Friday, 29 July 2011

आरक्षण


एक काळ असा होता की नाटक-सिनेमा-पुस्तक यांच्या प्रकाशनाला वा प्रदर्शनाला विरोध करणारे कट्टरपंथी असायचे. तेंडुलकरांच्या नाटकांच्या विरोधात शिवसेना सेन्सॉरशिप लादत असे. घाशीराम कोतवाल हे नाटक युरोपच्या दौर्‍यावर जाऊ नये यासाठी शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमालाही शिवसेनेने विरोध केला होता. चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांच्या विरोधात तर संघ परिवाराने देशभर आंदोलन छेडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही हुसेन यांना संघ परिवाराची एवढी दहशत वाटत होती की त्यांनी देशत्याग केला. वॉटर, फायर या चित्रपटांच्या बाबतीत संघ परिवाराने चित्रीकरणचं अशक्य करून टाकलं होतं. येशू ख्रिस्तावरील लास्ट टेम्पटेशन या चित्रपटाला ख्रिश्चन धर्मातील काही पंथांनी शांततामय विरोध केला होता. म्हणजे चित्रपट पाहू नका असं विनवणारी पोस्टरं हातात धरून लहान मुलं सिनेमागृहाच्या बाहेर उभी केली होती. पुढे काळ बदलला. पुरोगामी म्हणजे स्वतःला आंबेडकरवादी, फुलेवादी म्हणवणारे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनात आघाडी घेऊ लागले. अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात लिखाण केलं म्हणून त्यांच्या तोंडाला काही आंबेडकरवाद्यांनी काळं फासलं. जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने शिवाजी महाराजांच्या संबंधात केलेल्या लिखाणाचा निषेध म्हणून भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. संत तुकारामाची बदनामी केली म्हणून कादंबरीकार आनंद यादव यांना वारकरी पंथाच्या एका संघटनेने धमकी दिली. वारकरी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी वा फुले-आंबेडकरवादीही कट्टरपंथींयांशी स्पर्धा करू लागले.

कट्टरपंथी म्हणजे कोण, तर देश, धर्म, जात, भाषा, प्रांत या समूहांचं पुढारपण करणारे. व्यक्तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, तिने आपल्या अस्तित्वाचं विसर्जन समूहामध्ये करून टाकलं पाहीजे, हा विचार सर्व कट्टरपंथींयांचा आधार असतो. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवत असाल तर हुसेन यांच्या विरोधात उभे राहा, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्या, गुजरातमध्ये मुसलमानांचं जे हत्याकांड झालं त्याचं समर्थन करा, सियावर रामचंद्र की जय असं म्हणण्याऐवजी जय श्रीराम म्हणा, रामायण असो की महाभारत वा भगवद्‍गीता, या ग्रंथांचा हिंदुत्वाला प्रमाण असलेला अर्थच तुम्ही स्वीकारला पाहीजे. कबीराचा राम, तुलसीदासाचा राम विसरून जा. कट्टरपंथी इस्लामचंही म्हणणं हेच असतं. शिवसेनेला वा मनसेला विनोबांचा महाराष्ट्र धर्म केवळ अमान्य नसतो तर तो चुकीचाच आहे अशीच या संघटनांची धारणा असते आणि तसाच व्यवहार असतो. मराठी कोण, मराठी माणसांचे हितसंबंध कशात आहेत इत्यादी बाबींची एजन्सीच शिवसेना वा मनसे यांच्याकडे जाते. तीच गत हिंदू, मुस्लिम, वारकरी, फुले वा आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाची झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा हा समूहवाद संमातर सत्ताकेंद्र बनू पाहातो. कायदा हातात घेऊ पाहतो. सरकार दुबळं असेल तर समांतर सत्ताकेंद्रांचं फावतं. शिवसेनेचा उत्कर्ष त्यामुळेच झाला. चिथावणीखोर भाषणं, हिंसेला उत्तेजन, कायद्याला आणि राज्यघटनेला उघड उघड आव्हान देऊनही जेव्हा सरकार कारवाई करत नाही त्यावेळी समूहवादाचा उत्कर्ष होऊ लागतो. मराठा सेवा संघ वा शिवधर्म या चळवळी आज तेच करू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या समूहवादाचा तिटकारा होता. म्हणूनच आधुनिक भारताची पायाभरणी करताना त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रधान स्थान दिलं आहे. एक व्यक्ती म्हणजे एक मत नाही तर एक मूल्य आहे, असं बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अतिशय बाष्कळ, गल्लाभरू आणि सत्याच्या शोधाशी संबंधीत नसणार्‍या ग्रंथ आणि कलाकृतींना केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला मजबूर होतात. पण त्याला इलाज नसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजेच चुकीचं बोलण्याचं, लिहिण्याचं स्वातंत्र्य. चुकीचं काय आणि योग्य काय, याचा निर्णय समाजाने करायचा असतो. अर्थातच समाजाच्यावतीने तो निर्णय शासन वा घटनात्मक वा कायदेशीर आधार असलेल्या संस्थांनी करायचा असतो. त्यासाठी घटनेने लावून दिलेली राज्यकारभाराची चौकट उपयोगात आणायची असते. एखादी संघटना, राजकीय पक्ष, धर्मसंस्था यांनी कायदा हातात घ्यायचा नसतो, अशी सज्जन समाजाची धारणा असते.

