कापूसकोंड्याची गोष्ट

“त्यांच्याकडे एक झाड आहे. त्या झाडाला फळांऐवजी लोकर लागते. ही लोकर मेंढ्यांच्या लोकरीपेक्षा तलम आणि चांगल्या दर्जाची असते. भारतीय लोक तिच्यापासून आपले कपडे बनवतात.” हेरोडोटस—इसवीसनपूर्व ४४५. हेरोडोटसच्या या वर्णनावरून जॉन मँडेव्हिले या चित्रकाराने १४ व्या शतकात  काढलेलं कापसाच्या झाडाचं हे कल्पनाचित्र. 

कापूसकोंड्याची गोष्ट सांगू? तुम्ही हो म्हणा वा नाही, किंवा काय, कोण, कुठे, कसं असे प्रश्न विचारा किंवा कंटाळून गप्प बसा. कापूसकोंड्याची गोष्ट सुरुही होत नाही आणि संपतही नाही. कापसाच्या एका बोंडात पाच लाख धागे असतात. आणि गोष्ट तर कोणताही धागा पकडून सुरु करता येते. मुंबईच्या गिरणीसंपात देशोधडीला लागलेल्या कामगारांपासून किंवा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांपासून वा अलीकडेच कापसाची निर्यात बंद करण्याच्या सरकारी निर्णयामुळे उठलेल्या वादळापासून. कुठून तरी सुरुवात करायलाच हवी.

   कापसाचा शोध भारतात लागला आणि सुतापासून वस्त्रनिर्मितीही भारतातच सुरु झाली. हेरोडोटस (इसवीसनपूर्व ४४५) हा ग्रीक विद्वान आद्य इतिहासकार म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या ग्रंथाचं नावच मुळी “हिस्ट्री”. तो खैबरखिंड ओलांडून हिंदुस्थानात आला होता. कापसाच्या सुतापासून कपडे विणता येतात हे नोंदवणारा तो पहिला पाश्चात्य विद्वान. भारतातले लोक ज्या लोकरीपासून सूत काढतात ती लोकर झाडावर लागते, असं त्याने नोंदवलं आहे. युरोपात त्यावेळी लोकरीची आणि कातड्यांची वस्त्रं वापरत असत. कापूस म्हणजे काय याची कल्पना युरोपियनांनी हेरोडोटसच्या लिखाणावरून म्हणजे त्याचं लिखाण ऐकूनच केली होती. त्यामुळे त्यांना वाटायचं की भारतात झाडाला मेंढ्या लागतात. हेरोडोटसच्याही पूर्वी म्हणजे इसवीसनापूर्वी एक हजार वर्षं, आपस्तंभ गृह्य सूत्रात सुती वस्त्रांबद्दलचा उल्लेख आहे-- “हे वस्त्रा, रेवती देवीने बोंडातली सरकी काढून तुला पिंजलं, कृतिका देवीने त्यातून धागा काढला, धी देवीने त्या धाग्याचं वस्त्र विणलं आणि ग्ना देवीने त्या वस्त्राला मागातून सोडवून काढलं. या आणि अशा हजारो देवतांनी त्या वस्त्राची घडी घातली आणि ते सूर्याला अर्पण केलं. ते वस्त्र चढवल्यावर सूर्याची महानता झगमगू लागली.” या उल्लेखावरून असं अनुमान करता येतं की कापसाचा शोध स्त्रियांनी लावला. त्यांनीच कापूस पिंजून त्याचे पेळू बनवले आणि त्यापासून धागा काढला. विणकामही त्याच करत असत. अगदी प्राचीन काळीही व्यक्तीची प्रतिष्ठा वा समाजातलं स्थान त्याने परिधान केलेल्या वस्त्रावरूनच ठरत होतं याचाही बोध या श्लोकातून होतो. (आसामात किंवा ईशान्य भारतातल्या अनेक आदिवासी जमातींमध्ये काल-परवा पर्यंत स्त्रिया कापड विणत होत्या.) शेती करताना पिकांचा प्राधान्यक्रम आर्य चाणक्याने अर्थशास्त्र या आपल्या ग्रंथात सांगितला आहे. अन्नधान्यासाठी सर्वाधिक जमीन लागवडीखाली आणावी, त्यानंतर ऊस, कापूस ही नगदी पिकं आणि त्यानंतर भाजीपाला, असं चाणक्याने म्हटलं आहे. गंगा-यमुनेच्या सुपीक खोर्‍यातही माणसाने आपल्या गरजा मर्यादीत ठेवाव्यात असं सुचवणारा आर्य चाणक्य जगातला पहिला अर्थशास्त्रज्ञ असावा. उत्पादनाची तंत्र प्राथमिक अवस्थेत असल्याने ठोक उत्पादनालाच मर्यादा होत्या. त्यामुळे अर्थातच शेतीवर आधारित उद्योगांमध्ये, उदा. वस्त्रोद्योग, शोषणाचं मानही मर्यादीतच असावं, असं अनुमान करता येतं.

