फारबिसगंज पोलिसस्टेशनच्या जवळ एका पत्र्याच्या छपराखाली डॉ. अलख निरंजन यांनी आपला दवाखाना सुरु केला. १९३१ साली. त्याकाळात पुरनिया जिल्हा काला आजार या रोगासाठी कुप्रसिद्ध होता. पुरनिया डिस्ट्रीक्ट बोर्डाने दिलेल्या जागेतील हा दवाखाना गोरगरीबांना मोठा आधार होता कारण हा तरूण डॉक्टर पैशासाठी कोणाचीही अडवणूक करत नव्हता. पेशंट जे काही देईल त्यात तो समाधान मानत असे. डॉक्टरी हे त्याचं सेवाव्रत होतं. २००३ साली डॉ. निरंजन यांनी वयाची शंभरी गाठली तेव्हा पुरनिया जिल्ह्यातून एक हजार लोक त्यांचं अभिनंदन करायला पाटण्याला गेले. हे सर्व त्यांचे एकेकाळचे पेशंट होते.
१९५४ साली प्रकाशित झालेल्या मैला आँचल या कादंबरीत फणिश्वरनाथ रेणू यांनी डागदरबाबू हे पात्र, डॉ. निरंजन यांच्यावरच बेतलं होतं. कादंबरीची सुरुवातच पुरनिया जिल्ह्यातल्या मलेरिया आणि काला आजार यांच्या प्रकोपाने होते. मैला आँचल ही कादंबरी हिंदी साहित्यात मैलाचा दगड मानली जाते. प्रेमचंद यांच्यानंतर रेणू हाच हिंदी भाषेतला महत्वाचा कादंबरीकार समजला जातो. रेणू हे केवळ कादंबरीकार नव्हते. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनात ते सशस्त्र क्रांतिकारक होते. त्यानंतर ते समाजवादी आंदोलनात सक्रीय होते. जनवाणी या समाजवादी पक्षाच्या मुखपत्रात त्यांचे रिपोर्ताज प्रसिद्ध होत असत. त्यांच्या कथा-कादंबर्‍या वाचताना विविध जाती समूहांचं आणि त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेचं दर्शनही घडतं. ब्राह्मण आणि कायस्थ यांच्याकडील सत्ता बहुजनांकडे हस्तांतरीत करण्यात यादव वा मध्यम जाती महत्वाची भूमिका निभावतील याकडे रेणू यांनी १९५४ सालीच लक्ष वेधलं होतं. जयप्रकाश नारायण यांचं नेतृत्व रेणू यांनी स्वीकारलं होतं. मात्र जे.पी. भूदान चळवळीत गेल्यावर, डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाकडे ते आकर्षित झाले. संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ मे साठ या घोषणेमुळे मध्यम जातीयांमध्ये राजकीय जागृती झाली. साठच्या दशकात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या अंमलाला आव्हान दिलं. ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित या जातीच्या समीकरणावर काँग्रेसचं बेरजेचं राजकारण उभं होतं. या सुमारास बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांचं नेतृत्व पुढे आलं. कर्पूरी ठाकूर बिहारचे पहिले बिगर-काँग्रेस मुख्यमंत्री होते. कर्पूरी ठाकूर जातीने न्हावी होते. चले जाव आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल त्यांनी २६ महिने कारावास भोगला. बिहारातील दलित आणि पददलित (महादलित) यांचे ते नेते होते. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मुलीचा विवाह त्यांच्या गावी पार पडला. त्यावेळी कर्पूरी ठाकूर यांनी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांना ताकीद दिली होती की विवाहसमारंभाला उपस्थित राह्यलात तर कारवाई केली जाईल. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनाही विवाह समारंभाचं निमंत्रण नव्हतं. दहा-अकरा हजार रुपयात विवाह समारंभ पार पडला. बिहारच्या जनतेने जेपींना लोकनायक ही पदवी दिली, तर कर्पूरींना जन नायक. लोक नायक आणि जन नायक दोघेही विचारसरणी आणि वर्तन यामध्ये साधेपणाचा आदर्श घालून देणारे होते.
