कांदे चाळायचे म्हणजे काढणी झाली की साफ करायचे. चाळलेले कांदे ठेवायचे कुठे, तर चाळीत. लाकडाच्या चौकटीला चारही बाजूंनी लाकडाचे कठडे ठोकायचे. सर्व चौकटींना लाकडाच्या वा बांबूच्या पट्ट्या. त्या चौकटीवर आणखी दोन-तीन मजले चढवायचे आणि चाळलेले कांदे त्यात साठवायचे. चाळीला छप्पर असायचं गवताचं. गवत कोकणातून यायचं. पुढे उसाचं पाचट आलं. त्यानंतर कौलं आली. आणि आता पत्रे.
मुंबईत चाकरमानी यायला लागल्यावर मास हौसिंगचं स्ट्रक्चर म्हणून चाळ आली. सागवानी लाकडाचे खांब, सागाच्याच तुळया. विटांच्या जाड भिंती. लाकडाचे जिने. लाकडाचा कठडा. लाकडाचे गज. एका बाजूने चाळ उघडी. त्या बाजूला लांबलचक व्हरांडा. म्हणजे कॉमन बाल्कनी. तिचे कठडे लाकडाचेच. त्याला गजही लाकडीच. एका मागे एक दोन खोल्या. मागच्या खोलीत स्वैपाक करायचा ओटा. तो आत्तासारखा कमरेएवढा उंच नव्हता. कारण बसून स्वैपाक करायची गावाकडची पद्धतच त्या काळात मुंबईत होती. लाकडाच्या किंवा कोळशाच्या शेगडीवर स्वैपाक करायचा. जेवायचं जमिनीवर बसून. पांढरपेशे पाटावर बसायचे. ओट्याच्या बाजूला न्हाणी म्हणजे मोरी. इमारतीच्या एका टोकाला संडास आणि नळ. ह्या नळाचं कनेक्शन मग खोल्यांमध्ये देण्यात आलं. घरात नळ असलेल्या खोलीचा भाव वधारला. नाशिक जिल्ह्यातली कांद्याची चाळ मुंबईत आल्यावर ‘बटाट्याची चाळ’ म्हणून विख्यात झाली. (ही बटाट्याची चाळ कांदेवाडीत होती.)
कलकत्ता राजधानी होती तेव्हा भारताची. मॅन्शन कलकत्त्याकडून आली. गोरे, अँग्लो इंडियन, पारशी, परदेशी ज्यू, मिलिटरी ऑफिसर्स, नोकरशहा मॅन्शन वा बिल्डिंगांमध्ये राह्यचे. त्यांची घरं ऐसपैस. पाश्चात्य धर्तीची. तिथे किचन, डायनिंग, हॉल, बेडरूम अशा सोयी. प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र संडास आणि न्हाणीघर. मोलकरणींना, नोकरांना येण्याजाण्यासाठी गोल लोखंडी जिना. ‘आहे रे’ वर्गाची घरं अशी होती.
चाळी कामकर्‍यांसाठी, कामगारांसाठी, कारकुनांसाठी होत्या. चाळीत जसे कांदे भरतात तशीच माणसं चाळीत भरलेली असायची. बाप्येच राह्यचे. बायका-मुलं गावाकडे. बायका-मुलांना घेऊन चाळीत राह्यला सुरुवात केली पांढरपेशांनी. चाळीत हवा जरा तरी खेळायची. कामाठीपुर्‍यातल्या चाळी कोंडवाड्यासारख्या. हा ‘नाही रे’ वर्ग होता.
चाळ हेच मुंबईच्या घरबांधणीचं वा मास हौसिंगचं सूत्र प्रदीर्घ काळपर्यंत राह्यलं. चाळीचीच रचना घर म्हणून जनात आणि मनात होती. विलेपार्ले, अंधेरी, बोरीवली इथे परांजप्यांनी चाळीच बांधल्या, पण विटांच्या आणि ऐसपैस. मधल्या चौकात केवळ कब्बडी नाही तर व्हॉली बॉल आणि बॅडमिंग्टनही खेळता येईल अशी ऐसपैस जागा. लांबरुंद व्हरांडा. चाळीच्या चारही बाजूंना भरपूर जागा सोडून कुंपण. म्हणजे तळमजल्यावरच्या लोकांना किचन गार्डनची सोय. सत्तरच्या दशकात मुंबईतले मध्यमवर्गीय ब्लॉक्समध्ये राह्यला जाऊ लागले. स्वतःच्या मालकीचे ब्लॉक्स आले. संडास, बाथरूम, शॉवर, बेसिन, सिंक यांचा प्रवेश मध्यमवर्गीयांच्या जीवनात झाला. पण जीवनाचा ढाचा चाळीतलाच राह्यला. ब्लॉक्सना लिफ्ट नव्हती. निम्म्याहून अधिक ब्लॉक्स वन रुम किचनचेच होते. कुटुंबाचा खाजगीपणा जपण्यासाठी ब्लॉक आले नाहीत तर जागा म्हणजे स्पेसची बचत करण्यासाठी आले. मुंबईच्या हौसिंगवर वा घराच्या रचनेवर कामकरी जीवनाचाच प्रभाव होता. घर फक्त जेवायला आणि झोपायला होतं. कुटुंबाचा विचारच नव्हता. लोक घरात जायचे ते केवळ जेवायला आणि झोपायला. चाळीत राहणारे हजारो लोक तर झोपायलाही रस्त्यावरच यायचे. बाळंतीणीला वा पेशंटला अपरात्री हॉस्पीटलात न्यायचं असेल तर गल्लीत रस्त्यावर झोपलेल्या लोकांना उठवण्यासाठी दोन जण टॅक्सीच्या पुढे धावत असत. बायका, मुलं, वृद्ध यांच्या वेगळ्या गरजा असतात, त्यासाठी घरांची रचना वेगळी हवी याचा विचार घरं बांधणार्‍यांनी केलाच नव्हता. चाळीत राहणार्‍यांनी घराप्रमाणे विचार करायला सुरुवात केली.
