मॉन्सून आणि आपला काळ...

एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृती असलेल्या जनसमूहांनी व्यापलेला भौगोलिक प्रदेश आणि त्यावरील एकछत्री अंमल ह्याला म्हणतात राष्ट्र-राज्य वा नेशन-स्टेट. ही संकल्पना युरोपची. म्हणजे अटलांटिक महासागराच्या किनार्‍याची.

अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर हा हिंदी महासागराचा भाग आहेत. तीच आहे मॉन्सूनची जन्मभूमी वा जन्मसागर. हिंदी महासागर ज्या किनार्‍यांना वा देशांना कवेत घेतो तिथे राष्ट्र-राज्य (अर्थात नेशन-स्टेट) ही युरोपियन संकल्पना लागू होत नाही. या देशांची अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती मॉन्सून ठरवतो. या विविधतेला सामावून घेणारी राष्ट्र-राज्य ही राजकीय व्यवस्था हिंदुस्थान, श्रीलंका, म्यानमार, इंडोनेशिया कुठेही नव्हती. ब्रिटीशांच्या, फ्रेंचांच्या आगमनानंतर ती कलम करण्याचं काम सुरू झालं. म्हणून तर भारत स्वतंत्र झाल्यावर तो एकसंघ राहणार नाही असं भाकीत अनेक विचारवंतांनी केलं होतं. आपल्याला पटो वा न पटो पण लोकशाही व्यवस्थेमुळे भारत एक देश म्हणून केवळ टिकला नाही तर मजबूतही झाला. विविधतेमध्ये विषमता होती पण विविध समूहांना सत्तेत सामावून घेणं वा त्यांची स्वायत्तता बरकरार ठेवून समाधान करण्याचे नानाविध मार्ग भारतीयांनी शोधले होते. अगदी प्राचीन काळापासून. जातिव्यवस्था हा त्यापैकी एक मार्ग होता. काश्मीर आणि ईशान्य भारतात लोकशाही व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला हे भारताचं मोठं अपयश. मात्र तिथेही फुटीरतावाद्यांना निवडणूकीच्या राजकारणात सामावून घेण्याची लवचिकता आणि उदारमतवाद आपण दाखवला.



*** ****** *****

रामायण, महाभारत हा इतिहास नाही. त्या गोष्टी आहेत. पण गोष्टींमध्येही आपल्या देशाचा भूगोल आणि राजकारण ह्याचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं. दिल्लीतला पुराना किला म्हणजे इंद्रप्रस्थ ही पांडवांची राजधानी समजली जाते. बागपत, तालपत, सोनपत, इंद्रपत, पानीपत ही पाच गावं पांडवांना द्या आणि युद्ध टाळा, अशी शिष्टाई कृष्णाने केली होती. ही पाचही गावं आजच्या दिल्लीच्या आसपासच आहेत. अयोद्ध्याही उत्तर प्रदेशात आहे. सम्राट अशोकाची राजधानी पाटलीपुत्र म्हणजे गंगा-यमुनेच्या खोर्‍य़ातली आहे.
सिंधूंचं खोरं (पंजाब) वा गंगा-यमुनेचं खोरं (दोआब) हे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही पिकांसाठी प्रसिद्ध आहेत. प्राचीन आणि अर्वाचीन काळात. आजही भारताची अन्न सुरक्षा या राज्यांवरच अवलंबून आहे.
दख्खन म्हणजे दक्षिण. तिथल्या अर्थव्यवस्थेची मदार खरीप पिकांवर आहे. हरितक्रांतीची सुरुवात पंजाब, हरयाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश इथे झाली. वायव्येकडचा पंजाब वगळता जातिसंघर्ष या प्रदेशात अधिक तीव्र आहे. पंजाब वगळता उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये प्रदीर्घकाळपर्यंत उच्चवर्णीयांचं शासन होतं. ह्यातील पंजाब वगळता बाकी सर्व राज्य बीमारू समजली जातात.



ह्याउलट दक्षिण भारतात (अपवाद गुजरातचा) खरीप हंगाम बेभरवशी असल्याने कृषी प्रक्रिया आणि अन्य उद्योगांची कास धरण्यात आली. परिणामी हरितक्रांती न झालेली राज्यं आज पुरोगामी समजली जातात. स्वातंत्र्योत्तर काळात ह्या राज्यांमध्ये शेतकरी जातींच्या हाती सत्ता गेली, हे त्यामागचं एक प्रमुख कारण असावं.

***** ****** ****** ******

सिल्क रूट वा रेशीम मार्ग हा शब्द वा संज्ञा खूप लोकप्रिय आहे. आशिया आणि युरोप ह्यांना जोडणार्‍या रस्त्याचं कौतुक केलं जातं. ही युरोप केंद्रीत भाषा आहे. कारण युरोपमधून आशियामध्ये कोणताही पक्का माल वा कच्चा माल येत नव्हता. तिथल्या लोकरीपेक्षा मध्य आशियातली लोकर उच्च दर्जाची होती. चामड्याच्या बाबतीतही तीच स्थिती होती.

रेशीम मार्ग वा सिल्क रूट वस्तुतः मध्य आशिया-रशियातील व्यापाराने गजबजलेला होता. चीनमधून रेशमाचं कापड, चहा, चिनीमातीची भांडी, भारतातून धान्य, सुती कापडांची ठाणं, साखर आणि गुलाम, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातून घोडे, लोकर, चामडं.

दरवर्षी सात, आठ वा दहा हजार घोडे काबूलला येतात. साखर, कापड, मसाले आणि गुलाम घेऊन हिंदुस्थानातून दहा, बारा, पंधरा हजार काफिले काबूलला येतात. काबूलच्या व्यापार्‍यांचा नफा ३००-४०० टक्के आहे. खुरासान, इराण, अनातोलिया आणि चीन मधूनही काबूलला माल येतो. इथून तो हिंदुस्थानला रवाना होतो, अशी नोंद बाबरने त्याच्या बाबरनाम्यात केली आहे.

खैबरखिंड व्यापारी तांड्यांनी गजबजलेली होती. त्यामुळे त्याच खिंडीतून आक्रमक आले. बाबरच्याही आधीपासून. आक्रमक कोणीही असोत इराणी, अफगाणी वा मोगल, व्यापाराला त्यांनी नेहमीच सरंक्षण दिलं. व्यापारी मार्गांवर कायदा-सुव्यवस्था नांदली पाहीजे याकडे दिल्लीच्या प्रत्येक सुलतानाने लक्ष दिलं. शेरशहा सूरी हा अफगाण होता. पाटणा ते पेशावर हा प्राचीन व्यापारी मार्ग (तक्षशीला ते नालंदा) त्याने नव्याने बांधला. तोच आजचा ग्रँट ट्रंक रोड. (ग्रँट ट्रंक रोडवर सर्वाधिक शानदार ढाबे आहेत. देसी घी, देसी मख्खनवाले) या मार्गावर सराया, पाणपोया, जनावरांचे तबेले शेरशहा सूरी ने बांधले. कोणत्याही व्यापार्‍याला दगाफटका झाला, त्याची हत्या झाली, त्याचा माल लुटला गेला तर गुन्हा घडलेल्या परिसरातील गावांना म्हणजे त्या गावांच्या मुखियांना जबाबदार धरलं जाईल असा हुकूम शेरशहा सूरीने काढला होता. बुखारा, समरकंद इत्यादी मध्य आशियातील राजवटींशी व्यापारी मार्गावरील शांतता-सुव्यवस्थेसाठीचे करार अकबराने केले होते. खैबरखिंडीतून आक्रमक आले पण त्यांनी कधीही व्यापारी तांड्यावर हल्ले केले नाहीत की त्या तांड्यांना लुटलं नाही. किंबहुना अशी लूटमार करणार्‍या टोळ्यांना जरब बसवली. आक्रमकांनी किंवा हिंदुस्थानच्या राजवटीने.