२५ जानेवारी २०१० रोजी, कर्पूरी ठाकूर यांची ८६ वी पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी या प्रसंगी जाहीर केलं की कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावं अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. मे महिन्यात नितिशकुमार औराही हिंगना या गावात फणिश्वरनाथ रेणूंच्या कुटुंबाला भेटायला गेले होते. रेणूंच्या पहिली कादंबरी शोकात्म आहे तर दुसरी कादंबरी परती परिकथा नेहरूंच्या विचारधारेने प्रभावित झालेली आहे. नव्या भारताच्या निर्माणाभोवती गुंफलेली आहे. रेणू यांनी आपलं जीवन समाजाला समर्पित केलं होतं पण आमच्या कुटुंबासाठी वा देशासाठी (म्हणजे बहुधा पुरनिया जिल्हा वा बिहार) परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, अशी शब्दांत रेणूंच्या पत्नीने आपली खंत व्यक्त केली. आपली आणि देशाचीही परिस्थिती बदलेल, असा ठाम विश्वास नितिशकुमारांनी व्यक्त केला.
नितिशकुमार यांनी यादव-पासवान-मुसलमान या जातीय समीकरणाच्या विरोधात महादलितांची आघाडी बांधली. या आघाडीला त्याने समाजवादी विचारधारा आणि राजकारणाची भक्कम जोड दिली आहे. कर्पूरी ठाकूर, फणिश्वरनाथ रेणू यासारख्या समाजवादी नेत्यांपासून आपण राजकारणाचा मुळारंभ करत आहोत, असे स्पष्ट संकेत नितिशकुमारांनी आपल्या विरोधकांना आणि भाजपलाही दिले आहेत.
लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि नितिशकुमार, कर्पूरी ठाकूरांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित होऊनच राजकारणात आले. लालू असो वा पासवान, सत्तेच्या साठमारीत त्यांनी विचारधारा खुंटीला बांधून ठेवली. लालूंनी तर कर्पूरी ठाकूरांचं नाव पुसून टाकण्याचाच चंग बांधला होता. नुक्त्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लालू-पासवानांचा बाजार कायमचा उठला.
योगेंद्र यादव बिहारच्या इतिहासाचा साक्षीदार आहे. डॉ. लोहियांचे खंदे समर्थक, किशन पटनायक यांचा चेला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुक निकालांबाबत त्याने केलेलं भाकीत अचूक ठरलं. मात्र सेफॉलॉजीत पारंगत होताना त्याने विचारधारा वगळून राजकारणाचा अभ्यास करण्याची शिस्त आत्मसात केली हे क्लेशकारक आहे. ३१ ऑक्टोबरच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये योगेंद्रचा बिहारच्या निवडणुकांबाबत एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. बिहारच्या राजकारणाला असलेली विचारधारेची मिती त्याने विचारातच घेतलेली नाही. यादव-पासवान युती नितिशला आव्हान देऊ शकते असं सावध विधान त्याने या लेखात केलंय. प्रत्येक विषयाची करमणूक करण्याचं माध्यम म्हणजे टिव्ही. करमणूक करायची ऐतिहासिक, सामाजिक, वैचारीक संदर्भ कापून काढून केवळ वर्तमानातील मोजक्या घटकांची चर्चा करत राह्यची असते. कोणत्याही घटनेचं टिव्हीवरील विश्लेषण याच अंगाने जातं. निवडणुक निकालांची चर्चाही याच परिप्रेक्ष्यात केली जाते. बिजली-सडक-पानी, मंडल-कमंडल, विकास-जातीवाद अशा शब्दांच्या पुड्या सोडून जातीच्या समीकरणांची मांडामांड केली जाते. टिव्हीच्या या गुणधर्माला अनुलक्षून किशन पटनायक यांनी प्रोफेसर से तमासगीर शीर्षकाचा लेख एनडीटीव्हीचे प्रणव रॉय यांच्यावर लिहिला होता. तो योगेंद्रलाही लागू होतो आणि एकेकाळी जेपी आणि लोहिया यांच्या दर्शनांनी प्रेरीत झालेल्या निखिल वागळेलाही.
Friday, 26 November 2010
Wednesday, 24 November 2010
राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी, प्रभू चावला: पंचमस्तंभी पत्रकार?
