भीमशक्ती-शिवशक्ती सांठगांठ ?

सेना-भाजप युतीला रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष साथ देणार असल्याचे संकेत गेल्या आठवड्यात आठवले यांनी जाहीरपणे दिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यापासून फारकत घेणार असल्याचं जाहीर करतानाच, आठवले यांनी शरद पवारांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यावरून असं ताडता येतं की पवारांना विश्वासात घेऊनच आठवले यांनी ही चर्चा सुरु केली असावी. मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचं बळ नगण्य आहे. त्यामुळे महापालिकेत सेनेची सत्ता कायम राहणं शरद पवारांच्या राजकारणाला साजेसं आहे. मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प २२-२३ हजार कोटींचा असतो. महापालिका सेनेच्या ताब्यात राह्यली तर विधानसभा निवडणुकांसाठी मुंबईतून रसद मिळवणं सेनेला सोईचं जाईल आणि त्यामुळे काँग्रेसवर दबाव ठेवता येईल, हे शरद पवारांचं राजकारण असू शकतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा लाभ काँग्रेसला होणार असेल तर दलितांची साथ युतीला मिळणं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारं आहे.

दलितांची एक गठ्ठा मतं शहरांमध्येच केंद्रीत झालेली आहेत. शेती वा अन्य कोणतीही संसाधनं मालकीची नसल्याने गावातलं गुलामीचं जिणं आणि शहरातलं गरीबीचं जगणं यामध्ये दलितांनी शहरांना कौल दिला. स्वतंत्र मतदार संघांना पर्याय म्हणून राखीव मतदार संघांचं तत्व स्वीकारल्याने दलितांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या किल्ल्या सवर्णांच्या हाती आल्या. (राखीव मतदारसंघांमध्ये भाजप, सेना, काँग्रेस यांचेच उमेदवार निवडून येतात.) केवळ शहरांमध्येच दलितांना त्यांचे राजकीय हक्क वाजवून घेता येतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

यशवंतराव चव्हाणांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्यासारख्या थोर नेत्याशी दिलजमाई केली आणि नवबौद्धांना राज्यात राखीव जागा मिळाल्या. रिपब्लिकन नेत्यांच्या नेमस्त राजकारणाला पँथर्सनी आव्हान दिल्यानंतर नवबौद्धांमधल्या कोणत्या गटाला सत्तेतला वाटा द्यायचा ह्याबाबत काँग्रेसमध्ये नेहमीच अनिश्चितता राह्यली. आंबेडकरी विचाराची नाही तर जातीचीच व्यक्ती भीमशक्तीत येऊ शकते, अशा एक्स्लुजिव राजकारणाची पाठराखण नवबौद्ध समाजाने केली. त्यामुळे कवाडे, गवई, आंबेडकर, आठवले या नेत्यांना संघटनेची बांधणी करण्याची गरजच वाटली नाही. (बहुजन समाज पार्टीचं यश कांशीराम यांनी केलेल्या संघटन बांधणीत आहे.) त्यामुळे नवबौद्धांनी अपवादानेही अन्य अनुसूचित जाती-जमातींना आपलंसं केलं नाही. पँथर्सच्या नेत्यांनी तसे प्रयत्न जरूर केले परंतु समाजमानस म्हणून नवबौद्ध समाज एक्सक्लुजिव राजकारणाची पाठराखण करतो. त्यामुळे चांभार, मातंग, ढोर हे जातीसमूह काँग्रेसच्या आश्रयाला गेले. नंतर सेना, भाजप यांच्याकडेही वळले. मतांच्या बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणात नवबौद्धांचा टक्का घसरू लागला.