नाटक, चित्रपट, पुस्तक, कथा, कादंबरी, चित्र, संगीत यांना मूलतः करमणूक मूल्य असतं. त्याशिवाय कलात्मक मूल्यही असतं. व्यक्तीचं, समाजाचं मन रिझवणं, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा विसर पाडणं ही करमणूक. व्यक्तीला अंतर्मुख करणं, तिला जीवनाचं अर्थातच जीवनातील दुःखाचं भान आणून देणं आणि हे दुःख दूर करण्यासाठी विचाराला आणि कृतीला प्रवृत्त करणं ही कला असते. करमणूक आणि कला यांची नेहमीच एकमेकात सरमिसळ होत असते. हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांकडून नवनव्या गोष्टी आत्मसात करत असतात. आधुनिक समाजात करमणूक आणि कला या दोन्ही बाबी क्रयवस्तू असतात. म्हणजेच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. नाटक उभं करायचं तर काही लाख रुपये लागतात, चित्रपट काढायचा तर काही कोटी रुपये लागतात, पुस्तक छापायचं तर काही हजार रुपये गुंतवावे लागतात. कलेला, करमणूकीला, विचाराला आपआपली बाजारपेठ आवश्यक असते. प्रत्येकाला आपला विचार, करमणूक, कला बाजारपेठेत घेऊन येण्याचा हक्क असतो. समाजाने म्हणजेच कायद्याने नियंत्रित केलेल्या मार्गाने त्याने हा व्यवहार करायचा असतो. सेन्सॉरशिप असावी की नसावी या विषयावर चर्चा घडवणं, भूमिका घेणं हे करावं लागतं. पण सेन्सॉरशिपला विरोध असला तरी चित्रपट काढल्यावर तो सेन्सॉरबोर्डाकडे परिक्षणाला पाठवणं आवश्यकच असतं. शिवसेना, मनसे किंवा स्वाभिमान संघटना यांच्याकडून ना हरकत मिळवणं म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्राला मान्यता देणं. हा जुलमाचा रामराम असतो कारण निर्मात्याने काही कोटी रुपये चित्रपट निर्मितीत गुंतवलेले असतात. सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं आणि अन्य कोणी संघटनांनी आक्षेप घेतला, सिनेमागृहावर चार-दोन दगड फेकले तर केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाऊ शकते.

प्रकाश झा यांच्या येऊ घातलेल्या आरक्षण या चित्रपटाच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. देशाच्या राज्यघटनेनेच दुर्बल, उपेक्षित, वंचित समाजघटकांना राखीव जागांचा अधिकार दिला आहे; मात्र "आरक्षण' या चित्रपटात आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली असेल, तर समता परिषद या चित्रपटाला विरोध करील,  असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, म. फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. परंतु त्यांची राजकीय जडण-घडण शिवसेनेत झालेली असल्याने त्यांनी जुलमाच्या राम रामाची अपेक्षा करणं सुसंगत आहे.

