत्ता सामंत असे नेते झाले. यातले बाळासाहेब ठाकरे वगळता सर्व नेते काँग्रेच्या विरोधातले. त्यामुळेही शिवसेनेला कधी रसद पुरवायची तर कधी बंद करायची असा खेळ मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते खेळत राह्यले. त्यातूनच पुढे शिवसेनेची स्वायत्त वाढ होऊ लागली.

मुंबईवर नेहमीच सत्ता राह्यली भांडवलदारांची. कम्युनिस्ट आणि सोशॅलिस्ट यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता तरीही जोवर डावी चळवळ होती तोवर त्यांच्यावर वचक तरी होता. पुढे समाजवादी संपले आणि कम्युनिस्ट नावापुरते उरले. त्यानंतरची मुंबई भांडवलदारांकडून बिल्डरांकडेच गेली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ह्यांचीच की. पण महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना-- शरद पवार, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी सर्वांनाच तिथे अध्यक्षपद हवं असतं. असे नेते कोणाचे हितसंबंध सांभाळणार. त्यांच्यामुळेच तर गिरणगावाचं मॉलगावात रुपांतर झालं.

महाराष्ट्र दिन २०११: मराठा-मराठेतर संघर्षाकडे...

जागतिक कामगार दिनी, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना व्हावी हा आग्रह कॉ. श्रीपाद डांगे यांचा. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सेक्रेटरी एस.एम. जोशी हे समाजवादी पक्षाचे नेते होते. त्यांनाही ही तारीख मान्यच होती. यशवंतराव चव्हाणांनी विरोधकांच्या सूचनेचा आदर केला कारण त्यांचीही बांधिलकी समाजवादाला होती. समाजवादी महाराष्ट्र हेच सत्ताधारी आणि विरोधकांचं उद्दिष्ट होतं. मतभेद होते ते धोरणं आणि कार्यक्रमांबाबत.


१९५० सालात बाळ गंगाधर खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील हे एकमेव मराठा जातीचे कॅबिनेट मंत्री होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे तळपणारे नेते ब्राह्मण असले तरीही समितीने काँग्रेसच्या तोंडाला फेस आणण्याचं कारणच हे होतं. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य बनलं तर आपला राजकीय सत्तेतला सहभाग वाढेल ही साधी बाब बहुजनांनी हेरली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठा ही जात सत्ताधारी बनणं अटळ होतं. एस.एम.जोशींना महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अंगांची अचूक जाण होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीत शेतकरी कामकरी पक्षाला नेहमीच मानाचं स्थान दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर समिती बरखास्त करण्याची सूचनाही समाजवादी पक्षानेच केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा काही बिगर-काँग्रेसवादाचा चेहरा नाही. त्यासाठी कार्यक्रमावर आधारीत वेगळी आघाडी बनवावी अशी त्यामागची भूमिका होती.

संयुक्त महाराषट्र समितीचं अस्तित्वच शिल्लक न राहिल्याने यशवंतरावांना सरशी करणं सोपं गेलं. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांतून काँग्रेसचा मराठा समाजाचा पाया बळकट झाला. साखर कारखाने वा तत्सम कृषी प्रक्रिया उद्योगातही मराठेच आघाडीवर आले. त्यामुळे पंचायत राज, सहकार क्षेत्र यावर मराठ्यांचं वर्चस्व निर्माण झालं. सरकार पुरस्कृत सहकारी चळवळीचा पाया यशवंतरावांनीच घातला. मराठ्यांच्या या वर्चस्वाला समाजवादी कार्यक्रमाची जोड नसल्यानेच संपत्तीच्या निर्मितीसोबत विषमताही भीषण प्रमाणात वाढली. आज मराठा जातीमध्ये आर्थिक विषमता सर्वाधिक असावी. म्हणजे महार, ब्राह्मण वा अन्य जातींच्या गरीब श्रीमंतांमध्ये १:१० असं आर्थिक विषमतेचं प्रमाण असेल तर मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण १:१०० हे असावं. जमीन आणि अन्य सत्तास्थानं या मूठभर मराठ्यांनीच काबीज केली आहेत. पवार, विखे-पाटील, अशी राज्यकर्त्या वर्गातल्या कुटुंबांच्या नावांची यादीच काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्राची सत्ता फारतर ४०-५० कुटुंबांच्या हाती आहे असं त्या यादीवरून स्पष्ट होतं.

एन्रॉन, लवासा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था या सर्व घोटाळ्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्रीच गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांचं शोषण करणार्‍या सावकाराला पाठिशी घातलं म्हणून माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाने ठोठावलेला दंड राज्यातील करदात्यांना चुकवावा लागला. दोन्ही काँग्रेस पक्ष श्रीमंत मराठा समाजाचं (पाटील-देशमुख) प्रतिनिधीत्व करत असतात. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचा उदय त्यामुळेच अटळ ठरला. गरीब मराठ्यांचा असंतोष आपल्या विरोधात जाऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मराठा जातीयवादाला चुचकारत असतात. त्यातूनच मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. नाशिकमध्ये तर मराठा-मराठेतर वाद विकोपाला पोचला आहे.

बिगर-मराठा समूहांचं नेतृत्व आज सेना-भाजप युतीकडे आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही त्याच मतदारसंघात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. डाव्या पक्षांना सामाजिक आधारच उरलेला नाही. समाजवादी पक्ष १९७७ साली विसर्जित झाला. जनता दल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कम्युनिस्टांना मिळणार्‍या मतांमध्ये दर निवडणुकीत घटच होताना दिसते. शेतकरी-कामकरी पक्ष आता नावापुरताच डावा उरला आहे. नवबौद्धांमध्ये एकजूट कधीच नव्हती त्यातही एक्स्लुझिव राजकारणाची कास धरल्याने त्यांना राजकारणात कुणीही मित्रपक्ष उरलेला नाही. परिणामी ज्या आंबेडकरी चळवळीने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचे प्रवाह मोकळे केले त्यांचा एकही प्रतिनिधी आज राज्याच्या विधानसभेत नाही. सरकारात तर नाहीच नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या दलित-मागासवर्गींयांच्या त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला अजूनही राज्य पातळीवर यश मिळालेलं नाही.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाकडून, महाराष्ट्राची वाटचाल मराठा-मराठेतर वादाकडे होऊ लागली आहे.