सेना-भाजप युतीने १९९० सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार धडक मारली होती. रामदास आठवले यांच्यासोबत आघाडी करून युतीला रोखण्याची कामगिरी शरद पवारांनी केली. आठवलेना कॅबिनेट दर्जाचं मंत्रीपद दिलं. त्यानंतर त्यांना लोकसभेतही पाठवलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील आपल्या पक्षाची ताकद त्यांच्या पाठिशी उभी करून निवडूनही आणलं. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर मात्र गेल्या खेपेच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी आठवलेंची जबाबदारी त्यांनी काँग्रेसकडे सोपवली. काँग्रेसने आठवले यांना सुरक्षित मतदारसंघ दिला नाही आणि त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारीही स्थानिक नेत्यांवर टाकली नाही. आठवलेंच्या निष्ठा पवारांकडे आहेत या विचारानेही काँग्रेसने आठवलेंच्या पराभवाकडे काणाडोळा केला असावा. मात्र या राजकारणात दलितांना सत्तेतला न्याय्य वाटाच नाकारला गेला. त्यामुळेच सेना-भाजप युतीसोबत जाण्याची मागणी दलितांमध्ये जोर पकडू लागली. या चर्चेला रामदास आठवले यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला मात्र सावधपणे. प्रथम भाजप नेत्यांशी चर्चा केली, शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेतली. त्यानंतर जाहीर सभेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ज्या सहकार्‍यांचा विरोध आहे त्यांच्या भूमिकेचाही आपण आदरच करतो असेही संकेत दिले. आणि आपल्या विचाराची दिशा काय आहे हेही स्पष्ट केलं. काँग्रेस (समाजवादी) बरखास्त करून पुन्हा स्वगृही परतण्यासाठी शरद पवारांनी हाच मार्ग अवलंबला होता.

भूगोलाचं राजकारण: कोल्हापूर

महाराष्ट्रात क्रिकेट लोकप्रिय आहे. कोल्हापूरात फुटबॉलच्या सामन्यांना तोबा गर्दी होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मंडळं आहेत पण रस्सा मंडळं फक्त कोल्हापूरात आहेत. कुस्तीचे सामने कोल्हापूरात रंगतातच पण म्हशींच्या स्पर्धा म्हणजे दोन-तीन हाकांमध्ये म्हशीला बोलावणं, फक्त कोल्हापूरातच होतात. सोळंकी आईस्क्रीम पार्लरची मालिका फक्त कोल्हापूरातच आहे, तिथे आईसक्रीममधल्या आंतरराष्ट्रीय बँड्सची दादागिरी चालत नाही. कोल्हापूरकर कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा याच विषयावर ते अखंड बोलत असतात. सांगलीची दंगल हा विषय ताजा असताना मी कोल्हापूरात होतो. त्या विषयाने गप्पा सुरु झाल्या पण काही मिनिटातच कोल्हापूरकर इचलकरंजीवर बोलू लागले.

मुंबईला गिरगाव आणि जुहूची चौपाटी आहे, कोल्हापूरकरांना रंकाळ्याची चौपाटी आहे. मुंबई-पुण्याला लोणावळा, खंडाळा आहे, कोल्हापूरकरांना पन्हाळा, विशाळगड आहे. कोल्हापूर असं एकमेव शहर आहे की जिथली माणसं त्यांच्या शहराची तुलना अन्य कोणत्याही शहराशी करत नाहीत. मुंबईला दिल्लीचा तोरा सहन होत नाही, पुणेकर मुंबईला नाकं मुरडतात, औरंगाबादला पुण्याशी स्पर्धा करावीशी वाटते, नागपूरकरांना मुंबईशी. कोल्हापूरकरांच्या लेखी फक्त कोल्हापूरच असतं.

महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची सुरुवात झाली सातारा जिल्ह्यात. पण रण गाजवलं राजर्षी शाहूंनी. कोल्हापूर संस्थान त्यांनी त्यांच्या काळाच्या किमान पन्नास वर्षं पुढे नेऊन ठेवलं. ह्याबाबतीत कोल्हापूरची तुलना, सयाजी महाराजांच्या काळातील बडोदे संस्थानाशीच होऊ शकेल. १९४९ साली शेतकरी कामगार पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडला. त्यामागची प्रेरणा कर्मवीर भाऊराव पाटलांची होती. शेकापच्या स्थापनेचा संबंध असा थेट राजर्षी शाहूंपर्यंत लावता येतो.