आरक्षण या नावावरून तसेच चित्रपटाचे प्रोमो पाहताचित्रपटामध्ये दलित विरूद्ध अन्य जाती असा संघर्ष दाखवला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी आधी आम्हाला हा चित्रपट दाखवावा. अन्यथा सिनेमागृहांमध्ये तो चालू देणार नाही. रिपब्लिकन कार्यकर्ते सिनेमाचे खेळ बंद पाडतीलअशा इशारा आठवले यांनी दिला.  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण चित्रपट दलितविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतररिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही या चित्रपटास विरोध दर्शवला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. एल. पुनिया यांनीही चित्रपट दाखवण्याची मागणी झा यांच्याकडे केली होती.

येत्या १२ ऑगस्ट रोजी आरक्षण रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह सैफ अली खानदीपिका पडुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आरक्षणावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. सैफ अली खानने यात दलित शिक्षकाची भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाने यू ए म्हणजे सर्वांना पाहता येईल असा चित्रपटप्रमाणपत्र दिले आहे. भुजबळ आणि आठवले हे राजकीय पुढारी आहेत त्यांना राजकीय कारणासाठी अशा भूमिका घेण्याचा मोह होणं समजण्याजोगं आहे परंतु अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षाने तरी समजंस भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा सांगणार्‍यांनी घटनाबाह्य समांतर सत्ताकेंद्राची मागणी करणं लाजीरवाणं आहे. घटनेचं संरक्षण असलेल्या पदावरील जबाबदार व्यक्तीने त्यांच्या मागणीला रसद पुरवणं ही गंभीर बाब आहे.

आरक्षण वा राखीव जागा यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करणं वा आंदोलन उभं करणं हा या चित्रपटाचा उद्देश नाही. आणि समजा तसा असला तर त्याला विरोध करण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज नाही. आरक्षणाला कोणाचा विरोध असो वा नसो, भारतीय राजकारणातली ती वस्तुस्थिती आहे. आज एकही राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका, कार्यक्रम आणि जाहीरनामा घेऊन निवडणूकीत उतरू शकत नाही. राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे आणि राखीव जागांचा लाभ मिळणार्‍या समूहांमध्येही वाढ होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद होती. महारांनी बुद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांना राखीव जागांचा लाभ मिळेनासा झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना नवबौद्धांचा समावेशही अनुसूचीत जाती-जमातींमध्ये झाला. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. ख्रिश्चन धर्मातील पूर्वास्पृश्य आणि मुसलमान धर्मातील मागासवर्गीयांनाही राखीव जागांचा लाभ द्यावा अशी मागणी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला वा गरीब ब्राह्मणांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळाला पाहीजे त्यासाठी राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनीच केली आहे. ठाकूर, ब्राह्मण, बनिया चोर बाकी सब डीएस फोर अशी घोषणा देणार्‍या बहुजन समाज पार्टीचं उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तात्पर्य काय तर आरक्षण या चित्रपटामुळे राखीव जागांच्या धोरणात किंचितही फरक पडणार नाही. परंतु भुजबळ, आठवले यांच्यासारख्या खुज्या नेत्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही निमित्त हवी असतात. पण हे करत असताना आपण कोणाच्या विचाराचा वारसा सांगतो याचा विसर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पडतो. बुद्ध दर्शन काय आहे हे आजच्या माणसाला केवळ पुस्तकातून नाही तर आंबेडकरसारख्या थोर व्यक्तींच्या जीवनात कळतं.  म. फुलेंच्या दर्शनाचीसार्वजनिक सत्यधर्माचीही हीच कसोटी असते. असं चारित्र्य निर्माण करा किंवा बसपा प्रमाणे केवळ सत्ताकेंद्री राजकारण करा. मुख्यमंत्रीपदासाठी, उपमुख्यमंत्रीपदासाठी,  मंत्रीपदासाठी वा खासदारकीसाठी त्रागा करणार्‍यांनी फुले-आंबेडकरांच्या नावाने दादागिरी करणं दयनीय आहे. 

7 comments:

  1. अजून जो सिनेमा आलेलाच नाही, त्यात काय आहे हेही ठाऊक नाही, त्याच्या केवळ 'आरक्षण' या नावामुळे समांतर सेन्सॉर बोर्डाची मागणी करणाऱ्यांना पुरोगामी तरी कसं म्हणावं? यांच्यात आणि ठाकऱ्यांच्यात काय फरक आहे? इथले लोक अडाणी आहेत, त्यांना काही समजत नाही. त्यांनी काय पाहावं हे आम्ही ठरवणार, अशी ही भूमिका आहे. त्या दृष्टीने ठाकरे, रामदास आठवले, भुजबळ हे सारे एकाच माळेचे मणी आहे. त्यांची री हरी नरके यांनी ओढावी ही दुर्दैवाची बाब आहे.