गोष्ट आहे १९३६ सालची. स्पॅनिश यादवी युद्धात फॅसिस्टांनी माद्रिदला, स्पेनच्या राजधानीला वेढा घातला आणि रेडिओवर घोषणा करण्यात आली की फॅसिस्टांच्या सैन्याच्या चार कॉलम्सनी शहराला वेढा घातला आहे आणि शहरातला पाचवा कॉलम त्यांच्या मदतीला येणार आहे. फिफ्थ कॉलम वा मराठीत पंचमस्तंभी हा शब्दप्रयोग तेव्हापासून रुढ झाला. लोकशाहीचा गळा घोटणार्‍या सैन्याला मदत करणारे फीतूर वा अस्तनीतले निखारे असा त्याचा अर्थ आहे.
टाटा आणि रिलायन्स या बड्या उद्योगसमूहांसाठी सरकार दरबारी म्हणजे अर्थातच दिल्लीत जनसंपर्काचं म्हणजे मांडवलीचं काम करणार्‍या नीरा राडिया या महिलेने विविध लोकांशी केलेल्या टेलिफोनवरील संभाषणं आयकर विभागाने ध्वनिमुद्रित केली. गेल्यावर्षी मे आणि जून महिन्यांच्या दरम्यान ध्वनिमुद्रित केलेल्या १०४ संभाषणांमध्ये पत्रकार बरखा दत्त, प्रभू चावला, वीर सिंघवी यांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आकार घेत असताना, या तीन पत्रकारांनी काँग्रेस आणि द्रविड मुनेत्र कझघम या दोन राजकीय पक्षांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावली असा अर्थ या संभाषणांमधून लावता येतो. अर्थात या तिन्ही पत्रकारांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना ही सर्वात मोठी बातमी आहे. त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी अनेक सोर्सेशी बोलावं लागतं, माहिती काढून घ्यावी लागते. वेगवेगळ्या सोर्सेसशी बोलताना त्यांना विश्वास द्यावा लागतो, त्यामुळे संभाषणाच्या ओघात काही आश्वासनं दिली तरी ती निरर्थक असतात, अशा आशयाचा बचाव राजदीप सरदेसाईने केला आहे. “When there are fast moving Cabinet formation stories, you make every possible move to get the info out, those promises mean nothing …” Rajdeep Sardesai, IBN's editor-in-chief tweeted in response to the Open story: (http://www.thehindu.com/opinion/lead/article907823.ece?homepage=true)
बातमीदारीमध्ये सोर्सिंगला अतोनात महत्व असतं. बातमी मिळवण्यासाठी सोर्सेसेशी गोड बोलणं, त्यांना विश्वास वाटेल असं बोलावं लागतं हे मान्य. पण रिकामी आश्वासनंही द्यावी लागतात हा राजदीपचा दावा अजब आहे. म्हणजे सोर्सेसलाही हे ठावूक असतं की समोरचा पत्रकार जे काही आश्वासन देतो आहे ते निरर्थक आहे. अशा परिस्थितीत त्या पत्रकाराची विश्वासार्हता काय राह्यली. अशा पत्रकाराला कोणता सोर्स काय म्हणून आतली बातमी वा माहिती देईल. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी आणि प्रभू चावला इत्यादींनी बातमी मिळवण्याची वा सोर्स करण्याची आपआपल्या कंपनीची आचारसंहिता जाहीर करावी. म्हणजे त्यांचं वर्तन निदान त्यांच्या कंपनीच्या निकषांवर योग्य वा अयोग्य असल्याचं ठरवता येईल. राजदीप एका वृत्तवाहिनीचा नव्हे वृत्तवाहिन्यांच्या समूहाचा संपादक आहे तोच सांगतोय की बातमी मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी सोर्सला कोणतीही आश्वासनं द्यावीत कारण ती पाळण्याचं बंधन पत्रकारांवर नाही. सीएनएन-आयबीन समूहाचं बातमीदारीचं म्हणजे बातमी मिळवण्याचं हे धोरण असावं.
