Friday 22 March 2013

संमती वयाचा वाद: १९ ते २१ वे शतक...


संमती वयाची चर्चा ब्रिटीशांच्या आगमनापासून आपल्या देशात सुरु झाली. फरक एवढाच की त्या काळात सनातन्यांचा बालविवाहाला पाठिंबा होता आणि एकविसाव्या शतकात पुरोगाम्यांचा प्रौढ विवाह बंधनकारक करण्याला विरोध आहे (J).
   भारतीय कायद्यानुसार संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी स्त्री १६ वर्षांची असली पाहीजे तर पुरुष १८ वर्षांचा. हा कायदा १८७२ सालचा आहे. पण विवाह करायचा असेल तर मात्र स्त्रीचं वय १८ वर्षांचं हवं आणि पुरुषाने वयाची २१ वर्षं पूर्ण करायला हवीत. म्हणजे मतदानासाठी जे सज्ञान गणले जातात ते विवाहासाठी अजाण मानले जातात.
काल बसमध्ये गर्दी होती. एक छोटीशी मुलगी, चार-सव्वा चार फूट उंचीची. १३-१४ वर्षांची. साडी नेसलेली. कडेवर वीतभर उंचीचं मूल घेऊन मुलाला आणि स्वतःला सावरण्याची कसरत करत होती. तिला मी सांगायचा प्रयत्न केला की स्त्रियांसाठीच्या राखीव सिटांवर बसलेल्या पुरुषांना उठवून तिने बसावं. मी तिच्याशी मराठीत बोललो. नंतर हिंदीत. भेदरलेली नजर हा तिचा प्रतिसाद होता. तिच्या शेजारी जीन्स-टी शर्टमधली मॉडर्न तरुणी होती. एक्सक्यूज मी.....अशी सुरुवात करून मी तिला म्हटलं की ह्या बाळगीला बसवण्यासाठी त्या पुरुषाला उठव. जीन्स-टी शर्टमधल्या तरुणीने चोखपणे ते काम केलं. बाळगीला बसवताना तिच्याशी ती चार-दोन शब्द बोललीही. मग माझ्याकडे वळून म्हणाली. ती बाळगी नाही, आई आहे त्या मुलाची. वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवर संमती वयावरून सुरु झालेली चर्चा आठवली.
   काळ टिळक-आगरकरांचा असो की तळवळकर-गडकरींचा वा राजदीप-बरखाचा. आपल्या देशात एकाच वेळी अनेक काळ नांदत असतात. मी ज्या मुलीला बाळगी समजत होतो तिला देशामध्ये कोणत्या कायद्यावरून चर्चा सुरु आहे ह्याची काहीही कल्पना नव्हती. आणि वृत्तवाहिनीवरच्या अनेक चर्चिलांना लैंगिक संबंधांसाठीचं आपल्या देशातील संमती वय स्त्री साठी १६ वर्षे आहे हे माहीत नव्हतं. काही तज्ज्ञ, लोकप्रतिनीधी, कार्यकर्ते संमती वय १६ असावं असं मत मांडत होते. आधुनिक काळात मुलं लवकर वयात येतात. मुलींना हल्ली लहान वयातच पाळी येते असाही युक्तिवाद केला गेला. तर लैंगिक विषयातील तज्ज्ञ १६ वर्षे हे संमती वय असू नये कारण मुलीच्या शरीराचा विकास झालेला नसतो, अशी बाजू मांडत होते.
आपल्या देशातील शेकडो समूहांच्या जीवनांचं नियंत्रण कायदा नाही तर श्रद्धा, रुढी, प्रथा, परंपरा त्यांच्या जीवनाचं नियंत्रण करतात. अनेकदा आपणही त्याच समूहांमधले एक असतो. गणेशोत्सव वा रासदांड्या यांच्यासाठी रस्त्यावर मंडप उभारणारे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभारून शहर विद्रूप करणारे, कायदेमंडळाच्या प्रांगणात कायद्याच्या रक्षकांना मारहाण करणारे कायदेमंडळाचे सदस्यही आपल्यातलेच असतात.
वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या शेकडो समूहांना एका कायद्यात गोवण्याची आपली अर्थातच अभिजन वर्गाची धडपड सुरु असते. ब्रिटीशांची राजवट भारतात स्थिर झाल्यावर अभिजनांना म्हणजे इंग्रजी शिक्षीत भारतीयांना सर्वाधिक आकर्षण वाटलं ते ब्रिटीशांनी आणलेल्या कायद्याचं राज्य ह्या संकल्पनेच. त्यामुळेच तर वकीली नावाचा तोपावेतो ठाऊक नसलेला व्यवसाय सुप्रतिष्ठीत झाला. स्वातंत्र्य चळवळीतले अग्रणी नेते वकीलच होते. पण स्वतंत्र भारतात मात्र काय द्याचं राज्य सुरु झालं. विविध काळात जगणार्‍यांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळातही दिसतात. कायदा वेगळा आणि रुढी-प्रथा-परंपरा वेगळ्या अशी त्यांची प्रामाणिक धारणा असते. किंवा कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही, हे त्यांनी मनोमन स्वीकारलेलं असतं.
