ज्वारीः भाकरीचा चंद्र चपातीने झाकला

भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बरबाद झाली… या नारायण सुर्वेंच्या कवितेतली भाकरी बहुधा ज्वारीची असावी. मुंबईतील गिरणीकामगारांमध्ये कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी पट्ट्यातील कामगारांची संख्या अधिक होती. सुर्वे मास्तरांच्या कवितेतली भाषा कोकणापेक्षा देशाला जास्त जवळची आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, आंध्र या प्रदेशात ज्वारी हे गरीबांचं धान्य होतं. जी. ए. कुलकर्णींच्या कथेत ज्वारीची भाकरी दुधात कुस्करुन न्याहारी करणारी पात्रं भेटतात तर रा.रं.बोराडेंच्या कथेतली दुष्काळाच्या चक्रात पिळलेली बहीण, पोतभर ज्वारी मिळेल या अपेक्षेने भावाकडे धाव घेते.

हैदराबाद बिर्याणीसाठी मशहूर आहे निजामामुळे. पण आंध्रातील (किनारपट्टी नव्हे) सामान्य माणसांचा आहार भाजी-भाकरी हाच होता. हैदराबादेत रामकृष्ण थिएटरच्या परिसरात कामतची तीन हॉटेल्स आहेत. त्यातलं एक जवार रोटीचं आहे. तिथे ज्वारीची भाकरी, बेसन, वांग्याची भाजी, कांदा हेच जेवण मिळतं. सोबतीला ताकाचा प्याला.

ज्वारी रोटो अमाडी, भाजी ताकत लावs

नेह नरमदा मंsनहा, खे चल जीवन-नावs

मध्यप्रदेशातल्या निमाड प्रांततलं हे लोकगीत. नर्मदेत स्नान करून ज्वारीची भाकरी आणि अंबाडीची भाजी खाऊन आनंदात राहावं हा सुखी जीवनाचा कानमंत्र या गीतात वर्णिलेला आहे. मदर इंडिया हा सिनेमा १९५७ सालात प्रदर्शित झाला. अ‍ॅकेडमी अ‍ॅवार्डस् वा ऑस्करला जाण्याचा पहिला मान या भारतीय चित्रपटाला मिळाला. या सिनेमात चित्रीत केलेलं शेतकर्‍याचं जीवन ज्वारीभोवतीच विणलं गेलंय.

मतवाला जिया, डोले पिया, झुमे घटा छाये रे बादल..

करना हैं तो कर प्यार ना डर बिती उमर आयेगी ना कल....

या गाण्यामध्ये सुगीचं चित्रण आहे. ज्वारीची कणसं, त्यांची बैलगाडीतून खळ्याकडे रवानगी, मळणी याचं चित्रण त्या गाण्यात आहे. मदर इंडियातलं हे गाव मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशाच्या सीमावर्ती भागातलं असावं म्हणूनच तर सावकारी पाश आणि त्याचा परिणाम म्हणून निर्माण होणारी डकैती ही भारतमातेची कहाणी बनते. इंदूर जिल्ह्याच्या गॅझेटीअरमध्ये नोंदवल्याप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमजूर (लोकसंख्या अंदाजे ३२ टक्के) ज्वारी, बाजरी आणि मका यांच्या भाकर्‍याच खात असत. गव्हाची पोळी वा रोटी किंवा भात आणि भाज्या सणासुदीलाच शिजवल्या जात. महिन्यातून ७ ते १० वेळा घरात डाळ शिजवली जात असे. मांसाहार मर्यादीतच होता. म्हणजे चटणी-भाकर-कांदा हाच शेतकरी-शेतमजूरांचा मुख्य आहार होता. इंदूरच्या गॅझेटीअरमध्ये नोंदवलेली ही माहिती पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही जिल्ह्याला लागू होते.