हे व्यापारी मुसलमान नव्हते. हिंदू आणि जैन होते. मुलतानचे खत्री या व्यापारात आघाडीवर होते. त्यांना वाट पुसत राजस्थानचे मारवाडी, जैन यांनी आपलं बस्तान बसवलं. कोणत्या पिकाचं उत्पादन शेतकर्‍यांनी घ्यावं हे व्यापारी ठरवायचे. त्यासाठी शेतकर्‍य़ांना कर्ज द्यायचे. उत्पादित माल खरेदी करायचे. त्यावर प्रक्रिया करून घ्यायचे. त्यासाठी कर्ज पुरवठा करायचे. हा माल खरेदी करून देश-विदेशात विक्री करायचे. व्यापाराची पेढी आणि सावकारी दोन्ही व्यवसाय करणार्‍या या मोठ्या कॉर्पोरेशन्सच होत्या. बँकाही होत्या. हुंडीची पद्धत त्यांनीच विकसीत केली. ग्रामीण भागाचं फिनान्शिअल इन्क्लुजन त्यांच्यामुळे शक्य झालं. त्यामुळे सरकारचा अर्थात दिल्लीच्या राजवटीला उत्पन्नाचं स्थैर्य मिळालं. मॉन्सूनच्या चक्राचा अभ्यास करून ही व्यवस्था व्यापार्‍यांनी विकसीत केली. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण इंदिरा गांधींच्या काळात झालं पण अजून करोडो भारतीयांनी बँकेत खाती उघडलेली नाहीत. फिनान्शिअल इन्क्लुजनसाठी गावागावात बिझनेस कॉरस्पाँडन्टची नेमणूक करण्याची योजना रिझर्व बँकेने सुचवली आहे. जेणेकरून त्याच्यामार्फत गावातले लोक बँकेत खातं उघडतील आणि चालवतील. प्राचीन भारतातील व्यापाराचा आणि व्यापारी-सावकारीचा सखोल अभ्यास केला तर कदाचित अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी कार्यक्रम रिझर्व बँकेला आखता येईल. पण आपले डोळे लागले आहेत पश्चिमेकडे.

**** ***** ****** *****

येमेन, इराण इत्यादीसंबंधातल्या बातम्या वाचल्या आणि नकाशा पाह्यला.
तैग्रीस आणि युफ्रॅटीस या दोन नद्यांच्या पाणी वाटपावरून इराक आणि इराण ह्यांच्यामध्ये काही काळ युद्ध सुरू होतं गेल्या शतकात.
तैग्रीस नदीच्या काठावर बगदाद हे शहर आहे. तीच इराकची राजधानी.
तैग्रीस आणि युफ्रॅटिसच्या संगमाजवळ बसरा आहे. तिथेच त्या समुद्राला मिळतात.
तो समुद्र म्हणजे इराणची खाडी.
उजव्या हाताला समुद्र ठेवून बसर्‍यावरून आपण चालत निघालो तर इराणची खाडी संपून अरबी समुद्र सुरू होईल होर्मूझची आखात पार केल्यावर. पूर्व दिशेला चालत राह्यलो तर काही दिवसांनी वा महिन्यांनी आपण इराणातील बलुचिस्तानातून पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात येऊ आणि तिथून सिंध प्रांतात कराची शहरापर्यंत पोचू. ह्याच मकरान किनार्‍यावरून सिकंदर परतला होता.

प्राचीन काळातले व्यापारी याच मार्गाने भारतात येत असतील. उंटांवर सामान लादून.
शिडांच्या बोटींमध्ये भरपूर माल भरता येतो आणि अंतरही वेगाने कापता येतं.
व्यापाराचा हा मार्ग अतिप्राचीन आहे. म्हणजे पर्शियन साम्राज्याच्या काळापासून. दरायस, ससानियन वगैरे सम्राट होते तेव्हापासून. दरायसचा उच्चार दरयुश असाही करतात.
मुंबईमध्ये ससानियन रेस्टॉरंट, दरयुश बेकरी आजही आहे.

बसरा त्यावेळीही पर्शियात वा इराणमध्ये नव्हतं. तर अरबस्थानात होतं. आजही इराकमध्ये वा अरबस्थानातच आहे. म्हणजे असं की खाडी पर्शियाची वा इराणची पण तिचा दुसरा किनारा अरबस्थानात होता. सिंदबादच्या सफरींमधला सिंदबाद मूळचा बसर्‍याचा. तो ओमानला स्थायिक झाला. ओमान हा देश अरबस्थानातला. इराणच्या आखातातील अरबस्थानाच्या किनार्‍य़ावरचा. प्राचीन काळाच्या पर्शियातून येणार्‍या बोटी समुद्राच्या किनार्‍याने यायच्या कारण नौकांचं आणि नौकानयनाचं तंत्र प्रगत झालेलं नव्हतं. ओमानच्या लोकांनी म्हणजे अरबांनी मॉन्सूनच्या वार्‍यांचा अभ्यास केला आणि त्या वार्‍यांवर स्वार होऊन खुल्या समुद्रातून भारताच्या दक्षिण किनार्‍याला वळसा घालून पार चीनच्या किनार्‍यापर्यंत मजल मारली. इस्लामच्या उदयानंतर अरबांनी या व्यापारात जोरदार आघाडी घेतली.

सिंदबादच्या काळातील जहाज उभारून त्याच्या मार्गाने सफर करण्याचा ध्यास एका युरोपियन शोधकाने २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात घेतला होता. हा प्रकल्प ओमान सरकारने प्रायोजित केला. त्यासाठी जहाजबांधणीचं तंत्र आणि कारागीर मिळवण्यासाठी ओमानच्या राजाचा प्रधान त्या युरोपियन शोधकासोबत केरळमध्ये गेले. दोन दिवस ओमानचा प्रधान गायब होता. पैसे त्याच्याकडे होते त्यामुळे तो युरोपियन शोधक चिंतेत पडला. दोन दिवसांनी प्रधान उगवला. माझी एक बायको केरळातली. तिला मी तलाक दिला पण मेहेरची रक्कम द्यायची राह्यली होती. त्यासाठी तिच्या गावी गेलो होतो, असा खुलासा प्रधानाने केला.

आता शिडांची जहाजं इतिहासजमा झाली आहेत. त्यामुळे व्यापारासाठी मॉन्सूनचं महत्व राह्यलेलं नाही. खनिज तेलाचे जगातले ५७ टक्के साठे इराणच्या खाडीच्या सभोवार आहेत. म्हणून तर अमेरिका इराणला धमकावत असली तरी भारताने तिच्या सूरात सूर मिसळला नाही. आपलं ९० टक्के खनिज तेल इराणच्या आखातातून अरबी समुद्रमार्गे येतं. म्हणून तर येमेनपर्यंत भारतीय नाविक दलाने आपला दबदबा निर्माण केला आहे.

सम्राट अशोकाच्या काळात वर्तमानपत्रं वा वृत्तवाहिन्या नव्हत्या.पण या व्यापारी मार्गांवर त्याने शिलालेख उभारून धर्म मार्गाचा उपदेश केला आहे. त्यात बौद्ध धर्माचा उल्लेख नाही. अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर ह्यांनी वेढलेला भारतीय उपखंड व्यापारी तांड्यांनी गजबजलेला होता. त्यामुळे धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतेला सामावून घेणारी वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती इथे विकसीत झाली. शेती, उद्योग आणि व्यापारातून. इस्लामी राज्य अर्थात युरोपियन राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेनुसार पाकिस्तानची उभारणी करण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात आला. वायव्य सरहद्द प्रांतातील पठाण, बलुचिस्थानातील बलुच, सिंधमधील सिंधी ह्या समूहांना सत्तेत वाटा देणं बाजूलाच राह्यलं पण त्यांच्या आकांक्षांना पद्धतशीरपणे चिरडण्यात आलं. परिणामी लष्कर आणि अणुबॉम्ब या दोन गोष्टींमुळेच पाकिस्तानच अस्तित्व आज शिल्लक आहे.

बगाराम तुळपुळे

बगाराम तुळपुळे ह्यांचं निधन झाल्याची बातमी आज साधना दधिचने दिली. दत्ता ईस्वलकरचा फोन आला तो म्हणाला अंत्यसंस्कार वगैरे सर्व पार पडलं आहे. कामगार चळवळीचे नेते, वस्त्रोद्योगाचे तज्ज्ञ, दुर्गापूर पोलाद कारखान्याचे माजी महाव्यवस्थापक असलेले बगारामजी प्रसिद्धीच्या झोतात कधीही नव्हते. त्याचा त्यांना तिटकाराच होता. प्रसिद्धीतून वैयक्तीक महत्वाकांक्षा साधण्याचं राजकारण होतं, समूहांचे प्रश्न त्यामुळे सुटत नाहीत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांच्या धारणेला साजेसे अंत्यसंस्कार कुटुंबियांनी केले.

