कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरण्या, हातमाग, यंत्रमाग आणि संयुक्त कापडगिरण्या यांना सामावून घेणारं वस्त्रोद्योग धोरण ही देशाची गरज आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा, कामागारांच्या विशेषतः असंघटीत क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्न सोडवताना देशातील जनतेची कापडाची गरज भागवता येईल आणि कापड वा तयार कपड्यांच्या निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवणं शक्य होईल, अशी भूमिका बगाराम तुळपुळे यांनी १९८८ साली झालेल्या परिषदेत मांडली होती. बंद गिरणी कामगार संघटनेचे नेते दत्ता ईस्वलकर यांनी या परिषदेचं आयोजन केलं होतं. डॉ. दत्ता सामंत, हरिभाऊ नाईक, कॉ. यशवंत चव्हाण, कॉ. गंगाधर चिटणीस, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असणारे कामगार नेते या परिषदेत सहभागी झाले होते. मुंबईतील कापडगिरण्यांच्या र्‍हासाला केवळ गिरणीमालकच जबाबदार नाहीत केंद्रसरकारचं वस्त्रोद्योग धोरण जबाबदार आहे. या वस्त्रोद्योग धोरणामुळेच यंत्रमागांची अनिर्बंध वाढ झाली. यंत्रमाग कामगारांचं अपरिमित शोषण, वीजचोरी इत्यादीमुळे कापडनिर्मितीचा उत्पादन खर्च कमी झाला. परिणामी संघटीत कापडगिरण्या चालवण्यात गिरणीमालकांना रस उरला नाही आणि संप मालकांच्या पथ्यावरच पडला. मात्र जे काही घडलं त्यातून धडा घेऊन नव्या वस्त्रोद्योग धोरणासाठी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष यांनी लढा उभारायला हवा, अशी चर्चा सदर परिषदेत झाली होती. नवं वस्त्रोद्योग धोरण ही राजकीय मागणी होती. त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवायचा तरीही सदर मागणीच्या मागे राजकीय संघटन उभं करणं गरजेचं होतं. बंद गिरणी कामगार संघटना नव्याने स्थापन झाली होती. तिच्याकडे हे बळ नव्हतं. अन्य कामगार संघटनांना या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात वा तिची तड लावण्यात रस नव्हता. कारण तो मार्ग लाबं पल्याचा आणि अव्यवहार्य वाटत होता. परिणामी या मागणीभोवती राजकीय शक्ती संघटीत होऊ शकली नाही.
बंद गिरणी कामगार संघटनेला कामगारांच्या तांतडीच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ नोकरी गेलेल्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि तत्सम लाभ मिळवून देणं वगैरे. या कामात अन्य कामगार संघटनाही होत्या परंतु त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती, त्यांच्या सभासदांनाही आपल्या नेत्यांच्या क्षमतेबद्दल विश्वास उरला नव्हता कारण गिरणीसंपाला जवळपास सात वर्षं झाल्यावरही समस्या सोडवण्याचा कोणताही मार्ग एकाही राजकीय नेत्याला काढता आला नव्हता. गिरण्यांच्या जमिनी विकून कामगारांची देणी द्यावीत आणि गिरण्यांचं आधुनिकीकरण करावं अशी मागणी अनेक मालकांनी केली होती. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चाही काढला होता. कापडगिरण्यांच्या जमिनी विकून कापडगिरण्या चालवण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, असं बगाराम तुळपुळे यांनी बजावलं होतंच. परंतु आधुनिकीकरणासाठी गिरण्यांना त्यांच्याकडील जमीन विकू देण्याचं तत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मान्य केलं. त्यानंतर कापडगिरण्या आणि कामगारांचा रोजगार या मुद्द्यांची जागा गिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीने घेतली. शरद पवार यांनी यासंबंधात डेव्हपमेंट कंट्रोल रुल्स वा विकास नियंत्रण नियमावली आणून त्याचं धोरणात रुपांतर केलं जेणेकरून भ्रष्टाचाराला कमी वाव मिळावा. परंतु जमीन विक्रीचं तत्व मान्य झाल्यावर अब्जावधी रुपयांची जमीन मोकळी झाल्यावर विकास नियंत्रण नियमांमध्ये आपल्या हिताचे बदल करून घेणं गिरणीमालकांना सहजशक्य होतं. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नेमकं हेच केलं. त्यामुळे बंद गिरणीकामगार संघटनेपुढे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या हक्काचा मुद्दा अधोरेखित करण्याशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हे काम दत्ता इस्वलकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी इमानेइतबारे केलं. त्यांच्या आंदोलनात नाना पाटेकर, विक्रम गोखले, शाहीर साबळे असे अनेक कलावंतही सहभागी झाले. या आंदोलनांमुळे गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांचाही हक्क आहे हे निदान तात्विकदृष्ट्या तरी मान्य झालं. जी गोष्ट तात्विकदृष्ट्या मान्य असते ती अव्यवहार्य असते. कामगारांनी मात्र ते शक्य करण्यासाठी कार्यक्रमांचा धडाका लावला. लाठ्या खाल्ल्या. त्यासाठी त्यांना अरुण गवळी या माफिया डॉनशीही पंगा घ्यावा लागला. पण न डगमगता आणि निडरपणे कामगार उभे राह्यले. मुंबईतील वर्तमानपत्रांनीही त्यांना मनापासून प्रसिद्धी दिली आणि त्यांचा प्रश्न उचलून धरला. अखेरीस ते तत्वही सरकारी पातळीवर मान्य झालं. मनोहर जोशी, राज ठाकरे यांनी गिरण्यांच्या जमिनी विकत घेऊन भरमसाठ नफा कमवला. विकास निंयत्रण नियमावलीत मालकांना धार्जिणे बदल सर्वच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यामुळे काही हजार घरांचं वाटप करणं हाच मुद्दा होता. त्यावरही निर्णय होईना तेव्हा मात्र कामगारांनी कंबर कसली आणि मोर्चा काढायचं ठरवलं. शिवसेना, मनसे यांच्यासह सर्वच नेते या मोर्चात सहभागी झाले. आता विधिमंडळातही या प्रश्नावर सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबईतील गिरणीकामगारांची संख्या होती दोन लाख आणि त्यांच्या वाट्याला घरं आली आहेत १५ हजार. तरिही कामगारांच्या बाजूने तुटपुंजं का होईना दान पडलं आहे, त्याचं स्वागतच करायला हवं.
पण त्यामुळे वस्त्रोद्योग, रोजगार, कामगारांचं शोषण ह्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. भारतातील वस्त्रोद्योगाची स्थिती शोचनीय झाली आहे. इंग्लडात औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी भारतातून युरोपात कापडाची निर्यात होत असे. या कापडाशी स्पर्धा करणं इंग्लडांतल्या लोकर उद्योगाला शक्य होईना म्हणून इंग्लडच्या पार्लमेंट कायदा करून भारतीय कापडाच्या आयातीवर बंदी घातली होती. औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतातून इंग्लडला कापसाची म्हणजे कच्च्या मालाची निर्यात होऊ लागली. मँचेस्टरच्या कापडगिरण्यांमधील कापड भारताच्या बाजारपेठेत येऊ लागले. याचा अभ्यास करूनच दादाभाई नवरोजी यांनी साम्राज्यवादी शोषणाचा सिद्धांत मांडला आणि त्यावर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्य आंदोलन उभं राहू लागलं. १९८५ पर्यंत भारत कापसाच्या नव्हे तर कापडाच्या निर्यातीत अग्रसेर होता. आता वस्त्रोद्योगाबाबत आपली स्थिती ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातील आहे. तयार कापडापेक्षा कच्च्या मालाची अर्थात कापसाची निर्यात करण्यात आपण नवे नवे विक्रम नोंदवत आहोत. कापूसउत्पादक शेतकर्‍यांना त्यामुळे चार पैसे जास्त मिळाले ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. पण आपल्याकडील हातमाग, यंत्रमाग, संयुक्त गिरण्या ही औद्योगिक उत्पादनक्षमता आपण गमावत आहोत.
