भारतीय शेतीः पुरवठाप्रधान ते मागणीप्रधान

    शेतात पिकवलेला माल बाजारपेठेत विकायला आणणं म्हणजे पुरवठाप्रधान शेती. तर बाजारात काय विकलं जाईल त्याचं उत्पादन घेणं ह्याला मागणीप्रधान शेती म्हणतात. १९९० नंतर भारतीय  शेती वेगाने मागणीप्रधान बनू लागली आहे. ह्या बदललेल्या स्थितीत छोट्या शेतकर्‍यांची शेती किफायतशीर कशी बनणार, ही आपल्यापुढची सर्वात मोठी समस्या आहे.

     भारतीय शेतीचं वास्तव आणि त्याचं प्रसारमाध्यमांचं आकलन ह्यामध्ये प्रचंड मोठी दरी आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी ह्यांच्यासंबंधात एक नकारात्मक चित्रं निर्माण केलं जातं. त्याचा परिणाम जनमतावर आणि नकळपणे धोरणांवर व सरकारी यंत्रणांवरही होतो. त्यामुळे भारतीय शेतीसंबंधातली तथ्यं आणि आकडेवारी ह्यावर एक नजर टाकूया.

·         भारतामध्ये सर्वाधिक जमीन अन्नधान्याच्या लागवडीखाली आहे. सुमारे १९१ दशलक्ष हेक्टर्स.

·         भारतामध्ये सिंचनाखाली असलेली एकूण जमीन ९० दशलक्ष हेक्टर्स आहे.

·         शेतमजूर आणि शेतकरी कुटुंब मिळून सुमारे २६० दशलक्ष लोकसंख्येला शेती रोजगार पुरवते.

·         बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेती अवजारं, यंत्रं, सिंचनाची सामग्री, इत्यादी सर्व महत्वाच्या निविष्टांबाबत भारत स्वयंपूर्ण आहे.

·         भारतामध्ये जमिनीचं तुकडीकरण वेगाने झालं आहे. परिणामी खातेदारांची संख्या १३८ दशलक्ष तर त्यांच्याकडील सरासरी शेतजमीन १.१५ हेक्टर्स एवढी आहे. ह्या छोट्या शेतकर्‍यांनी भारतातील शेती उत्पादनात वाढ केली आहे.

Source: Agriculture Census 2010-11

·         २०१३ साली भारतातील शेती उत्पादनाचं एकूण मूल्य ३२५ बिलीयन डॉलर्स होतं तर अमेरिकेचं २२७ बिलीयन डॉलर्स होतं. म्हणजे शेती उत्पादनाच्या संबंधात आपण अमेरिकेला पिछाडीवर टाकलं आहे.

·         शेतीचा विकास होताना  म्हणजे अर्थातच उत्पादनात वाढ करताना, अमेरिकेत छोटे शेतकरी वा शेतकरी कुटुंब नष्ट झाली आणि त्यांची जागा अवाढव्य कंपन्यांनी घेतली. त्यातून मोनोक्रॉपिंग वा एक पीक पद्धती फोफावली आणि स्थिर झाली. मॉन्सून आणि पारंपारिक ग्रामरचनेचं अर्थशास्त्र आणि त्यावर आधारित सांस्कृतिक घटकांमुळे भारतात ही प्रक्रिया घडलेली नाही. साहजिकच छोट्या शेतकर्‍याला मध्यवर्ती स्थान देऊनच शेतीविषयक प्रश्नांची सोडवणूक करावी लागेल. 

·         चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझील हे पाच देश शेती उत्पादनात आघाडीवर आहेत. त्यापैकी चार देश विकसनशील समजले जातात. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, भारत आणि चीन हे दोन देश अन्नधान्यांच्या टंचाईने ग्रासलेले होते. आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे.

Source: UN Data, IMF and CIA World Fact Book 2014 data analysed by www.krushnirs.org  

·         २०१२ सालापासून अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा ( १९९ दशलक्ष टन), फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात (२४३ दशलक्ष टन) वाढ होऊ लागली आहे.

·         नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशनच्या एका पाहणी अहवालानुसार विविध उत्पन्नगटांमध्ये तृणधान्यांपेक्षा फळे, भाज्या, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे ह्यांच्या सेवनात वाढ झाली आहे.

·         फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात आणि सेवनात होणारी वाढ शेती विकासाला गती देत आहे.