    कापसाचं आणि कापडाचं ठोक उत्पादन सुरु झाल्यानंतर म्हणजे इंग्लडातील औद्योगिक क्रांतीनंतर कापूसकोंड्याची गोष्ट सुरु झाली असावी. निसर्गात कापसाच्या अनेक जाती आहेत. उदाहरणार्थ काटेसावर. पण या कापसाचं ठोक पद्धतीने उत्पादन घेता येत नाही. प्राचीन काळापासून लागवडीयोग्य कापसाच्या चारच जाती होत्या. त्यातल्या दोन भारतात, एक दक्षिण अमेरिकेतली तर एक आफ्रिकेत. अमेरिकन कापसाच्या जातीचं शास्त्रीय नाव—गॉसिपम हिरशुटम. लांब आणि मजबूत धागा हे या जातीचं वैशिष्ट्य. गॉसिपम बार्बाडेन्स ही लांब धाग्याच्या कापसाची जात आफ्रिकन वा नाईलच्या खोर्‍यातली. आखूड धाग्याचा आणि अमेरिकन कापसाच्या तुलनेत नाजूक धागा भारतीय कापसाच्या जातींचा—गॉसिपम ऑरबोरिअम आणि गॉसिपम हरबाशिअम. भारतीय कापसाच्या जातींना बोंडअळीचा त्रास नव्हता आणि मावा-तुडतुडे वा तत्सम रोगांना प्रतिकार करण्याची शक्ती या जातींमध्ये अंगभूतच होती. या चार मूळ जातींमधूनच कापसाचं व्यापारी तत्वावर उत्पादन करणार्‍या शेकडो जातींची निर्मिती झाली आहे. अमेरिकन कापसाच्या जाती अमेरिकेत होत्या आणि तेथील मूळ निवासी त्यांचा वापर करत होते तोवर भारत आणि ईजिप्त इथला वस्त्रोद्योग ठीकठाक सुरु होता. भारतात तर वस्त्रोद्योग अतिशय उन्नत अवस्थेला पोचलेला होता. कापूस पिंजणं, त्याचे पेळू बनवणं, त्यापासून सूत कातणं, वस्त्रं विणणं, कपड्यावर प्रक्रिया करणं, रंग देणं असे शेकडो व्यवसाय आणि धंदे वस्त्रोद्योगाने निर्माण केले होते. भारतीय कापडाला देशा-परदेशातून खूप मागणी होती. ढाक्याच्या सुप्रसिद्ध मलमलीचा शास्त्रीय अभ्यास १९३५ साली झाला. मँचेस्टरच्या शिर्ले इन्स्टीट्यूटमधील मलमलीचा नमुना त्यासाठी निवडण्यात आला. ढाक्यातील ही मलमल भारतीय वाणाच्या कापसापासून बनवण्यात आली होती. या कापसाचा धागा ०.७० ते ०.९४ इंच वा १.८-२.४ सेमी होता. म्हणजे आखूड धागा. ज्या धाग्यापासून मशीनवर १२ काऊंटचं सूत निघतं त्याच धाग्यापासून ७०-१०० काऊंटचं म्हणजे सर्वाधिक तलम सूत कातण्याचं कौशल्य आंध्र प्रदेशातील कत्तिनींकडे होतं. ही वस्तुस्थिती सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च या भारत सरकारच्या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका निबंधात नोंदवण्यात आलंय.