बंद गिरणी कामगार संघटनेला कामगारांच्या तांतडीच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ नोकरी गेलेल्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि तत्सम लाभ मिळवून देणं वगैरे. या कामात अन्य कामगार संघटनाही होत्या परंतु त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती, त्यांच्या सभासदांनाही आपल्या नेत्यांच्या क्षमतेबद्दल विश्वास उरला नव्हता कारण गिरणीसंपाला जवळपास सात वर्षं झाल्यावरही समस्या सोडवण्याचा कोणताही मार्ग एकाही राजकीय नेत्याला काढता आला नव्हता. गिरण्यांच्या जमिनी विकून कामगारांची देणी द्यावीत आणि गिरण्यांचं आधुनिकीकरण करावं अशी मागणी अनेक मालकांनी केली होती. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चाही काढला होता. कापडगिरण्यांच्या जमिनी विकून कापडगिरण्या चालवण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, असं बगाराम तुळपुळे यांनी बजावलं होतंच. परंतु आधुनिकीकरणासाठी गिरण्यांना त्यांच्याकडील जमीन विकू देण्याचं तत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मान्य केलं. त्यानंतर कापडगिरण्या आणि कामगारांचा रोजगार या मुद्द्यांची जागा गिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीने घेतली. शरद पवार यांनी यासंबंधात डेव्हपमेंट कंट्रोल रुल्स वा विकास नियंत्रण नियमावली आणून त्याचं धोरणात रुपांतर केलं जेणेकरून भ्रष्टाचाराला कमी वाव मिळावा. परंतु जमीन विक्रीचं तत्व मान्य झाल्यावर अब्जावधी रुपयांची जमीन मोकळी झाल्यावर विकास नियंत्रण नियमांमध्ये आपल्या हिताचे बदल करून घेणं गिरणीमालकांना सहजशक्य होतं. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नेमकं हेच केलं. त्यामुळे बंद गिरणीकामगार संघटनेपुढे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या हक्काचा मुद्दा अधोरेखित करण्याशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हे काम दत्ता इस्वलकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी इमानेइतबारे केलं. त्यांच्या आंदोलनात नाना पाटेकर, विक्रम गोखले, शाहीर साबळे असे अनेक कलावंतही सहभागी झाले. या आंदोलनांमुळे गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांचाही हक्क आहे हे निदान तात्विकदृष्ट्या तरी मान्य झालं. जी गोष्ट तात्विकदृष्ट्या मान्य असते ती अव्यवहार्य असते. कामगारांनी मात्र ते शक्य करण्यासाठी कार्यक्रमांचा धडाका लावला. लाठ्या खाल्ल्या. त्यासाठी त्यांना अरुण गवळी या माफिया डॉनशीही पंगा घ्यावा लागला. पण न डगमगता आणि निडरपणे कामगार उभे राह्यले. मुंबईतील वर्तमानपत्रांनीही त्यांना मनापासून प्रसिद्धी दिली आणि त्यांचा प्रश्न उचलून धरला. अखेरीस ते तत्वही सरकारी पातळीवर मान्य झालं. मनोहर जोशी, राज ठाकरे यांनी गिरण्यांच्या जमिनी विकत घेऊन भरमसाठ नफा कमवला. विकास निंयत्रण नियमावलीत मालकांना धार्जिणे बदल सर्वच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यामुळे काही हजार घरांचं वाटप करणं हाच मुद्दा होता. त्यावरही निर्णय होईना तेव्हा मात्र कामगारांनी कंबर कसली आणि मोर्चा काढायचं ठरवलं. शिवसेना, मनसे यांच्यासह सर्वच नेते या मोर्चात सहभागी झाले. आता विधिमंडळातही या प्रश्नावर सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबईतील गिरणीकामगारांची संख्या होती दोन लाख आणि त्यांच्या वाट्याला घरं आली आहेत १५ हजार. तरिही कामगारांच्या बाजूने तुटपुंजं का होईना दान पडलं आहे, त्याचं स्वागतच करायला हवं.
No comments:
Post a Comment