बाजारातली तूर...

भारतातली शेती पावसाच्या भरवंशावर असते, हे वाक्य शाळेपासून मनावर बिंबवलं जातं. वस्तुतः कोणत्याही देशातली शेती पावसावरच अवलंबून असते कारण शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी आवश्यक असणारं पाणी आकाशातच तयार होतं. जमिनीत पाणी तयार होण्याची नैसर्गिक यंत्रणा कुठेही अस्तित्वात नाही. मान्सून वा मोसमी वा-यांवर भारतातली शेती अवलंबून असते असं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. मोसमी वारे वा मान्सून हा शब्द अरबांनी भारतीय उपखंडाची ओळख झाल्यावर प्रचलित केला. आपल्याकडे “नेमेचि येतो मग पावसाळा”, म्हणजे ‘पावसाळा’ हाच शब्द होता. मान्सून हा शब्दच परदेशी असल्याने तो लहरी असतो हे गृहितकही परदेशीच आहे. मान्सून लहरी असता तर भारत हा शेतीप्रधान देश राहिलाच नसता. अन्नधान्याची वाढती गरज पुरवण्यासाठी पावसाने जे वेळापत्रक पाळायला हवं ते पाळलं जात नाही म्हणून मान्सूनला लहरी म्हणण्याचा प्रघात रुढ झाला आहे.

शेतीप्रधान ही संज्ञाही तपासून पाह्यला हवी. शेतीप्रधान या शब्दामध्ये पिकांचं वैविध्य अभिप्रेत नाही. केवळ शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा हे दोन मुद्दे विचारात घेऊन एखादा देश शेतीप्रधान आहे की नाही हे ठरवलं जातं. औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत अनेक देश शेतीप्रधान होते. युरोप कदाचित व्यापार प्रधान असावा. शेतीवर गुजराण होईल एवढं उत्पादनच तिथे त्या काळात होत नव्हतं. पिकांची विविधताही फारशी नव्हती. मान्सूनमुळेच भारतामध्ये विविध प्रकारची शेती आणि पिकं आहेत. युरोप वा अमेरिकेसारखी केवळ चार-दहा पिकांची शेती भारतात होत नाही. धान्य, डाळी, तेलबिया, भाज्या, फळं, दूध, मांस, मासे अशा कोणत्याही खाद्यान्नामध्ये भारतात जेवढी विविधता आहे तेवढी क्वचितच अन्य कोणत्या देशात असेल. मान्सूनच्या नैसर्गिक वेळापत्रकाप्रमाणे जगण्याच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विविध पिकं आणि खाद्यान्न भारतातल्या समूहांनी विकसीत केली. कमोडिटी मार्केटच्या परिभाषेत याला हेजिंग म्हणतात. अमेरिकेत गहू, मका, सोयबीन या तीनच पिकांमध्ये स्पर्धा असते. या उलट भारतात गहू, धान (धानाच्या अनेक जाती आहेत), ज्वारी, बाजरी, वरी, नाचणी, मका, डाळी, सोयबीन, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल अशी अनेक पिकं घेतली जातात. विविधता आहे म्हणूनच दर एकरी उत्पादन कमी आहे. किंवा दर एकरी उत्पादन कमी आहे म्हणूनच विविधता आहे.

शेतीमालाचं ठोक उत्पादन नसल्यामुळे आपल्याकडचा अन्न प्रक्रिया उद्योगही प्रामुख्याने घरगुती वा कौटुंबिक पातळीवरचा आहे. राज्यच नव्हे तर प्रादेशिक वैशिष्ट्यानुसार स्वैपाकाच्या पद्धती, चवी आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे आहारशास्त्राचे अनेक नियम आपल्या खाण्या-पिण्याला लागू होत नाहीत. कारण आधुनिक आहारशास्त्राला आपल्या देशातील अनेक खाद्यान्नांचे गुणधर्मच ठाऊक नाहीत. खाद्यान्नांच्या किंमती त्यांच्यातील पोषणमूल्यांवर ठरतात अशी आधुनिक अर्थातच अमेरिकन धारणा आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत गव्हाच्या किंमती त्यातील प्रथिनांच्या प्रमाणाप्रमाणे बदलतात. ग्लुटेनचं अर्थात प्रथिनांचं प्रमाण अधिक असलेल्या गव्हाला चांगली किंमत मिळते. भारतामध्ये मात्र हे सूत्र उलटंपालटं होऊन जातं. उदाहरणार्थ डाळी. प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळी आहारात आल्या. प्रथिनांचं सर्वाधिक प्रमाण उडदामध्ये असतं. त्यानंतर मूग, त्यानंतर तूर आणि सर्वात शेवटी चणा. मात्र मेदाचं प्रमाण चण्यामध्ये सर्वाधिक असतं. चणाडाळीच्या किंमती सामान्यपणे अधिक असायच्या आणि तूरडाळ सर्वात स्वस्त असायची. २००९ साली तूरडाळ चणाडाळीच्या दुप्पट किंमतीला विकली जात होती. मात्र त्यामुळे चणाडाळीचा खप वाढला नाही. लोकांना महाग तूरडाळच हवी होती. तूरडाळ महाग असेल तर ग्रामीण भागात विशेषतः कोकण वा दक्षिणेकडे एप्रिल-मे-जून या महिन्यात डाळीला पर्याय म्हणून कैर्‍यांची, कच्च्या आंब्यांची कढी वा सार भातासोबत वाढतात. प्रथिनांची गरज मासे पूर्ण करतात. कोकणात आंबट वरण हा लोकप्रिय पदार्थ आहे. पंजाबात तूरडाळ हे गरीबीचं लक्षण समजलं जातं, तिथे चणा डाळीला महत्व आहे. त्यानंतर उडद. माँ की दाल म्हणजे काळ्या उडदाचं वरण. आयुर्वेदानुसार डाळीचा दाणा जेवढा लहान तेवढी ती पचायला सोपी, म्हणून आजारी व्यक्तीने मूगाचं वरण घ्यावं असं म्हणतात. पंजाबात आजारी व्यक्तीही माँ की दाल वा चणाडाळच खाते. महागाईमुळे उडीद परवडत नसेल तर उडद-चणा अशी मिश्र डाळ पंजाबी लोक पसंत करतात. भारतीय जीवन तथाकथित कमोडिटी मार्केटच्या चौकटीत पूर्णपणे बंदिस्त होऊ शकत नाही.

हरित क्रांती होण्याअगोदर तूर आणि गव्हाच्या उत्पादनात फारसा फरक नव्हता. हरित क्रांतीनंतर गव्हाचं उत्पादन झपाट्याने वाढलं. म्हणजे जवळपास पाच पटीने वाढलं. सिंचनाची व्यवस्था झाली, दर एकरी अधिक उत्पादन देणा-या गव्हाची बियाणं शेतक-यांना मिळाली, सरकारी दराने गव्हाची खरेदी सुरु झाली. गव्हाच्या उत्पादनाची आणि विक्रीची जोखीम सरकारने उचल्याने, गव्हाच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. याउलट डाळींच्या उत्पादनात जैसे थे परिस्थिती राह्यली. हरित क्रांतीमुळे आपण अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण झालो हे खरं पण आहाराबाबतच्या अमेरिकन धारणा आपण आपल्याशा केल्या. पंजाब-पश्चिम उत्तर प्रदेशात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे संपूर्ण देशात गव्हाची रोटी मिळू लागली आणि काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत पंजाबी सूट महिलांमध्ये लोकप्रिय झाला. असो.

पावसाळ्यामुळे म्हणजेच मान्सूनमुळे कोणत्याही पशुखाद्याचा पुरवठा ठोक पुरवठा होत नाही म्हणून भारतात मांसाहारापेक्षा शाकाहार सामान्यांना परवडतो. पावसाळ्यानुसार (मोसमी वारे) आपल्या देशातील शेती, जमीनधारणा आणि लोकसंख्येची घनता ठरते. नदी खोर्‍यांमध्ये लोकसंख्येची घनता अधिक असते. म्हणून तर नदीखोर्‍यांमध्ये जमीनदारी प्रथा होती. वरकड उत्पादन घ्यायचं तर बहुसंख्यांकांना गरीबीत ठेवणं गरजेचं होतं. दर एकरी उत्पादनाची वाढ करण्यासाठी सुधारित वाण, शेतीचं यांत्रिकीकरण, शेतीतली भांडवली गुंतवणूक या बाबी औद्योगिक क्रांतीनंतर सुरु झाल्या.

गंगा-यमुनेच्या खोर्‍याला इंग्रजी पत्रकारितेत काऊ बेल्ट म्हटलं जातं. जगातील अत्यंत सुपीक जमीनीत या खोर्‍याची गणना होते. महाभारत, रामायण या महाकाव्यांची भूमी हीच आहे. अशा सुपीक प्रदेशात लोकसंख्येची घनता आजही अधिक आहे त्यामुळेच पशुखाद्याच्या उत्पादनापेक्षा गहू, तांदूळ यांच्या उत्पादनाला तिथे प्राधान्य आहे. प्रथिनांची गरज प्रामुख्याने दुधाद्वारे भागवली जाते. म्हणून तर उत्तरेकडे दूधाची मिठाई लोकप्रिय. दक्षिणेकडे प्रथिनांची गरज प्रामुख्याने डाळींद्वारे भागवली जाते. दक्षिणेकडची पक्वानं बहुधा डाळ आणि गूळ वा साखर यांची असतात. उदाहरणार्थ पुरणपोळी, पायसम, मांडे. डाळींमध्ये तूरडाळ सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. कारण हे पिक जवळपास कोणत्याही हवामानात येतं. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि मणिपूरपासून कच्छपर्यंत प्रत्येक राज्यात तूरीची लागवड कमी-अधिक प्रमाणात होत असते. मात्र मार्केटेबल सरप्लस असं तूरीचं उत्पादन कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येच होतं. तूर हे खरीपाचं पिक आहे. म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला या पिकाची पेरणी होते आणि पावसाळा संपल्यावर त्याची काढणी होते. तूर हे पिक पावसाच्या पाण्यावर घेतलं जातं. अर्थातच सिंचनाची व्यवस्था नसते. अगदी संरक्षित पाणीही या पिकाच्या वाट्याला येत नाही. त्यामुळे तूरीचं दर हेक्टरी उत्पादन जास्तीत जास्त ७ क्विंटल येतं. त्यातच तूर हे सहा महिन्याचं पिक आहे. काही जाती तर १० महिन्यांच्या आहेत.

