सामाजिक प्रसारमाध्यमांची कामगिरी…

जनलोकपाल विधेयक आंदोलनात सामाजिक प्रसार माध्यमांची (सोशल मिडिया) भूमिका निर्णायक ठरली आहे. ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ही सामाजिक प्रसारमाध्यमं समजली जातात. वर्तमानपत्र, टेलिव्हीजन, रेडियो या लोंढा प्रसारमाध्यमांद्वारे (मास मिडिया) प्रसारीत केल्या जाणार्‍या बातम्या, माहिती, मतं, दृष्टीकोन मिळवण्याचं, लिहिण्याचं वा सादर करण्याचं काम वार्ताहर, पत्रकार, संपादक हेच करत असतात. सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या, माहिती, छायाचित्रं वा चित्रफीती कोणीही म्हणजे सामान्य माणूस, आंदोलनाचे नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी प्रसिद्ध करू शकतात. कारण सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर बातम्या, माहिती वा विचार प्रसिद्ध करण्यावर वेळेचं, आकाराचं वा संपादकाचं वा कोणत्याही कंपनीचं नियंत्रण नसतं. माहिती-तंत्रज्ञानाने फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग ही माध्यमं निर्माण करून बातमी, माहीती, विचार यांच्या प्रसारावरील वर्तमानपत्रं, रेडियो वा टेलिव्हिजन वाहिन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आहे.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यासाठी अर्थातच इंटरनेट जोडणी, लॅपटॉप, कंप्युटर, अतिप्रगत मोबाईल फोन यांची गरज असते. इसवीसन २००० आणि २०१० या एका दशकात इंटरनेटचा वापर करणार्‍या भारतातील लोकांच्या संख्येत १४०० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र इंटरनेट जो़डणी भारतात सर्वदूर पोचलेली नाही. भारतातील इंटरनेट जोडणीचा प्रसार ८ टक्के आहे तर चीनमध्ये ४० टक्के आहे. अर्थातच भारतातील बहुसंख्य जनता अजूनही सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेत आलेली नाही. मात्र मोबाईल फोनचा सर्वदूर प्रसार झाल्याने दिडके संदेश (एसएमएस) मात्र भारतात सर्वदूर पोचतात. आणि दिडक्या संदेशांचा समावेश ट्विटरप्रमाणेच सामाजिक प्रसारमाध्यमांमध्ये वा नव्या प्रसारमाध्यमांमध्ये होतो. या प्रसारमाध्यमांचा कल्पकतेने उपयोग केल्याने अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला. कोणताही मूलगामी विचार, संघटना नसतानाही देशव्यापी आंदोलन वा जागृती घडून आली.

अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरु केलेल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या अधिकृत संकेत स्थळावर १३ दशलक्ष लोकांनी फोन केले. या संकेतस्थळाने फेसबुकवर सुरु केलेल्या खात्यावर ३२ लाख लोकांनी नोंदणी केली. फेसबुकच्या परिभाषेत त्यांना फॅन्स म्हटलं जातं. त्यापैकी ६० हजारांहून अधिक लोकांनी अण्णांच्या उपोषण काळात नोंदणी केली तर ५० हजार लोक एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात अण्णांच्या आंदोलनाचे समर्थक झाले. त्याशिवाय फेसबुकवर १५० पानं वा खाती अण्णा हजारे, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल विधेयकाचं समर्थन या कामासाठी काही उत्साही लोकांनी सुरु केली आणि त्यांनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या फेसबुकच्या खात्यावर ७१००० लोकांनी आपली पसंती वा पाठिंबा नोंदवला (फेसबुकच्या परिभाषेत लाइक्स). त्याशिवाय १३००० लोकांनी आपली मतं नोंदवली. त्याशिवाय फेसबुकच्या लाखो सभासदांनी आपआपल्या खात्यावर मांडलेली मतं, त्यावर झालेल्या चर्चा याची गणती अजूनपर्यंत झालेली नाही.

