जनआंदोलनाच्या मागे विचार आणि संघटना लागते. या दोन्ही गोष्टी अण्णा हजारेंकडे नाहीत. भ्रष्टाचारमुक्त समाज हा विचार असू शकत नाही. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणं हाही विचार नसतो. या मागण्या आहेत विचार नाही. नागरी समाज म्हणजे काय तर राज्यघटनेशी निष्ठा असणार्‍या विविध व्यावसायिकांच्या वा नोकरदारांच्या संघटना वा संस्था. आपला समाज प्रामुख्याने जातींमध्ये वाटला गेला आहे. जात पंचायती वा जातींच्या संघटना यांनी नागरी समाज निर्माण होत नाही. कारण जातीची निष्ठा भारतीय संविधानावर नसते. उदाहरणार्थ हरयाणा-उत्तर प्रदेशातल्या खाप पंचायती. सगोत्र विवाहाला कायद्याने बंदी घालावी ही खाप पंचायतींची मागणी आहे. ही मागणी भारतीय संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्यावरच घाला घालणारी आहे. भारतातील ६५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे उरलेले ३५ टक्के जरी शहरात राहात असले तरीही ते नागरी समाजाच्या कक्षेत येत नाहीत. कारण हे सर्वच्या सर्व ३५ टक्के लोक, राज्यघटनेचा आदर करणार्‍या संस्था-संघटनांशी (राजकीय पक्ष वगळता) जोडला गेलेले नाहीत.
नागरी समाजाचे प्रतिनिधी कोण तर अण्णा ठरवतील ते किंवा सरकार ज्यांना मान्यता देईल ते. ही गोष्ट अर्थातच सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणार्‍या माध्यमांनी अण्णांच्या प्रतिनिधींच्या चारित्र्याची तपासणी सुरु केली आहे. त्यात शांती भूषण, प्रशांत भूषण हे कात्रीत सापडले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने वाटलेल्या खिरापतीत शांतीभूषण यांच्या वाट्याला काही करोड रुपयांचा प्लॉट आला. वाटपाची ही पद्धत पारदर्शक नाही मात्र ज्यांना प्लॉट मिळालेला नाही त्यांनी ह्या प्रश्नाला वाचा फोडावी, असं उत्तर शांतीभूषण ह्यांनी दिलं. या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचं आपल्या कानावर आलं आहे पण मी कोणाला लाच दिलेली नाही, असं ते आवर्जून नोंदवतात.
अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा विविध राजकीय पक्ष आपआपल्या हितसंबंधांसाठी उठवू लागले आहेत. अजित सिंग यांनी मुलायम सिंग यादव यांच्यावर या निमित्ताने टीका केलीय. उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टीबरोबर करायच्या जागावाटपात आपल्या मागणीनुसार जागा मिळाव्यात ह्यासाठी भारतीय लोक दलाच्या अजित सिंगांनी समाजवादी पार्टीवर टीका केलीय. मनमोहन सिंग सरकार आणि विशेषतः शरद पवार यांच्याविरोधात वातावरण तापवण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा जमेल तेवढा उपयोग करण्याचा भाजप-संघ परिवाराचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसमधील काही गटांचे म्होरक्ये शरद पवारांच्या प्रतिमेला मलीन करण्यासाठी अण्णांच्या आंदोलनाचा वापर करून घेत आहेत. शिवसेनेची मात्र त्यांना साथ नाही. दिल्ली असो की राज्य विधिमंडळ, शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी शरद पवारांना जाणता राजा असं सर्टिफीकीट दिलं आहे. भाजपच्या गंभीर आरोपांना पवारांनी उत्तरं दिली नाहीत पण अण्णांनी त्यांच्या नावाने नाक मुरडल्यावर लोकपाल विधेयकाच्या मंत्रीगटाचा राजीनामा देऊन टाकला. राजकारणाच्या आखाड्यात अण्णा नसल्याने, त्यांच्या अंगाला माती लागलेली नाही. अशा माणसाशी कसं वर्तन करावं वा त्यांना कसं समोरं जावं, मॅनेज करावं हे पवारांना कळलं नाही. राजा मला भ्याला माझी टोपी दिली.. अशी स्थिती पवारांनी ओढवून घेतली. मनसे काँग्रेसच्या वळचणीला उभी आहे तर सेना पवारांची पाठराखण करतेय. काही आंबेडकरवाद्यांनी हजारेंच्या विरोधात आघाडी उभी करून पवारांना हस्ते-परहस्ते मदत करायचं ठरवलेलं दिसतंय. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रशस्तीपत्रक दिल्याबद्दल अण्णांवर खुलासा करण्याची पाळी आली. गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्षं लोकपाल पद रिकामंच आहे याकडे काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंहांनी लक्ष वेधलंय.