मान्सूनच्या आगमनानुसार त्याच्या पेरणीच्या आणि काढणीच्या तारखा प्रत्येक राज्यात बदलत जातात. मान्सून पहिल्यांदा पोचतो केरळला. तिथे तूरीचं वरकड उत्पादन नसल्याने त्यानंतरच्या राज्यात म्हणजे कर्नाटक आणि आंध्रमध्ये सर्वात प्रथम तुरीची पेरणी होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या क्रमाने तुरीची पेरणी होते. कर्नाटक आणि आंध्रमधली तूर पहिल्यांदा बाजारात येते. तिला दर बरा मिळतो. परंतु कोणत्या का कारणाने या राज्यातली तूर यायला उशीर झाला की महाराष्ट्रातून आवक सुरु झाल्याने तुरीचे भाव पडतात. महाराष्ट्रामागोमाग गुजरात त्यानंतर मध्य प्रदेशातून आवक सुरु झाल्याने तुरीला चांगला भाव मिळणं अवघड असतं. उत्तर प्रदेशातून तुरीची आवक सुरु होते तोवर आंध्र आणि कर्नाटकातून रब्बी डाळींची मुख्यतः चण्याची, उडदाची आवक सुरु होते. कर्नाटकात तूरीची पेरणी जून महिन्याच्या सुरुवातीला होते तर महाराष्ट्रात जून अखेर, मध्य प्रदेशात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत. कर्नाटकातली तूर सर्वप्रथम म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला बाजारात येते. यावर्षी यादगीर, बिदर आणि गुलबर्गा बाजारपेठांमध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला तूरीची खरेदी ४३००-४४०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने झाली. कर्नाटकातली आवक वाढते डिसेंबरात तेव्हा दर घसरतो. यावर्षी तो ३८०० ते ४००० रुपयांपर्यंत होता. महाराष्ट्रातली तूर (त्यातही लातूर, अकोला असा फरक पडतोच) नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस बाजारात आली त्यावेळी शेतकर्‍याला दर मिळाला प्रति क्विंटल ४००० ते ४२०० रुपये म्हणजे कर्नाटकापेक्षा कमी. डिसेंबरात आवक वाढल्यावर दर ३५०० ते ३८०० रुपयापर्यंत खाली आला. मध्य प्रदेशात तूरीची आवक डिसेंबर अखेरीस सुरु होते. त्यावेळी शेतकर्‍याला दर मिळाला ४२०० ते ४६०० आणि जानेवारीत आवक वाढल्यावर ३५०० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. मार्चपासून दर वाढायला सुरुवात होते. म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांची साठवणूक करण्याची क्षमता आहे आणि गुदामांची सोय उपलब्ध आहे तेच शेतकरी मार्केट फोर्सेसचा लाभ उठवू शकतात. तूर हे कोरडवाहू पीक आहे त्यामुळे किती शेतकर्‍यांची साठवणूकीची क्षमता असेल? भाव मिळत नसल्याने तीन महिन्यात तयार होणा-या तुरीच्या जातींचा प्रसार होत नाही. प्रसार झाला तरी शेतकरी त्यांच्या देखभालीवर फारसा खर्च करत नाहीत. परिणामी तूरीचं उत्पादन कधीही पुरेसं होत नाही.

म्यानमारसारखे देश तुरीचं उत्पादन केवळ भारतीय बाजारपेठेसाठीच करतात. तूरीचं सर्वाधिक उत्पादन आणि सेवन भारतातच होतं. भारतच तूरडाळीचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून वेगवेगळ्या वेळी सुरु होणारी आवक आणि आयात यामुळे तूर नगदी पिक होऊच शकत नाही. त्यामुळे अर्थातच तुरीचं उत्पादन वाढत नाही.
त्यातच म्यानमार वा चार-दोन आफ्रिकी देशातही तुरीच्या उत्पादनाला फटका बसला की मागणी जास्त पण पुरवठा कमी असल्याने तुरीच्या किंमती वाढतात. अशा परिस्थितीत रास्त दरात डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारचा बाजारपेठेतला हस्तक्षेप आवश्यकच ठरतो. पण सरकारी हस्तक्षेप हा नोकरशाहीचा हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबतही आपल्या देशात विविधता आहे. रेशन कार्डावर मिळणार्‍या जिन्नसांची संख्या तामिळनाडूत अधिक आहे. बहुतेक राज्यांत फक्त गहू, तांदूळ, साखर हे तीनच जिन्नस रेशन कार्डावर मिळतात.

तूरडाळ स्वस्त मिळाली पाहीजे कारण ते गरीबांचं अन्न आहे, तूरडाळीच्या किंमती वाढल्या की गरीबांची नाडवणूक होते, अशी वर्तमानपत्रांनी करून दिलेली समजूत आहे. नॅशनल सँपल सर्वे ऑरगनायझेशन च्या अहवालानुसार १९८३ ते १९९९ या कालावधीत तळाच्या आणि वरच्या वर्गातील लोकांच्या आहारातलं धान्य आणि डाळींचं प्रमाण कमी झालं आहे तर दूध, भाज्या, फळे, अंडी, मांसाहार, साखर यांचं प्रमाण वाढलं आहे. म्हणून तर सध्या ज्वारी, नाचणी ही पिकं गरीबांच्या नाही तर श्रीमंतांच्या आहारात फ्लेक्स वा लाह्यांच्या रुपात समाविष्ट होऊ लागली आहेत. प्रसारमाध्यमं अलीकडे गरीबांच्या प्रश्नावर कमी मजकूर प्रसिद्ध करतात आणि महागाईच्या बातम्या देताना प्रामुख्याने शहरातल्या गरीबांची दखल घेतात. अगदी जिल्हा पातळीवरील वर्तमानपत्रंही शहरातल्या वर्तमानपत्रांचीच नक्कल करू पाहात असतात. त्यामुळे किराणा-भुसार माल ज्या गावात वा शेतात पिकवला जातो, त्याबद्दल फारच कमी माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होते. ग्रामीण भागातली जनता आपल्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करते ही बाब शहरातल्या आणि गावातल्या बाजारपेठांमध्ये चक्कर टाकली तरी समजते. तूरडाळ स्वस्त मिळायची असेल तर कच्चा माल म्हणजे तूरीच्या दाण्यांची खरेदी कमी किंमतीला केली पाहीजे, हे साधं तत्व आहे. शेतकर्‍याला वाजवी भाव मिळावा, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधले दलाल नेस्तनाबूत करावेत, अशी भाबडी भूमिका प्रसारमाध्यमांतून मांडली जाते. शहरातल्या गरीबांच्या आडून आपण शेतकर्‍यांवर शरसंधान करतो आहोत याची जाण प्रसारमाध्यमांना वा शहरी मध्यमवर्गाला नसते.

 साधना साप्ताहिकात किराणा-भुसार या सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख... मोकळीक मधील जुन्या पोस्टची सुधारुन वाढवलेली आवृत्ती... 

बटाटा पुराण.....

पोटॅटो इटर्स: ज्या हातांनी त्यांनी बटाटे मातीतून खणून बाहेर काढले त्याच हातांनी ते बटाटे खात आहेत, याकडे मी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय कारण त्यातून मानवी श्रमाच्या प्रतिष्ठेवर भाष्य करता येतं. आत्मसन्मानाने त्यांनी आपलं अन्न मिळवलेलं आहे.

व्हॅन गॉफ. एप्रिल १८८५, नूएनन, नेदरलँड्स 

   बियास आणि सतलुज या दोन नद्यांच्या मधल्या प्रदेशाला म्हणतात दोआब. जगातील सर्वाधिक सुपीक जमिनीच्या पट्ट्यात या प्रदेशाचा समावेश होतो. कालवे आहेतच पण भूजलही भरपूर. दगड मिळणार नाही अशी भुसभुशीत माती. या दोआबात ५ हजार एकरांवर जंगबहादूर सांघा यांची बटाट्याची शेती आहे. १७५ ट्रॅक्टर या जमिनीत कोळपणी, नांगरणी, काढणी करतात. बहुतेक सर्व जमीन खंडाने घेतलेली आहे. जंगबहादूर सांघा यांनी वनस्पतीशास्त्रात अमेरिकेतल्या विद्यापीठात शिक्षण घेतलं आहे. बटाट्याच्या विविध जातींवर संशोधन करण्यासाठी आणि तयार केलेलं बियाणं निर्जंतुक आणि दर्जेदार आहे याची खातरजमा करण्यासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा जंगबहादूरांनी उभारली आहे. दरसाल ४५ ते ५० हजार टन बटाट्याचं उत्पादन सांघा फार्ममध्ये होतं.  सांघा फार्ममधील बटाट्याचं बियाणांची विक्री उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादी राज्यात होते. त्याशिवाय बटाट्याची निर्यात आणि देशी बाजारपेठेत बटाट्याची विक्रीही होते. बटाटा हा नाशिवंत शेतमाल असल्याने बाजारपेठेतल्या मागणीनुसार वाहतूक, विक्री करणं सुकर व्हावं यासाठी सांघा फार्मने ११ शीतगृह उभारली आहेत. विक्रमी उत्पादन झाल्याने या वर्षी बटाट्याच्या किंमती कोसळल्या आणि सांघा फार्म आर्थिक संकटात सापडला. विक्रमी उत्पादन केवळ सांघा फार्ममध्येच नाही तर संपूर्ण पंजाबात, उत्तर प्रदेशात, पश्चिम बंगालात सर्वत्र झालं. ९० हजार पोती बटाटा सांघा फार्मला नष्ट करावा लागला तर उरलेला अतिरिक्त बटाटा कर्नाटक आणि आसामात रुपया-दीड रुपया किलो दराने पाठवावा लागला.

