Wednesday 31 August 2011

सामाजिक प्रसारमाध्यमांची कामगिरी…


जनलोकपाल विधेयक आंदोलनात सामाजिक प्रसार माध्यमांची (सोशल मिडिया) भूमिका निर्णायक ठरली आहे. ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ही सामाजिक प्रसारमाध्यमं समजली जातात. वर्तमानपत्र, टेलिव्हीजन, रेडियो या लोंढा प्रसारमाध्यमांद्वारे (मास मिडिया) प्रसारीत केल्या जाणार्या बातम्या, माहिती, मतं, दृष्टीकोन मिळवण्याचं, लिहिण्याचं वा सादर करण्याचं काम वार्ताहर, पत्रकार, संपादक हेच करत असतात. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणार्या बातम्या, माहिती, छायाचित्रं वा चित्रफीती कोणीही म्हणजे सामान्य माणूस, आंदोलनाचे नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी प्रसिद्ध करू शकतात. कारण सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर बातम्या, माहिती वा विचार प्रसिद्ध करण्यावर वेळेचं, आकाराचं वा संपादकाचं वा कोणत्याही कंपनीचं नियंत्रण नसतं. माहिती-तंत्रज्ञानाने फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग ही माध्यमं निर्माण करून बातमी, माहीती, विचार यांच्या प्रसारावरील वर्तमानपत्रं, रेडियो वा टेलिव्हिजन वाहिन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी अर्थातच इंटरनेट जोडणी, लॅपटॉप, कंप्युटर, अतिप्रगत मोबाईल फोन यांची गरज असते. इसवीसन २००० आणि २०१० या एका दशकात इंटरनेटचा वापर करणार्या भारतातील लोकांच्या संख्येत १४०० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र इंटरनेट जो़डणी भारतात सर्वदूर पोचलेली नाही. भारतातील इंटरनेट जोडणीचा प्रसार टक्के आहे तर चीनमध्ये ४० टक्के आहे. अर्थातच भारतातील बहुसंख्य जनता अजूनही सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेत आलेली नाही. मात्र मोबाईल फोनचा सर्वदूर प्रसार झाल्याने दिडके संदेश (एसएमएस) मात्र भारतात सर्वदूर पोचतात. आणि दिडक्या संदेशांचा समावेश ट्विटरप्रमाणेच सामाजिक प्रसारमाध्यमांमध्ये वा नव्या प्रसारमाध्यमांमध्ये होतो. या प्रसारमाध्यमांचा कल्पकतेने उपयोग केल्याने अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला. कोणताही मूलगामी विचार, संघटना नसतानाही देशव्यापी आंदोलन वा जागृती घडून आली.

अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरु केलेल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या अधिकृत संकेत स्थळावर १३ दशलक्ष लोकांनी फोन केले. या संकेतस्थळाने फेसबुकवर सुरु केलेल्या खात्यावर ३२ लाख लोकांनी नोंदणी केली. फेसबुकच्या परिभाषेत त्यांना फॅन्स म्हटलं जातं. त्यापैकी ६० हजारांहून अधिक लोकांनी अण्णांच्या उपोषण काळात नोंदणी केली तर ५० हजार लोक एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात अण्णांच्या आंदोलनाचे समर्थक झाले. त्याशिवाय फेसबुकवर १५० पानं वा खाती अण्णा हजारे, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल विधेयकाचं समर्थन या कामासाठी काही उत्साही लोकांनी सुरु केली आणि त्यांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या फेसबुकच्या खात्यावर ७१००० लोकांनी आपली पसंती वा पाठिंबा नोंदवला (फेसबुकच्या परिभाषेत लाइक्स). त्याशिवाय १३००० लोकांनी आपली मतं नोंदवली. त्याशिवाय फेसबुकच्या लाखो सभासदांनी आपआपल्या खात्यावर मांडलेली मतं, त्यावर झालेल्या चर्चा याची गणती अजूनपर्यंत झालेली नाही.

ट्विटर वा चिवचिव हे माध्यम दिडक्या संदेशाप्रमाणे आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल फोनद्वारे तुम्ही केलेली चिवचिव अर्थात दिलेली बातमी वा मतं तुमचे अनुयायी वा मित्र यांच्याकडे तात्काळ पोचते. आपल्या मोबाईल फोनवर ते ती वाचू शकतात. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर निदर्शन. ३५ जणांना अटक. हा संदेश आंदोलनाच्या नेत्याने चिवचिव स्वरुपात प्रसारित केला की त्याच्या मागावर असणार्या शेकडो वा हजारो लोकांना तो तात्काळ मिळतो. बातम्या फोडण्याचं काम आता वृत्तवाहिन्यांपेक्षाही वेगाने चिवचिवीमार्फत होत असतं. (ओसामा बिन लादेनच्या घरावर हल्ला झाल्याची बातमीही सर्वप्रथम चिवचिवाटाने प्रसारित केली होती.) चिवचिवाटाची ताकद वा परिणाम मोजण्याची पद्धती आहे. त्यानुसार ऑगस्ट १६ आणि १७ या दोन तारखांना जनलोकपाल विधेयकासंबंधात आठ हजारांपेक्षा अधिक संवाद (दिडके संदेश) चिवचिवाटात नोंदले गेले. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अधिकृत चिवचिव खात्याचा प्रभाव १५ ऑगस्ट रोजी ६८ होता आणि दोन दिवसांत तो ७४ एवढा झाला. शाहरुख खान आणि दलाई लामा यांच्या चिवचिव खात्याशी अण्णांच्या आंदोलनाने बरोबरी केली.