ट्विटर वा चिवचिव हे माध्यम दिडक्या संदेशाप्रमाणे आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल फोनद्वारे तुम्ही केलेली चिवचिव अर्थात दिलेली बातमी वा मतं तुमचे अनुयायी वा मित्र यांच्याकडे तात्काळ पोचते. आपल्या मोबाईल फोनवर ते ती वाचू शकतात. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर निदर्शन. ३५ जणांना अटक. हा संदेश आंदोलनाच्या नेत्याने चिवचिव स्वरुपात प्रसारित केला की त्याच्या मागावर असणार्‍या शेकडो वा हजारो लोकांना तो तात्काळ मिळतो. बातम्या फोडण्याचं काम आता वृत्तवाहिन्यांपेक्षाही वेगाने चिवचिवीमार्फत होत असतं. (ओसामा बिन लादेनच्या घरावर हल्ला झाल्याची बातमीही सर्वप्रथम चिवचिवाटाने प्रसारित केली होती.) चिवचिवाटाची ताकद वा परिणाम मोजण्याची पद्धती आहे. त्यानुसार ऑगस्ट १६ आणि १७ या दोन तारखांना जनलोकपाल विधेयकासंबंधात आठ हजारांपेक्षा अधिक संवाद (दिडके संदेश) चिवचिवाटात नोंदले गेले. अण्णांच्या आंदोलनाच्या अधिकृत चिवचिव खात्याचा प्रभाव १५ ऑगस्ट रोजी ६८ होता आणि दोन दिवसांत तो ७४ एवढा झाला. शाहरुख खान आणि दलाई लामा यांच्या चिवचिव खात्याशी अण्णांच्या आंदोलनाने बरोबरी केली.

अण्णांना पाठिंबा देणारे दिडके संदेश (एसएमएस) पाठवा असं आवाहन सर्वप्रथम आयबीएन-लोकमत या वृत्तवाहिनीने केलं. त्यानंतर अन्य वाहिन्यांनीही तो कित्ता गिरवला असेल. आलेले एसएमएस टिव्हीवर दाखवले जात होते. आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला पाठवलेल्या एका दिडक्या संदेशाची किंमत पाच-सहा रुपये असावी. त्यापैकी ४०-५० टक्के रक्कम आयबीएन-लोकमतला मिळू शकते. आयबीएन-लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार साडे चार लाख लोकांनी एसएमएस पाठवले. म्हणजे निव्वळ दिडक्या संदेशांतून टेलिफोन कंपनीला मिळालेलं एका दिवसाचं उत्पन्न होतं २२ ते २७ लाख रुपये. यातले किमान पन्नास टक्के म्हणजे ११ ते १३ लाख रुपये आयबीएन-लोकमत या वाहिनीला मिळाले असावेत. अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे दिडके संदेश पाठवण्याचा दर काय, त्यातून किती उत्पन्न टेलिफोन कंपनीला आणि आयबीएन-लोकमतला मिळालं याचा हिशेब सदर वाहिनीने दिलेला नाही. क्रांतीकारकाचा आव आणून आरडाओरडा करणार्‍या वाहिनीच्या संपादकांना यामध्ये आपण काही गैर करतो आहोत याबद्दल लाज-शरम वाटण्याचीही शक्यता नाही. अण्णांना शुभेच्छा देणारे दिडके संदेश पाठवणार्‍या सामान्य जनतेला सदर पैसे आपल्या टेलिफोन खात्यातल्या शिल्लक रकमेतून परस्पर वळते झाल्याचं कळलंही नसेल. आयबीएनलोकमत वा अन्य खासगी उपग्रह वाहिन्या या प्रकारची पाकीटमारी राजरोसपणे करतात.

सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत तंत्रवैज्ञानिक आहे, हे इथे ध्यानात घेतलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, फेसबुकवरील कोणत्याही पानावर डाव्या बाजूला विविध उत्पादनांच्या जाहिराती असतात. त्या जाहिरातीवर क्लिक करून त्या उत्पादनाच्या वेबसाइटवर कोणी गेलं की ताबडतोब फेसबुकला ठराविक रक्कम मिळते. तुम्ही उत्पादन विकत घ्याल किंवा नाही, फेसबुकच्या खात्यात पैसे जमा होतात. माहितीचं प्रसारण मोफत आणि सर्वदूर करताना उत्पन्नाचा हा अभिनव मार्ग गुगलने शोधला. त्याचं अनुकरण आणि परिष्करण वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या मार्गाने करत आहेत. औद्योगिक क्रांती जेव्हा जन्माला येत होती त्यावेळी अॅडम स्मिथ या अर्थतज्ज्ञाने म्हटलं होतं की आदर्श भांडवलशाही व्यवस्थेत बाजारात कोणती उत्पादनं आहेत त्यांची संपूर्ण माहिती ग्राहकाला असेल तर बाजारातल्या प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा काय आहेत याची संपूर्ण माहिती भांडवलदारांना असेल. तसं घडलं तर मागणी आणि पुरवठा यामध्ये अचूक संतुलन निर्माण होईल आणि शोषणालाही आळा बसू शकेल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था तेजी-मंदीच्या चक्रातून सुखरुपपणे बाहेर पडू शकेल. सध्याचा काळ औद्योगिक क्रांतीनंतरचा आहे. कारण आता उत्पादनं अधिकाधिक वैयक्तिक बनत आहेत. म्हणजेच व्यक्तीच्या आवडी-निवडीनुसार बनवली जात आहेत. उदाहरणार्थ माझ्या मोबाईल फोनवर कुणाचं चित्रं असावं, कुणाचं गाणं वा संगीत असावं हे माझ्या आवडीनुसार मी ठरवतो. त्यानुसार उत्पादनं विकसीत होत असतात. त्यामुळे गरजांपेक्षा आवडी-निवडी, पसंती, अभिरुची यांना महत्व आलं आहे. फेसबुक वा तत्सम सोशल नेटवर्किंग साइटस् वर सभासदांची सर्व माहिती नोंदवलेली असते. त्यांची अभिरुची, आवडी-निवडी त्यामधील बदल इत्यादीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बारीक नजर ठेवली जाते. त्यानुसार वेगवेगळ्या विषयांवरील पानांवर वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या, सेवांच्या जाहिराती येतात. हे सर्व स्वयंचलित शिस्तीने सुरु राहील अशी काळजी घेतलेली असते. दिडके संदेश असोत वा चिवचिव वा ब्लॉग वा फेसबुक, नव्या प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे अभिनव मार्ग शोधले आहेत.

तंत्रज्ञानाने प्रेरित आणि शक्य केलेला तात्काळ संवाद म्हणजे सामाजिक प्रसारमाध्यम. हे माध्यम जेव्हा लोकांच्या प्रश्नांची, समस्यांची आणि वेदनांची पकड घेतात त्यावेळी जनलोकपाल विधेयकासारखं “स्वंयस्फूर्त” आंदोलन उभं राहतं. लोंढा प्रसारमाध्यमं, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, पारंपारिक उद्योग-सेवा यांच्या हितसंबंधांच्या घट्ट विणीला असं आंदोलन छेद देतं. हे आंदोलन क्रांतीकारी नसेलही पण सत्ताधारी वर्गाला नमवणारं असतं.

जनलोकपाल- सत्ताधारी आणि विरोधकांची मिलीभगत...

• अण्णा हजारे पदवीधर नाहीत. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा इत्यादीपैकी कोणत्याही ज्ञानशाखेचा त्यांचा अभ्यास नाही. लष्करातही ते सामान्य सैनिक होते. अधिकारी नव्हते. राळेगण सिद्धी या गावाचा कायापालट करताना त्यांचाही कायापालट झाला. ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हारवर्ड अशा विद्यापीठांमध्ये शिकलेले कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, मुरब्बी राजकारणी या सर्वांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला आहे. सर्व राजकीय पक्ष (कम्युनिस्ट वगळता) एका बाजूला आणि अण्णा व त्यांनी उभी केलेली जनशक्ती एका बाजूला असं चित्र आज निर्माण झालं आहे.

• दंडशक्तीचा वापर करण्याचा अधिकार फक्त शासन या संस्थेलाच असतो. शासन या संस्थेचं नैतिक बळ यामध्येच असतं. या नैतिक बळाला लोक जुमानत नाहीत त्यावेळी शासन नावाची संस्था जरी कार्यरत असली तरिही ती पूर्णपणे दुबळी आणि अपेशी ठरलेली असते. अण्णांच्या आंदोलनाने आज नेमकं हेच घडलं आहे. त्यांना अटक करायला गेलेल्या पोलिस अधिकार्‍याने त्यांना वंदन केलं. तिहार तुरुंगातली त्यांची कोठडी कैद्यांसाठी तीर्थस्थळ बनलं. राजघाटावर ध्यानस्थ स्थितीतून अण्णा जागृतावस्थेत आले त्यावेळी एका महिलेने आपलं मूल त्यांच्या पायाशी आणून ठेवलं. या घटना लोकशाही व्यवस्थेला पूरक की मारक यांचा विचार सवडीने करता येईल पण लोकांचा शासन या संस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे हे मात्र त्यातून निखालसपणे सिद्ध होतं.

