पिपली लाइव्ह हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. असंवेदनशील मध्यमवर्ग आणि वृत्तवाहिन्या यावर या चित्रपटाचा फोकस आहे असं या चर्चेतून कळलं. शेतकर्‍याच्या आत्महत्येभोवती चित्रपटाची कथा फिरत असली तरी शेती आणि शेतकरी आऊट फोकसच आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये कापूस उत्पादकांची संख्या सर्वाधिक आहे. पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक महत्वाचं कारण शेती उत्पादनाला मिळणारा दर हे प्रमुख कारण आहे. कापसाला दर चांगला मिळाला तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळतो.
कापूस या नगदी पिकाची गोची समजून घेऊया. कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग यातील विविध घटकांचे आणि वर्गांचे हितसंबंध अनेकदा परस्पर विरोधी असतात. या हितसंबंधांच्या संघर्षात अर्थातच ज्यांच्याकडे पुंजी अधिक या वर्गांची सरशी होते. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक खर्च म्हणजे अंदाजे ४० टक्के, कच्चा मालावर अर्थात कापसावर होतो. कापसाच्या किंमती जेवढ्या कमी तेवढा वस्त्रोद्योगाचा फायदा अधिक. वस्त्रोद्योगात गुंतलेल्या कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. १९८३ सालापर्यंत शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योगामध्ये उपलब्ध होता. निर्यातीतही वस्त्रोद्योगाचा वाटा मोठा आहे. म्हणजे कापसाच्या किंमती पडल्या तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. वस्त्रोद्योगामध्ये आता संघटीत कामगार उरलेला नाही. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक फायदा व्यापारी, मिल मालक, आयातदार, निर्यातदार यांचा होतो हे ध्यानी येईल. आपण उपाशीपोटी मरणार नाही एवढीच हमी कामगारांना मिळते.(वाचाः अनिल अवचटांचं “उभे धागे, आ़डवे धागे”) शेतकर्‍याला तर तेवढीही हमी मिळत नाही.
कापूस उत्पादकांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे केंद्र सरकारवर दबाव आल्यावर दोन बाबींमध्ये सरकार नावाच्या संस्थांनी काही विधायक निर्णय घेतले. बीटी कॉटन बियाण्याच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यात आलं आणि गेल्या वर्षी प्रदीर्घ काळ कापसाच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मोकळीक दिली. १९ एप्रिल २००९ रोजी कापसाच्या निर्यातीवर बंधनं आणल्यावर कापसाच्या किंमती दर क्विंटलला ४०० ते ४५० रुपयांनी कोसळल्या. महिनाभरात म्हणजे १९ मे रोजी निर्यातीवरची बंधन सैल केल्यावर कापसाच्या किंमतीत ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षी आपण ८३ लाख गाठींची निर्यात केली. या वर्षी कापसाचं विक्रमी उत्पादन होऊनही केवळ ४९ लाख गाठींची निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय असं वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी मागच्या आठवड्यात सांगितलं. म्हणजे देशातील वस्त्रोद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी कमी करण्यासाठी, निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्याग करावा असंच वस्त्रोद्योग आयुक्त सुचवत होते. वस्त्रोद्योग आयुक्त सरकारच्या (म्हणजे कोणाच्या हे देव जाणे) धोरणाचं सूतोवाच करत होता.
ऊस उत्पादकांना सरकार लोण्याचं बोट लावतं तर कापूस उत्पादकांना चुन्याचं बोट. ऊस उत्पादक आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. गेल्या वर्षी त्यांनी संसदेचं काम रोखून धरलं आणि उसासाठी योग्य भाव पदरात पाडून घेतला. ऊस उत्पादकांच्या शंभरपटीने देशात कापूस उत्पादकांची संख्या असेल पण त्यांची लॉबी नाही. परिणामी खुल्या अर्थव्यवस्थेत, मार्केट इकॉनॉमीत कापूस उत्पादकांना बाजारपेठेचा फायदा मिळणार नाही, याचा बंदोबस्त करण्याच्या तयारीला केंद्र सरकार लागलं आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातले नेते, खासदार, आमदार, कोणालाही या प्रश्नावर कार्यक्रम घेण्याचं सुचत नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस, द्राक्षं, भाज्या, फळे या विषयावर केवळ राजकारणीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमं व अन्य बुद्धिजीवीही जागरूक असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवरही अंकुश असतो. सोयाबीन आणि कापूस या दोन नगदी पिकांच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा या प्रदेशातील प्रसारमाध्यमं आणि बुद्धिजीवी पूर्णपणे अज्ञानी असतात. शेतकर्‍यांची संघटना नाही, राजकारण्यांची लॉबी नाही, अन्य समाज घटकांमध्ये घोर अज्ञान त्यामुळे या मागास प्रदेशांचा भर केवळ आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या संख्येवर आहे. या शेतकर्‍यांच्या बलिदानामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर केवळ अल्पकाळ बंदी घातली. मात्र हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या केलेल्या या शेतकर्‍यांबद्दल एकाही कापूस उत्पादक शेतकर्‍याने कृतज्ञताही व्यक्त केली नाही.
Thursday, 2 September 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Dnyanada Deshpande wrote:
ReplyDelete"The Terms of trade between industry and agriculture privilege industry by default. Industry has not kept its promise of generating employment and yet it always gets a better deal ! Its unfair and sad. Thanks for the blog..And wish the mainstream media pays attention to these realities."
xunil
ReplyDeleteuttam!
ashok shahane
Dnyanada Deshpande wrote...
ReplyDeleteThe Terms of trade between industry and agriculture privilege industry by default. Industry has not kept its promise of generating employment and yet it always gets a better deal ! Its unfair and sad. Thanks for the blog..And wish the mainstream media pays attention to these realities.
Pratap Thorat wrote....
ReplyDeleteThe problem is that our per-hectre yield of cotton is very low. We can't produce the high-quality Egyptian cotton from the Nile-banks. Our folly is we want to export a sub-standard, low-yield product.Then idiocy is that we want to export a raw material, instead of a superfine full-value-added finished product. Our mill-owners, though make huge profits, unfortunately are mere clownish pot-boilers, who are just incapable of producing world-class goods, at the moment. Comedy is that cotton and cotton-goods were our highest foreign exchange earners till the early 90s, when software exports rose on the scene. I ran unsuccessful campaign two decades back to unlock a part of our cotton heartland for silk industry. That time Japan had withdrawn from the world silk market owing to its labor intensive character; but China was quick to grab the chance. Less agile and less alert people are born to commit suicide, though it is unfortunate!
Duty-free export upto 55 lakh bales allowed
ReplyDeleteNew Delhi, Sep 3 (PTI) The government will allow unrestricted export of 55 lakh bales of cotton from October 1 but dispatches beyond the ceiling would attract export duty of Rs 2500 per tonne, an official said today.
Cotton production this season, starting next month, is projected at a record 330 lakh bales, the official told PTI.
In the cotton year 2009-2010 (Oct-Sep), the production was 292 lakh bales.
One bale is equal to 170 kg.
The decision to allow unrestricted export of 55 lakh bales was taken at a meeting of Commerce Secretary Rahul Khullar, Agriculture Secretary P K Basu and Textiles Secretary Rita Menon here on September 1, he said.
However, exporters will have to register their overseas contracts with the Textiles Commissioner. The registration process is scheduled to start from September 15, he said.