जे डे

ज्योतिर्मय डे या मुंबईतील पत्रकाराची हत्या छोटा राजन यांच्या सांगण्यावरून झाली असं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. मारेकर्‍यांनेच तसा जबाब पोलिसांना दिला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई एका मराठी वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात म्हणाले की त्यांचा पोलिस तपासावर विश्वास नाही. त्याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांनी छोटा राजनच्या २००८ सालच्या एका मुलाखतीचा हवाला देऊन सांगितलं की छोटा राजन काँट्रॅक्ट किलिंग म्हणजे सुपारी घेऊन कोणाला ठार मारत नाही. दस्तुरखुद्द छोटा राजनच असं सांगतोय तर पोलिस कशाच्या आधारावर म्हणतात की जेडे यांची हत्या छोटा राजनच्या सांगण्यावरून झाली, असा सवालही वागळे यांनी केला. त्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या दुसर्‍या ज्येष्ठ पत्रकार, स्मृती कोप्पीकर यांनीही जेडे यांच्या स्वच्छ चारित्र्याची ग्वाही दिली आणि जे डे संबंधात बातम्या देताना पत्रकारांनी म्हणूनच भान बाळगायला हवं, असं मत व्यक्त केलं.


निखिल वागळे, जतीन देसाई आणि स्मृती कोप्पीकर हे लढाऊ पत्रकार आहेत. पत्रकारांचे हक्क आणि कर्तव्य याबाबत ते जागरूक असतात, पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरही उतरतात. जे डे यांच्या हत्येच्या निषेधात मुंबईत पत्रकारांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकारांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलं. या शिष्टमंडळात द हिंदू या दैनिकाचे संपादक, एन. राम यांच्यासह आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांचाही समावेश होता. जे डे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. जे डे हे एक इमानदार पत्रकार होते, त्यांनी कधीही तोडबाजी केलेली नाही, असा निर्वाळा माजी उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला होताच. जे डे यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचं प्रकाशनही भुजबळ यांच्या हस्ते झालं होतं. जे डे यांच्याबद्दल पत्रकारांना आदर होता. ते मितभाषी होते. दुसर्‍या पत्रकाराला मदत करायला सदा तत्पर असत, आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ तरूण पत्रकारांना मिळावा या भावनेने ते काम करत. त्यांच्या सोर्सिंग नेटवर्कबद्दल सर्वांनाच आदर होता. त्यांच्या हत्येच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यामुळेच मिळाला.

जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी सात मारेकर्‍यांना अटक झाल्यावर मात्र निखिल वागळे, जतीन देसाई या झुंजार पत्रकारांनी पोलिसांचं अभिनंदन करण्याऐवजी त्यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं पसंत केलं. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आहे की नाही याची खातरजमा न्यायालयात झाल्यानंतर या प्रकरणीचं सत्य बाहेर येऊ शकेल. परंतु त्या आधीच पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं, तेही तीन वर्षांपूर्वीची छोटा राजनची मुलाखत आधाराला घेऊन हे जबाबदार पत्रकारितेचं लक्षण नाही. जे डे यांची हत्या करण्यामागे छोटा राजनचा हेतू काय होता, त्यामागचं कारण काय होतं हे अद्याप पोलिसांनी जाहीर केलेलं नाही. एनडीटिव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार, प्रमुख मारेकर्‍याने पोलिसांना सांगितलं की तो जे डे यांना ओळखत नव्हता. त्याला एवढंच सांगण्यात आलं की ज्याची गेम करायची आहे तो दाऊद टोळीचा माणूस आहे. त्याच बातमीत असंही सूचित करण्यात आलं होतं की छोटा राजन हलक्या कानाचा असल्याने त्याने जे डे ला ठार करण्याचा आदेश चुकीच्या माहितीवर विसंबूनही दिला असावा. जे डे यांनी दाऊद टोळीतील कुणा गुंडाची मुलाखत वा उद्धरणं घेतल्याने वा बातमीत वापरल्याने छोटा राजनला सजग झाला असंही बातमीत म्हटलं होतं. जे डे यांनी परदेशात जाऊन छोटा राजनची भेट घेतली होती, दाऊदच्या हस्तकाची मुलाखत वा उद्धरणही त्यांनी परदेशात जाऊनच घेतलं होतं, अशी माहितीही सदर बातमीत दिली होती.