• स्वातंत्र्य आंदोलनात प्रभातफेर्‍या वा मोर्चे काढताना किंवा सत्याग्रह करताना लोक हाती तिरंगा घेऊन वंदे मातरम् घोषणा देत असत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ६४ वर्षांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यात लाखो लोक हातात तिरंगा घेऊन रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देत आहेत. ही दुसर्‍या स्वातंत्र्याची लढाई आहे ही अण्णांची हाक लोकांच्या हृदयाला भिडली आहे.

• म. गांधींनी केवळ तत्वासाठी उपोषणं केली. तत्व मान्य झाल्यावर तपशीलाबाबत ते कोणत्याही अटी घालत नव्हते. अण्णा हजारे यांनी उपोषण करताना नेहमीच तपशीलाचा आग्रह धरला आहे. जे तत्वतः मान्य असतं ते व्यवहार्य नसतं असाच राजकारण्यांचा आणि सत्ताधार्‍यांचा खाक्या असतो हे अण्णांनी नेमकं हेरलं आहे. या बाबतीत अण्णा गांधीजींच्याही एक पाऊल पुढे गेले आहेत.

• संसदीय लोकशाही व्यवस्थेशी भारतींयांचा परिचय ब्रिटीशांच्या काळात झाला. राज्यकारभार चालवण्यासाठी ही व्यवस्था सर्वोत्तम आहे असं त्यावेळच्या बुद्धीजीवी वर्गाने स्वीकारलं. मात्र सामान्य भारतीयाला ही व्यवस्था दूरची वाटत होती. शांततामय आणि सनदशीर मार्गांनी स्वातंत्र्याच्या उर्मींना, आकांक्षांना अभिव्यक्त करावं आणि लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार करण्याची क्षमता भारतीयांनी अंगी बाणवावी या हेतून काँग्रेसची स्थापना झाली. म. गांधींनी सत्याग्रही आणि अहिंसात्मक मार्गाचा पुरस्कार केला. शांततामय आणि सनदशीर मार्गाला त्यांनी सोडचिठ्ठी दिली नव्हती पण लोकशक्ती उभी करण्यासाठी या मार्गांचा उपयोग नाही, याची पक्की खूणगाठ त्यांनी बांधली होती. १९४२ साली करेंगे या मरेंगे हा मंत्र देताना त्यांनी सत्याग्रह आणि अहिंसा यांचीही अट काढून टाकली आणि प्रत्येकाने आपआपल्या विवेकबुद्धिनुसार आणि मगदुरानुसार आंदोलन करावं कारण काँग्रेस वा अन्य कोणतीही संघटना वा पक्ष या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार नव्हता. स्वातंत्र्योत्तर काळात भूदान आंदोलन आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांती आंदोलन यांचा भरही सनदशीर आणि शांततामय मार्गापेक्षा सत्य आणि अहिंसेवरच होता.

• बुद्धिजीवी वर्गाने नेहमीच संसदीय प्रक्रियेचा पक्ष घेतला होता. कारण जनसामान्यांच्या विचारशक्तीवर वा लोकबुद्धिवर त्यांचा विश्वास नव्हता. कायदा करण्याबाबत संसद, संसदीय समिती, खासदारांचे अधिकार याबाबत सत्ताधारी वर्ग अकारण संवेदनशील बनला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण होत असल्याने हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात काय करतात हे लोकांनी पाह्यलं आहे. अर्थातच संसद वा कायदेमंडळ या संस्थेची प्रतिष्ठा लोकप्रतिनिधींनी पायदळी तुडवली आहे हे आता लोकांना पक्कं ठाऊक झालं आहे. खासदारांच्या पगारवाढीचं विधेयक स्थायी समितीकडे न पाठवता थेट संसदेत मांडण्यात आलं आणि विशेष चर्चा न होता संमत झालं. मात्र भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणू पाहणारं विधेयक मात्र संसदीय प्रक्रियेचा बागुलबुवा उभा करून हाणून पाडण्यावर सर्व राजकीय पक्षांचं (कम्युनिस्ट वगळता) एकमत झालं आहे. अण्णांचं जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून त्यावर चर्चा करायला सर्वपक्षीय खासदार तयार नाहीत असं गुरुवारी (२५ ऑगस्ट) सकाळी स्पष्ट झालं.