हैदराबादेपासून इंदूरपर्यंतच्या पट्ट्यातली ज्वारीची भाकरी रोजच्या आहारातून गायब व्हायला नेमकी केव्हा सुरुवात झाली ? १९४३ पर्यंत आपल्या देशात शेती धोरण वा अन्न धोरण नव्हतं. बंगालाच्या दुष्काळानंतर अन्न धोरणाची म्हणजे रेशनिंगची व्यवस्था देशभर टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये सुमारे ३० लाख कुळांना २८ लाख हेक्टर जमिनीची मालकी मिळाली. कसेल त्याची जमीन हे तत्व अंमलात येऊ लागल्याने जमिनीत सुधारणा होऊ लागली. नियोजनच्या पहिल्या पंधरा वर्षांत ओलिताखालील जमिनीत जवळपास ७५ टक्के वाढ झाली. शेतीला होणार्‍या कर्जपुरवठ्यातही वाढ झाली. दर हेक्टरी उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. अधिक उत्पादन देणार्‍या वाणांच्या बियाणांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करण्यात आला. १९६४-६५ ते १९७०-७१ या काळात गव्हाचं उत्पादन दरसाल १४ टक्क्यांनी वाढत गेलं आणि गव्हाच्या दर हेक्टरी उत्पादनात दरसाल ७.५ टक्के वाढ झाली. ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही पिकं गव्हाबरोबरच्या स्पर्धेत टिकाव धरू शकली नाहीत कारण गव्हाला राजाश्रय मिळाला होता.

बाजारपेठेसाठी उत्पादन करायचं असेल तर ग्राहकांची पसंती एवढा एकच मुद्दा ध्यानात घेऊन चालत नाही तर दर एकरी उत्पादन, उत्पादन खर्च याचाही विचार करणं क्रमप्राप्त असतं. ज्वारीचं पीक उन्हाळा, पावसाळा वा हिवाळा केव्हाही घेता येतं. भारतात ज्वारीचं पिक खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात घेतात. खरीपात घेतली जाणारी ज्वारी संकरित वाणाची अर्थात हायब्रीड असते. दर हेक्टरी १३ ते १५ क्विंटल उत्पादन देणार्‍या या जाती आहेत. पण त्यांच्यात एक गोची आहे. खरिपात घेतली जाणारी हायब्रीडला हमखास पावसाचा फटका बसतो कारण यापैकी बहुतेक जाती सप्टेंबरच्या अखेरीस काढणीला येतात. पावसाचा तडाखा बसला की ज्वारीचा दाणा काळा पडतो. अशी ज्वारी ना माणसांच्या आहारासाठी उपयोगाची ना कोंबड्यांच्या खाद्यासाठी. दमट हवेमुळे या ज्वारीच्या कडब्यालाही चांगली किंमत येत नाही कारण तो लवकर सडतो. हायब्रीडचा प्रसार आणि प्रचार १९७१-७३ या दुष्काळी वर्षांमध्ये झाला, हे इथे ध्यानी घ्यायला हवं. ही ज्वारी प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात घेतली जाते. तिथले शेतकरी म्हणूनच सोयाबीन, कापूस या पिकांकडे वळले आहेत.

रब्बी ज्वारी दुष्काळी पट्ट्यात घेतात. सोलापूर, सातारा, अहमदनगर. ही ज्वारी काटक असते. भरपूर सूर्यप्रकाश मिळाल्याने तिचा दाणा मोत्यासारखा. उदाहरणार्थ मालदांडी. हायब्रीड ज्वारीला आजमितीला मिळणारा सर्वाधिक दर १२०० रुपये प्रति क्विंटल तर मालदांडी, शाळू इत्यादी वाणांच्या रब्बी ज्वारीला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल किंमत मिळते. पण रब्बी ज्वारीचं उत्पादन दर हेक्टरी ६-७ क्विंटलच असतं.

गव्हाचं दर हेक्टरी उत्पादन पंजाबात ४५.३२ क्विंटल आहे, मध्य प्रदेशात १६.४२ क्विंटल आहे तर महाराष्ट्रात १३.८८ क्विंटल आहे. खरीप असो वा रब्बी ज्वारीचं पीक नाईलाज म्हणून शेतकरी घेतात. या ज्वारीचा अन्न सुरक्षा योजनेसाठी काहीही उपयोग नाही. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील विविध बाजारपेठांमधल्या गहू आणि ज्वारीच्या किंमती काय सांगतात? गव्हाच्या किंमती १९७५ ते १४५० रुपये प्रती क्विंटल या रेंजमध्ये आहेत. तर ज्वारीच्या किंमती ३५०० ते ११०० रुपये प्रती क्विंटल या रेंजमध्ये आहेत. दर हेक्टरी उत्पादन पाह्यलं तर शेतकर्‍याला गहू परवडतो हे ध्यानी येईल.