·         दुधाच्या उत्पादनात अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारतामध्ये दूध उत्पादनाचा खर्च अमेरिकेपेक्षा ३० टक्के कमी आहे. भारतातील दुग्ध व्यवसायाची व्याप्ती ७० बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स आहे आणि २०२० पर्यंत त्यामध्ये दुपट्ट वाढ होईल असा अंदाज आहे.

Source: Ministry of Agriculture

       भारतातील 85 टक्के शेतजमीन धारणा क्षेत्र दोन हेक्टर्सपेक्षा कमी आकाराचं आहे. त्यापैकी 66 टक्के जमीन धारणा क्षेत्र एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे. चहा वा कॉफीचे मळे विस्तीर्ण असतात असं आपल्याला चित्रपटांमध्ये दिसतं. पण चहा आणि कॉफीची लागवड करणार्‍यांमध्ये छोट्या शेतकर्‍यांचं प्रमाण 40- 50 टक्के आहे. देशातील एकूण कॉफी उत्पादनाच्या 60 टक्के उत्पादन छोटे शेतकरी करतात. चहाच्या एकूण उत्पादनात छोट्या शेतकर्‍यांचा वाटा 20 टक्के आहे. अन्य कोणत्याही विकसनशील देशांपेक्षा भारतात छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे.

      निर्यातयोग्य शेतमालाच्या उत्पादनातही छोट्या शेतकर्‍यांचा वाटा मोठा आहे, उदा. द्राक्ष आणि बेबी कॉर्न. व्यापारी तत्वावर शेती करणारे छोटे शेतकरी हाय व्हॅल्यू एग्रीकल्चरमध्ये आहेत, उदा. भाजीपाला, फळे, इत्यादी. धान्य, डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनातही छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या प्रचंड आहे.

      शेतमालाची बाजारपेठ खुली करताना त्यामध्ये पायाभूत बदल अटळ ठरतात. इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंजद्वारे शेतमालाचा लिलाव झाला तर शेतमाल खरेदी करणार्‍यांमध्ये स्पर्धा वाढेल, शेतमालाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल आणि शेतकर्‍याला चांगला दर मिळेल असं गृहित धरण्यात आलं. केरळमध्ये वेलदोड्याचा लिलाव इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंजद्वारे सुरू झाल्यावर मात्र ही गृहितकं चुकीची ठरल्याचं निष्पन्न झालं. छोट्या शेतकर्‍यांच्या मालाला कमी दर मिळाला. वेलदोड्याचं उत्पादन करताना वापरण्यात आलेलं तंत्रज्ञान, विविध रसायनांचा उपयोग इत्यादीबाबतची प्रमाणपत्रं मिळवणं छोट्या शेतकर्‍यांना तापदायक ठरलं. मालाची किंमत विक्रीनंतर 15 दिवसांनी शेतकर्‍याला चुकती करण्यात येईल आणि मालाच्या गुणवत्तेची काटेकोर तपासणी केल्यानंतर ही नव्या कायद्यातली तरतूद छोट्या शेतकर्‍यांसाठी जाचक ठरली. परिणामी छोटा शेतकरी नव्या बाजारपेठेतून बाहेर फेकला गेला.

     किमान आधारभूत किंमत देशातील एकूण 24 पिकांसाठी घोषित केली जाते. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली खुल्या बाजारातल्या किंमती गेल्या तर केंद्र आणि राज्य सरकारने आधारभूत किंमतीला सदर शेतमालाची खरेदी करायला हवी. तरच किमान आधारभूत किंमतीला अर्थ आहे. प्रत्यक्षात ह्या योजनेची अंमलबजावणी अतिशय दुबळी आहे. गहू, तांदूळ आणि कापूस वगळता ही योजना अन्य पिकांसाठी फारशी परिणामकारक ठरलेली नाही. जेव्हा डाळी बाजारात येतात त्यावेळी किमान आधारभूत किंमत मिळाली तर शेतकर्‍याला फायदा होतो. तूर असो चणा, ह्यांची आवक सुरू झाली की भाव कोसळतात. सरकार त्यावेळी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत नाही. परिणामी शेतकर्‍याला हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला आपला माल विकावा लागतो. आवक कमी झाली की खुल्या बाजारातही हमीभाव मिळू लागतो. म्हणजे इथेही छोट्या शेतकर्‍याचं नुकसान होतं. (२०१४ साली स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिझनेस कंसोर्शिअम (एसएफएसी) आणि नॅशनल कमोडिटीज् अँण्ड डेरिव्हेटीव्हज् एक्सेंज (एनसीडीईएक्स) ह्यांनी विविध शेतकरी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्यामार्फत हमी भावाला डाळींची खरेदी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल रु. ३००-४०० नफा झाला. दुर्दैवाने या उपक्रमाची पुरेशी दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही.)