    बंगालात बटाटा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या. तिथे तर परिस्थिती फारच बिकट आहे. धानाचं उत्पादनही विक्रमी झालं आणि सरकारी हमी दरात तांदूळ खरेदी करण्याची यंत्रणाच नव्हती त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे धान पडून राह्यलं. धानाचं कर्ज बटाट्याच्या पिकातून फेडता येईल अशी शेतकर्‍यांची अटकळ होती पण त्यालाही धक्का बसला. सलग दुसर्‍या वर्षी बटाट्याचं विक्रमी पीक आलं. राज्यात एकूण ४७५ शीतगृहं आहेत पण गेल्या वर्षीचा बटाटा अजून त्यामध्ये पडून आहे. त्यामुळे पन्नास किलो बटाटे १७५ रुपयांना विकण्याची नोबत शेतकर्‍यांवर आली. ही केवळ सुरुवात आहे. बटाट्याची आवक डिसेंबरात सुरु होते आणि मार्चपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या जातीचे बटाटे पंजाबपासून पश्चिम बंगालपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात बाजारात येतच असतात.

    रिझर्व बँकेने व्याज दरात वाढ केल्याने बँकाचे कर्जाचे व्याज दर वाढले त्यामुळे कर्ज घेण्यावर मर्यादा येईल, चलनवाढ कमी होईल आणि वस्तूंची मागणी कमी होऊन महागाई नियंत्रणात येईल अशी अटकळ होती. २०११ साली १२ वेळा रिझर्व बँकेने व्याजदर वाढवूनही महागाई नियंत्रणात आली नव्हती. २०१२ साली मात्र महागाई निर्देशांक नीचांकावर पोचला. याचं कारण कांदे आणि बटाट्याच्या कोसळलेल्या किंमती हे आहे.

   पंजाबात आणि उत्तर प्रदेशात  विक्रमी उत्पादनामुळे बटाट्याच्या कोसळलेल्या किंमती हा निवडणूक विषय बनला आहे. अर्ध्या बटाट्याच्या चिप्सना दहा रुपये मिळतात तर बाजारात बटाटा एक आणि दीड रुपये किलोनेही आज विकला जात नाहीये, असं सोदाहरण स्पष्ट करून ऑर्गनाइज्ड रिटेल क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूकीला मान्यता देणार्‍य़ा सरकारी धोरणाचं समर्थन राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातल्या प्रचारसभांमध्ये करत होते. या वर्षीचे बटाट्याचे भाव पाह्यले तर त्यांच्या बोलण्यातलं तथ्य शेतकर्‍यांना चटकन् उमजेल. बटाट्याच्या अनेक जाती आहेत. त्यापैकी काही जातीचे बटाटेच प्रक्रिया उद्योगांसाठी उपयुक्त असतात. पेप्सिको कंपनीने बंगालात शेतकर्‍यांशी करार करून विशिष्ट जातीच्या बटाट्याची लागवड करायला सांगितली. त्या बटाट्यांना पेप्सिको कंपनीने दर दिला २७५ रुपये प्रति ५० किलो. काही शेतकर्‍यांनी कंत्राटी शेतीही केली आणि उरलेल्या शेतात वेगळ्या वाणाचे बटाटे लावले. बाजारपेठेतल्या किंमती कोसळल्याने आता त्यांना वाटतं की कंत्राटी पद्धतीनेच बटाट्याची शेती केली असती तर नुकसान टळलं असतं. कारण कंत्राट करणारी कंपनी बियाणं, खतं, रसायनं इत्यादी घाल-भर (इनपुट-मराठी पारिभाषिक शब्द-निविष्ठा) ही पुरवते. त्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होते. त्याशिवाय दर्जेदार शेतमाल करारात नमूद केलेल्या किंमतीला विकत घेण्याची जबाबदारी घेतेच.

     बटाटा हे भाजी वर्गात मोडणारं पीक आहे. बटाट्यामध्ये जवळपास ७५ टक्के पाणी असतं तर २३ टक्के स्टार्च त्याशिवाय अल्प प्रमाणात प्रथिनं आणि खनिजं. जगातल्या १०० देशांत बटाट्याची लागवड प्रामुख्याने अन्नधान्य म्हणूनच केली जाते. सोळाव्या शतकात ऑलिव्हिए डी सिरीस याने लिहिलेल्या शेतीविषयक ग्रंथात बटाट्याविषयी पुढील नोंद आढळते—“या झाडाचे नाव कार्टूफूल, त्यांना फळे येतात त्यांना कार्टूफूल असेच म्हणतात. ही फळे ट्रफलसारखी दिसतात म्हणून काही जण या फळांना ट्रफल याच नावाने संबोधतात.” ट्रफल म्हणजे जमीनखाली वाढणारं कवक. या कवकाचे रुचकर पदार्थ करण्याची परंपरा फ्रान्समध्ये होती. ट्रफलची लागवड केली जात नसे त्यामुळे ट्रफलचा शोध घेण्यासाठी खास डुकरं पाळली जातं. वासावरून ती ट्रफल हुडकत असत. दक्षिण अमेरिकेतील बटाट्याचा परिचय युरोपला १५६०-७० च्या सुमारास झाला. त्यावेळी बटाटा हे पशुखाद्य समजलं जात असे. अनेक युरोपिय देशात बटाटे खाण्यावर बंदीच होती. युद्धकैद्यांना बटाटे खाऊ घातले जायचे. बटाटा हे फळ नाही तर जमिनीखाली वाढणारं खोड आहे हे अनेक वर्षं युरोपला ठाऊकच नव्हतं. बटाटे कच्चे खायचे नसतात तर उकडून, सोलून खायचे असतात हे समजण्यासाठीही युरोपियनांना काही वर्षं लागली. दुष्काळात गरीबांनी कोणतं अन्न वा अन्न पदार्थ खावेत या विषयावर फ्रान्समधील बेझाँसा विद्यापीठाने एक स्पर्धा आयोजित केली. या स्पर्धेत पार्मेतिए या अभ्यासकाने भाग घेतला. तो काही काळ युद्धकैदी होता, त्या काळात त्याने बटाटा खाल्ला होता. त्याने केलेल्या बटाट्याच्या पदार्थांना या स्पर्धेत बक्षीस मिळालं. हा काळ फ्रान्समधील क्रांतीपूर्व काळ होता. जमीनदार वा सरंजामदार आपल्या मस्तीत होते, शेतकरी अशिक्षित आणि अडाणी होते, बहुसंख्य जनता उपासमारीशी झगडत आहे याची राज्यकर्त्यांना फिकीर नव्हती, असं व्होल्तेअरने नमूद केलंय. या काळात पार्मेतिएने बटाट्याच्या प्रसाराला वाहून घेतलं होतं. कारण गरीबांना उपासमारीपासून वाचवायचं असेल तर बटाटा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे, अशी त्याची खात्री होती. अनेक विचारवंतांनाही पार्मेतिएच्या मांडणीबद्दल आस्था वाटू लागली. जनतेवर धर्माचा, धर्मसंस्थेचा म्हणजे अर्थातच चर्चचा पगडा असल्याने धर्मगुरुंनीच बटाट्याचा प्रसार करावा अशी सूचना या विचारमंथनातून पुढे आली. बटाटे विषारी असतात, ते प्राण्यांचं खाद्य आहे अशी समजूत जनमानसात भिनली होती. त्यामुळे बटाट्याचा प्रचार करणार्‍या धर्मगुरुंवर अनेकदा दगडफेक होत असे. पण धर्मगुरु स्वतःच बटाट्याचं सूप पितात हे कळल्यावर लोकांचा विरोध मावळला. पुढे सोळाव्या लुईने त्याच्या बटाट्याच्या शेताचं रक्षण करण्यासाठी सैनिकच नेमले. त्यामुळे लोकांमध्ये या पिकाबद्दलची उत्सुकता वाढली. दर रविवारी राजाच्या शेतावर केवळ बटाट्याची रोपं बघण्यासाठी अलोट गर्दी व्हायची. त्यानंतर प्रत्यक्ष काढणीच्या वेळी राजाने सैनिकांची संख्या कमी केली. राखणीला असलेल्यांना ताकीद देण्यात आली की चोरांना पकडाल तर याद राखा. राजा बटाट्याच्या चोरीलाच उत्तेजन देत होता. लोकांनीही मनसोक्त बटाटे चोरले आणि खायला सुरुवात केली. बटाट्याचं मार्केटिंग करण्यात राजाने अशा प्रकारे पुढाकार घेतला. १७८९ मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती झाली. पॅरिस कम्यूनने सत्ता काबीज केली. बटाटा खाल्लाच पाहीजे अशी सक्ती नव्या सरकारने केली. अशा प्रकारे बटाटा युरोपियनांच्या आहारात आला. इंग्लडात बटाटे खाणं हे गरीबीचं लक्षण मानलं जात असे. बटाटा हे गुरांचं अन्न आहे,  आयर्लंड, स्कॉटलंड इथले लोक  बटाटे खातात आपण नाही, असं कुजकट बोलून ब्रिटीश लोक आयरिश, स्कॉटीश लोकांचा पाणउतारा करत असत. आयर्लंडमध्ये तर दुष्काळात बटाटा हाच आधार होता. एका वर्षी बटाट्याच्या पिकावरच रोग पडला. उपासमारीने शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले, हजारोंनी स्थलांतर केलं. त्यापैकी बहुतेक अमेरिकेत गेले. केनेडी कुटुंब त्यांच्यापैकीच एक. त्यातलेच जॉन एफ केनेडी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. असो.

 

     बटाटा हा शब्दच पोर्तुगीज भाषेतला आहे. त्यांनीच तो भारतात आणला. संस्कृत भाषेतल्या आलुका या शब्दाचं हिंदी रुप आलू. कोणत्याही कंदाला आलूच म्हणायचे हिंदी भाषेत. बटाट्याला नाव पडलं गोल आलू. पण पुढे त्यातला गोल गळून पडला आणि आलू हा शब्द बटाट्यासाठी प्रचलित झाला. बंगालातले वैष्णव कडवे शाकाहारी होते. म्हणजे वासना उद्दिपीत करणारे (त्यांच्या धार्मिक समजुतीनुसार) शाकाहारी पदार्थही त्यांना वर्ज्य होते. कांदा, लसूणही ते खात नसत. पण त्यांनीही रताळ्याला पर्याय म्हणून बटाट्याचा स्वीकार केल्याने हिंदू लोक उपासाला बटाटे खाऊ लागले. आपल्याकडेही बटाटा ही गरीबांचीच भाजी होती. कारण फळभाज्यांचं उत्पादनच जेमतेम होतं. त्यांच्या किंमती गरीबांच्या आवाक्यात नव्हत्याच. पालेभाज्या पावसाळ्यातच मिळायच्या. महात्मा फुलेंनी हडपसर येथे चाळीस एकर जमीन सरकारकडून भाडेपट्ट्याने घेतली. या जमिनीवर  विदेशी भाज्यांचं उत्पादन घेऊन पुण्याच्या बाजारपेठेत त्यांची विक्री केली जायची. धरणाच्या पाण्यावर नगदी पिकांची शेती कशी करायची हे महात्मा फुले यांनी शेतकर्‍यांना शिकवलं असं म्हणता येईल. बटाटा ही विदेशी भाजी गरीबांचं हुकमी खाद्य आहे कारण कार्बोहायड्रेट अर्थातच स्टार्चचा वा ऊर्जेचा पुरेसा पुरवठा करणारी ही एकमेव स्वस्त भाजी आहे. म्हणूनच संपूर्ण भारतात वेगाने बटाट्याचा प्रसार झाला. हिमाचल प्रदेशात कुफरी येथील संशोधन संस्थेने देशभरात अनेक ठिकाणी केंद्रं स्थापन करून बटाट्याच्या जाती विकसीत करण्याचं काम केलं. त्यामुळे बटाट्याचं पीक आता देशातल्या कोणत्याही राज्यात घेता येतं.

बटाटा नाशिवंत असल्याने त्यावर प्रक्रिया करून तो साठवून ठेवण्याच्या पद्धती अनेक देशांमध्ये शोधून काढण्यात आल्या. युरोपात त्याला प्रक्रिया उद्योगाचं रुप मिळालं आणि त्यामुळे बाजारपेठेचा विस्तार झाला. सोलणे, उकडणे, वाळवणे वा तळणे आणि त्यानंतर खारवणे या प्राथमिक प्रक्रिया. यासाठी विशिष्ट जातीचेच बटाटे उपयुक्त असतात. म्हणजे असं की बटाटे उकडल्यावर ते फुटत असतील तर ते वेफर्स बनवण्यासाठी उपयोगाचे नसतात. कच्चे बटाटे म्हणजे साल पातळ असलेले बटाटे. या बटाट्यांमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, त्यांची भाजी रुचकर होते. त्यांना चांगला दरही मिळतो. पण ते फार काळ साठवता येत नाहीत. उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश ही या बटाट्यांची बाजारपेठ. चिपसोना जातीचे बटाटे चिप्स बनवायला उत्तम. त्यांना प्रक्रिया उद्योगाकडून मागणी असते. बटाट्याच्या ज्या जाती प्रक्रिया करण्याला उपयुक्त त्याच जातींना चांगला दर मिळतो. शेतमालाचे दर वा भाव कशावर ठरतात ?  शेतमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर तयार होणार्‍या मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) उत्पादनाला किती मागणी आहे यावर शेतमालाचे भाव ठरतात. उत्पादनखर्चावर आधारित दर शेतमालाला मिळाला पाहीजे ही मागणी राजकीय दृष्टिकोनातून केलेली असते. ती वरकरणी न्याय्य आणि योग्य वाटतेही. तेच त्या मागणीचं सामर्थ्य आहे. पण कोणत्याही वस्तूला उत्पादनखर्चावर आधारीत दर वा भाव मिळत नसतो. कोणत्याही मालाची किंमत मूलतः मागणी-पुरवठ्यावर ठरते, हे महत्वाचं आर्थिक सूत्र अशी मागणी करताना सोयीस्कररित्या विसरलं जातं. (म. गांधींनी महागडी खादी लोकांना विकत घ्यायला लावली. एवढंच नव्हे तर त्यामुळे लँकेशायरच्या कापडाच्या गिरण्या बंद पडण्याची वेळ आली. किराणा-भुसारात कपाशीचा वा वस्त्रोद्योगाचा समावेश होत नसल्याने या विषयावर स्वतंत्र लेखच लिहावा लागेल.) शेती या क्षेत्रात म्हणूनच सरकारचा हस्तक्षेप महत्वाचाच नाही तर कळीचा ठरतो. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोहा येथील वाटाघाटी गेली वर्षे अनिर्णित राहण्याचं मूळ कारण हेच आहे. उद्योगात मुक्त भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणारा अमेरिकेसारखा धनवान देश, शेती क्षेत्राबाबत मात्र समाजवादी भूमिका अर्थात बाजारपेठेतील सरकारी हस्तक्षेप, टाळू शकत नाही. असो.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशापुढचा सर्वात मोठा प्रश्न अन्नधान्याचा अर्थातच भुकेचा होता. त्यामुळेच हरितक्रांतीची पायाभरणी आणि त्यानंतर गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला. त्यासोबतच भारतातील विविध राज्यांतील हवामानांमध्ये घेता येणार्‍या बटाटाच्या जातींचं संशोधन करण्यालाही प्राथमिकता देण्यात आली. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्यात वा हवामानात येऊ शकतील अशा बटाट्याच्या जाती विकसीत करण्यात आल्या. परिणामी बटाट्याच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. आंध्र प्रदेशात बटाट्याचं दर हेक्टरी उत्पादन २००७-०८ सालात १२५ टन होतं ते ०८-०९ या सालात २०१ टनांपर्यंत गेलं. बिहारमध्येही दर हेक्टरी उत्पादनात ७८.९ टनांवरून १६२ टन अशी वाढ या काळात झाली. त्याशिवाय छत्तीसगड, उत्तरांचल, जम्मू-काश्मीर इत्यादी राज्यांतही दर हेक्टरी उत्पादनात दुपटीहून अधिक वाढ झाली. बटाट्याच्या उत्पादनात वाढ होणार हे ध्यानी घेऊन शीतगृहांचीही उभारणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आलं होतं. संपूर्ण देशात केवळ बटाट्यासाठी ३०२३ शीतगृहं आहेत आणि त्यांची एकूण क्षमता १८ कोटी २० लाख टन आहे. म्हणजेच बटाट्याच्या उत्पादनात वाढ करण्याचं धोरणानुसार शीतगृहांची साखळी वगैरे सर्व काही उभारण्यात आलं. पण तरिही विक्रमी उत्पादन झाल्यावर निर्माण होणार्‍या प्रश्नांना सामोरं जाण्यात सरकार, प्रक्रिया उद्योग कमी पडतात ही वस्तुस्थिती आहे. याची संभाव्य कारणमीमांसा अशी करता येईल की बटाट्याच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्यामागे देशातील अन्न-धान्याच्या समस्येचं निराकरण करण्याचं धोरण होतं. त्यामुळे साठवणूकीची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला. मात्र उत्पादन वाढलं, अन्नधान्याबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला. (आपल्या देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अतिशय वाईट स्थितीत आहे. तिच्यामध्ये मूलभूत बदल झाल्याशिवाय प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ गरीबांपर्यंत पोचणार नाही.) विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकात अनेक शेती उत्पादनांबाबत टंचाईची नाही तर विक्रमी उत्पादनाची समस्या निर्माण होऊ लागली. ही समस्या सोडवायची तर केवळ साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नाही तर प्रक्रिया उद्योगांची गरज आहे. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची शेती करावी लागेल म्हणजेच कंत्राटी शेती ही संकल्पना सुसंघटीतरित्या राबवावी लागेल.

मागणीनुसार पुरवठा करणं हे उद्योजकाच्या यशाचं महत्वाचं गमक असतं. म्हणजे असं की उत्पादित वस्तूला असलेली बाजारातील मागणी कमी झाली की उत्पादनाचा वेग कमी करणं, बाजारातील उत्पादित वस्तू विकण्यासाठी सवलत वा किंमतीत सूट देणं, कृत्रिम मागणी निर्माण करणं, नव्या बाजारपेठांचा शोध घेणं आणि मागणी वाढली तर नवे कारखाने उभारणं, इत्यादी निर्णय योग्य वेळी घेऊन त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी करणं. मागणी व पुरवठ्यावर अंशतः नियंत्रण ठेवता आलं तर मालाची किंमत ठरवणं उद्योजकाला शक्य होतं. शेतमालाच्या बाबतीत हे पूर्णपणे शक्य नसतं. कारण पेरणीनंतर पिक काढणीला येण्याचा कालावधी एक महिन्यापासून दीड वर्षांपर्यंत असू शकतो. या काळात मागणी कमी-जास्त होतच असते आणि त्यानुसार पुरवठा नियंत्रित करता येत नसतो. शीतगृहांची साखळी, वाहतुकीच्या सोयी, प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी केल्यानंतरही हा प्रश्न कायम राहतो. प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्येही. अशा समस्या उद्‍भवणार हे ध्यानी घेऊन त्यावरील उपायांचीही या देशांच्या सरकारांनी  तजवीज केलेली असते म्हणून त्यांच्यासाठी प्रगत आणि औद्योगिक अशी विशेषणं योजली आहेत. एका वर्षी कापसाला चांगला भाव मिळाला की दुसर्‍या वर्षीही शेतकरी कापूसच लावतात, भाव पडले की बोंबलतात, हेच उसाच्या बाबतीत वा अन्य पिकाच्या बाबतीत, असं म्हणून शेतकरी अडाणी आहेत याकडे निर्देश करण्याकडे अनेक पत्रकारांचा कल असतो. जून महिन्यात पेरणी करताना नोव्हेंबर-डिसेंबरात कोणत्या पिकाला किती मागणी असेल, याचा अंदाज घेऊन योग्य पिकाची निवड शेतकर्‍यांनी करावी, तसं घडलं तर आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही, अशा प्रकारची अडाणी मांडणी हे पत्रकार करत असतात. माध्यमांची सत्ता, राजकीय सत्तेची ऊब, राजकारण्यांशी जवळीक अशा कारणांमुळे या पत्रकारांना स्वतःच्या अज्ञानाचाच गर्व असतो. अशा पत्रकारांचा उपयोग अनेक पुढारी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करून घेतात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांविषयी मराठी वर्तमानपत्रात आलेले वृत्तांत-- मतप्रदर्शनं आणि बातम्या शेतकर्‍य़ांच्या चष्म्यातून आणि शेतात बसून वाचल्या तर हे सहजपणे ध्यानी येईल. 

पंडित सत्यदेव दुबे : “ करावा जतन आपुला विश्वास, अंगा आला रस आवडीचा...”

उस भविष्य में

धर्म-अर्थ र्‍हासोन्मुख होंगे

क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का

सत्ता होगी उनकी

जिनकी पूंजी होगी

जिनके नकली चेहेरे होंगे

केवल उन्हें महत्व मिलेगा

राज्यशक्तियां लोलुप होंगी

जनता उनसे पीडीत होकर

गहन गुफाओं में छिप-छिप कर दिन काटेगी

धर्मवीर भारती यांच्या अंधा युग, या नाटकाचा प्रारंभ, त्यांनीच रचलेल्या या विष्णु पुराणाने होतो. महाभारत युद्धाचे दिवस आहेत. कौरवांचा पराभव निश्चित झाला आहे. अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडण्यासाठी हटून बसला आहे. मित्र-शत्रू असा आपपर भेद न करता हे अस्त्र अवघ्या पृथ्वीला भस्मसात करणार आहे. या प्रमुख ताणाभोवती हे नाटक रचलं आहे. या नाटकाने भारतीय रंगभूमीला आत्मविश्वास दिला. आपल्या इतिहास-परंपरेत आपली मूळं घट्ट रोवून, आधुनिकतेला आपलंसं करता येतं ही जाण नव्हे तर दर्शन भारतीय रंगमंचालाच नाही तर साहित्य-संस्कृतीला या नाटकाने दिलं, असं म्हटलं जातं. शंभर वर्षांत एखादंच असं नाटक लिहीलं जातं, अशा शब्दांत गिरीश कर्नाड यांनी या नाटकाचा गौरव केला. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे पहिले संचालक, इब्राहीम अल्काझी यांनी या नाटकाचे खेळ दिल्लीतल्या फिरोजशा कोटला आणि पुराना किला या वास्तूंमध्ये सादर केले. १९६३ साली.

अंधा युग हे नभोनाट्य होतं. १९५३ साली ते आकाशवाणीने प्रसारीत केलं होतं. देशाची फाळणी करण्याचा निर्णय हीच घोडचूक होती, वेडाचार होता ही भूमिका मांडण्यासाठी लिहिलेल्या या नाटकाची व्याप्ती आणि खोली एवढी वाढली की अवघ्या विश्वाला कवेत घेण्याची क्षमता त्या संहितेत होती. या नाटकाचे प्रयोग आसामी, तेलगू अशा अनेक भाषांमध्ये झाले.  अल्काझी, रामगोपाल बजाज, एम.के रैना, मोहन महर्षी, रतन थिय्याम या श्रेष्ठ भारतीय रंगकर्मींनी या नाटकाचे खेळ आपआपल्या अर्थनानुसार देशात आणि परदेशात विविध वास्तूंमध्ये सादर केले.

अंधा युग विस्मृतीतच जाणार होतं. मात्र सत्यदेव दुबे नावाच्या रंगकर्मीने या नाटकाची क्षमता अचूक हेरली होती. नभोनाट्याला रंगमंचावर आणण्यासाठी नाटकाच्या संहितेवर ते दहा वर्षं काम करत होते. त्यावेळच्या मध्य प्रदेशातील बिलासपूरहून मुंबईला क्रिकेटपटू होण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून आलेले दुबे, इब्राहिम अल्काझी यांच्या थिएटर युनिटमध्ये रमले. अल्काझी दिल्लीला गेल्यावर थिएटर युनिटचं नेतृत्व दुबेजींकडे आलं. अंधा युग ची संहिता त्यांनी अल्काझींनाही पाठवून दिली होती. दिल्ली आणि कोलकत्यातल्या हिंदी नाट्य महोत्सवात दुबेजींनी अंधा युग सादर केलं. दुबेजींनी केलेल्या या नाटकाच्या खेळात गुंगा सिपाही ही भूमिका राजेश खन्नाने केली होती तर अश्वत्थामा होता, नासीरुद्दीन शहा. दुबेजींचा प्रयोग अल्काझींनी पाह्यल्यानंतर या नाटकाने इतिहास घडवला.

असं युगप्रवर्तक नाटक शोधून काढणारे सत्यदेव दुबे यांच्याबरोबर माझी भेट ठरली 2004 साली. त्यांनीच मला फोन करून वेळ मागून घेतली आणि वांद्र्याच्या एमआयजी क्लबमध्ये भेटायला ये असं सांगितलं. ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या ठिकाणी पोचलो. दुबेजी माझीच वाट पाहात होते.

काय पिणार? त्यांचा प्रश्न.

रम.

किती पेग?

दोन पेग.

कोक?

नाही. लिंबू.

त्यांनी वेटरला मोठ्ठी ऑर्डर दिली. पाच पेग रम, दोन कोकाकोला, दोन लिंबू कापून. थंड पाणी. बर्फ नको. माझ्या प्रश्नांकित चेहेर्‍याकडे पाहून दुबेजींनी खुलासा केला-- सारखं सारखं त्याला बोलवायचं आणि ऑर्डर रिपीट करायची म्हणजे आपल्या बोलण्यात व्यत्यय येणार. त्यापेक्षा एकदाच काय ती ऑर्डर दिली की आपणही मोकळे आणि तोही.

मी रंगकर्मी नाही. २००४ साली एका प्रादेशिक मराठी दैनिकात मुंबईतील राजकारणाच्या बातम्या देणारा मी एक सामान्य पत्रकार होतो. नाटक सोडाच पण सिनेमाचाही मी चोखंदळ रसिक उरलो नव्हतो. दारूकामाचं सामान टेबलवर आल्यानंतर दुबेजी म्हणाले की त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लोकसभेची निवडणुक लढवण्याचं ठरवलंय, त्यासाठी त्यांना माझ्याकडून मार्गदर्शन हवं होतं. आजचा चार्वाक नावाचा एक दिवाळी अंक आम्ही चार-पाच मित्र काढत होतो. त्या अंकात दुबेजींनी मुलाखत द्यावी अशी विनंती करायला मी आणि सतीश तांबे त्यांना कधीतरी भेटायला गेलो होतो. मुलाखत मी घेणार नव्हतो. पण त्यावेळी त्यांनी माझा मोबाईल फोन नंबर त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये टिपून ठेवला होता. राजकारण कव्हर करणारा मी पत्रकार आहे, अशी नोंद त्यांनी करून ठेवली असावी. त्यामुळे असेल कदाचित् पण निवडणुकीला उभं राह्यचं मनात आल्यावर त्यांनी मला फोन केला. निवडणुका, लोकशाही, निवडणुक लढवण्यामागची त्यांची भूमिका या विषयावर दुबेजी सविस्तर बोलू लागले. रामराज्य परिषद, आरएसेस, भारतीय जनसंघ यापैकी कोणत्या तरी संघटनेत होते वा त्यांचा संबंध आला असावा, असं त्यांच्या बोलण्यावरून वाटलं. पण नंतर त्यांनी या संघटनांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा प्रश्न अगदीच बोगस आहे, अशी टिपणी केली. मुसलमानांकडून आपण खूप गोष्टी शिकायला हव्यात, असं ते ठासून मांडत होते. उदाहरणार्थ, सध्या एड्स या रोगाचा प्रसार होत असताना, हिंदूंनीही सुंता करण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहीजे कारण त्यामुळे शिश्नाची त्वचा काहीशी निबर होते आणि समागम करताना तिला व्रण पडण्याची वा तिच्यातून रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता कमी असते, अशी दुबेजींची कारणमीमांसा होती.

आमची दुसरी मिटिंग एमआयजी क्लबमध्येच पण दुपारी झाली. अभिनय या विषयाच्या संबंधात ते आणि चेतन दातार यांची चर्चा सुरु होती. चेतनचं बोलणं दुबेजी लक्षपूर्वक ऐकत होते. चेतन बोलत असताना दुबेजी हळूवारपणे म्हणाले, थांब.

चेतन बोलायचा थांबला.

दुबेजी म्हणाले, श्वास घे.

चेतनने श्वास घेतला.

आता बोल.

चेतनने त्याचं वाक्य पूर्ण केलं.

सोड श्वास.

चेतनने श्वास सोडला.

काही मिनिटं हा सिलसिला चालू होता. चेतन त्याच्या मनात होतं तेच बोलत होता पण दुबेजींच्या श्वास-निःश्वासाच्या सूचना पाळत. श्वास, उच्छ्ःवास, निःश्वास या क्रियांचा बोलण्यावर, आवाजावर आणि अर्थातच अभिनयावर काय परिणाम होतो, त्याचा तो अभ्यास सुरु होता. गप्पा नेहमीप्रमाणेच या विषयावरून त्या विषयावर भरकटतच होतं पण श्वास, उच्छ्ःवास, निःश्वास यांची लय बदलली की आवाजात काय फरक पडतो यावर दुबेजी लक्ष ठेवून होते.