ज्वारी पिकवणार्‍या शेतकर्‍याची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर ज्वारीचं दर हेक्टरी उत्पादन वाढलं पाह्यजे आणि ज्वारीला बाजारपेठ मिळाली पाह्यजे. (या शेतकर्‍याला पाणी मिळालं तर तो ऊस पिकवेल किंवा गहू घेईल. मग तो ज्वारीचा शेतकरी राहणार नाही.)

ज्याला इंग्रजी भाषेत फूडग्रेन वा अन्नधान्य म्हणतात त्या मूलतः बिया असतात. बी चं आवरण कडक आणि तंतूमय असतं, तिचा गर मऊ असतो आणि प्रत्यक्ष बी मध्ये तेल असतं. कडक, तंतूमय आवरण अर्थातच भरड असतं त्याचा उपयोग प्रामुख्याने जनावरांच्या खाद्यासाठी होतो. मऊ गर माणसांच्या आहारासाठी उपयोगात आणला जातो.  तेलाचा आहारातही आहे आणि इंधनातही. यापैकी मऊ गर म्हणजे कार्बोहायड्रेट (कर्बोदकं) त्यांच्या सेवनातून आपल्याला ऊर्जा मिळते. धान्यातील कर्बोदकाचं प्रमाण आणि प्रकार यावर त्याचं मूल्य ठरतं. तेलातील चरबीचं प्रमाण आणि प्रकार यावर खाद्यतेलाचं मूल्य ठरतं. अर्थव्यवस्था सुदृढ होणं म्हणजेच उत्पादनात आणि उपभोगात वाढ होणं. आर्थिक स्तर ज्या प्रमाणात वाढतो त्या प्रमाणात आहारातील अन्नधान्याचं प्रमाण कमी होतं, भाज्या, फळं, मांसाहार आणि दूध वा दुग्धजन्य पदार्थ यांचं सेवन वाढतं. मांस आणि दूध यांच्या उत्पादनांना म्हणतात प्रोटीन इकॉनॉमी. आर्थिक स्तर सुधारला की आहारात कर्बोदकांपेक्षा प्रथिनांचं आणि चरबीचं प्रमाण वाढतं. माणसाचा आहार, पशुखाद्य आणि इंधन या तीन गरजा भागवता शेती भागवते. यापैकी कोणत्या गरजांची समर्थपणे पूर्तता करण्याची क्षमता ज्वारी या पिकात आहे हे ओळखून त्यानुसार उपाययोजना केली तर ज्वारीची शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होऊ शकते.

ज्वारीच्या उत्पादनाला अमेरिकेत चौथं स्थान आहे. मका, सोयाबीन आणि गहू यांच्यानंतर धान्य उत्पादनात ज्वारीचा क्रमांक लागतो. गव्हातील ग्लुटेनचं अनेकांना वावडं (अ‍ॅलर्जी) असतं त्यामुळे ग्लुटेन नसलेला ब्रेड, बिस्कीटं, केक्स, मफीन्स, पिझ्झा, ग्लुटेन नसलेली बीअर असे अनेक पदार्थ ज्वारीपासून बनवले जातात. या पदार्थांना चांगली मागणीही असते. आपल्याकडे केवळ ज्वारीची भाकरीच लोकप्रिय आहे. लाह्या केल्या जातात पण ते घरगुती उत्पादनच आहे. ज्वारीवर प्रक्रिया करून खाद्यपदार्थ बनवण्याच्या उद्योगात केलेली गुंतवणूक आपल्या देशात फायदेशीर ठरेल असं उद्योजकांना वाटत नाही.

इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन द सेमीएरिड ट्रॉपिक्स—इक्रीसॅट, या संस्थेच्या नियतकालीकात डिसेंबर २००७ मध्ये भारतातील ज्वारीला औद्योगिक क्षेत्रात असलेली मागणी, या विषयावर एक शोध निबंध प्रसिद्ध झाला आहे. सदर निबंधात कुकुट्टपालन, पशुखाद्य, अल्कोहोल, स्टार्च आणि अन्य उद्योगात ज्वारीला कितपत मागणी आहे, याची चाचपणी करण्यात आलीय. या सर्व क्षेत्रात ज्वारीची स्पर्धा अर्थातच मक्याबरोबर आहे. ही स्पर्धा पोषणमूल्य म्हणूनही आहे आणि किंमतीच्या पातळीवरही आहे. पोषणमूल्य म्हणून कुक्कुटपालन, पशुखाद्य आणि स्टार्च उद्योगांची मक्यालाच पहिली पसंती आहे. कोंबड्यांच्या वा जनावरांच्या शिध्यामध्ये ज्वारीचा वाटा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढू शकत नाही. आणि त्यासाठीही ज्वारीची किंमत मक्यापेक्षा २० ते ३० टक्के कमी असायला हवी. त्याची कारणं अनेक आहेत. ज्वारीतील कर्बोदकांचा प्रकार आणि प्रमाण मक्याशी स्पर्धा करणारं नाही असं स्टार्च उद्योगाचं म्हणणं आहे. कोंबड्यांच्या आणि जनावरांचं खाद्य तयार करणार्‍या उद्योगात पशुखाद्य आणि पक्षी वा प्राणी यांच्या वजनात होणारी वाढ आणि पशु-पक्षी उत्पादनांचा दर्जा यांच्यात थेट संबंध असतो. कोंबड्यांच्या आहारात ज्वारीचं प्रमाण वाढवायचं तर काळी ज्वारी चालणार नाही. त्यामुळे अंड्यातील पिवळ्या बलकाचा रंग बिघडतो, ज्वारीतून मिळणारी ऊर्जा मक्याशी स्पर्धा करू शकत नाही. तीच गत जनावरांचं खाद्य बनवणार्‍या कंपन्यांची आहे. म्हणजे पशुखाद्यात ज्वारीची मागणी मर्यादीतच राहणार.

दुसरा पर्याय अल्कोहोल उद्योगाचा. यामध्ये इथेनॉल आणि मद्य दोहोंचा समावेश होतो. अल्कोहोल उद्योगात आजघडीला ज्वारीच्या वापराचं प्रमाण कमी आहे परंतु या उद्योगाच्या ज्वारीबद्दल अतिशय कमी तक्रारी आहेत. ज्वारी काळी असली तरी चालेल तिच्यात भरपूर प्रमाणात स्टार्च असावा आणि प्रथिनांचं प्रमाण कमीत कमी असावं एवढीच या उद्योगाची अपेक्षा आहे. बीअर बनवणार्‍या भारतीय कंपन्या ज्वारीतील स्टार्चऐवजी माल्टलाच अधिक पसंती देतात. एक कंपनीने माल्टसोबत तांदळाच्या कणीऐवजी ज्वारी वापरण्यात रस दाखवला, असं या शोध निबंधात नमूद करण्यात आलंय. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या मते स्वीट शोरगम वा गोड ज्वारीच्या दाण्यापासून आणि धाटापासूनही भरपूर आणि उत्तम प्रकारचा अल्कोहोल अर्थात इथेनॉलचं उत्पादन मिळू शकतं. खरीपात गोड ज्वारी घेऊन इथेनॉलसाठी उपयोगात आणावी, या प्रस्तावाचे ते आग्रही पुरस्कर्ते आहेत. मालदांडी सारख्या उत्तम रब्बी वाणाच्या ज्वारीचा समावेश दैनंदिन आहारात करण्यासाठी पद्धतशीर मार्केटिंग करायला हवं, उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या धाब्यांवर गव्हाची वातड तंदुरी रोटी मिळते, तिथे ज्वारीची भाकरीही मिळेल अशी व्यवस्था करायला हवी असं डॉ. देशमुख म्हणाले.  