बारमाही पाणी असणारा जिल्हा दरडोई उत्पन्नात सार्‍या देशात कदाचित् आघाडीवर असेल. रत्नाप्पाअण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे असे बिगर मराठा नेतेच नाहीत तर त्यांची संस्थानं कोल्हापूरातच उभी राहू शकतात. साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, दूध सम्राट, भेसळ सम्राट असे अनेक सम्राट कोल्हापूरात आहेत. पण प्रत्येकजण दुसर्‍याला वचकून असतो. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत मतं सर्रास विकत घेतली जायची. पण पैसे घेतल्यावर मतं दिली नाहीत तर निकालानंतर कार्यकर्ते वाटलेले पैसे वसूल करायला दारावर हजर. हम काले धंदे करते है लेकीन इमानदारीसे, असा त्यांचा खाक्या असतो.

इंग्लडच्या राणीसारखी कोल्हापूरची गादी आहे. तिच्याशी कोल्हापूरचा अभिमान, अस्मिता जोडली गेलीय. कोल्हापूरकरांनी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांना जिल्हाबंदी केली होती, कोल्हापूरच्या गादीबद्दल अनुदार उद्‍गार काढले होते म्हणून. पण राजाला निवडणूकीत पाडायला कोल्हापूरकर कचरत नाहीत. शरद पवारांनाही कोल्हापूरची राजकीय समीकरणं चकवतात तिथे इतर कुणाची काय डाळ शिजणार. सातारा आणि कोल्हापूरातला हा फरक आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत कोल्हापूरातला एकही नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत धावलेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याला अनेकदा मंत्रीपदही मिळालेलं नाही पण त्यामुळे कोल्हापूरचं, कोल्हापूरच्या विकासाचं कधीही काहीही अडलं नाही. भाई माधवराव बागलांनी कोल्हापूर संस्थानाचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण होऊ नये यासाठी चळवळ उभारली होती. संस्थानी वृत्ती नाही तर जिल्हा म्हणूनच आपण अलग आहोत हे कोल्हापूरकरांच्या मानसिकतेत खोल रुजलेलं आहे.

कोल्हापूर जिल्हा कृष्णा खोर्‍यात आहे तर नगर गोदावरी खोर्‍यात. या दोन संपन्न जिल्ह्यांच्या मधल्या पट्ट्यातल्या कृष्णाखोर्‍यात महाराष्ट्रातील सत्तेच्या चाव्या आहेत. त्यातही अग्रभागी आहेत तीन जिल्हे—पुणे, सातारा आणि सांगली.

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण

२. नगर

प्रवरा ही गोदावरीची उपनदी. भंडारदरा येथे तिच्यावर धरण बांधल्यावर शेतीला पाण्याची सोय झाली. ब्रिटीशांच्या काळात बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हे तत्व बाय प्रॉडक्ट होतं. पाणीपट्टीची वसूली होत असेल तरच शेतीला पाणी मिळायचं. नीरेचं पाणी त्यामुळे दहा वर्षं उपयोगातच आणलं गेलं नाही. पाणीपट्टी भरायची तर नगदी पिकं लावायला हवीत. नगदी पिकं लावायची तर बाजारपेठेची माहिती हवी किंवा त्या पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग हवेत. ह्याची काहीच व्यवस्था नसताना पाणीपट्टी भरण्याची ऐपत तरी किती शेतकर्‍यांची असणार. पुन्हा शेतीत उद्योजकता कोण दाखवणार असे अनेक प्रश्न होते. महात्मा फुलेंनी पुण्याजवळ हडपसर येथे चाळीस एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर घेऊन तिथे विलायती भाज्या काढून पुण्यात विकून शेतकर्‍यांना त्यातही कुणबी शेतकर्‍यांना आदर्श घालून दिला होता.