१९४२ च्या छोडो भारत आंदोलनात सहभागी झालेले बगाराम तुळपुळे ह्यांनी समाजवादी कामगार चळवळीची पायाभरणी केली. हिंद मजदूर सभा या केंद्रीय कामगार संघटनेचे ते काही काळ अध्यक्ष होते. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, गिरणी कामगार अशा विविध कामगार संघटनांची बांधणी त्यांनी केली. १९७७ साली जनता पार्टीच्या विजयानंतर दुर्गापूर पोलाद कारखान्याच्या महाव्यवस्थापकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही नवी जबाबदारीही त्यांनी अतिशय समर्थपणे पेलली आणि सार्वजनिक उपक्रमांचा कारभार कसा चालवावा ह्याचा वस्तुपाठ दिला. २०११ साली श्रमिक प्रतिष्ठानच्या वतीने कामगार चळवळीतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मनोहर कोतवाल, यशवंत चव्हाण आणि बगाराम तुळपुळे ह्या तीन कामगारनेत्यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

मुंबईच्या व्हीजेटीआय महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीची पदवी परीक्षा ते पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले होते. दुसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणारे दत्ता देशमुख कम्युनिस्ट चळवळीतून शेतकरी-कामगार नेते म्हणून उदयाला आले. बगाराम आणि दत्ता देशमुख ह्या दोघांनाही साने गुरुजींचा सहवास लाभला होता.

वस्त्रोद्योग हा त्यांच्या खास अभ्यासाचा विषय होता. वस्त्रोद्योगाचं राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यासाठी १९८४ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेषज्ञ समितीचे ते सदस्य होते. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे १९८५ चं वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित करण्यात आलं. इकॉनॉमिक अँण्ड पोलिटीकल विकली या नियतकालीकामध्ये या धोरणावर विस्तृत चर्चा झाली होती त्यामध्ये बगाराम तुळपुळे ह्यांनीही भाग घेतला होता. डॉ. दत्ता सामंत ह्यांच्या नेतृत्वाखालील गिरणी संपाचं विश्लेषण करणारा एक लेख बगाराम तुळपुळे ह्यांनी साधना साप्ताहिकामध्ये लिहीला होता. कापसाचे दर आणि पुरवठा, संयुक्त कापडगिरण्यांमधील तंत्रज्ञान, सूतगिरण्या, यंत्रमागांची वाढती संख्या, प्रचलित कामगार कायदे, वस्त्रोद्योगाचं धोरण ह्याची चिकित्सा करून बगारामनी असा निष्कर्ष काढला होता की या संपामुळे गिरणी कामगारांचा लाभ होण्याची शक्यता नाही. बगारामजींचा हा लेख १९८१ सालात प्रसिद्ध झाला असावा.

१९८८ सालात गिरणी कामगारांची स्थिती अधिक बिकट झाली होती. राजकीय पक्ष आणि सर्व पक्षांच्या कामगार संघटनांकडे ह्या प्रश्नावर कोणताही निश्चित उपाय नव्हता. आंदोलन थंडावलं होतं. त्यावेळी दत्ता ईस्वलकर आणि मी, समता आंदोलन या समाजवादी संघटनेत काम करत होतो. दत्ता ईस्वलकर गिरणी कामगार होता. या प्रश्नावर काहीतरी कृती करायला हवी असं तो उद्वेगाने म्हणाला. आम्ही दोघे बगाराम तुळपुळेंना भेटायला गेलो. बगारामजींनी दत्ताचं म्हणणं पूर्ण एकून घेतलं. वस्त्रोद्योग फायद्यात चालवण्यासाठी कच्च्या मालाचं म्हणजे कापसाचं पुरेसं उत्पादन हवं, योग्य तंत्रज्ञान हवं आणि बाजारपेठ हवी. या तिन्ही गोष्टींची अनुकूलता असताना गिरणी कामगारांवर अशी परिस्थिती येत असेल तर केवळ व्यवस्थापनाला दोष देऊन भागणार नाही तर वस्त्रोद्योग धोरणाचा अभ्यास करायला हवा. धोरण सदोष असेल तर गिरण्यांकडील अतिरीक्त जमीनीची विक्री केल्यावरही गिरण्या चालणार नाहीत आणि कामगारांना मात्र नुकसान भरपाईसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागेल. तात्पर्य काय तर वस्त्रोद्योग धोरणाचा अभ्यास करा, त्यावर एक टिपण तयार करा आणि मग आपण चर्चा करू. त्यानुसार आम्ही दोघांनी एक टिपण तयार करून त्यांची भेट घेतली. त्यांनी त्या टिपणात काही सुधारणा केल्या आणि म्हणाले, सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक आयोजित करा. त्यामध्ये या टिपणावर चर्चा करून कार्यक्रम निश्चित करूया. 

बगाराम तुळपुळे चर्चेचे अध्यक्ष असल्याने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, दत्ता सामंत ह्यांची कामगार आघाडी, लाल निशाण पक्षाचे कॉ. यशवंत चव्हाण, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे गंगाधर चिटणीस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्याताई रांगणेकर, शिवसेना, भारतीय मजदूर संघ अशा नानाविध संघटनांचे प्रतिनिधी या चर्चासत्राला आले. पाच-सहा तास चर्चा झाली. एक कापडगिरणी सहकारी तत्वावर चालण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करावा आणि वस्त्रोद्योग धोरणावर राष्ट्रीय परिषद मुंबईत घेण्यात यावी. कापड गिरणी सहकारी तत्वावर चालवण्याच्या प्रस्तावाबाबत कॉ. यशवंत चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला होता. कमानी कारखान्याचं सहकारीकरण करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. अपना बाजाराचे माझी महाव्यवस्थापक, गजानन खातू, अहमदाबाद टेक्स्टाईल रिसर्च असोसिएशनचे तज्ज्ञ ह्यांनीही ह्याकार्यात सहभाग घेण्याचं मान्य केलं. त्यानुसार राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला पण राज्य सरकारने तो बासनात बांधून ठेवला. वस्त्रोद्योगावरील राष्ट्रीय परिषद बगाराम तुळपुळेंच्या अध्यक्षतेखाली पोदार महाविद्यालयाच्या सभागृहात झाली. त्या परिषदेला डॉ. दत्ता सामंत ह्यांनीही हजेरी लावली होती. त्यानंतर बंद गिरणी कामगार संघटना स्थापन करण्यात दत्ता ईस्वलकरने पुढाकार घेतला आणि प्रदीर्घ काळाच्या लढ्यानंतर कामगारांनी घराचा हक्क मिळवला. पण त्यासाठी २०१४ साल उजाडलं.

बगारामजी केवळ कामगार पुढारी नव्हते. अभियांत्रिकीची पदवी परिक्षा प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले होते. विज्ञान ननैतिक असतं पण तंत्रज्ञान अनैतिक वा नैतिक असतं याची जाण त्यांना होती. शंभर टक्के उत्पादन निर्यात करणार्‍या अत्याधुनिक सूतगिरण्यांचं लाभहानीचं गणित आर्थिकदृष्ट्या देशाला आतबट्ट्याचं कसं ठरतं ह्यावर ते उत्तम विवेचन करत. उच्चतंत्र आणि विकास या विषयावर ठाण्याच्या लोहिया व्याखानमालेत त्यांनी तीन व्याखानं दिली त्याची पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आली. या तीन व्याखानांचा संदर्भ, सुस्मृत राम बापट ह्यांनी विचारवेध संमेलनातील त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात घेतला होता. या भाषणात राम बापट ह्यांनी नवभांडवलशाहीची म्हणजे जागतिकीरणानंतरच्या भांडवलशाहीची मूलगामी मीमांसा केली. २००४ सालच्या विचारवेध संमेलनाचं अध्यक्षस्थान बगाराम तुळपुळेंनी भूषवलं होतं. कामगार संघटनांनी वेतन आणि अन्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सामुदायिक सौदेबाजीच्या (कलेक्टिव बार्गेनिंग) तत्वाचा अंगीकार करावा हे कामगार लढ्यात मान्यता पावलेलं सूत्र आहे. त्याविषयावरही एक छोटेखानी पुस्तिका बगारामजींनी लिहीली होती. दुर्गापूर पोलाद कारखान्याच्या कारभारावरही त्यांनी एक छोटी पुस्तिका लिहीली होती. बगारामजी तज्ज्ञ होते मात्र विस्तृत लेखनापेक्षा कृतीवर त्यांचा भर होता. आणि लेखन करताना मतं आणि भूमिका ह्यापेक्षा डेटा म्हणजे आकडेवारी माहिती यामधून समाजवादी भूमिका मांडण्याकडे त्यांचा कल होता. त्यातूनच पुढे कार्यक्रम आकार घेत असे.