   कोलकत्याच्या शांतिपूर समाचार दर्पण या वर्तमानपत्रात १८२८ साली एका गरीब कत्तीनीचा अर्ज या मथळ्याचं एक पत्र प्रसिद्ध झालं. धर्मपाल यांच्या ग्रंथामध्ये इंग्रजी भाषेत प्रसिध्द झालेलं हे पत्र मुळाबरहुकूम उधृत करण्यात आलंय. एका अनामिक कत्तिनीने आपली कैफियत या पत्रात मांडली आहे. तिच्या पतीचं अकाली निधन झालं, पदरात तीन मुली आणि वृद्ध सासू-सासर्‍यांची जबाबदारी. संसार चालवण्यासाठी तिने चरखा आणि टकळीवर सूत कातायला सुरुवात केली. घरकाम करून ती सूत कातत असे. विणकर घरी येऊन सूत विकत घेत असत. या पैशातून या कत्तिनीने तिन्ही मुलींची लग्न जात-बिरादरीचे नेम पाळून पार पाडली. सासर्‍यांचं निधन झाल्यावर जात-बिरादरीच्या संकेतानुसार श्राद्ध वगैरे पार पाडलं. विणकरांनी आगाऊ दिलेल्या रकमेतून तिने हा खर्च केला. ते पैसे तिने नंतर फेडलेही. परंतु काही काळानंतर विणकर सूत घेण्यास येईनासे झाले.....

“…. गेली तीन वर्षं माझी आणि माझ्या सासूची परवड सुरु आहे. अन्नासाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. सूत घेण्यासाठी विणकर घरी येत नाहीत. सूत बाजारात पाठवलं तर पूर्वी जेवढी किंमत मिळायची त्याच्या एक चतुर्थांश रक्कमही हातात येत नाही. हे कशामुळे घडलं ते मला ठाऊक नव्हतं. मी अनेकांना याबाबत विचारलं. ते म्हणाले विलायती सूत मोठ्या प्रमाणावर येतं. विणकर तेच सूत विकत घेतात आणि कापड विणतात. विलायती सूत माझ्या कातलेल्या सूताशी स्पर्धा करू शकणार नाही अशी मला घमेंड होती. विलायती सूत शेराला ३-४ रुपये दराने मिळायचं. मी कपाळावर हात मारून घेतला. देवा रे, विलायतेला माझ्यापेक्षाही गरीब बायका आहेत हे मला ठाऊक नव्हतं. विलायतेतले सर्व लोक श्रीमंत आहेत हे मला ठाऊक होतं. पण माझ्यापेक्षाही गरीब बायका तिथे आहेत हे मला कळलं होतं. गरीबीमुळेच त्या बायकांना एवढ्या कमी किंमतीत सूत कातावं लागत होतं. तिथे त्या सूताला गि-हाईक नसल्याने ते सूत एवढ्या कमी किंमतीत इथे विकायची पाळी त्यांच्यावर आली. त्यामुळे आमचं मरण ओढवलं आहे. त्या सूताचे कपडे महिना-दोन महिन्यातच विरू लागतात. माझी तेथील कत्तीनींना विनंती आहे की त्यांनी माझ्या अर्जाचा विचार करावा आणि इथे सूत पाठवणे योग्य आहे का ते ठरवावे.”

   महात्मा गांधींनी हे पत्र १९३९ साली यंग इंडिया या त्यांच्या नियतकालिकात पुर्नमुद्रित केलं. लँकेशायरच्या कापडगिरण्यात काम करणार्‍या कामगारांना हाच अनुभव १९२९ सालच्या जागतिक मंदीत आला. भारतातल्या असहकार आंदोलनाने विदेशी कापडावर बंदी घालण्याचं आवाहन केल्यानंतर लँकेशायरच्या कामगारांवर बेकारीची नोबत आली. गोलमेज परिषदेसाठी इंग्लडात गेलेल्या गांधीजींनी या गिरणीकामगारांची भेट घेऊन भारतातील दारिद्र्याची वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली आणि खादीचा कार्यक्रम या गरीबीवरचा तोडगा कसा ठरू शकतो हेही सांगितलं. १९२५ साली गांधीजींनी चरखा संघ स्थापन केला आणि ५० हजार चरखे घराघरात फिरू लागले. सुमारे ५० हजार सूत कामगार १५०० गावांमध्ये काम करू लागले. त्याशिवाय विणकर, छपाई कामगार, रंगकाम करणारे, शिंपी अशा अनेकांना रोजगार मिळाला. १९३० सालात खादीचं उत्पादन आणि विक्री वाढली. एक लाखाहून जास्त लोकांना सूत कातून रोजगार मिळू लागला. उत्तम, कार्यक्षम आणि लहान चरखा बनवणार्‍याला एक लाख रुपयांचं पारितोषिक गांधीजींनी जाहीर केलं होतं. त्यामुळे एका बांबूपासून तयार केलेला, छोट्याशा पेटीत मावणारा असे अनेक चरखे त्या काळात तयार झाले. गांधीजी म्हणाले १८ वर्षात लाखो गरजू स्त्री-पुरुषांना चार कोटी रुपये चरखा संघानं मिळवून दिले. एवढं काम केलेला आणि चरखा संघाएवढंच भांडवल गुंतवलेला एकतरी उद्योग मला दाखवा. इंग्लडातील कापडगिरण्यांमध्ये तयार झालेल्या दर्जेदार म्हणजे तलम कापडाच्या तुलनेत खादी जाडी-भरडी होती आणि महागही होती. पण गांधीजींनी भारतीयांच्या देशभक्तीला, अस्मितेला आणि आकांक्षांना आवाहन केलं होतं त्यामुळे महाग खादीही लोक वापरू लागले. त्यामुळेच कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय नव्हे तर सरकारचा विरोध असताना, चरखा संघ आणि खादीचा देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रसार झाला.