नगर जिल्ह्यातील मलिक अंबरने राज्यात महसूल वसूलीची पद्धत--रयतवारी, घालून दिली. तीच पद्धत शिवाजी महाराजांनीही चालू ठेवली असं गावगाडा या ग्रंथात त्रिंबक नारायण अत्रे यांनी नोंदवलं आहे. या मलिक अंबरनेच मराठा सरदारांना एकत्र करून मराठी अस्मितेचाही पाया घातला असं भालचंद्र नेमाडे यांनी म्हटलं आहे. हा झाला मध्ययुगीन इतिहास. भंडारदरा धरणाचं पाणी आल्यावर नगर जिल्ह्यात ब्रिटीशांनी साखर कारखाने काढले. उसाची लागवड सुरु झाली. कारखाने आले म्हटल्यावर कामगार आले. कामगार म्हणजे तर क्रांतीचे अग्रदूत त्यामुळे कम्युनिस्ट आले. कम्युनिस्टांचे स्पर्धक समाजवादी आले. काँग्रेस होतीच सर्वत्र. थोडक्यात नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय जागृती झाली. म्हणून तर पहिला सहकारी साखरकारखानाही नगर जिल्ह्यातच उभा राह्यला.  काँग्रेस शेटजी-भटजींचीच समजली जायची. गांधींजींनी काँग्रेस गावागावत नेली हे खरं पण काँग्रेसमध्ये ग्रामीण भागातलं नेतृत्व पुढे आलं नेहरूंच्या काळात. म्हणूनच तर यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की संयुक्त महाराष्ट्र आणि नेहरू यांच्यात निवड करायची असेल तर ते नेहरूंबरोबर असतील. अण्णासाहेब शिंदे कम्युनिस्ट होते, तेव्हा ते भाऊसाहेब थोरातांचे नेते होते. नगर जिल्ह्यातल्या मागच्या पिढीतल्या सहकारी साखरकारखान्यांच्या संचालक मंडळांचे बहुतेक सदस्य कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेकाप यांच्या मांडवाखालून गेलेले होते. यशवंतराव चव्हाणांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर जे बेरजेचं राजकारण केलं त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील नेतृत्वाला मध्यममार्गी राजकारणात आणून सोडलं. केवळ सत्तेसाठी या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या असा आरोप त्यांच्यावर अन्याय करणारा ठरेल. संपत्ती निर्माण करूया वाटप होईलच हळू हळू हा विचार यशवंतरावांनी रुजवला.

नानासाहेब दुर्वे हे समाजवादी नेते मात्र आपल्या निष्ठांवर अढळ राह्यले. रंगनाथ पठारे ह्यांची ताम्रपट ही कादंबरी त्यांच्याच चरित्राने प्रेरीत झालेली आहे. दत्ता देशमुख कम्युनिस्ट होते. पुढे ते शेतकरी कामकरी पक्षात गेले तिथून लाल निशाण पक्षात. यशवंतरावांच्या जाळ्यात ते सापडले नाहीत. पण असे नेते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते.

