विशेषाधिकार की सर्वाधिकार?

     कायदेमंडळाच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार कोणते ह्याची व्याख्या व यादी झालेली नाही. तसं झालं तर त्यांचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि विशेषाधिकारांचा भंग झाला की नाही, ह्याचा निवाडा न्यायसंस्था करू शकेल. कायदेमंडळ, न्यायसंस्था आणि शासन यांनी एकमेकांच्या अधिकारावर आक्रमण केलं तर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालू शकत नाही. कायदेमंडळाच्या सदस्यांना विशेषाधिकार मिळाले, इंग्लडातील अलिखीत घटनेनुसार. म्हणजे असं की राजाच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार वापरायचा तर कायदेमंडळात जे काही बोललं जाईल त्याबद्दल सदस्यांना संरक्षण मिळालं पाहीजे. इंग्लडात विशेषाधिकार भंगांची प्रकरणे शेकडो वर्षांच्या इतिहासात अपवादात्मकच आहेत. भारतात नाही पण महाराष्ट्र विधानसभेत मात्र विशेषाधिकार भंगाची रग्गड प्रकरणं चर्चेला येतात. हक्कभंग समितीच्या अहवालांमध्ये त्यांची सविस्तर माहीती आहे.

    शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील हक्कभंग प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अतिशय चतुराईने शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याची जबाबदारी टाळली. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत ह्यासंबंधातली महत्वाची खेळी करणारे पवारांचे विश्वासू आमदार पुढे विधानसभेचे अध्यक्षही झाले.

    एन्‍‍रॉन प्रकल्पाच्या मंजूरीत भ्रष्टाचार झाला होता, वाटा कुणाला मिळाला आणि घाटा कुणाचा झाला हे आम्ही बाहेर काढू या आशयाची घोषणा प्रकल्प रद्द करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र न्यायालयात त्यांनी सांगून टाकलं की एन्‍रॉन कंपनीच्या दाभोळ येथील प्रकल्पासंबंधात त्यांच्या सरकारने केलेली कारवाई वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवर आधारित होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या विधानावर गंभीर टिप्पणी केली होती कारण विधानसभेत केलेल्या विधानासंबंधात मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात संपूर्णपणे घूमजाव केलं होतं. विधानसभेत केलेल्या विधानाबद्दल न्यायालयात कारवाई करता येत नाही, या आमदारांच्या विशेषाधिकाराचा उपयोग मनोहर जोशींनी केला. गंमतीची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात केलेलं विधान हा विधिमंडळाचा हक्कभंग आहे असं आमदारांना वाटलं नाही.

  महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाची ही परंपरा ध्यानी घेतली तर विधिमंडळाच्या प्रांगणात आमदारांनी केलेल्या मवालीगिरीचं आश्चर्य वाटू नये.

    खबर या सायंदैनिकाचे संपादक प्रकाश देशपांडे-सिद्धार्थ सोनटक्के यांनाही हक्कभंगसदृष्य कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. निखील वागळे  आपलं महानगर या सायंदैनिकाचे संपादक होते तेव्हा त्यांना एका आठवड्याची साधी कैद हक्कभंगाच्या प्रकरणात सुनावण्यात आली होती. पण सामनाचे संपादक, बाळ ठाकरे यांच्यावरील कारवाई पुढे ढकलण्यात मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला होता. 
    आमदारांच्या मवालीगिरीच्या प्रकरणात एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर आणि आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना विधिमंडळ सदस्यांनी दिली आहे. राजकीयदृष्ट्या व्यक्तीचं उपद्रवमूल्य किती आहे ह्यावर सामान्यपणे हक्कभंगाची कारवाई केली जाते असं दिसतं. उपद्रवमूल्य जेवढं अधिक तेवढी कारवाईची शक्यता कमी. जाणता राजा अशा शब्दांत ज्यांचा गौरव होतो त्या शरद पवारांनीच हा पायंडा पाडला आहे. सायंदैनिकांचं उपद्रवमूल्य कमी असतं अशी विधिमंडळ सदस्यांची धारणा असल्याने खबर आणि आपलं महानगर यांच्या संपादकांवर कारवाई करण्यात आली असावी. 
    आमदारांनी दिलेल्या हक्कभंगाच्या नोटीसीचा निषेध करायला हवाच. मुंबई प्रेस क्लब आणि मराठी पत्रकार संघाने तो सत्वर केलाही आहे. पण वृत्तवाहिन्याची शक्ती मोठी असते ह्याचं भान चार-दोन आमदारांना नसलं तरिही विधानसभा अध्यक्षांना नक्कीच असणार त्यामुळे हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता अधिक आहे.