    कापूस आणि खादीचा संबंध केवळ भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याशी नाही. अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याचा सेनानी जॉर्ज वॉशिंग्टन (१७६८) यानेही स्वदेशीचा पुरस्कार केला होता. ब्रिटनमधून आलेलं विदेशी कापड वापरण्याला वॉशिंग्टनचा विरोध होता. कापसाचं सूत कातून, कापड विणण्यात वॉशिंग्टन तरबेज होता. केवळ कापूसच नाही तर लोकर आणि लिननचेही सूत कातून तो कापड विणत असे. असे जाडेभरडे कपडे परिधान करण्यानेच आपला राष्ट्रीय अभिमान सिद्ध होतो असं त्याचं मत होतं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही अमेरिकन कापूस इंग्लडात निर्यात होत असे आणि तेथील कापडगिरण्यात तयार झालेलं कापड अमेरिकेत येत असे. त्यामुळे अध्यक्षपदी निवड झाल्यावरही वॉशिंग्टन जाडेभरडे कपडेच वापरत असे, अशी माहिती स्टीफन याफा या ग्रंथकाराने नोंदवली आहे. स्वयंपूर्ण व्हायचं असेल तर औद्योगिकरणाची कास धरायला हवी हे म्हणून वॉशिंग्टनने औद्योगिकरणाचा पुरस्कार केला. पहिल्यांदा पेन्सिलिविनियात कापडगिरणी निघाली आणि त्यानंतर बॉस्टनमध्ये पाणचक्कीवर चालणार्‍या कापडगिरण्या सुरु झाल्या आणि अमेरिकन लोकांची कापडाची गरज तेथील वस्त्रोद्योग भागवू लागला.

   मोगल सम्राट जहांगीरकडून सनद मिळवून १६४० च्या सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनीने सूरत, कालिकत या बंदरांजवळ कापड कारखाने उभारून रंगीत कापडाची निर्यात इंग्लडात सुरु केली होती. या कापडाला इंग्लडात प्रचंड मागणी होती. इंग्लडातील लोकर लॉबी त्यामुळे अस्वस्थ झाली आणि भारतातून येणार्‍या पक्क्या मालावर बंदी घालण्याची मागणी ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये जोर धरू लागली. अखेरीस १७२१ मध्ये पार्लमेंटने कायदा करून, भारतीय बनावटीच्या रंगीत कापडांच्या वापरावर बंदी घातली. हे रंगीत कापड कालिकत मधून निर्यात व्हायचं म्हणून त्याला नाव पडलं कॅलिको. १७५० ते १८५० हा ओद्योगिक क्रांतीचा काळ. या काळात वाफेच्या इंजिनावर कापडगिरण्या चालू लागल्या. धावता धोटा पहिल्यांदा आल्याने सुताची मागणी वाढली होती. या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी ठोक पद्धतीने सुताचं उत्पादन करणार्‍या यंत्राची गरज होती. १७६४ सालात स्पिनिंग जेनी हे यंत्र बनवण्यात आलं. स्पिनिंग जेनीवर अमेरिकेतून आलेल्या कापसाचं कापसाचं सूत काढण्यात आलं. हा कापूस जात्याच मजबूत आणि लांब धाग्याचा. त्यामुळे आधुनिक वस्त्रोद्योगासाठी अमेरिकन वाणाचा कापूसच म्हणून आवश्यक ठरला कारण आधुनिक यंत्रसामग्रीची क्षमता त्या कापसाच्या गुणधर्मानुसारच बेतली होती. कापूसकोंड्याच्या गोष्टीची सुरुवात केवळ औद्योगिक क्रांतीने झाली असं म्हणणं खूपच ढोबळ होईल. विविक्षित कापसाच्या जातीपासूनच स्वयंचलित यंत्रावर कापडाचं ठोक उत्पादन घेता येतं, हे तत्व प्रस्थापित झाल्यानंतरचा कापूस आणि वस्त्रोद्योगाच्या इतिहासात शोषणाचा धागा कायमचा विणला गेला. अमेरिकेतील गुलाम, भारत-आफ्रिकेतील शेतकरी आणि जगभरातल्या कापडगिरण्यातील कामगारांच्या काही पिढ्या या शोषणाने बरबाद केल्या.   

