भाजप आणि म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून
मिडियाने नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. भाजपने तसा निर्णय
घेतला नव्हता वा या विषयावर रालोआची बैठकही झाली नव्हती. उद्योजकांच्या विविध
संघटना, नेटवर्क एटीन ह्यांनी नवी दिल्लीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून मोदी
यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास प्रकट करायला सुरुवात केली. राहुल गांधी आणि
नरेंद्र मोदी यांची तुलनाही विविध वृत्तवाहिन्यांनी सुरु केली होती. या सर्व
चर्चेला नितीश कुमार यांच्या भाषणाने वेगळ्या दिशेला तोंड फोडलं. नरेंद्र मोदी हे
आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत की नाहीत, हे भाजप केव्हा जाहीर करणार आणि
भाजपने तशी भूमिका घेतली तर जनता दल (युनायटे) रालोआतून बाहेर पडणं भाजपला
परवडणारं आहे का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. स्वतःचा कायाकल्प करण्याचे मोदी
आणि उद्योग जगताचे प्रयत्न नितीश कुमार यांनी धुळीला मिळवले.
कॉर्पोरेट जगताचे हितसंबंध देशाच्या
आर्थिक धोरणाशी आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या
प्रसारमाध्यमांनी गुड गव्हर्नन्स हा निवडणूकीतला कळीचा मुद्दा आहे असं लोकांच्या टाळक्यावर
हाणायला सुरुवात केली. स्वतःचा नाही तर स्वतःच्या प्रतिमेचा कायाकल्प करण्याची
मोदी यांची प्रेरणा अर्थातच सत्तेची आहे, कॉर्पोरेट जगताने मोदींना कायाकल्पाची
दिशा दाखवली. त्यामुळेच तिसर्‍यांदा गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोदी
कॉर्पोरेट परिभाषेत बोलू लागले. नितीश कुमार यांनी कॉरपोरेटना जमीनीवर आणलं. वाजपेयींचा
राजधर्मावर विश्वास होता म्हणूनच ते पंतप्रधान बनले असं सांगून नितीश कुमारांनी
मोदींच्या २००२ सालच्या प्रतिमेकडे केवळ आपल्या पक्षाचं नाही तर देशाचं लक्ष
वेधलं. २००२ साली गुजरातेत मुसलमानांचं जे शिरकाण झालं त्यावेळी मोदींनी राजधर्म
पाळला नाही, अशा आशयाचं विधान करून वाजपेयींनी मोदींना फटकारलं होतं.
“It was a threat in
full gaze of the television camera. On 15 December 2002, Narendra Modi gave us
an interview barely a few hours after he had recorded a massive two-thirds
victory in the Gujarat elections. We asked him about the feeling of insecurity
and anxiety that still prevailed among Gujarat’s minorities. Basking in the
afterglow of the triumph, a stern chief minister remarked: ‘What insecurity are
you talking about? People like you should apologize to the five crore Gujaratis
for asking such questions. Have you not learnt your lesson? If you continue like this, you will have to pay
the price.” हे राजदीप सरदेसाईनेच लिहून ठेवलं आहे. राजदीप ज्या वृत्तवाहीनीचा संपादक आहे त्या वृत्तवाहिनीच्या ग्रुपनेच आपल्या थिंक इंडिया या
व्यासपीठावर नरेंद्र मोदी यांच्याशी अलीकडेच संवाद साधला आणि पंतप्रधानपदाचा
सर्वोत्तम दावेदार अशी मोदींची प्रतिमा उभारण्यात पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमात
मोदींच्या वक्ततृत्वाला दाद देण्यापलीकडे राजदीपला दुसरी कोणतीही भूमिका वठवता आली
नाही.
संघ
परिवाराशी जुळलेल्या आणि समाजवाद्यांच्या संपर्कात असलेल्या आमच्या एका सख्ख्या
मित्राकडे वर्षभरापूर्वी आम्ही काही मित्र जमलो होतो. त्यावेळी मोदी
पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होतील का, असा विषय गप्पांमध्ये आला. त्यावेळी तो मित्र
म्हणाला, राजकारणामध्ये ही बाब अशक्य नाही पण त्यासाठी मोदी यांना आपला कायाकल्प करावा
लागेल. आज मला वाटतं त्या मित्राने त्याचं मत नाही तर संघ परिवाराचा कार्यक्रम काय
असेल हेच त्याने सुचवलं होतं.
