स्त्री एकी अन्न अन्न करीत गेली.......

पहिल्या पत्नीच्या मृत्युची नोंद तुकोबांनी या शब्दांत करून ठेवली आहे. शेकडो वर्षं उलटून गेल्यावरही अन्न..अन्न करत मरणार्‍यांची संख्या आपल्या देशात कित्येक लाख असावी. हे लोक उपासमारीने नाही तर कुपोषणाने मरत आहेत. १९९० सालानंतर आर्थिक क्षेत्रातील उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि भारत जागतिक महासत्ता कशी बनेल याची चर्चा सुरु झाली. सेन्सेक्सची चढ-उतार, डॉलर वा रुपयाचं मूल्य, जीडीपीतली (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढ वा घट, परदेशी भांडवलाचा ओघ अशा आकड्यांवर आपल्याकडची अर्थ-राजकीय व्यवस्था चर्चा करत होती. जवळपास दोन दशकं दारिद्र्य आणि उपासमार हे विषय राजकीय अजेंड्यावर नव्हते. राममंदिर, मंडल आयोग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राखीव जागा, दहशतवाद ह्या विषयांनी राजकीय अवकाश व्यापला होता. हे सर्व विषय आहेरे वर्गाचे होते आणि आहेत, ही बाब दारिद्र्य आणि उपासमार या विषयावर चर्चा सुरु झाल्यावर प्रकाशात आली.
अन्न सुरक्षा विधेयकाबाबत सोनिया गांधींनी नाराजी दर्शवली नसती तर शंभर टक्के भारतीय वंशाच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या गटाला देशातील गरीबांची संख्या किती आहे, हे गरीब लोक कुठे राहतात, काय खातात, त्यांची नोंद कुठे झालीय का, त्यांच्यासाठी सुरु केलेल्या सार्वजनिक शिधावाटप यंत्रणेची स्थिती काय आहे, गरीबांना पुरेसं अन्न माफक वा नाममात्र किंमतीत पुरवता येणं शक्य आहे का, कसं, इत्यादी प्रश्नांचा शोध घेण्याची गरज वाटली नसती. गेल्यावर्षी मान्सूनने दगा देऊनही गहू आणि तांदळाचं विक्रमी उत्पादन झालं. गुदामं ओसंडून वाहू लागली. पण गरीबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणं मात्र सरकारला, सरकारी यंत्रणेला शक्य झालं नाही. आपल्याला गरीबी हटवता आलेली नाही की गरीबांची उपासमार रोखता आलेली नाही. हे दोन्ही विषय राजकीय अजेंड्यावरही नाहीत.
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर रमेश पाध्ये आणि उल्का महाजन हे दोन कार्यकर्ते-अभ्यासक या विषयावर सातत्याने लिखाण करत होते. त्यांच्याच लेखातील आकडेवारीचा आणि तपशीलाचा आधार घेऊन आता बडबडे राजकीय विश्लेषक प्रासंगिक लेखांचा रतीब टाकू लागले आहेत. ‘आंदोलन’ सारख्या चळवळीच्या नियतकालिकांतूनच या विषयावर सविस्तर माहिती दिली जात होती. वर्तमानपत्रं बंद झाली तरी चालतील पण ‘आंदोलन’ सारखी नियतकालिकं आणि अनियतकालिकं मात्र सुरु राह्यली पाहिजेत कारण बाजरपेठेला शरण न जाण्याचं तेज त्यांच्याकडेच असतं.