कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांच्यातल्या अभद्र युतीमुळे सरकार दुबळं असेल तर अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असेलेली नैतिक शक्ती लयाला जाते. बेसुमार बेहिशेबी पैसा हे त्याचचं लक्षण आहे. अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत. काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलेली पावलं पुरेशी नाहीत कारण या विषयावर काम करणार्‍या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ नाही, माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात टाळाटाळ दिसून येते अशी अनेक निरिक्षणं नोंदवून केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा कारभार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली आणला आहे. केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव, रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, अंमलबजावणी संचलनालय, सीबीआय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रॉ (गुप्तचर विभाग) यांचे प्रमुख यांचा या उच्चस्तरीय समितीत समावेश आहे. या संस्थांनी आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून प्रतीत होतं.
एन्‍रॉन, लवासा, हवाला प्रकरणातला हसन अली, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांची अभद्र युती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदे बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे भारतीय राज्यघटना आणि तिचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आड दडून जनआंदोलनांना अपशकून करत आहेत. कायदेमंडळ, सरकार आणि न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा अण्णा हजारे यांचा प्रस्ताव भारतीय राज्य घटनेशी सुसंगत नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. सरकार वा सत्ताधारी वर्ग राज्य घटनेचा आधार घेऊन सरकारी कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याला विरोध करतात तेव्हा आपण सतर्क होण्याची गरज असते.
सरकार दुबळं असतं तेव्हा आर्थिक विकासाची संधी मूठभर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. त्यांच्याच संपत्तीत बेसुमार वाढ होत असते. २००० ते २००५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या एका मुलाची संपत्ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या मार्गांच्या ५२२ पट आहे तर दुसर्‍या मुलाची ३३९ पट आहे. विधानसभा आणि संसदेवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर केस दाखल करायची तर वेगवेगळ्या विभांगांची अनुमती लागते आणि सर्व परवानग्या नसताना, सीबीआयने आपल्यावर केस दाखल केली आहे, असा बचाव या दोन्ही भावांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आपल्या देशातील राजकीय पुढारी किती प्रचंड प्रमाणात संपत्ती गोळा करत असतात याची ही केवळ छोटीशी झलक आहे. यातले काही तुकडे ते आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे फेकतात आणि त्यांच्या निष्ठा विकत घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातम्या वाचून अग्रलेख लिहिण्याची अनिष्ट परंपरा मराठी वर्तमानपत्रात सुरु झाली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक अग्रलेख बातमीच्या गोषवार्‍याने भरायचा आणि शेवटच्या एक-दोन परिच्छेदात आपलं मत मांडायचं असा बहुतेक अग्रलेखकारांचा खाक्या असतो. सहा जुलै २०११ चा लोकसत्तेचा "सर्वोच्च मर्यादाभंग" हा अग्रलेख त्याचा उत्तम नमुना आहे. " वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण होते ते पुण्यातील कुख्यात हसन अली याच्या काळ्या पैशाचे. त्याच्यावर जवळपास ५० हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्याबाबतच्या तपसाची मुळे परदेशातील बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतात असेही निष्प्न झाले आहे," अशी धडधडीत दिशाभूल करणारी माहिती अग्रलेखात देण्यात आली आहे. याचा अर्थ अग्रलेखकाराने बातमीही नीट वाचलेली नाही. रामजेठमलानी यांनी सादर केलेल्या रिट पिटिशनच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा कारभार न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा ५३ पानी आदेशात नमूद केलेली आहे. परंतु ती न वाचताच इयत्ता पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या नागरीकशास्त्राचं पुस्तक वाचून मान्यवर मराठी वर्तमानपत्रात अग्रलेख खरडले जात आहेत हे नैतिक र्‍हासाचं लक्षण आहे.
अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण आणि नैतिक अधःपतन यांची सखोल चर्चा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc17609.pdf
एन्‍रॉन, लवासा, हवाला प्रकरणातला हसन अली, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांची अभद्र युती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदे बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे भारतीय राज्यघटना आणि तिचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आड दडून जनआंदोलनांना अपशकून करत आहेत. कायदेमंडळ, सरकार आणि न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा अण्णा हजारे यांचा प्रस्ताव भारतीय राज्य घटनेशी सुसंगत नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. सरकार वा सत्ताधारी वर्ग राज्य घटनेचा आधार घेऊन सरकारी कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याला विरोध करतात तेव्हा आपण सतर्क होण्याची गरज असते.
सरकार दुबळं असतं तेव्हा आर्थिक विकासाची संधी मूठभर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. त्यांच्याच संपत्तीत बेसुमार वाढ होत असते. २००० ते २००५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या एका मुलाची संपत्ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या मार्गांच्या ५२२ पट आहे तर दुसर्‍या मुलाची ३३९ पट आहे. विधानसभा आणि संसदेवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर केस दाखल करायची तर वेगवेगळ्या विभांगांची अनुमती लागते आणि सर्व परवानग्या नसताना, सीबीआयने आपल्यावर केस दाखल केली आहे, असा बचाव या दोन्ही भावांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आपल्या देशातील राजकीय पुढारी किती प्रचंड प्रमाणात संपत्ती गोळा करत असतात याची ही केवळ छोटीशी झलक आहे. यातले काही तुकडे ते आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे फेकतात आणि त्यांच्या निष्ठा विकत घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातम्या वाचून अग्रलेख लिहिण्याची अनिष्ट परंपरा मराठी वर्तमानपत्रात सुरु झाली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक अग्रलेख बातमीच्या गोषवार्‍याने भरायचा आणि शेवटच्या एक-दोन परिच्छेदात आपलं मत मांडायचं असा बहुतेक अग्रलेखकारांचा खाक्या असतो. सहा जुलै २०११ चा लोकसत्तेचा "सर्वोच्च मर्यादाभंग" हा अग्रलेख त्याचा उत्तम नमुना आहे. " वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण होते ते पुण्यातील कुख्यात हसन अली याच्या काळ्या पैशाचे. त्याच्यावर जवळपास ५० हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्याबाबतच्या तपसाची मुळे परदेशातील बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतात असेही निष्प्न झाले आहे," अशी धडधडीत दिशाभूल करणारी माहिती अग्रलेखात देण्यात आली आहे. याचा अर्थ अग्रलेखकाराने बातमीही नीट वाचलेली नाही. रामजेठमलानी यांनी सादर केलेल्या रिट पिटिशनच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा कारभार न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा ५३ पानी आदेशात नमूद केलेली आहे. परंतु ती न वाचताच इयत्ता पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या नागरीकशास्त्राचं पुस्तक वाचून मान्यवर मराठी वर्तमानपत्रात अग्रलेख खरडले जात आहेत हे नैतिक र्‍हासाचं लक्षण आहे.
अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण आणि नैतिक अधःपतन यांची सखोल चर्चा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc17609.pdf
No comments:
Post a Comment