प्रभा तुळपुळे या बगारामजींच्या पत्नी. महाश्वेता देवींच्या अरण्येर अधिकार या बिरसा मुंडाच्या जीवनावरील बंगाली कादंबरीचा अनुवाद त्यांनी मराठी भाषेत केला. महाश्वेतादेवींच्या साहित्याचा मराठी वाचकांना परिचय त्यामुळे झाला. मला नेमकं आठवत नाही पण ८० च्या दशकात प्रभा तुळपुळेंनी हा अनुवाद केला असावा. बगारामजींची मुलगी इंदवी ही सेवादलात होती. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात रचनात्मक आणि संघर्षाच्या कार्यात ती कार्यरत आहे. बगारामजींच्या सर्व कुटुंबाने समाजवादी मूल्य आणि जीवन आत्मसात केलं आहे. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

समाजवादी शक्तींच्या एकजूटीचं स्वप्नं पाहणारे जी. जी.

   १९४२ साली मुंबईत झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनासाठी महात्मा गांधी रेल्वेने आले. त्यावेळचे मुंबईचे महापौर, युसूफ मेहेरल्ली त्यांच्या स्वागताला व्हिक्टोरिया टर्मिनसवर हजर होते. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पद्मा प्रकाशन या संस्थेमार्फत युसूफ मेहेरल्ली यांनी ´क्विट इंडिया’ (चले जाव) या नावाची पुस्तिका काढली होती. ह्या पुस्तिकेची तडाखेबंद विक्री त्यावेळी झाली होती (सायमन गो बॅक ही घोषणाही युसूफ मेहेरल्ली यांची). अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या या अधिवेशनात ब्रिटीशांना निर्वाणीचा इशारा देण्याचं गांधीजींनी निश्चित केलं होतं. त्यासाठी सुयोग्य घोषणा त्यांना गवसली नव्हती. पद्मा प्रकाशनाच्या पुस्तिकेने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, अधिवेशनामध्ये हीच घोषणा गांधीजींनी केली आणि त्यासोबत “करेंगे या मरेंगे” हा मंत्र त्यांनी दिला. गोवालिया टँक मैदानावरील त्या विराट सभेला जी. जी. पारीख ह्यांनीही हजेरी लावली होती. आंदोलनातील सहभागाबद्दल त्यांना अटक झाली आणि ११ महिन्यांच्या कारावासाची सजा त्यांना झाली.

  युसूफ मेहरल्ली, अच्युतराव पटवर्धन, अशोक मेहता, मिनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादींनी काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना १९३४ साली नाशिक कारागृहात केली होती. केवळ हेच नेते समाजवादी नव्हते तर अनेक समाजवादी गट त्या दिशेने विचार करत होते. काँग्रेस पक्ष आणि संघटना भांडवलदार आणि साम्राज्यवाद्यांची हस्तक आहे असा निर्वाळा तिसर्‍य़ा कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलने दिला होता. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य लढा आणि समाजवाद ह्यांची सांगड कशी घालायची असा प्रश्न मार्क्सवादी विचाराच्या अनेक तरुणांना आणि गटांना पडला होता. त्याचं निःसंदिग्ध उत्तर काँग्रेस समाजवादी पक्षाने दिलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचं प्रतिनिधीत्व काँग्रेस करते मात्र येऊ घातलेल्या स्वातंत्र्यात कामगार आणि शेतकर्‍यांची सत्ता स्थापन करायला हवी असा विचार काँग्रेस समाजवाद्यांनी मांडला. स्वातंत्र्य लढा आणि डावा विचार ह्यांची सांगड घालण्याचा हा प्रयत्न होता. म्हणूनच ऑगस्ट क्रांतीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यासाठी समाजवादी पुढे सरसावले. गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादी काँग्रेस नेत्यांना ८ ऑगस्ट रोजीच अटक करण्यात आली. कार्यकर्त्यांच्या छोट्या गटांनी आंदोलन सुरू जारी ठेवण्याची आखणी युसूफ मेहरल्ली यांनी केली होती. जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफअली हे या आंदोलनाचे नेते होते. जी. जी. पारिख आजचे असे एकमेव समाजवादी असतील की ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागापासून सहकारी चळवळ, ग्रामविकास, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ती संग्राम, संपूर्ण क्रांती आंदोलन या सर्व आंदोलनात महत्वाची भूमिका पार पाडली.

   जनता विकली हे इंग्रजी साप्ताहिक जयप्रकाश नारायण आणि अच्युत पटवर्धन ह्यांनी १९४६ साली सुरू केलं. त्यावेळी काँग्रेस समाजवादी पक्षाचं मुख्यालय मुंबईला होतं. माझ्या माहितीप्रमाणे, अपोलो बंदर येथील जनता विकलीच्या कार्यालयाची जागा अच्युत पटवर्धन ह्यांनी मिळवली होती. युसूफ मेहेरल्ली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण “ वे साईड इन”  या रेस्त्रांमध्ये चहा पित गप्पा मारायचे. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर समाजवादी पक्षाचं मुख्यालय दिल्लीला स्थलांतरित झालं. मात्र जनता विकलीचं कार्यालय मुंबईत राह्यलं आणि त्याची जबाबदारी जी. जी. पारीखांनी घेतली ती अजून त्यांच्याच खांद्यावर आहे. जनता विकली च्या कार्यालयातच नरेंद्र देव खोज परिषदेचं कार्यालयही थाटण्यात आलं होतं. स्वांतत्र्य लढा, सहकारी चळवळ, कामगार चळवळ, ग्राम विकास, स्वदेशी अशा विविध चळवळींशी जी. जी. पारीख तेव्हापासून जुळलेले आहेत.

   समाजवादी कार्यकर्त्यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला. जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता ह्यांचाही सहभाग होता त्यामध्ये. जनता साप्ताहिकाच्या फाईलींमध्ये तो अभ्यासक्रम वाचायला मिळतो. नानासाहेब गोरे, प्रेम भसीन, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते अशा नेत्यांनी जनता साप्ताहिकाचं संपादकपद सांभाळलं. त्यांच्या पश्चात जी.जींनी संपादकपदाची सूत्रं हाती घेतली. १९९२ साली चलेजाव आंदोलनाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यावेळी श्रीलंकेतील चलेजाव आंदोलनाच्या समाजवादी नेत्यांनी जनता विकलीच्या कार्यालयात हजेरी लावली होती. देशातील आणि विदेशातील अनेक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी जनता विकलीमध्ये केलेल्या लिखाणाचं श्रेय जी.जी. पारीखांना द्यायला हवं.

   एशियन सोशॅलिस्ट कॉन्फरन्सबाबत सध्याचे सोशॅलिस्ट अनभिज्ञ आहेत. आँग सांग सू ची चे वडील समाजवादी होते. एशियन सोशॅलिस्ट कॉन्फरन्सच्या कामासाठी मधु लिमये रंगूनला होते, मा.श्री. गोखले आधी कोलंबोला आणि नंतर रंगूनला होते. जवाहरलाल नेहरूंच्या अलिप्ततावादाला समाजवाद्यांनी दिलेलं ते उत्तर होतं. भारतीय समाजवाद युरोपकेंद्रीत नको तर आशिया केंद्रीत हवा अशी दृष्टी त्यामागे होती. १९९० साली म्हणजे शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर पंतप्रधान नरसिंहराव ह्यांनी लुक ईस्ट या परराष्ट्र धोरणाची पायाभरणी केली आणि नरेंद्र मोदी तेच धोरण पुढे घेऊन जाताना दिसतात. मात्र या धोरणाचे पूर्वसूरी समाजवादी होते ही बाब जनता विकलीच्या वाचकालाच कळू शकते. प्रश्न पर्यावरणाचा असो की जातीय विषमतेचा वा संप्रदायवादाचा किंवा आर्थिक शोषणाचा आणि विविध जनआंदोलनांचा त्याकडे समग्रपणे पाहण्याचा राजकीय दृष्टिकोन जनता विकली या नियतकालीकामध्ये त्यावरील अनुकूल-प्रतिकूल चर्चेसह वाचायला मिळतो. किशन पटनाईक सामायिक वार्ताचे संपादक होते तोवर अशीच राजकीय दृष्टी त्यामध्ये अभिव्यक्त व्हायची. जनता आणि सामायिक वार्ता ह्यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद तेव्हाही होते पण त्या ताणातूनच समाजवादी दृष्टी वा भाष्य समृद्ध झालं. समाजवादी पक्षाच्या विसर्जनानंतर समाजवादी राजकीय दृष्टी आणि विश्लेषण जनता आणि सामायिक वार्ता ह्या दोनच साप्ताहिकांनी पुढे ठेवलं (नानासाहेब गोरे ह्यांच्यानंतर साधना साप्ताहिकाला राजकारणावर पकड असणारा संपादक लाभला नाही).