१९८० नंतरच्या पिढीला व्यक्तीचा, कुटुंबाचा खाजगीपणा याची समज यायला लागली. त्यांच्या घराच्याबद्दलच्या अपेक्षाही बदलायला लागल्या. आता हौसिंग कॉम्प्लेक्स असतात. टू वा थ्री बेडरुम किचन, टेरेस अशी घरं. ब्रॉडबँड इंटरनेट, टाटा स्काय, पाइप गॅस, वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जीवर पाणी गरम करण्याची सोय. क्लब हाऊस, जिम, स्विमिंग पूल, बाग. आता चाळी नाहीत, ब्लॉक्स नाहीत, फ्लॅटच्या स्कीम नाहीत. सरकारी अनुदान मिळतं कांद्याच्या चाळी बांधायला.
कोणे एके काळचे ‘आहेरे’ आणि ‘नाहीरे’ वर्ग आता ‘होते रे’ झाले आहेत. नवश्रीमंतांसारखाच नव-गरीब वर्ग तयार झालाय. झोपडपट्टीत राहणारा. फक्त मुंबईत नाही तर सर्व शहरांमध्ये.
Monday, 27 September 2010
Friday, 17 September 2010
फुटबॉल आणि भांडवलशाही
गेल्या वर्षापासून मी फुटबॉलचे सामने टिव्हीवर पाह्यला लागलो. कारण माझ्या मुलाला क्रिकेटबरोबरच फुटबॉलचीही आवड आहे. तो फुटबॉलच्या टीममध्ये वगैरे होता. मैदानापेक्षा तो कंप्युटरवर फुटबॉलची अधिक प्रॅक्टिस करायचा. त्याच्यामुळेच मीही चेल्सीचा फॅन झालो. चेल्सीच्या कडव्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये एक होता मँचेस्टर युनायटेड क्लब.
पाच वर्षांपूर्वी मँचेस्टर युनायटेड हा बिनीचा फुटबॉल क्लब मानला जात असे. अमेरिकन उद्योगपती माल्कम ग्लेझर याने हा क्लब विकत घेतल्यावर एमयुच्या नष्टचर्याला सुरुवात झाली. ७०० दशलक्ष पौंडांचं कर्ज क्लबच्या बोकांडी बसलं. त्यामुळेच ख्रिस्टीआनो रोनाल्डो या फुटबॉलपटूला रिअल माद्रिद या क्लबला ८१ दशलक्ष पौंडाला विकण्याची नोबत क्लबवर आली. क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांची स्थिती अधिक वाईट झाली. क्लब विकत घेतल्यानंतरच्या साडेतीन वर्षात ग्लेझरने जवळपास २३ दशलक्ष पौंड फी आणि कर्जापोटी वसूल केले. म्हणजे क्लबवरील कर्जाचा भार क्लबच्या मालकावर नाही तर क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांच्या डोक्यावर आला.
धन आणि द्रव्य यात फरक आहे. धन म्हणजे संपत्ती तर द्रव्य म्हणजे पैसा. बँकिंगच्या परिभाषेत लिक्विडीटी. पैसा हा नेहमीच आभासी असतो. त्याला स्वतःचं असं मूल्य असत नाही. धनाची वा संपत्तीची किंमत पैशात चुकवली जाते म्हणून पैशाला महत्व आहे. धनाचा आणि पैशाचा संबंध यामध्येच भांडवलशाही व्यवस्थेने अफरातफरी करून ठेवली आहे. एमयुच्या निमित्ताने तिचा उलगडा करणं उद्‍बोधक ठरेल.
प्रायव्हेट इक्विटी नावाचा शब्द शेअर मार्केटशी ज्यांचा परिचय आहे त्यांना ठाऊक आहे. एखाद्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीत मालकाने केलेल्या गुंतवणुकीला वा भाग-भांडवलाला प्रायव्हेट इक्विटी म्हणतात. ही गुंतवणूक शेअरबाजारात खरेदी करता येत नाही. म्हणजे ही कंपनी विकत घ्यायची असेल तर ही प्रायव्हेट इक्विटी संपूर्णपणे विकत घ्यायला लागते. तर अशा खर्‍याखुर्‍या कंपनीला आपला नफा वाढवायचा असेल तर अन्य कंपन्यांमधे गुंतवणूक करायला लागते. जेवढ्या पाइपलाइन लावाल तेवढं भांडवल वाढत जातं. दुसरी कंपनी विकत घेताना कमी काळात अधिकाधिक नफा मिळवायचा हे सूत्र घट्ट असतं. अशी कोणती कंपनी बाजारात आहे याची टेहेळणी अनेक कंपन्या सतत करत असतात. माल्कम ग्लेझरच्या लेखी मँचेस्टर युनायटेड हा क्लब ही एक कंपनीच होती.
