दादागिरी आणि आबागिरी ...

• जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार एक हजार पोलिसांचा फौजफाटा शेतकर्‍यांचं आंदोलन काबूत आणण्यासाठी तैनात केलेला होता. आंदोलकांची संख्या ५००-७०० असावी असा अंदाजही त्यांनीच व्यक्त केला आहे. जमावाला, झुंडीला काबूत आणण्याचं प्रशिक्षण पोलीसांना दिलेलं असतं. जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणजे इंडियन पोलीस सर्विस या अत्यंत प्रतिष्ठीत सेवेतून आलेले असतात. त्यांचं प्रशिक्षण अधिक उच्च दर्जाचं असतं. ५००-७०० निःशस्त्र आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी १००० पोलिसांना लाठीमाराचीही गरज भासता कामा नये. हे आंदोलन अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे त्यातील गुंड वा अतिरेकी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती कार्यकर्ते यांची नावं आणि तपशील पोलिसांकडे असणारच. त्यांना अगोदरच ताब्यात घेणं शक्य होतं.

• पोलीस दलावर आपली पकड नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली. पोलीसही माणसंच आहेत, आंदोलक असे हिंसक झाले तर पोलीस तरी काय करणार, तुम्हीच सांगा, अशा प्रकारची नाक्यावर ऐकू येणार्‍या गप्पांमधली वाक्यं आर. आर. पाटील विधिमंडळात फेकत होते. कुणाही सोम्यागोम्याला उचलून पोलीस केलं जात नाही. पोलीस दल प्रशिक्षीत असतं. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली वा संघर्ष झाला तर त्याचं स्पष्टीकरण दोन गटांमधील वा गँगमधील भांडणाप्रमाणे देता येत नाही. पहिली कुरापत कोणी काढली असं म्हणून कुणाची बाजू घ्यायची नसते, हे साधं भान राज्याच्या गृहमंत्र्याला नाही. नागपूरात चेंगराचेंगरीत स्त्रिया व मुले यांच्यासह जवळपास १०० गोवारी आंदोलक ठार झाले त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील दुःख-संतापाने क्षुब्ध झालेल्या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळावर धावून गेले होते. आर. आर. पाटीलही त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणेच असंवेदनशील आहेत. विरोधीपक्ष नेते, एकनाथ खडसे यांनी गोळीबारात ठार झालेल्यांची नावं विधानसभेत सांगितली तेव्हा गृहमंत्री म्हणाले तशी माहिती त्यांच्यापर्यंत अजून पोचलेली नाही. म्हणजे राज्याच्या गृहमंत्र्याला सत्वर माहीती पुरवण्यात पोलीस यंत्रणा अपेशी ठरली. सर्व साधनसामग्री आणि प्रशिक्षीत मनुष्यबळ असूनही. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात पोलिसांना दोन वेळा निःशस्त्र जमावावर गोळीबार करावा लागला, यांची कुणाही संवेदनशील आणि कार्यक्षम गृहमंत्र्याला लाज वाटली असती. आपण संवेदनशीलही नाही आणि कार्यक्षम तर नाहीच नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे. पोलिसांनी काय करावं असा प्रश्न गृहमंत्री विचारत असेल तर त्याचं उत्तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा हेच आहे.

• एका खाजगी मोटारीतून गोळीबार झाला आणि त्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली. स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला असं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. खाजगी गोळीबार करणार्‍‍या मोटारीचा तपशील गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिला नाही. मुळात नागरिकांना गोळ्या घालणं यामध्ये काय गैर आहे हेच दादांना वा आबांना कळलेलं नाही. ७०० आंदोलकांना पांगवण्यासाठी २५ रबरी गोळ्या मारल्या तरीही आंदोलक काबूत येत नव्हते म्हणून गोळीबाराचा आदेश दिला, असं लंगडं समर्थन पोलीस अधीक्षक प्रसारमाध्यमांना देत होते. लंडनमध्ये दंगली उसळल्या आहेत. पण जमावाला काबूत आणण्यासाठी प्लास्टिक गोळ्या मारण्याची परवानगी चार दिवसांनंतर पोलिसांना देण्यात आली. मानवी जीवनाला किंमत आणि मूल्य आहे, याची तीळमात्र जाणीव दादा, आबा वा आपल्याकडचे आयपीएस अधिकारी यांना नाही.