उद्योगसमूहांसाठी जनसंपर्काचं काम करणारी एक व्यक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेत मध्यस्थाची भूमिका निभावते आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रकार तिला साथ देतात आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य पत्रकार त्यांचं समर्थन करत आहेत. ओपन आणि आऊटलुक या दोन नियतकालिकांनी नीरा राडिया हिच्या संभाषणांचा तपशील प्रसिद्ध करेपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमं या बातमीला प्रसिद्धी देत नव्हते. लोंढा प्रसारमाध्यमं (वृत्तपत्रं, रेडियो, टिव्ही, इत्यादी) उत्पन्नासाठी उद्योगांवर अवलंबून असतात. उद्योगांचे हितसंबंध म्हणजेच बाजारपेठेचे हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत हे ध्यानी घेऊनच त्यांना त्यांची पत्रकारिता करावी लागते. हे समजण्याजोगं आहे पण बाजारपेठेच्या हितसंबंधांसाठी राजकारणात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याची जबाबदारी पत्रकारांनी कशाला घ्यावी. तशी व्यवसायाची गरजही नसते. बाजारपेठ आज लोकशाहीचा गळा घोटू पहात आहे. तिच्या सैन्याचा फिफ्थ कॉलम म्हणजे लोंढा प्रसारमाध्यमं. विशेषतः टिव्ही पत्रकारिता आहे. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी वा प्रभू चावला यांना पंचमस्तंभी म्हणायचं का, हे आता ठरवायला हवं. प्रकरण आता कोर्टात आहे. म्हणजे संभाषणाच्या प्रती कोर्टात आहेत. त्यांच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी होईपर्यंत थांबूया हवं तर. पण राजदीपचा बचाव पहाता तोवर थांबण्याचीही गरज नाही.
टाटा आणि रिलायन्स या बड्या उद्योगसमूहांसाठी सरकार दरबारी म्हणजे अर्थातच दिल्लीत जनसंपर्काचं म्हणजे मांडवलीचं काम करणार्‍या नीरा राडिया या महिलेने विविध लोकांशी केलेल्या टेलिफोनवरील संभाषणं आयकर विभागाने ध्वनिमुद्रित केली. गेल्यावर्षी मे आणि जून महिन्यांच्या दरम्यान ध्वनिमुद्रित केलेल्या १०४ संभाषणांमध्ये पत्रकार बरखा दत्त, प्रभू चावला, वीर सिंघवी यांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आकार घेत असताना, या तीन पत्रकारांनी काँग्रेस आणि द्रविड मुनेत्र कझघम या दोन राजकीय पक्षांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावली असा अर्थ या संभाषणांमधून लावता येतो. अर्थात या तिन्ही पत्रकारांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना ही सर्वात मोठी बातमी आहे. त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी अनेक सोर्सेशी बोलावं लागतं, माहिती काढून घ्यावी लागते. वेगवेगळ्या सोर्सेसशी बोलताना त्यांना विश्वास द्यावा लागतो, त्यामुळे संभाषणाच्या ओघात काही आश्वासनं दिली तरी ती निरर्थक असतात, अशा आशयाचा बचाव राजदीप सरदेसाईने केला आहे. “When there are fast moving Cabinet formation stories, you make every possible move to get the info out, those promises mean nothing …” Rajdeep Sardesai, IBN's editor-in-chief tweeted in response to the Open story: (http://www.thehindu.com/opinion/lead/article907823.ece?homepage=true)
बातमीदारीमध्ये सोर्सिंगला अतोनात महत्व असतं. बातमी मिळवण्यासाठी सोर्सेसेशी गोड बोलणं, त्यांना विश्वास वाटेल असं बोलावं लागतं हे मान्य. पण रिकामी आश्वासनंही द्यावी लागतात हा राजदीपचा दावा अजब आहे. म्हणजे सोर्सेसलाही हे ठावूक असतं की समोरचा पत्रकार जे काही आश्वासन देतो आहे ते निरर्थक आहे. अशा परिस्थितीत त्या पत्रकाराची विश्वासार्हता काय राह्यली. अशा पत्रकाराला कोणता सोर्स काय म्हणून आतली बातमी वा माहिती देईल. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी आणि प्रभू चावला इत्यादींनी बातमी मिळवण्याची वा सोर्स करण्याची आपआपल्या कंपनीची आचारसंहिता जाहीर करावी. म्हणजे त्यांचं वर्तन निदान त्यांच्या कंपनीच्या निकषांवर योग्य वा अयोग्य असल्याचं ठरवता येईल. राजदीप एका वृत्तवाहिनीचा नव्हे वृत्तवाहिन्यांच्या समूहाचा संपादक आहे तोच सांगतोय की बातमी मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी सोर्सला कोणतीही आश्वासनं द्यावीत कारण ती पाळण्याचं बंधन पत्रकारांवर नाही. सीएनएन-आयबीन समूहाचं बातमीदारीचं म्हणजे बातमी मिळवण्याचं हे धोरण असावं.
