धान्यापासून मद्यनिर्मितीला चालना देण्याचं धोरण राज्यसरकारने २००७ साली जाहीर केलं. उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दर लीटर दारूच्या उत्पादनाला दहा रुपये सबसिडी वा अनुदान देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दारूचं उत्पादन सुरु झाल्यावर चार वर्षं आणि २०१३ सालापर्यंत सबसिडी देण्यात येईल असंही धोरणात स्पष्ट करण्यात आलं. सरकारने २३ कारखान्यांना परवानगी दिली. त्यातील चारच कारखाने आज सुरु आहेत. तेही पूर्ण क्षमतेने सुरु नाहीत. कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालला तर २५ हजार टन ज्वारीपासून वर्षाला एक कोटी लीटर दारूचं उत्पादन होईल. म्हणजे कारखानदाराला दहा कोटी रुपये मिळतील. एक कारखाना पूर्ण क्षमतेने चार वर्षं चालला तर सरकारी धोरणानुसार ४० कोटी रुपयांच्या अनुदानाला पात्र ठरेल. म्हणजे २३ कारखान्यांना चार वर्षांमध्ये ९२० कोटी रुपये देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.
सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. अन्न सुरक्षा आणि नैतिकता या दोन पातळ्यांवर या निर्णयाला विरोध होतो आहे. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आलीय. यासंबंधात सुनावणीही सुरु आहे. या प्रकरणात दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रकात सरकारने असा दावा केला आहे की साखरकारखान्यांची लॉबी या निर्णयाला विरोध करते आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा आमदार अमित देशमुख आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडेंची मुलगी आमदार पंकजा पालवे यांच्या नावे प्रत्येकी एक प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सर्वाधिक अनुदान अमित देशमुखच्या प्रकल्पाला देण्यात आलंय. देशमुख, मुंडे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील ८० टक्के सदस्य साखरकारखानदारीशी संबंधीत आहे. अशा सरकारने साखर कारखानदारीच्या लॉबीकडे निर्देश करणं आणि जिराईती शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा आव आणणं अर्थातच विनोदी आहे. राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हे पूर्वी व्यंगचित्रांचा विषय असायचे आता ते कारटून्स वा कॅरिकेचर्सच बनले आहेत.
एन.डी. पाटील आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्ष संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की राज्य सरकारने हमी भावाने ज्वारी-बाजरीची खरेदी करावी आणि सदर धान्य शिधा वाटप यंत्रणेद्वारे गरीबांना उपलब्ध करून द्यावं. ज्वारी वा बाजरी या कोरडवाहू पिकांपासून दारू बनवण्याऐवजी राज्यातील अन्न सुरक्षेचा प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिधा वाटप यंत्रणेद्वारे अन्न-धान्याचं वाटप करण्यासाठी अन्न महामंडळ हमी भावाने गहू आणि तांदूळाची खरेदी करतं. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात देशातील गव्हाचा बफर स्टॉक २८ दशलक्ष टन एवढा होता. बफर स्टॉकचं लक्ष्य ८.२ दशलक्ष टन एवढं होतं. तांदूळाबाबतही अशीच स्थिती आहे. सरकारी गुदामांमध्ये पडून असलेला गहू, तांदूळ शिधा वाटप यंत्रणेला गरीबांच्या घरांपर्यंत पोचवता आलेला नाही. ज्वारी आणि बाजरीचं वितरण शिधावाटप यंत्रणेमार्फत करायचं असेल तर पंजाब, हरयाणा या राज्यांतील शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने गव्हाची खरेदी आणि आंध्र तसेच अन्य राज्यातून तांदळाची खरेदी थांबवली पाहीजे. गहू आणि तांदूळाच्या व्यापारात खाजगी क्षेत्राला दारं सताड उघडली पाहीजेत.
ज्वारी, बाजरी वा मका ही पिकं आज पशुखाद्याची गरज पूर्ण करतात. पशुखाद्य प्रक्रिया उद्योगासोबत मद्यनिर्मिती उद्योगानेही या धान्यांची खरेदी सुरु केली तर अर्थातच स्पर्धा वाढेल आणि शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळण्याची शक्यताही वाढेल. ज्वारी, बाजरी या पिकांची उत्पादकता वाढवणार्‍या बियाण्यांचा प्रसार होईल.
धान्यापासून दारू निर्मितीला नैतिक भूमिकेवरूनही विरोध होतो आहे. ज्वारी, बाजरीला मिळालेल्या वाढीव किंमतीमुळे शेतकर्‍‍यांचा विकास होईलही परंतु दारूची उपलब्धता वाढल्याने हजारो, लाखो गरीबांचे संसार उद्‍ध्वस्त होतील. काळ्या गुळापासून निर्माण होणारी दारू गरीबांना परवडते, धान्यापासून तयार होणारी दारू महाग असते. अर्थात मार्केटिंगच्या किमयेमुळे गरीब लोकही महाग दारू विकत घेऊ लागतील. ऑफिसर्स चॉईस, सिग्नेचर अशी नावं व्हिस्की वा बीअर यांना देण्यामागे हाच उद्देश होता. दारूच्या उत्पादनावर, वितरणावर कडक निर्बंध घातले तर अन्य प्रश्न निर्माण होतात. विषारी दारूला लोक बळी पडतात. त्यामुळे दारूचं उत्पादन आणि विक्री यामध्ये सरकारचे कमीत कमी हितसंबंध असले पाहिजेत. ज्वारी, बाजरी आणि मक्यापासून मद्यनिर्मितीला प्रोत्साहन देणार्‍‍या सरकारी धोरणानुसार २३ कारखान्यांना चार वर्षात ९२० कोटी रुपये मिळू शकतात. या कारखान्यांचे चालक राजकीय नेतेच आहेत. सरकारने आर्थिक मदत दिली नाही तर यापैकी एकही कारखाना हा प्रकल्प पूर्ण करणार नाही. या कारखान्याच्या चालकांनी स्वबळावर भांडवल गुंतवणूक करावी, बाजारातून पैसा उभा करावा, शेतकर्‍‍यांशी करार करून निर्धारीत दराने ज्वारी वा बाजरीची खरेदी करावी, नफा-नुकसानीची जोखीम उचलून दारूच्या वितरण-विक्रीतून पैसा कमवावा. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सरकारी पैशाने करण्यात येणार्‍‍या राजकारण्यांच्या विकासाला सहकारी चळवळीचा विकास म्हणण्याची पद्धत पडली आहे. दारूच्या कारखान्यांना अनुदान, आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांना करमणूक करातून सूट असे विकासाचे अभिनव उपक्रम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार संयुक्त महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राबवू लागलं आहे.