अण्णा हजारेः आंदोलनानंतरचं कवित्व

जनआंदोलनाच्या मागे विचार आणि संघटना लागते. या दोन्ही गोष्टी अण्णा हजारेंकडे नाहीत. भ्रष्टाचारमुक्त समाज हा विचार असू शकत नाही. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणं हाही विचार नसतो. या मागण्या आहेत विचार नाही. नागरी समाज म्हणजे काय तर राज्यघटनेशी निष्ठा असणार्‍या विविध व्यावसायिकांच्या वा नोकरदारांच्या संघटना वा संस्था. आपला समाज प्रामुख्याने जातींमध्ये वाटला गेला आहे. जात पंचायती वा जातींच्या संघटना यांनी नागरी समाज निर्माण होत नाही. कारण जातीची निष्ठा भारतीय संविधानावर नसते. उदाहरणार्थ हरयाणा-उत्तर प्रदेशातल्या खाप पंचायती. सगोत्र विवाहाला कायद्याने बंदी घालावी ही खाप पंचायतींची मागणी आहे. ही मागणी भारतीय संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्यावरच घाला घालणारी आहे. भारतातील ६५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे उरलेले ३५ टक्के जरी शहरात राहात असले तरीही ते नागरी समाजाच्या कक्षेत येत नाहीत. कारण हे सर्वच्या सर्व ३५ टक्के लोक, राज्यघटनेचा आदर करणार्‍या संस्था-संघटनांशी (राजकीय पक्ष वगळता) जोडला गेलेले नाहीत.
नागरी समाजाचे प्रतिनिधी कोण तर अण्णा ठरवतील ते किंवा सरकार ज्यांना मान्यता देईल ते. ही गोष्ट अर्थातच सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणार्‍या माध्यमांनी अण्णांच्या प्रतिनिधींच्या चारित्र्याची तपासणी सुरु केली आहे. त्यात शांती भूषण, प्रशांत भूषण हे कात्रीत सापडले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने वाटलेल्या खिरापतीत शांतीभूषण यांच्या वाट्याला काही करोड रुपयांचा प्लॉट आला. वाटपाची ही पद्धत पारदर्शक नाही मात्र ज्यांना प्लॉट मिळालेला नाही त्यांनी ह्या प्रश्नाला वाचा फोडावी, असं उत्तर शांतीभूषण ह्यांनी दिलं. या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचं आपल्या कानावर आलं आहे पण मी कोणाला लाच दिलेली नाही, असं ते आवर्जून नोंदवतात.

अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा विविध राजकीय पक्ष आपआपल्या हितसंबंधांसाठी उठवू लागले आहेत. अजित सिंग यांनी मुलायम सिंग यादव यांच्यावर या निमित्ताने टीका केलीय. उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टीबरोबर करायच्या जागावाटपात आपल्या मागणीनुसार जागा मिळाव्यात ह्यासाठी भारतीय लोक दलाच्या अजित सिंगांनी समाजवादी पार्टीवर टीका केलीय. मनमोहन सिंग सरकार आणि विशेषतः शरद पवार यांच्याविरोधात वातावरण तापवण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा जमेल तेवढा उपयोग करण्याचा भाजप-संघ परिवाराचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसमधील काही गटांचे म्होरक्ये शरद पवारांच्या प्रतिमेला मलीन करण्यासाठी अण्णांच्या आंदोलनाचा वापर करून घेत आहेत. शिवसेनेची मात्र त्यांना साथ नाही. दिल्ली असो की राज्य विधिमंडळ, शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी शरद पवारांना जाणता राजा असं सर्टिफीकीट दिलं आहे. भाजपच्या गंभीर आरोपांना पवारांनी उत्तरं दिली नाहीत पण अण्णांनी त्यांच्या नावाने नाक मुरडल्यावर लोकपाल विधेयकाच्या मंत्रीगटाचा राजीनामा देऊन टाकला. राजकारणाच्या आखाड्यात अण्णा नसल्याने, त्यांच्या अंगाला माती लागलेली नाही. अशा माणसाशी कसं वर्तन करावं वा त्यांना कसं समोरं जावं, मॅनेज करावं हे पवारांना कळलं नाही. राजा मला भ्याला माझी टोपी दिली.. अशी स्थिती पवारांनी ओढवून घेतली. मनसे काँग्रेसच्या वळचणीला उभी आहे तर सेना पवारांची पाठराखण करतेय. काही आंबेडकरवाद्यांनी हजारेंच्या विरोधात आघाडी उभी करून पवारांना हस्ते-परहस्ते मदत करायचं ठरवलेलं दिसतंय. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रशस्तीपत्रक दिल्याबद्दल अण्णांवर खुलासा करण्याची पाळी आली. गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्षं लोकपाल पद रिकामंच आहे याकडे काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंहांनी लक्ष वेधलंय.

अण्णांच्या आंदोलनाने केलेल्या घुसळणीतून राजकीय हिशेब चुकते करण्यालाच गती मिळालेली दिसतेय. कारण अण्णा वा त्यांचे नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांचं भ्रष्टाचाराचं आकलन अराजकीय आहे. राजकीय विचारधारा, संघटना आणि कार्यक्रम यांच्या अभावामुळे अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या तथाकथित नागरी समाजाचे स्वच्छ प्रतिमेचे प्रतिनिधी केवळ गुड गव्हर्नन्सवर भिस्त ठेवून आहेत. देशात विषमता (जात, वर्ग, लिंगभाव, इत्यादी) आहे, या विषमतेला खतपाणी घालणारी धोरणं भ्रष्टाचाराचं उत्पादन करत असतात, ही साधी बाब त्यांना कळलेली नाही. सरकारी धोरणांमुळे भ्रष्टाचार निर्माण होत नाही तर धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार होतो अशी भाबडी धारणा अण्णा आणि नागरी समाजाच्या त्यांच्या प्रतिनिधींची आहे. जन लोकपाल विधेयकाचा या मंडळींनी केलेल्या मसुद्यात या धारणेचंच प्रतिबिंब पडलं आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं आंदोलन व्यवस्था परिवर्तनाकडे हाकारण्याची दृष्टी अण्णा हजारेंकडे नाही. त्यांच्या भोवती जमलेल्या कोंडाळ्याकडेही नाही. संयुक्त समितीने मंजूर केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा संसदेने मंजूर केला नाही तर आपण पुन्हा जनआंदोलन करू असा इशारा अण्णांनी दिला आहे. ते देशव्यापी दौर्‍यावरही जाणार आहेत. लसणीची चटणी करतात, भाजी नाही.