यशवंतराव कृष्णाखोर्‍‍याचे होते (त्यांच्या आत्मचरित्राचं नावच मुळी कृष्णाकाठ आहे). सहकारी साखर कारखानदारीबद्दल ते म्हणायचे, सहकाराचा घोडा आम्ही आणला, त्यावर सहकारी कार्यकर्त्यांना बसवलंही आम्ही, त्याला पळवलाही आम्हीच, सहकार क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांचं यश हेच की ते घोड्यावरून पडले नाहीत. एकंदरीत सहकारी साखरकारखानदारीतील या बड्या नेत्यांबाबत यशवंतरावांचे विचार काय होते ते ह्यावरून कळतं. त्यांना शक्यतो विधानसभेचं तिकीट मिळू नये असेच डावपेच यशवंतरावांनी केले. म्हणून तर वसंतदादा पाटलांचा गट उभा राह्यला. असो. तोपावेतो नगर पुणे महसूल विभागात मोडत होता. विठ्ठलराव विखे पाटलांनी सहकारी साखरकारखान्याच्या पायाभरणीसाठी जी ऊस बागायतदारांची मिटिंग आयोजित केली तिला गोविंदराव पवार म्हणजे शरद पवारांचे वडील काटेवाडीहून गेले होते. उसाची लागवड वाढल्याने गूळ उत्पादनात कोल्हापूरानंतर नगरचाच नंबर होता. सहकारी साखर कारखानदारी नगर जिल्ह्यात म्हणजे गोदावरी खोर्‍यात बाळसं धरू लागली आणि नगर जिल्ह्याचा समावेश नाशिक महसूल विभागात करण्यात आला. आजही नगरचा दरारा मोठाच आहे, केवळ साखर कारखानदारीतच नाही तर भाज्या, फळं, दूध अर्थात कृषी-औद्योगिक क्रांतीत. निम्मा जिल्हा दुष्काळी असूनही. साहजिकच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नेतृत्व नगर जिल्ह्याकडे सहज गेलं असतं. तिथेच नेमकी कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने पाचर मारली.

नगर जिल्ह्यातला कोपरगाव तालुका कृष्णा खोर्‍यात येतो. कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने नगर जिल्ह्यातल्या गटातटांना खतपाणी घातलं. कोल्हे, काळे, थोरात, गडाख, विखे यांना एकमेकांशी झुंजवत ठेवलं आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नगर जिल्ह्यातल्या सर्वांना बाद करून टाकलं.

बाळासाहेब विखे-पाटलांनी म्हणून तर गोदावरी खोर्‍यातल्या शंकरराव चव्हाणांची पाठराखण केली. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार या तिन्ही कृष्णाखोर्‍यातल्या बड्या नेत्यांच्या विरोधात विखे आपलं राजकारण करत राह्यले. मात्र तरीही विखेंचा समावेश कधीही इंदिरा निष्ठांमध्ये झाला नाही. विखे पाटलांचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलं अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावं लागल्यानंतर. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नगर जिल्ह्यातल्या नेत्याचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत यायला तब्बल पन्नास वर्षं लागली.  

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण:

१. मुंबई कुणाची?


महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, पश्चिमेस कोकण आहे, उत्तरेस खानदेश आणि विदर्भ आहेत. पूर्वेला मराठवाडा आहे. असं म्हणताना नाशिक-नगर ते कोल्हापूर-सोलापूर हा पट्टा म्हणजेच महाराष्ट्र असं अभिप्रेत असतं. याच पट्ट्याला पश्चिम महाराष्ट्र म्हटलं जातं.