आता समजा माल्कम ग्लेझरला एखादी कंपनी विकत घ्यायची आहे. (म्हणजे तिची प्रायव्हेट इक्विटी विकत घ्यायची आहे) आणि तिची किंमत ५०० दशलक्ष पौंड आहे आणि ग्लेझरकडे फक्त १५० दशलक्ष पौंड एवढीच रोकड आहे. तर तो उरलेले ३५० दशलक्ष पौंड बँकेकडून कर्ज म्हणून घेईल. हा व्यवहार आपण सगळेच करतो. आपल्याला घर घ्यायचं असेल तर पदरची थोडी रक्कम टाकतो आणि उरलेले पैसे बँकेकडून घेतो. त्या मालमत्तेवर आपण पैसा कमावला तर त्याचा नफा आपल्याला मिळतो. कर्जदार बँकेला नाही. त्याचबरोबर कर्जफेडीची जबाबदारी आपल्यावर असते.
ग्लेझर असं करत नाही. दुसरी कंपनी विकत घेण्यासाठी तो एक आभासी कंपनी स्थापन करतो. त्या कंपनीमध्ये तो ५० दशलक्ष पौंड गुंतवतो आणि १०० दशलक्ष पौंड कर्ज देतो. ही आभासी कंपनी बँकेकडून ३५० दशलक्ष पौंड कर्ज घेते आणि मँचेस्टर युनायटेडसारखी कंपनी विकत घेते. या आभासी कंपनीचा कोणताही धंदा नाही, तिला उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही. अर्थातच ग्लेझरकडून घेतलेलं कर्ज आणि बँकेकडून घेतलेलं कर्ज, यांची परतफेड करण्यासाठी ही आभासी कंपनी, विकत घेतलेल्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीतून पैसा वसूल करू लागते. मग ख्रिस्टीआनो रोनाल्डोला दुसर्‍या क्लबला विकून ती पैसे कमावते. फुटबॉल सामन्यांच्या तिकीटांचे दर तिप्पटीने वाढवते. म्हणजे ज्याने मँचेस्टर युनायटेड ही कंपनी विकत घेतली त्याच्या डोक्यावर एका पौंडाचं कर्ज नाही. आणि त्याने स्थापन केलेली आभासी कंपनी मँचेस्टर युनायटेडचं शोषण करू लागते. या आभासी कंपनीचं दिवाळं निघालं तर ग्लेझरसारख्या मूळ मालकाचे फक्त १०० दशलक्ष पौंड बुडतील. पण तोवर त्याने भरपूर पैसा क्लबमधून ओढला असेल.
सोवियेत रशियाच्या पतनानंतर भांडवलशाहीचं रुपांतर झपाट्याने बांडगुळी भांडवलवशाहीत होऊ लागलं आहे. फायनान्शिअल मार्केटस् म्हणजे द्रव्य धनाच्या बोकांडी बसलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या हुंड्याची (फायनान्शिअल इंन्स्ट्रुमेंटस) सध्या चलती सुरु आहे. ग्लेझरने जे केलं त्याला लिव्हरेज्ड बायआऊट म्हणतात.
पाच वर्षांपूर्वी मँचेस्टर युनायटेड हा बिनीचा फुटबॉल क्लब मानला जात असे. अमेरिकन उद्योगपती माल्कम ग्लेझर याने हा क्लब विकत घेतल्यावर एमयुच्या नष्टचर्याला सुरुवात झाली. ७०० दशलक्ष पौंडांचं कर्ज क्लबच्या बोकांडी बसलं. त्यामुळेच ख्रिस्टीआनो रोनाल्डो या फुटबॉलपटूला रिअल माद्रिद या क्लबला ८१ दशलक्ष पौंडाला विकण्याची नोबत क्लबवर आली. क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांची स्थिती अधिक वाईट झाली. क्लब विकत घेतल्यानंतरच्या साडेतीन वर्षात ग्लेझरने जवळपास २३ दशलक्ष पौंड फी आणि कर्जापोटी वसूल केले. म्हणजे क्लबवरील कर्जाचा भार क्लबच्या मालकावर नाही तर क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांच्या डोक्यावर आला.
धन आणि द्रव्य यात फरक आहे. धन म्हणजे संपत्ती तर द्रव्य म्हणजे पैसा. बँकिंगच्या परिभाषेत लिक्विडीटी. पैसा हा नेहमीच आभासी असतो. त्याला स्वतःचं असं मूल्य असत नाही. धनाची वा संपत्तीची किंमत पैशात चुकवली जाते म्हणून पैशाला महत्व आहे. धनाचा आणि पैशाचा संबंध यामध्येच भांडवलशाही व्यवस्थेने अफरातफरी करून ठेवली आहे. एमयुच्या निमित्ताने तिचा उलगडा करणं उद्‍बोधक ठरेल.