  काँग्रेस समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून ते समाजवादी पक्षाच्या विसर्जनानंतरही समाजवादी शक्तींची एकजूट हा विषय समाजवादी आंदोलनात सातत्याने चर्चिला जातो. कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे समाजवादी पक्ष केडरबेस्ड नाही ह्याचं वैषम्य अनेकांना वाटतं. त्यामुळे समाजवादी पक्षात आणि आंदोलनात फाटाफूट झाली अशीही अनेकांची धारणा आहे. देशभर पसरलेल्या विविध समाजवादी गटांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया काँग्रेस समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून सुरू झाली. समाजवादी चळवळीचं सामर्थ्य वा शक्तीस्थळ जनलढ्याच्या अग्रभागी राहून समाजवादी कार्यक्रम पुढे रेटण्यात आहे. त्यामुळे समाजवादी शक्तींची एकजूटीकरणाची प्रक्रिया इन्क्लुजिव हवी, विविध गटांनाच नव्हे तर काँग्रेस, जनता दलाचे विविध गट, आम आदमी पार्टी, विविध कामगार संघटना वा जनआंदोलनांमधील समाजवादी विचारधारेशी जुळलेले विविध कार्यकर्ते ह्यांच्याशी सतत संवाद ठेवण्याला हवा असं जी.जी. पारीख आवर्जून सांगतात. फरोख खान हे मुंबई समाजवादी पक्षाचे कार्यकारिणी सदस्य १९९० च्या दशकात भाजपमध्ये सामील झाले परंतु युसूफ मेहेरल्ली सेंटर आणि जी.जी. पारीख ह्यांच्याशी ते जुळलेले होते. समाजवादी कार्यक्रमात वा उपक्रमात फरोख खान ह्यांना जी. जीं. नी नेहमी सामावून घेतलं.

   महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, युसूफ मेहेरल्ली ह्यांचा व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव जीजींच्या व्यक्तीमत्वावर आहे. त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी सुबत्तेची मात्र राहणी कमालीची साधी. स्वातंत्र्य आंदोलनात स्वीकारलेली खादी त्यांच्या अंगावर नाही तर व्यक्तीमत्वामध्ये प्रतिबिंबीत झाली आहे. अतिशय शांत आणि लक्षपूर्वकपणे पुढच्या माणसाचं म्हणणं ऐकून घेणं, कितीही कडवी टीका अतिशय सहृदयतेने समजून घेणं आणि त्यानंतर आपली भूमिका खुलासेवार सांगणं हे जीजींच्या व्यक्तीमत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं पटलं नाही तरीही मनात किल्मिष राहात नाही. त्यांच्या निर्णयाशी मतभेद असूनही वैयक्तीक स्वार्थाचा लवलेश त्यामागे नाही ह्याची आपल्याला खात्री होती. त्यामुळे टोकाचे मतभेद असूनही संवाद कायम राहतो.

 सहा फूट उंची, धारदार नाक, दाढी, डोळ्यातून ओसंडणारा स्नेहभाव असं जीजी मितभाषी आहेत. व्यवसायाने ते डॉक्टर होते. समाजवादी चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांचे ते फॅमिली डॉक्टर होते. अनेक कार्यकर्त्यांना स्पेशालिस्टांकडे तपासणीसाठी पाठवताना ते संबंधीतांना चिठी देत. एका ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्याला त्यांनी चिठी देऊन एका स्पेशालिस्टाकडे पाठवला. मुंबईत तो नवखा असल्याने मी सोबत गेलो होतो. तपासणी, सल्ला वगैरे सोपस्कार आटोपल्यावर मी संबंधीत डॉक्टरांकडे फी ची चौकशी केली. त्यांनी मला जीजींची चिठी दाखवली--जीजींच्या चिठीतली शेवटची ओळ होती—प्लीज डोन्ट चार्ज हिम. जीजींच्या विनंतीचा मान ठेवायला हवा, असं सांगून डॉक्टरांनी कार्यकर्त्याला म्हटलं कोणत्याही मदतीसाठी निःसंकोचपणे मला फोन करा. बसरूर नावाचे समाजवादी कार्यकर्ते चिखलवाडीतल्या चाळीत एका खोलीत राह्यचे. त्यांची प्रकृती बिघडली. चाळीतल्या खोलीत त्यांची शुश्रूषा करणं अवघड होतं. जीजींनी आपल्या घरामध्ये त्यांची व्यवस्था केली.

   मंगला पारीख ह्या जीजींच्या पत्नी. रविंद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनमध्ये त्या काही काळ शिकायला होत्या. त्यामुळे असेल कदाचित पण जीजींच्या घरात अमृता प्रीतम, के.के. हेब्बर इत्यादी चित्रकारांच्या प्रिंटस् अतिशय नेटकेपणे फ्रेम केलेल्या असायच्या. फर्निचर साधं पण मांडणी सौंदर्यपूर्ण. मंगलाताईही समाजवादी आंदोलनात सक्रीय होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात त्यांनी सत्याग्रह केला होता. गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये मंगलाताई आणि जीजी एकमेकांशी बोलायचे. कार्यकर्ते, नेते, मित्र-सहकारी, पुस्तकं, नियतकालीकं, वर्तमानपत्रं ह्यांचा घरात सतत राबता असायचा. मंगलाताई जीजींना अरे-तुरे करायच्या याची मला लहानपणी खूप गंमत वाटायची. कारण माझ्या घरात वा जीजी आणि मंगलाताईंपेक्षा वयाने लहान असणार्‍या समाजवादी नेते-कार्यकर्त्यांमध्ये असा संवाद अपवादाने कानी पडायचा. मागच्या वर्षी समाजवादी जनपरिषदेने पुण्यामध्ये दोन दिवसांचं चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. अध्यक्षस्थानी जीजी होते. त्यावेळच्या भाषणात ते म्हणाले माझी प्रकृती आता ठीक नाही, वयही झालं आहे. माझी पत्नी असती तर कार्यक्रमाला हजेरी लावायला विरोध केला नसता पण ती दुःखी झाली असती. या प्रस्तावनेनंतर राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी भाष्य केलं.

   गेल्या वर्षी जीजींनी त्यांच्या वयाची नव्वदी पूर्ण केली. १० एप्रिल रोजी त्यांचा सत्कार करण्याचं समाजवादी चळवळीतील साथींनी ठरवलं आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने समाजवादी शक्तींच्या एकजुटीचं एक पाऊल पुढे पडो ह्या शुभेच्छांसह जीजींना विनम्र अभिवादन.

योगेेंद्र यादव-रडीचा डाव

योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रा. आनंद कुमार आणि अजित झा या चार बंडखोर नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतला. हे चारही नेते जनआंदोलनांशी आणि समाजवादी चळवळीशी निगडीत आहेत. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वय या आघाडीमधील कार्यकर्त्यांना लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीची उमेदवारी देण्यामध्ये या चौघांची भूमिका निर्णायक ठरली होती. त्यांचीच हकालपट्टी झाल्याने आम आदमी पार्टीतील समाजवादी गटाची मुस्कुटदाबी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत अरविंद केजरीवाल ह्यांनी दिले आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला या खेपेला जे यश मिळालं त्यामध्ये भाजप-संघ परिवाराचा वाटा सिंहाचा असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना लगाम घालावा म्हणून हिंदुत्ववादी केडरने आपली मतं आम आदमी पार्टीकडे वळवली असण्याची दाट शक्यता आहे. मागच्या खेपेच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या यशात गरीब वस्त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती. या खेपेला मात्र आम आदमी पार्टीचा सामाजिक आधार बदललेला आहे. त्याचं प्रतिबिंब पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पडलेलं दिसतं.

