विलासराव देशमुखः कृष्णा खोर्‍याला शह देणारा राजकारणी

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकमेकांच्या प्रतिस्पर्धी होत्या. शिवसेना-भाजप युतीला त्यामुळे यश मिळेल अशी शक्यता होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने शरद पवारांना वश करण्याची धडपड चालवली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सेना-भाजप युती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार अधिकारुढ होईल अशी शक्यता होती. सरकार स्थापनेचा घोळ सुरु असताना, ईटिव्ही-मराठी या वाहिनीवरच्या चर्चेत विलासराव देशमुख, बबनराव पाचपुते यांच्यासोबत प्रताप आसबे आणि मी, सहभागी झालो होतो. अर्थात अन्य मंडळीही होतीच. प्रताप त्यावेळी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये होता आणि मी डेक्कन हेराल्डमध्ये. चर्चेच्या दरम्यान प्रतापने आणि मी, काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेसाठी तुम्ही एकत्र येणार का, असा थेट प्रश्न विचारला. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला उद्देशून विलासराव त्यांच्या नेहमीच्या मिस्कील शैलीत उत्तरले, तुम्हीने दर्द दिया हैं, तुम्ही दवा देना. स्टुडिओमध्ये हास्याची कारंजी उडाली. पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार अधिकारूढ झालं. मुख्यमंत्रीपदी विलासरावांची निवड झाली. त्यांचं अभिनंदन करायला मी गेलो तेव्हा मिस्कील शैलीत म्हणाले, ह्याचं क्रेडीट तुम्हाला आणि प्रताप आसबेंना द्यायला हवं. पुन्हा हंशा.

विलासरावांना काँग्रेसच्या राजकारणाचं मर्म कळलं होतं. काँग्रेसमध्ये राह्यचं तर हाय कमांडची (म्हणजे केवळ गांधी घराणं नाही तर या घराण्याच्या विश्वासातले पक्षाचे पदाधिकारी) मर्जी राखायची असते आणि त्यासाठी येनकेन प्रकारेण विधिमंडळात म्हणजेच सत्तेच्या वर्तुळात स्थान मिळवायचं असतं, हे त्यांनी पक्क हेरलं होतं. त्यामुळेच १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये लातूर विधानसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यावर सेना-भाजपच्या मदतीने विधानपरिषदेत जाण्याचा अयशस्वी प्रयत्न त्यांनी केला होता. अर्थात त्यासाठीही त्यांनी हाय कमांडकडून मंजूरी मिळवलेली होतीच. म्हणूनच तर त्या पराभवानंतर बोलताना ते बिनधास्त म्हणाले होते, आता माझं भवितव्य उज्ज्वल आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्याशिवाय काँग्रेसमध्ये तुमचा उत्कर्ष होत नाही. अ.र. अंतुले, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार यांचे दाखले त्यांनी दिले.

काँग्रेस हायकमांडचा वा विलासरावांचा हिशेब साधा होता. राजकारणात सत्तेचं पद नसेल तर कार्यकर्त्यांना आधार देता येत नसतो, मतदारसंघाची बांधणी करता येत नसते. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात शंकरराव चव्हाण सामील झाले होतेच की. खुद्द शरद पवारांनीच म्हटलंय की शंकरराव आपल्या मंत्रिमंडळात येतील याची शक्यता त्यांना वाटत नव्हती. एस. एम. जोशी त्यांना म्हणाले, विचारून तर पहा, आणि शंकरराव आले की मंत्रिमंडळात.

विलासराव हेच शंकररावांचे राजकीय वारसदार होते. शंकरराव मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्याकडील सर्व खात्यांचं राज्यमंत्रीपद विलासरावांकडे होतं. शंकररावांप्रमाणेच विलासरावही सत्यसाईबाबांचे भक्त होते. विलासरावांच्या गढीवर सत्यसाईबाबांनी पायधूळ झाडली होतीच. विधानपरिषद निवडणूकीत पराभव झाल्यावरची विलासरावांची प्रतिक्रीया रोखठोक आणि मिस्कील वाटली तरी गंभीर होती.  म्हणूनच तर १९९९ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनीच शपथ घेतली.

मुख्यमंत्री कोणीही झाला की त्याच्या विरोधातला पक्षातला नेता लगेच दुसरं दुकान काढतो आणि मुख्यमंत्र्याच्या दुकानात जे मिळणार नाही त्या वस्तू अर्थात आशा-आकांक्षा विकायला लागतो. हा सिलसिला इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये सुरु झाला. विलासराव मुख्यमंत्री झाल्यावरही ही परंपरा होतीच. पक्षाच्या आमदारांची शिष्टमंडळं विलासरावांबद्दल तक्रारी घेऊन दिल्लीला रवाना होऊ लागली. त्याबद्दल विलासरावांची प्रतिक्रीया मार्मिक होती. ते म्हणाले, मंत्री असताना मीही हेच करत होतो. दहा वर्षांनी हेही होतील मुख्यमंत्री. १९९० साली शरद पवारांच्या विरोधात केलेल्या बंडाची आठवण विलासरावांनी करून दिली.