प्रायव्हेट इक्विटी नावाचा शब्द शेअर मार्केटशी ज्यांचा परिचय आहे त्यांना ठाऊक आहे. एखाद्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीत मालकाने केलेल्या गुंतवणुकीला वा भाग-भांडवलाला प्रायव्हेट इक्विटी म्हणतात. ही गुंतवणूक शेअरबाजारात खरेदी करता येत नाही. म्हणजे ही कंपनी विकत घ्यायची असेल तर ही प्रायव्हेट इक्विटी संपूर्णपणे विकत घ्यायला लागते. तर अशा खर्‍याखुर्‍या कंपनीला आपला नफा वाढवायचा असेल तर अन्य कंपन्यांमधे गुंतवणूक करायला लागते. जेवढ्या पाइपलाइन लावाल तेवढं भांडवल वाढत जातं. दुसरी कंपनी विकत घेताना कमी काळात अधिकाधिक नफा मिळवायचा हे सूत्र घट्ट असतं. अशी कोणती कंपनी बाजारात आहे याची टेहेळणी अनेक कंपन्या सतत करत असतात. माल्कम ग्लेझरच्या लेखी मँचेस्टर युनायटेड हा क्लब ही एक कंपनीच होती.
आता समजा माल्कम ग्लेझरला एखादी कंपनी विकत घ्यायची आहे. (म्हणजे तिची प्रायव्हेट इक्विटी विकत घ्यायची आहे) आणि तिची किंमत ५०० दशलक्ष पौंड आहे आणि ग्लेझरकडे फक्त १५० दशलक्ष पौंड एवढीच रोकड आहे. तर तो उरलेले ३५० दशलक्ष पौंड बँकेकडून कर्ज म्हणून घेईल. हा व्यवहार आपण सगळेच करतो. आपल्याला घर घ्यायचं असेल तर पदरची थोडी रक्कम टाकतो आणि उरलेले पैसे बँकेकडून घेतो. त्या मालमत्तेवर आपण पैसा कमावला तर त्याचा नफा आपल्याला मिळतो. कर्जदार बँकेला नाही. त्याचबरोबर कर्जफेडीची जबाबदारी आपल्यावर असते.
ग्लेझर असं करत नाही. दुसरी कंपनी विकत घेण्यासाठी तो एक आभासी कंपनी स्थापन करतो. त्या कंपनीमध्ये तो ५० दशलक्ष पौंड गुंतवतो आणि १०० दशलक्ष पौंड कर्ज देतो. ही आभासी कंपनी बँकेकडून ३५० दशलक्ष पौंड कर्ज घेते आणि मँचेस्टर युनायटेडसारखी कंपनी विकत घेते. या आभासी कंपनीचा कोणताही धंदा नाही, तिला उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही. अर्थातच ग्लेझरकडून घेतलेलं कर्ज आणि बँकेकडून घेतलेलं कर्ज, यांची परतफेड करण्यासाठी ही आभासी कंपनी, विकत घेतलेल्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीतून पैसा वसूल करू लागते. मग ख्रिस्टीआनो रोनाल्डोला दुसर्‍या क्लबला विकून ती पैसे कमावते. फुटबॉल सामन्यांच्या तिकीटांचे दर तिप्पटीने वाढवते. म्हणजे ज्याने मँचेस्टर युनायटेड ही कंपनी विकत घेतली त्याच्या डोक्यावर एका पौंडाचं कर्ज नाही. आणि त्याने स्थापन केलेली आभासी कंपनी मँचेस्टर युनायटेडचं शोषण करू लागते. या आभासी कंपनीचं दिवाळं निघालं तर ग्लेझरसारख्या मूळ मालकाचे फक्त १०० दशलक्ष पौंड बुडतील. पण तोवर त्याने भरपूर पैसा क्लबमधून ओढला असेल.
सोवियेत रशियाच्या पतनानंतर भांडवलशाहीचं रुपांतर झपाट्याने बांडगुळी भांडवलवशाहीत होऊ लागलं आहे. फायनान्शिअल मार्केटस् म्हणजे द्रव्य धनाच्या बोकांडी बसलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या हुंड्याची (फायनान्शिअल इंन्स्ट्रुमेंटस) सध्या चलती सुरु आहे. ग्लेझरने जे केलं त्याला लिव्हरेज्ड बायआऊट म्हणतात.
Monday, 6 September 2010
राष्ट्रवादीचा आंतरराष्ट्रीयवाद
राष्ट्रवादी काँग्रेस या भारतातील राजकीय पक्षाचं अधिवेशन अमेरिकेत पार पडलं. सर्वसाधारणपणे राजकीय पक्षांच्या अधिवेनाचं स्थळ पक्षाच्या रणनीतीनुसार ठरतं. म.गांधी काँग्रेसमध्ये सक्रीय झाल्यावर काँग्रेसची अधिवेशनं मुंबई, कोलकता, सूरत अशा शहरातून फैजपूर सारख्या गावांमध्ये होऊ लागली. भाजपचं एक अधिवेशन केरळमध्ये झालं होतं. कम्युनिझम हा वैश्विक विचार आहे. नानासाहेब गोरे यांनी कम्युनिझमचा मराठी अनुवाद विश्वकुटुंबवाद असा केला होता. मात्र यापैकी कोणत्याही पक्षाचं अधिवेशन परदेशात झाल्याचं ऐकिवात नाही. संकुचित अस्मिता जपणार्‍‍या संस्था-संघटनांनाच परदेशात अधिवेशनांची गरज भासते.