उद्योगसमूहांसाठी जनसंपर्काचं काम करणारी एक व्यक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेत मध्यस्थाची भूमिका निभावते आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रकार तिला साथ देतात आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य पत्रकार त्यांचं समर्थन करत आहेत. ओपन आणि आऊटलुक या दोन नियतकालिकांनी नीरा राडिया हिच्या संभाषणांचा तपशील प्रसिद्ध करेपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमं या बातमीला प्रसिद्धी देत नव्हते. लोंढा प्रसारमाध्यमं (वृत्तपत्रं, रेडियो, टिव्ही, इत्यादी) उत्पन्नासाठी उद्योगांवर अवलंबून असतात. उद्योगांचे हितसंबंध म्हणजेच बाजारपेठेचे हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत हे ध्यानी घेऊनच त्यांना त्यांची पत्रकारिता करावी लागते. हे समजण्याजोगं आहे पण बाजारपेठेच्या हितसंबंधांसाठी राजकारणात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याची जबाबदारी पत्रकारांनी कशाला घ्यावी. तशी व्यवसायाची गरजही नसते. बाजारपेठ आज लोकशाहीचा गळा घोटू पहात आहे. तिच्या सैन्याचा फिफ्थ कॉलम म्हणजे लोंढा प्रसारमाध्यमं. विशेषतः टिव्ही पत्रकारिता आहे. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी वा प्रभू चावला यांना पंचमस्तंभी म्हणायचं का, हे आता ठरवायला हवं. प्रकरण आता कोर्टात आहे. म्हणजे संभाषणाच्या प्रती कोर्टात आहेत. त्यांच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी होईपर्यंत थांबूया हवं तर. पण राजदीपचा बचाव पहाता तोवर थांबण्याचीही गरज नाही.
Thursday, 11 November 2010
ओबामा आणि म. फुलेंचे वारसदार
कमरेला लंगोटी, डोक्याला मुंडासं, खांद्यावर घोंगडी या मराठी शेतकर्‍याच्या वेशात महात्मा जोतिराव फुले, ड्यूक ऑफ कनॉटच्या भेटीला गेले. दागदागिन्यांनी मढवलेल्या उंची वस्त्रांमधील सरदार आणि सरदारपुत्रांना खडसावत त्यांनी त्यांनी ड्यूकला सुनावलं की खरा भारत खेड्यांमध्ये राहतो. इंग्लडच्या राणीला भारताची सद्यस्थिती सांगायची असेल तर आपण एखाद्या खेड्यामध्ये जा आणि शहरातील अस्पृश्यांच्या वस्तीला भेट द्या, अशी विनंतीही त्यांनी इंग्लडच्या राजपुत्राला केली. ही गोष्ट आहे १८८८ सालची.
१९३१ साली महात्मा गांधी गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला गेले होते. इंग्लडचा राजाने—किंग जॉर्ज पाचवा, त्यांना चहासाठी निमंत्रण दिलं. राजाचं निमंत्रण हा आदेश असतो. त्याचं पालन करायचं तर राजवाड्यात जाण्याचा पोषाख घालूनच जावं लागतं, असं गांधीजींना सांगण्यात आलं. पण गांधीजींनी आपला वेश बदलण्यास नकार दिला. अंगावर खादीची शाल, कमरेला पंचा आणि पायात खडावा या वेशात गांधीजी बकिंमहम पॅलेसमध्ये गेले. राजा चहाचे घुटके घेताना, गांधीजी त्यांच्यासाठी खास मागवलेलं बकरीचं दूध पित होते.