ज्वारीपासून मद्य निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्याचं धोरण राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. सदर धोरणानुसार या उद्योगांना सरकारी अनुदान मिळणार होतं.  या धोरणाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यामुळे हे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आलं. या धोरणाला झालेला विरोध प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर होता. धान्यापासून दारू बनू लागली तर अन्नाचा तुटवडा पडेल आणि भुकेची समस्या सोडवता येणार नाही. या युक्तिवादाला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. अन्नधान्याचं उत्पादन पुरेसं नाही हे आपल्या देशातील कुपोषणाचं कारण नाही. विषमता आणि सदोष वाटप यंत्रणेमध्ये आपल्या देशातील कुपोषणाची कारणं आहेत. हजारो पोती गहू दरवर्षी सडून वाया जातो. गेल्या वर्षीपेक्षा या खेपेला कमी गहू वाया गेला एवढाच कृषीमंत्र्यांचा बचाव असतो. दुसरा युक्तिवाद नीतीमत्तेचा आहे. दारू पिणं आरोग्याला हिताचं नाहीच पण अनैतिकही आहे कारण दारूने हजारो संसार उद्‍धवस्त केले आहेत. दारू हे शोषणाचंही माध्यम बनतं, इत्यादी. त्यामुळे धान्यापासून दारू बनवण्याला परवानगी देता कामा नये कारण पर्यायाने दारूच्या सेवनाला प्रोत्साहन वा उत्तेजन मिळतं.

ख्रिश्चन धर्मात वाइनला पावित्र्याचा दर्जा आहे. येशू ख्रिस्ताने केलेला पहिला चमत्कार म्हणजे पाण्याचं वाइनमध्ये अर्थात मद्यामध्ये केलेलं रुपांतर. विवाहप्रसंगी पाहुण्यांची गर्दी होते आणि मद्याचे बुधले संपतात. उरलेल्या पाहुण्यांचा मान कसा राखायचा या विचाराने यजमान हैराण होतात. येशूची आई त्याला म्हणते तूच काहीतरी उपाय कर आणि नोकरांना बजावते की येशू सांगेल ते करा. पिंपांमध्ये पाणी भरा असं येशू फर्मावतो. आता त्या पिंपातलं पाणी यजमानांना द्या. यजमान पाणी पितात तर ते मद्य असल्याचं त्यांना कळतं. पाण्याची वाईन अर्थात लाल रंगाचं मद्य करण्याचा पहिला चमत्कार येशूच्या नावावर जमा होतो. लॉर्ड बायरन हा कवी विद्यार्थी होता तेव्हाची गोष्ट. वर्गशिक्षक सांगतात, येशूच्या पहिल्या चमत्कारावर निबंध लिहा. बायरनने फक्त एकच वाक्य लिहिलं—वॉटर सॉ हर मास्टर अँण्ड ब्लश्ड. पाण्याने आपल्या स्वामीला म्हणजेच येशूला  पाह्यलं आणि ते लाजून लालेलाल झालं. चर्चमध्ये प्रार्थनेच्या समाप्तीनंतर लाल मद्यात बुडवलेला पावाचा तुकडा धर्मगुरु भाविकांना देतो. मद्य म्हणजे ख्रिस्ताचं रक्त आणि पाव म्हणजे ख्र्रिस्ताचं मांस आहे, त्याचं सेवन केल्याने येशूचा अर्थात देवाच्या पुत्राचा अंश आपल्याही शरीरात येतो, या श्रद्धेने हा प्रसाद भक्षण केला जातो. मद्याला पवित्र दर्जा देणार्‍या ख्रिश्चनांनी विशेषतः युरोपियनांनी मद्याचे अनेकानेक प्रकार शोधून काढले. त्या पिण्याच्या पद्धती प्रथा रुजवल्या. मद्याचे शरीरावर वा समाजावर होणारे परिणाम आणि दुष्परिणाम या विषयांवर सर्वाधिक संशोधन युरोपियन लोकांनीच केलं. संशोधनाचे मापदंडच मद्याला धार्मिक महत्व देणार्‍यांनी, मद्याचा उत्सव करणार्‍यांनी, मद्य प्राशनाचे संस्कार, प्रथा रुजवणार्‍य़ांनीच निश्चित केले. त्यांच्यामुळेच संशोधन वैश्विक अर्थात स्थलकाल निरपेक्ष बनू शकलं. पुराव्यानिशी सिद्ध होणार्‍या चोख ज्ञानाची व्यवस्था त्यांनीच लावली. त्यामुळेच तंत्रज्ञान रचणं शक्य झालं. दारू पिऊन पिऊन युरोपियनांनी अमेरिकन राज्यक्रांती केली, फ्रेंच राज्यक्रांती केली, औद्योगिक क्रांती केली. दारूच्या दुष्परिणामांवरील कायदे आणि अन्य उपाययोजनाही त्यांनीच सर्वप्रथम अमलात आणल्या. दारू पिऊन मोटार चालवणे हा गुन्हा असल्याचा कायदा केला आणि तो अंमलात आणण्यासाठी अन्य व्यवस्था उभारल्या. उदाहरणार्थ, दारू पिलेला इसम घरी जाण्यासाठी एखाद्या संस्थेची मदत मागू शकतो, त्याच्या गाडीतून त्याला घरी सोडलं जातं आणि त्याबद्दल त्याला पैसे आकारले जातात. मद्यपान असो किंवा काम वासना वा अतिरिक्त उपभोग आधुनिक समाज कोणत्याही समस्येला सामोरं जाताना विवेकशीलतेचा अंगीकार करतो. आपल्या देशातील वैचारिक नेतृत्व मात्र सनातनी भूमिकेचा म्हणजेच दमनाचा, निवृत्तीचा, त्यागाचा पुरस्कार करण्यात धन्यता मानतं. त्यामुळे दारूबंदी, ब्रह्मचर्य इत्यादी उपायांचा आपल्या समाजात भयंकर दबदबा आहे. त्यामुळे समाजात ढोंग आणि भोंदूपणाला प्रतिष्ठा मिळते. म.गांधी आणि विनोबा यांचे आश्रम असणारा जिल्हा म्हणून वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. पण ती कागदोपत्री, जिल्ह्यात दारू मुबलक मिळते.