    ReplyDelete
  2. भारतीय राज्यघटनेने मुलभुत अधिकार म्हणुन दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न सध्या छगन भुजबळ, रामदास आठवले, श्री.पुनिया यांच्यासारख्या खुज्या लोकांमुळे ऎरणीवर आला आहे.भुजबळ हे मंत्री आहेत,आठवले माजी खासदार आहेत, तर पुनिया हे राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.त्यांनी अशी मागणी करणे "शरमेचे" आहे.आठवले, नेमाडे,भुजबळ,नरके हे ज्याअर्थी या सिनेमाच्याविरोधात बोलतात त्याअर्थीच ही गोष्ट निषेधार्ह ठरते.झुंड विरुद्ध आम्ही पुरोगामी असा जंगी सामना रंगला आहे.
    आम्ही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते आहोत हे दाखवण्याची ही नामी संधी असल्याने आम्ही ती सोडुच शकत नाही.बरे यात आम्हाला "गमवायचे काहीच नाही".आमचे "स्टेकला" काय लागलेय? जोवर आम्हाला काहीच "तोशिस" नसते तोवर आम्ही "बौद्धिक पातळीवर" अभिव्यक्तीचे समर्थक म्हणुन "खुज्या" लोकांवर तुटुन पडतो.त्यातुन आम्हाला प्रसिद्धी मिळते आणि वर पुरोगामी म्हणुन मिरवता येते.बरे ही "खुजी" मंडळी "आम्हाला" टरकुन असतात.{ही मंडळी सभ्य असल्याने त्यांच्याकडुन हल्ला वगैरेची भिती नसल्याने, त्यांच्यावर तुटुन पडणे "सेफ" असते.ते खेडेकर,मेटे,ठाकरे,बजरंग दलवाले,कसे अंगावरच येतात त्यामुळे ईच्छा असुनही त्यांना झोडता येत नाही,ती खुमखुमी ईथे भागवुन घेता येते.}
    एकुण काय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे अनुसंगिक आहे,खरा मुद्दा आमच्या पुरोगामी ईमेजचा आहे.हा "ऊजाळ्याचा क्षण" कोण सोडील?
    सुप्रिम कोर्टाच्या ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध नसते,त्याला निर्बंध हे असतातच/असणारच, असे सांगितले आहे.शिवाय आरक्षणविरोधी मंडळींच्या बाबतची आमची सुप्त सहानभुती व्यक्त करण्याची अशी सुवर्णसंधी पुन्हा येणे अवघड आहे.आरक्षणवाले मेले तर आपल्या बापाचे काय जाते?"सामाजिक सौहार्दाची हत्त्या झाली" तर आमच्या पदराला कुठे खार लागणार आहे?
    तेव्हा "ओपरेशन फ़्रिडम ओफ एक्सप्रेशन" झिन्दाबाद!.भुजबळ,आठवले,नरके,नेमाडे मुर्दाबाद!

    ReplyDelete
  3. अजून जो सिनेमा आलेलाच नाही, त्यात काय आहे हेही ठाऊक नाही, त्याच्या केवळ 'आरक्षण' या नावामुळे समांतर सेन्सॉर बोर्डाची मागणी करणाऱ्यांना पुरोगामी तरी कसं म्हणावं? यांच्यात आणि ठाकऱ्यांच्यात काय फरक आहे? इथले लोक अडाणी आहेत, त्यांना काही समजत नाही. त्यांनी काय पाहावं हे आम्ही ठरवणार, अशी ही भूमिका आहे. त्या दृष्टीने ठाकरे, रामदास आठवले, भुजबळ हे सारे एकाच माळेचे मणी आहे. त्यांची री हरी नरके यांनी ओढावी ही दुर्दैवाची बाब आहे. -मुकुंद टाकसाळे