भारत ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होता त्यावेळी भारतातील क्रांतीकारक वा स्वातंत्र्यप्रेमी इंग्लड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, अफगाणिस्तान, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका येथे विविध संघटना, संस्था स्थापन करून भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करत असत. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीर, नागालँड, पंजाब, आसाम, तमिळनाडू येथील फुटीरतावादी संघटना-संस्थांनी परदेशामध्ये आपआपल्या संघटनांची कार्यालयं उघडली. विश्व हिंदू परिषदेच्या शाखा अनेक देशांमध्ये स्थापन झाल्या. भारतातून आध्यात्मिक गुरुंची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु होती आणि आजही या धंद्यात बरकत आहेच. त्याशिवाय मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिळ इत्यादी विविध भाषिक अस्मिताही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेतच. मराठी साहित्य संमेलनं, नाट्यसंमेलन आता अमेरिकेत वा दुबईत होऊ लागली आहेत.
मराठी समाजात असा समज आहे की परदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांमध्ये ब्राह्मणांची संख्या मोठी आहे. माझा एक मित्र ब्राह्मणांबद्दल म्हणजे ब्राह्मण्याबद्दल बोलताना म्हणाला, ब्राह्मणांचं मातीशी असलेलं नातं तुटलं त्यामुळे ते बहुजनांच्या विरोधात गेले. म्हणजे असं की म.गांधींच्या खुनानंतर ब्राह्मणांना गावं सोडून शहरात स्थलांतर करणं भाग पडलं आणि त्यानंतरच्या पिढीने परदेशातच बस्तान ठोकलं. हे विश्लेषण ढोबळमानाने बरोबरच आहे. माझ्या माहितीतल्या ब्राह्मण कुटुंबातली एक तरी व्यक्ती परदेशात स्थायिक झालेली आहे. पण गावं फक्त ब्राह्मणांनीच सोडली नाहीत. महार, चांभार, सुतार, लोहार, इत्यादी अन्य बलुतेदारही शहरात आले. जमिनी कसणार्‍यां कुणबी-मराठा-कुणबी, माळी, वंजारी इत्यादी समाजातील अनेक लोकही शहरात स्थायिक झाले. महाराष्ट्रातील ४०-४५ टक्के लोक शहरात राहतात म्हणजे सर्व जाती-जमातीचे लोक शहरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. परदेशात स्थायिक होण्यात ब्राह्मणांनी आघाडी घेतलेली असली तरी अन्य जाती समूहांचे लोकही मोठ्या प्रमाणावर परदेशात स्थायिक झाले आहेत. एनआरआय मराठी ब्राह्मणेतर समाजात अर्थातच मराठा समूहाची लोकसंख्या अधिक आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमेरिकेत अधिवेशन आयोजित केलं.
परदेशात मूळ असणारी व्यक्ती भारताची पंतप्रधान होता कामा नये या मुद्द्यावर शरद पवार, पूर्णो संगमा आणि तारीक अन्वर या तिघांनी काँग्रेस पक्षातून आपली हकालपट्टी करून घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचं प्रयोजनच संपुष्टात येतं, असा निर्वाळा या पक्षाचेच माजी सदस्य, रत्नाकर महाजन यांनी दिला. शरद पवार वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य कोणत्याही नेत्याकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोन नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची काँग्रेसबरोबर मैत्रीपूर्ण स्पर्धा असेल मात्र या संबंधांतून काँग्रेस पक्षाचा कारभार अधिकाधिक लोकशाहीवादी करणं, काँग्रेस पक्षातील पक्षश्रेष्ठी वा हाय कमांड यांची पकड ढिली करणं जेणेकरून काँग्रेस पक्षाची वाटचाल जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातील मूल्यांवर व्हावी, हे शरद पवारांचं उद्दिष्ट असावं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सामाजिक पाया मराठा समाज हा असला तरीही अन्य जातिसमूहांना पक्षनेतृत्वात पवारांनी जाणीवपूर्वक स्थान दिलं आहे. पूर्णो संगमा, तारिक अन्वर हे पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते आहेत तर डी. पी. त्रिपाठी हे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ब्राह्मण यांना पवारांनी राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वात स्थान दिलं आहे. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री आहेतच पण त्यांचे पुत्र आमदार तर पुतणे खासदार आहेत. तिन्ही भुजबळ नाशिक जिल्ह्यातूनच निवडून आले आहेत. पुणे जिल्हा पवारांचा तर नाशिक भुजबळांचा. मधुकर पिचड हे आदिवासी समाजातले आहेत त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवण्यात आलंय. अमेरिकेत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शाखेची सूत्रं बिगर-मराठा, बिगर-महाराष्ट्रीय व्यक्तींकडे सोपवण्यात आली आहेत. परदेशस्थ भारतीयांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा असल्यास सर्वोतपरी मदत करणं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परदेशातील शाखांचं कामाचं स्वरूप असेल. परदेशी राष्ट्रवादी हे एक प्रॉफिट मेकिंग व्हेन्चर असेल, अशी पक्षनेतृत्वाची दृष्टी आहे.
जयंत पाटील, आर. आर. पाटील यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक मराठा-मराठा, मराठा-बिगर मराठा नेतृत्वातील सुंदोपसुंदी पवारांनी नियंत्रणात ठेवली आहे. प्रत्येक जातीच्या नेतृत्वाचा आपल्या पक्षात उत्कर्ष करण्याचं एक राजकीय मॉडेल (एखाद्या बिझनेस मॉडेलप्रमाणे) पवारांनी विकसीत केलं आहे. काँग्रेस जेव्हा या मॉडेलप्रमाणे चालू लागेल तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची गरजच भासणार नाही. शरद पवारांची ही दृष्टी त्यांच्या पक्षातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या फळीने आत्मसात केली नाही तर अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिरफळ्या उडतील.