पाश्चात्य देशातील लोकशाहीचं मॉडेल आपल्या देशाला न्याय देणारं नाही, ह्याची थोडीफार कल्पना रविंद्रनाथांना आणि गांधीजींना होती असं म्हणता येईल. गुरुदेवांचं असं म्हणणं होतं की गावातल्या माणसाला लोकशाही अनुभवाला यायला हवी. पाश्चात्य संस्कृती ही एक चांगली कल्पना आहे, अशा आशयाचं गांधीजींचं वचनही प्रसिद्ध आहे. मुद्दा काय तर आपल्या देशातील विविधतेची म्हणजेच वेगवेगळ्या काळात जगणार्‍या समूहांची सुस्पष्ट कल्पना गुरुदेवांना आणि गांधीजींना होती. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांना त्यांचा अर्थातच विरोध नव्हता. पण त्यांनी पुरस्कार केला सत्य, अस्तेय, अहिंसा, असंग्रह यांचा. ही पारंपारिक मूल्यं आपल्याला अधिक कामाची आहेत, असा गांधीजींचा आग्रह होता. बहुप्रवाही समाजात सामाजिक न्यायाचं मूल्य प्रस्थापित होणं अवघड आहे, ह्याची पुरेशी जाण गांधीजींना आणि गुरुदेवांना होती. पाश्चात्य देशात विशेषतः फ्रान्समध्ये जी रॅशनॅलिटी (विवेकवाद) रुजली त्याची मूळं फ्रेंच राज्यक्रांतींच्या जाहिरनाम्यांमध्ये आहेत अशी सविस्तर चर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका जाहीर भाषणात केली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष, देशाचे कायदामंत्री आणि हिंदू कोड बिलाचे निर्माते असणार्‍या बाबासाहेबांनीही सत्य, अहिंसा, अस्तेय आणि अनात्मवाद मानणार्‍या बुद्ध दर्शनाचा जिर्णोद्धार केला. बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथात तर बाबासाहेब म्हणतात, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा संदेश बुद्धाने सर्वप्रथम दिला आहे. आधुनिक अर्थातच पाश्चात्य मूल्यं आपल्या देशांत रुजवायची असतील तर केवळ निवडणुकांच्या राजकारणाचा आणि कायद्याचा आधार पुरेसा नाही, ह्याची स्पष्ट जाण बाबासाहेबांनाही होती.  
धर्मभेद, जातिभेद, लिंगभेद या समस्या आपल्या देशात भेसूर दिसतात. पाश्चात्य देशात विकसीत झालेल्या आधुनिकतेने मानवी समाजातील विषमतेची दखल वर्गभेदाच्या अंगाने घेतली. आणि तीच दृष्टी घेऊन आपण आपल्या समाजातील विषमतांचा वेध घेत आहोत, ह्यामध्येही गफलत होत असावी. त्यामुळे आपल्याला आपल्या देशातील विषमता अधिक भेसूर स्वरुपात दिसतात पण त्यांच्या निराकरणाचा मार्ग काढता येत नाही. अन्यथा एकोणिसाव्या शतकातला वाद एकविसाव्या शतकात खेळला गेला नसता. 

2 comments:

  1. sunil

    your statement about rabindranath & gandhi is factually wrong. rabindranath didn't want the westminster model, because majority of indians are illiterate & wouldn't understand how the system works. so he wanted a democratic system that even an illiterate person would understand & support. gendhi was against the bicameral system because he was against "a strong centre" in general. he wouldn't have minded transferring the sovereignty to as many villages -- the gram-sabhas.
    it was nehru & patel who wanted a strong centre.

    all this has nothing to do with the age of consent controversy.

    it's all about the political system that they envisioned india should have.

    jp tried to explore the idea of lok-swarajya very intensely.

    i think you are mixing up the issues.

    ReplyDelete
  2. आपल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. संमतीवयाचा प्रश्न आणि राज्यघटनेचं स्वरुप या दोन बाबींची मी गल्लत करतो आहे असं आपलं म्हणणं आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी असं नोंदवलं आहे की सध्या असलेले कायदे अंमलात आले तरीही निम्मी क्रांती होईल. कायदे अंमलात का आणले जात नाहीत, ह्यावर मी बोट ठेवलं आहे.
    कळावे,
    सुनील तांबे

    ReplyDelete