जनलोकपाल- सत्ताधारी आणि विरोधकांची मिलीभगत...

• अण्णा हजारे पदवीधर नाहीत. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा इत्यादीपैकी कोणत्याही ज्ञानशाखेचा त्यांचा अभ्यास नाही. लष्करातही ते सामान्य सैनिक होते. अधिकारी नव्हते. राळेगण सिद्धी या गावाचा कायापालट करताना त्यांचाही कायापालट झाला. ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हारवर्ड अशा विद्यापीठांमध्ये शिकलेले कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, मुरब्बी राजकारणी या सर्वांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला आहे. सर्व राजकीय पक्ष (कम्युनिस्ट वगळता) एका बाजूला आणि अण्णा व त्यांनी उभी केलेली जनशक्ती एका बाजूला असं चित्र आज निर्माण झालं आहे.

• दंडशक्तीचा वापर करण्याचा अधिकार फक्त शासन या संस्थेलाच असतो. शासन या संस्थेचं नैतिक बळ यामध्येच असतं. या नैतिक बळाला लोक जुमानत नाहीत त्यावेळी शासन नावाची संस्था जरी कार्यरत असली तरिही ती पूर्णपणे दुबळी आणि अपेशी ठरलेली असते. अण्णांच्या आंदोलनाने आज नेमकं हेच घडलं आहे. त्यांना अटक करायला गेलेल्या पोलिस अधिकार्‍याने त्यांना वंदन केलं. तिहार तुरुंगातली त्यांची कोठडी कैद्यांसाठी तीर्थस्थळ बनलं. राजघाटावर ध्यानस्थ स्थितीतून अण्णा जागृतावस्थेत आले त्यावेळी एका महिलेने आपलं मूल त्यांच्या पायाशी आणून ठेवलं. या घटना लोकशाही व्यवस्थेला पूरक की मारक यांचा विचार सवडीने करता येईल पण लोकांचा शासन या संस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे हे मात्र त्यातून निखालसपणे सिद्ध होतं.

• स्वातंत्र्य आंदोलनात प्रभातफेर्‍या वा मोर्चे काढताना किंवा सत्याग्रह करताना लोक हाती तिरंगा घेऊन वंदे मातरम् घोषणा देत असत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ६४ वर्षांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यात लाखो लोक हातात तिरंगा घेऊन रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देत आहेत. ही दुसर्‍या स्वातंत्र्याची लढाई आहे ही अण्णांची हाक लोकांच्या हृदयाला भिडली आहे.

• म. गांधींनी केवळ तत्वासाठी उपोषणं केली. तत्व मान्य झाल्यावर तपशीलाबाबत ते कोणत्याही अटी घालत नव्हते. अण्णा हजारे यांनी उपोषण करताना नेहमीच तपशीलाचा आग्रह धरला आहे. जे तत्वतः मान्य असतं ते व्यवहार्य नसतं असाच राजकारण्यांचा आणि सत्ताधार्‍यांचा खाक्या असतो हे अण्णांनी नेमकं हेरलं आहे. या बाबतीत अण्णा गांधीजींच्याही एक पाऊल पुढे गेले आहेत.

• संसदीय लोकशाही व्यवस्थेशी भारतींयांचा परिचय ब्रिटीशांच्या काळात झाला. राज्यकारभार चालवण्यासाठी ही व्यवस्था सर्वोत्तम आहे असं त्यावेळच्या बुद्धीजीवी वर्गाने स्वीकारलं. मात्र सामान्य भारतीयाला ही व्यवस्था दूरची वाटत होती. शांततामय आणि सनदशीर मार्गांनी स्वातंत्र्याच्या उर्मींना, आकांक्षांना अभिव्यक्त करावं आणि लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार करण्याची क्षमता भारतीयांनी अंगी बाणवावी या हेतून काँग्रेसची स्थापना झाली. म. गांधींनी सत्याग्रही आणि अहिंसात्मक मार्गाचा पुरस्कार केला. शांततामय आणि सनदशीर मार्गाला त्यांनी सोडचिठ्ठी दिली नव्हती पण लोकशक्ती उभी करण्यासाठी या मार्गांचा उपयोग नाही, याची पक्की खूणगाठ त्यांनी बांधली होती. १९४२ साली करेंगे या मरेंगे हा मंत्र देताना त्यांनी सत्याग्रह आणि अहिंसा यांचीही अट काढून टाकली आणि प्रत्येकाने आपआपल्या विवेकबुद्धिनुसार आणि मगदुरानुसार आंदोलन करावं कारण काँग्रेस वा अन्य कोणतीही संघटना वा पक्ष या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर काळात भूदान आंदोलन आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांती आंदोलन यांचा भरही सनदशीर आणि शांततामय मार्गापेक्षा सत्य आणि अहिंसेवरच होता.