• शेतीला पाणी पाहीजे म्हणून धरण बांधलं. त्यातलं पाणी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेला द्यायला शेतकर्‍यांची ना नाही. आजही पवनेचं पाणी पिंपरी-चिंचवड शहराला दिलं जात आहेच. मात्र ते पाणी नदीतून वाहात रावेतपर्यंत येतं, तिथे उपसा जलसिंचनामार्फत महापालिका ते पाणी उचलते आणि पाणीपुरवठा करते. धरणातून रावेतपर्यंत वाहात येणारं हे पाणी जमिनीत मुरतं त्यामुळे शेतातल्या विहीरांना पाझर मिळतो आणि शेती फुलते. महानगरपालिकेने थेट धरणातून पाइपलाइनने पाणी घेतलं तर रावेतपर्यंत पाणी वाहात येणार नाही आणि विहीरींना झिरपा मिळणार नाही म्हणून शेतकर्‍यांचा पाइपलाइनला विरोध आहे.

• पाईपलाइनद्वारे पाणी आणण्याचा हट्ट अजितदादा आणि कंपनी का धरते आहे? जवाहरालाल नेहरू नगरनूतनीकरण योजनेमार्फत निधी मिळतो आहे. तो निधी ठराविक मुदतीत खर्च केला पाहीजे. पाइपलाइनसाठीचा खर्च आहे ४०० कोटी रुपये. अर्थातच हा पैसा कंत्राटदाराला म्हणजे राजकारण्यांच्या मर्जीतल्या माणसाला मिळणार. त्यातला वाटा संबंधीत राजकीय पक्षाला मिळणार. यासाठी तो पैसा खर्च करण्याची वा वापरण्याची घाई सुरु आहे. रावेतला उचललेल्या पाण्याचं शुद्धिकरण करून शहरवासियांना पुरवायचं झालं तर तो खर्च कमी असेल आणि महापालिकेला आपल्या उत्पन्नातून करावा लागेल. म्हणून अजितदादा, आबा, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक इत्यादी पाईपलाइनचा आग्रह धरत आहेत.

• पाइपलाइन झाली तर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून शेतीच्या पाण्याची व्यवस्था करू असं आश्वासन सरकार देतं. पवना धरण बांधून झालं १९७२ साली. अजून विस्थापितांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याच्या दादांच्या वा आबांच्या आश्वासनावर शेतकर्‍यांनी विश्वास का ठेवायचा? आधी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून मग पाइपलाइन टाकण्याचं नियोजन दादा-आबांनी का केलं नाही?

• केंद्र वा राज्य शासनाचा निधी खर्च करण्यासाठी विकासकामांचा झपाटा लावणं त्यामध्ये शेतीच्या पाणीपुरवठ्याविषयी बेपर्वा असणं, पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याबाबत गंभीर नसणं, निधी मिळतोय म्हणून उधळपट्टी करणं हे भारतासारख्या देशात गंभीर गुन्हे मानले पाहीजेत. कारण पाणी या महत्वाच्या नैसर्गिक संसाधनाची ही लूट आहे.

ता.क.

केरळात पट्टम थानू पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखालील प्रजा समाजवादी पक्षाच्या शासनाने १७ ऑगस्ट १९५४ रोजी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये चार व्यक्ती ठार झाल्या. पक्षाचे सरचिटणीस, डॉ. राममनोहर लोहिया त्यावेळी नैनी जेलमध्ये अटकेत होते. पक्षाच्या त्रावणकोर शाखेच्या अहवालाची वाट न पाहता, डॉ. लोहियांनी पट्टम थानू पिल्ले यांना खालील तार धाडली...

Although rioters may be entirely wrong and have precipitated ugly situation police firing resulted in deaths wholly unjustified. Except in cases of insurrection and killing by crowds likely to lead further killings. Recommended suspension of officers, appointment of non-official enquiry and simultaneous resignation of government in assertion of this principle. Best regards.

डॉ. लोहिया आणि अन्य समाजवादी नेते अव्यवहारी होते म्हणून त्यांना हिणवलं जातं. परंतु तत्वासाठी सत्तेचा त्याग करण्याची किंमत दिल्याशिवाय सभ्य समाजाची आणि जबाबदार सरकारची घडी घालता येत नसते. आपल्या गणगोताला सत्तेत सामावून घेणं एवढ्या एकाच तत्वावर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची उभारणी झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारासारख्या गंभीर विषयावर विधिमंडळ आणि संसदेत गदारोळ होऊनही, पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या विषयावर भूमिका सोडाच पण तोंडही उघडलेलं नाही.