जागतिक कामगार दिनी, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना व्हावी हा आग्रह कॉ. श्रीपाद डांगे यांचा. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सेक्रेटरी एस.एम. जोशी हे समाजवादी पक्षाचे नेते होते. त्यांनाही ही तारीख मान्यच होती. यशवंतराव चव्हाणांनी विरोधकांच्या सूचनेचा आदर केला कारण त्यांचीही बांधिलकी समाजवादाला होती. समाजवादी महाराष्ट्र हेच सत्ताधारी आणि विरोधकांचं उद्दिष्ट होतं. मतभेद होते ते धोरणं आणि कार्यक्रमांबाबत.
१९५० सालात बाळ गंगाधर खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील हे एकमेव मराठा जातीचे कॅबिनेट मंत्री होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे तळपणारे नेते ब्राह्मण असले तरीही समितीने काँग्रेसच्या तोंडाला फेस आणण्याचं कारणच हे होतं. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य बनलं तर आपला राजकीय सत्तेतला सहभाग वाढेल ही साधी बाब बहुजनांनी हेरली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठा ही जात सत्ताधारी बनणं अटळ होतं. एस.एम.जोशींना महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अंगांची अचूक जाण होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीत शेतकरी कामकरी पक्षाला नेहमीच मानाचं स्थान दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर समिती बरखास्त करण्याची सूचनाही समाजवादी पक्षानेच केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा काही बिगर-काँग्रेसवादाचा चेहरा नाही. त्यासाठी कार्यक्रमावर आधारीत वेगळी आघाडी बनवावी अशी त्यामागची भूमिका होती.
संयुक्त महाराषट्र समितीचं अस्तित्वच शिल्लक न राहिल्याने यशवंतरावांना सरशी करणं सोपं गेलं. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांतून काँग्रेसचा मराठा समाजाचा पाया बळकट झाला. साखर कारखाने वा तत्सम कृषी प्रक्रिया उद्योगातही मराठेच आघाडीवर आले. त्यामुळे पंचायत राज, सहकार क्षेत्र यावर मराठ्यांचं वर्चस्व निर्माण झालं. सरकार पुरस्कृत सहकारी चळवळीचा पाया यशवंतरावांनीच घातला. मराठ्यांच्या या वर्चस्वाला समाजवादी कार्यक्रमाची जोड नसल्यानेच संपत्तीच्या निर्मितीसोबत विषमताही भीषण प्रमाणात वाढली. आज मराठा जातीमध्ये आर्थिक विषमता सर्वाधिक असावी. म्हणजे महार, ब्राह्मण वा अन्य जातींच्या गरीब श्रीमंतांमध्ये १:१० असं आर्थिक विषमतेचं प्रमाण असेल तर मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण १:१०० हे असावं. जमीन आणि अन्य सत्तास्थानं या मूठभर मराठ्यांनीच काबीज केली आहेत. पवार, विखे-पाटील, अशी राज्यकर्त्या वर्गातल्या कुटुंबांच्या नावांची यादीच काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्राची सत्ता फारतर ४०-५० कुटुंबांच्या हाती आहे असं त्या यादीवरून स्पष्ट होतं.
एन्रॉन, लवासा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था या सर्व घोटाळ्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्रीच गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांचं शोषण करणार्‍या सावकाराला पाठिशी घातलं म्हणून माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाने ठोठावलेला दंड राज्यातील करदात्यांना चुकवावा लागला. दोन्ही काँग्रेस पक्ष श्रीमंत मराठा समाजाचं (पाटील-देशमुख) प्रतिनिधीत्व करत असतात. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचा उदय त्यामुळेच अटळ ठरला. गरीब मराठ्यांचा असंतोष आपल्या विरोधात जाऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मराठा जातीयवादाला चुचकारत असतात. त्यातूनच मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. नाशिकमध्ये तर मराठा-मराठेतर वाद विकोपाला पोचला आहे.
बिगर-मराठा समूहांचं नेतृत्व आज सेना-भाजप युतीकडे आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही त्याच मतदारसंघात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. डाव्या पक्षांना सामाजिक आधारच उरलेला नाही. समाजवादी पक्ष १९७७ साली विसर्जित झाला. जनता दल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कम्युनिस्टांना मिळणार्‍या मतांमध्ये दर निवडणुकीत घटच होताना दिसते. शेतकरी-कामकरी पक्ष आता नावापुरताच डावा उरला आहे. नवबौद्धांमध्ये एकजूट कधीच नव्हती त्यातही एक्स्लुझिव राजकारणाची कास धरल्याने त्यांना राजकारणात कुणीही मित्रपक्ष उरलेला नाही. परिणामी ज्या आंबेडकरी चळवळीने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचे प्रवाह मोकळे केले त्यांचा एकही प्रतिनिधी आज राज्याच्या विधानसभेत नाही. सरकारात तर नाहीच नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या दलित-मागासवर्गींयांच्या त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला अजूनही राज्य पातळीवर यश मिळालेलं नाही.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाकडून, महाराष्ट्राची वाटचाल मराठा-मराठेतर वादाकडे होऊ लागली आहे.