   शेतमाल तारण योजना म्हणजे शेतकर्‍याने आपला माल गुदामात ठेवायचा आणि त्यावेळच्या बाजारभावाच्या किंमतीच्या 70-75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उचलायची. शेतमालाला चांगला दर मिळेल तेव्हा तो विकून टाकून कर्ज आणि व्याज ह्यांची परतफेड करायची. ह्या योजनेचा लाभ फारच कमी शेतकरी घेतात. कारण गुदामं व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेल्या मालानेच भरून जातात. वेअर हाऊस रिसीट सादर केली की बँका शेतमाल तारण कर्ज देतात. तीन महिन्यात बँकांचे पैसे दामदुप्पट वसूल होतात. सालीना 1000 कोटी रुपयांची तरतूद वेअर हाऊस रिसीट कर्जासाठी एकेका बँकेने केली आहे. पण त्याचा लाभ फक्त व्यापार्‍यांना होतो. लहान शेतकर्‍याला कर्ज, विमा इत्यादी संरक्षण अपवादानेच मिळतं.

    कंत्राटी शेतीची तरतूद करणारी दुरुस्ती बहुतेक राज्यांनी आपआपल्या बाजार समितीच्या कायद्यात केली आहे. एखादी कंपनी, उदाहरणार्थ कापडगिरणी हजार वा दोन हजार शेतकर्‍यांशी करार करते, अमुक प्रकारच्या वाणाचा कापूस त्यांनी उत्पादित करावा आणि कंपनीला सदर कापसाची विक्री करावी. कापसाचं बियाणं आणि शेतीचं तंत्रज्ञान सदर कापडगिरणीने पुरवायचं आणि उत्पादित झालेला कापूस शेतकर्‍यांनी सदर कापडगिरणीला विकायचा. किती दराने कापडगिरणी सदर कापूस घेईल ह्याची तरतूद सदर कंत्राटात असते. वास्तवात अशा प्रकारची तरतूद कोणत्याही करारात केली जात नाही. त्याची कारणं उघड आहेत. बाजारपेठेत कापसाला जो दर मिळत असेल त्यापेक्षा करारपत्रातला दर जास्त असेल तरच शेतकरी आपला कापूस सदर कापडगिरणीला विकतील. बाजारपेठेतल्या कापसाचा दर करारपत्रातल्या दरापेक्षा कमी असेल तर शेतकरी बाजारपेठेत कापूस विकतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात होतं असं की कंपनी वा कापडगिरणी कोणतं वाण घ्या ते सांगते, तंत्रज्ञानाबाबत सल्ला पुरवते पण बियाणं, रसायनं, औषधं, खतं हा सर्व खर्च शेतकर्‍यानेच करायचा. कंपनी अशी हमी देते की उत्पादित झालेला कापूस बाजारभावाने शेतावरच विकत घेतला जाईल. शेतकर्‍याचा फायदा असा की वाहतूक, कमिशन, हमाली, तोलाई, ग्रेडिंग, बाजारपेठेची फी इत्यादी अनुषंगिक खर्चाचा त्याच्यावरचा बोजा कमी होतो. कापडगिरणीच्या वा कंपनीच्या मार्गदर्शनामुळे दर एकरी उत्पादन वाढतं. म्हणजे कमी खर्चात अधिक उत्पादन होतं.

