गोंधळ भाजपचा नाही तर मिडियाचा…...

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्याच्या वाटचालीतला महत्वाचा टप्पा होता त्यांना पक्षाचे प्रचारप्रमुख बनवणं. ह्या निर्णयाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला. आपल्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून आडवाणी ह्यांनी ही चाल खेळली असं सामान्यतः मानलं गेलं. नितीशकुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर आडवाणी ह्यांचा विरोध वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून नसून पक्षहितासाठी होता हे आता पुरेसं स्पष्ट झालं आहे.

देवेगौडा, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, मायावती ह्या नेत्यांचा सामाजिक आधार त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट जातीसमूह असतात. आपली सत्ताकांक्षा विविध जातीसमूह आपआपल्या नेत्यांच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षांमध्ये शोधत असतात. हे भारतीय राजकारणाचं वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट सर्व नेत्यांना सत्ताकांक्षी म्हणून हिणवण्यात मध्यमवर्ग धन्यता मानतो (संदर्भ-- राष्ट्रीय वा राज्य पातळीवरील दैनिकांमधून प्रसिद्ध होणारी वाचकांची पत्रं वा फेसबुकवर व्यक्त होणारी मतं).

राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना स्वतःचा असा सामाजिक आधार नसतो. एका विशिष्ट जातीसमूहाचं ते प्रतिनिधीत्व करत नसतात. त्यांचा सामाजिक आधार मूलतः पक्षाचा, विचारसरणीचा आणि म्हणून व्यापक असतो. अटलबिहारी वाजपेयी ग्वालियरमधून निवडणूक हरले होते पण लखनौमधून निवडून आले. लालकृष्ण आडवाणी मागच्या दाराने संसदेत जाणारे नेते होते. १९७७ नंतर ते दिल्ली आणि त्यानंतर गुजरातेतील गांधीनगर मधून लोकसभेत निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी हे म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते होते.

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी हा वाद उकरून काढून काँग्रेसची कोंडी करणार्‍या संघ परिवाराचा स्यूडो सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा, लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी सर्वप्रथम राजकीय अजेंड्यावर आणला आणि ते हिंदुत्वाचे चँम्पियन झाले. भारतीय समाजवास्तवातील बहुप्रवाहिता ही संघ परिवाराच्या वाटचालीतली सर्वात मोठी अडचण आहे. ही बहुप्रवाहिता मोडून काढण्यासाठी बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीचा वाद संघ परिवाराने अतिशय चतुराईने वापरला. बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यावर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग ह्यांचं सरकार आलं. रावण मेल्यावर रामायण संपत, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी प्रमोद महाजन ह्यांनी दिली होती. त्यानंतर सडक, बिजली और पानी, ह्या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला. राज्य पातळीवर भाजपने अन्य मागासवर्गीय नेत्यांना सत्तेत सामावून घ्यायला सुरुवात केली. उदा. कल्याण सिंग, गोपीनाथ मुंडे, शिवराज सिंग चौहान, नरेंद्र मोदी इत्यादी. तर संघ परिवार (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इत्यादी) आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन क्रियाशील झाला. बहुप्रवाहिता मोडायची आणि हिंदुत्वाच्या धारेत अन्य मागासवर्गीयांना सामावून घेण्याची ही दुहेरी रणनीती होती. त्यामुळे भाजपचा सामाजिक आधार विस्तारला. काही राज्यांमध्ये तो अधिक भक्कम झाला. परंतु देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला बिगर-काँग्रेसवादाचाच आधार घ्यावा लागला. त्यासाठी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला मुरड घालावी लागली. अयोध्येतील राममंदिर, राज्यघटनेतील काश्मीरविषयक तरतूद आणि समान नागरी कायदा, हे तीन विषय वाजपेयी सरकारच्या अजेंड्यावर नव्हते. ह्या रणनीतीमुळे १९८४ साली लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळवणारा भाजप देशातील प्रमुख पक्ष बनला. १९८९ नंतर भाजप वा काँग्रेस ह्यांचा समावेश नसणारं सरकार अल्पमतातलं आणि म्हणून अस्थिर राह्यलं. परंतु ही भाजपचीही मर्यादा ठरली. गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर संघ परिवाराने आक्रमक हिंदुत्वाची चळवळ म्यान केली. गुजरातमधील मोदींच्या विजय मालिकेनंतर त्यांना विकास पुरुष म्हणून प्रोजेक्ट करून यथावकाश भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करायचं स्वप्न संघ परिवार पाहू लागला.

नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केलं तर मित्रपक्ष दुरावतील आणि भाजप सत्तेपासून दूर जाईल त्यामुळे पक्षहितासाठी आडवाणी ह्यांनी ह्या खेळीला विरोध केला. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती ह्यांचा राजीनामा देताना आडवाणी ह्यांनी मोदी समर्थकांवर नैतिक आणि राजकीय दडपण आणलं. दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी या नेत्यांच्या चारित्र्याचा उल्लेख करून या मालिकेत बसणारे आपणही एक नेते आहोत, ह्याची नम्र आठवण आडवाणी ह्यांनी आपल्या राजीनामापत्रात करून दिली.

आपलं राजीनामा पत्र जाहीर करून आडवाणी ह्यांनी पक्षसंघटनेच्या डोक्यावरून जनतेलाच आवाहन केलं. आजवरच्या राजकीय जीवनात आडवाणी ह्यांनी असं पाऊल कधीही उचलेलं नव्हतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं अध्यक्षपद, भाजपच्या संसदीय पक्षाचं प्रमुख पद या दोन महत्वाच्या पदांचा राजीनामा आडवाणीनींनी दिलेला नव्हता. आडवाणींचं राजीनामा पत्र नीट न वाचताच ‘वाजपेयी-आडवाणी ह्यांचं युग संपलेलं आहे’, अशी घोषणा करण्याची घाई अनेक राजकीय पंडितांनी केली. त्यांची घोषणा हवेत विरण्याआधीच नितीश कुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर प्रसारमाध्यमांचे संपादक आणि टिव्हीवरचे विद्वान (पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स) ह्यांनी “गिरे फिर भी टांग उपरच.....” असा पवित्रा घेऊन नवीन विश्लेषण करायला सुरुवात केली.

१९९० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या विदेशी पैशामुळे प्रसारमाध्यमांची नाही तरी पत्रकारांची आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी सुधारली. त्यामुळे त्यांना गुड गवर्नन्सचं सर्वाधिक आकर्षण वाटू लागलं. आपल्या देशाची तुलना चीन वा अन्य इमर्जिंग इकॉनॉमीजशी करण्याला प्रमाणाबाहेर महत्व मिळालं. गुड गव्हर्नन्स अर्थात उत्तम कारभाराची सांगड मूल्यांपेक्षा तंत्रज्ञानाशी घालण्यात येते. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे सरकारच्या महसूलात भर पडणार असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचा प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध नसतो. उपेक्षित घटकांना राजकीय-आर्थिक-सांस्कृतिक सत्तेमध्ये वाटा मिळणं हा राजकारणातला कळीचा घटक असतो. म्हणूनच राजकीय पक्षाच्या विचारधारेला आणि सामाजिक आधाराला लोकशाही राजकारणात महत्व असतं.

देशाचा राष्ट्रपिता कोण, गांधीनंतरचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोण, विकासपुरुष कोण ह्या विषयावर जनमत आजमावून निकाल जाहीर करण्याच्या सिलसिल्यामुळे राजकारणही आपण मॅनिप्युलेट करू शकतो, नेत्यांचा, राजकीय पक्षांचा सामाजिक आधारही बदलू शकतो अशी घमेंड सूटाबूटातल्या अडाणी विद्वानांना वाटू लागली. टेलिकॉम घोटाळ्यात हेच अडाणी विद्वान दलाल म्हणून काम करत होते आणि आपल्या ब्लॉगवर या दलालीचं निर्लज्जपणे समर्थनही करत होते. हा मिडिया प्रामुख्याने भारतातील नवमध्यमवर्गाचं प्रतिनिधीत्व करणारा आहे. सत्तेच्या राजकारणात ह्या वर्गाला स्थान आहे परंतु ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकशाही देशात हे स्थान कळीचं नसतं. सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता वा अन्य राजकीय नेते हे वास्तव नीट जाणून आहेत म्हणून राजकारणावर अर्थातच आपल्या पक्षाच्या सामाजिक आधारावर नीट पकड ठेवून आहेत. राजकारणात तंत्रज्ञानाला नाही तर अनुभवाला महत्व असतं आणि तंत्रज्ञानात अनुभवापेक्षा नाविन्याला महत्व असते.