    विधिमंडळाचे आपण सदस्य आहोत त्यामुळे आपल्याला विशेषाधिकार आहेत. ह्या विशेषाधिकाराचा भंग एका पोलीस अधिकार्‍याने केल्याचा दावा एका आमदाराने केला. त्या संबंधात हक्कभंगाची नोटीसही दिली. पण तेवढ्याने भागलं नाही, संबंधीत पोलीस अधिकार्‍याला विधिमंडळाच्या प्रांगणात लाथा-बुक्क्यांनी तुड़वण्यापर्यंत आमदारांची मजल गेली. विधिमंडळ अध्यक्षांनी काही आमदारांना निलंबीत केल्यावर, सदर प्रकरणाच्या बातम्या देताना पत्रकारांनी हक्कभंग केल्याची नोटीस देण्याची हिंमत आमदारांनी केली. विधिमंडळ अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, आपआपल्या पक्षाचे अध्यक्ष वा प्रमुख यापैकी कुणालाही, लोकप्रतिनिधी जुमानेसे झाले आहेत. विशेषाधिकारांवर आमदार संतुष्ट नाहीत, त्यांना सर्वाधिकार हवे आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्नायकी स्थिती येऊ लागल्याचं हे लक्षण आहे. 

संमती वयाचा वाद: १९ ते २१ वे शतक...

संमती वयाची चर्चा ब्रिटीशांच्या आगमनापासून आपल्या देशात सुरु झाली. फरक एवढाच की त्या काळात सनातन्यांचा बालविवाहाला पाठिंबा होता आणि एकविसाव्या शतकात पुरोगाम्यांचा प्रौढ विवाह बंधनकारक करण्याला विरोध आहे (J).

   भारतीय कायद्यानुसार संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी स्त्री १६ वर्षांची असली पाहीजे तर पुरुष १८ वर्षांचा. हा कायदा १८७२ सालचा आहे. पण विवाह करायचा असेल तर मात्र स्त्रीचं वय १८ वर्षांचं हवं आणि पुरुषाने वयाची २१ वर्षं पूर्ण करायला हवीत. म्हणजे मतदानासाठी जे सज्ञान गणले जातात ते विवाहासाठी अजाण मानले जातात.

काल बसमध्ये गर्दी होती. एक छोटीशी मुलगी, चार-सव्वा चार फूट उंचीची. १३-१४ वर्षांची. साडी नेसलेली. कडेवर वीतभर उंचीचं मूल घेऊन मुलाला आणि स्वतःला सावरण्याची कसरत करत होती. तिला मी सांगायचा प्रयत्न केला की स्त्रियांसाठीच्या राखीव सिटांवर बसलेल्या पुरुषांना उठवून तिने बसावं. मी तिच्याशी मराठीत बोललो. नंतर हिंदीत. भेदरलेली नजर हा तिचा प्रतिसाद होता. तिच्या शेजारी जीन्स-टी शर्टमधली मॉडर्न तरुणी होती. एक्सक्यूज मी.....अशी सुरुवात करून मी तिला म्हटलं की ह्या बाळगीला बसवण्यासाठी त्या पुरुषाला उठव. जीन्स-टी शर्टमधल्या तरुणीने चोखपणे ते काम केलं. बाळगीला बसवताना तिच्याशी ती चार-दोन शब्द बोललीही. मग माझ्याकडे वळून म्हणाली. ती बाळगी नाही, आई आहे त्या मुलाची. वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर संमती वयावरून सुरु झालेली चर्चा आठवली.