खानदेश म्हणजे तापीचं खोरं. नाशिक-नगर-नांदेड पर्यंत गोदावरी खोरं. आजही राज्याची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यातच आहे. ही दोन्ही खोरी कोणे एके काळी संपन्न होती. तापी नदीच्या खोर्‍यात दोन-तीनच जिल्हे येतात. निम्मा विदर्भही गोदावरी खोर्‍यातच येतो. वैनगंगा ही गोदावरीचीच उपनदी समजली जाते. वैनगंगेचं पात्र गोदावरीशी स्पर्धा करणारच आहे. गोदावरी खोर्‍याचा विस्तार मोठा आहे. देवगिरीच्या यादवांचं राज्य तिथेच होतं. पुण्याच्या पेशव्यांना पैठणचे सावकार कर्ज द्यायचे. शिवाजी महाराजांच्या उदयानंतर महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. मराठवाडा संतांची भूमी पण पंढरपूर कृष्णाखोर्‍यात. शिवकाळातलं कृष्णा खोरं दुष्काळीच होतं. म्हणून तर मराठे मुलुखगिरी करू लागले. कोकण किनारपट्टीवरील बंदरांमधला माल सह्याद्री ओलांडूनच देशावर यायचा. या व्यापारावर नियंत्रण ठेवणं म्हणजेच उत्पन्न मिळवणं यासाठीच तर किल्ले उभे राह्यले. महाराष्ट्रातले ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. व्यापार-उदीमातून मिळणार्‍या संपत्तीसाठी किनारपट्टीवर नियंत्रण ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. टापूच्या सलगपणापोटी हा प्रांत घ्यावा लागला अन्यथा उत्पन्नाच्या दृष्टीने तो आतबट्ट्याचाच आहे, असं एलफिस्टनने पेशवाई बुडवल्यावर लिहूनच ठेवलं आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळातही वेगळी स्थिती नव्हती. म्हणून तर त्यांनी तीन वेळा सूरत लुटली. त्याचा परिणाम म्हणूनच ब्रिटीशांनी आपलं ठाणं मुंबईला हलवलं. मुंबई त्यावेळी सात बेटांची होती. मुंबईहून वसई-गुजरात मार्गे व्यापार करण्यासाठी सह्याद्री ओलांडावा लागत नाही. त्यातच बेटांचं संरक्षण करणं तुलनेने सोपं होतं. ठाणे जिल्ह्याचं गॅझेटिअर पाह्यलं तर मुंबई म्हणजे वसई-डहाणू पट्ट्यात गुजराथी भाषा अधिक प्रचलित आहे असंच म्हटलं आहे. मुंबईमध्ये गुंतवणूक केली ब्रिटीश, गुजराती आणि त्यातही पारशी लोकांनी. सात बेटांमधला समुद्र बुजवल्यावर मुंबईचं रुपांतर गिरणगावात झालं. (मुंबईतल्या सर्व कापडगिरण्या सखल भागातच आहेत.) मराठी माणसं केवळ मजूर आणि पांढरपेशे  म्हणून आली.  प्रामुख्याने कोकण आणि दुष्काळी कृष्णाखोर्‍यातून. या लोकसंख्येच्या बळावरच मराठी लोकांनी मुंबईवर हक्क शाबीत केला. तोच कित्ता हिंदी भाषिक गिरवू लागले आहेत. गावाची अर्थव्यवस्था म्हणजे शेती. जमीन आणि शेती बव्हंशी वडिलोपार्जित असते. शहर व्यापार-उद्योग यावर उभं असतं. ते जरी वडिलोपार्जित असले तरी सतत नवे धंदे, उद्योग शहरात निर्माण होत असतात. त्यामुळेच नशीब काढायला लोक पूर्वापार शहरातच जातात.

