अण्णांच्या आंदोलनाचा लेखाजोखा

       सरकार आणि जनता यांच्यामधील दलालाचं काम राजकारणी करतात अशी लोकांची भावना आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे गेल्या काही वर्षांत बाहेर आल्यानंतरही एकाही राजकारण्यावर, एकाही नोकरशहावर कारवाई झालेली नाही ह्या उद्वेगाला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने वाचा फोडली. संघ परिवाराने या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा दिला हे उघड गुपित आहे. परंतु संघ परिवाराशी दूरान्वयानेही संबंधीत नसलेले लोक मोठ्या प्रमाणावर या आंदोलनाशी जोडले गेले आहेत हे नाकारण्यात अर्थ नाही. 

    भारतीय संविधानाने प्रातिनिधीक लोकशाही स्वीकारलेली असली तरीही तिला लोकसहभागाची जोड दिल्याशिवाय ती रुजणार नाही ही बाब म.गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन्ही नेत्यांनी जाणली होती. बाबासाहेबांची भारत बौद्धमय करण्याची मनिषा, संविधातल्या लोकशाहीला बळकट करण्यासाठीच होती. शासनावरचं अवलंबित्व कमीत कमी असावं हा गांधी विचारही लोकसहभागाला अधोरेखित करणाराच आहे. गांधीवादी-समाजवादी विचारधारेने यतिवर्गाची कल्पना मांडली. ऋषीमुनींप्रमाणे सर्वसंगपरित्याग केलेल्या व्यक्तींनी केवळ जनहिताची कास धरून शासनावर लोकशक्तीचा अंकुश ठेवणं, सत्त्याग्रही समाजवादाची मांडणी करणार्‍या आचार्य जावडेकरांना अभिप्रेत होतं. विकेंद्रीकरणाचा, जनशक्तीचा रेटा विनोबांच्या भूदान चळवळीने आणि त्यानंतर जयप्रकाश नारायणांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाने पुढे नेला. ह्या काळातच वि. म. तारकुंडे ह्यांच्यासारखे नवमानवतावादी, विकेंद्रीकरण, जनप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा हक्क, इत्यादी मागण्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनातून पुढे रेटत होते. जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनवण्यात शांती भूषण यांनी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. सरकारने नेमलेल्या मसुदा समितीवरही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारात ते कायदेमंत्री होते. मेधा पाटकर आणि जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय ही संघटना जंगल, जमीन, पाणी इत्यादी नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचा अधिकार असायला हवा तरच इथली प्रातिनिधीक लोकशाही चौकट मजबूत होईल असा आग्रह धरतो. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकसहभाची जोड देऊन सामाजिक-आर्थिक न्यायाची मागणी पुढे रेटायची असेल तर त्या आंदोलनाला राजकीय टोक असलं पाहीजे ही जबाबदारी जयप्रकाश नारायणांनी घेतली होती. म्हणूनच १९७७ साली सर्वप्रथम बिगर काँग्रेस सरकार केंद्रामध्ये सत्तारुढ झालं. तोपावेतो काँग्रेस वगळता अन्य राजकीय पक्ष केवळ अपवादानेच सत्ताधारी बनले होते. गेल्या तीस वर्षांत अनेक राजकीय पक्षांनी सत्ताधारी बनले. राज्यात वा केंद्रात. भ्रष्टाचार करण्याची काँग्रेसची मक्तेदारी त्यांनी मोडीत काढली. 
    मात्र याच काळात संपत्ती निर्माणाचा वेगही वाढला. केवळ आर्थिक धोरणांमुळेच नव्हे तर नव्या तंत्रज्ञानामुळे. टू जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा नव्या तंत्रज्ञानामुळेच होऊ शकतो. बोफोर्स तोफांच्या खरेदी प्रकरणात केवळ ६५ कोटी रुपयांची दलाली दिली गेली. सध्याचे घोटाळे काही हजार कोटींचे आहेत.

नव्या तंत्रज्ञानामुळे संपत्ती निर्माणाच्या शक्यता वाढतात आणि म्हणूनच गुड गव्हर्ननन्सला कमालीचं महत्व येतं. सरकार याबाबतीत दुर्बल ठरलंय ह्याचा कमालीचा उद्वेग आजच्या मध्यमवर्गाला आहे. हा मध्यमवर्ग बँका, सरकारी नोकर्‍या यांच्यामध्ये सामावलेला नाही तर माहिती-तंत्रज्ञान वा त्यासंबंधीच्या व्यवसाय, उद्योग वा सेवा क्षेत्रातला आहे. हा वर्ग प्रामुख्याने उच्चवर्णीय आहे आणि राजकीय प्रक्रियेपासून बाहेर फेकला गेलेला आहे. ज्ञानावर आधारीत तंत्रज्ञानात संपत्ती निर्माणाच्या अपरिमित शक्यता आहेत त्यामुळे देशाला गरज आहे उत्तम गवर्ननन्सची अर्थात पारदर्शक कारभाराची, कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची. त्यासाठी तज्ज्ञांची, टेक्नोक्रॅटची गरज आहे, राजकारण्यांची नाही, अशी त्यांची समजूत आहे. त्यामुळेच ए.पी.जे अब्दुल कलाम बहुधा सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपती ठरले. ह्या वर्गाला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबद्दल आत्मीयता वाटली.

      अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे नागरी समाज ह्या शब्द वर्तमानपत्रात आणि अन्य प्रसारमाध्यमांमध्ये हेडलाइनमध्ये जाऊन बसला. आजवरच्या कोणत्याही देशव्यापी आंदोलनात हे घडलेलं नाही. जे लोक लष्करी सेवेत नाहीत त्यांना सिव्हिलीयन म्हणजे नागरीक म्हणण्याचा प्रघात भारतात आहे. लोकशाही, कायद्याचं राज्य, समाजवाद अशा संकल्पनांप्रमाणेच नागरी समाज ही अर्थातच युरोपात जन्म पावलेली आणि विकसीत झालेली संकल्पना आहे. समाजातील विविध अंतर्विरोध, ताणे-बाणे ह्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वर्ग, गट, समूहांच्या संस्था ह्यांना नागरी समाज म्हटलं जातं. नागरी समाज आणि शासन (कायदेमंडळ, सरकार, न्यायपालिका) ह्यांनी मिळून संपूर्ण समाजाची धारणा होते. केवळ कायदेकानून करून समाजाचं नियंत्रण करता येत नाही त्यामुळे नागरी समाज आणि सरकार ह्यांच्यामध्ये सामंजस्य असण्याची गरज असते. नागरी समाजाचे प्रतिनिधी कोण ह्याची निश्चिती औद्योगिक समाजात करणं तुलनेने सोप असतं कारण विविध व्यावसायिक, गट वा वर्ग संविधानाशी बांधिलकी मानणारे असतात. भारतासारख्या देशात कोणाला राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणायचं आणि कोणाला नागरी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणायचं हे ठरवणं अवघड नव्हे तर अशक्य आहे. भारतातले किती टक्के लोक अशा प्रकारच्या संस्था, संघटनांचे सदस्य असतील, देशातील १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी जेमतेम १०-१२ टक्के लोक युरोपियन धर्तीच्या नागरी समाजाच्या कक्षेत येतील. साहजिकच भारतातील नागरी समाज आहे रे वर्गाचाच प्रतिनिधी आहे, अभिजन आहे. परंतु हा अभिजन लोकसहभागाची मांडणी करण्यासाठी पुढे येत असेल आणि अण्णा हजारे यांच्यासारख्या बहुजनांच्या प्रतिनिधीचं नेतृत्व स्वीकारत असेल तर ती बाब आश्वासक मानायला हवी.

       प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या ढाच्यातही लोकसहभागाला वाव देता येऊ शकतो. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतल्या तरतुदींचा उपयोगही करता येतो. मात्र राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी राजकीय प्रक्रिया सर्वव्यापी करून राजकारणाच्या म्हणजे राजकीय पक्षाच्या बाहेर असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक संघटनांनात, संस्था, व्यक्ती यांना कायदेमंडळ वा सरकार ह्यामध्ये स्थानच ठेवलं नाही. पोपटराव पवार, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, शांती भूषण ह्या सारख्या व्यक्तींना विधानपरिषद, राज्यसभा, महामंडळं ह्यामध्ये सामावून घेतलं गेलं असतं तर किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल ह्यासारख्या नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींना रस्तावर येण्याची गरजच भासली नसती.

     अण्णा हजारे ज्या मंचावर उपोषणाला बसले होते त्या मंचावर भारतमातेचं चित्र होतं म्हणून अण्णा संघ परिवाराचे ठरत नाहीत आणि म.गांधींचं छायाचित्र होतं म्हणून गांधीवादी ठरत नाहीत. तत्वाला मान्यता मिळाली की गांधीजी उपोषण मागे घेत असत (उदाहरणार्थ अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत जेणेकरून त्यांची गणना हिंदू समाजाच्या बाहेर व्हावी या ब्रिटीश सरकारच्या तरतुदीला गांधीजींचा विरोध होता. भारतीय समाज विखंडीत आहे आणि तो अधिकाधिक विखंडीत केला तरच आपण प्रदीर्घकाळ या देशावर राज्य करू शकतो, ही ब्रिटीशांची फोडा आणि झोडा नीती होती. मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघ अगोदरच मिळाले होते. तो निर्णय रद्द करणं शक्य नव्हतं मात्र त्या पुढची हिंदू समाजातील फूट टाळावी म्हणून गांधीजींनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघाच्या तत्वाला मान्यता मिळाल्यावर गांधीजींनी उपोषण सोडलं. सर्वच्या सर्व मतदारसंघ अस्पृश्यांसाठी राखीव ठेवले तरी चालतील, तत्वाला मान्यता मिळाल्यावर तुम्ही ठरवाल तो तपशील मान्य आहे, अशी गांधीजींची भूमिका होती.परिणामी स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे मिळणार्‍या प्रतिनिधीत्वापेक्षा अधिक प्रतिनिधीत्व अस्पृश्यांना मिळालं.). स्वांतत्र्योत्तर काळात तत्वापेक्षा तपशीलाच्या मागणीसाठी उपोषणाचा मार्ग चोखाळला जातो. उपोषणाची सांगता झाल्यावर  अण्णा हजारे म्हणाले की त्यांनी म्हणजे त्यांच्या प्रतिनिधींनी केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा संसदेने जसाच्या तसा स्वीकारला नाही तर ते पुन्हा आंदोलन करतील. कोणताही गांधीवादी म्हणजे गांधीजींच्या विचाराचे वा आंदोलनाचे संस्कार झालेली व्यक्ती अशा प्रकारचा आततायीपणा करणार नाही. राजकारण्यांबद्दल, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इत्यादी लोकप्रतिनिधींबद्दल कितीही तिरस्कार असला तरीही सरकार नावाची यंत्रणा लोकशाही पद्धतीने चालवायची असेल तर अण्णांच्या दुराग्रहाला मोडता घालावा लागेल.