म.फुले व्यवसायाने कंत्राटदार वा उद्योजक होते. म. गांधी वकील होते. मात्र देशाचं प्रतिनिधीत्व करताना त्यांनी देशवासीयांची वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही की दारिद्र्याचं प्रदर्शन करून देशवासियांना आर्थिक मदत द्यावी याची याचना केली नाही. पारतंत्र्यात भारतीय जनता वा तिचे पुढारी यांना दारिद्र्याची लाज वाटत नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र पुढार्‍यांना देशातील दारिद्र्याची शरम वाटू लागली. खर तरं दरिद्री लोकांचीच त्यांना लाज वाटू लागली. नेहरू जेव्हा परदेशी पाहुण्यासोबत मुंबईत यायचे तेव्हा विमानतळावरून शहरात येण्याच्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झोपड्यांवर पांढरी कापडं पांघरून दारिद्र्य झाकण्याचा शिरस्ता रूढ झाला होता.
२०१० सालात गांधी आणि फुले यांचा वारसा सांगणार्‍या भारतीय राजकारण्यांनी मात्र त्यांच्याकडे स्वाभिमान सोडाच पण आत्माभिमानाचीही उणिव आहे हे जगाला दाखवून दिलं. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यक्रमाला येणार्‍या निमंत्रितांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचीही नावं होती. अन्य पाहुण्याप्रमाणेच त्यांच्याकडेही ओळखपत्राची मागणी केली जाईल, अशी सूचना अमेरिकन दूतावासाने दिली. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ त्यामुळे नाराज झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनही यासंबंधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे, अशा बातम्या वर्तमानपत्रात आल्या. पण मुंबईकर मात्र अमेरिकन दूतावासाच्या या पवित्र्याने दुखावले नाहीत. दूतावासाने दिलगिरी प्रदर्शित केल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबामांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. ओबामांचं विमान भारतातून इंडोनेशियाला रवाना झाल्यावर दोघांनाही मंत्रीपदावरून दूर व्हावं लागलं. जनतेत सोडाच आपआपल्या पक्षात त्यांचं काय वजन आहे हे त्यामुळे स्पष्ट झालं.
म. फुले यांचा गुलामगिरी हा ग्रंथ छगन भुजबळांनी ओबामा यांना भेट दिला. हा ग्रंथ जोतिरावांनी वर्णभेदाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या अमेरिकेतील काळ्या लोकांना (त्या वेळच्या भाषेत निग्रो) अर्पण केला होता. गुलामगिरीची अर्पण पत्रिकाही इंग्रजी भाषेतच होती. या ग्रंथात जोतिरावांनी हिंदु धर्माची समीक्षा केली आहे. भारतात आर्य ब्राह्मण इराणातून समुद्रमार्गे आले आणि त्यांनी इथल्या भूमिपुत्रांवर गुलामगिरी लादली असा सिद्धांत या ग्रंथात आहे (भालचंद्र नेमाडे यांच्या हिंदू कादंबरीतही या सिद्धांताला पुष्टी देण्यात आलीय). युरोपातून समुद्रमार्गे अमेरिकेत स्थलांतरीत झालेल्या परकीयांनी अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांचा निःपात केला आणि आफ्रिकेतील काळ्यांना गुलाम केले, हे सांगून जोतिरावांनी अमेरिकन-आफ्रिकन आणि शूद्रातिशूद्र या समूहांची परिस्थिती समान आहे या तथ्याकडेही जोतिरावांनी लक्ष वेधलं आहे.
आजच्या परिस्थितीत म. फुलेंचा, शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ ओबामांना भेट द्यायला हवा होता. शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या भट-ब्राह्मणांवर याही ग्रंथात जोतिरावांनी कोरडे ओढले आहेत. मात्र त्या सोबतच इंग्रजी राजवटीच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय शेतकर्‍यांची स्थिती बिघडली आहे यावरही जोतिरावांनी असूड हाणला आहे. अमेरिकेतील शेती उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली व्हावी हा विषय ओबामांच्या अजेंड्यावर होता. अमेरिकेच्या या मागणीला भारत धूर्तपणे बगल देत आहे. विकसीत देशांनी आपआपल्या देशातील शेतीला खुली आणि छुपी अनुदानं देण्याचं थांबवलं तरच विकसीनशील देश त्यांच्या बाजारपेठा शेती उत्पादनासाठी खुल्या करण्याचा विचार करतील, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे. सध्याचे केंद्रीय शेतीमंत्री आणि छगन भुजबळ यांचे नेते, शरद पवार यांनी ही भूमिका अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही याच भूमिकेचा अतिशय तोलून मापून पण ठामपणे उच्चार केला. याच भूमिकेचा १९ व्या शतकातील उद्‍गार म्हणजे शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ.