   काळ टिळक-आगरकरांचा असो की तळवळकर-गडकरींचा वा राजदीप-बरखाचा. आपल्या देशात एकाच वेळी अनेक काळ नांदत असतात. मी ज्या मुलीला बाळगी समजत होतो तिला देशामध्ये कोणत्या कायद्यावरून चर्चा सुरु आहे ह्याची काहीही कल्पना नव्हती. आणि वृत्तवाहिनीवरच्या अनेक चर्चिलांना लैंगिक संबंधांसाठीचं आपल्या देशातील संमती वय स्त्री साठी १६ वर्षे आहे हे माहीत नव्हतं. काही तज्ज्ञ, लोकप्रतिनीधी, कार्यकर्ते संमती वय १६ असावं असं मत मांडत होते. आधुनिक काळात मुलं लवकर वयात येतात. मुलींना हल्ली लहान वयातच पाळी येते असाही युक्तिवाद केला गेला. तर लैंगिक विषयातील तज्ज्ञ १६ वर्षे हे संमती वय असू नये कारण मुलीच्या शरीराचा विकास झालेला नसतो, अशी बाजू मांडत होते.

आपल्या देशातील शेकडो समूहांच्या जीवनांचं नियंत्रण कायदा नाही तर श्रद्धा, रुढी, प्रथा, परंपरा त्यांच्या जीवनाचं नियंत्रण करतात. अनेकदा आपणही त्याच समूहांमधले एक असतो. गणेशोत्सव वा रासदांड्या यांच्यासाठी रस्त्यावर मंडप उभारणारे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारून शहर विद्रूप करणारे, कायदेमंडळाच्या प्रांगणात कायद्याच्या रक्षकांना मारहाण करणारे कायदेमंडळाचे सदस्यही आपल्यातलेच असतात.

वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या शेकडो समूहांना एका कायद्यात गोवण्याची आपली अर्थातच अभिजन वर्गाची धडपड सुरु असते. ब्रिटीशांची राजवट भारतात स्थिर झाल्यावर अभिजनांना म्हणजे इंग्रजी शिक्षीत भारतीयांना सर्वाधिक आकर्षण वाटलं ते ब्रिटीशांनी आणलेल्या कायद्याचं राज्य ह्या संकल्पनेच. त्यामुळेच तर वकीली नावाचा तोपावेतो ठाऊक नसलेला व्यवसाय सुप्रतिष्ठीत झाला. स्वातंत्र्य चळवळीतले अग्रणी नेते वकीलच होते. पण स्वतंत्र भारतात मात्र ‘काय द्या’चं राज्य सुरु झालं. विविध काळात जगणार्‍यांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळातही दिसतात. कायदा वेगळा आणि रुढी-प्रथा-परंपरा वेगळ्या अशी त्यांची प्रामाणिक धारणा असते. किंवा कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही, हे त्यांनी मनोमन स्वीकारलेलं असतं.

पाश्चात्य देशातील लोकशाहीचं मॉडेल आपल्या देशाला न्याय देणारं नाही, ह्याची थोडीफार कल्पना रविंद्रनाथांना आणि गांधीजींना होती असं म्हणता येईल. गुरुदेवांचं असं म्हणणं होतं की गावातल्या माणसाला लोकशाही अनुभवाला यायला हवी. पाश्चात्य संस्कृती ही एक चांगली कल्पना आहे, अशा आशयाचं गांधीजींचं वचनही प्रसिद्ध आहे. मुद्दा काय तर आपल्या देशातील विविधतेची म्हणजेच वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या समूहांची सुस्पष्ट कल्पना गुरुदेवांना आणि गांधीजींना होती. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना त्यांचा अर्थातच विरोध नव्हता. पण त्यांनी पुरस्कार केला सत्य, अस्तेय, अहिंसा, असंग्रह यांचा. ही पारंपारिक मूल्यं आपल्याला अधिक कामाची आहेत, असा गांधीजींचा आग्रह होता. बहुप्रवाही समाजात सामाजिक न्यायाचं मूल्य प्रस्थापित होणं अवघड आहे, ह्याची पुरेशी जाण गांधीजींना आणि गुरुदेवांना होती. पाश्चात्य देशात विशेषतः फ्रान्समध्ये जी रॅशनॅलिटी (विवेकवाद) रुजली त्याची मूळं फ्रेंच राज्यक्रांतींच्या जाहिरनाम्यांमध्ये आहेत अशी सविस्तर चर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका जाहीर भाषणात केली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष, देशाचे कायदामंत्री आणि हिंदू कोड बिलाचे निर्माते असणार्‍या बाबासाहेबांनीही सत्य, अहिंसा, अस्तेय आणि अनात्मवाद मानणार्‍या बुद्ध दर्शनाचा जिर्णोद्धार केला. बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथात तर बाबासाहेब म्हणतात, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा संदेश बुद्धाने सर्वप्रथम दिला आहे. आधुनिक अर्थातच पाश्चात्य मूल्यं आपल्या देशांत रुजवायची असतील तर केवळ निवडणुकांच्या राजकारणाचा आणि कायद्याचा आधार पुरेसा नाही, ह्याची स्पष्ट जाण बाबासाहेबांनाही होती.  