नुसत्या संयुक्त महाराष्ट्राला फारसा अर्थ नव्हता. मागणी केल्यावर तो सहजपणे मिळाला असता. महाराष्ट्राला पैसा हवा म्हणून तर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करण्यात आली आणि लढा उभारण्यात आला. (संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सर्व ठराव इंग्रजी भाषेत आहेत.) मुंबईतला मजूर वर्ग मराठी तर भांडवलदार अमराठी. या भांडवलदारांचं महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाशी फारसं सख्य नव्हतं. मुंबईवर नियंत्रण ठेवायचं तर महाराष्ट्र काँग्रेस उपयोगाची नाही तर मुंबई काँग्रेसही हवी. त्यामुळेच तर पक्षाच्या घटनेत नसताना मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आजही अस्तित्वात आहे ( हिंदी भाषेत प्रदेश म्हणजे राज्य). मुंबईसह महाराष्ट्र मिळाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची ज्योत तेवती ठेवावी पण त्याचं क्रेडीट विरोधकांना मिळू नये अशीच यशवंतरावांची चाल होती. बाळ ठाकरे (तेव्हा ते बाळ ठाकरेच म्हणूनच प्रसिद्ध होते) तेव्हा यशवंतरावांच्या हाताशी आले. मार्मिकच्या अंकाचं प्रकाशन यशवंतरावांच्याच हस्ते झालं. इंदिरा गांधी भले मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल असतील पण नेहरूंनंतर त्यांच्या हाती पक्षाची सूत्रं गेल्यावर शिवसेना स्थापन झाली. त्यावेळी व्यासपीठावर होते रामराव आदिक. ( ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये निष्ठावंत हा परवलीचा शब्द होता.  त्या इंदिरा निष्ठांचे रामराव म्होरक्ये होते. ) मुंबईवर राज्य कुणाचं? दिल्लीचं की कृष्णाखोर्‍याचं? अशी रस्सीखेच सुरु झाली. त्यातून शिवसेना वाढू लागली.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसवर कृष्णाखोर्‍याचं वर्चस्व होतं. पण मुंबईत कृष्णाखोर्‍याला कधी वाव मिळाला नाही. मुंबईचे मास लीडर नेहमीच बिगर मराठा राह्यले. स. का. पाटील हे काही मराठा नव्हते. त्यांच्या आधी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साथी अशोक मेहता हे मुंबईकरांचे नेते होते. (नाव मेहता असलं तरी ते होते सोलापूरचे. डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांचे वर्गबंधू.) त्यांच्यानंतर मुंबईच्या कामगारांचं नेतृत्व होतं कॉ. श्रीपाद डांगे यांच्याकडे. मग जॉर्ज फर्नांडीस, बाळासाहेब ठाकरे, मृणाल गोरे, दत्ता सामंत असे नेते झाले. यातले बाळासाहेब ठाकरे वगळता सर्व नेते काँग्रेच्या विरोधातले. त्यामुळेही शिवसेनेला कधी रसद पुरवायची तर कधी बंद करायची असा खेळ मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते खेळत राह्यले. त्यातूनच पुढे शिवसेनेची स्वायत्त वाढ होऊ लागली.

मुंबईवर नेहमीच सत्ता राह्यली भांडवलदारांची. कम्युनिस्ट आणि सोशॅलिस्ट यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता तरीही जोवर डावी चळवळ होती तोवर त्यांच्यावर वचक तरी होता. पुढे समाजवादी संपले आणि कम्युनिस्ट नावापुरते उरले. त्यानंतरची मुंबई भांडवलदारांकडून बिल्डरांकडेच गेली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ह्यांचीच की. पण महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना-- शरद पवार, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी सर्वांनाच तिथे अध्यक्षपद हवं असतं. असे नेते कोणाचे हितसंबंध सांभाळणार. त्यांच्यामुळेच तर गिरणगावाचं मॉलगावात रुपांतर झालं.

महाराष्ट्र दिन २०११: मराठा-मराठेतर संघर्षाकडे...

जागतिक कामगार दिनी, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना व्हावी हा आग्रह कॉ. श्रीपाद डांगे यांचा. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सेक्रेटरी एस.एम. जोशी हे समाजवादी पक्षाचे नेते होते. त्यांनाही ही तारीख मान्यच होती. यशवंतराव चव्हाणांनी विरोधकांच्या सूचनेचा आदर केला कारण त्यांचीही बांधिलकी समाजवादाला होती. समाजवादी महाराष्ट्र हेच सत्ताधारी आणि विरोधकांचं उद्दिष्ट होतं. मतभेद होते ते धोरणं आणि कार्यक्रमांबाबत.


१९५० सालात बाळ गंगाधर खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील हे एकमेव मराठा जातीचे कॅबिनेट मंत्री होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे तळपणारे नेते ब्राह्मण असले तरीही समितीने काँग्रेसच्या तोंडाला फेस आणण्याचं कारणच हे होतं. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य बनलं तर आपला राजकीय सत्तेतला सहभाग वाढेल ही साधी बाब बहुजनांनी हेरली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठा ही जात सत्ताधारी बनणं अटळ होतं. एस.एम.जोशींना महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अंगांची अचूक जाण होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीत शेतकरी कामकरी पक्षाला नेहमीच मानाचं स्थान दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर समिती बरखास्त करण्याची सूचनाही समाजवादी पक्षानेच केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा काही बिगर-काँग्रेसवादाचा चेहरा नाही. त्यासाठी कार्यक्रमावर आधारीत वेगळी आघाडी बनवावी अशी त्यामागची भूमिका होती.