१९५० सालात बाळ गंगाधर खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील हे एकमेव मराठा जातीचे कॅबिनेट मंत्री होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे तळपणारे नेते ब्राह्मण असले तरीही समितीने काँग्रेसच्या तोंडाला फेस आणण्याचं कारणच हे होतं. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य बनलं तर आपला राजकीय सत्तेतला सहभाग वाढेल ही साधी बाब बहुजनांनी हेरली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठा ही जात सत्ताधारी बनणं अटळ होतं. एस.एम.जोशींना महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अंगांची अचूक जाण होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीत शेतकरी कामकरी पक्षाला नेहमीच मानाचं स्थान दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर समिती बरखास्त करण्याची सूचनाही समाजवादी पक्षानेच केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा काही बिगर-काँग्रेसवादाचा चेहरा नाही. त्यासाठी कार्यक्रमावर आधारीत वेगळी आघाडी बनवावी अशी त्यामागची भूमिका होती.
संयुक्त महाराषट्र समितीचं अस्तित्वच शिल्लक न राहिल्याने यशवंतरावांना सरशी करणं सोपं गेलं. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांतून काँग्रेसचा मराठा समाजाचा पाया बळकट झाला. साखर कारखाने वा तत्सम कृषी प्रक्रिया उद्योगातही मराठेच आघाडीवर आले. त्यामुळे पंचायत राज, सहकार क्षेत्र यावर मराठ्यांचं वर्चस्व निर्माण झालं. सरकार पुरस्कृत सहकारी चळवळीचा पाया यशवंतरावांनीच घातला. मराठ्यांच्या या वर्चस्वाला समाजवादी कार्यक्रमाची जोड नसल्यानेच संपत्तीच्या निर्मितीसोबत विषमताही भीषण प्रमाणात वाढली. आज मराठा जातीमध्ये आर्थिक विषमता सर्वाधिक असावी. म्हणजे महार, ब्राह्मण वा अन्य जातींच्या गरीब श्रीमंतांमध्ये १:१० असं आर्थिक विषमतेचं प्रमाण असेल तर मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण १:१०० हे असावं. जमीन आणि अन्य सत्तास्थानं या मूठभर मराठ्यांनीच काबीज केली आहेत. पवार, विखे-पाटील, अशी राज्यकर्त्या वर्गातल्या कुटुंबांच्या नावांची यादीच काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्राची सत्ता फारतर ४०-५० कुटुंबांच्या हाती आहे असं त्या यादीवरून स्पष्ट होतं.
एन्रॉन, लवासा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था या सर्व घोटाळ्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्रीच गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांचं शोषण करणार्‍या सावकाराला पाठिशी घातलं म्हणून माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाने ठोठावलेला दंड राज्यातील करदात्यांना चुकवावा लागला. दोन्ही काँग्रेस पक्ष श्रीमंत मराठा समाजाचं (पाटील-देशमुख) प्रतिनिधीत्व करत असतात. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचा उदय त्यामुळेच अटळ ठरला. गरीब मराठ्यांचा असंतोष आपल्या विरोधात जाऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मराठा जातीयवादाला चुचकारत असतात. त्यातूनच मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. नाशिकमध्ये तर मराठा-मराठेतर वाद विकोपाला पोचला आहे.
बिगर-मराठा समूहांचं नेतृत्व आज सेना-भाजप युतीकडे आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही त्याच मतदारसंघात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. डाव्या पक्षांना सामाजिक आधारच उरलेला नाही. समाजवादी पक्ष १९७७ साली विसर्जित झाला. जनता दल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कम्युनिस्टांना मिळणार्‍या मतांमध्ये दर निवडणुकीत घटच होताना दिसते. शेतकरी-कामकरी पक्ष आता नावापुरताच डावा उरला आहे. नवबौद्धांमध्ये एकजूट कधीच नव्हती त्यातही एक्स्लुझिव राजकारणाची कास धरल्याने त्यांना राजकारणात कुणीही मित्रपक्ष उरलेला नाही. परिणामी ज्या आंबेडकरी चळवळीने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचे प्रवाह मोकळे केले त्यांचा एकही प्रतिनिधी आज राज्याच्या विधानसभेत नाही. सरकारात तर नाहीच नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या दलित-मागासवर्गींयांच्या त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला अजूनही राज्य पातळीवर यश मिळालेलं नाही.
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाकडून, महाराष्ट्राची वाटचाल मराठा-मराठेतर वादाकडे होऊ लागली आहे.
महाराश्ट्र राज्य स्तापनेला ५१ वर्से ज़ाली आहेत. या कालातील सामाजिक वास्तव या लेखात आले आहे.चिन्तनीय लेख.
ReplyDeleteBrahmins and Dalits in Maharashtra are relative minorities. As against the Marathas-- which is a majority caste. Unfortunate part of Maratha politics is that instead of playing the politics of majority, the caste apes the strategies of minority.. Minority politics is about फणफण , majority politics should be about तोरा. But the demand for Maratha reservations and Brigade's politics reflect the use of minority strategies and psuedo claim of victimization.
ReplyDeleteMaratha identity is clan-driven and not exactly caste-driven. Those power-clans are using majority Maratha population to justify their corrupt practices.
Sunil's observation here is quite right. He is also right about Raj Thackeray who is creating a space in the politics of 'anti-maratha'. This is evident from his speech in the rally in Aurangabad after his party's legislator Harshawardhan Jadhav was brutally assaulted by the police. Now the question is why our politics can't go beyound caste-based politics? Can Sunil reflect on this?
ReplyDelete-Shirish
the process started quite some years back which has been mentioned over here. Now it is also giving birth to mobilization of other caste groups such as "Akhil Bharteeya Brahman Sammelan" or Deshastha Brahman Adhiveshan etc. Analysis of death of a progressive , socialist thought is helpful if one takes the idea of reviving Socialist Party(not Samajwadi Party)seriously. Otherwise what are our responses to this ever widening gap bet "haves" and "have nots"
ReplyDelete