    ReplyDelete
  4. मी एक सामान्य माणुस आहे. लिहीण्याची सवय नाही.त्यातले कळतेही फार कमी.त्यामुळे नीट जमले नसेल.परंतु मला जे म्हणायचे आहे ते मी माझ्या नोटमध्ये मांडलेले आहे.आपण आमचे लाडके विनोदी लेखक आहात.आपल्याला काही सांगावे एव्हढी माझी पात्रता नाही.आपण श्री.सुनिल तांबे यांचा "मोकळिक"मधील प्रदिर्घ लेख शेअर केला असुन वाचावा अशी शिफारस केली आहे .त्यात तांबे यांनी [१]भुजबळ,आठवलेंना किती सहजपणे "खुजे"म्हणुन हिनवले आहे.[२]ते केवळ "प्रसिद्धीसाठीच" आरक्षण चित्रपटाचा खेळ दाखवा म्हणताहेत,असा हेत्वारोपही केला आहे.[३]याचा अर्थ त्यांची फुले-आंबेडकर विषयक निष्टा आणि दलित ओबीसी बद्दलची तळमळ ते निष्टुरपणे नाकारतात,असाच होतो.भुजबळ-आठवले हे राजकारणी आहेत.त्यांनी पदासाठी झटणे हा गुन्हा कसा ठरतो?कोंग्रेसवाले फुले-आंबेडकरांचे नाव घेतात,सत्तेसाठी ईंच-ईंच लढतात.पण ते तुम्हा लोकांचे लाडके ,कारण "सेक्युलर".त्यांना व भुजबळ-आठवलेंना वेगळा न्याय का?[४]पुरोगामी असण्यासाठी लोकांपासुन फटकुन राहाणे आवश्यकच असते काहो? भुजबळ-आठवलेंना जेव्हढी दलित-ओबीसींची नाडी समजते तेव्हढीच तांबेनाही समजते असे मानायची माझी ईच्छा आहे.मग तांबेंना "आरक्षण" चित्रपटामुळे दुबळ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान का बोचत नाही? या कोणालाही ही "तीव्रता" समजत नसली तर त्यामागे त्यांचे "सुरक्षित" असणे नाही काय? ज्यांचे काहीच "स्टेकला" लागलेले नसते,ज्यांना काहीच "तोशिस" लागणार नसते, अश्यांची ही "निखळ","१०० टक्के शुद्ध" परंतु "बेदरकार" आणि "बेजबाबदार" अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आरती आहे असा माझा आरोप आहे.थोडा वेळ कल्पना करा जर या मंडळींच्या पदराला काही "खार" ला्गणार असती तर त्यांनी ईतक्याच अलिप्तपणे "आरक्षण"चित्रपटाची बाजु उचलुन धरली असती?मला नाही वाटत. जे आपल्याला समजु शकत नाही असेही जगात काही असु शकते,जी भुजबळ-आठवलेंची संवेदना आहे,ती आमच्या सुरक्षित असण्यामुळे आम्हाला समजत नाही असे माझे मत आहे..सबब भुजबळ-आठवलेंना मोडीत काढणे अनुदारपणाचे आहे,असे माझे मत आहे.

    ReplyDelete
  5. प्रिय सुनिलजी,आपला लेख विचारप्रवर्तक आहे.संयमाने आपण चौफेर युक्तीवाद केला आहे.मला काही प्रश्न पडले आहेत.{१}समांतर सेन्सोरबोर्ड असे ज्याला आपण आणि आपले मित्र मानता,त्यात आपण "सब घोडे बाराटक्के"असे सुलभीकरण करित नाहीत काय? ठाकरेंची भुमिका आणि भुजबळ-आठवलेंची भुमिका यात फरक आहे.या देशातील प्रत्येक प्रश्नाचा ड्रायव्हिंग फोर्स तिहेरी अस्तो. जात,वर्ग,लिन्गभाव हे ३ फोर्स सर्वत्र कार्यरत आहेत.ईथे जात या चिवट आणि सर्वात शक्तीशाली फोर्सबद्दलचा मुद्दा गुंतलेला आहे.तुम्ही त्याच्याकडे पुरेशा अलिप्तपणे बघत आहात.तेव्हढा अलिप्तपणा आम्हाला "परवडणारा" असता तर किती बरे झाले असते!.{२}कलाक्रुतींचा काहीच परिणाम होत नसेल,असे कलावंतांनीच म्हणावे,यासारखे दुर्दैव दुसरे कोणते असु शकेल?{३}या देशातील जनता नक्कीच सुद्न्य आहे,पण ती चिथावणीला बळी पडते हे मंडल आयोगाच्या विरोधातील दंगली,गुजरात१९८० {आरक्षण विरोधी दंगल},२००६च्या मंडल २ विरोधी दंगली यातुन पुरेसे सिद्ध झाले आहे.आरक्षण विरोधी नफरतीची झळ बसलेले आणि न बसलेले असा हा विषम वाद आहे. त्यात आमची बाजु लंगडी नाही पण आम्ही तुम्हाला कन्विन्स करण्यात कमी पडतोय.{४} आपण ज्यांना सहजपणे "खुजे" म्हणुन हिनवलेय त्यांनी आरक्षणासाठी जर खस्ता खाल्ल्या नसत्या तर या व्यवस्थेने मंडल आयोग लागु करु दिला नसता,हे आम्ही तरी विसरु शकत नाही.{५}शेवटी "जिस तन लागे... "ही कबिराची उक्ती आजही कालबाह्य झालेली नाही एव्हढे खरे.अधिक ऊणे क्षमस्व.धन्यवाद.

