डोक्याला मुंडासं, डोळ्यांवर गोल काड्यांचा चष्मा, उभ्या रेघांचा शर्ट त्यावर कोट आणि गळ्याभोवती उपरणं. हे चित्र होतं, लोणची आणि लोणच्याचा मसाला बनवणार्या कंपनीच्या संस्थापकाचं. (तो मराठी भाषक होता.) त्याच्यासोबत जाहिरातीचा मजकूर—बाजारीच परंतु उंची मसाल्याचे पदार्थ आणून त्यांनी मसाले आणि लोणची बनवायला सुरुवात केली. मासिकातल्या जाहिरातीचं हे वर्णन आहे. मी शाळेत असताना अनेक मासिकांमध्ये ही जाहीरात पाह्यला मिळायची. लोणची, लोणच्याचा मसाला हे उत्पादन बाजारातच विकणार, त्यासाठी लागणारा कच्चा माल बाजारातूनच विकत घेणार पण बाजाराबद्दल मराठी माणसाला तितकासा विश्वास नव्हता त्यामुळे आमचं उत्पादन घरगुती आहे म्हणजे निगुतीने बनवलेलं आहे, असं एक कंपनी सांगत होती.
बाजार या शब्दाचं मराठी भाषेला प्रेम नाही. बाजारबसवी हा शब्द वानगीदाखल दाखवता येतो. मुंबईतले कोकणी लोक रविवारी मासळी आणायचे. त्याला बाजार केला असं म्हणायचे. माझे सासरे अजूनही घरात मासळीचं जेवण झालं की म्हणतात, बाजार चांगला होता. म्हणजे मासे वगळता सर्व पदार्थ वा जिनसा जणू घरातल्याच असतात. बाजार म्हणजे टाळता न येण्याजोगं पाप त्यामुळे त्याचं जीवनातलं स्थान जेवढं कमी तेवढं उत्तम, अशीच मराठी भाषेची धारणा असावी.
जमीनदारी-भांडवलदारी नष्ट कराया चला रं, असं गाणं सेवादलात असताना सुरेश पगारेने रचलं होतं. आम्ही ते म्हणायचोही उत्साहात. जमीनदार हा शेतकर्यांचं, म्हणजे जमीन कसणार्यांचं शोषण करणारा असं भाषेतून आमच्या मनावर बिंबवलं गेलं. महाराष्ट्रात जमीनदारी नव्हती. सावकारी होती (अजूनही आहे). गावगाडा या पुस्तकात जमीनदारी हा शब्दच नाही. बिहार, बंगालातली जमीनदारी मराठी भाषेत केव्हा आली हे तपासायला हवं. बळीराजा हा शब्द शेतकर्यासाठी योजला जातो. परंतु हा शब्दही बहुधा दुष्काळी प्रदेशातूनच आला असावा. गंगा, यमुना, सिंधू या नद्यांच्या सुपिक खोर्यांमधल्या शेतकर्यांना बळीराजा हा शब्द ठाऊकही नसेल.
पंजाबात गेलो तेव्हा कळलं की तिथले सावकार शेतकर्यांना जमीनदार म्हणतात. शेती दोन एकर असो की ५० एकर, सर्व जमीनदार असतात. हे जमीनदार अवाच्या सव्वा दराने सावकाराकडून कर्ज घेतात. अनेक कर्जबाजारी जमीनदार आत्महत्या करतात. हिंदी आणि पंजाबी भाषक समूहांचा शेती आणि शेतकरी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे.