धर्मभेद, जातिभेद, लिंगभेद या समस्या आपल्या देशात भेसूर दिसतात. पाश्चात्य देशात विकसीत झालेल्या आधुनिकतेने मानवी समाजातील विषमतेची दखल वर्गभेदाच्या अंगाने घेतली. आणि तीच दृष्टी घेऊन आपण आपल्या समाजातील विषमतांचा वेध घेत आहोत, ह्यामध्येही गफलत होत असावी. त्यामुळे आपल्याला आपल्या देशातील विषमता अधिक भेसूर स्वरुपात दिसतात पण त्यांच्या निराकरणाचा मार्ग काढता येत नाही. अन्यथा एकोणिसाव्या शतकातला वाद एकविसाव्या शतकात खेळला गेला नसता. 

दुष्काळ आवडे कुणाला ?

दुष्काळ असो की नक्षलवाद असो की दहशतवाद. त्यांचं स्वतःचं एक आर्थिक गतीशास्त्र असतं. या समस्यांच्या निराकरणासाठी जे उपाय वा कार्यक्रम आखले जातात त्यामध्ये या समस्यांना जे घटक जबाबदार असतात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्याची हमी देण्यात आलेली असते.

काश्मीरातील फुटीरतावादी संघटनांच्या नेत्यांच्या मालमत्तेचा तपशील पुढे यायला हवा. गेल्या वीस वर्षांत त्यांच्या बेसुमार वाढ झाली असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण त्यांना विचारायला हवं. महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त जिल्हे कोणते, तेथील सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस दल यांना कोणते आर्थिक लाभ मिळतात, गेल्या दहा वर्षांत नक्षलग्रस्त प्रदेशात किती निधी देण्यात आला ह्याचाही तपशील प्रसिद्ध व्हायला हवा. माहितीच्या अधिकारात हा तपशील मिळवता येऊ शकेल. राज्याच्या दुष्काळी प्रदेशातील लोकप्रतिनिधी—सरपंच, जिल्हा परिषद तालुका पंचायतीचे सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री, सहकारी सोसायट्या, पतपेढ्या, बँकांचे पदाधिकारी-संचालक ह्यांच्या मालमत्तेचा गेल्या पाच वर्षांचा तपशीलही प्रसिद्ध झाला तर दुष्काळ निवारणात कुणाचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळले जातात ह्यावर प्रकाश पडेल.