•  एकटी व्यक्ती भ्रष्टाचार करत नसते. भ्रष्टाचार करणार्‍यांची साखळी असते. ही साखळी मासे पकडायच्या जाळ्यासारखी असते. त्यामुळे एका व्यक्तीने लांच न घेण्याचं स्वीकारलं तरीही भ्रष्टाचार कमी होत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग निष्कलंक चारित्र्याचे आहेत पण स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व करत आहेत. सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांची साखळी वा जाळं जेव्हा भ्रष्टाचार करतं तेव्हा त्याची चौकशी वा त्यानुसार कारवाई करायची तर ती सरकारी यंत्रणेमार्फत करून भ्रष्टाचाराला आळा घालता येणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेला संविधानिक दर्जा हवा, निवडणुक आयोगाप्रमाणे. हे मत केंद्रीय कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी, १९६३ साली कायदा विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या दरम्यान व्यक्त केलं होतं. १९६८ सालच्या मे महिन्यात लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम संसदेत मांडण्यात आलं. १३ ऑगस्ट १९६९ रोजी त्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी पंतप्रधानही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आले पाहीजेत अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. एम. जोशी यांनी केली. १९६३ साली जयपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच ही मागणी केली होती, असा दाखला एस. एम. जोशी यांनी आपल्या भाषणात दिला. त्याचं खंडन सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही सदस्याने संसदेत केलं नव्हतं. त्यानंतर अनेकवेळा लोकपाल विधेयक संसदेच्या विविध समित्यांकडे गेलं. तरिही ते अजून संमत होऊ शकलेलं नाही. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे (कम्युनिस्ट वगळता) या विषयावर पुन्हा संसदीय समितीत चर्चेचं गुर्‍हाळ घालू पाहात आहेत. जन लोकपाल विधेयक संसदेत चर्चेला मांडून भूमिका घेण्याला हे खासदार घाबरत आहेत, विधेयकाला विरोध केला तर आपलं पितळ उघडं पडेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

अण्णांचा पेच

स्वतंत्र भारतातील कमालीच्या भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व स्वच्छ चारित्र्याच्या पंतप्रधानाकडे आहे. कारण पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे नैतिक बळ नाही, नेतृत्व गुण नाहीत आणि संघटन कौशल्यही नाही. काँग्रेस पक्षाची स्थितीही वेगळी नाही. सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांच्या नावाने पक्षाचा कारभार चालवला जातो परंतु या दोघांकडेही नेतृत्वाचा वकूब नाही. कोणतीही जोखीम न घेता केवळ नेहरू-गांधी घराण्याचा करिष्म्यालाच चिकटून बसण्याचं त्यांचं राजकारण आहे. केंद्र सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांची अशी निर्नायकी स्थिती असल्याने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत धरसोडवृत्तीच्या कारभाराचं दर्शन घडवून सरकार आणि पक्षाला अडचणीत आणण्याची कामगिरी पंतप्रधान आणि काँग्रेस श्रेष्ठींनी बजावली आहे.

