विशेषाधिकार की सर्वाधिकार?

     कायदेमंडळाच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार कोणते ह्याची व्याख्या व यादी झालेली नाही. तसं झालं तर त्यांचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि विशेषाधिकारांचा भंग झाला की नाही, ह्याचा निवाडा न्यायसंस्था करू शकेल. कायदेमंडळ, न्यायसंस्था आणि शासन यांनी एकमेकांच्या अधिकारावर आक्रमण केलं तर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालू शकत नाही. कायदेमंडळाच्या सदस्यांना विशेषाधिकार मिळाले, इंग्लडातील अलिखीत घटनेनुसार. म्हणजे असं की राजाच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार वापरायचा तर कायदेमंडळात जे काही बोललं जाईल त्याबद्दल सदस्यांना संरक्षण मिळालं पाहीजे. इंग्लडात विशेषाधिकार भंगांची प्रकरणे शेकडो वर्षांच्या इतिहासात अपवादात्मकच आहेत. भारतात नाही पण महाराष्ट्र विधानसभेत मात्र विशेषाधिकार भंगाची रग्गड प्रकरणं चर्चेला येतात. हक्कभंग समितीच्या अहवालांमध्ये त्यांची सविस्तर माहीती आहे.

    शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील हक्कभंग प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अतिशय चतुराईने शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याची जबाबदारी टाळली. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत ह्यासंबंधातली महत्वाची खेळी करणारे पवारांचे विश्वासू आमदार पुढे विधानसभेचे अध्यक्षही झाले.

    एन्‍‍रॉन प्रकल्पाच्या मंजूरीत भ्रष्टाचार झाला होता, वाटा कुणाला मिळाला आणि घाटा कुणाचा झाला हे आम्ही बाहेर काढू या आशयाची घोषणा प्रकल्प रद्द करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र न्यायालयात त्यांनी सांगून टाकलं की एन्‍रॉन कंपनीच्या दाभोळ येथील प्रकल्पासंबंधात त्यांच्या सरकारने केलेली कारवाई वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवर आधारित होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या विधानावर गंभीर टिप्पणी केली होती कारण विधानसभेत केलेल्या विधानासंबंधात मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात संपूर्णपणे घूमजाव केलं होतं. विधानसभेत केलेल्या विधानाबद्दल न्यायालयात कारवाई करता येत नाही, या आमदारांच्या विशेषाधिकाराचा उपयोग मनोहर जोशींनी केला. गंमतीची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात केलेलं विधान हा विधिमंडळाचा हक्कभंग आहे असं आमदारांना वाटलं नाही.

  महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाची ही परंपरा ध्यानी घेतली तर विधिमंडळाच्या प्रांगणात आमदारांनी केलेल्या मवालीगिरीचं आश्चर्य वाटू नये.

    खबर या सायंदैनिकाचे संपादक प्रकाश देशपांडे-सिद्धार्थ सोनटक्के यांनाही हक्कभंगसदृष्य कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. निखील वागळे  आपलं महानगर या सायंदैनिकाचे संपादक होते तेव्हा त्यांना एका आठवड्याची साधी कैद हक्कभंगाच्या प्रकरणात सुनावण्यात आली होती. पण सामनाचे संपादक, बाळ ठाकरे यांच्यावरील कारवाई पुढे ढकलण्यात मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला होता. 
    आमदारांच्या मवालीगिरीच्या प्रकरणात एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर आणि आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांच्या विरोधात हक्कभंगाची सूचना विधिमंडळ सदस्यांनी दिली आहे. राजकीयदृष्ट्या व्यक्तीचं उपद्रवमूल्य किती आहे ह्यावर सामान्यपणे हक्कभंगाची कारवाई केली जाते असं दिसतं. उपद्रवमूल्य जेवढं अधिक तेवढी कारवाईची शक्यता कमी. जाणता राजा अशा शब्दांत ज्यांचा गौरव होतो त्या शरद पवारांनीच हा पायंडा पाडला आहे. सायंदैनिकांचं उपद्रवमूल्य कमी असतं अशी विधिमंडळ सदस्यांची धारणा असल्याने खबर आणि आपलं महानगर यांच्या संपादकांवर कारवाई करण्यात आली असावी. 
    आमदारांनी दिलेल्या हक्कभंगाच्या नोटीसीचा निषेध करायला हवाच. मुंबई प्रेस क्लब आणि मराठी पत्रकार संघाने तो सत्वर केलाही आहे. पण वृत्तवाहिन्याची शक्ती मोठी असते ह्याचं भान चार-दोन आमदारांना नसलं तरिही विधानसभा अध्यक्षांना नक्कीच असणार त्यामुळे हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता अधिक आहे.

    विधिमंडळाचे आपण सदस्य आहोत त्यामुळे आपल्याला विशेषाधिकार आहेत. ह्या विशेषाधिकाराचा भंग एका पोलीस अधिकार्‍याने केल्याचा दावा एका आमदाराने केला. त्या संबंधात हक्कभंगाची नोटीसही दिली. पण तेवढ्याने भागलं नाही, संबंधीत पोलीस अधिकार्‍याला विधिमंडळाच्या प्रांगणात लाथा-बुक्क्यांनी तुड़वण्यापर्यंत आमदारांची मजल गेली. विधिमंडळ अध्यक्षांनी काही आमदारांना निलंबीत केल्यावर, सदर प्रकरणाच्या बातम्या देताना पत्रकारांनी हक्कभंग केल्याची नोटीस देण्याची हिंमत आमदारांनी केली. विधिमंडळ अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, आपआपल्या पक्षाचे अध्यक्ष वा प्रमुख यापैकी कुणालाही, लोकप्रतिनिधी जुमानेसे झाले आहेत. विशेषाधिकारांवर आमदार संतुष्ट नाहीत, त्यांना सर्वाधिकार हवे आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्नायकी स्थिती येऊ लागल्याचं हे लक्षण आहे.