पु्न्हा एकदा अण्णा : प्रातिनिधीक लोकशाही लोकाभिमुख करा…

जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडलं नाही तर उपोषण सुरु करण्याची घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली आहे. संसदीय कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेलं असतं. सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक संसद वा कायदेमंडळात पारित व्हायचं तर बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाला ते करता येतं परंतु काही विधेयकांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणं सरकारला गरजेचं वाटतं. जनलोकपाल विधेयकाबाबत सत्ताधारी आघाडीने नेमका हाच वेळकाढूपणा केला. म्हणजे विधेयकाच्या तरतुदी न मांडताच सर्वपक्षीय बैठक घेतली. अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या सदस्यांबरोबर चर्चा, त्यानंतर विरोधी पक्षांबरोबर चर्चा, त्याआधारे विधेयकाचा मसुदा बनवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा मंजूर करणं आणि नंतर ते विधेयक संसदेत सादर करणं अशी प्रक्रिया सरकारने अवलंबिली आहे.

आपल्या देशात प्रातिनिधीक लोकशाही आहे म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत वा कायदेमंडळात असतात. त्यामुळे विधेयक मांडण्याचा हक्क कायदेमंडळाच्या सदस्यांना असतो. अण्णा हजारे वा त्यांचे सहकारी कायदेमंडळाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे त्यांना संसदेत विधेयक मांडता येत नाही. त्यांनी बनवलेला विधेयकाचा मसुदा संसदेत मांडण्याचं बंधन सरकार वा विरोधी पक्षांवर नाही. संसदेच्या वा कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सदस्याला विधेयक मांडता येतं. त्याला अशासकीय विधेयक म्हणतात. संसदीय कामकाजाच्या या आयुधाचा उपयोग समाजाच्या वा समाजघटकाच्या एखाद्या प्रश्नाकडे सरकार पक्षाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी वा एखादा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी करता येतो. अशासकीय विधेयक कायदेमंडळात मंजूर होत नाही परंतु सदर विधेयक मांडणार्‍या सदस्याचं समाधान होईल असं आश्वासन संबंधीत मंत्री सभागृहात देतो त्यानंतर ते विधेयक मागे घेण्यात येतं, अशी प्रथा आहे. कोकण रेल्वेसंबंधी, समाजवादी नेते नाथ पै यांनी खाजगी विधेयक संसदेत मांडलं. कोकण रेल्वेच्या मार्गाचं सर्वेक्षण करण्यात येईल असं आश्वासन तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्यावर त्यांनी ते अशासकीय विधेयक मागे घेतलं. या आश्वासनामुळेच कोकण रेल्वेचा लढा पुढे नेण्यास आणि अखेर कोकणात रेल्वे आणण्यामध्ये मधु दंडवते यांना यश मिळालं. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते, ग.प्र.प्रधान यांनी यांसंबंधातील अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडलं. सरकारने विधिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करायलाच हवी, अशी त्यांची आणि रस्त्यावर सुरु असणार्‍या आंदोलनाची मागणी होती. मात्र ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देण्यापलीकडे सरकार काही करत नव्हतं. त्यामुळे हे विधेयक प्रधान मास्तरांनी मागे घेतलं नाही. अर्थातच सदर विधेयक फेटाळण्यात आलं. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही अंधश्रद्धांमुळे होणार्‍या शोषणाला आळा घालण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो विधिमंडळात मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली आहे. अण्णांचं हे विधेयक, एखादा संसद सदस्य खाजगी विधेयक म्हणून मांडू शकतो. परंतु अशा प्रकारच्या कोणत्याही राजकीय खेळीचं सूतोवाच अण्णा हजारे, त्यांचे सहकारी वा कोणत्याही संसद सदस्याने केलेलं नाही. अण्णा हजारे यांचा मसुदा स्वीकारला तर लोकपाल हे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार होईल अशी भीती केवळ कपिल सिब्बल आणि सरकार यांनी व्यक्त केलेली नाही, तर पी. साईनाथ या मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या पत्रकारानेही केली आहे. तरिही अण्णा हजारे यांना लोकांचा पाठिंबा आहे कारण मंत्री, सरकारी अधिकारी, भांडवलदार त्यांची अभद्र युती देशाला लुटते आहे याबद्दल लोकांच्या मनात शंका नाही. कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार बेकायदेशीर खाण घोटाळ्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीला १८०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तोही केवळ १४ महिन्यांच्या काळात. या घोटाळ्याला मुख्यमंत्री आणि बेलारी जिल्ह्याचे मंत्री जबाबदार आहेत. बेल्लारी जिल्ह्याचे मंत्रीच खाण उद्योगात असून त्यांनी अशी यंत्रणा उभारली आहे की त्यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही कंपनीला खाणींमध्ये जम बसवता येणार नाही. या कटात जवळपास प्रत्येक सरकारी अधिकारी सामील आहे, अशा आशयाची माहिती राज्याच्या लोकायुक्तांनी दिली आहे. आर्थिक उदारीकरण, उद्योजक, भांडवलदार, सरकार, राजकारणी आणि काळा पैसा यांच्या संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच महत्वाचा निर्णय दिला होता (मोकळीक- अभद्र युती). या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सरकारने दाखल केली आहे.

लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत संसद सदस्य असावेत पण संसदेतलं त्यांचं वर्तन वा त्यांचं संभाषण लोकपालाच्या कक्षेत येऊ नये कारण त्यामुळे संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारावर गदा येते, असं मत सरकारपक्षाने व्यक्त केलं आहे आणि त्याला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे. ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये हे तत्व प्रस्थापित झालं कारण लोकप्रतिनिधी राजाच्या विरोधात पार्लमेंटमध्ये बोलला तर त्याला संरक्षण मिळावं म्हणून हे तत्व प्रस्थापित झालं. परंतु भारतात या विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग होतो. मनोहर जोशी यांनी वादग्रस्त एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा राज्य विधानसभेत केली. त्यावेळी आपल्या घणाघाती भाषणात आणि वाटा-घाटा अशा कोट्या करून त्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी देताना त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचं स्पष्टपणे सूचित केलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी म्हटलं की एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि वृत्तांत यांच्या आधारे घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री विधानसभेत काय बोलले यावर न्यायपालिका कोणतीही कारवाई करू शकत नाही या विशेषाधिकारामुळे मुख्यमंत्री सत्य बोलले की नाही, याची शहानिशाही होऊ शकली नाही. हेच गृहस्थ पुढे लोकसभेचे सभापती झाले.

भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री, पंतप्रधान वा अन्य कोणीही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी यांच्या विरोधात आज असलेल्या कायद्यांच्या आधारेही कारवाई होऊ शकते. मात्र त्यासाठी कॉम्पिटिटीव अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी किती काळात द्यायची याचं बंधन त्या अ‍ॅथॉरिटीवर नाही, परवानगी नाकारली तर त्याची कारणं देण्याचं बंधनही नाही, या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचीही तरतूद नाही. अंतुले यांच्यावरील खटला प्रदीर्घकाळ लांबला व अखेरीस त्यातून ते निर्दोष सुटले त्याची कारणं त्यामध्येच आहेत. म्हणूनच तर बदनाम झाल्यावरही त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली.

प्रातिनिधीक लोकशाही, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, शासन यांची स्वायत्तता यांचा सर्वाधिक लाभ राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योजक वा तालेवार लोक यांना झाला आहे. त्यांच्या संपत्तीत अनिर्बंध प्रमाणात वाढ होते आहे. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देणं ही आजची गरज आहे. म. गांधी यांची स्वाश्रयी ग्रामरचनेची संकल्पना, डॉ. लोहियांची चौखंभा राजनीती, जयप्रकाश नारायण यांची लोकसमिती आणि संघर्ष वाहिनीची चळवळ भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणार्‍या नव्हत्या तर राज्यघटना अधिकाधिक लोकाभिमुख करणार्‍या होत्या. कम्युनिस्ट वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे लोकपाल विधेयकाबाबत सुस्पष्ट आणि जनहिताची भूमिका नाही. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अण्णा हजारे यांचं आंदोलन आवश्यक आहे. त्यांच्याकडचा विचार तुटपुंजा आहे, त्यांच्याकडे संघटना नाही. केवळ चारित्र्याच्या जोरावर त्यांनी इथवर मजल मारली आहे. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं.