मराठी भाषा-संस्कृतीची लक्तरं टांगण्याची स्पर्धा

मराठी वृत्तपत्रांमध्ये बातमीपेक्षा मताला अधिक किंमत दिली जाते. त्यामुळे वादाचं रुपांतर शिवीगाळीत आणि त्यानंतर हिंसेमधे होणं ही मराठी पत्रकारितेची—अत्रे-ठाकरे-वागळे, परंपरा आहे. प्रभाकर पाध्ये, गोविंद तळवळकर हे या परंपरेला अपवाद ठरणारे संपादक. वादामध्ये वैचारिक उंची आणि आत्मप्रतिष्ठा यांची जाणीवपूर्वक जपणूक त्यांनी केली. पाध्येंपेक्षा तळवळकरांनी बातमीदारीला प्राधान्य दिलं. परंतु मराठी पत्रकारितेचा मूळ प्रवाह अग्रलेखांचाच राह्यला. अग्रलेख, लेख यांमध्ये मत, भूमिका, दृष्टीकोन यांना महत्व असतं. सामान्यजनांना वस्तुस्थिती समजावून सांगणं गरजेचं असतं, राज्यकर्ते वा निर्णयकर्ते यांनाही त्यामुळे मार्गदर्शन होतं या समजूतीमुळे अग्रलेख वा संपादकीय पानावरील लेख यांना महत्व मिळतं. सामान्य वाचकाला सारासार बुद्धि नसते, त्याला स्वतःची मतं नसतात, असलीच तर क्षीण असतात, म्हणूनच त्यांना मार्गदर्शन गरजेचं असतं, ही त्याच भूमिकेची दुसरी बाजू आहे. अग्रलेख, मतं आणि दृष्टिकोन यांचं खंडन अनेकदा हिसंक प्रतिक्रियेने होतं. अशी हिंसक प्रतिक्रिया लिखाणातून व्यक्त होते तेव्हा त्याला चिथावणी म्हणण्याचा प्रघात आहे. एखादी संघटना संपादकाच्या घरावर, प्रसारमाध्यमाच्या कार्यालयावर हल्ला करून हिंसा करते तेव्हा तेव्हा त्याचं वर्णन प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला अशा शब्दांत केलं जातं. कोणाला कोणाचं कोणतं विधान हिंसक वाटतं हा केवळ बौद्धिक समजूतीचा नव्हे तर राजकीय हेतू आणि हितसंबंधांचाही प्रश्न असतो. सामान्य माणसाचा कोणताही प्रश्न गुंतलेला नसेल तर अशी भांडणं वा संघर्ष सामान्यजनांसाठी करमणुकीचे ठरतात.
शिवसेनेने प्रसारमाध्यमांवर अनेकदा हल्ले केले. केवळ निखिल वागळेच नव्हेत तर मराठी वर्तमानपत्राच्या एका विद्वान संपादकालाही पोलिस संरक्षण देण्यात आलं होतं. कारण काय तर त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांशी अग्रलेखाच्या माध्यमातून वाद घातला होता. काँग्रेस सरकारने शिवसेनेच्या गुंडगिरीला वेळोवेळी संरक्षण दिलंय. त्यामुळेच शिवसेनाप्रमुखांना घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र असं स्थान राजकारणात मिळालं. मराठी वा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यापेक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेरचं शिवसेनाप्रमुखांचं स्थान आणि त्यामुळे सामान्य शिवसैनिकांना मिळणारं संरक्षण हा शिवसेनेच्या वाढीतला महत्वाचा घटक होता. राज ठाकरे नेमकं हेच करू पाहात आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदारांनी मराठी भाषेत शपथ घ्यावी असा फतवाच राज ठाकरे यांनी काढला होता. मागणी करणं वेगळं, विनंती करणं वेगळं आणि धमकी देणं वेगळं. मागणी वा विनंती घटनात्मक असते. धमकी घटनाबाह्य आहे. राज ठाकरेंच्या हुकूमाचं पालन सर्वपक्षीय आमदारांनी केलं हे बिंबवण्यासाठीच धमकी देण्यात आली. त्यासाठी अबू आझमी यांना टार्गेट करण्यात आलं. आयबीएन-लोकमतने आजचा सवाल या कार्यक्रमात अबू आझमी महाराष्ट्रातलं वातावरण बिघडवत आहेत का, असा प्रश्न टाकला होता. बहुसंख्य मराठी प्रेक्षकांनी अर्थातच त्याला होकारार्थी उत्तर दिलं होतं. राज ठाकरे यांच्या हुकूमाची तामीली न करणा-या अबू आझमींवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आमदारांनी विधानसभेतच हल्ला केला.
आपला वारसा मनसे प्रभावीपणे चालवते आहे असं वाटल्यामुळे असेल कदाचित् पण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आयबीएन-लोकमतच्या कार्यालयावर हल्ला केला. निमित्त होतं शिवसेनाप्रमुखांच्यावर निखिल वागळे यांनी टीका केल्याचं. अबू आझमी यांच्यावरचा हल्ला असो की आयबीएन लोकमतच्या कार्यालयावर करण्यात आलेला हल्ला असो. सामान्य माणसाचा कोणता प्रश्न त्यामध्ये गुंतलेला आहे, बातमी हल्ल्यांचीच आहे. बाकी कसलीही नाही. मराठी माणसाची म्हणजे मतांची एजन्सी कोणाला मिळणार, सेनेला की मनसेला, या स्पर्धेतून हे हल्ले झाले आहेत. त्यामध्ये मराठी भाषेचा, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा असा कोणताही मुद्दा गुंतलेला नाही. अबू आझमींवर मराठी शिकण्याची वा बोलण्याची सक्ती करून, मुंबई वा महाराष्ट्रातल्या बिहारी, उत्तर प्रदेशी लोकांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवून मराठी भाषेचं, संस्कृतीचं भलं कसं होणार यावर एकाही मराठी वृत्तपत्रात चर्चा नाही. मराठी प्रसारमाध्यमं मनसेची तळी उचलून धरणार तर अन्य भाषांमधील प्रसारमाध्यमं मनसेच्या विरोधातली लाईन लावून धरणार. एक मराठी संपादक दुस-या मराठी संपादकावरील हल्ल्याला चिथावणी देणार, हल्ल्याचं समर्थन करणार, सुनील गावस्कर अधिक मराठी की सचिन तेंडुलकर, अशी चर्चा मराठी प्रसारमाध्यमं करू लागणार. मराठी भाषा, संस्कृतीची लक्तरं टांगण्याचीच स्पर्धा मनसे-शिवसेना संघर्षातून गतिमान झाली आहे.