त्यांनी निवडणुकीचा अर्ज भरलाय ही बातमी कळल्यावर पत्रकारांचे त्यांना फोन यायला लागले. मुलाखत हवी म्हणून. दुबेजी म्हणायचे, मुलाखत घ्यायला केव्हाही या. पण पैसे किती देणार ते सांगा. वार्ताहर स्तंभित व्हायचे. पेड न्यूजच्या काळात, उमेदवारच मुलाखतीसाठी पैसे मागतोय त्यामुळे हैराण झाले. दुबेजींचं म्हणणं होतं, तुम्ही माझी मुलाखत छापणार वा प्रसारित करणार म्हणजे वाचक वा दर्शक यांना तुम्ही ती विकणार तर मला माझा वाटा मिळाला पाहिजे. मी फुकट मुलाखत कुणालाच देणार नाही. फुकट बातमी द्यायची असेल तर मी पत्रकार परिषद घेईन. दुबेजींना पैशाशी ना सोयर होतं ना सुतक. पण प्रश्न तत्वाचा होता. तिथे तडजोड नाही. आता हे तत्व कोणतं हा मोठा गहन प्रश्न होता. कोणत्या नाटकावर आपण काम करतोय म्हणजे विचार करतोय यावर ते बोलत होते. मध्येच मला म्हणाले, हे छापून टाक कुठेतरी, म्हणजे काय की ती मेधा पाटकर कोण, कशासाठी लढतेय हे मला काहीच माहीत नाही. पण एक बाई अशी लढतेय हे कळल्यावर मला समाधान वाटतं. तसंच कोणतं तरी काम करणार्‍या माणसाला नाटकातही एक माणूस त्याच्यासारखंच काही काम करतोय एवढं तर कळेल. तेवढं पुरतं.

मी आणि सतीश तांबे त्यांना भेटायला साहित्य सहवासमधल्या त्यांच्या घरी गेलो होतो. त्यावेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती. चालताना काठी का तत्सम आधार लागायचा. त्यामुळे जिने चढता-उतरता येत नव्हते. त्यामुळे चेले, चाहते, मित्र या गोतावळ्याचं मिळून त्यांचं कुटुंब बनलं होतं. अर्थात तरिही ते राह्यचे एकटेच. आम्ही दोघे गेलो तेव्हा म्हणाले, आय कॅन मेक कॉफी आणि लंगडत स्वैपाकघरात गेले. कॉफीचा डबा उघडला तर पावडर संपलेली. त्यांनी शेजारी फोन केला आणि कॉफी आहे का विचारलं, त्यांच्याकडेही नव्हती. दुबेजींनी तात्काळ विनंती केली—आपल्या बिल्डिंगमधल्या अशा माणसाचा नंबर द्या की त्याच्याकडे कॉफी असेल.

संवादात ते कमालीचे तीक्ष्ण होते. अंकुर, निशांत, भूमिका, जुनून, कलयुग, आक्रोश,विजेता या चित्रपटांचे संवाद दुबेजींनी लिहिले आहेत. (अंकुर, भूमिका, विजेता आणि मंडी या चित्रपटांच्या पटकथाही त्यांच्या आहेत.) दुबेजी श्रेष्ठ रंगकर्मी. पद्मश्री, कालिदास सन्मान असे अनेक प्रतिष्ठीत पुरस्कार त्यांना रंगभूमीला केलेल्या योगदानाबद्दल मिळाले आहेत. भूमिका या चित्रपटाच्या पटकथेसाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला तर जुनून या चित्रपटाच्या संवादासाठी फिल्मफेअर पारितोषिक मिळालं.

सतीश तांबेच्या एका कथेचं त्यानेच नाट्य रुपांतर केलं होतं. कथेचं नाव होतं-- बिनबायांच्या जगात ब्रह्मचार्‍याचं लग्न. मित्राचं लग्न ठरल्याबद्दल सुरु झालेल्या पार्टीत अनुभवी मित्र, वराला सल्ले द्यायला सरसावलेले असतात. कथेच्या शेवटी वाचकाला कळून चुकतं की स्त्रीचं लैंगिक सुख वा आनंद हा नेमका कशात आहे, हे पुरुष नावाच्या प्राण्याला कळलेलंच नाही. या कथेच्या नाट्यरुपाचं वाचन एका रविवारी दुबेजींच्या घरीच करायचं ठरलं. काही मित्रही आले. नाटक दुबेजी लक्षपूर्वक ऐकत होते. त्यानंतर चर्चेला सुरुवात झाली. चर्चा नाटकापेक्षा साहित्यात वा नाटकात लैंगिकतेचं कसं चित्रण झालंय यावर सुरु होती. दुबेजींनी तर मोठं भाषणच दिलं पण ते सेक्स या विषयावर. सकाळी नऊ वाजता सुरु झालेली चर्चा दुपारच्या जेवणाच्या वेळेपर्यंत चालली. निघताना दुबेजी सतीशला म्हणाले, नाटक चांगलं आहे पण त्याचं नाव बदल आणि पुन्हा लिहून काढ.

दुबेजींचं म्हणणं असं होतं की नाटक स्त्रीशिवाय असूच शकत नाही. नाटकात बाई हवीच. त्यामुळे तो विषय बरोबर आहे. ताण नीट पकडला आहेस पण स्त्री पात्र विरहीत असं नाटक नसतं कारण स्त्रीपात्र विरहीत जीवन नसतं. दुबेजींसाठी नाटक आणि जीवन वेगळं नव्हतं. मुलाखती दरम्यान एकाने त्यांना विचारलं की बरेच महिने दुबेजींनी नाटक केलं नव्हतं त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत का. दुबेजी उत्तरले, नाटक केलं नाही की सर्वात मोठा प्रॉब्लेम सेक्सचा होतो. सेक्स मिळत नाही ना. तो पत्रकार अवाक् झाला त्याने विचारलं, पंडीतजी हे उत्तर छापू का असंच्या असं. हो, जे बोललो ते छापण्यासाठीच बोललोय, दुबेजी उत्तरले. त्यांच्या नाटकांचे फक्त पाच-सात प्रयोगच का होतात, असं मी एकदा त्यांना विचारलं तर निरागसपणे ते उत्तरले, पाच-सात प्रयोग झाल्यावर मला क्लायमॅक्सच येतो. विविध अभिनेत्रींबरोबर नाटकात काम करणं वा  आपल्या नाटकाच्या कामात स्त्रियांना गुंतवणं ह्यातच त्यांचं लैंगिक वा शाररीक सुख सामावलेलं होतं. नाटक हाच त्यांचा सेक्स होता.

दुबेजींनी लिहीलेल्या एका नाटकाच्या वाचनाच्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. नाटकातली मध्यवर्ती भूमिका वा नायक, दुबेजींच्याच व्यक्तिमत्वावर बेतला होता. दुबेजींच्या जीवनातल्या ताण-तणावांचंच ते नाटक होतं. नाटक वाचून झाल्यावर दुबेजी म्हणाले, इतकी वर्षं नाटकात काढल्यावर इतका बेशरम झालोय की आता तुम्ही काहीही टीका करा, मी ऐकतो. त्यानंतरच्या चर्चेत कोणी प्रश्न विचारला तरच ते उत्तर देत होते. बाकी टीका, टिपण्णी, स्तुती, कौतुक उत्सुकतेने ऐकत होते. दुबेजींची जीवनविषयक दृष्टी त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांमधूनच अतिशय समग्रपणे व्यक्त होते. अभिव्यक्तीचं त्यांचं माध्यम नाटक हेच होतं. त्या नाटकाचा नायक रंगकर्मीच आहे पण सरकार, उद्योगपती वा अन्य कोणतीही संस्था यांच्या आर्थिक मदतीशिवाय तो नाटकं करत असतो. जवळचे मित्र, मैत्रीणी यांच्याकडे हक्काने पैसे मागून तो नाटकाचे खेळ करत असतो. ते त्याला कधी हिशेब विचारत नसतात की तो कोणाला कधी हिशेब देत नसतो. त्याचं जीवन छानछोकीचं वा सुखवस्तु नसतंच कारण नाटकाशिवाय तो अन्य काहीच करत नसतो. त्याला ना कपड्यालत्त्याचा षौक असतो, ना गाडीघोड्याचा, ना घरादाराचा. त्याला ना बायको असते, ना कुंटुंब. त्याला फक्त नाटक असतं आणि या नाटकाने जोडले गेलेले मित्र-मैत्रीणी. नाट्यकर्मी म्हणून तो श्रेष्ठ असतो पण नाटकाला, रंगभूमीला निर्णायक वळण देता येईल अशा एखाद्या संस्थेच्या संचालकपदी त्याची वर्णी लागलेली नसते. त्याला सदा हातातोंडाची मिळवणी करतच नाटकं करावी लागलेली असतात. या नायकाला एका मोठ्या संस्थेच्या संचालकपदाची ऑफर आलेली असते. कथानकात अन्य ताण-तणावही आहेतच. ही ऑफर त्याने स्वीकारावी की नाही, या विषयाभोवती ते नाटक फिरतं. तो अर्थातच ती ऑफर नाकारतो. हिंदी भाषेतले कादंबरीकार अमृतलाल नागर यांनी आपल्याला काय सांगितलं होतं हे आपल्या मित्रांना नायक सांगतो. जब पैदा हुआ था तो एक बंदा रुपया था मेरे पास, बचपनेमें एक चवन्नी चली गयी, जवानी के नशे में और एक चवन्नी गँवा बैठा. शादी होने के बाद, घर-गृहस्थीमें तिसरी चवन्नी भी चली गयी. अब एक चवन्नीही बची हैं, और मरते दम तक उसे नहीं छोडूंगा. अमृतलाल नागर हे वाक्य दुबेजींशीच बोलले होते. ते वाक्यच दुबेजींनी आपल्या नाटकात आपलीच भूमिका करणार्‍या पात्राच्या तोंडी टाकलंय. नाटक असेल वा अन्य कोणती कलाकृती वा संस्कृती ही कोणाच्या स्पॉनरशिपमधून उभी राहात नसते तर सर्जनशीलतेची कदर करणार्‍या प्रेमाच्या माणसांच्या आधाराने कलाकृती, कलाकार आणि संस्कृती घडत असते, अशी दुबेजींची धारणा होती. त्या धारणेनुसारच ते जगत होते.