• बुद्धिजीवी वर्गाने नेहमीच संसदीय प्रक्रियेचा पक्ष घेतला होता. कारण जनसामान्यांच्या विचारशक्तीवर वा लोकबुद्धिवर त्यांचा विश्वास नव्हता. कायदा करण्याबाबत संसद, संसदीय समिती, खासदारांचे अधिकार याबाबत सत्ताधारी वर्ग अकारण संवेदनशील बनला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण होत असल्याने हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय करतात हे लोकांनी पाह्यलं आहे. अर्थातच संसद वा कायदेमंडळ या संस्थेची प्रतिष्ठा लोकप्रतिनिधींनी पायदळी तुडवली आहे हे आता लोकांना पक्कं ठाऊक झालं आहे. खासदारांच्या पगारवाढीचं विधेयक स्थायी समितीकडे न पाठवता थेट संसदेत मांडण्यात आलं आणि विशेष चर्चा न होता संमत झालं. मात्र भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणू पाहणारं विधेयक मात्र संसदीय प्रक्रियेचा बागुलबुवा उभा करून हाणून पाडण्यावर सर्व राजकीय पक्षांचं (कम्युनिस्ट वगळता) एकमत झालं आहे. अण्णांचं जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून त्यावर चर्चा करायला सर्वपक्षीय खासदार तयार नाहीत असं गुरुवारी (२५ ऑगस्ट) सकाळी स्पष्ट झालं.

•  एकटी व्यक्ती भ्रष्टाचार करत नसते. भ्रष्टाचार करणार्‍यांची साखळी असते. ही साखळी मासे पकडायच्या जाळ्यासारखी असते. त्यामुळे एका व्यक्तीने लांच न घेण्याचं स्वीकारलं तरीही भ्रष्टाचार कमी होत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग निष्कलंक चारित्र्याचे आहेत पण स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व करत आहेत. सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांची साखळी वा जाळं जेव्हा भ्रष्टाचार करतं तेव्हा त्याची चौकशी वा त्यानुसार कारवाई करायची तर ती सरकारी यंत्रणेमार्फत करून भ्रष्टाचाराला आळा घालता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेला संविधानिक दर्जा हवा, निवडणुक आयोगाप्रमाणे. हे मत केंद्रीय कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी, १९६३ साली कायदा विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान व्यक्त केलं होतं. १९६८ सालच्या मे महिन्यात लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम संसदेत मांडण्यात आलं. १३ ऑगस्ट १९६९ रोजी त्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी पंतप्रधानही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आले पाहीजेत अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. एम. जोशी यांनी केली. १९६३ साली जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच ही मागणी केली होती, असा दाखला एस. एम. जोशी यांनी आपल्या भाषणात दिला. त्याचं खंडन सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही सदस्याने संसदेत केलं नव्हतं. त्यानंतर अनेकवेळा लोकपाल विधेयक संसदेच्या विविध समित्यांकडे गेलं. तरिही ते अजून संमत होऊ शकलेलं नाही. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे (कम्युनिस्ट वगळता) या विषयावर पुन्हा संसदीय समितीत चर्चेचं गुर्‍हाळ घालू पाहात आहेत. जन लोकपाल विधेयक संसदेत चर्चेला मांडून भूमिका घेण्याला हे खासदार घाबरत आहेत, विधेयकाला विरोध केला तर आपलं पितळ उघडं पडेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.