Tuesday 16 April 2013

अश्वमेधाचा घोडा नितीश कुमारांनी रोखला....




भाजप आणि म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मिडियाने नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. भाजपने तसा निर्णय घेतला नव्हता वा या विषयावर रालोआची बैठकही झाली नव्हती. उद्योजकांच्या विविध संघटना, नेटवर्क एटीन ह्यांनी नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून मोदी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास प्रकट करायला सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलनाही विविध वृत्तवाहिन्यांनी सुरु केली होती. या सर्व चर्चेला नितीश कुमार यांच्या भाषणाने वेगळ्या दिशेला तोंड फोडलं. नरेंद्र मोदी हे आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत की नाहीत, हे भाजप केव्हा जाहीर करणार आणि भाजपने तशी भूमिका घेतली तर जनता दल (युनायटे) रालोआतून बाहेर पडणं भाजपला परवडणारं आहे का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. स्वतःचा कायाकल्प करण्याचे मोदी आणि उद्योग जगताचे प्रयत्न नितीश कुमार यांनी धुळीला मिळवले.
   कॉर्पोरेट जगताचे हितसंबंध देशाच्या आर्थिक धोरणाशी आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी गुड गव्हर्नन्स हा निवडणूकीतला कळीचा मुद्दा आहे असं लोकांच्या टाळक्यावर हाणायला सुरुवात केली. स्वतःचा नाही तर स्वतःच्या प्रतिमेचा कायाकल्प करण्याची मोदी यांची प्रेरणा अर्थातच सत्तेची आहे, कॉर्पोरेट जगताने मोदींना कायाकल्पाची दिशा दाखवली. त्यामुळेच तिसर्‍यांदा गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोदी कॉर्पोरेट परिभाषेत बोलू लागले. नितीश कुमार यांनी कॉरपोरेटना जमीनीवर आणलं. वाजपेयींचा राजधर्मावर विश्वास होता म्हणूनच ते पंतप्रधान बनले असं सांगून नितीश कुमारांनी मोदींच्या २००२ सालच्या प्रतिमेकडे केवळ आपल्या पक्षाचं नाही तर देशाचं लक्ष वेधलं. २००२ साली गुजरातेत मुसलमानांचं जे शिरकाण झालं त्यावेळी मोदींनी राजधर्म पाळला नाही, अशा आशयाचं विधान करून वाजपेयींनी मोदींना फटकारलं होतं.
It was a threat in full gaze of the television camera. On 15 December 2002, Narendra Modi gave us an interview barely a few hours after he had recorded a massive two-thirds victory in the Gujarat elections. We asked him about the feeling of insecurity and anxiety that still prevailed among Gujarat’s minorities. Basking in the afterglow of the triumph, a stern chief minister remarked: ‘What insecurity are you talking about? People like you should apologize to the five crore Gujaratis for asking such questions. Have you not learnt your lesson? If you continue like this, you will have to pay the price.”  हे राजदीप सरदेसाईनेच लिहून ठेवलं आहे. राजदीप ज्या  वृत्तवाहीनीचा संपादक आहे त्या वृत्तवाहिनीच्या ग्रुपनेच आपल्या थिंक इंडिया या व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांच्याशी अलीकडेच संवाद साधला आणि पंतप्रधानपदाचा सर्वोत्तम दावेदार अशी मोदींची प्रतिमा उभारण्यात पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमात मोदींच्या वक्ततृत्वाला दाद देण्यापलीकडे राजदीपला दुसरी कोणतीही भूमिका वठवता आली नाही.
संघ परिवाराशी जुळलेल्या आणि समाजवाद्यांच्या संपर्कात असलेल्या आमच्या एका सख्ख्या मित्राकडे वर्षभरापूर्वी आम्ही काही मित्र जमलो होतो. त्यावेळी मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील का, असा विषय गप्पांमध्ये आला. त्यावेळी तो मित्र म्हणाला, राजकारणामध्ये ही बाब अशक्य नाही पण त्यासाठी मोदी यांना आपला कायाकल्प करावा लागेल. आज मला वाटतं त्या मित्राने त्याचं मत नाही तर संघ परिवाराचा कार्यक्रम काय असेल हेच त्याने सुचवलं होतं.
भारताची आयात त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भांडवलाची आशा दाखवून देशातील नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि स्वस्त मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना रस आहे. भारताचं आर्थिक धोरण आणि कारभार आपले हितसंबंध राखणारा हवा असा त्यांचा प्रयत्न असतो. भारतातला उद्योजकांचा वा भांडवलदारांचा वर्ग ग्लोबल आकांक्षा असणारा असला तरीही त्यांचे हितसंबंध परकीय गुंतवणूकदारांपेक्षा वेगळे नाहीत. सलग तिसर्‍यांदा गुजरातची सत्ता आपल्याकडे ठेवणारे मोदी त्यांना आदर्श वाटतात कारण गुजरातेतील वर्गीय आणि जातिसंस्थेतले अंतर्विरोध दाबून टाकण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या गुड गवर्नन्स चे सनई-चौघडे सर्वत्र वाजवले जातात.