नागालँडमध्ये गेलो तेव्हा माणूस या शब्दाला नागा भाषांमध्ये काय प्रतिशब्द आहे याची चौकशी केली. नागालँडमध्ये १७ प्रमुख जमाती आहेत. प्रत्येक जमातीची स्वतंत्र भाषा आहे. सेमा, अंगामी, चाकसांग, आओ या जमातींच्या प्रदेशात मी हिंडलो. तिथे कळलं की सेमा म्हणजे माणूस, अंगामी म्हणजेही माणूसच. म्हणजे जो आपल्या जमातीचा आहे तो माणूस. दुसर्या जमातीचा सदस्य माणूस नाही? प्राणी आहे? आपला शत्रू आहे? की माणूस म्हणजे कोणत्या तरी जमातीचा सदस्य? असे प्रश्न मला पडले.
प्रत्येक भाषेचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असतो. प्रत्येक भाषेचं जीवनाचं ज्ञान वेगळं असतं. म्हणूनच काही भाषा शास्त्रज्ञ म्हणतात की एखादी भाषा नष्ट होते तेव्हा त्या भाषेतल्या ज्ञानाला अवघी मानवजात मुकते. असं अशोक शहाणेने एका ईमेलमध्ये लिहिलं. त्यामुळे या स्मृती जाग्या झाल्या.
Tuesday 25 May 2010
Thursday 6 May 2010
उभी जातिव्यवस्था आडवी होतेय........
जाता जात नाही ती जात. हे उपजत शहाणपण भारतीय समाजाकडे होतं पण देशाच्या नेत्यांकडे नव्हतं. पाश्चात्य देशातील औद्योगिक समाजरचना हा मापदंड मानल्याने जातिव्यवस्था निर्मूलनाचं स्वप्न हा आदर्श मानण्यात आला. २० व्या शतकात आपल्या देशात जाती तोडो चळवळी झाल्या. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात खानेसुमारीमध्ये राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव, लिंग, धर्म, भाषा यासोबत जातीचाही समावेश करावा का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा या मागणीला पाठिंबा आहे तर काहींचा विरोध आहे. खानेसुमारीत जातीची नोंद झाली तर जातीपातीच्या भिंती अधिक मजबूत होतील अशी भीती अनेक विचारवंतांना वाटू लागली आहे.
जात या संस्थेची प्रमुख लक्षणं......
1. जन्माने जात प्राप्त होते
2. जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय असतो
3. रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच होतात
4. जातींची उतरंड असते. प्रत्येक जात कोणत्या तरी अन्य जातीपेक्षा श्रेष्ठ असते आणि कनिष्ठही असते. अगदी ब्राह्मणांमध्येही हा उच्चनीच भाव आहे.
या चार लक्षणांपैकी एकही लक्षण आधुनिक भारतात जात ठरवण्यासाठी लागू पडत नाही. ब्राह्मण पुरुषाशी अन्य जातीतल्या स्त्रीने विवाह केला की ती ब्राह्मण ठरते. म्हणजेच जात केवळ जन्माने नाही तर विवाहानेही प्राप्त होते.
जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय या तत्वाला स्वतंत्र भारतात घटनात्मक आणि कायदेशीर आधार नाही. गुजरातेत दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आहे.
रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच झाले पाहिजेत यालाही घटनात्मक वा कायदेशीर आधार नाही. किंबहुना गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरजातीय विवाहांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. ते वाढतच जाणार आहे.