ही सर्व माहिती बातमीदाराला कोणी दिली, त्याचा उल्लेख बातमीत नव्हता. परंतु ही माहिती बहुधा पोलिसांनीच प्लांट केली असावी किंवा दिली असावी. कारण गुंडटोळ्यांकडे अशी माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नसावेत. हत्या झाल्यापासून केवळ १७ दिवसात, सर्वच्या सर्व सात मारेकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांना कसून तपास करावा लागला असेल. आणि दरम्यान भरपूर माहिती आणि क्लू त्यांच्यापाशी आले असावेत, असा तर्क करता येतो. जे डे यांना आपले सोर्सेस नीट सांभाळता आले नसावेत वा केव्हा कोणती व कोणाची बातमी द्यावी याचं त्यांचं गणित चुकलं असेल एवढंच आपण या माहितीच्या आधारे म्हणू शकतो.

जनहित डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जाणार्‍या बातमीदारीत असा पेच फार कमी वेळा उभा राहतो. एखादी बातमी वा माहिती देत असताना वार्ताहराने आपली नैतिकता कशी सांभाळावी ? बातमी ताजी, सत्य आणि पूर्ण असली पाहीजे ही खबरदारी बातमीदाराने घेणं अपेक्षित असतंच पण त्याबरोबर आपण जे काही छापतो आहोत—विषय आणि व्यक्तींविषयी, ते प्रामाणिक आहे का, जबाबदार आहे का, योग्य आहे का, विषय आणि व्यक्ती विषयी सहानुभूती बाळगणारं आहे का आणि त्यांचा आदर करणारं आहे ना, असे प्रश्न बातमीदाराने स्वतःलाच विचारायचे असतात. यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही असेल तर संपूर्ण बातमी पुन्हा लिहायला हवी. जनहित डोळ्यासमोर बातमीदारी करताना ही शिस्त पाळता येते. या शिस्तीचा भंग जे डे यांनी केला होता का ? या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित् आपल्याला कधीच मिळणार नाही. परंतु पत्रकारांनी आपल्या सहकार्‍यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत न्याय मागताना, आंदोलन करताना, पोलिस तपासावर अविश्वास व्यक्त करताना, बातमीदारीची आणि पत्रकारितेची नैतिकता आपण किती आचरणात आणतो याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. अन्यथा पत्रकाराची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना वा हल्लेखोरांना अटक झाल्यावरही पोलिस तपासाबाबत नापसंती आणि अविश्वास जाहीरपणे व्यक्त करण्याची नोबत येईल.

मेरा मुंडा बिगडा जाय

शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, संरक्षण मंत्री होते त्यानंतर खासदार होते. पुतण्या आमदार होता, मुलीचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता. तरीही ते नाराज होते. छगन भुजबळ मंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा आमदार तर पुतण्या खासदार आहे. तरिही ते नाराज असल्याच्या बातम्या अधून-मधून येतात. काँग्रेसमध्ये आल्यावर नारायण राणे मंत्री झाले, मुलगा खासदार झाला, दुसरा मुलगा आमदार होण्याच्या तयारीत आहे  पण मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने तेही नाराज असतात. गोपिनाथ मुंडे खासदार आहेत, त्यांची मुलगी आमदार आहे, पुतण्याही आमदार आहे तरीही मुंडे नाराज आहेत.