    ReplyDelete
  6. हरि नरके यांऩी़ लगेच कशी काय भूमिका मान्य केली...जरा आश्चयर्यच वाटले. भुजबळ-आठवले यांची बाजू ते जरा जोरकसपणे मांडतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी हातचे राखून का होईना पण तांबे यांच्या मतांना पाठिंबा दिला. मला नरके यांचे एक भाषण आठवते. अरुण शौरी यांनी आंबेडकर यांच्यावर एक वादग्रस्त पुस्तक लिहिले होते. त्या पु्स्तकाबद्दल शौरी यांना काळे फासण्यात आले. या पुस्तकाबद्दल एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. शौरी यांचा एकेक मुद्दा नरके त्यांच्या भाषणात खोडून काढत होते. इतर वक्ते या पुस्तकावर बंदीची मागणी करत होते. नरके यांनी मात्र बंदी नको अशी भूमिका घेतली होती. त्याची कारणमीमांसा त्यांनी चांगली केली होती. नरके यांच्या म्हणण्यानुसार शौरी
    यांनी आपले पुस्तक खपविण्यासाठी मालमसाला यात वापरला आहे. जाणूनबुजून आंबेडकरांच्या काही भूमिकांबद्दल संशयास्पद लिहिले असल्याचे नरके यांचे मत होते. त्यामुळे पुस्तकावर बंदी घातली की शौरी हे व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढतील. आंबेडकरांची दुसरी बाजू दहशतीला बळी पडून पुढे येऊ दिली नाही, असा कांगावा बंदीमुळे होईल. त्यापेक्षा शौरी यांनी घेतलेल्या आक्षेपाला अभ्यासपूर्वक उत्तरे दिली पाहिजेत. शौरी यांनी चुकीचेच मुद्दे मांडल्याने त्यांचे मुद्द खोडणे काही अवघड नाही, अशी भूमिका नरके यांची होती. त्यांनी आपल्या भाषणात शौरी यांच्या असत्याचे काही पुरावेही दिले होते.
    त्याच नरके यांनी आता आरक्षणबाबत जरा अशी खुली भूमिका घेतली तर बरे होईल. आरक्षणाला दुसरी बाजू असू शकते. ती कलाकृतीद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न म्हणजे घटनादत्त अधिकाराला विरोध, असे म्हणण्याचे कारण नाही. मात्र एखादा सामाजिक, सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यापेक्षा चित्रपटांचे खेळ बंद पाडणे आणि त्यावर बाइट देणे केव्हाही सोपे असते. त्याचा फायदा भुजबळ आणि आठवले घेत आहेत. पुन्हा प्रकाश झा यांच्या चित्रपटाची फुकटची प्रसिद्धि होत आहे, ते वेगळेच. त्यामुळे
    ख-या आरक्षणाला धक्का लागो न लागो चित्रपटामुळे झा किंवा आठवले दोघेही आपापले धक्के पार करतील.

    ReplyDelete
  7. hari narke it's shame that u use such words as when u very well know sunil is always on the side of the oppressed. He has always participated in the movement against social inequality.

    ReplyDelete