जातींची उतरंड असते हे खरं आहे पण त्याला असलेला धर्माचा, कायद्याचा आधार नेस्तनाबूत झाला आहे. मागास जातींना मागास म्हणून हिणवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. उभी जातिव्यवस्था आडवी होण्याची सुरुवात ब्रिटीशांच्या आगमनाने म्हणजे औद्योगीकरणाने झाली. तीच प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरु राह्यली. एकविसाव्या शतकात याच प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
राष्ट्रीय संपत्तीचा अधिकाधिक वाटा आपल्याला मिळावा यासाठी विविध समूहांमध्ये जी रस्सीखेच सुरु असते त्यालाच राजकारण म्हणतात. संपत्तीची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली तर प्रश्नच निकालात निघेल तोपर्यंत जात, धर्म, वर्ग, लिंगभाव यांचं राजकारण दूर ठेवावं असा प्रस्थापितांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. परंतु समाजवास्तव नेहमीच गुंतागुंतीचं असतं. जात, धर्म, लिंगभाव (महिला आरक्षण विधेयक), वर्ग यावर आधारित राजकारण देशाच्या एकात्मतेला, प्रगतीला खीळ घालणारं आहे, असाही प्रस्थापितांचा समज असतो. उभी जातिव्यवस्था आडवी होताना असे अनेक संघर्ष निर्माण होणारच. त्यामुळे जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट होईल अशी भीती अनाठायी आहे. जात ही संस्था लवचिक आहे. वर सांगितलेली जातिव्यवस्थेची लक्षणं समाजशास्त्रज्ञांनी ब्रिटीशांच्या आगमनापूर्वीच्या जातिव्यवस्थेचं आकलन करण्यासाठी निश्चित केली. जातिव्यवस्थेची ही व अन्य लक्षणं एकाच कालखंडात लागू झाली नव्हती. शेकडो वर्षांच्या इतिहासाच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ही लक्षणं जातिव्यवस्थेने आत्मसात केली असावीत. या चार लक्षणांच्या पलिकडे जात नावाचं वास्तव शिल्लक असतं कारण जात ही एक उपसंस्कृती असते. आपल्या देशातील सांस्कृतिक विविधता त्यामुळेच आहे. देशनिर्मितीची प्रक्रिया प्रदीर्घकाळ चालणारी असते. आपल्या देशाला जरी हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा आहे. मात्र राजकीयदृष्ट्या देश निर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली, आणि नेमकेपणे बोलायचं तर २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यावर सुरु झाली हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे.
२०१० च्या खानेसुमारीत जातीची नोंद करण्याचा निर्णय झाला तर अनेक छोट्या जाती स्वतःला मोठ्या जातींमध्ये विलीन करून आपआपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. (ब्रिटीशांनी भारतीयांना राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी कायदेशीर तरतूदी करताना ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशी मेख मारली. त्यामुळे अनेक जाती स्वतःला ब्राह्मण म्हणवून घेऊ लागल्या तर काहींनी स्वतःला मराठा जातीत विलीन केलं. १९२० च्या पूर्वी महाराष्ट्रात मराठा नावाची जात नव्हती. असो.)
गुणवत्तेला डावलणं हा जातिवर आधारित आरक्षणामध्ये सर्वात मोठा दोष आहे. औद्योगिक समाज हा गुणवत्तेला प्राधान्य देणारा असतो. पुढच्या काळात नोकर्यांपेक्षा उद्यमशीलतेलाच महत्व येणार आहे. त्यामुळे गुणवत्ता आणि जातीवर आधारित आरक्षण यांची सांगड समाजाला घालावी लागेलच.
जात या संस्थेची प्रमुख लक्षणं......
1. जन्माने जात प्राप्त होते
2. जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय असतो
3. रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच होतात
4. जातींची उतरंड असते. प्रत्येक जात कोणत्या तरी अन्य जातीपेक्षा श्रेष्ठ असते आणि कनिष्ठही असते. अगदी ब्राह्मणांमध्येही हा उच्चनीच भाव आहे.
या चार लक्षणांपैकी एकही लक्षण आधुनिक भारतात जात ठरवण्यासाठी लागू पडत नाही. ब्राह्मण पुरुषाशी अन्य जातीतल्या स्त्रीने विवाह केला की ती ब्राह्मण ठरते. म्हणजेच जात केवळ जन्माने नाही तर विवाहानेही प्राप्त होते.
जातीशी संबंधीत उपजिविका वा व्यवसाय या तत्वाला स्वतंत्र भारतात घटनात्मक आणि कायदेशीर आधार नाही. गुजरातेत दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आहे.