अण्णांच्या आंदोलनाने केलेल्या घुसळणीतून राजकीय हिशेब चुकते करण्यालाच गती मिळालेली दिसतेय. कारण अण्णा वा त्यांचे नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांचं भ्रष्टाचाराचं आकलन अराजकीय आहे. राजकीय विचारधारा, संघटना आणि कार्यक्रम यांच्या अभावामुळे अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या तथाकथित नागरी समाजाचे स्वच्छ प्रतिमेचे प्रतिनिधी केवळ गुड गव्हर्नन्सवर भिस्त ठेवून आहेत. देशात विषमता (जात, वर्ग, लिंगभाव, इत्यादी) आहे, या विषमतेला खतपाणी घालणारी धोरणं भ्रष्टाचाराचं उत्पादन करत असतात, ही साधी बाब त्यांना कळलेली नाही. सरकारी धोरणांमुळे भ्रष्टाचार निर्माण होत नाही तर धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार होतो अशी भाबडी धारणा अण्णा आणि नागरी समाजाच्या त्यांच्या प्रतिनिधींची आहे. जन लोकपाल विधेयकाचा या मंडळींनी केलेल्या मसुद्यात या धारणेचंच प्रतिबिंब पडलं आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं आंदोलन व्यवस्था परिवर्तनाकडे हाकारण्याची दृष्टी अण्णा हजारेंकडे नाही. त्यांच्या भोवती जमलेल्या कोंडाळ्याकडेही नाही. संयुक्त समितीने मंजूर केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा संसदेने मंजूर केला नाही तर आपण पुन्हा जनआंदोलन करू असा इशारा अण्णांनी दिला आहे. ते देशव्यापी दौर्‍यावरही जाणार आहेत. लसणीची चटणी करतात, भाजी नाही.
नागरी समाजाचे प्रतिनिधी कोण तर अण्णा ठरवतील ते किंवा सरकार ज्यांना मान्यता देईल ते. ही गोष्ट अर्थातच सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणार्‍या माध्यमांनी अण्णांच्या प्रतिनिधींच्या चारित्र्याची तपासणी सुरु केली आहे. त्यात शांती भूषण, प्रशांत भूषण हे कात्रीत सापडले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने वाटलेल्या खिरापतीत शांतीभूषण यांच्या वाट्याला काही करोड रुपयांचा प्लॉट आला. वाटपाची ही पद्धत पारदर्शक नाही मात्र ज्यांना प्लॉट मिळालेला नाही त्यांनी ह्या प्रश्नाला वाचा फोडावी, असं उत्तर शांतीभूषण ह्यांनी दिलं. या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचं आपल्या कानावर आलं आहे पण मी कोणाला लाच दिलेली नाही, असं ते आवर्जून नोंदवतात.
अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा विविध राजकीय पक्ष आपआपल्या हितसंबंधांसाठी उठवू लागले आहेत. अजित सिंग यांनी मुलायम सिंग यादव यांच्यावर या निमित्ताने टीका केलीय. उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टीबरोबर करायच्या जागावाटपात आपल्या मागणीनुसार जागा मिळाव्यात ह्यासाठी भारतीय लोक दलाच्या अजित सिंगांनी समाजवादी पार्टीवर टीका केलीय. मनमोहन सिंग सरकार आणि विशेषतः शरद पवार यांच्याविरोधात वातावरण तापवण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा जमेल तेवढा उपयोग करण्याचा भाजप-संघ परिवाराचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसमधील काही गटांचे म्होरक्ये शरद पवारांच्या प्रतिमेला मलीन करण्यासाठी अण्णांच्या आंदोलनाचा वापर करून घेत आहेत. शिवसेनेची मात्र त्यांना साथ नाही. दिल्ली असो की राज्य विधिमंडळ, शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी शरद पवारांना जाणता राजा असं सर्टिफीकीट दिलं आहे. भाजपच्या गंभीर आरोपांना पवारांनी उत्तरं दिली नाहीत पण अण्णांनी त्यांच्या नावाने नाक मुरडल्यावर लोकपाल विधेयकाच्या मंत्रीगटाचा राजीनामा देऊन टाकला. राजकारणाच्या आखाड्यात अण्णा नसल्याने, त्यांच्या अंगाला माती लागलेली नाही. अशा माणसाशी कसं वर्तन करावं वा त्यांना कसं समोरं जावं, मॅनेज करावं हे पवारांना कळलं नाही. राजा मला भ्याला माझी टोपी दिली.. अशी स्थिती पवारांनी ओढवून घेतली. मनसे काँग्रेसच्या वळचणीला उभी आहे तर सेना पवारांची पाठराखण करतेय. काही आंबेडकरवाद्यांनी हजारेंच्या विरोधात आघाडी उभी करून पवारांना हस्ते-परहस्ते मदत करायचं ठरवलेलं दिसतंय. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रशस्तीपत्रक दिल्याबद्दल अण्णांवर खुलासा करण्याची पाळी आली. गुजरातमध्ये गेली अनेक वर्षं लोकपाल पद रिकामंच आहे याकडे काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंहांनी लक्ष वेधलंय.
अण्णांच्या आंदोलनाने केलेल्या घुसळणीतून राजकीय हिशेब चुकते करण्यालाच गती मिळालेली दिसतेय. कारण अण्णा वा त्यांचे नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांचं भ्रष्टाचाराचं आकलन अराजकीय आहे. राजकीय विचारधारा, संघटना आणि कार्यक्रम यांच्या अभावामुळे अण्णांच्या भोवती गोळा झालेल्या तथाकथित नागरी समाजाचे स्वच्छ प्रतिमेचे प्रतिनिधी केवळ गुड गव्हर्नन्सवर भिस्त ठेवून आहेत. देशात विषमता (जात, वर्ग, लिंगभाव, इत्यादी) आहे, या विषमतेला खतपाणी घालणारी धोरणं भ्रष्टाचाराचं उत्पादन करत असतात, ही साधी बाब त्यांना कळलेली नाही. सरकारी धोरणांमुळे भ्रष्टाचार निर्माण होत नाही तर धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार होतो अशी भाबडी धारणा अण्णा आणि नागरी समाजाच्या त्यांच्या प्रतिनिधींची आहे. जन लोकपाल विधेयकाचा या मंडळींनी केलेल्या मसुद्यात या धारणेचंच प्रतिबिंब पडलं आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं आंदोलन व्यवस्था परिवर्तनाकडे हाकारण्याची दृष्टी अण्णा हजारेंकडे नाही. त्यांच्या भोवती जमलेल्या कोंडाळ्याकडेही नाही. संयुक्त समितीने मंजूर केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा संसदेने मंजूर केला नाही तर आपण पुन्हा जनआंदोलन करू असा इशारा अण्णांनी दिला आहे. ते देशव्यापी दौर्‍यावरही जाणार आहेत. लसणीची चटणी करतात, भाजी नाही.
