महागाई

वांझेने दाविले गरवार लक्षण
चिरगुटे बांधूनी वाथयाला
तशी शब्दज्ञानी करिती चावटी
ज्ञान पोटासाठी विकोनिया
----तुकाराम

मोठा आणि गुंतागुंतीचा विषय सपक किंवा अनाकलनीय करून मांडण्याची हातोटी मराठी माध्यमांनी आत्मसात केली आहे. रमेश पाध्ये सोडला तर कुणीही मराठी लेखक महागाईचा गांभीर्याने पाठलाग करताना दिसत नाही. मराठीच नव्हे तर इंग्रजी वा हिंदी भाषेतले, टिव्हीवर वटवट करणारे पत्रकार पोटाशी चिरगुटे बांधून आपल्याला ज्ञानाचा गर्भ राह्यला आहे अशी बतावणी करत असतात.

औद्योगिक राष्ट्रांमध्ये (प्रगत वा पाश्चात्य) वस्तू वा जिन्नसांच्या पुरवठ्याप्रमाणे किंमती वर-खाली होत असतात. कारण जिन्नसांच्या किंमती वाढल्या तर विक्री कमी होते साहजिकच नफाही कमी होतो. जिन्नसांच्या मागणीपेक्षा वस्तूचा पुरवठा कमी असेल तर महागाई होणारच, हे सूत्र म्हणूनच पाश्चात्त्य वा प्रगत औद्योगिक देशांमधून आलं आहे. जिन्नसांचा पुरवठा वाढवला की महागाई नियंत्रणात येते. हे सूत्र आपल्या देशात पूर्णपणे लागू होत नाही. महागाईचा संबंध आपल्या देशात सरकारशी असतो कारण शेती उत्पादन आणि शेतमालाची साठवण, वितरण आणि मार्केटिंग यावर सरकारचं मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण असतं.
गहू आणि तांदूळ या धान्यांची खरेदी सरकारतर्फे किमान हमी भावाला करण्यात येते. हा प्रचंड धान्यसाठा सरकारी गोदामांमध्येच असतो. साखरही लेव्हीच्या दराने कारखान्यांकडून घेतली जाते आणि खुल्या बाजारात कारखान्यांनी साखर विक्री करण्यावरही सरकारचं नियंत्रण असतं. कोणती धान्यं किमान हमी भावाला शेतकर्‍यांकडून खरेदी करायची आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत कोणत्या दराला वितरीत करायची, हे निर्णय सरकार घेतं. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची कार्यवाही सरकारी यंत्रणेने करायची असते. निर्णय घेणारे आणि त्यांची कार्यवाही करणरे यांचे हितसंबंध आणि कारभारातला पारदर्शीपणा यावर महागाईचं प्रमाण आणि तीव्रता अवलंबून असते.

अन्नधान्यांची किमान हमी भावात खरेदी करणं आणि त्याची साठवणूक करणं हे केंद्र सरकारचं काम आहे. केंद्राकडून अन्नधान्याचा साठा उचलणं आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राज्यात त्याचं वितरण रास्त दरात करणं, हे राज्य सरकारचं काम आहे. गेल्या वर्षीचा गहू आणि तांदळाचा साठा केंद्राच्या गोदामात पडून आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यात पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून गव्हाचं विक्रमी पिक अपेक्षित आहे. सरकारी गोदाम गेल्यावर्षीच्या अन्नधान्याने भरलेली असल्याने नव पिक साठवायला जागा नाही अशी आजची स्थिती आहे. याचा अर्थ राज्यांनी गहू आणि तांदूळाचा साठा उचललेला नाही. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार गहू ( रु. १०.८०) व तांदूळ (रु.१५.३७) दराने राज्य सरकारांना उपलब्ध करून देत आहे. परंतु राज्यांनीच हा साठा उचलेला नाही. यासंबंधातली आकडेवारी ना केंद्र सरकारने जाहीर केली ना राज्य सरकारांनी दिली आहे. आपण धान्यसाठा का उचलला नाही याची कारणंही एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने दिलेली नाहीत. आपल्या देशात जवळपास सर्व पक्षांचे मुख्यमंत्री आहेत. पण कोणीही ही माहिती देत नाही. पत्रकारांनीही ही माहिती न देताच महागाईच्या राजकारणाच्या बातम्या आणि वृत्तांत लिहायला सुरुवात केली.