भुजबळ, राणे आणि मुंडे यांची नाराजी अधिकाधिक सत्ता मिळावी यासाठी असते. ही सत्ता कोणासाठी राबवायची आहे, म्हणजे आर्थिक-सामाजिक धोरणं वा कार्यक्रम कोणते असावेत या विषयावरील चर्चेत या नेत्यांचा सहभाग अपवादानेच असतो. आपले नातेवाईक आणि कार्यकर्ते यांचे हितसंबंध सांभाळणं यापलीकडे त्यांची दृष्टी सहसा जात नाही. हे नेते पक्षाचं नेतृत्व करत नसतात तर पक्षातील आपल्या छोट्याशा जनाधाराचीच काळजी घेतात. त्यामुळेच नव्या पक्षाची उभारणी करण्याची दृष्टी आणि वकूब त्यांच्याकडे नसतो. अशा नेत्यांच्या नाराजीला त्यांच्या पक्षात किंमत असेलही पण जनमानसात मात्र त्यांची नाराजी हा टिंगल-टवाळीचा विषय बनतो.

सहमतीचं, विविध पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण करण्याचं कौशल्य हा प्रमोद महाजन यांचा मोठा गुण होता. प्रमोद महाजन यांच्याकडे स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ नव्हता म्हणजेच त्यांना व्यापक जनाधारही नव्हता. तरिही युती आणि आघाडीच्या राजकारणात मित्र पक्ष आणि भाजप दोघांचेही हितसंबंध सांभाळण्याची कसरत त्यांना उत्तम जमत होती म्हणून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान होतं. महाजन नसते तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तीन वेळा सरकार बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली नसती. महाराष्ट्राच्याच नाही तर अन्य राज्यांतील भाजपच्या संघटनेवरही त्यांची म्हणूनच हुकूमत चालत होती. त्यांचे शिलेदार म्हणून गोपिनाथ मुंडे यांनी राज्य पातळीवर उत्तम काम केलं. पण ते स्वतःला महाजन यांचे वारसदार मानू लागले. मात्र त्यांना मित्र पक्षांपेक्षा विरोधी पक्षांमध्येच मित्र अधिक आणि तेही सर्व महाराष्ट्रातले. मुंडे यांना आपला विधानसभा मतदारसंघही ताब्यात ठेवायचा आहे, महाराष्ट्र भाजपवरही पकड ठेवायची आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातही स्थान हवं आहे.

व्यापक जनाधार असलेले भाजपमधले नेते असा मुंडेंचा लौकीक आहे. कारण वंजारी समाज त्यांच्या पाठिशी एकमुखाने उभा आहे. वंजारी समाजाची लोकसंख्या ज्या जिल्ह्यात वा तालुक्यात आहे तिथे मुंडे यांना जनाधार मिळतो. राजकारणात वंजारी समाजाची स्पर्धा मराठ्यांशी आहे. बीड जिल्ह्यात मराठा आणि अन्य मागासवर्गीय अशीच स्पर्धा असते. केशरकाकू क्षीरसागर या जातीने तेली पण त्यांनी वंजारी, माळी आणि अन्य मागासवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना सत्तेत वाटा देऊन जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवलं. मुंडेही तेच राजकारण करतात. मराठ्यांना एकदम अंगावर घ्यायचं नाही पण दूरही लोटायचं नाही असा समतोल ते ठेवतात. वंजारी, धनगर, माळी या घटकांमध्ये भाजपचा जनाधार निर्माण करण्याची रणनीती प्रत्यक्षात आणण्यात प्रमोद महाजन यांचा मोठा वाटा होता. पण तीच मुंडे यांच्या राजकारणाची मर्यादाही आहे.