अण्णा हजारे यांच्याकडे सुस्पष्ट विचार नाही, संघटना नाही तरिही त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला आहे. कारण जन लोकपाल विधेयकाच्या मूळाशी असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाशी अण्णा हजारे त्यांच्या चारित्र्यामुळे जोडले गेले आहेत. परंतु काँग्रेस पक्ष आणि सरकारला या जनक्षोभाची जाणीव सोडाच पण खबरबातही नाही. अण्णांचं आंदोलन ही मिडिया हाइप आहे, वृत्तवाहिन्यांनी, उपग्रह वाहिन्यांनी त्यांना चढवून ठेवलं आहे, अशा प्रकारची टीका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खाजगीत आणि जाहीरपणे करतात. प्रसारमाध्यमांची भूमिका एकविसाव्या शतकात केवळ निरिक्षकाची राह्यलेली नाही, तंत्रज्ञानाच्या विशेषतः मोबाईल फोन आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या स्वस्त उत्पादनांमुळे, नव्या माध्यमांचा (न्यू मिडीया) जनमानसावर अधिक प्रभाव पडू लागला आहे, याचीही जाण सरकार वा राजकीय पक्षांचं नेतृत्व करणार्‍यांना नाही. अण्णा हजारे यांच्यापुढे आपण झुकता कामा नये, खंबीर भूमिका घेतली पाहीजे म्हणून आंदोलनासाठी जागा देण्याबाबतच सरकारने टाळाटाळ चालवली होती. हे आंदोलन दडपून टाकण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचं स्पष्ट झालं होतं. जयप्रकाश नारायण उद्यानात अण्णा उपोषणाला बसणार होते तिथेच पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली आणि अण्णांना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानीच अटक केली. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही नागरिकाला निषेधाचा, विरोधाचा अधिकार असतो. तोच हिरावून घेण्याची सरकारची कृती बेकायदेशीर होती. ज्या अटी आंदोलक स्वीकारणार नाहीत आणि ज्यांचा कायदा-सुव्यवस्थेशीही संबंध नाही अशा अटी सरकारने घालल्या होत्या. कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण दाखवून अण्णांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. जगातल्या कोणत्याही देशात लोकशाही मार्गाने विरोध करायचा असेल तर अटी-शर्तींचं पालन करावच लागतं, असं केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिन्यांना सांगून अण्णांच्या अटकेचं समर्थन केलं. अण्णांच्या अटकेमुळेच लोक रस्त्यावर उतरले. छत्रसाल स्टेडिअमचं रुपांतर खुल्या कारागृहात झालं. केवळ दिल्लीतच नाही तर देशाच्या अन्य प्रमुख शहरातही लोक रस्त्यावर आले म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा अटकेचा उद्देशच विफल झाला. चिदंबरम यांचा बाईट वृत्तवाहिन्या परत-परत दाखवत-ऐकवत असतानाच अण्णांच्या सुटकेची ब्रेकिंग न्यूज येऊन थडकली. केंद्रीय गृहमंत्री कितीही गांभीर्याने बोलत असले तरी बकवास करत असतात हेच त्यामुळे सिद्ध झालं.

जन लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्यात यावं त्यावर संसद सदस्यांनी बहुमताने निर्णय घ्यावा अशी अण्णांची मागणी होती. सरकारी विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया ध्यानी घेता, जन लोकपाल विधेयक सरकारतर्फे मांडलं जाणं केवळ अशक्य होतं. एकाच विधेयकाचे दोन मसुदे संसदेत मांडणं सरकारला शक्य नसतं. अर्थात अन्य संसदीय मार्गांचा वापर करून हा पेच सोडवता आला असता. काँग्रेस वा आघाडीतील मित्रपक्षाच्या संसदसदस्यामार्फत जन लोकपाल विधेयक खाजगी विधेयक म्हणून मांडता आलं असतं. त्यावर विविध पक्षांनी आपआपल्या भूमिका जाहीरपणे मांडल्या असत्या. मात्र सरकारने अकारण प्रतिष्ठेचा विषय करून दडपशाहीचा मार्ग अवलंबण्याचं ठरवलं आणि त्या मार्गावर अढळ राहणंही सरकारला शक्य झालं नाही. तिथेही सरकारचा खुळेपणाच दिसून आला. तीन दिवसांच्या उपोषणानंतर अण्णांनी गाशा गुंडाळावा अन्यथा तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर तात्काळ आपल्या गावी रवाना व्हावं अशा अटी पोलिसांनी घातल्या. परिणामी अण्णांनी तुरुंगाबाहेर येण्यासच नकार दिला. त्यामुळे सरकार अडचणीत आलंच, शिवाय वातावरणही अधिक तापलं.

अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाला ना भाजपचा पाठिंबा आहे ना कम्युनिस्टांचा. पण दोघांनीही अण्णांचं आंदोलन दडपू पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या प्रश्नावरील आंदोलनांचं नेतृत्व सध्या तरी राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक संघटना, संस्था करताना दिसतात. संसदेत वा विधिमंडळात त्यावर सविस्तर चर्चाही केवळ अपवादानेच होतात. त्यामुळेच मुद्दा जनलोकपाल विधेयकाचा नाही वा लोकशाहीतील विऱोधाच्या स्वातंत्र्याचाही नाही, मूळ मुद्दा आहे प्रातिनिधीक लोकशाही व्यवस्थेत थेट लोकसहभागाला कसं स्थान देता येईल याचा. तसं झालं तर केवळ काँग्रेसवरच नाही तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं सुकर होईल.

दादागिरी आणि आबागिरी ...

• जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार एक हजार पोलिसांचा फौजफाटा शेतकर्‍यांचं आंदोलन काबूत आणण्यासाठी तैनात केलेला होता. आंदोलकांची संख्या ५००-७०० असावी असा अंदाजही त्यांनीच व्यक्त केला आहे. जमावाला, झुंडीला काबूत आणण्याचं प्रशिक्षण पोलीसांना दिलेलं असतं. जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणजे इंडियन पोलीस सर्विस या अत्यंत प्रतिष्ठीत सेवेतून आलेले असतात. त्यांचं प्रशिक्षण अधिक उच्च दर्जाचं असतं. ५००-७०० निःशस्त्र आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी १००० पोलिसांना लाठीमाराचीही गरज भासता कामा नये. हे आंदोलन अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे त्यातील गुंड वा अतिरेकी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती कार्यकर्ते यांची नावं आणि तपशील पोलिसांकडे असणारच. त्यांना अगोदरच ताब्यात घेणं शक्य होतं.

• पोलीस दलावर आपली पकड नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली. पोलीसही माणसंच आहेत, आंदोलक असे हिंसक झाले तर पोलीस तरी काय करणार, तुम्हीच सांगा, अशा प्रकारची नाक्यावर ऐकू येणार्‍या गप्पांमधली वाक्यं आर. आर. पाटील विधिमंडळात फेकत होते. कुणाही सोम्यागोम्याला उचलून पोलीस केलं जात नाही. पोलीस दल प्रशिक्षीत असतं. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली वा संघर्ष झाला तर त्याचं स्पष्टीकरण दोन गटांमधील वा गँगमधील भांडणाप्रमाणे देता येत नाही. पहिली कुरापत कोणी काढली असं म्हणून कुणाची बाजू घ्यायची नसते, हे साधं भान राज्याच्या गृहमंत्र्याला नाही. नागपूरात चेंगराचेंगरीत स्त्रिया व मुले यांच्यासह जवळपास १०० गोवारी आंदोलक ठार झाले त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील दुःख-संतापाने क्षुब्ध झालेल्या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळावर धावून गेले होते. आर. आर. पाटीलही त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणेच असंवेदनशील आहेत. विरोधीपक्ष नेते, एकनाथ खडसे यांनी गोळीबारात ठार झालेल्यांची नावं विधानसभेत सांगितली तेव्हा गृहमंत्री म्हणाले तशी माहिती त्यांच्यापर्यंत अजून पोचलेली नाही. म्हणजे राज्याच्या गृहमंत्र्याला सत्वर माहीती पुरवण्यात पोलीस यंत्रणा अपेशी ठरली. सर्व साधनसामग्री आणि प्रशिक्षीत मनुष्यबळ असूनही. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात पोलिसांना दोन वेळा निःशस्त्र जमावावर गोळीबार करावा लागला, यांची कुणाही संवेदनशील आणि कार्यक्षम गृहमंत्र्याला लाज वाटली असती. आपण संवेदनशीलही नाही आणि कार्यक्षम तर नाहीच नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे. पोलिसांनी काय करावं असा प्रश्न गृहमंत्री विचारत असेल तर त्याचं उत्तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा हेच आहे.

• एका खाजगी मोटारीतून गोळीबार झाला आणि त्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली. स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला असं जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. खाजगी गोळीबार करणार्‍‍या मोटारीचा तपशील गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिला नाही. मुळात नागरिकांना गोळ्या घालणं यामध्ये काय गैर आहे हेच दादांना वा आबांना कळलेलं नाही. ७०० आंदोलकांना पांगवण्यासाठी २५ रबरी गोळ्या मारल्या तरीही आंदोलक काबूत येत नव्हते म्हणून गोळीबाराचा आदेश दिला, असं लंगडं समर्थन पोलीस अधीक्षक प्रसारमाध्यमांना देत होते. लंडनमध्ये दंगली उसळल्या आहेत. पण जमावाला काबूत आणण्यासाठी प्लास्टिक गोळ्या मारण्याची परवानगी चार दिवसांनंतर पोलिसांना देण्यात आली. मानवी जीवनाला किंमत आणि मूल्य आहे, याची तीळमात्र जाणीव दादा, आबा वा आपल्याकडचे आयपीएस अधिकारी यांना नाही.