अण्णांच्या आंदोलनाचा लेखाजोखा

       सरकार आणि जनता यांच्यामधील दलालाचं काम राजकारणी करतात अशी लोकांची भावना आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे गेल्या काही वर्षांत बाहेर आल्यानंतरही एकाही राजकारण्यावर, एकाही नोकरशहावर कारवाई झालेली नाही ह्या उद्वेगाला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने वाचा फोडली. संघ परिवाराने या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा दिला हे उघड गुपित आहे. परंतु संघ परिवाराशी दूरान्वयानेही संबंधीत नसलेले लोक मोठ्या प्रमाणावर या आंदोलनाशी जोडले गेले आहेत हे नाकारण्यात अर्थ नाही. 

    भारतीय संविधानाने प्रातिनिधीक लोकशाही स्वीकारलेली असली तरीही तिला लोकसहभागाची जोड दिल्याशिवाय ती रुजणार नाही ही बाब म.गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन्ही नेत्यांनी जाणली होती. बाबासाहेबांची भारत बौद्धमय करण्याची मनिषा, संविधातल्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठीच होती. शासनावरचं अवलंबित्व कमीत कमी असावं हा गांधी विचारही लोकसहभागाला अधोरेखित करणाराच आहे. गांधीवादी-समाजवादी विचारधारेने यतिवर्गाची कल्पना मांडली. ऋषीमुनींप्रमाणे सर्वसंगपरित्याग केलेल्या व्यक्तींनी केवळ जनहिताची कास धरून शासनावर लोकशक्तीचा अंकुश ठेवणं, सत्त्याग्रही समाजवादाची मांडणी करणार्‍या आचार्य जावडेकरांना अभिप्रेत होतं. विकेंद्रीकरणाचा, जनशक्तीचा रेटा विनोबांच्या भूदान चळवळीने आणि त्यानंतर जयप्रकाश नारायणांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाने पुढे नेला. ह्या काळातच वि. म. तारकुंडे ह्यांच्यासारखे नवमानवतावादी, विकेंद्रीकरण, जनप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा हक्क, इत्यादी मागण्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनातून पुढे रेटत होते. जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनवण्यात शांती भूषण यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. सरकारने नेमलेल्या मसुदा समितीवरही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारात ते कायदेमंत्री होते. मेधा पाटकर आणि जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय ही संघटना जंगल, जमीन, पाणी इत्यादी नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचा अधिकार असायला हवा तरच इथली प्रातिनिधीक लोकशाही चौकट मजबूत होईल असा आग्रह धरतो. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकसहभाची जोड देऊन सामाजिक-आर्थिक न्यायाची मागणी पुढे रेटायची असेल तर त्या आंदोलनाला राजकीय टोक असलं पाहीजे ही जबाबदारी जयप्रकाश नारायणांनी घेतली होती. म्हणूनच १९७७ साली सर्वप्रथम बिगर काँग्रेस सरकार केंद्रामध्ये सत्तारुढ झालं. तोपावेतो काँग्रेस वगळता अन्य राजकीय पक्ष केवळ अपवादानेच सत्ताधारी बनले होते. गेल्या तीस वर्षांत अनेक राजकीय पक्षांनी सत्ताधारी बनले. राज्यात वा केंद्रात. भ्रष्टाचार करण्याची काँग्रेसची मक्तेदारी त्यांनी मोडीत काढली. 
    मात्र याच काळात संपत्ती निर्माणाचा वेगही वाढला. केवळ आर्थिक धोरणांमुळेच नव्हे तर नव्या तंत्रज्ञानामुळे. टू जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा नव्या तंत्रज्ञानामुळेच होऊ शकतो. बोफोर्स तोफांच्या खरेदी प्रकरणात केवळ ६५ कोटी रुपयांची दलाली दिली गेली. सध्याचे घोटाळे काही हजार कोटींचे आहेत.

नव्या तंत्रज्ञानामुळे संपत्ती निर्माणाच्या शक्यता वाढतात आणि म्हणूनच गुड गव्हर्ननन्सला कमालीचं महत्व येतं. सरकार याबाबतीत दुर्बल ठरलंय ह्याचा कमालीचा उद्वेग आजच्या मध्यमवर्गाला आहे. हा मध्यमवर्ग बँका, सरकारी नोकर्‍या यांच्यामध्ये सामावलेला नाही तर माहिती-तंत्रज्ञान वा त्यासंबंधीच्या व्यवसाय, उद्योग वा सेवा क्षेत्रातला आहे. हा वर्ग प्रामुख्याने उच्चवर्णीय आहे आणि राजकीय प्रक्रियेपासून बाहेर फेकला गेलेला आहे. ज्ञानावर आधारीत तंत्रज्ञानात संपत्ती निर्माणाच्या अपरिमित शक्यता आहेत त्यामुळे देशाला गरज आहे उत्तम गवर्ननन्सची अर्थात पारदर्शक कारभाराची, कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची. त्यासाठी तज्ज्ञांची, टेक्नोक्रॅटची गरज आहे, राजकारण्यांची नाही, अशी त्यांची समजूत आहे. त्यामुळेच ए.पी.जे अब्दुल कलाम बहुधा सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपती ठरले. ह्या वर्गाला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबद्दल आत्मीयता वाटली.

      अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे नागरी समाज ह्या शब्द वर्तमानपत्रात आणि अन्य प्रसारमाध्यमांमध्ये हेडलाइनमध्ये जाऊन बसला. आजवरच्या कोणत्याही देशव्यापी आंदोलनात हे घडलेलं नाही. जे लोक लष्करी सेवेत नाहीत त्यांना सिव्हिलीयन म्हणजे नागरीक म्हणण्याचा प्रघात भारतात आहे. लोकशाही, कायद्याचं राज्य, समाजवाद अशा संकल्पनांप्रमाणेच नागरी समाज ही अर्थातच युरोपात जन्म पावलेली आणि विकसीत झालेली संकल्पना आहे. समाजातील विविध अंतर्विरोध, ताणे-बाणे ह्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वर्ग, गट, समूहांच्या संस्था ह्यांना नागरी समाज म्हटलं जातं. नागरी समाज आणि शासन (कायदेमंडळ, सरकार, न्यायपालिका) ह्यांनी मिळून संपूर्ण समाजाची धारणा होते. केवळ कायदेकानून करून समाजाचं नियंत्रण करता येत नाही त्यामुळे नागरी समाज आणि सरकार ह्यांच्यामध्ये सामंजस्य असण्याची गरज असते. नागरी समाजाचे प्रतिनिधी कोण ह्याची निश्चिती औद्योगिक समाजात करणं तुलनेने सोप असतं कारण विविध व्यावसायिक, गट वा वर्ग संविधानाशी बांधिलकी मानणारे असतात. भारतासारख्या देशात कोणाला राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणायचं आणि कोणाला नागरी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणायचं हे ठरवणं अवघड नव्हे तर अशक्य आहे. भारतातले किती टक्के लोक अशा प्रकारच्या संस्था, संघटनांचे सदस्य असतील, देशातील १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी जेमतेम १०-१२ टक्के लोक युरोपियन धर्तीच्या नागरी समाजाच्या कक्षेत येतील. साहजिकच भारतातील नागरी समाज आहे रे वर्गाचाच प्रतिनिधी आहे, अभिजन आहे. परंतु हा अभिजन लोकसहभागाची मांडणी करण्यासाठी पुढे येत असेल आणि अण्णा हजारे यांच्यासारख्या बहुजनांच्या प्रतिनिधीचं नेतृत्व स्वीकारत असेल तर ती बाब आश्वासक मानायला हवी.

       प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या ढाच्यातही लोकसहभागाला वाव देता येऊ शकतो. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतल्या तरतुदींचा उपयोगही करता येतो. मात्र राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी राजकीय प्रक्रिया सर्वव्यापी करून राजकारणाच्या म्हणजे राजकीय पक्षाच्या बाहेर असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक संघटनांनात, संस्था, व्यक्ती यांना कायदेमंडळ वा सरकार ह्यामध्ये स्थानच ठेवलं नाही. पोपटराव पवार, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, शांती भूषण ह्या सारख्या व्यक्तींना विधानपरिषद, राज्यसभा, महामंडळं ह्यामध्ये सामावून घेतलं गेलं असतं तर किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल ह्यासारख्या नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींना रस्तावर येण्याची गरजच भासली नसती.

     अण्णा हजारे ज्या मंचावर उपोषणाला बसले होते त्या मंचावर भारतमातेचं चित्र होतं म्हणून अण्णा संघ परिवाराचे ठरत नाहीत आणि म.गांधींचं छायाचित्र होतं म्हणून गांधीवादी ठरत नाहीत. तत्वाला मान्यता मिळाली की गांधीजी उपोषण मागे घेत असत (उदाहरणार्थ अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत जेणेकरून त्यांची गणना हिंदू समाजाच्या बाहेर व्हावी या ब्रिटीश सरकारच्या तरतुदीला गांधीजींचा विरोध होता. भारतीय समाज विखंडीत आहे आणि तो अधिकाधिक विखंडीत केला तरच आपण प्रदीर्घकाळ या देशावर राज्य करू शकतो, ही ब्रिटीशांची फोडा आणि झोडा नीती होती. मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघ अगोदरच मिळाले होते. तो निर्णय रद्द करणं शक्य नव्हतं मात्र त्या पुढची हिंदू समाजातील फूट टाळावी म्हणून गांधीजींनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघाच्या तत्वाला मान्यता मिळाल्यावर गांधीजींनी उपोषण सोडलं. सर्वच्या सर्व मतदारसंघ अस्पृश्यांसाठी राखीव ठेवले तरी चालतील, तत्वाला मान्यता मिळाल्यावर तुम्ही ठरवाल तो तपशील मान्य आहे, अशी गांधीजींची भूमिका होती.परिणामी स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे मिळणार्‍या प्रतिनिधीत्वापेक्षा अधिक प्रतिनिधीत्व अस्पृश्यांना मिळालं.). स्वांतत्र्योत्तर काळात तत्वापेक्षा तपशीलाच्या मागणीसाठी उपोषणाचा मार्ग चोखाळला जातो. उपोषणाची सांगता झाल्यावर  अण्णा हजारे म्हणाले की त्यांनी म्हणजे त्यांच्या प्रतिनिधींनी केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा संसदेने जसाच्या तसा स्वीकारला नाही तर ते पुन्हा आंदोलन करतील. कोणताही गांधीवादी म्हणजे गांधीजींच्या विचाराचे वा आंदोलनाचे संस्कार झालेली व्यक्ती अशा प्रकारचा आततायीपणा करणार नाही. राजकारण्यांबद्दल, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इत्यादी लोकप्रतिनिधींबद्दल कितीही तिरस्कार असला तरीही सरकार नावाची यंत्रणा लोकशाही पद्धतीने चालवायची असेल तर अण्णांच्या दुराग्रहाला मोडता घालावा लागेल. 