आपल्यामागे हजारो कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, नेते आहेत असा दावा गोपिनाथ मुंडे करत असले तरिही एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच माणसं आपल्याकडची सत्ता पणाला लावून मुंडे यांना साथ देण्याची हिंमत दाखवतील. (मुंडे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी द्यावी असा अनेक मुंडे समर्थकांचा आग्रह आहे. हे समर्थक राजकारणात नाहीत तर फेसबुकवर आहेत.) बंड पुकारण्याची वेळ कोणती त्यावरूनच नेता झुंजीला उभा राहणार की नाही हे ठरतं. निवडणुका तोंडावर नाहीत. मुंडे यांच्यासोबत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कळपात सामील झाल्यावर विधानसभा वा लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची खात्री एकाही मुंडे समर्थकाला नाही. आपल्या मागण्या कोणत्या हेही मुंडे यांनी अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही. कारण त्यापैकी एकाही मागणीचा संबंध व्यापक समाजहिताशी नाही. धोरण, कार्यक्रम, रणनीती याबाबत मुंडे आणि पक्ष नेतृत्वात कोणतेही मतभेद नाहीत. याचा अर्थ मुंडे नुसताच शड्डू ठोकत आहेत. कोणत्याही पक्षाचं नेतृत्व अशा नाटकांना कधीही शरण जात नाही.

बाबा आणि अण्णा

भ्रष्टाचार आणि परदेशात विशेषतः स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा हे दोन विषय अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी धोरणांमुळे गरीबांचं शोषण होतं त्यातून भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होते याकडे मात्र बाबा आणि अण्णा यांनी आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्यामुळे कायदा करण्यासाठी या दोघांनी प्रतिकात्मक आंदोलनं छेडली. १९७५ साली, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला वर्ग-जाती संघर्षाचा आयाम जोडताना, जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, आज असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तरीही निम्मी क्रांती होईल. मुद्दा कायदा करण्याचा नसतो तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही तर राजकारणाच्या मागे शोषितांची, वंचितांची शक्ती उभी करावी लागते. बाबा वा अण्णा यांना यापैकी कशाचंही भान नाही. अर्थात तरिही रामदेवबाबांपेक्षा अण्णा हजारे शतपटीने थोर आहेत. अस्तेय, असंग्रह, अहिंसा या तत्वांचं पालन अण्णा करतात आणि एका गावाचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे. रामदेव बाबांच्या संपत्तीबद्दल काय बोलावं ? तो आता सर्व जगाचा चर्चेचा विषय झाला आहे.


शोषण आणि शोषणाला खतपाणी घालणारी सरकारी धोरणं यांच्या विरोधात बाबा आणि अण्णा आंदोलन करत नसल्याने सर्व थरातल्या माणसांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटते. परंतु सरकारी धोरणांमुळे आणि सत्ताधार्‍यांच्या राजकारणामुळे ज्यांच्या जीवनावरच टाच आली आहे अशा हजारो समूहांना बाबा आणि अण्णा यांच्याबद्दल सहानुभूती वा आस्था वाटणार नाही.

उडिसामध्ये येऊ घातलेल्या पोस्को कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात गेली सहा वर्षे अहिंसात्मक आंदोलन सुरु आहे. काही बिलीयन डॉलर्सच्या या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक गांवकरी का उभे राहतात, गोविंदपूर या गावात पुरुष, बायका, मुलं जमिनीवर लोळण घेऊन उपोषण का पुकारतात, याची साधी विचारपूस करायला श्री श्री रविशंकर, मोरारीबापू, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांना फुरसत नाही. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना भ्रष्टाचार झाला नसेल काय? तीच गत महाराष्ट्रातल्या लवासा या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच दिला आहे. तरिही केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे आहेत. अण्णा हजारे यांच लोकपाल विधेयक किंवा बाबा रामदेव यांचं काळ्या पैशाला आळा घालणारं विधेयक या कारनाम्यांना वेसण घालू शकणार आहे का ?