    विकास पुरुष म्हणून मोदी यांचा गौरव करताना प्रसारमाध्यमांनी आर्थिक मानकांकडे पाह्यलेलंही नाही असं दिसतं. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पिछाडीवर आहे अशी प्रसारमाध्यमांचीही प्रामाणिक समजूत झाली आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

  • २०११ च्या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्राचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १० लाख २९ हजार ६२१ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. देशातील २८ राज्ये आणि दिल्लीसहित सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. 
  • गुजरातचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४ लाख ८१ हजार ७६६ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचं जीडीपी गुजरातच्या दुप्पट आहे. 
  • देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.०९ टक्के एवढा आहे तर गुजरातचा ६.५९ टक्के एवढा आहे. 
  • महाराष्ट्राचा विकास दर १४.२३ टक्के आहे तर गुजरातचा १२.२१ टक्के आहे. विकसीत प्रदेशाला विकास दर चढता ठेवणं अवघड असतं. (बिहारचा विकास दर याच काळात २१ टक्के आहे तर उत्तराखंडाचा २४ टक्के.)
  • महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न ८३ हजार ४७१ रुपये आहे तर गुजरातचं दरडोई उत्पन्न ६३ हजार ९६१ रुपये आहे.
    गुड गवर्नन्स वा उत्तम राज्यकारभार ह्या संबंधात गुजरातने नक्कीच चांगली कामगिरी काही क्षेत्रात केली आहे. पण लोकशाहीमध्ये निवडणुका केवळ उत्तम राज्यकारभार वा राजकीय नेत्याचा करिष्मा एवढ्या सामग्रीवर जिंकता येत नसतात. समाजातील विविध वर्ग आणि जातींच्या आकांक्षांना कोणता पक्ष कशाप्रकारे सामावून घेतो ह्यावरही निवडणुकीतलं यशापयश ठरत असतं. त्यावरच नितीश कुमार यांनी बोट ठेवलं आहे. नितीश कुमारांच्या आधीचा बिहार अराजकाच्या दिशेनेच चालला होता. तिथे सचोटीच्या आणि कार्यक्षम राज्य कारभारासोबतच सत्तेमध्ये अधिक मागासलेल्या समूहांना वाटा देण्याचं धोरण नितीश कुमारांनी यशस्वीपणे राबवलं म्हणूनच जनता दल (युनायटेड) लालूप्रसाद यादव-रामविलास पासवान यांच्या युतीला धूळ चारू शकलं. या व्यूह रचनेत सेक्युलर विचारप्रवाह आणि कार्यक्रमाला कळीचं स्थान आहे. (१९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ताबदलामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराला स्थान होतंच पण त्याला माळी-वंजारी-धनगर आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या आकांक्षांची जोड मिळाली होती. मराठा तरुणांमधील असंतोषाचाही त्या सत्तांतराला हातभार लागला होता.) नरेंद्र मोदी यांचा कायाकल्प होऊ शकत नाही, असंच नितीश कुमारांनी जाहीर केलं आहे. अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये अडवण्यात आली होती, मोदींचा अश्वमेधाचा घोडाही बिहारमध्येच रोखण्यात आलाय.  



Monday 8 April 2013

....तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की

राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. या दौर्‍यामध्ये राज ठाकरे यांनी राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनाकाँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, यांना लक्ष्य केलं आहे. मात्र या या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांवरउदा. सोनिया गांधी, राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, यांच्यावर टीका केलेली नाही.
  उत्तर भारतीयबिहारी वा उत्तर प्रदेशी, यांच्यावरील टीकेची धार बोथट केलेली नाही परंतु त्यांच्यासंबंधातील शत्रूलक्ष्यी मांडणीवरचा भर कमी केला आहे. भाषणामध्ये फारच थोडा वेळ त्यांनी या विषयाला दिला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची स्तुतीही त्यांनी केली. नरेंद्र मोदीचं कौतुक करताना, ते देशाचे पंतप्रधान बनावेत अशी अपेक्षा वा इच्छा व्यक्त केलेली नाही.
   भाषणांमध्ये राज ठाकरे यांनी मतदारांना संबोधित करताना कायदा हातात घेण्याचं आवाहन त्यांनी कधीही केलेलं नाही. हे करणार्‍या म.न.से.च्या आमदारांवरही त्यांनी सडकून टीका केली. जात वा धर्म या अस्मितांना गोंजारलेलं नाही. मराठी भाषा याहीपेक्षा महाराष्ट्राची अस्मिता यावरच फोकस ठेवला आहे. राज ठाकरे हाच पर्याय आहे, मी मुख्यमंत्री बनल्यावरच राज्याचा गाडा वळणावर येईल, ह्यावर त्यांच्या प्रत्येक भाषणाचा रोख आहे.
   महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा राज ठाकरे यांचा पक्ष नवा आहे. संघटनेची राज्यव्यापी बांधणी झालेली नाही. राज यांनी संघटना बांधणीपेक्षा थेटपणे मतदारांशी संवाद साधण्याला प्राधान्य दिलं आहे. आपल्या करिष्म्याच्या जोरावरच हा पक्ष चालेल याची पक्की खूणगाठ राज ठाकरे यांनी बांधली आहे. असा करिष्मा निर्माण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. करिष्मा जरी निर्माण झालेला नसला तरिही जननेता म्हणून राज ठाकरे या दौर्‍यातून पुढे येऊ लागले आहेत. तरुण वर्गाचा त्यांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळतो आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षात राज्य पातळीवरील जननेता नाही ही त्यांची मोठीच जमेची बाजू आहे.
   अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असतीलही पण जननेते नाहीत. त्यांचं वक्तृत्व केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांसाठीच असतं. तीच गत उद्धव ठाकरे यांचीही आहे. गोपिनाथ मुंडे हे एकेकाळी जननेते होते. परंतु शरद पवारांवरील टीकेची धार त्यांनी कमी केली आणि त्यांनी ते स्थान गमावलं. छगन भुजबळ यांनी तर अधिकृतपणे मागासवर्गीयांच्या राजकारणाची कास धरली आहे. काँग्रेस पक्षाचा भर सोनिया-राहुल-प्रियांका यांच्याच व्यक्तिमहात्म्यावर आहे. त्यामुळे त्या पक्षात राज्य पातळीवरील जननेत्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शरद पवारांचा भर पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीवर आहे. संभाजी ब्रिगेड आणि तत्सम मराठा संघटनांच्या आरक्षणाच्या मागणीसंबंधात अनुकूल भूमिका घेऊन पवारांनी आपल्या पक्षाचा सामाजिक पाया मराठा-कुणबी हा समूह असेल असाच मेसेज आपल्या केडरला दिला आहे. मात्र मराठा-कुणबी जातिसमूहाने ओबीसी, दलित यांच्याशीही प्रयत्नपूर्वक जोडून घेतलं पाहीजे ह्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. परंतु ते आता मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नाहीत. त्यामुळे राज ठाकरे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.
निवडणुकीच्या राजकारणाच्या गणितांचा म्हणजेच मतदानाचा विचार करता, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेना-भाजप-आरपीआय युती ह्यांच्या स्पर्धेत मनसे किती पुढे सरकू शकेल ह्यासंबंधात भाकीत सोडाच पण अंदाजही या घडीला बांधता येणार नाही. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर मनसे राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही हे निश्चितपणे म्हणता येईल. राज ठाकरे आणि मनसे, राज्याच्या राजकारणात स्वतंत्र स्थान निर्माण करतील तेव्हाच काँग्रेस आघाडी की सेना-भाजप-आरपीआय युती यातली निवड मनसे करू शकेल. असं स्थान निर्माण करायचं तर पक्षाला सामाजिक आधार निर्माण करावा लागेलच. सर्व जातीपातींमधला युयुत्सू तरूण अशा काहीशा भुसभुशीत पायावर सध्या तरी मनसेचं राजकारण उभं आहे. परंतु हा पाया पुढे-मागे भक्कम होऊ शकतो. तोच राज यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष या नावामध्येच हा पक्ष राज्य पातळीवरीलच पक्ष आहे हे पुरेसं स्पष्ट होतं. ह्या पक्षाची आकांक्षा राज्याची सत्ता ताब्यात घेणं ही आहे, हे ही सूचित होतं. त्यामुळेच कोणत्याही पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत राज ठाकरे यांनी टीका केलेली नाही.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे जरी प्रादेशिक पक्ष म्हणून गणले जात असले तरिही त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय आकांक्षा उघड आहेत. बाबरी मशीद पाडणार्‍या शिवसैनिकांचा मला अभिमान आहे, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे उद्‍गार प्रसिद्धच आहेत. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत शरद पवार धावू लागले होते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं वेगळेपण ध्यानी घेतलं पाहीजे. मराठी वा महाराष्ट्रीयन या अस्मितेवर आधारित राजकारण उभं करणं आणि या अस्मितेला छेद देणार्‍या जातीय आणि वर्गीय संघर्षाला नियंत्रणात ठेवणं, राज ठाकरे यांना जमू शकेल काय? ह्याचं उत्तर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारच देतील. तोवर राज ठाकरे आपली करमणूक करत आहेतच की......