सेवाग्राम आश्रमात मांस शिजवायला बंदी होती पण भक्षणाला अनुमती होती. बादशहा खान तिथे राह्यला आले तेव्हा गांधीजीनीच आश्रमाच्या नियमातली पळवाट त्यांना दाखवली. जवाहरलाल नेहरू सिग्रेट ओढायचे. ते आश्रमात येणार असतील तर त्यांची गैरसोय व्हायला नको म्हणून गांधीजी सिग्रेट आणून ठेवायचे. दादा धर्माधिकारी यांनी म्हटलं आहे की सर्वोदयी समाजात व्यसनांना बंदी नसेल पण त्याचा उद्योग वा व्यापार करता येणार नाही. म्हणजे असं की दारू वा सिग्रेट फुकट मिळाली पाहीजे. त्याचाच दुसरा अर्थ असा की ज्याला दारू प्यायची असेल त्याने स्वतः बनवावी आणि प्यावी. हवी तर दुसर्‍यांना फुकट वाटावी पण त्यातून पैसे कमावता येणार नाहीत. सर्वोदयी समाज अस्तित्वात केव्हा येणार? विनोबांच्या भाषणानंतर एक श्रोता म्हणाला तुम्ही म्हणता तसा समाज अस्तित्वात यायला ५०० वर्षं लागतील. विनोबा त्यावर उत्तरले भलतेच आशावादी दिसता, मला वाटलं होतं की एक हजार वर्षं लागतील. त्यामुळे दारूबंदीबाबत सर्वोदयाची भूमिका स्पष्ट करताना दादा धर्माधिकारी म्हणाले सरकारने दारूच्या दुकानाला लायसन्स वा परवाना देऊ नये. म्हणजेच दारूच्या व्यवसायात सरकारचे हितसंबंध गुंतलेले असता कामा नयेत. जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा सरकारला दारूचं दुकान बंद करता आलं पाहीजे. दादांच्या बोलण्यातलं तथ्य प्रमाण मानलं तर धान्यापासून मद्य निर्मिती करण्याने समाजाची नीतीमत्ता धुळीला मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.  

ज्वारी—धान्य आणि धाट, दोन्ही अल्कोहोल उद्योगासाठी उत्तम कच्चा माल आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांची शेती किफायतशीर होण्यासाठी गोड ज्वारीचं वाण उपयुक्त ठरू शकतं. अल्कोहोलपासून दारू बनवायची की इथेनॉल म्हणजे इंधन, हा मुद्दा उद्योजक, बाजारपेठ आणि शासन ह्यांच्यावर सोपवणं शहाणपणाचं ठरेल.