गॅब्रिअल गार्सिया मार्खेज आणि जादुई वास्तववाद

कथात्म साहित्यात अतर्क्य, अद्‍भुत, तर्कहीन असे घटना, प्रसंग वा घटक वापरून वास्तवाची जाण आणि ज्ञान समृद्ध करण्याची सुरुवात आधुनिक काळात फ्रांझ काफ्काच्या मेटामॉर्फसिस या कथेपासून झाली, असं सामान्यतः मानलं जातं. ग्रेगोर साम्झा हा माणूस सकाळी उठतो तेव्हा त्याच्या ध्यानात येतं की आपलं एका अवाढव्य कीटकात रुपांतर झालं आहे, अशी या कथेची सुरुवात आहे. कीटकामध्ये रुपांतरीत झालेल्या ग्रेगोर साम्झाच्या वाट्याला कोणतं आयुष्य येतं याचा सुरेख आढावा घेऊन, अखेरीस त्याला उचलून घराबाहेर फेकून दिलं जातं या मुद्द्यावर कथेचा शेवट होतो. उपयुक्तता संपली की कोणत्याही माणसाला कुटुंबात वा समाजात काहीही स्थान नसतं हे सत्य अत्यंत प्रभावी आणि भेदक पद्धतीने काफ्काने मांडलं. हे सत्या मांडण्यासाठी माणसाचं कीटकात रुपांतर होणं हा चमत्कार वापरला. या कथेचं आकलन करून घेण्यासाठी मॅजिकल रिअ‍ॅलिझम वा जादुई वास्तववाद ही संज्ञा साहित्य समीक्षकांनी वापरली, असं मराठी वाचकांना विलास सारंग यांनी सांगितलं आहे. चमत्कार, अद्‍भुत, अतर्क्य अशा घटकांची रेलचेल प्राचीन साहित्यात, लोकसाहित्यात वा लोकपरंपरेत भरपूर आहे. कारण हे सर्व साहित्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून निर्माण झालेलं नाही. मानवी जीवन, निसर्ग, विश्व यांच्यातील विविध घटितांचा अर्थ लावण्याच्या, परस्पर संबंध जोडण्याच्या वा शोधण्याच्या गरजेतून या साहित्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे या साहित्याला मिथ्यकथा वा पुराणकथा असं म्हटलं जातं. या साहित्यात विज्ञान, साहित्य, धर्म, जीवन एकात्मता आहे. आधुनिक काळात विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे निसर्गाचं आणि विश्वातील घटितांचं आकलन करून घेण्याच्या पद्धती बदलल्या. निसर्गाच्या अतिसूक्ष्म ज्ञानामुळे अधिक प्रगत तंत्रज्ञान रचता येऊ लागलं. अर्थातच त्यामुळे उपभोग्य वस्तू आणि सेवा यांचं उत्पादन आणि उपभोग वाढला. त्यामुळे मानवी जीवनाबद्दलचं आकलन बदलून गेलं. तत्वज्ञानाची विज्ञानापासून, धर्माची तत्वज्ञानापासून फारकत झाली. जीवन अधिकाधिक मानवकेंद्रीत बनलं. साहित्यही मानवकेंद्रीत बनू लागलं. माणसांच्या प्रश्नांबद्दल अधिकाधिक बोलू लागलं. चमत्कार, अद्‍भुतरम्यता, अतर्क्य घटना-प्रसंग यांचं आकर्षण कमी झालं नाही मात्र या घटकांना सामाजिक वा सांस्कृतिक प्रतिष्ठा उरली नाही. अशा काळात मेटॅमॉर्फसिस या कथेने वास्तवाचं भेदक आकलन करून घेण्यासाठी चमत्कार या घटकाचा उपयोग करून घेतला. रातोरात माणसाचं कीटकात रुपांतर होऊ शकत नाही हे वाचक जाणतातच पण कथेमध्ये ते वस्तुस्थितीचा स्वीकार करतात. कथात्म साहित्य एक प्रतिसृष्टी निर्माण करतं आणि या प्रतिसृष्टीला वास्तव जगाचे नियम आणि दंडक लागू होत नाहीत मात्र त्यामुळे स्थळ-काळाने बद्ध असलेल्या वास्तवाचं अधिक सूक्ष्म आकलन होतं, हे या कथेने सिद्ध केलं. काफ्काने प्राचीन कथात्म साहित्यातले चिरकाल टिकणारे घटक, क्लृप्त्या यांचं आधुनिक साहित्यात पुनरुज्जीवन केलं.


मेटामॉर्फसिस ही कथा गॅब्रिएल गार्सिया मार्खेजच्या हाती पडली एकविसाव्या वर्षी. ही कथा वाचल्यावर मार्खेज स्वतःशीच म्हणाला, मलाही अशी कथा लिहीता येईल. मार्खेजच्या पहिल्या कथेवरच नव्हे तर बोगोटाच्या वास्तव्यात त्याने लिहिलेल्या जवळपास प्रत्येक कथेवर काफ्काचा प्रभाव आहे. इव्हा इज इन हर कॅट, समवन इज डिसअ‍ॅरेंजिंग रोझेस या कथांच्या शीर्षकांवरूनच त्याची कल्पना येऊ शकेल. मार्खेजच्या या कालखंडातल्या कथा मृत्यु आणि भीती यांच्याभोवतीच फिरतात. मार्खेजच्या कथा स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आणि जाणकारांचं त्याच्याकडे लक्ष गेलं. या कथांमुळेच मार्खेजला वर्तमानपत्रात नोकरी मिळाली. मात्र त्यानंतरच्या टप्प्यात मार्खेजने बोगोटाच्या वास्तव्यातील कथांकडे पाठ फिरवली नसली तरी त्यांच्यापासून अंतर राखणं पसंत केलं. त्यानंतरच्या टप्प्यात त्याने लिहिलेल्या कथा वा कथात्म साहित्य यामध्ये मॅजिक वा जादू या घटकांचा सढळ वापर असला आणि त्या वास्तववावर भेदक भाष्य करणार्‍या असल्या तरीही तेव्हा मार्खेज हा फार मोठा लेखक समजला जात नव्हता. त्याच्या नावावर लीफ स्टॉर्म नावाची एक कादंबरी होती पण तिचाही फारसा गाजावाजा झाला नव्हता. मित्रांनीच पदरमोड करून ही कादंबरी प्रसिद्ध केली होती.

१९६७ च्या मध्यावर वन हंड्रेड इअर्स ऑफ सॉलिट्यूड ही कादंबरी ब्युनॉस आयर्स (अर्जेंटिनाची राजधानी) इथे प्रसिद्ध झाली. ह्या कादंबरीने दक्षिण अमेरिकेच्या साहित्य विश्वात धरणीकंप घडवला. कादंबरी लेखनाचा उत्कृष्ट नमुना, अशा शब्दांत समीक्षकांनी तिचा गौरव केला. सामान्य वाचकांनीही समीक्षकांच्या मताला दुजोरा दिला. कादंबरीवर वाचकांच्या अक्षरशः उड्या पडल्या. कादंबरीच्या आवृत्या एकापाठोपाठ एक अशा संपू लागल्या. अखेरीला अशी वेळ आली की, दर आठवड्याला कादंबरीची नवी आवृत्ती बाजारात थडकू लागली. गाब्रिएल गार्सिया मार्खेज हा लेखक रातोरात मशहूर झाला. एखाद्या फुटबॉलपटूला किंवा बोलेरो संगीताच्या गायकाला मिळणारी प्रसिद्धी मार्खेजला मिळाली.....

अशा शब्दात पेरूचा लेखक मारियो व्हर्गास लोयझाने ह्या कादंबरीचं गुणगान केलं.