या नाटकाचेही आठ-दहाच प्रयोग झाले. नेमका त्याच सुमारास मी मुंबईत नव्हतो त्यामुळे मला ते पाह्यला मिळाले नाहीत. एका खेळाची आठवण मित्राने सांगितली. पडदा उघडतो आणि डिपंल खन्नाच्या मुलीचा डान्स सुरु होतो. घमासांग म्युझिक आणि नृत्य. अचानक ते थांबतं. नर्तकी विंगेत जाते. मग निवेदकाचा आवाज. पाह्यलात नाच, आता नाटक पहा. हे भन्नाट होतं. तुम्हाला हे सुचलं कसं असं मी दुबेजींना विचारलं. मुंबईत कुठेही वेळेवर पोचणं कठीण असतं. ट्रेन, बस, रिक्षा, टॅक्सी, ट्रॅफिक, गर्दी. त्यातून माझ्या नाटकाला येतात मोजके प्रेक्षक. चार-दोन मिनिटं होणारच इकडे-तिकडे. नेमकी सुरुवातच चुकवली अशी हुरहुर त्यांना वाटायला नको. उशीरा आलेले प्रेक्षक रांगातून सरकायला लागले की वेळेवर आलेल्या प्रेक्षकांचे चेहेरे आंबट होणार. त्यापेक्षा नाच टाकला की वेळेवर आलेले आणि येऊ न शकलेले, दोघांचीही सोय होते, असं दुबेजी म्हणाले. दुबेजींना नाटक म्हणजे केवळ लेखक वा दिग्दर्शकाचं असतं असं वाटतच नव्हतं. त्यांच्या दृष्टीने नाटक हे समूहाचंच असतं. नाटककाराने लिहीलं असेल नाटक पण त्याला ते संपूर्णपणे कळलं असेलच असं नाही. नाटकाचं वाचन करून, प्रेक्षक, रंगमंच, नाट्यगृह असे अनेक घटक लक्षात घेत त्यात बदल करायचेच असतात, अशीच त्यांची धारणा होती.

सप्टेंबर महिन्याच्या २० तारखेला दुबेजी कोसळले. त्यांना पृथ्वी थिएटरमधून हॉस्पीटलमध्ये नेण्यात आलं. ते कोमात गेल्याचं कळलं. त्यांचे मित्र-मैत्रिणी, चेले, चाहते यांचा परिवार मोठा आहे. वेळापत्रक ठरवून त्यांची देखभाल केली जातेय. कोमात असलेल्या दुबेजींसाठी नाट्यवाचनही केलं जातंय. दुबेजींच्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारा वा नोंद करणारा ग्रंथ शांता गोखले यांनी संपादीत केला. ऑक्टोबर महिन्यातच तो प्रसिद्ध झाला. दुबेजी कोमात असताना. नोव्हेंबरच्या २२ तारखेपर्यंत म्हणजे हा लेख लिहितानाही ते कोमातच आहेत असं समजलं. डॉ. आनंद जोशी यांनी कोमाच्या स्थितीविषयी एक लेख लोकसत्तेत लिहिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की कोमाच्या स्थितीत असलेल्या काही पेशंटना आपल्या मनात आणि शरीरात काय चाललंय हे कळत असतं, आसपासच्या हालचाली आणि ध्वनींचंही ज्ञान होत असतं पण शरीराद्वारे ते कोणताही प्रतिसाद देऊ शकत नसतात. दुबेजी अशा अवस्थेत असतील तर नक्कीच त्रिशंकू नावाचं नाटक लिहिण्याच्या कामाला लागले असतील. या नाटकाच्या वाचनाला अमक्यातमक्या दिवशी, अमक्यातमक्या ठिकाणी ये, या त्यांच्या एसएमएसची मी वाट पहातोय.

कालचा सामना मी पाह्यला नाही...

रुस्तुम, माझा मुलगा चेल्सीचा फॅन आहे. मी फुटबॉलचे जेवढे सामने टिव्हीवर पाह्यले त्यापैकी सर्वाधिक चेल्सीचे आहेत. बलाक, ड्रोग्बा, अनेलका, मलुदा, टेरी, लॅम्पार्ड या खेळाडूंच्या शैलीची ओळख झाली.


माझा आवडता खेळाडू अनेलका. कल्पकता आणि कलात्मकता हे त्याचं बळ. त्यामुळे अनेलकाकडून चुका फारशा होत नाहीत. बलाक आता चेल्सीमध्ये नाही. पण तो मिडफिल्डला असताना खेळाचं सूत्रसंचालन अचूकपणे करायचा. प्रतिस्पर्ध्याच्या पायातला चेंडू सहजपणे त्याच्या पायात यायचा. बलाक धिप्पाड असल्याने पायासोबत डोक्याचा वापर करण्यातही वाकबगार होता. लॅम्पार्ड म्हणजे धीराचा आदर्श. मागच्या विश्वचषकीय स्पर्धेत तो इंग्लडकडून खेळत होता. त्यावेळी त्याने ठोकरलेला चेंडू गोलपोस्टच्या दांडीवर आपटून आतमध्ये एक टप पडला. गोल झाला होता. पण धावपळीत पंचाचं लक्ष गेलं नाही. लॅम्पार्ड केवळ एक क्षण हिरमुसला आणि दुसर्‍या क्षणी धावू लागला. चेल्सीचा कॅप्टन टेरी. मिडफील्डवरून बचावाच्या फळीपर्यंत मागे सरकत आला तरिही नेतृत्व त्याच्याकडेच राह्यलं. मलुदा गेल्या काही वर्षात स्ट्रायकर म्हणून पुढे येऊ लागला. ड्रोग्बा हा चेल्सीचा हीरो. वेग, शक्ती आणि अष्टावधान यामुळे गोल करण्याची संधी तो क्वचितच् चुकवतो. चेल्सीचा गोलकीपर चेक सर्वांवर कडी करणारा. पेनल्टी कीकही चेक अडवू शकतो असा टीमला भरवंसा असतो.

क्लबांच्या सामन्यात प्रेक्षणीय खेळाला महत्व असतं. विश्वचषक स्पर्धेत राष्ट्रीय भावनेला अधिक महत्व येतं. त्यामुळे ब्राझील वा दक्षिण अमेरिकेतील देशांचे संघ आणि अर्थातच जर्मनीसारखे काही देश या विश्वचषकावर वर्चस्व गाजवू पाहतात. आणि अनपेक्षित निकालच अपेक्षित करावे लागतात.

चेल्सीच्या संघाने अव्वल स्थान राखलं आहे त्याचं एक कारण सर्वोत्तम खेळाडूंचा त्यामध्ये भरणा आहे, असं म्हटलं जातं. ती क्लबची स्ट्रॅटेजी आहेच. पण त्याहीपेक्षा चेल्सीच्या संघाची स्वतःची म्हणून एक केमिस्ट्री तयार झाली आहे. चेल्सीच्या यशात सर्वाधिक वाटा संघ भावनेचा आहे. म्हणजे असं की अनेलकाने जागा काढली आणि ड्रोग्बाने गोल केला तर ड्रोग्बा पहिल्यांदा अनेलकाला मिठी मारेल. मग स्वतःचा विजय साजरा करेल. चेल्सीच्या संघात खेळाडूच्या व्यक्तीगत खेळापेक्षा संघ भावनेला केंद्रस्थान असतं. या उलट मँचेस्टर युनायटेड. या संघात रुनीला खास स्थानच असतं. कारण त्या संघाची केमिस्ट्री तशी घडली आहे. प्रत्येक संघाच्या केमिस्ट्रीची अशी वैशिष्ट्यं सांगता येतील.

काल म्हणजे रविवारी मँचेस्टर युनायटेड आणि चेल्सीचा सामना होता. प्रिमियर लीगमध्ये. मी काही तो सामना पाह्यला नाही. म्हणजे पाहणार नाही असंच ठरवलं होतं. टोरेझ चेल्सीतून खेळायला लागल्यापासून माझा चेल्सीतला रस कमी झालाय. तो सुपरस्टार आहे. पण चेल्सीच्या केमिस्ट्रीत बसणारा नाही. मागच्या विश्वचषक स्पर्धेत तो स्पेनकडून खेळत होता. त्याला बाहेर काढल्यावर स्पेनचा संघ यशाच्या दिशेने पुढे सरकला. टोरेझचं स्वतःवरच प्रेम आहे. पोर्तुगालच्या ख्रिस्टीआनो रोनाल्डोसारखं. त्यामुळे खेळावरची त्याची निष्ठा कणसूर होते. चेल्सीची केमिस्ट्री त्यामुळे बिघडते असं माझं निरीक्षण.