हाय कमांडचा विश्वास संपादन करायचा तर आपला मतदारसंघ ताब्यात ठेवला पाहीजे आणि हाय कमांडच्या मागण्या पुरवल्या पाहीजेत हे विलासरावांना पक्क ठाऊक होतं. मंत्री असो वा मुख्यमंत्री हाय कमांडच्या मागण्या दोन प्रकारच्या असतात. राजकीय आणि आर्थिक. वित्त, गृह, ऊर्जा, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम अशी सर्व महत्वाची अर्थात सर्वाधिक आर्थिक तरतूद असलेली खाती मित्र पक्षाकडे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असताना, त्याच पक्षाला अडचणीत पकडण्याची राजकीय जबाबदारी हाय कमांडने विलासरावांकडे सोपवली होती. त्यामुळेच एन्‍रॉन प्रकरणी गोडबोले समिती नेमून विलासरावांनी शरद पवारांना पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह दिला. अर्थात या प्रकरणी एन.डी.पाटलांची भूमिका महत्वाची होती. आपला पक्षच सत्तेत असल्यामुळे एन्‍रॉन प्रकरणी शरद पवारांना विरोधकांवर विशेषतः मेधा पाटकर, एन.डी.पाटील यांच्यावरच टीकेचा रोख ठेवावा लागला. हा विलासरावांचा मास्टर स्ट्रोक म्हणायला हवा.

विलासरावांनी ही विद्या बहुधा शंकररावांकडून शिकली असावी. ज्याला सामान्यपणे पश्चिम महाराष्ट्र म्हटलं जातं ते वस्तुतः कृष्णा खोरं आहे. ह्या खोर्‍याकडेच राज्याचं नेतृत्व राहावं अशी धडपड यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांनी केली. तीच परंपरा शरद पवारांनी पुढे चालवली. शंकररावांनी हे अचूक ओळखून गोदावरी खोर्‍याची राजकीय बांधणी सुरु केली होती. म्हणूनच तर नगरच्या बाळासाहेब विखे-पाटलांनी त्यांना साथ दिली. जायकवाडी धरण केवळ शंकररावांमुळे झालं. त्यानंतर त्यांनी आठमाही-बारमाही पाण्याचा प्रश्न राजकारणात आणून कृष्णा खोर्‍याच्या अर्थात सहकारी साखर कारखानदारीला शह देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यशवंतराव चव्हाण असोत की वसंतदादा पाटील, शंकरराव मुख्यमंत्रीपदी नसावेत यासाठी जंगजंग पछाडत असत. १९८६ साली स्वगृही परतल्यावर शरद पवार वनवासातच होते. शंकररावांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याचा दादांचा हट्ट पुरवण्यासाठी हाय कमांडने शरद पवारांना पुढे केलं. त्यानंतर विदर्भ-मराठवाड्यात मास बेस असलेले शरद पवार कृष्णाखोर्‍याचं प्रतिनिधीत्व करू लागले. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद कृष्णाखोर्‍यातच आहे. विलासरावांना काँग्रेसच्या राजकारणातले हे ताणेबाणे पक्के ठाऊक होते. त्यामुळे त्यांनी शरद पवारांना शह देण्याचं राजकारण यशस्वीपणे केलं. म्हणूनच विलासराव मुख्यमंत्रीपदी असू नयेत यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्नशील असायची.

विलासरावांच्या राजकारणाला याशिवाय अन्य कोणतीही बाजू नव्हती. कारण त्यांच्याकडे राज्य चालवण्याची व्हिजन नव्हती. विदर्भातल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडपणार्‍या सावकार आमदाराला त्यांनी बिनदिक्कतपणे संरक्षण दिलं. तीच गत सुभाष घई यांना फिल्म सिटीत दिलेल्या जमिनीबाबत होती. शरद पवारांनी आणलेल्या मुंबई शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत, मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनीच्या विकासाबाबत एक निश्चित धोरणात्मक भूमिका होती. विलासरावांनी त्या नियमावलीत बदल करून केवळ गिरणी मालकांचीच धन होईल अशी काळजी घेतली. माझा असा कयास आहे की ही चाल विलासराव केवळ हाय कमांडच्या दबावाखाली खेळले. त्याचा गिल्ट कॉम्प्लेक्स विलासरावांना होता. ( गिरण्यांच्या जमिनीवर जे उद्योग येतील त्यामध्ये गिरणी कामगार वा त्यांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य मिळायला हवं असं सांगणारा आदेशही विलासरावांच्याच कारकीर्दीत निघाला. गिरणी कामगारांना घरांचा हक्क देण्याबाबत त्यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली आणि गिरणी कामगार संघर्ष समितीला बळ पुरवलं. खोल्या बांधून तयार होऊ लागल्यावर अर्थातच मुंबईतील सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरु केला.) काँग्रेस हायकमांडसाठी नगर विकास खातं ही नेहमीच दुभती गाय राह्यली. बॅक बे रेक्लमेशनपासून हा सिलसिला सुरु झाला. विलासरावही त्यात धारेला लागले. आदर्श सोसायचीचं प्रकरण हे त्याचं एक मासलेवाईक उदाहरण आहे.

विलासरावांना हाय कमांडचा आशीर्वाद सतत लाभला पण केंद्र सरकारातील त्यांचं स्थान उतरणीला लागलं होतं. त्यांच्याकडे सोपवलेल्या खात्यांच्या आर्थिक तरतुदीवरून ते सहजपणे ध्यानी येतं. याबाबतीत ते शंकररावांचा वारसा चालवू शकले नाहीत. त्याची कारणंही उघड आहेत. आदर्शापेक्षा व्यवहाराला चिकटून राहणं, हेच राजकारण अशी विलासरावांची धारणा होती. त्यामुळे राज्यकर्ता म्हणून धोरणांचा विचारही त्यांनी कधी केला नाही. हायकमांडने धोरणं ठरवावीत आणि आपण ती जमेल तेवढी अमलांत आणावीत एवढंच त्यांचं राजकारण होतं. अर्थात हे केवळ विलासरावांचं अपयश असं म्हणता येणार नाही. आजचे सर्वच राजकारणी या खोड्यात अडकले आहेत.

विलासरावांच्या व्यक्तिमत्वाला इतरही अनेक पैलू होते. पण त्याबद्दल लिहायला वर्तमानपत्रं आहेतच की......