    कंत्राटी शेतीचे करार महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरयाना, कर्नाटक आणि तामीळनाडू ह्या राज्यांमध्ये झाले आहेत. ही राज्य शेतीच्या संदर्भात पुढारलेली आहेत. बिहार, छत्तीसगड, ओडीशा, ईशान्य भारतातली राज्यं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ ह्या राज्यांमध्ये कंत्राटी शेती नाही. वस्तुतः ह्याच राज्यांमध्ये छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे. म्हणजे कंत्राटी शेतीतून छोटा शेतकरी वगळला गेला आहे. पंजाबातल्या कंत्राटी शेतीचा अभ्यास केल्यानंतर पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या ध्यानी आलं की एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला एकही शेतकरी कंत्राटी शेतीच्या करारात नाही

     मागणीप्रधान शेतीमध्ये कृषि निविष्ठांचा—बियाणे, खतं, औषधं, कीटकनाशकं (उत्पादन आणि व्यापारात पाश्चात्य कंपन्यांचा वरचष्मा आहे), अवजारं, यंत्रं, पाटबंधारे इत्यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक गरजेची असते. त्यामुळे छोटा शेतकरी जमिनीवरून बेदखल होतो. पंजाबमध्ये सर्वाधिक अत्याधुनिक शेती आहे. पंजाब कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक सुखपाल सिंग आणि श्रुती भोगल ह्यांनी अलीकडेच एक निबंध सादर केला. सदर निबंधातील निष्कर्ष मागणी प्रधान शेतीमुळे नेमके काय बदल होत आहेत ह्याकडे लक्ष वेधणारे आहेत. 1983-84 ह्या आर्थिक वर्षात पंजाबातील शेतीने 47 कोटी 90 लाख दिवस रोजगार पुरवला. 2009-10 ह्या वर्षात रोजगारामध्ये 16 टक्के घट झाली. म्हणजे 40 कोटी 10 लाख दिवस रोजगार मिळाला. ह्याचं महत्वाचं कारण असं की ह्या काळात गव्हाच्या शेतीचं पूर्णपणे यांत्रिकीकरण झालं. धानाच्या शेतीत लावणी करायला लागते त्यामुळे अजूनही हंगामी रोजगार मिळतो. बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामुग्री इत्यादींचा वाढता खर्च परवडत नसल्याने छोटा शेतकरी जमिनीवरून बेदखल होतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीतून रोजगार (ह्यामध्ये शेतकर्‍यांचाही समावेश होतो) मिळवणार्‍यांची संख्या 1981 साली 46.11 टक्के होती. 2011 साली हे प्रमाण 29.78 टक्क्यांवर आलं. सुखपाल सिंग आणि श्रुती भोगल ह्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की आधुनिक शेतीमुळे पंजाबात शेतकर्‍यांच्या आणि शेतमजूरांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होते आहे. शेतीत रोजगार नसल्याने छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर किरकोळ मजूरी करून आपला चरितार्थ चालवत आहेत.

      2011 च्या खानेसुमारीनुसार 2001 ते 2011 ह्या एका दशकात देशातील 80 लाख शेतकरी बिगर शेती क्षेत्राकडे वळले आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार ह्यांनी 30 नोव्हेंबर 2007 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार 1997 ते 2005 ह्या काळात दीड लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या 2009 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात हाच आकडा दोन लाखांवर गेला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि कर्नाटक या पाच राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. हरितक्रांतीने समृद्ध झालेल्या पंजाबातली स्थिती वेगळी नाही.  २००९-२०१० या वर्षात ग्रामीण भागातील कर्ज ३५००० कोटींवर पोचलं आहे. २००७ साली हाच आकडा २१ हजार ६४० कोटी रुपयांवर होता, अशी माहिती पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे. आठ वर्षात पंजाबात ३००० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्यापैकी ६० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी होते, असंही या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या पाहणीत निष्पन्न झालं आहे. दोन एकर वा त्यापेक्षा लहान जमीनीचे तुकडे, निरक्षरता ही कर्जबाजारीपणाची आणि त्यामुळे होणार्‍या आत्महत्यांची प्रमुख कारणं या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत.