संयुक्त महाराषट्र समितीचं अस्तित्वच शिल्लक न राहिल्याने यशवंतरावांना सरशी करणं सोपं गेलं. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांतून काँग्रेसचा मराठा समाजाचा पाया बळकट झाला. साखर कारखाने वा तत्सम कृषी प्रक्रिया उद्योगातही मराठेच आघाडीवर आले. त्यामुळे पंचायत राज, सहकार क्षेत्र यावर मराठ्यांचं वर्चस्व निर्माण झालं. सरकार पुरस्कृत सहकारी चळवळीचा पाया यशवंतरावांनीच घातला. मराठ्यांच्या या वर्चस्वाला समाजवादी कार्यक्रमाची जोड नसल्यानेच संपत्तीच्या निर्मितीसोबत विषमताही भीषण प्रमाणात वाढली. आज मराठा जातीमध्ये आर्थिक विषमता सर्वाधिक असावी. म्हणजे महार, ब्राह्मण वा अन्य जातींच्या गरीब श्रीमंतांमध्ये १:१० असं आर्थिक विषमतेचं प्रमाण असेल तर मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण १:१०० हे असावं. जमीन आणि अन्य सत्तास्थानं या मूठभर मराठ्यांनीच काबीज केली आहेत. पवार, विखे-पाटील, अशी राज्यकर्त्या वर्गातल्या कुटुंबांच्या नावांची यादीच काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्राची सत्ता फारतर ४०-५० कुटुंबांच्या हाती आहे असं त्या यादीवरून स्पष्ट होतं.

एन्रॉन, लवासा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था या सर्व घोटाळ्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्रीच गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांचं शोषण करणार्‍या सावकाराला पाठिशी घातलं म्हणून माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाने ठोठावलेला दंड राज्यातील करदात्यांना चुकवावा लागला. दोन्ही काँग्रेस पक्ष श्रीमंत मराठा समाजाचं (पाटील-देशमुख) प्रतिनिधीत्व करत असतात. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचा उदय त्यामुळेच अटळ ठरला. गरीब मराठ्यांचा असंतोष आपल्या विरोधात जाऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मराठा जातीयवादाला चुचकारत असतात. त्यातूनच मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. नाशिकमध्ये तर मराठा-मराठेतर वाद विकोपाला पोचला आहे.

बिगर-मराठा समूहांचं नेतृत्व आज सेना-भाजप युतीकडे आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही त्याच मतदारसंघात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. डाव्या पक्षांना सामाजिक आधारच उरलेला नाही. समाजवादी पक्ष १९७७ साली विसर्जित झाला. जनता दल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कम्युनिस्टांना मिळणार्‍या मतांमध्ये दर निवडणुकीत घटच होताना दिसते. शेतकरी-कामकरी पक्ष आता नावापुरताच डावा उरला आहे. नवबौद्धांमध्ये एकजूट कधीच नव्हती त्यातही एक्स्लुझिव राजकारणाची कास धरल्याने त्यांना राजकारणात कुणीही मित्रपक्ष उरलेला नाही. परिणामी ज्या आंबेडकरी चळवळीने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचे प्रवाह मोकळे केले त्यांचा एकही प्रतिनिधी आज राज्याच्या विधानसभेत नाही. सरकारात तर नाहीच नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या दलित-मागासवर्गींयांच्या त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला अजूनही राज्य पातळीवर यश मिळालेलं नाही.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाकडून, महाराष्ट्राची वाटचाल मराठा-मराठेतर वादाकडे होऊ लागली आहे.