रोटी-बेटी व्यवहार जातीमध्येच झाले पाहिजेत यालाही घटनात्मक वा कायदेशीर आधार नाही. किंबहुना गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरजातीय विवाहांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. ते वाढतच जाणार आहे.
जातींची उतरंड असते हे खरं आहे पण त्याला असलेला धर्माचा, कायद्याचा आधार नेस्तनाबूत झाला आहे. मागास जातींना मागास म्हणून हिणवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. उभी जातिव्यवस्था आडवी होण्याची सुरुवात ब्रिटीशांच्या आगमनाने म्हणजे औद्योगीकरणाने झाली. तीच प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरु राह्यली. एकविसाव्या शतकात याच प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
राष्ट्रीय संपत्तीचा अधिकाधिक वाटा आपल्याला मिळावा यासाठी विविध समूहांमध्ये जी रस्सीखेच सुरु असते त्यालाच राजकारण म्हणतात. संपत्तीची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली तर प्रश्नच निकालात निघेल तोपर्यंत जात, धर्म, वर्ग, लिंगभाव यांचं राजकारण दूर ठेवावं असा प्रस्थापितांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. परंतु समाजवास्तव नेहमीच गुंतागुंतीचं असतं. जात, धर्म, लिंगभाव (महिला आरक्षण विधेयक), वर्ग यावर आधारित राजकारण देशाच्या एकात्मतेला, प्रगतीला खीळ घालणारं आहे, असाही प्रस्थापितांचा समज असतो. उभी जातिव्यवस्था आडवी होताना असे अनेक संघर्ष निर्माण होणारच. त्यामुळे जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट होईल अशी भीती अनाठायी आहे. जात ही संस्था लवचिक आहे. वर सांगितलेली जातिव्यवस्थेची लक्षणं समाजशास्त्रज्ञांनी ब्रिटीशांच्या आगमनापूर्वीच्या जातिव्यवस्थेचं आकलन करण्यासाठी निश्चित केली. जातिव्यवस्थेची ही व अन्य लक्षणं एकाच कालखंडात लागू झाली नव्हती. शेकडो वर्षांच्या इतिहासाच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर ही लक्षणं जातिव्यवस्थेने आत्मसात केली असावीत. या चार लक्षणांच्या पलिकडे जात नावाचं वास्तव शिल्लक असतं कारण जात ही एक उपसंस्कृती असते. आपल्या देशातील सांस्कृतिक विविधता त्यामुळेच आहे. देशनिर्मितीची प्रक्रिया प्रदीर्घकाळ चालणारी असते. आपल्या देशाला जरी हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा आहे. मात्र राजकीयदृष्ट्या देश निर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली, आणि नेमकेपणे बोलायचं तर २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यावर सुरु झाली हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे.
२०१० च्या खानेसुमारीत जातीची नोंद करण्याचा निर्णय झाला तर अनेक छोट्या जाती स्वतःला मोठ्या जातींमध्ये विलीन करून आपआपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. (ब्रिटीशांनी भारतीयांना राज्यकारभारात सहभागी करून घेण्यासाठी कायदेशीर तरतूदी करताना ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर अशी मेख मारली. त्यामुळे अनेक जाती स्वतःला ब्राह्मण म्हणवून घेऊ लागल्या तर काहींनी स्वतःला मराठा जातीत विलीन केलं. १९२० च्या पूर्वी महाराष्ट्रात मराठा नावाची जात नव्हती. असो.)
गुणवत्तेला डावलणं हा जातिवर आधारित आरक्षणामध्ये सर्वात मोठा दोष आहे. औद्योगिक समाज हा गुणवत्तेला प्राधान्य देणारा असतो. पुढच्या काळात नोकर्यांपेक्षा उद्यमशीलतेलाच महत्व येणार आहे. त्यामुळे गुणवत्ता आणि जातीवर आधारित आरक्षण यांची सांगड समाजाला घालावी लागेलच.
Subscribe to:
Posts (Atom)