दुष्काळ आवडे कुणाला ?

दुष्काळ असो की नक्षलवाद असो की दहशतवाद. त्यांचं स्वतःचं एक आर्थिक गतीशास्त्र असतं. या समस्यांच्या निराकरणासाठी जे उपाय वा कार्यक्रम आखले जातात त्यामध्ये या समस्यांना जे घटक जबाबदार असतात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्याची हमी देण्यात आलेली असते.

काश्मीरातील फुटीरतावादी संघटनांच्या नेत्यांच्या मालमत्तेचा तपशील पुढे यायला हवा. गेल्या वीस वर्षांत त्यांच्या बेसुमार वाढ झाली असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण त्यांना विचारायला हवं. महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त जिल्हे कोणते, तेथील सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस दल यांना कोणते आर्थिक लाभ मिळतात, गेल्या दहा वर्षांत नक्षलग्रस्त प्रदेशात किती निधी देण्यात आला ह्याचाही तपशील प्रसिद्ध व्हायला हवा. माहितीच्या अधिकारात हा तपशील मिळवता येऊ शकेल. राज्याच्या दुष्काळी प्रदेशातील लोकप्रतिनिधी—सरपंच, जिल्हा परिषद तालुका पंचायतीचे सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री, सहकारी सोसायट्या, पतपेढ्या, बँकांचे पदाधिकारी-संचालक ह्यांच्या मालमत्तेचा गेल्या पाच वर्षांचा तपशीलही प्रसिद्ध झाला तर दुष्काळ निवारणात कुणाचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळले जातात ह्यावर प्रकाश पडेल.

उद्योजक आणि राजकारणी यांनी असं उठवलं आहे की निसर्ग लहरी आहे. वस्तुतः निसर्गाचे नियम कोणते हे शोधून काढणं हेच विज्ञानाचं काम आहे. नियम जेवढे सूक्ष्मात समजतात तेवढं प्रगत तंत्रज्ञान रचता येतं. विज्ञान ननैतिक असतं पण तंत्रज्ञानाची गोष्ट वेगळी आहे. विशिष्ट वर्गाच्या आर्थिक संबंधांनुसार तंत्रज्ञान रचलं जातं आणि त्याची दिशा बाजारपेठ काबीज करण्याची, तिचा विस्तार करण्याची असते. विशिष्ट वर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्यातूनच विकास होऊ शकतो असं त्यातून बिंबवलं जातं. विशिष्ट वर्गाचं कल्याण झालं की अन्य वर्गांना वा समूहांनाही त्याचा लाभ मिळतो. परंतु बहुजन हिताय-बहुजन हिताय ही विकासाची दिशा नसते.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठे धरण प्रकल्प आहेत तरीही राज्याला पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. राज्यातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे असं कारण त्यासाठी दिलं जातं. निसर्गात कुठेही पाणी आकाशातूनच येतं. युरप असो की अमेरिका वा आफ्रिका वा आशिया वा भारतीय उपखंड. जगात कुठेही जमिनीत पाणी निर्माण करण्याची यंत्रणा नाही. जमीन ज्या प्रकारची आहे त्यावर जमिनीत किती पाणी मुरतं हे ठरतं. दख्खन म्हणजेच दक्षिण. येथील भूरचना आणि हवामान ज्या प्रकारचं आहे त्या प्रकारची शेती आणि संस्कृती तिथे विकसीत होते. मेगॅस्थेनिस भारतात आला तेव्हा त्याने नोंदवलं आहे की भारतीय लोक गवतापासून मध बनवतात. त्याचा निर्देश अर्थातच उसाकडे होता. उसापासून तयार केलेल्या काकवीला तो मध म्हणत होता. मेगॅस्थेनिस पंजाबात गेला होता. तिथून पाटलीपुत्रापर्यंत गेला. म्हणजे सिंधू आणि गंगेच्या खोर्‍यात गेला. तिथे उसाची शेती होती. महाराष्ट्रात ऊस तुरळकच लावला जायचा. युरपमधल्या नद्या बारमाही असतात. तीच गत अमेरिकेची. त्यामुळे तिथे धरण बांधण्याचं तंत्रज्ञान विकसीत झालं. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढवणं शक्य झालं. हेच तंत्रज्ञान ब्रिटीशांनी भारतात आणलं आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात उसाची शेती शक्य झाली. प्रवरा नदीवरच्या धरणाने ह्यात महत्वाची भूमिका बजावली. प्रवरा खोर्‍यात म्हणजे नगर जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची सुरुवात झाली. हे कारखाने खाजगी क्षेत्रात होते. ब्रिटीश मालकीचे होते. त्यानंतर देशी कारखानदारांकडे त्याची मालकी गेली. आणि स्वातंत्र्य मिळण्याच्या उंबरठ्यावर विठ्ठलराव विखे पाटलांनी धनंजयराव गाडगीळांच्या मदतीने सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी गोदावरी खोर्‍यात केली. त्यावेळी वैकुंठभाई मेहता हे सहकार मंत्री होते. वैकुंठभाई मेहता हे सहकाराचे पुरस्कर्ते होते त्यामुळेच साखर कारखान्याला सरकारी कर्ज देण्याच्या विरोधात होते. सहकारी चळवळ सरकारच्या नाही तर सभासदांच्या बळावर उभी राह्यली पाहीजे असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारने धोरणात्मक निर्णय अवश्य घ्यावेत पण आर्थिक मदत देऊन सहकाराचं सरकारीकरण करू नये अशी वैकुंठभाईंची भूमिका होती. धनंजयराव गाडगीळांनी त्यांना आश्वासन दिलं की सरकारी मदतीची परतफेड करण्यात येईल. मग वैकुंठभाईंनी मान्यता दिली. सहकारी साखर कारखान्याने सरकारी मदत परत करेपर्यंत धनंजयराव साखरकारखान्याच्या संचालक मंडळावर राह्यले. आश्वासनाची पूर्ती केल्यानंतर त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामा दिला.

विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि धनंजयराव गाडगीळ यांनी विकासाचा ओनामाच केला असं समजून शंकरराव मोहिते-पाटील, वसंतदादा पाटील यांनी कृष्णा खोर्‍यात सहकारी साखर कारखान्यांची चळवळ नेली. ह्या चळवळीला आवश्यक ती पायाभूत रचना यशवंतराव चव्हाण यांनी निर्माण केली. सात टक्के भाग भांडवल सभासदांनी उभं करण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्याची सोय सरकारी धोरणात करण्यात आली. त्याशिवाय राज्य सरकारने भाग भांडवलात गुंतवणूक करायची आणि राष्ट्रीय पातळीवरील वित्तसंस्थांनी कर्ज द्यायचं अशी रचना करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अव्वल ठरला. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे महाराष्ट्रात कोणते सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय बदल झाले, विकासाची गती किती वाढली ह्यावर अनेकांनी संशोधन वा अध्ययन केलं आहे. परंतु त्यामुळे ऊस हे पीक महाराष्ट्रात रुजलं जे महाराष्ट्राची जमीन आणि पर्जन्यमान याच्याशी सुसंगत नव्हतं. यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण वा विदर्भ यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा हा संदर्भ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चर्चा करताना सोयीस्करपणे टाळली जाते. बारमाही की आठमाही पाणी पुरवठा हा प्रश्न शंकरराव चव्हाणांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील राजकारणात आणला. परंतु त्या मुद्द्यावर अलीकडे चर्चाही होत नाही. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणं मूलतः उसाच्या शेतीत आहेत. कारण उसाला सर्वाधिक पाणी लागतं. विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी सहकाराचं सरकारीकरण करून विकासाचं समीकरण दृढ केलं आणि उसाच्या शेतीला प्राधान्यक्रम दिला. कृष्णा खोर्‍यातील ऊस उत्पादक नाहीत तर सहकारी साखर कारखानदारांचे हितसंबंध सांभाळणारे नेते म्हणजे यशवंतराव, वसंतदादा आणि आता शरद पवार. या नेतृत्वाने मोठी धरणं बांधण्यावर भर दिला. त्यातून केवळ साखर कारखानदारीचा विकास व्हावा, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया होऊन मूल्य वर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळावं हीच भूमिका होती. महाराष्ट्रातील जमीन आणि हवामान ह्यांचा विचार करता हा सरळ सरळ अवैज्ञानिक विचार होता. परंतु सरकारी दरबारीच आश्रय मिळाल्याने विदर्भ, मराठवाडा सर्वत्रच सहकारी वा खाजगी कारखान्यांचं पेव फुटलं पण राज्याच्या सत्तेची सूत्र मात्र कृष्णा खोर्‍य़ाकडेच राह्यली.

१९७२ च्या दुष्काळानंतर या सत्ताधारी वर्गाला दुष्काळ निवारणामध्ये असणार्‍या पैशाचा शोध लागला. तीन वर्षाच्या त्या भीषण दुष्काळाचं आव्हान महाराष्ट्राने सकारात्मकपणे पेललं. त्यातूनच रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. पण राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांना दुष्काळ ही पर्वणी वाटू लागली. त्यामुळेच पाणी अडवा-पाणी जिरवा ही योजनाच जिरून गेली. सदोष धरण प्रकल्प, सदोष कालवे, सदोष बांधकाम, टँकर, जनावरांच्या छावण्या अशा अनेक बाबी आणि कार्यक्रमांमध्ये पैसा कसा मिळेल आपल्या कार्यकर्त्यांची तिथे वर्णी कशी लागेल ह्यावरच राजकारण केंद्रीत झालं. या वर्षी महाराष्ट्रातील ११ हजार गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. ही स्थिती एकाएकी निर्माण झालेली नाही.  गेली दहा वर्षं जलसंधारण, ग्रामविकास आणि अर्थ विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यांमधील पक्षांचं बलाबल पाह्यलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस हा क्रमांक एकचा पक्ष आहे असं म्हणतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एका राज्यमंत्र्याने कोट्यवधी रुपये कुटुंबातल्या लग्नावर खर्च केले. त्या लग्नाला शरद पवारांनी हजेरी लावली नाही हे ठीक आहे. पण ह्या मंत्र्याने गेली दोन वर्षं आयकर भरलेला नाही तरिही तो मंत्रिमंडळात कसा, ह्याचं उत्तर देण्याची जबाबदारीही शरद पवारांनी टाळली आहे. अर्थ, ग्रामविकास, पाटबंधारे, ऊर्जा हे सर्व विभाग गेली दहा वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. गोपिनाथ मुंडे यांच्याकडे तीन साखर कारखाने आहेत. नितीन गडकरी यांनीही विदर्भात खाजगी साखर कारखानाच काढला. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी. दुष्काळात कोणत्या राजकीय पक्षांची उखळं पांढरी होत आहेत हे सांगण्याची गरज नाही.