   अमेरिकेच्या म्हणजे आजच्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या दक्षिण भागात कापसाची शेती होत असे. कापसाची शेती करायची तर मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लागतं. कारण त्या काळी कापूस वेचण्यासाठी यंत्रं नव्हती. हजारो एकर शेतातील मशागतीची कामं आणि कापसाची वेचणी यासाठी गुलामांच्या टोळ्या कामाला जुंपल्या जात. अमेरिकन यादवीयुद्धाच्या मुळाशी कापसाचीच शेती होती. दक्षिणेकडची राज्यं युरोपला कापसाचा पुरवठा करत. त्यामुळे यादवी युद्धात युरोप आपल्याला मदत करेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. यादवी युद्ध सुरू झाल्यावर युरोपिय भांडवलदारांनी अमेरिकन कापसाच्या जाती अन्य देशांमध्ये नेऊन नव्या जातींची निर्मिती करून कापूस लागवडीत मोठी भांडवल गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. इजिप्त या गुंतवणूकीमुळे कर्जबाजारी झाला आणि पारंतत्र्यात अडकला. न्यूयॉर्क कॉटन एक्सेंजवर सट्टा खेळणा-या मुंबईतली सटोडियांनी अमेरिकन वाणाच्या कापसापासून तयार केलेलं बेणं गावागावात नेऊन रुजवलं. तोपावेतो ईस्ट कंपनीचं धोरणही बदललं होतं. भारतातून कच्चा माल निर्यात करायचा आणि पक्क्या मालाची आयात करायची असं धोरण कंपनीने वस्त्रोद्योगाबाबत ठरवलं. त्यामुळे कापसाच्या या व्यापारी शेतीला ईस्ट कंपनीने सर्वतोपरी साहाय्य केलं. गुजरात, सिंध, पंजाब, विदर्भ, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र इथे झालेली कापसाची लागवड रेल्वे लाईनच्या बाजूने झाली हा योगायोग नाही. या सर्व रेल्वे लाईनी बंदरांशी जोडलेल्या होत्या. कापसाच्या वाहतूकीसाठीच रेल्वेचा प्रामुख्याने उपयोग होता. बंदरातून हाच कापूस निर्यात केला जायचा.