व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष ह्यूगो शावेझ यांनी ओपन व्हेन्स ऑफ लॅटिन अमेरिका हा ग्रंथ ओबामांना भेट दिला. अमेरिकेने केलेला लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांच्या शोषणांचा इतिहास एदुआर्दो गॅलिनो या लेखकाने या ग्रंथात पुराव्यानिशी मांडला आहे. गॅलिनो हा थोर लेखक असला तरीही त्याची पुस्तकं भारतात वा जगात सहजपणे उपलब्ध होत नव्हती. शावेझ यांनी ओबामांना त्याचं पुस्तक भेट दिल्यावर महिन्याभरात त्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्या निघाल्या. शावेझ अमेरिकेच्या विरोधात अतिशय कडवी आणि झुंझार भूमिका घेतात त्यामुळे त्यांनी हा ग्रंथ ओबामांना देण्यात औचित्यही होतं.
भुजबळांनी संघर्ष केला बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याशी. त्यांच्याकडून राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय शहाणपणाची अपेक्षा करणंच व्यर्थ आहे. असे नेते स्वतःला म. फुलेंचे वारसदार समजू लागले आहेत.
१९३१ साली महात्मा गांधी गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला गेले होते. इंग्लडचा राजाने—किंग जॉर्ज पाचवा, त्यांना चहासाठी निमंत्रण दिलं. राजाचं निमंत्रण हा आदेश असतो. त्याचं पालन करायचं तर राजवाड्यात जाण्याचा पोषाख घालूनच जावं लागतं, असं गांधीजींना सांगण्यात आलं. पण गांधीजींनी आपला वेश बदलण्यास नकार दिला. अंगावर खादीची शाल, कमरेला पंचा आणि पायात खडावा या वेशात गांधीजी बकिंमहम पॅलेसमध्ये गेले. राजा चहाचे घुटके घेताना, गांधीजी त्यांच्यासाठी खास मागवलेलं बकरीचं दूध पित होते.
म.फुले व्यवसायाने कंत्राटदार वा उद्योजक होते. म. गांधी वकील होते. मात्र देशाचं प्रतिनिधीत्व करताना त्यांनी देशवासीयांची वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही की दारिद्र्याचं प्रदर्शन करून देशवासियांना आर्थिक मदत द्यावी याची याचना केली नाही. पारतंत्र्यात भारतीय जनता वा तिचे पुढारी यांना दारिद्र्याची लाज वाटत नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र पुढार्‍यांना देशातील दारिद्र्याची शरम वाटू लागली. खर तरं दरिद्री लोकांचीच त्यांना लाज वाटू लागली. नेहरू जेव्हा परदेशी पाहुण्यासोबत मुंबईत यायचे तेव्हा विमानतळावरून शहरात येण्याच्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झोपड्यांवर पांढरी कापडं पांघरून दारिद्र्य झाकण्याचा शिरस्ता रूढ झाला होता.
२०१० सालात गांधी आणि फुले यांचा वारसा सांगणार्‍या भारतीय राजकारण्यांनी मात्र त्यांच्याकडे स्वाभिमान सोडाच पण आत्माभिमानाचीही उणिव आहे हे जगाला दाखवून दिलं. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यक्रमाला येणार्‍या निमंत्रितांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचीही नावं होती. अन्य पाहुण्याप्रमाणेच त्यांच्याकडेही ओळखपत्राची मागणी केली जाईल, अशी सूचना अमेरिकन दूतावासाने दिली. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ त्यामुळे नाराज झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनही यासंबंधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे, अशा बातम्या वर्तमानपत्रात आल्या. पण मुंबईकर मात्र अमेरिकन दूतावासाच्या या पवित्र्याने दुखावले नाहीत. दूतावासाने दिलगिरी प्रदर्शित केल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबामांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. ओबामांचं विमान भारतातून इंडोनेशियाला रवाना झाल्यावर दोघांनाही मंत्रीपदावरून दूर व्हावं लागलं. जनतेत सोडाच आपआपल्या पक्षात त्यांचं काय वजन आहे हे त्यामुळे स्पष्ट झालं.