उद्योजक आणि राजकारणी यांनी असं उठवलं आहे की निसर्ग लहरी आहे. वस्तुतः निसर्गाचे नियम कोणते हे शोधून काढणं हेच विज्ञानाचं काम आहे. नियम जेवढे सूक्ष्मात समजतात तेवढं प्रगत तंत्रज्ञान रचता येतं. विज्ञान ननैतिक असतं पण तंत्रज्ञानाची गोष्ट वेगळी आहे. विशिष्ट वर्गाच्या आर्थिक संबंधांनुसार तंत्रज्ञान रचलं जातं आणि त्याची दिशा बाजारपेठ काबीज करण्याची, तिचा विस्तार करण्याची असते. विशिष्ट वर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्यातूनच विकास होऊ शकतो असं त्यातून बिंबवलं जातं. विशिष्ट वर्गाचं कल्याण झालं की अन्य वर्गांना वा समूहांनाही त्याचा लाभ मिळतो. परंतु बहुजन हिताय-बहुजन हिताय ही विकासाची दिशा नसते.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठे धरण प्रकल्प आहेत तरीही राज्याला पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. राज्यातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे असं कारण त्यासाठी दिलं जातं. निसर्गात कुठेही पाणी आकाशातूनच येतं. युरप असो की अमेरिका वा आफ्रिका वा आशिया वा भारतीय उपखंड. जगात कुठेही जमिनीत पाणी निर्माण करण्याची यंत्रणा नाही. जमीन ज्या प्रकारची आहे त्यावर जमिनीत किती पाणी मुरतं हे ठरतं. दख्खन म्हणजेच दक्षिण. येथील भूरचना आणि हवामान ज्या प्रकारचं आहे त्या प्रकारची शेती आणि संस्कृती तिथे विकसीत होते. मेगॅस्थेनिस भारतात आला तेव्हा त्याने नोंदवलं आहे की भारतीय लोक गवतापासून मध बनवतात. त्याचा निर्देश अर्थातच उसाकडे होता. उसापासून तयार केलेल्या काकवीला तो मध म्हणत होता. मेगॅस्थेनिस पंजाबात गेला होता. तिथून पाटलीपुत्रापर्यंत गेला. म्हणजे सिंधू आणि गंगेच्या खोर्‍यात गेला. तिथे उसाची शेती होती. महाराष्ट्रात ऊस तुरळकच लावला जायचा. युरपमधल्या नद्या बारमाही असतात. तीच गत अमेरिकेची. त्यामुळे तिथे धरण बांधण्याचं तंत्रज्ञान विकसीत झालं. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढवणं शक्य झालं. हेच तंत्रज्ञान ब्रिटीशांनी भारतात आणलं आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात उसाची शेती शक्य झाली. प्रवरा नदीवरच्या धरणाने ह्यात महत्वाची भूमिका बजावली. प्रवरा खोर्‍यात म्हणजे नगर जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची सुरुवात झाली. हे कारखाने खाजगी क्षेत्रात होते. ब्रिटीश मालकीचे होते. त्यानंतर देशी कारखानदारांकडे त्याची मालकी गेली. आणि स्वातंत्र्य मिळण्याच्या उंबरठ्यावर विठ्ठलराव विखे पाटलांनी धनंजयराव गाडगीळांच्या मदतीने सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी गोदावरी खोर्‍यात केली. त्यावेळी वैकुंठभाई मेहता हे सहकार मंत्री होते. वैकुंठभाई मेहता हे सहकाराचे पुरस्कर्ते होते त्यामुळेच साखर कारखान्याला सरकारी कर्ज देण्याच्या विरोधात होते. सहकारी चळवळ सरकारच्या नाही तर सभासदांच्या बळावर उभी राह्यली पाहीजे असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारने धोरणात्मक निर्णय अवश्य घ्यावेत पण आर्थिक मदत देऊन सहकाराचं सरकारीकरण करू नये अशी वैकुंठभाईंची भूमिका होती. धनंजयराव गाडगीळांनी त्यांना आश्वासन दिलं की सरकारी मदतीची परतफेड करण्यात येईल. मग वैकुंठभाईंनी मान्यता दिली. सहकारी साखर कारखान्याने सरकारी मदत परत करेपर्यंत धनंजयराव साखरकारखान्याच्या संचालक मंडळावर राह्यले. आश्वासनाची पूर्ती केल्यानंतर त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामा दिला.

विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि धनंजयराव गाडगीळ यांनी विकासाचा ओनामाच केला असं समजून शंकरराव मोहिते-पाटील, वसंतदादा पाटील यांनी कृष्णा खोर्‍यात सहकारी साखर कारखान्यांची चळवळ नेली. ह्या चळवळीला आवश्यक ती पायाभूत रचना यशवंतराव चव्हाण यांनी निर्माण केली. सात टक्के भाग भांडवल सभासदांनी उभं करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्याची सोय सरकारी धोरणात करण्यात आली. त्याशिवाय राज्य सरकारने भाग भांडवलात गुंतवणूक करायची आणि राष्ट्रीय पातळीवरील वित्तसंस्थांनी कर्ज द्यायचं अशी रचना करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अव्वल ठरला. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे महाराष्ट्रात कोणते सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय बदल झाले, विकासाची गती किती वाढली ह्यावर अनेकांनी संशोधन वा अध्ययन केलं आहे. परंतु त्यामुळे ऊस हे पीक महाराष्ट्रात रुजलं जे महाराष्ट्राची जमीन आणि पर्जन्यमान याच्याशी सुसंगत नव्हतं. यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण वा विदर्भ यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा हा संदर्भ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चर्चा करताना सोयीस्करपणे टाळली जाते. बारमाही की आठमाही पाणी पुरवठा हा प्रश्न शंकरराव चव्हाणांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील राजकारणात आणला. परंतु त्या मुद्द्यावर अलीकडे चर्चाही होत नाही. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणं मूलतः उसाच्या शेतीत आहेत. कारण उसाला सर्वाधिक पाणी लागतं. विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी सहकाराचं सरकारीकरण करून विकासाचं समीकरण दृढ केलं आणि उसाच्या शेतीला प्राधान्यक्रम दिला. कृष्णा खोर्‍यातील ऊस उत्पादक नाहीत तर सहकारी साखर कारखानदारांचे हितसंबंध सांभाळणारे नेते म्हणजे यशवंतराव, वसंतदादा आणि आता शरद पवार. या नेतृत्वाने मोठी धरणं बांधण्यावर भर दिला. त्यातून केवळ साखर कारखानदारीचा विकास व्हावा, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया होऊन मूल्य वर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळावं हीच भूमिका होती. महाराष्ट्रातील जमीन आणि हवामान ह्यांचा विचार करता हा सरळ सरळ अवैज्ञानिक विचार होता. परंतु सरकारी दरबारीच आश्रय मिळाल्याने विदर्भ, मराठवाडा सर्वत्रच सहकारी वा खाजगी कारखान्यांचं पेव फुटलं पण राज्याच्या सत्तेची सूत्र मात्र कृष्णा खोर्‍य़ाकडेच राह्यली.

१९७२ च्या दुष्काळानंतर या सत्ताधारी वर्गाला दुष्काळ निवारणामध्ये असणार्‍या पैशाचा शोध लागला. तीन वर्षाच्या त्या भीषण दुष्काळाचं आव्हान महाराष्ट्राने सकारात्मकपणे पेललं. त्यातूनच रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. पण राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांना दुष्काळ ही पर्वणी वाटू लागली. त्यामुळेच पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही योजनाच जिरून गेली. सदोष धरण प्रकल्प, सदोष कालवे, सदोष बांधकाम, टँकर, जनावरांच्या छावण्या अशा अनेक बाबी आणि कार्यक्रमांमध्ये पैसा कसा मिळेल आपल्या कार्यकर्त्यांची तिथे वर्णी कशी लागेल ह्यावरच राजकारण केंद्रीत झालं. या वर्षी महाराष्ट्रातील ११ हजार गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. ही स्थिती एकाएकी निर्माण झालेली नाही.  गेली दहा वर्षं जलसंधारण, ग्रामविकास आणि अर्थ विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यांमधील पक्षांचं बलाबल पाह्यलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस हा क्रमांक एकचा पक्ष आहे असं म्हणतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका राज्यमंत्र्याने कोट्यवधी रुपये कुटुंबातल्या लग्नावर खर्च केले. त्या लग्नाला शरद पवारांनी हजेरी लावली नाही हे ठीक आहे. पण ह्या मंत्र्याने गेली दोन वर्षं आयकर भरलेला नाही तरिही तो मंत्रिमंडळात कसा, ह्याचं उत्तर देण्याची जबाबदारीही शरद पवारांनी टाळली आहे. अर्थ, ग्रामविकास, पाटबंधारे, ऊर्जा हे सर्व विभाग गेली दहा वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. गोपिनाथ मुंडे यांच्याकडे तीन साखर कारखाने आहेत. नितीन गडकरी यांनीही विदर्भात खाजगी साखर कारखानाच काढला. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी. दुष्काळात कोणत्या राजकीय पक्षांची उखळं पांढरी होत आहेत हे सांगण्याची गरज नाही.