समाजवादी चळवळीसाठी समाजवादी राजकीय पक्षाची गरज नाही म्हणून समाजवादी पक्षाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय १९७७ साली घेण्यात आला. एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते इत्यादी नेत्यांनी हा निर्णय अतिशय विचारपूर्वक घेतला होता. जनता पार्टी फुटल्यानंतर हे सर्व नेते राजकारणात सक्रिय होते. जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, जनता दल, जनता दल (सेक्युलर), जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल अशा विविध पक्षांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका त्यांनी बजावली. समाजवादी पक्षाची उभारणी करण्याचा विचारही त्यांनी केला नाही. राष्ट्र सेवा दल, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत, साधना ट्रस्ट व साप्ताहिक, जनता साप्ताहिक, एस. एम. जोशी सोशॅलिस्ट फौंण्डेशन, नानासाहेब गोरे समाजवादी अॅकॅडमी, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, अपना बझार, हमाल पंचायत, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, युसूफ मेहेरल्ली सेंटर, साने गुरुजी स्मारक इत्यादी शेकडो संस्था, संघटना, नियतकालीकं समाजवादी चळवळ चालवण्यासाठी पुरेशा आहेत अशी समाजवादी नेतृत्वाची धारणा होती.

१९७७ साली विशीत, तिशीत वा चाळिशीत असलेल्या समाजवादी कार्यकर्त्यांची त्यामुळे गोची झाली. ते समाजवादी होते पण त्यांचे पक्ष मध्यममार्गी होते किंवा एक वा दोन समूहांच्या सामाजिक आधारावर उभे होते. समाजाच्या विविध क्षेत्रात--कामगार चळवळ, शिक्षण संस्था, ग्राहक चळवळ, सहकारी संस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक, समाजवादी आंदोलनाशी संबंधीत वा समाजवादी विचारधारेने प्रभावित झालेल्या व्यक्तींची संख्या मोठी होती. पण त्यांच्या विचारधारेला पुढे नेणारा वा त्यांच्या विचारधारेचा राजकीय पक्ष नव्हता. आपल्या राजकीय आकांक्षांसाठी त्यांना वेगळ्या राजकीय पक्षांशी, संघटनांशी, सामाजिक आधाराशी जुळवून घेणं भाग पडलं. १९३४ साली काँग्रेस सोशॅलिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापासून ते थेट १९७७ पर्यंत समाजवादी पक्षाची राज्य वा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय संघटना उभारावी, समाजवादी कार्यक्रमावर आधारित राजकारण करून निवडणुकीच्या मार्गाने समाजवादी पक्षाने सत्तेवर यावं ह्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती समाजवादी नेतृत्वाकडे नव्हती.  समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्यानंतर समाजवादी चळवळीचा वारसा--स्वातंत्र्य आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ती आंदोलन, रेल्वे संप, संपूर्ण क्रांती आंदोलन, इत्यादीचा वारसा तरुणांना मिळाला नाही. कारण एस. एम. , नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी नेते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात कार्यरत होते. नेतृत्वाची भूमिका बजावत होते. 

१९९० च्या आसपास ह्या तरुणांनी सोशॅलिस्ट फ्रंट, समाजवादी जनपरिषद इत्यादी उपक्रम चालवून समाजवादी राजकीय पक्षाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी विचारांची नवी मांडणी करण्याचाही. ह्या कामात किशन पटनायक, पन्नालाल सुराणा, भाई वैद्य इत्यादी बुजुर्गांची साथही त्यांना मिळाली. योगेंद्र यादव, अजित झा ह्या सर्व राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय होते. पण त्यांच्याही असं ध्यानी आलं की समाजवादी राजकीय पक्ष निर्माण करणं बदलत्या परिस्थितीत गरजेचं नाही. समाजवादी ह्या शब्दाचाही त्याग करायची तयारी आपण ठेवायला हवी असं योगेंद्र यादव यांनी एका व्याखानात स्पष्टपणे नमूद केलंय. 

समाजवादी आंदोलनाचा जोर होता बिहारात. आणि थोडाफार उत्तर भारतात. यादव आणि अन्य मागासवर्गीय समूह समाजवादी आंदोलनाचा सामाजिक आधार होता. यादव, कुर्मी, मुसलमान, दलित ह्या सामाजिक आधारावरच समाजवादी पक्ष (मुलायम सिंग यादव), राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान), असे राजकीय पक्ष निर्माण झाले. समाजवादी कार्यक्रमाशी त्यांचा संबंध नावापुरताही उरला नाही. महाराष्ट्रातील समाजवादी नेतृत्व आणि संघटना ह्यामध्ये मध्यमवर्गीयांचं अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व होतं. त्यांच्यामध्ये एक अपराध गंड होता. कारण महाराष्ट्राला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे १९७७ नंतर समाजवादी पक्ष विसर्जित झाल्याने साहित्य-सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्रातील समाजवादी एका फटक्यात बाजूला पडले. साडे तीन टक्क्याची संस्कृती या वादाला समाजवादी चळवळीतल्या लक्ष्मण माने ह्यांनीच तोंड फोडलं. घडलं असं की मध्यमवर्ग समाजवादी आंदोलन आणि चळवळीपासून दुरावला. आपला सामाजिक आधार गमावला की दुसरा आधारही मिळत नाही. न घर का ना घाट का, अशी समाजवादी कार्यकर्त्यांची स्थिती झाली. ब्राह्मणेतर परंपरेतल्या बहुजनांना हिंदुत्ववादी शिवसेना वा भाजप हे राजकीय पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून जवळ करण्यात फारशी अडचण आली नाही. 

समाजवाद्यांचं एक वैशिष्ट्य असं की जन आंदोलन उभं राह्यलं की त्यांचे हात-पाय शिवशिवायला लागतात. अण्णा हजारेंचं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभं राह्यल्यावर बाबा आढाव, ग. प्र. प्रधान ह्यांनी त्यामध्ये उडी घेतली. नंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला.  भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ह्यांना असं वाटू लागलं की मध्यममार्गी परंतु डावीकडे झुकणार्‍या परिवर्तनवादी राजकीय पक्षाला मोठा अवकाश भारतीय राजकारणात मिळणार आहे. सर्वसमावेशक असणारा काँग्रेस पक्ष आपलं स्थान गमावून बसला आहे. त्याचा सामाजिक आधार झपाट्याने संकुचित होतो आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यांतून काँग्रेस केवळ अस्तित्वापुरती शिल्लक आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीला उज्ज्वल भवितव्य आहे, अशी योगेंद्र यादव ह्यांची प्रामाणिक धारणा होती.

बाबा आढाव आणि ग. प्र. प्रधान ह्यांचं जे झालं तेच योगेंद्र यादवांचंही होतं आहे. आंदोलन अण्णा हजारेंचं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तुम्हाला काम करायचं असेल तर निमूटपणे ते म्हणतील ते ऐका. तुम्हाला समाजवादी विचारधारा पुढे नेण्याचं काम करायचं असेल तर तुम्ही आंदोलन उभारा. आम आदमी पार्टी केजरीवालांची. त्या पार्टीने कसं राजकारण करावं, कोणतं राजकारण करावं, दिशा कोणती असावी हे केजरीवाल आणि त्यांची टीम ठरवणार. तुम्ही त्या टीममध्ये असाल तर केजरीवाल जे म्हणतात ते करा.

योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण ह्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे पण शक्ती नाही. कारण ते वकिली थाटाचे युक्तिवाद आहेत. राजकीय पक्ष युक्तिवादावर नाही तर नेतृत्व, संघटना आणि कार्यक्रमावर चालतो. शक्तीहीन सत्य असत्यापेक्षा भयंकर असतं असं डॉ. लोहियांनी म्हटलं आहे. योगेंद्र यादवांच्या आजच्या स्थितीला ते चपखलपणे लागू होतं.  