गंगेच्या पात्रातील दगडखाणींच्या विरोधात अन्न सत्त्याग्रह पुकारणारे स्वामी निगमानंद यांचं ११४ दिवसांच्या उपवासानंतर निधन झालं. रामदेवबाबा कोमात जातील म्हणून चिंता व्यक्त करणारे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री दगडखाणीं माफियांच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत? रामदेव बाबा ज्या इस्पितळात होते तिथेच स्वामी निगमानंद यांच्यावरही उपचार सुरु होते. मोरारीबापू, श्री श्री रविशंकर इत्यादी महानुभावांनी त्यांची विचारपूस केली का? अण्णा हजारे यांनी हा प्रश्न काय आहे हे समजून घेतलं का?

लोकशाहीमध्ये जनता मालक आहे आणि सरकार नोकर आहे अशा प्रकारची पोकळ आणि बाष्कळ वाक्यं पढवल्यासारखी म्हणून परिवर्तन होत नसतं. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा उल्लेख सिविल सोसायटी असा केला जातो. हे नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. देशातील सामान्य जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी यांना सिविल सोसायटी म्हणायचं का? नवी दिल्लीत अलीकडे झालेल्या कोणत्या तरी फॅशन शो मध्ये रॅम्पवर चालणार्‍या युवतींनी हातात भ्रष्टाचार विरोधाचे फलक घेतले होते. काही तरूणींनी तर बाबा आणि अण्णा यांची आठवण यावी अशा प्रकारची वेशभूषा केली होती. हे सिविल सोसायटीचं लक्षण आहे का?

बाबा आणि अण्णा यांच्या आंदोलनांच्या पाठिशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आपली शक्ती उभी केली आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आगखाऊ भाषणं करणारी आणि ती पाडल्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त करणारी साध्वी ऋतांबरा रामदेवबाबांच्या व्यासपीठावर होती. गोविंदाचार्य आता भाजप मध्ये नाहीत पण संघ परिवारात आहेत. तेही रामदेव बाबांच्या तंबूत होतेच.

रा.स्व.संघांची अशी धारणा आहे की देश बलवान करायचा असेल तर या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी संघटीत होऊन राष्ट्रवादाची जोपासना केली पाहीजे. हाच हिंदु राष्ट्रवाद. यालाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द योजला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ब्रिटीश राजवट हा शत्रू स्वातंत्र्य आंदोलनात सुस्पष्ट होता. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या विरोधात भारतातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकत्र लढा द्यावा आणि आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा पुरस्कार करावा यातून भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला आला. दादभाई नवरोजी हे धर्माने पारशी होते पण त्यांना भारताचे पितामह म्हटलं जातं. ब्रिटीश राजवटीने भारतातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही आणि आयात होणार्‍या पक्क्या मालावर मात्र कर लावून भारतीयांचं शोषण चालवलं आहे ही बाब अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात दादाभाईंनी मांडली. या सिद्धांतामुळेच भारतीय उपखंडात राहणार्‍यांचे हितसंबंध एक आहेत म्हणून आपण राष्ट्राची उभारणी केली पाहीजे ही भावना वाढीस लागली. रा.स्व.संघाला या राष्ट्रवादात रस नव्हता कारण त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद साकार झाला नसता. त्यामुळे साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्यातही संघाने भाग घेतला नाही. संघाचे संस्थापक हेडगेवार जंगल सत्याग्रहात सहभागी झाले होते पण सरसंघचालकत्वाचा राजीनामा देऊन. संघ कधीही राजकारणात भाग घेणार नाही, हे तत्व या तत्वाचं त्यांनी पालन केलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू राष्ट्रवादाची उभारणी करायची पण राजकारणात मात्र उतरायचं नाही, या व्यूहरचनेतून संघ परिवाराची निर्मिती करण्यात आली. साधू, संत अशा बाजारबुणग्यांना हुसकावून गोहत्या बंदीचं आंदोलन, विश्व हिंदू परिषदेला जन्माला घालून रामजन्मभूमीचं आंदोलन आणि आता भ्रष्टाचार-परदेशातील काळा पैसा यांच्या विरोधातील आंदोलनाला संघाने पाठिंबा दिला. आसेतू हिमाचल असा सर्वांना एकत्र बांधणारा कोणता ना कोणता विषय घेऊन आंदोलन छेडण्याची ही नीती आहे. ती पुरेशी यशस्वी होत नाही कारण हिंदू समाजच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शोषण या मुद्द्यांवर विभागलेलं असतं. भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याची संधी सर्वांना कधीच मिळत नाही. कायदे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, सरकारी धोरणं यामध्ये विविध वर्ग आणि जाती यांच्या हितसंबंधांची रस्सीखेच सुरु असते. संघ परिवार, मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे या संघर्षात कोणत्या गटांच्या वा वर्गांच्या मागे उभे राहतात, आपली शक्ती कोणाच्या मागे उभी करतात, हे प्रश्न कळीचे आहेत. गोविंदपूरला पोस्कोच्या विरोधात लढणार्‍यांना संघाने वा या महानुभावांनी बळ दिलेलं नाही. तीच गत स्वामी निगमानंदाची वा लवासाची.