भारत ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होता त्यावेळी भारतातील क्रांतीकारक वा स्वातंत्र्यप्रेमी इंग्लड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, अफगाणिस्तान, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका येथे विविध संघटना, संस्था स्थापन करून भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करत असत. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीर, नागालँड, पंजाब, आसाम, तमिळनाडू येथील फुटीरतावादी संघटना-संस्थांनी परदेशामध्ये आपआपल्या संघटनांची कार्यालयं उघडली. विश्व हिंदू परिषदेच्या शाखा अनेक देशांमध्ये स्थापन झाल्या. भारतातून आध्यात्मिक गुरुंची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु होती आणि आजही या धंद्यात बरकत आहेच. त्याशिवाय मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिळ इत्यादी विविध भाषिक अस्मिताही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेतच. मराठी साहित्य संमेलनं, नाट्यसंमेलन आता अमेरिकेत वा दुबईत होऊ लागली आहेत.
मराठी समाजात असा समज आहे की परदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांमध्ये ब्राह्मणांची संख्या मोठी आहे. माझा एक मित्र ब्राह्मणांबद्दल म्हणजे ब्राह्मण्याबद्दल बोलताना म्हणाला, ब्राह्मणांचं मातीशी असलेलं नातं तुटलं त्यामुळे ते बहुजनांच्या विरोधात गेले. म्हणजे असं की म.गांधींच्या खुनानंतर ब्राह्मणांना गावं सोडून शहरात स्थलांतर करणं भाग पडलं आणि त्यानंतरच्या पिढीने परदेशातच बस्तान ठोकलं. हे विश्लेषण ढोबळमानाने बरोबरच आहे. माझ्या माहितीतल्या ब्राह्मण कुटुंबातली एक तरी व्यक्ती परदेशात स्थायिक झालेली आहे. पण गावं फक्त ब्राह्मणांनीच सोडली नाहीत. महार, चांभार, सुतार, लोहार, इत्यादी अन्य बलुतेदारही शहरात आले. जमिनी कसणार्‍यां कुणबी-मराठा-कुणबी, माळी, वंजारी इत्यादी समाजातील अनेक लोकही शहरात स्थायिक झाले. महाराष्ट्रातील ४०-४५ टक्के लोक शहरात राहतात म्हणजे सर्व जाती-जमातीचे लोक शहरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. परदेशात स्थायिक होण्यात ब्राह्मणांनी आघाडी घेतलेली असली तरी अन्य जाती समूहांचे लोकही मोठ्या प्रमाणावर परदेशात स्थायिक झाले आहेत. एनआरआय मराठी ब्राह्मणेतर समाजात अर्थातच मराठा समूहाची लोकसंख्या अधिक आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमेरिकेत अधिवेशन आयोजित केलं.
परदेशात मूळ असणारी व्यक्ती भारताची पंतप्रधान होता कामा नये या मुद्द्यावर शरद पवार, पूर्णो संगमा आणि तारीक अन्वर या तिघांनी काँग्रेस पक्षातून आपली हकालपट्टी करून घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचं प्रयोजनच संपुष्टात येतं, असा निर्वाळा या पक्षाचेच माजी सदस्य, रत्नाकर महाजन यांनी दिला. शरद पवार वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य कोणत्याही नेत्याकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोन नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची काँग्रेसबरोबर मैत्रीपूर्ण स्पर्धा असेल मात्र या संबंधांतून काँग्रेस पक्षाचा कारभार अधिकाधिक लोकशाहीवादी करणं, काँग्रेस पक्षातील पक्षश्रेष्ठी वा हाय कमांड यांची पकड ढिली करणं जेणेकरून काँग्रेस पक्षाची वाटचाल जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातील मूल्यांवर व्हावी, हे शरद पवारांचं उद्दिष्ट असावं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सामाजिक पाया मराठा समाज हा असला तरीही अन्य जातिसमूहांना पक्षनेतृत्वात पवारांनी जाणीवपूर्वक स्थान दिलं आहे. पूर्णो संगमा, तारिक अन्वर हे पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते आहेत तर डी. पी. त्रिपाठी हे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ब्राह्मण यांना पवारांनी राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वात स्थान दिलं आहे. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री आहेतच पण त्यांचे पुत्र आमदार तर पुतणे खासदार आहेत. तिन्ही भुजबळ नाशिक जिल्ह्यातूनच निवडून आले आहेत. पुणे जिल्हा पवारांचा तर नाशिक भुजबळांचा. मधुकर पिचड हे आदिवासी समाजातले आहेत त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवण्यात आलंय. अमेरिकेत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शाखेची सूत्रं बिगर-मराठा, बिगर-महाराष्ट्रीय व्यक्तींकडे सोपवण्यात आली आहेत. परदेशस्थ भारतीयांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा असल्यास सर्वोतपरी मदत करणं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परदेशातील शाखांचं कामाचं स्वरूप असेल. परदेशी राष्ट्रवादी हे एक प्रॉफिट मेकिंग व्हेन्चर असेल, अशी पक्षनेतृत्वाची दृष्टी आहे.