ह्या कादंबरीच्या १०,००० प्रती छापायचा प्रकाशकाचा विचार होता. परंतु ही संख्या दुपटीने वाढवण्यात आली. ब्युनॉस आयर्समध्ये पंधरा दिवसात पहिली आवृत्ती संपली. स्पॅनिश भाषेतील ह्या कादंबरीचा ३० भाषांमध्ये अनुवाद झाला. तीन कोटी पेक्षा जास्त प्रती आजवर विकल्या गेल्या आहेत. ह्याच कादंबरीने मार्खेजला १९८२ साली नोबेल पारितोषिक मिळवून दिलं. वन हंड्रेड इअर्स ऑफ सॉलिट्यूड च्या आधीचं आणि नंतरचं असे मार्खेजच्या व्यावसायिक जीवनाचे दोन भाग झाले. मॅजिकल रिएलिझम ही संज्ञा ह्याच कादंबरीमुळे प्रचारात आली. वास्तवादाचा कोंडलेला प्रवाह ह्या कादंबरीने मोकळा केला, असंही म्हटलं जातं. मार्खेजची पहिली कादंबरी लीफ स्टॉर्म १९५५ साली प्रसिद्ध झाली. प्रसिद्धी, मानसन्मान आणि पैसा मिळण्यासाठी मार्खेजला एक तप प्रतीक्षा करावी लागली. या कादंबरीच्या यशानंतर मॅजिकल रिअ‍ॅलिझम ही संज्ञा मार्खेजच्या आणि लॅटिन अमेरिकन साहित्याशी कायमची जोडली गेली. लॅटिन अमेरिकन कादंबरीच्या उत्कर्ष काळातले बिनीचे लेखक होते—मारियो व्हर्गास लोयझा, योर्ग लुई बोर्‍हेस, कोर्तासा. यांच्यापैकी कुणीही मॅजिकल रिअ‍ॅलिझमचे पुरस्कर्ते नव्हते. द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड (१९५०) ह्या अलेजो कारपेंटीयरच्या (क्यूबा) कादंबरीत दक्षिण अमेरिकी साहित्यातील जादुई वास्तववादाची मूळं आहेत असं मानलं जातं. कारपेंटियरने मार्व्हलस रिएलिटी अशी संज्ञा वापरली होती. असं म्हटलं जातं की कारपेंटियरचं एक्स्प्लोजन इन कॅथेड्रल हे पुस्तक वाचल्यावर मार्खेजने वन हंड्रेड इअर्स ऑफ सॉलिट्यूड चा पहिला खर्डा बाजूला ठेवला आणि नव्याने लिहायला सुरुवात केली. लॅटिन अमेरिकन लेखकांशी मार्खेजचा परिचय बर्‍याच उशीराने झाला. त्याच्यावर प्रभाव होता युरोप आणि अमेरिकेतील लेखकांचा. मार्खेजच्या कथात्म साहित्याचा आढावा घेतला तर तो काफ्का, हेमिंग्वे आणि अखेरीस लॅटिन अमेरिकेतील जादूई वास्तववाद असे ढोबळ टप्पे दिसतात.

मराठी साहित्यात १९६० नंतरच्या लेखक-कवींनी विद्रोहाचा झेंडा फडकवला.( हे लेखक प्रामुख्याने युरोपियन साहित्याने विशेषतः काम्यू, सार्त्र यांच्या लिखाणाने प्रभावीत झालेले होते.) कलावादाचे नकली बुरुज त्यामुळे ढासळून पडले. विविध जनसमूहांच्या आकांक्षांनी लेखन व्यवहारात मुसंडी मारली. विविध जातींच्या लेखकांनी समर्थ आशय साहित्यात आणला. वेगेवगळी आशयसूत्रं आणि भाषेचे नमुने आल्याने मराठी साहित्य समृद्ध झालं. परंतु लेखन हा एक बौद्धिक व्यवहार आहे, लेखकाने एक जीवनविषयक विधान करायचं असतं. हे विधान विज्ञानाप्रमाणे गणिताने सिद्ध होत नसतं तर कल्पनाशक्ती, भाषा, कथावस्तू, पात्रं ह्यामधून उभं करायचं असतं, ह्याची सुस्पष्ट जाणीव समकालीन मराठी साहित्यात विशेषतः कथा-कादंब-यांमध्ये नाही. देशीवादाच्या आक्रमक रूपाने घाटाचा एवढा तिरस्कार केला आहे की लेखन ही कला असते, ही सामान्य बाबच अनेक लेखक विसरून गेले आहेत. त्यामुळे समाजशास्त्रीय अभ्यास आणि दैनंदिन्या आत्मकथनात्मक वा वास्तववादी कथा-कादंबरी म्हणून मिरवल्या जात आहेत.

मॅजिक, अद्‍भुतता, कल्पनाशक्ती यांची वास्तवाशी सांगड घालण्याचं मार्खेजचं तंत्र उलगडण्यासाठी त्याचं जीवन, त्याच्या परिसराचं सामाजिक-राजकीय वास्तव यांचा शोध घ्यावा लागतो. मार्खेजच्या जादूई वास्तववादाचं तंत्र आणि मंत्र उलगडलं तर मराठी कथात्म साहित्याचं घाट आणि कला यांचं आकलन अधिक समृ्द्ध होईल.

न्यू मिडीयाः पक्षपात हीच शक्ती

बातमी कशी हवी? ताजी, नवी, पूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ. असं पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात शिकवलं जातं. अर्थात नोकरी लागल्यावर रोकड्या व्यवहाराशी संबंध येतो. वृत्तपत्र हा एक व्यवसाय वा उद्योग असल्याने वाचकवर्ग मिळवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात हे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या नवख्या वा नवशिक्या पत्रकारांना कळू लागतं. केवळ शेटजी-भटजी यांच्या मालकीची वर्तमानपत्रं या प्रकारच्या तडजोडी करतात हा समज चुकीचा आहे. दडपण केवळ बाजारपेठेचं नसतं तर विचारसरणीचंही असतं. त्यामुळेच डाव्या वा परिवर्तनवादी संस्था वा व्यक्ती यांच्या मालकीची प्रसारमाध्यमं उदाहरणार्थ द हिंदू, वस्तुनिष्ठा कायम ठेवून पक्षपाती बातमीदारी करताहेत हे ध्यानी येतं. आपल्या वाचकवर्गानुसार कोणत्या विषयांना महत्व द्यायचं, कोणत्या बातम्या द्यायच्या हे प्रत्येक माध्यमाला ठरवावं लागतं. पक्षपात तिथेच होतो. तो अटळ असतो. हवामानाचे अंदाजच फक्त वस्तुनिष्ठ असतात आणि अनेकदा ते चुकीचे ठरतात. मात्र तरिही पत्रकारितेत बातमी पवित्र समजली जाते. त्यातल्या माहितीशी छेडखानी करायची नाही. बातमीवरचं वा बद्दलचं मत वार्ताहराने बातमीत घुसवायचं नसतं या तत्वाचं पालन करण्याचा प्रयत्न अनेक प्रसारमाध्यमं करतात.