   भारतीय कापसाच्या जाती आखूड आणि नाजूक धाग्याच्या होत्या पण त्यांच्यावर बोंडअळी नव्हती. मावा आणि तुडतुडे या रोगांना प्रतिकार करण्याची उपजत क्षमता या कापसाच्या जातींमध्ये होती. या गुणांमुळे भारतीय कापसाच्या जातींचा उत्पादन खर्च कमी होता. अमेरिकन वाणाच्या कापसावरच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असे. अमेरिकन वाणाच्या कापसासोबतच बोंड अळीचा प्रवेशही भारतात झाला. अमेरिकन कापसाचं वाण आल्यानंतर हा उत्पादन खर्च कित्येक पटींनी वाढला. अमेरिकन जातीपासून तयार केलेल्या कापसाचं बियाणं व्यापा-यांनी गावोगाव पोहोचवलं. त्या बियाण्यांच्या पाठोपाठ मावा, तुडतुडे, बोंड अळी इत्यादी रोगांवरची औषधंही गावागावात पोचली. बियाण्याच्या किंमती, कीटकनाशकं, खतं इत्यादी घालभर (निविष्ठा) व्यापारी लोक उधारीवर शेतक-यांच्या गळ्यात मारायचे आणि कापूस विकत घेताना कर्जाऊ दिलेली रक्कम दामदुपटीने वसूल करायचे.ही एक प्रकारची कंत्राटी शेती होती. या कंत्राटी शेतीत शेतक-याच्या अधिकारांना, हक्कांना स्थान नव्हतं. स्वातंत्र्योत्तर काळात या पद्धतीत झालेला बदल म्हणजे सावकारी पाशात अडकलेले शेतकरी आत्महत्या करू लागले. बोंड अळीला अमेरिकन बॉलवर्म असंच नाव होतं. या बोंडअळीवर अक्सीर इलाज करण्यासाठी कापसाच्या गुणसूत्रातच बदल करण्यात आले. मात्र त्यातली मेख अशी की सर्व प्रकारच्या बोंडअळींना बीटी कॉटनचं बियाणं प्रतिबंध करत नाही. त्यामुळे दरवर्षी बीटी कॉटनची वेगवेगळी वाणं बाजारात येऊ लागली. सुमारे एक लाख कापूस उत्पादकांनी आत्महत्या केल्यानंतर बीटी कॉटनच्या बियाण्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. बीटी कॉटनच्या आगमनानंतरही दरसाल सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कीटकनाशकं आपण अमेरिकेतून आयात करतो. त्यापैकी ७० टक्के कीटकनाशकांवर अमेरिकेत बंदी आहे. या कीटकनाशकांपैकी ५५ टक्के कीटकनाशकं केवळ कपाशीच्या पिकावर फवारली जातात, अशी माहिती के. राममूर्ती, टी.पी. राजेंदरन आणि एम. साबेश या तीन अभ्यासकांनी आपल्या निबंधात नोंदवली आहे. सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च या संस्थेच्या कोइंम्बतूर स्टेशनने प्रसिद्ध केलेल्या या निबंधात विषारी कीटकनाशकांच्या या प्रदूषणामुळे पर्यावरणावर भीषण संकट येण्याचा इशारा देण्यात आलाय.

    वस्त्रोद्योगामध्ये सर्वाधिक खर्च म्हणजे अंदाजे ४० टक्के खर्च कच्चा माल म्हणजे कापसावर होतो. आधुनिक अर्थशास्त्रानुसार शेतमाल हा कच्चा माल आहे. सुधारित बियाणं, किटकनाशकं, संप्रेरकं, शेतीची अवजारं वा यंत्रं, पाणी व्यवस्थापन, ही सर्व मूल्यवर्धित उत्पादनं असल्याने शेतकर्‍याने त्याची किंमत मोजायची त्याला बुद्धि, कौशल्यं, श्रम यांची जोड द्यायची. या सर्व घटकांच्या व्यवस्थापनातून शेतकरी जे उत्पादन घेतो ते मात्र मूल्यवर्धित नसतं असा आधुनिक अर्थशास्त्राचा सिद्धांत आहे. कापूस म्हणजे कच्चा मालाच्या किंमती जेवढ्या कमी तेवढा वस्त्रोद्योगाचा अर्थातच मूल्यवर्धित उत्पादनामुळे मिळणारा फायदा अधिक, असं सूत्र आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून कमीत कमी किंमतीला कापूस खरेदी करण्यातच वस्त्रोद्योगाचं आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं कल्याण आहे असं दुसरं सूत्र त्यातूनच आकार घेतं.