जयंत पाटील, आर. आर. पाटील यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक मराठा-मराठा, मराठा-बिगर मराठा नेतृत्वातील सुंदोपसुंदी पवारांनी नियंत्रणात ठेवली आहे. प्रत्येक जातीच्या नेतृत्वाचा आपल्या पक्षात उत्कर्ष करण्याचं एक राजकीय मॉडेल (एखाद्या बिझनेस मॉडेलप्रमाणे) पवारांनी विकसीत केलं आहे. काँग्रेस जेव्हा या मॉडेलप्रमाणे चालू लागेल तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची गरजच भासणार नाही. शरद पवारांची ही दृष्टी त्यांच्या पक्षातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या फळीने आत्मसात केली नाही तर अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिरफळ्या उडतील.
Thursday, 2 September 2010
कापूसकोंड्याची गोष्टः पिपली लाइव्ह
पिपली लाइव्ह हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. असंवेदनशील मध्यमवर्ग आणि वृत्तवाहिन्या यावर या चित्रपटाचा फोकस आहे असं या चर्चेतून कळलं. शेतकर्‍याच्या आत्महत्येभोवती चित्रपटाची कथा फिरत असली तरी शेती आणि शेतकरी आऊट फोकसच आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये कापूस उत्पादकांची संख्या सर्वाधिक आहे. पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक महत्वाचं कारण शेती उत्पादनाला मिळणारा दर हे प्रमुख कारण आहे. कापसाला दर चांगला मिळाला तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळतो.
कापूस या नगदी पिकाची गोची समजून घेऊया. कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग यातील विविध घटकांचे आणि वर्गांचे हितसंबंध अनेकदा परस्पर विरोधी असतात. या हितसंबंधांच्या संघर्षात अर्थातच ज्यांच्याकडे पुंजी अधिक या वर्गांची सरशी होते. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक खर्च म्हणजे अंदाजे ४० टक्के, कच्चा मालावर अर्थात कापसावर होतो. कापसाच्या किंमती जेवढ्या कमी तेवढा वस्त्रोद्योगाचा फायदा अधिक. वस्त्रोद्योगात गुंतलेल्या कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. १९८३ सालापर्यंत शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योगामध्ये उपलब्ध होता. निर्यातीतही वस्त्रोद्योगाचा वाटा मोठा आहे. म्हणजे कापसाच्या किंमती पडल्या तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. वस्त्रोद्योगामध्ये आता संघटीत कामगार उरलेला नाही. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक फायदा व्यापारी, मिल मालक, आयातदार, निर्यातदार यांचा होतो हे ध्यानी येईल. आपण उपाशीपोटी मरणार नाही एवढीच हमी कामगारांना मिळते.(वाचाः अनिल अवचटांचं “उभे धागे, आ़डवे धागे”) शेतकर्‍याला तर तेवढीही हमी मिळत नाही.
कापूस उत्पादकांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे केंद्र सरकारवर दबाव आल्यावर दोन बाबींमध्ये सरकार नावाच्या संस्थांनी काही विधायक निर्णय घेतले. बीटी कॉटन बियाण्याच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यात आलं आणि गेल्या वर्षी प्रदीर्घ काळ कापसाच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मोकळीक दिली. १९ एप्रिल २००९ रोजी कापसाच्या निर्यातीवर बंधनं आणल्यावर कापसाच्या किंमती दर क्विंटलला ४०० ते ४५० रुपयांनी कोसळल्या. महिनाभरात म्हणजे १९ मे रोजी निर्यातीवरची बंधन सैल केल्यावर कापसाच्या किंमतीत ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षी आपण ८३ लाख गाठींची निर्यात केली. या वर्षी कापसाचं विक्रमी उत्पादन होऊनही केवळ ४९ लाख गाठींची निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय असं वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी मागच्या आठवड्यात सांगितलं. म्हणजे देशातील वस्त्रोद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी कमी करण्यासाठी, निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्याग करावा असंच वस्त्रोद्योग आयुक्त सुचवत होते. वस्त्रोद्योग आयुक्त सरकारच्या (म्हणजे कोणाच्या हे देव जाणे) धोरणाचं सूतोवाच करत होता.
ऊस उत्पादकांना सरकार लोण्याचं बोट लावतं तर कापूस उत्पादकांना चुन्याचं बोट. ऊस उत्पादक आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. गेल्या वर्षी त्यांनी संसदेचं काम रोखून धरलं आणि उसासाठी योग्य भाव पदरात पाडून घेतला. ऊस उत्पादकांच्या शंभरपटीने देशात कापूस उत्पादकांची संख्या असेल पण त्यांची लॉबी नाही. परिणामी खुल्या अर्थव्यवस्थेत, मार्केट इकॉनॉमीत कापूस उत्पादकांना बाजारपेठेचा फायदा मिळणार नाही, याचा बंदोबस्त करण्याच्या तयारीला केंद्र सरकार लागलं आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातले नेते, खासदार, आमदार, कोणालाही या प्रश्नावर कार्यक्रम घेण्याचं सुचत नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस, द्राक्षं, भाज्या, फळे या विषयावर केवळ राजकारणीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमं व अन्य बुद्धिजीवीही जागरूक असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवरही अंकुश असतो. सोयाबीन आणि कापूस या दोन नगदी पिकांच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा या प्रदेशातील प्रसारमाध्यमं आणि बुद्धिजीवी पूर्णपणे अज्ञानी असतात. शेतकर्‍यांची संघटना नाही, राजकारण्यांची लॉबी नाही, अन्य समाज घटकांमध्ये घोर अज्ञान त्यामुळे या मागास प्रदेशांचा भर केवळ आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या संख्येवर आहे. या शेतकर्‍यांच्या बलिदानामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर केवळ अल्पकाळ बंदी घातली. मात्र हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या केलेल्या या शेतकर्‍यांबद्दल एकाही कापूस उत्पादक शेतकर्‍याने कृतज्ञताही व्यक्त केली नाही.