     १९७० च्या दशकातील हरित क्रांती सरकार पुरस्कृत होती. अधिक उत्पादन देणारी बियाणी आणि अन्य कृषी निविष्ठांचा पुरवठा, त्यासाठी आवश्यक असणारं तंत्रज्ञान-कृषी विस्तार कार्यक्रम, सिंचनाची व्यवस्था, किमान आधारभूत किंमतीला शेतकर्‍यांकडून अन्नधान्याची खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत त्याची विक्री या प्रमुख घटकांमुळे हरित क्रांती यशस्वी झाली. पुरवठाप्रधान शेतीच्या ह्या मॉडेलमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबत देश स्वयंपूर्ण बनला. बटाटा ह्या पिकाची अनेक वाणं खुफरीच्या पोटॅटो रिसर्च सेंटरने विकसीत केली जेणेकरून देशाच्या अनेक राज्यात बटाट्याचं उत्पादन घेता येईल. बटाट्यामुळे कार्बोहायड्रेटची गरज भागवली जाते. अन्न सुरक्षा हे सरकारी धोरणांचं उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर ऑपरेशन फ्लड वा श्वेत क्रांतीमध्ये दूधाचं उत्पादन वाढवण्यात आलं. छोट्या शेतकर्‍यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपल्या दूधाचं संकलन करून मूल्यवर्धन करायचं हे सूत्र होतं. हेच सूत्र महाराष्ट्रातील सहकारी साखरकारखान्यांनीही अवलंबलं. १९७० ते २००० ह्या काळात अन्न व्यवस्थेत रचनात्मक बदल झाले. फळं आणि भाज्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन आणि सेवन ह्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. शहरीकरणाचा वेग वाढला, साक्षरता, क्रयशक्ती ह्यामध्ये वाढ झाली. दूधाच्या व्यवसायामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात वर्तमानपत्रांचा खप वाढला. उसाचे पैसे वर्षातून एकदा वा दोनदा मिळतात दूधाचे पैसे दर आठवड्याला मिळतात, हे त्यामागचं कारण असल्याचं एका अभ्यासात निष्पन्न झालं. शेतकर्‍यांची ज्ञानाची, माहितीची भूक वाढली. रस्ते, वाहतूक, संपर्काची अत्याधुनिक यंत्रणा, आधुनिक बियाणी, शेती अवजारं, यंत्रं, कीटकनाशकं, बुरशीनाशकं अशा निविष्ठांची उपलब्धता वाढली. परिणामी शेती पुरवठा प्रधानतेकडून मागणीप्रधान बनू लागली. महाराष्ट्रातली द्राक्ष युरोपच्या बाजारपेठेत जाऊ लागली. द्राक्षाचा आकार, रंग, एका घडातील मण्यांची संख्या, त्यातील साखरेचं प्रमाण, कोणती रसायनं वा औषधं वापरायची, त्यांची रेसिड्यू लेव्हल, त्यासंदर्भातलं प्रमाणपत्रं, कोणत्या बागेतली द्राक्षे कोणत्या पेटीत आहेत ह्याची माहिती, अशा अनेक चांचण्या पार करूनच युरोपातील बाजारपेठेत द्राक्षं विकता येतात. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी हे तंत्र आत्मसात केलं. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा सरकारने निर्माण केल्या.

     मध्यम आणि छोट्या शेतकर्‍यांना मागणीप्रधान शेतीशी म्हणजे बाजारपेठेशी जोडल्यानेच त्यांची शेती किफायतशीर होऊ शकेल. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण-कल्पक उयायोजनांची, उपक्रमांची, उद्यमशीलतेची गरज आहे. सरकारने आवश्यक असणारी धोरणात्मक चौकट उभारावी, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी, खाजगी क्षेत्र आणि शेतकरी ह्यांनी पुढाकार घ्यावा अशा प्रकारची रचना शाश्वत ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनाचं संकलन करून विक्री करण्यासाठी छोट्या शेतकर्‍यांनी संघटीत होण्याची गरज आहे. सहकारी संस्था, शेतकरी कंपन्या, फार्मर्स क्लब अशा अनेक माध्यमातून हे शक्य आहे. ह्या मार्गाने छोट्या शेतकर्‍यांनी बियाणे व अन्य निविष्ठा पुरवणार्‍या कंपन्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग, संघटीत किरकोळ विक्रीच्या साखळ्या (ऑर्गनाइज्ड रिटेल चेन्स) ह्यांच्याशी स्वतःला जोडून घेणं शक्य आहे. शेतीमध्ये दोन महत्वाच्या जोखीमा असतात. पहिली उत्पादनाची जोखीम—त्यामध्ये हवामान, सिंचन, बियाणे व अन्य निविष्ठांचा वेळेवर पुरवठा, त्यासाठी आवश्यक असणारा पतपुरवठा, विम्याचं संरक्षण, दर्जेदार उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाची माहिती आणि प्रशिक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. दुसरी जोखीम असते बाजारपेठेची—उत्पादन केव्हा, कुठे आणि कसं विकावं, प्रतवारी, गुणवत्ता, पॅकिंग, मिळणारा दर इत्यादी बाबी त्यामध्ये येतात. श्रीसत्यसाई इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या संस्थेच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या दोन अभ्यासकांनी (अनेजा आर.पी. आणि भालचंद्रन जी.) ह्यांनी २००९ साली प्रसिद्ध केलेल्या निबंधात असं दाखवून दिलं आहे की ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीच्या ६६ टक्के रक्कम दूध उत्पादक शेतकर्‍याला मिळते तर फळे आणि भाजी उत्पादक शेतकर्‍याच्या वाट्याला ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीच्या केवळ २० टक्के रक्कम हातात पडते. म्हणजे फळे आणि भाज्या उत्पादक शेतकर्‍याची बाजारपेठेची जोखीम मोठी आहे. कारण त्यामध्ये विविध मध्यस्थांची मोठी साखळी आहे. ही साखळी कमी करायची तर छोट्या शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन प्रक्रिया उद्योग वा ऑर्गनाइज्ड रिटेल चेन्स ह्यांच्याशी थेट व्यवहार करायला हवेत. त्यासाठी आवश्यक असणारी धोरणं, कायदे-कानून आणि पायाभूत सुविधा सरकारने पुरवायला हव्यात. माहिती-तंत्रज्ञानाचा ह्याकामी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ केळी उत्पादकांच्या कंपन्यांनी वा गटांनी आपल्याकडील केळी लागवड, काढणीच्या तारखा, अपेक्षित उत्पादन, गुणवत्ता, दर्जा, इत्यादी माहिती संकलीत केली तर निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग वा संघटीत रिटेल चेन्स इत्यादींना त्यांच्याकडून खरेदी करणं सुकर होईल.