वृत्तवाहिन्या आल्यावर बातमीच्या ताजेपणाला अतोनात महत्व आलं कारण घटना घडताना तिचं प्रक्षेपण वा वार्तांकन ज्याला रिअल टाइम रिपोर्टिंग म्हणतात ते तंत्रज्ञानामुळे शक्य झालं. वृत्तवाहिन्यांच्या बातमी ताजी आहे की नाही यापेक्षा जास्त चर्चा ती बातमी पूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ आहे की नाही यावरच चर्चा होते. नीरा राडिया प्रकरणात बरखा दत्त, वीर सिंघवी या सारख्या मातब्बर पत्रकारांनी दलालीची भूमिका निभावली अशी टीका करण्यात आली. बरखा आणि वीर सिंघवी यांच्या बचावासाठी पुढे आलेला राजदीप सरदेसाई एडिटर्स गिल्डचा पदाधिकारी आहे. पत्रकारांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याचं काम एडिटर्स गिल्ड करणार असल्याचं नीरा राडिया प्रकरणानंतर जाहीर झालं. वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या, साप्ताहिकं, पाक्षिकं, बातम्या देणार्‍या वेबसाईटस् या सर्वांना ताजी, नवी, पूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ बातमी देणं हा आदर्श कमी-अधिक प्रमाणात पाळावा लागतो, ही बाब त्यामुळे अधोरेखित झाली. काही माध्यमं वा पत्रकार याला बगल देतीलही, काही ढोंगीपणा करतील. मात्र ढोंगीपणा म्हणजे दुर्गुणाने सद्गगुणाला वाहिलेली आदरांजली असते.

वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या, बातमीदारी करणार्‍या वेबसाईट इत्यादी ही लोंढा प्रसारमाध्यमं आहेत. ताजी, पूर्ण, वस्तुनिष्ठ बातमीदारी त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. या लोंढा प्रसारमाध्यमांचा विरुद्ध ध्रुव आहे सोशल मिडिया. ईमेल, एसएमएस, ट्विटर, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइटस् हा सोशल मिडिया, मराठीत काय म्हणतात माहीत नाही. याहू ग्रुप्स, ऑर्कुट आणि आता फेसबुक यांच्या सभासदांची संख्या पाह्यली तर सोशल मिडियाची व्याप्ती ध्यानी येईल. प्रत्येक व्यक्तीला अर्थातच तिच्या दृष्टिकोनाला, मताला तिच्या वर्तुळात महत्व असतं. आपल्याला काय म्हणायचंय हे त्या वर्तुळात पोचलं तर त्या व्यक्तीला पुरेसं असतं. अर्थात हे वर्तुळ परिचितांसोबत अपरिचितांचंही असू शकतं. कारण अनेक समानधर्मा लोक त्या व्यक्तीशी जोडले जाऊ शकतात. लोंढा प्रसारमाध्यमांप्रमाणे सोशल मिडीयाला विशिष्ट प्रदेशाची बंधन नसतात. समाजातील कोणत्याही घटना, प्रसंगावर वा अन्य कोणत्याही बाबीवर आपलं मत मांडण्याची संधी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला (तंत्रवैज्ञानिकदृष्ट्या) सोशल मिडियाच देऊ शकतो. त्यामुळेच अभिव्यक्ती हेच माध्यम अशीही सोशल मिडीयाची व्याख्या केली जाते. सोशल मिडिया अर्थातच मतवाला आणि पक्षपाती असतो. वस्तुनिष्ठ असल्याची बतावणी करण्याची गरजही त्याला वाटत नाही. मतं, मतभिन्नता, मतांतरं आणि मतभेद अर्थात पक्षपात हीच सोशल मिडियाची ताकद असते.

अभिव्यक्ती हेच माध्यम ही सोशल मिडियाची संकल्पना सामावून घेण्यासाठी लोंढा प्रसारमाध्यमांनी सिटीझन जर्नालिस्ट, वाचणारे लिहितात इत्यादी क्लृप्त्या काढल्या. राजकारणी, नोकरशहा, टेक्नोक्रॅट, उद्योगपती, पोलीस अधिकारी ह्या प्रतिमांचं भंजन करणार्‍या सोशल मिडियाची नक्कल या लोंढा प्रसारमाध्यमांनी सुरु केली. माहिती-तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे सोशल मिडिया अस्तित्वात आला. एखादं वर्तमानपत्रं वा वृत्तवाहिनी सुरु करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा वा गुंतवणूकीची गरज असते. कंप्युटर आणि इंटरनेट जोडणी असलेला कोणीही आपली मतं, दृष्टीकोन ब्लॉगवर मांडू शकतो. मोबाईल फोन असेल तर आपण परिचितांना वा मित्रांना एसएमएस पाठवून आपलं मत कळवू शकतो. विनोदाला सोशल मिडियाने मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली. सोशल मिडियाच्या आगमनामुळे पु.ल. देशपांडेप्रणीत कोमट विनोद हद्दपार होऊन आचार्य अत्रे वा बाळासाहेब ठाकरे यांचा बोचरा, रगेल, रंगेल विनोद लोकप्रिय केला.  सोशल मिडियाने मिथ्य कथा, पुराणकथा, दंतकथा, स्मृती हाच इतिहास आहे हे रुजवायला सुरुवात केली. कमालीचा प्रतिगामीपणा आणि टोकाचा पुरोगामीपणा वा क्रांतीकारकत्व या दोन परस्पर विरोधी दिशांना सोशल मिडियाने सामावून घेतलं. सोशल मिडियाला एडिटर्सची अर्थात संपादकांची गरज नसते. त्याचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही खास कौशल्याची गरज नसते.