कापूस या नगदी पिकाची गोची समजून घेऊया. कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग यातील विविध घटकांचे आणि वर्गांचे हितसंबंध अनेकदा परस्पर विरोधी असतात. या हितसंबंधांच्या संघर्षात अर्थातच ज्यांच्याकडे पुंजी अधिक या वर्गांची सरशी होते. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक खर्च म्हणजे अंदाजे ४० टक्के, कच्चा मालावर अर्थात कापसावर होतो. कापसाच्या किंमती जेवढ्या कमी तेवढा वस्त्रोद्योगाचा फायदा अधिक. वस्त्रोद्योगात गुंतलेल्या कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. १९८३ सालापर्यंत शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योगामध्ये उपलब्ध होता. निर्यातीतही वस्त्रोद्योगाचा वाटा मोठा आहे. म्हणजे कापसाच्या किंमती पडल्या तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. वस्त्रोद्योगामध्ये आता संघटीत कामगार उरलेला नाही. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक फायदा व्यापारी, मिल मालक, आयातदार, निर्यातदार यांचा होतो हे ध्यानी येईल. आपण उपाशीपोटी मरणार नाही एवढीच हमी कामगारांना मिळते.(वाचाः अनिल अवचटांचं “उभे धागे, आ़डवे धागे”) शेतकर्‍याला तर तेवढीही हमी मिळत नाही.
कापूस उत्पादकांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे केंद्र सरकारवर दबाव आल्यावर दोन बाबींमध्ये सरकार नावाच्या संस्थांनी काही विधायक निर्णय घेतले. बीटी कॉटन बियाण्याच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यात आलं आणि गेल्या वर्षी प्रदीर्घ काळ कापसाच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मोकळीक दिली. १९ एप्रिल २००९ रोजी कापसाच्या निर्यातीवर बंधनं आणल्यावर कापसाच्या किंमती दर क्विंटलला ४०० ते ४५० रुपयांनी कोसळल्या. महिनाभरात म्हणजे १९ मे रोजी निर्यातीवरची बंधन सैल केल्यावर कापसाच्या किंमतीत ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षी आपण ८३ लाख गाठींची निर्यात केली. या वर्षी कापसाचं विक्रमी उत्पादन होऊनही केवळ ४९ लाख गाठींची निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय असं वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी मागच्या आठवड्यात सांगितलं. म्हणजे देशातील वस्त्रोद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी कमी करण्यासाठी, निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्याग करावा असंच वस्त्रोद्योग आयुक्त सुचवत होते. वस्त्रोद्योग आयुक्त सरकारच्या (म्हणजे कोणाच्या हे देव जाणे) धोरणाचं सूतोवाच करत होता.
ऊस उत्पादकांना सरकार लोण्याचं बोट लावतं तर कापूस उत्पादकांना चुन्याचं बोट. ऊस उत्पादक आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. गेल्या वर्षी त्यांनी संसदेचं काम रोखून धरलं आणि उसासाठी योग्य भाव पदरात पाडून घेतला. ऊस उत्पादकांच्या शंभरपटीने देशात कापूस उत्पादकांची संख्या असेल पण त्यांची लॉबी नाही. परिणामी खुल्या अर्थव्यवस्थेत, मार्केट इकॉनॉमीत कापूस उत्पादकांना बाजारपेठेचा फायदा मिळणार नाही, याचा बंदोबस्त करण्याच्या तयारीला केंद्र सरकार लागलं आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातले नेते, खासदार, आमदार, कोणालाही या प्रश्नावर कार्यक्रम घेण्याचं सुचत नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस, द्राक्षं, भाज्या, फळे या विषयावर केवळ राजकारणीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमं व अन्य बुद्धिजीवीही जागरूक असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवरही अंकुश असतो. सोयाबीन आणि कापूस या दोन नगदी पिकांच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा या प्रदेशातील प्रसारमाध्यमं आणि बुद्धिजीवी पूर्णपणे अज्ञानी असतात. शेतकर्‍यांची संघटना नाही, राजकारण्यांची लॉबी नाही, अन्य समाज घटकांमध्ये घोर अज्ञान त्यामुळे या मागास प्रदेशांचा भर केवळ आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या संख्येवर आहे. या शेतकर्‍यांच्या बलिदानामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर केवळ अल्पकाळ बंदी घातली. मात्र हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या केलेल्या या शेतकर्‍यांबद्दल एकाही कापूस उत्पादक शेतकर्‍याने कृतज्ञताही व्यक्त केली नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)