भारतात राजकीय पक्षांमध्ये व्यक्ती महात्म्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. काँग्रेस, भाजप, द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किंवा आम आदमी पार्टी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पाश्चात्यांच्या प्रभावामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही, खुली चर्चा, मतभेद, मतभिन्नता यांना सामोरं जाऊन जनमानसात आपलं नेतृत्व रुजवणं ही बाब रुजू लागली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर व्यक्तीमहात्म्याच्या (त्यांचा रोख अर्थातच गांधीजींवर होता) विरोधात कडवी टीका केली आहे. घटना परिषद असो की संसद, मतभेदांना, मतभिन्नतेला सामोरं जाण्याची पाश्चात्य संस्कृती बाबासाहेबांनीही आत्मसात केली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याकडील लोकशाही प्रक्रियेने राजकीय पक्षांचं देशीकरण झपाट्याने केलं. त्याचे अनेक लाभ झाले आणि काही तोटे. त्यापैकी एक व्यक्तीमहात्म्याचा रोग. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीतही व्यक्तीमहात्म्य भीषण आहे. हा पक्ष शहरी मध्यमवर्गीयांचा, आयटी प्रोफेशनल्सचा, कंप्युटर-इंटरनेट-व्हॉटस् अॅप, फेसबुक, ट्विटर वापरणार्‍यांचा आहे. नवं तंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेलं असलं तरी मूल्य धारणा जुन्याच आहेत.

समाजवादी विचारधारा जरी समूहकेंद्रीत असली तरीही व्यक्तीमूल्याला त्यामध्ये भक्कम स्थान आहे. किंबहुना समाजवादी आंदोलनामध्ये हे व्यक्तीमूल्य अनेकदा हेकेखोरपणाचं रूप घेताना दिसतं. मध्यमवर्गीय वा ब्राह्मणी नेतृत्वाच्या मर्याद अनेक होत्या. पण एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु दंडवते, मधु लिमये, बॅ नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांची मूलबाळं राजकारणात वारसा हक्काने आली नाहीत. बाबा आढाव असोत की किशोर पवार त्यांच्या मुलांनीही आपल्या वडलांच्या सामाजिक-राजकीय वारशावर दावा केला नाही. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांचा जीव आम आदमी पार्टीत गुदमरणार हे स्पष्ट होतं.  योगेंद्र यादव, अजित झा, प्रशांत भूषण ह्यांना अभिप्रेत असलेला पक्ष त्यांनाच उभारावा लागेल. केजरीवालच्या पक्षाला तसा आकार देण्याची त्यांची आकांक्षा वा आग्रह अनाकलनीय आहे. आपलं घर पाडायचं आणि इतराच्या घरात वळचणीला उभं राहून प्रॉपर्टी कार्डावर माझं नाव आलं पाहिजे असा वहिवाटदाराचा दावा करायचा हे रडीचं राजकारण झालं. 

ऑगस्ट क्रांती दिन 2013

नऊ ऑगस्ट रोजीच्या काँग्रेस अधिवेशनाला महात्मा गांधी मुंबईत आले. त्यांचं स्वागत केलं मुंबईचे महापौर, युसुफ मेहेरल्ली यांनी. त्यावेळी झालेल्या गप्पांमध्ये गांधीजीं मेहेरल्लींना म्हणाले, ब्रिटीश सरकारला निर्वाणीचा इशारा देणारी घोषणा कोणती असावी, ह्याचा मी विचार करतो आहे. मेहेरल्ली तात्काळ म्हणाले, क्विट इंडिया अर्थात चलेजाव. 
नऊ ऑगस्ट च्या काँग्रेस अधिवेशनात महात्मा गांधींनी ही घोषणा केली आणि करेंगे या मरेंगे हा मंत्र जनतेला दिला. या घोषणेनंतर धरपकड सुरु झाली. त्याच वेळी अरुणा असफअलीने तिरंगा फडकावला आणि वीजेच्या चपळाईने ती गायब झाली. चलेजाव आंदोलन संपेपर्यंत ती आणि अच्युत पटवर्धन हे दोन नेते ब्रिटीशांच्या हाती लागले नाहीत. 1942 च्या आंदोलनाचं नेतृत्व काँग्रेस सोशॅलिस्टांनी केलं. युसुफ मेहेरल्ली, अरुणा असफअली, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण हे सर्व काँग्रेस सोशॅलिस्ट होते. साहजिकच सोशॅलिस्टांना स्वातंत्र्य दिनापेक्षा क्रांतीदिनाचं महत्व अधिक होतं.
चलेजाव ची घोषणा ज्या मैदानावर गांधीजींनी दिली तिथे हुतात्मा स्मारक उभारावं ह्या मागणीसाठी समाजवादी दर क्रांती दिनाला सत्याग्रह करायचे. चौपाटीवरील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यापासून गोवालिया टँक मैदानापर्यंत मोर्चाने यायचे. चित्रकार ओके ह्यांनी ह्या स्मारकाची छोटी प्रतिकृती केली होती. त्या प्रतिकृतीला वंदन करणं हाच सत्याग्रह असायचा. पोलीस अर्थातच अटक करायचे.
पुढे 1970 का 71 मध्ये गांधी स्मारक समितीने तिथे एक स्तंभ उभारला. त्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते, मंत्री हुतात्म्यांना वंदन करण्यासाठी पायधूळ झाडू लागले. 1992 साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट क्रांतीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. मंडप सजावटीचं काम रघुवीर तळाशिलकरांकडे होतं. तळाशिलकरांकडे मी काही दिवस काम केलेलं असल्याने आठ ऑगस्टला रात्री मी तिथे चक्कर मारली. ऑगस्ट क्रांतीच्या नेत्यांची व्यक्तिचित्र मंडपात लावली जात होती. त्यात एक चित्र महंमदअली जिना ह्यांचं होतं. मी तळाशिलकरांना विचारलं हे कोणाचं चित्र लावताय, तर ते म्हणाले युसुफ मेहेरल्लींचं. मी म्हटलं हे चित्र जिनांचं आहे. त्यावर तळाशिलकरांनी आयोजकांच्या नावे बोटं मोडली. त्यांनी जे फोटो दिले त्यावरून आम्ही चित्र केली. असो. तू आता ताबडतोब मेहरल्लींचा फोटो घेऊन ये. जी. जी. पारीख ह्यांच्या घरी जाऊन मी मेहेरल्लींचा फोटो आणला. तळाशिलकरांनी त्यांच्या कलाकाराकडून सुंदर पोर्ट्रेट बनवून घेतलं.
कालपरवापर्यंत सोशॅलिस्ट दर क्रांतीदिनाला मिरवणूकीने हुतात्म्याना वंदन करायला येत होते. पण त्यांची संख्या रोडावत गेली. 9 ऑगस्ट 1942 रोजीचे काँग्रेस अधिवेशनाला हजेरी लावलेले तरूण सोशॅलिस्ट हळू हळू काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागले होते. उरलेले वृध्दापकाळामुळे येऊ शकत नव्हते. मृणाल गोरे ह्यांच्या निधनानंतर लाल रंगाचा ऑगस्ट क्रांतीचा बॅनर हाती घेऊन येणारा मोर्चा कायमचा पडद्याआड गेला.
तिरंग्यावर काँग्रेसचा हात आणि राष्ट्रवादीचं घड्याळ मिरवणारे झेंडे ग्रँट रोड स्टेशनपासून ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत लागलेले. मैदानावर एका बाजूला काँग्रेसचा एका बाजूला राष्ट्रवादीचा मेळावा.
ऑगस्ट क्रांतीचं नेतृत्व करणारे, गोवालिया टँक मैदानावर हुतात्मा स्मारकाची मागणी करण्यासाठी संघर्ष करणारे मात्र काळाच्या पडद्याआड. काही वर्षांपूर्वी चार म्हातारे हातात क्रांतीचा लाल बॅनर घेऊन लटपटत चालत यायचे. आता तेही नाहीत.

कालाय तस्म्यै नमः

गोंधळ भाजपचा नाही तर मिडियाचा…...

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्याच्या वाटचालीतला महत्वाचा टप्पा होता त्यांना पक्षाचे प्रचारप्रमुख बनवणं. ह्या निर्णयाला लालकृष्ण आडवाणींनी विरोध केला. आपल्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून आडवाणी ह्यांनी ही चाल खेळली असं सामान्यतः मानलं गेलं. नितीशकुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर आडवाणी ह्यांचा विरोध वैयक्तीक महत्वाकांक्षेतून नसून पक्षहितासाठी होता हे आता पुरेसं स्पष्ट झालं आहे.