म. फुले यांचा गुलामगिरी हा ग्रंथ छगन भुजबळांनी ओबामा यांना भेट दिला. हा ग्रंथ जोतिरावांनी वर्णभेदाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या अमेरिकेतील काळ्या लोकांना (त्या वेळच्या भाषेत निग्रो) अर्पण केला होता. गुलामगिरीची अर्पण पत्रिकाही इंग्रजी भाषेतच होती. या ग्रंथात जोतिरावांनी हिंदु धर्माची समीक्षा केली आहे. भारतात आर्य ब्राह्मण इराणातून समुद्रमार्गे आले आणि त्यांनी इथल्या भूमिपुत्रांवर गुलामगिरी लादली असा सिद्धांत या ग्रंथात आहे (भालचंद्र नेमाडे यांच्या हिंदू कादंबरीतही या सिद्धांताला पुष्टी देण्यात आलीय). युरोपातून समुद्रमार्गे अमेरिकेत स्थलांतरीत झालेल्या परकीयांनी अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांचा निःपात केला आणि आफ्रिकेतील काळ्यांना गुलाम केले, हे सांगून जोतिरावांनी अमेरिकन-आफ्रिकन आणि शूद्रातिशूद्र या समूहांची परिस्थिती समान आहे या तथ्याकडेही जोतिरावांनी लक्ष वेधलं आहे.
आजच्या परिस्थितीत म. फुलेंचा, शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ ओबामांना भेट द्यायला हवा होता. शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या भट-ब्राह्मणांवर याही ग्रंथात जोतिरावांनी कोरडे ओढले आहेत. मात्र त्या सोबतच इंग्रजी राजवटीच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय शेतकर्‍यांची स्थिती बिघडली आहे यावरही जोतिरावांनी असूड हाणला आहे. अमेरिकेतील शेती उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली व्हावी हा विषय ओबामांच्या अजेंड्यावर होता. अमेरिकेच्या या मागणीला भारत धूर्तपणे बगल देत आहे. विकसीत देशांनी आपआपल्या देशातील शेतीला खुली आणि छुपी अनुदानं देण्याचं थांबवलं तरच विकसीनशील देश त्यांच्या बाजारपेठा शेती उत्पादनासाठी खुल्या करण्याचा विचार करतील, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे. सध्याचे केंद्रीय शेतीमंत्री आणि छगन भुजबळ यांचे नेते, शरद पवार यांनी ही भूमिका अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही याच भूमिकेचा अतिशय तोलून मापून पण ठामपणे उच्चार केला. याच भूमिकेचा १९ व्या शतकातील उद्‍गार म्हणजे शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ.
व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष ह्यूगो शावेझ यांनी ओपन व्हेन्स ऑफ लॅटिन अमेरिका हा ग्रंथ ओबामांना भेट दिला. अमेरिकेने केलेला लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांच्या शोषणांचा इतिहास एदुआर्दो गॅलिनो या लेखकाने या ग्रंथात पुराव्यानिशी मांडला आहे. गॅलिनो हा थोर लेखक असला तरीही त्याची पुस्तकं भारतात वा जगात सहजपणे उपलब्ध होत नव्हती. शावेझ यांनी ओबामांना त्याचं पुस्तक भेट दिल्यावर महिन्याभरात त्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्या निघाल्या. शावेझ अमेरिकेच्या विरोधात अतिशय कडवी आणि झुंझार भूमिका घेतात त्यामुळे त्यांनी हा ग्रंथ ओबामांना देण्यात औचित्यही होतं.
भुजबळांनी संघर्ष केला बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याशी. त्यांच्याकडून राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय शहाणपणाची अपेक्षा करणंच व्यर्थ आहे. असे नेते स्वतःला म. फुलेंचे वारसदार समजू लागले आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)