अण्णांना पाठिंबा देणारे दिडके संदेश (एसएमएस) पाठवा असं आवाहन सर्वप्रथम आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीने केलं. त्यानंतर अन्य वाहिन्यांनीही तो कित्ता गिरवला असेल. आलेले एसएमएस टिव्हीवर दाखवले जात होते. आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला पाठवलेल्या एका दिडक्या संदेशाची किंमत पाच-सहा रुपये असावी. त्यापैकी ४०-५० टक्के रक्कम आयबीएन-लोकमतला मिळू शकते. आयबीएन-लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार साडे चार लाख लोकांनी एसएमएस पाठवले. म्हणजे निव्वळ दिडक्या संदेशांतून टेलिफोन कंपनीला मिळालेलं एका दिवसाचं उत्पन्न होतं २२ ते २७ लाख रुपये. यातले किमान पन्नास टक्के म्हणजे ११ ते १३ लाख रुपये आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला मिळाले असावेत. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे दिडके संदेश पाठवण्याचा दर काय, त्यातून किती उत्पन्न टेलिफोन कंपनीला आणि आयबीएन-लोकमतला मिळालं याचा हिशेब सदर वाहिनीने दिलेला नाही. क्रांतीकारकाचा आव आणून आरडाओरडा करणार्या वाहिनीच्या संपादकांना यामध्ये आपण काही गैर करतो आहोत याबद्दल लाज-शरम वाटण्याचीही शक्यता नाही. अण्णांना शुभेच्छा देणारे दिडके संदेश पाठवणार्या सामान्य जनतेला सदर पैसे आपल्या टेलिफोन खात्यातल्या शिल्लक रकमेतून परस्पर वळते झाल्याचं कळलंही नसेल. आयबीएनलोकमत वा अन्य खासगी उपग्रह वाहिन्या या प्रकारची पाकीटमारी राजरोसपणे करतात.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत तंत्रवैज्ञानिक आहे, हे इथे ध्यानात घेतलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, फेसबुकवरील कोणत्याही पानावर डाव्या बाजूला विविध उत्पादनांच्या जाहिराती असतात. त्या जाहिरातीवर क्लिक करून त्या उत्पादनाच्या वेबसाइटवर कोणी गेलं की ताबडतोब फेसबुकला ठराविक रक्कम मिळते. तुम्ही उत्पादन विकत घ्याल किंवा नाही, फेसबुकच्या खात्यात पैसे जमा होतात. माहितीचं प्रसारण मोफत आणि सर्वदूर करताना उत्पन्नाचा हा अभिनव मार्ग गुगलने शोधला. त्याचं अनुकरण आणि परिष्करण वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या मार्गाने करत आहेत. औद्योगिक क्रांती जेव्हा जन्माला येत होती त्यावेळी अॅडम स्मिथ या अर्थतज्ज्ञाने म्हटलं होतं की आदर्श भांडवलशाही व्यवस्थेत बाजारात कोणती उत्पादनं आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती ग्राहकाला असेल तर बाजारातल्या प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा काय आहेत याची संपूर्ण माहिती भांडवलदारांना असेल. तसं घडलं तर मागणी आणि पुरवठा यामध्ये अचूक संतुलन निर्माण होईल आणि शोषणालाही आळा बसू शकेल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीच्या चक्रातून सुखरुपपणे बाहेर पडू शकेल. सध्याचा काळ औद्योगिक क्रांतीनंतरचा आहे. कारण आता उत्पादनं अधिकाधिक वैयक्तिक बनत आहेत. म्हणजेच व्यक्तीच्या आवडी-निवडीनुसार बनवली जात आहेत. उदाहरणार्थ माझ्या मोबाईल फोनवर कुणाचं चित्रं असावं, कुणाचं गाणं वा संगीत असावं हे माझ्या आवडीनुसार मी ठरवतो. त्यानुसार उत्पादनं विकसीत होत असतात. त्यामुळे गरजांपेक्षा आवडी-निवडी, पसंती, अभिरुची यांना महत्व आलं आहे. फेसबुक वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइटस् वर सभासदांची सर्व माहिती नोंदवलेली असते. त्यांची अभिरुची, आवडी-निवडी त्यामधील बदल इत्यादीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बारीक नजर ठेवली जाते. त्यानुसार वेगवेगळ्या विषयांवरील पानांवर वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या, सेवांच्या जाहिराती येतात. हे सर्व स्वयंचलित शिस्तीने सुरु राहील अशी काळजी घेतलेली असते. दिडके संदेश असोत वा चिवचिव वा ब्लॉग वा फेसबुक, नव्या प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे अभिनव मार्ग शोधले आहेत.

तंत्रज्ञानाने प्रेरित आणि शक्य केलेला तात्काळ संवाद म्हणजे सामाजिक प्रसारमाध्यम. हे माध्यम जेव्हा लोकांच्या प्रश्नांची, समस्यांची आणि वेदनांची पकड घेतात त्यावेळी जनलोकपाल विधेयकासारखं स्वंयस्फूर्तआंदोलन उभं राहतं. लोंढा प्रसारमाध्यमं, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, पारंपारिक उद्योग-सेवा यांच्या हितसंबंधांच्या घट्ट विणीला असं आंदोलन छेद देतं. हे आंदोलन क्रांतीकारी नसेलही पण सत्ताधारी वर्गाला नमवणारं असतं.