सहा जानेवारी हा पत्रकार दिन म्हणून पाळला जातो असं मला फेसबुकवर गेल्यावर समजलं. लोंढा प्रसारमाध्यमं कमी-अधिक प्रमाणात बाजारपेठेला शरण गेलेली आहेत. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ही भूमिका म्हणजे त्यांचे दाखवायचे दात आहेत. नीरा राडिया प्रकरणात त्यांचे खायचे दात दिसून आले आहेतच. या प्रकरणात गुंतलेल्या पत्रकारांची बाजू लढवणारा राजदीप आता या लोंढा प्रसारमाध्यमांची आचारसंहिता बनवणार आहे. त्यामुळे जगभरातले सुजाण नागरिक आता सोशल मिडियाची कास धरू लागले आहेत. ही शक्ती पक्षपाती पत्रकारितेची आहे कारण तथाकथित वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेने आपल्या तलवारी म्यान केल्या आहेत.

नथूराम विभूती ? दादोजी कोंडदेव व्हिलन?

हिंदी भाषेत पुतळ्याला मूर्ती म्हणतात. मराठीतही तोच शब्द रूढ केला पाहीजे. कारण मूर्ती या शब्दासोबत मूर्तीपूजा येते. आणि भारतीयांना तीच अभिप्रेत असते. पुतळ्याकडे वा मूर्तीकडे आपण शिल्प वा कलाकृती म्हणून बघतच नाही. श्रद्धेनेच पाहतो. कलाकृती म्हणजे काय ह्याची जाण आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे का हाच प्रश्न पडतो. शिवराय आणि जिजामाता सोन्याचा नांगर चालवत आहेत आणि शेजारी दादोजी उभे आहेत हे शिल्प आहे. तो दादोजींचा, शिवरायांचा वा जिजाऊंचा पुतळा नाही. या एकसंघ कलाकृतीतून केवळ दादोजींचा पुतळा कापून काढायचा आणि अन्यत्र हलवायचा असा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला. शहरातल्या लोकांना नागरी सुविधा पुरवणं हे महापालिकेचं काम आहे. अशा संस्थेने पुतळे उभारणं, हलवणं या गोष्टींमध्ये लक्ष घालणं अ‍ॅब्झर्ड अर्थात असंगत आहे. पण आपल्याकडे सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा भलत्याच गोष्टींमध्ये—पुस्तक प्रकाशन, साहित्य संमेलनं, साहित्यिक वा कलावंतांचा सत्कार, कलाकृतींना बक्षिसं, इत्यादीमध्ये, गुंतलेली असतात. कारण सांस्कृतिक राजकारणाची पालखी उचलणं या संस्थांना भाग पडतं.

पेशवाईच्या उदयानंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची सुरुवात झाली असावी. राजानेच प्रधानाच्या हाती राज्याची सूत्रं दिल्याने ही घसरगुंडी सुरु झाली. या वादात ब्राह्मणांच्या विरोधात समस्त ब्राह्मणेतराची एकजूट उभारण्याची दृष्टी वा व्हिजन स्वातंत्र्यपूर्व काळात होती. महाडच्या चवदार तळ्यावर होणार्‍या सत्याग्रहात ब्राह्मणेतर पक्ष सामील व्हायला तयार होता. त्यांची अट अशी होती की या सत्याग्रहात ब्राह्मणांचा सहभाग असता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही अट स्वीकारायला ठाम नकार दिला. ब्राह्मण्याच्या विरोधात ही चळवळ आहे, कोण्या एका जातीच्या विरोधात नाही असं बाबासाहेबांनी स्पष्ट केलं. ख्रिस्त, महंमद, मांग, ब्राह्मणासी धरावे पोटाशी ज्योति म्हणे, असं म्हणणारे जोतिबा फुले बाबांसाहेबांना गुरुस्थानी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही म्हणजे १९८० सालात मंडल आयोगाची स्थापना होईपर्यंत भारतातील जातिसंघर्षाचं सांस्कृतिक परिमाण ब्राह्मण्यविरोध हेच होतं, राखीव जागा आणि जमिनीचं फेरवाटप हा आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम होता.

१९९० नंतर मात्र ब्राह्मणेतर जातिसमूहांच्या एकजूटीची विविध जातनिहाय विभागणी होऊ लागली. हे तुकडीकरण एकविसाव्या शतकात अधिक विस्तारत गेलं. दादोजी कोंडदेव शिवरायांचे गुरु होते का, ह्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती नेमली. ह्या समितीवर फक्त ब्राह्मण आणि मराठे या दोनच जातीच्या विद्वानांची नियुक्ती सरकारने केली अशी टीका महात्मा फुले यांच्या विचाराचे अभ्यासक, हरी नरके यांनी केली. त्यांच्यामते ब्राह्मण आणि मराठे यांच्यासमवेत अन्य जातींच्या विद्वांनांचाही या समितीत समावेश करायला हवा होता. मराठा समाजाला स्ट्रॅटेजिक पाठिंबा आपण देऊ पण सत्तेच्या वाटपात आपण मराठा समाजाशी स्पर्धा करू असंच माळी समाज अर्थातच हरी नरके सांगू पाहात आहेत.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकरी समाजातून आलेल्या राज्यपातळीवरील नेतृत्वाला मध्यमवर्गीय वा पांढरपेशांनी आव्हान दिलंच नव्हतं. त्यांना आव्हान मिळालं ओबीसी समूहांकडून. सेना-भाजपच्या नेतृत्वाखाली. १९९५ साली म्हणूनच महाराष्ट्रात खरंखुरं बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आलं. तेही एका ब्राह्मणाच्या नेतृत्वाखाली. मराठ्यांच्या नेतृत्वाखालील ब्राह्मणेतर फळीच्या चिरफळ्या उडाल्याने नव्या राजकीय समीकरणात ब्राह्मण वा उच्चवर्णींयांनाही मोठा अवकाश मिळतो.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाला आता मराठा-ब्राह्मण हे स्वरुप प्राप्त झालंय. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेत दादोजी कोंडदेव व्हिलन बनले आहेत तर ठाण्याच्या साहित्यसंमेलनात राष्ट्रपित्याचा खराखुरा मारेकरी, वंदनीय विभूती ठरला आहे.