• शेतीला पाणी पाहीजे म्हणून धरण बांधलं. त्यातलं पाणी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेला द्यायला शेतकर्‍यांची ना नाही. आजही पवनेचं पाणी पिंपरी-चिंचवड शहराला दिलं जात आहेच. मात्र ते पाणी नदीतून वाहात रावेतपर्यंत येतं, तिथे उपसा जलसिंचनामार्फत महापालिका ते पाणी उचलते आणि पाणीपुरवठा करते. धरणातून रावेतपर्यंत वाहात येणारं हे पाणी जमिनीत मुरतं त्यामुळे शेतातल्या विहीरांना पाझर मिळतो आणि शेती फुलते. महानगरपालिकेने थेट धरणातून पाइपलाइनने पाणी घेतलं तर रावेतपर्यंत पाणी वाहात येणार नाही आणि विहीरींना झिरपा मिळणार नाही म्हणून शेतकर्‍यांचा पाइपलाइनला विरोध आहे.

• पाईपलाइनद्वारे पाणी आणण्याचा हट्ट अजितदादा आणि कंपनी का धरते आहे? जवाहरालाल नेहरू नगरनूतनीकरण योजनेमार्फत निधी मिळतो आहे. तो निधी ठराविक मुदतीत खर्च केला पाहीजे. पाइपलाइनसाठीचा खर्च आहे ४०० कोटी रुपये. अर्थातच हा पैसा कंत्राटदाराला म्हणजे राजकारण्यांच्या मर्जीतल्या माणसाला मिळणार. त्यातला वाटा संबंधीत राजकीय पक्षाला मिळणार. यासाठी तो पैसा खर्च करण्याची वा वापरण्याची घाई सुरु आहे. रावेतला उचललेल्या पाण्याचं शुद्धिकरण करून शहरवासियांना पुरवायचं झालं तर तो खर्च कमी असेल आणि महापालिकेला आपल्या उत्पन्नातून करावा लागेल. म्हणून अजितदादा, आबा, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक इत्यादी पाईपलाइनचा आग्रह धरत आहेत.

• पाइपलाइन झाली तर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून शेतीच्या पाण्याची व्यवस्था करू असं आश्वासन सरकार देतं. पवना धरण बांधून झालं १९७२ साली. अजून विस्थापितांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याच्या दादांच्या वा आबांच्या आश्वासनावर शेतकर्‍यांनी विश्वास का ठेवायचा? आधी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधून मग पाइपलाइन टाकण्याचं नियोजन दादा-आबांनी का केलं नाही?

• केंद्र वा राज्य शासनाचा निधी खर्च करण्यासाठी विकासकामांचा झपाटा लावणं त्यामध्ये शेतीच्या पाणीपुरवठ्याविषयी बेपर्वा असणं, पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याबाबत गंभीर नसणं, निधी मिळतोय म्हणून उधळपट्टी करणं हे भारतासारख्या देशात गंभीर गुन्हे मानले पाहीजेत. कारण पाणी या महत्वाच्या नैसर्गिक संसाधनाची ही लूट आहे.

ता.क.

केरळात पट्टम थानू पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखालील प्रजा समाजवादी पक्षाच्या शासनाने १७ ऑगस्ट १९५४ रोजी आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये चार व्यक्ती ठार झाल्या. पक्षाचे सरचिटणीस, डॉ. राममनोहर लोहिया त्यावेळी नैनी जेलमध्ये अटकेत होते. पक्षाच्या त्रावणकोर शाखेच्या अहवालाची वाट न पाहता, डॉ. लोहियांनी पट्टम थानू पिल्ले यांना खालील तार धाडली...

Although rioters may be entirely wrong and have precipitated ugly situation police firing resulted in deaths wholly unjustified. Except in cases of insurrection and killing by crowds likely to lead further killings. Recommended suspension of officers, appointment of non-official enquiry and simultaneous resignation of government in assertion of this principle. Best regards.

डॉ. लोहिया आणि अन्य समाजवादी नेते अव्यवहारी होते म्हणून त्यांना हिणवलं जातं. परंतु तत्वासाठी सत्तेचा त्याग करण्याची किंमत दिल्याशिवाय सभ्य समाजाची आणि जबाबदार सरकारची घडी घालता येत नसते. आपल्या गणगोताला सत्तेत सामावून घेणं एवढ्या एकाच तत्वावर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची उभारणी झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारासारख्या गंभीर विषयावर विधिमंडळ आणि संसदेत गदारोळ होऊनही, पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या विषयावर भूमिका सोडाच पण तोंडही उघडलेलं नाही.