   १९८३ पर्यंत शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योग देत होता. निर्यातीतही वस्त्रोद्योगाचा मोठा वाटा होता. आपल्या देशातील वस्त्रोद्योग म्हणजे केवळ सूतगिरण्या आणि कापडगिरण्या नव्हेत. जीनिंग मिल्स, हातमाग, यंत्रमाग, सूतगिरण्या, संयुक्त कापडगिरण्या, कापडावरील प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक विभागांचा समावेश आपल्या देशातील वस्त्रोद्योगात होतो. वस्त्रोद्योगातील कामगारांचं मोठ्या प्रमाणावर शोषण झालं तरच भारतीय कापडाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत स्पर्धात्मक राहू शकते. निर्यात वाढली तर परकीय चलनाचा साठा आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेची प्रकृती स्थिर राहू शकते. या सूत्राला नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळाला आणि वस्त्रोद्योगाचं मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झालं. परिणामी आधुनिकीकरणासाठी सरकारकडून सवलतीच्या व्याजदराने करोडो रुपयांचं कर्ज घेऊन मिल मालकांनी कापडगिरण्या बुडवल्या. बहुतेक कापडगिरण्या अवसायनात जाण्याला गैरव्यवस्थापन कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष १९८३ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीनेच काढला आहे. उत्पादनाच्या हरेक टप्प्यावर होणारा ऊर्जेचा वापर लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योग धोरणाची पुनर्रचना करावी ही तज्ज्ञ समितीची शिफारसही केंद्र सरकारने गुंडाळून ठेवली. परिणामी हातमागांची स्थिती शोचनीय झाली. यंत्रमाग कामगारांच्या शोषणाला धरबंध उरला नाही. गिरणीकामगार देशोधडीला लागले.

   कापसाच्या निर्यातीपेक्षा तयार कपड्यांची अर्थात पक्क्या मालाची म्हणजेच मूल्यवर्धित मालाची निर्यात करणं देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शहाणपणाचं ठरतं. पण त्यासाठी वस्त्रोद्योगाचं केवळ आधुनिकीकरण करून भागत नाही तर उद्योजकता, संशोधन, बाजारपेठेचा वेध घेण्याची क्षमता असे अनेक गुण आवश्यक असतात. आपल्या देशातील औद्योगिक क्षेत्रात म्हणजेच भांडवलदार आणि उद्योजकांमध्ये नेमका त्याचाच अभाव आहे. तरिही वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक फायदा व्यापारी, मिल मालक, आयातदार, निर्यातदार यांचाच होतो. आपण उपाशीपोटी मरणार नाही एवढी हमीही आज वस्त्रोद्योगातील कामगारांना वा कापसाच्या शेतकर्‍यांना मिळू शकत नाही.

    देशी वस्त्रोद्योगाला स्वस्तात कापूस मिळावा आणि कापूस निर्यातही व्हावा असं केंद्र सरकारचं धोरण असतं. म्हणजे असं की कापसाचा हंगाम सुरु झाला म्हणजे बाजारपेठांमधून आवक वाढली की कापसाच्या किंमती कमी होतात. त्या काळात देशी उद्योजक कापसाची खरेदी करतात. त्यानंतर गरजू शेतकर्‍यांकडचा कापूस संपतो. निर्यातीने वेग घेतला की कापसाच्या किंमती खाली-वर होऊ लागतात. या काळात अनेक शेतकरी कापूस साठवून ठेवतात आणि चांगली किंमत आली की विकून टाकतात. मार्च, एप्रिल पर्यंत शेतकरी चिरडीला येऊ लागतात. नेमक्या त्याच वेळी निर्यातीवर बंदी घालायची. कापसाच्या किंमती एका गासडीमागे (१७० किलो) चार-पाचशे रुपयांनी कोसळतात. त्यावेळी देशी उद्योजकांनी आपली कापूस खरेदी उरकून घ्यायची. म्हणजे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा, जागतिक बाजारपेठेचा लाभ शेतकर्‍यांना, विशेषतः कापूस उत्पादकांना घेऊ द्यायचा नाही असा सरकारी खाक्या आहे. शेतकर्‍यांच्या असंतोषाला काही मंत्री, मुख्यमंत्री, राजकारणी वारा घालू लागले की निर्यातीवरची बंधनं उठवायची. थोडक्यात काय तर हाकारे उठवून कापसाची शिकार करायची. शेतकरी जेवढा गरजू तेवढा भारतीय वस्त्रोद्योगाचा म्हणजेच मिल मालक, व्यापारी, आयात-निर्यातदार यांचा फायदा अधिक या सूत्राला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. जंगल कायद्यावर आधारेल्या ह्या नीतीला आयात-निर्यात वा वस्त्रोद्योग धोरण संबोधणं सभ्यतेला धरून नाही कारण शिकार कापसाची नाही तर शेतकर्‍यांची होत असते. दरवर्षीचा हा खेळ या वर्षी होळीच्या सुमारास सुरू झाला. साता उत्तरांची कापूसकोंड्याची गोष्ट पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होत नाही.