    स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिझनेस कन्सोर्शियम (एसएफएसी) ने शेतकरी कंपन्यांच्या स्थापना करण्याला चालना दिली आहे. त्यांच्यासाठी आर्थिक साहाय्याचीही तरतूद केली आहे. नाबार्ड तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकानीही या कंपन्यांना विनातारण कर्ज देण्याची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारांनी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना आखल्या आहेत. बाजारसमितीच्या कायद्यातही आवश्यक ते बदल बहुतेक राज्य सरकारांनी केले आहेत. मात्र खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकर्‍यांचे गट वा कंपन्या स्थापन होत आहेत परंतु छोट्या शेतकर्‍यांच्या गरजेतून नाहीत तर सरकारी यंत्रणेची गरज म्हणून. शेतकरी गट असो की कंपनी त्यांच्या कारभाराला व्यावसायिक शिस्त नाही. शेतकरी गट वा शेतकरी कंपन्या ह्यांच्याकडून शेतमालाची थेट खरेदी करण्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाने वा रिटेल चेन्सनी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. बाजारसमित्यांनी स्पर्धेत उतरावं म्हणून विश्व बँकेकडून भरपूर अर्थसाहाय्य मिळवण्यात आलं मात्र बाजारसमित्यांच्या कारभारात सुधारणा झाल्याचंही दिसत नाही. ग्रामीण भागातील, विशेषतः सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व सरकारी मदतीवर उभं राह्यल्याने नव्या रचनेसाठी आवश्यक असणार्‍या उद्यमशीलतेचा अभाव आहे. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होऊनही शेतकर्‍यांच्या आर्थिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.

(यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, शरद पवार ह्यावर्षी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करतील. त्यानिमित्ताने, प्रतिष्ठान तर्फे विविध विषयांवर महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये चर्चासत्रांचं आयोजन करण्यात येत आहे. हा सर्व ऐवज यथावकाश ग्रंथ स्वरुपात प्रकाशित करण्यात येईल. शेती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विकास, या विषयावर ११ जुलै २०१५ रोजी, जळगाव येथे आयोजित केलेल्या सेमिनारमध्ये शेतमालाची बाजारपेठ, ह्या विषयावर निबंध सादर करण्याची संधी मला मिळाली. पद्मभूषण देशपांडे, दत्ता बाळसराफ, सदा डुंबरे या आयोजकांचा मी आभारी आहे. दुर्दैवाने ११ जुलै रोजी मी आजारी पडलो. चर्चासत्रात मला निबंध वाचता आला नाही. आयोजकांनी तत्परतेने मला डॉक्टरांच्या ताब्यात सोपवलं आणि विश्रांतीची व्यवस्था केली. सदर चर्चासत्रात मी न वाचलेला हा निबंध.)