कालच्या सामन्यात मँचेस्टर युनायटेडने चेल्सीचा ३:१ असा धुव्वा उडवला, असं रुस्तुमने सांगितलं तेव्हा मी त्याला हे ऐकवलं. अनेलकाने जागा काढल्यावर टोरेझने एक गोल केला. पण गोल झाल्यावर टोरेझने अनेलकाकडे बघितलंही नाही, रुस्तुम म्हणाला. ड्रोग्बा नव्हता. लॅम्पार्ड होता पण त्याचा बॅड पॅच सुरु आहे. अनेलका आणि मलुदा बदली खेळाडू म्हणून आले. म्हणजे उशिराच.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांची कामगिरी…

जनलोकपाल विधेयक आंदोलनात सामाजिक प्रसार माध्यमांची (सोशल मिडिया) भूमिका निर्णायक ठरली आहे. ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ही सामाजिक प्रसारमाध्यमं समजली जातात. वर्तमानपत्र, टेलिव्हीजन, रेडियो या लोंढा प्रसारमाध्यमांद्वारे (मास मिडिया) प्रसारीत केल्या जाणार्‍या बातम्या, माहिती, मतं, दृष्टीकोन मिळवण्याचं, लिहिण्याचं वा सादर करण्याचं काम वार्ताहर, पत्रकार, संपादक हेच करत असतात. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या, माहिती, छायाचित्रं वा चित्रफीती कोणीही म्हणजे सामान्य माणूस, आंदोलनाचे नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी प्रसिद्ध करू शकतात. कारण सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर बातम्या, माहिती वा विचार प्रसिद्ध करण्यावर वेळेचं, आकाराचं वा संपादकाचं वा कोणत्याही कंपनीचं नियंत्रण नसतं. माहिती-तंत्रज्ञानाने फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग ही माध्यमं निर्माण करून बातमी, माहीती, विचार यांच्या प्रसारावरील वर्तमानपत्रं, रेडियो वा टेलिव्हिजन वाहिन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी अर्थातच इंटरनेट जोडणी, लॅपटॉप, कंप्युटर, अतिप्रगत मोबाईल फोन यांची गरज असते. इसवीसन २००० आणि २०१० या एका दशकात इंटरनेटचा वापर करणार्‍या भारतातील लोकांच्या संख्येत १४०० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र इंटरनेट जो़डणी भारतात सर्वदूर पोचलेली नाही. भारतातील इंटरनेट जोडणीचा प्रसार ८ टक्के आहे तर चीनमध्ये ४० टक्के आहे. अर्थातच भारतातील बहुसंख्य जनता अजूनही सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेत आलेली नाही. मात्र मोबाईल फोनचा सर्वदूर प्रसार झाल्याने दिडके संदेश (एसएमएस) मात्र भारतात सर्वदूर पोचतात. आणि दिडक्या संदेशांचा समावेश ट्विटरप्रमाणेच सामाजिक प्रसारमाध्यमांमध्ये वा नव्या प्रसारमाध्यमांमध्ये होतो. या प्रसारमाध्यमांचा कल्पकतेने उपयोग केल्याने अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला. कोणताही मूलगामी विचार, संघटना नसतानाही देशव्यापी आंदोलन वा जागृती घडून आली.

अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरु केलेल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या अधिकृत संकेत स्थळावर १३ दशलक्ष लोकांनी फोन केले. या संकेतस्थळाने फेसबुकवर सुरु केलेल्या खात्यावर ३२ लाख लोकांनी नोंदणी केली. फेसबुकच्या परिभाषेत त्यांना फॅन्स म्हटलं जातं. त्यापैकी ६० हजारांहून अधिक लोकांनी अण्णांच्या उपोषण काळात नोंदणी केली तर ५० हजार लोक एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात अण्णांच्या आंदोलनाचे समर्थक झाले. त्याशिवाय फेसबुकवर १५० पानं वा खाती अण्णा हजारे, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल विधेयकाचं समर्थन या कामासाठी काही उत्साही लोकांनी सुरु केली आणि त्यांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या फेसबुकच्या खात्यावर ७१००० लोकांनी आपली पसंती वा पाठिंबा नोंदवला (फेसबुकच्या परिभाषेत लाइक्स). त्याशिवाय १३००० लोकांनी आपली मतं नोंदवली. त्याशिवाय फेसबुकच्या लाखो सभासदांनी आपआपल्या खात्यावर मांडलेली मतं, त्यावर झालेल्या चर्चा याची गणती अजूनपर्यंत झालेली नाही.

ट्विटर वा चिवचिव हे माध्यम दिडक्या संदेशाप्रमाणे आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल फोनद्वारे तुम्ही केलेली चिवचिव अर्थात दिलेली बातमी वा मतं तुमचे अनुयायी वा मित्र यांच्याकडे तात्काळ पोचते. आपल्या मोबाईल फोनवर ते ती वाचू शकतात. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर निदर्शन. ३५ जणांना अटक. हा संदेश आंदोलनाच्या नेत्याने चिवचिव स्वरुपात प्रसारित केला की त्याच्या मागावर असणार्‍या शेकडो वा हजारो लोकांना तो तात्काळ मिळतो. बातम्या फोडण्याचं काम आता वृत्तवाहिन्यांपेक्षाही वेगाने चिवचिवीमार्फत होत असतं. (ओसामा बिन लादेनच्या घरावर हल्ला झाल्याची बातमीही सर्वप्रथम चिवचिवाटाने प्रसारित केली होती.) चिवचिवाटाची ताकद वा परिणाम मोजण्याची पद्धती आहे. त्यानुसार ऑगस्ट १६ आणि १७ या दोन तारखांना जनलोकपाल विधेयकासंबंधात आठ हजारांपेक्षा अधिक संवाद (दिडके संदेश) चिवचिवाटात नोंदले गेले. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अधिकृत चिवचिव खात्याचा प्रभाव १५ ऑगस्ट रोजी ६८ होता आणि दोन दिवसांत तो ७४ एवढा झाला. शाहरुख खान आणि दलाई लामा यांच्या चिवचिव खात्याशी अण्णांच्या आंदोलनाने बरोबरी केली.

अण्णांना पाठिंबा देणारे दिडके संदेश (एसएमएस) पाठवा असं आवाहन सर्वप्रथम आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीने केलं. त्यानंतर अन्य वाहिन्यांनीही तो कित्ता गिरवला असेल. आलेले एसएमएस टिव्हीवर दाखवले जात होते. आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला पाठवलेल्या एका दिडक्या संदेशाची किंमत पाच-सहा रुपये असावी. त्यापैकी ४०-५० टक्के रक्कम आयबीएन-लोकमतला मिळू शकते. आयबीएन-लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार साडे चार लाख लोकांनी एसएमएस पाठवले. म्हणजे निव्वळ दिडक्या संदेशांतून टेलिफोन कंपनीला मिळालेलं एका दिवसाचं उत्पन्न होतं २२ ते २७ लाख रुपये. यातले किमान पन्नास टक्के म्हणजे ११ ते १३ लाख रुपये आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला मिळाले असावेत. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे दिडके संदेश पाठवण्याचा दर काय, त्यातून किती उत्पन्न टेलिफोन कंपनीला आणि आयबीएन-लोकमतला मिळालं याचा हिशेब सदर वाहिनीने दिलेला नाही. क्रांतीकारकाचा आव आणून आरडाओरडा करणार्‍या वाहिनीच्या संपादकांना यामध्ये आपण काही गैर करतो आहोत याबद्दल लाज-शरम वाटण्याचीही शक्यता नाही. अण्णांना शुभेच्छा देणारे दिडके संदेश पाठवणार्‍या सामान्य जनतेला सदर पैसे आपल्या टेलिफोन खात्यातल्या शिल्लक रकमेतून परस्पर वळते झाल्याचं कळलंही नसेल. आयबीएनलोकमत वा अन्य खासगी उपग्रह वाहिन्या या प्रकारची पाकीटमारी राजरोसपणे करतात.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत तंत्रवैज्ञानिक आहे, हे इथे ध्यानात घेतलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, फेसबुकवरील कोणत्याही पानावर डाव्या बाजूला विविध उत्पादनांच्या जाहिराती असतात. त्या जाहिरातीवर क्लिक करून त्या उत्पादनाच्या वेबसाइटवर कोणी गेलं की ताबडतोब फेसबुकला ठराविक रक्कम मिळते. तुम्ही उत्पादन विकत घ्याल किंवा नाही, फेसबुकच्या खात्यात पैसे जमा होतात. माहितीचं प्रसारण मोफत आणि सर्वदूर करताना उत्पन्नाचा हा अभिनव मार्ग गुगलने शोधला. त्याचं अनुकरण आणि परिष्करण वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या मार्गाने करत आहेत. औद्योगिक क्रांती जेव्हा जन्माला येत होती त्यावेळी अॅडम स्मिथ या अर्थतज्ज्ञाने म्हटलं होतं की आदर्श भांडवलशाही व्यवस्थेत बाजारात कोणती उत्पादनं आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती ग्राहकाला असेल तर बाजारातल्या प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा काय आहेत याची संपूर्ण माहिती भांडवलदारांना असेल. तसं घडलं तर मागणी आणि पुरवठा यामध्ये अचूक संतुलन निर्माण होईल आणि शोषणालाही आळा बसू शकेल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीच्या चक्रातून सुखरुपपणे बाहेर पडू शकेल. सध्याचा काळ औद्योगिक क्रांतीनंतरचा आहे. कारण आता उत्पादनं अधिकाधिक वैयक्तिक बनत आहेत. म्हणजेच व्यक्तीच्या आवडी-निवडीनुसार बनवली जात आहेत. उदाहरणार्थ माझ्या मोबाईल फोनवर कुणाचं चित्रं असावं, कुणाचं गाणं वा संगीत असावं हे माझ्या आवडीनुसार मी ठरवतो. त्यानुसार उत्पादनं विकसीत होत असतात. त्यामुळे गरजांपेक्षा आवडी-निवडी, पसंती, अभिरुची यांना महत्व आलं आहे. फेसबुक वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइटस् वर सभासदांची सर्व माहिती नोंदवलेली असते. त्यांची अभिरुची, आवडी-निवडी त्यामधील बदल इत्यादीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बारीक नजर ठेवली जाते. त्यानुसार वेगवेगळ्या विषयांवरील पानांवर वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या, सेवांच्या जाहिराती येतात. हे सर्व स्वयंचलित शिस्तीने सुरु राहील अशी काळजी घेतलेली असते. दिडके संदेश असोत वा चिवचिव वा ब्लॉग वा फेसबुक, नव्या प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे अभिनव मार्ग शोधले आहेत.

तंत्रज्ञानाने प्रेरित आणि शक्य केलेला तात्काळ संवाद म्हणजे सामाजिक प्रसारमाध्यम. हे माध्यम जेव्हा लोकांच्या प्रश्नांची, समस्यांची आणि वेदनांची पकड घेतात त्यावेळी जनलोकपाल विधेयकासारखं “स्वंयस्फूर्त” आंदोलन उभं राहतं. लोंढा प्रसारमाध्यमं, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, पारंपारिक उद्योग-सेवा यांच्या हितसंबंधांच्या घट्ट विणीला असं आंदोलन छेद देतं. हे आंदोलन क्रांतीकारी नसेलही पण सत्ताधारी वर्गाला नमवणारं असतं.