देवेगौडा, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, मायावती ह्या नेत्यांचा सामाजिक आधार त्यांच्या राज्यातील विशिष्ट जातीसमूह असतात. आपली सत्ताकांक्षा विविध जातीसमूह आपआपल्या नेत्यांच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षांमध्ये शोधत असतात. हे भारतीय राजकारणाचं वास्तव आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट सर्व नेत्यांना सत्ताकांक्षी म्हणून हिणवण्यात मध्यमवर्ग धन्यता मानतो (संदर्भ-- राष्ट्रीय वा राज्य पातळीवरील दैनिकांमधून प्रसिद्ध होणारी वाचकांची पत्रं वा फेसबुकवर व्यक्त होणारी मतं).

राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना स्वतःचा असा सामाजिक आधार नसतो. एका विशिष्ट जातीसमूहाचं ते प्रतिनिधीत्व करत नसतात. त्यांचा सामाजिक आधार मूलतः पक्षाचा, विचारसरणीचा आणि म्हणून व्यापक असतो. अटलबिहारी वाजपेयी ग्वालियरमधून निवडणूक हरले होते पण लखनौमधून निवडून आले. लालकृष्ण आडवाणी मागच्या दाराने संसदेत जाणारे नेते होते. १९७७ नंतर ते दिल्ली आणि त्यानंतर गुजरातेतील गांधीनगर मधून लोकसभेत निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी हे म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते होते.

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी हा वाद उकरून काढून काँग्रेसची कोंडी करणार्‍या संघ परिवाराचा स्यूडो सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा, लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी सर्वप्रथम राजकीय अजेंड्यावर आणला आणि ते हिंदुत्वाचे चँम्पियन झाले. भारतीय समाजवास्तवातील बहुप्रवाहिता ही संघ परिवाराच्या वाटचालीतली सर्वात मोठी अडचण आहे. ही बहुप्रवाहिता मोडून काढण्यासाठी बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीचा वाद संघ परिवाराने अतिशय चतुराईने वापरला. बाबरी मशीद जमीनदोस्त केल्यावर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग ह्यांचं सरकार आलं. रावण मेल्यावर रामायण संपत, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी प्रमोद महाजन ह्यांनी दिली होती. त्यानंतर सडक, बिजली और पानी, ह्या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला. राज्य पातळीवर भाजपने अन्य मागासवर्गीय नेत्यांना सत्तेत सामावून घ्यायला सुरुवात केली. उदा. कल्याण सिंग, गोपीनाथ मुंडे, शिवराज सिंग चौहान, नरेंद्र मोदी इत्यादी. तर संघ परिवार (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इत्यादी) आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन क्रियाशील झाला. बहुप्रवाहिता मोडायची आणि हिंदुत्वाच्या धारेत अन्य मागासवर्गीयांना सामावून घेण्याची ही दुहेरी रणनीती होती. त्यामुळे भाजपचा सामाजिक आधार विस्तारला. काही राज्यांमध्ये तो अधिक भक्कम झाला. परंतु देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला बिगर-काँग्रेसवादाचाच आधार घ्यावा लागला. त्यासाठी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला मुरड घालावी लागली. अयोध्येतील राममंदिर, राज्यघटनेतील काश्मीरविषयक तरतूद आणि समान नागरी कायदा, हे तीन विषय वाजपेयी सरकारच्या अजेंड्यावर नव्हते. ह्या रणनीतीमुळे १९८४ साली लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळवणारा भाजप देशातील प्रमुख पक्ष बनला. १९८९ नंतर भाजप वा काँग्रेस ह्यांचा समावेश नसणारं सरकार अल्पमतातलं आणि म्हणून अस्थिर राह्यलं. परंतु ही भाजपचीही मर्यादा ठरली. गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर संघ परिवाराने आक्रमक हिंदुत्वाची चळवळ म्यान केली. गुजरातमधील मोदींच्या विजय मालिकेनंतर त्यांना विकास पुरुष म्हणून प्रोजेक्ट करून यथावकाश भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करायचं स्वप्न संघ परिवार पाहू लागला.

नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केलं तर मित्रपक्ष दुरावतील आणि भाजप सत्तेपासून दूर जाईल त्यामुळे पक्षहितासाठी आडवाणी ह्यांनी ह्या खेळीला विरोध केला. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती ह्यांचा राजीनामा देताना आडवाणी ह्यांनी मोदी समर्थकांवर नैतिक आणि राजकीय दडपण आणलं. दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी या नेत्यांच्या चारित्र्याचा उल्लेख करून या मालिकेत बसणारे आपणही एक नेते आहोत, ह्याची नम्र आठवण आडवाणी ह्यांनी आपल्या राजीनामापत्रात करून दिली.

आपलं राजीनामा पत्र जाहीर करून आडवाणी ह्यांनी पक्षसंघटनेच्या डोक्यावरून जनतेलाच आवाहन केलं. आजवरच्या राजकीय जीवनात आडवाणी ह्यांनी असं पाऊल कधीही उचलेलं नव्हतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं अध्यक्षपद, भाजपच्या संसदीय पक्षाचं प्रमुख पद या दोन महत्वाच्या पदांचा राजीनामा आडवाणीनींनी दिलेला नव्हता. आडवाणींचं राजीनामा पत्र नीट न वाचताच ‘वाजपेयी-आडवाणी ह्यांचं युग संपलेलं आहे’, अशी घोषणा करण्याची घाई अनेक राजकीय पंडितांनी केली. त्यांची घोषणा हवेत विरण्याआधीच नितीश कुमारांनी बंडाचा झेंडा फडकवल्यावर प्रसारमाध्यमांचे संपादक आणि टिव्हीवरचे विद्वान (पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स) ह्यांनी “गिरे फिर भी टांग उपरच.....” असा पवित्रा घेऊन नवीन विश्लेषण करायला सुरुवात केली.

१९९० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या विदेशी पैशामुळे प्रसारमाध्यमांची नाही तरी पत्रकारांची आर्थिक स्थिती बर्‍यापैकी सुधारली. त्यामुळे त्यांना गुड गवर्नन्सचं सर्वाधिक आकर्षण वाटू लागलं. आपल्या देशाची तुलना चीन वा अन्य इमर्जिंग इकॉनॉमीजशी करण्याला प्रमाणाबाहेर महत्व मिळालं. गुड गव्हर्नन्स अर्थात उत्तम कारभाराची सांगड मूल्यांपेक्षा तंत्रज्ञानाशी घालण्यात येते. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे सरकारच्या महसूलात भर पडणार असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचा प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध नसतो. उपेक्षित घटकांना राजकीय-आर्थिक-सांस्कृतिक सत्तेमध्ये वाटा मिळणं हा राजकारणातला कळीचा घटक असतो. म्हणूनच राजकीय पक्षाच्या विचारधारेला आणि सामाजिक आधाराला लोकशाही राजकारणात महत्व असतं.

देशाचा राष्ट्रपिता कोण, गांधीनंतरचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोण, विकासपुरुष कोण ह्या विषयावर जनमत आजमावून निकाल जाहीर करण्याच्या सिलसिल्यामुळे राजकारणही आपण मॅनिप्युलेट करू शकतो, नेत्यांचा, राजकीय पक्षांचा सामाजिक आधारही बदलू शकतो अशी घमेंड सूटाबूटातल्या अडाणी विद्वानांना वाटू लागली. टेलिकॉम घोटाळ्यात हेच अडाणी विद्वान दलाल म्हणून काम करत होते आणि आपल्या ब्लॉगवर या दलालीचं निर्लज्जपणे समर्थनही करत होते. हा मिडिया प्रामुख्याने भारतातील नवमध्यमवर्गाचं प्रतिनिधीत्व करणारा आहे. सत्तेच्या राजकारणात ह्या वर्गाला स्थान आहे परंतु ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकशाही देशात हे स्थान कळीचं नसतं. सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता वा अन्य राजकीय नेते हे वास्तव नीट जाणून आहेत म्हणून राजकारणावर अर्थातच आपल्या पक्षाच्या सामाजिक आधारावर नीट पकड ठेवून आहेत. राजकारणात तंत्रज्ञानाला नाही तर अनुभवाला महत्व असतं आणि तंत्रज्ञानात अनुभवापेक्षा नाविन्याला महत्व असते.