भारताची
आयात त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भांडवलाची आशा दाखवून देशातील
नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि स्वस्त मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी पाश्चात्य
गुंतवणूकदारांना रस आहे. भारताचं आर्थिक धोरण आणि कारभार आपले हितसंबंध राखणारा
हवा असा त्यांचा प्रयत्न असतो. भारतातला उद्योजकांचा वा भांडवलदारांचा वर्ग ग्लोबल
आकांक्षा असणारा असला तरीही त्यांचे हितसंबंध परकीय गुंतवणूकदारांपेक्षा वेगळे
नाहीत. सलग तिसर्‍यांदा गुजरातची सत्ता आपल्याकडे ठेवणारे मोदी त्यांना आदर्श
वाटतात कारण गुजरातेतील वर्गीय आणि जातिसंस्थेतले अंतर्विरोध दाबून टाकण्यात मोदी
यशस्वी झाले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या गुड गवर्नन्स चे सनई-चौघडे सर्वत्र वाजवले
जातात.
विकास पुरुष म्हणून मोदी यांचा गौरव करताना प्रसारमाध्यमांनी आर्थिक मानकांकडे पाह्यलेलंही नाही असं दिसतं. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पिछाडीवर आहे अशी प्रसारमाध्यमांचीही प्रामाणिक समजूत झाली आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
विकास पुरुष म्हणून मोदी यांचा गौरव करताना प्रसारमाध्यमांनी आर्थिक मानकांकडे पाह्यलेलंही नाही असं दिसतं. विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पिछाडीवर आहे अशी प्रसारमाध्यमांचीही प्रामाणिक समजूत झाली आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
- २०११ च्या आर्थिक वर्षामध्ये
महाराष्ट्राचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १० लाख २९ हजार ६२१ (दशलक्ष) रुपये
एवढं आहे. देशातील २८ राज्ये आणि दिल्लीसहित सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला
आहे.
- गुजरातचं
सकल राष्ट्रीय उत्पादन ४ लाख ८१ हजार ७६६ (दशलक्ष) रुपये एवढं आहे. म्हणजे
महाराष्ट्राचं जीडीपी गुजरातच्या दुप्पट आहे.
- देशाच्या
जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.०९ टक्के एवढा आहे तर गुजरातचा ६.५९ टक्के
एवढा आहे.
- महाराष्ट्राचा
विकास दर १४.२३ टक्के आहे तर गुजरातचा १२.२१ टक्के आहे. विकसीत प्रदेशाला
विकास दर चढता ठेवणं अवघड असतं. (बिहारचा विकास दर याच काळात २१ टक्के आहे तर
उत्तराखंडाचा २४ टक्के.)
- महाराष्ट्राचं
दरडोई उत्पन्न ८३ हजार ४७१ रुपये आहे तर गुजरातचं दरडोई उत्पन्न ६३ हजार ९६१ रुपये
आहे.
गुड
गवर्नन्स वा उत्तम राज्यकारभार ह्या संबंधात गुजरातने नक्कीच चांगली कामगिरी काही
क्षेत्रात केली आहे. पण लोकशाहीमध्ये निवडणुका केवळ उत्तम राज्यकारभार वा राजकीय
नेत्याचा करिष्मा एवढ्या सामग्रीवर जिंकता येत नसतात. समाजातील विविध वर्ग आणि
जातींच्या आकांक्षांना कोणता पक्ष कशाप्रकारे सामावून घेतो ह्यावरही निवडणुकीतलं
यशापयश ठरत असतं. त्यावरच नितीश कुमार यांनी बोट ठेवलं आहे. नितीश कुमारांच्या
आधीचा बिहार अराजकाच्या दिशेनेच चालला होता. तिथे सचोटीच्या आणि कार्यक्षम राज्य
कारभारासोबतच सत्तेमध्ये अधिक मागासलेल्या समूहांना वाटा देण्याचं धोरण नितीश
कुमारांनी यशस्वीपणे राबवलं म्हणूनच जनता दल (युनायटेड) लालूप्रसाद यादव-रामविलास
पासवान यांच्या युतीला धूळ चारू शकलं. या व्यूह रचनेत सेक्युलर विचारप्रवाह आणि
कार्यक्रमाला कळीचं स्थान आहे. (१९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ताबदलामध्ये
हिंदुत्ववादी विचाराला स्थान होतंच पण त्याला माळी-वंजारी-धनगर आणि अन्य
मागासवर्गीयांच्या आकांक्षांची जोड मिळाली होती. मराठा तरुणांमधील असंतोषाचाही
त्या सत्तांतराला हातभार लागला होता.) नरेंद्र मोदी यांचा कायाकल्प होऊ शकत नाही,
असंच नितीश कुमारांनी जाहीर केलं आहे. अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये अडवण्यात आली
होती, मोदींचा अश्वमेधाचा घोडाही बिहारमध्येच रोखण्यात आलाय.