मकबूल फिदा हुसेन..

हिंदू देव-देवतांची विटंबना करणारी चित्रं काढली असा आरोप करून विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवाराने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केले. आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांनी हुसेनच्या चित्रप्रदर्शनांवर हल्ले केले किंवा प्रदर्शनं बंद करणं आयोजकांना भाग पाडलं. हुसेनच्या चित्रांमुळे हिंदू देव-देवतांची बदनामी झालेली नाही, असा निःसंदिग्ध निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हुसेनला निर्दोष ठरवलं. या काळात केंद्र वा राज्य सरकारांनी ठाम भूमिका घेऊन हुसेनला संरक्षण देण्याची पावलं उचलली नाहीत. मूर्तीपूजेला विरोध असल्याने सर्वशक्तिमान अल्ला आणि त्याचा प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांची चित्र काढणं इस्लामला निषिद्ध आहे म्हणून हुसेन जर त्यांची चित्रं काढत नसेल तर त्याने हिंदू देवदेवतांची चित्रं काढण्याची उठाठेव का करावी , असा हिंदुत्ववाद्यांचा सवाल होता. हुसेनने काढलेली हिंदू देवदेवतांची चित्रं विशेषतः सरस्वतीचं चित्रं अश्लील आहे असाही हिंदुत्ववाद्यांचा दावा होता. महात्मा गांधी, साने गुरुजी, डॉ. राममनोहर लोहिया यांची वैचारिक परंपरा मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारखे अब्राह्मणी हिंदूही हुसेनच्या विरोधात वक्तव्यं करत होते. हुसेनच्या त्या वादग्रस्त चित्राची लायकी काय असा प्रतिप्रश्न नेमाडे यांनी एका मुलाखतीत केला होता.


हुसेनचा जन्म पंढरपूरचा. गरीब मुसलमान कुटुंबातला. तो दोन वर्षांचा असताना त्याच्या आईचं निधन झालं. आईचा चेहेरा त्याला कधीच आठवला नाही पण आई म्हणजे नऊवारी साडी अशी कल्पना त्याच्या डोक्यात फिट्ट बसली होती. मराठी मुलखातली नऊवारी साडी नेसलेली बाई दिसली की त्याला आईची आठवण यायची. त्याच्या चित्रात आईचा चेहेरा कधीही नव्हता. अगदी मदर टेरेसा यांचं पेंटिंग करतानाही चेहेर्‍याचा तपशीलच नाही. पंढरपूरात दिव्यांची दुरुस्ती करण्याचं दुकान बंद करून हुसेनचे वडील इंदूरच्या मालवा मिल्समध्ये नोकरी लागले. हुसेनची रवानगी तिथे झाली. रामायणाची ओळख त्याला तिथे झाली. तो रामलीलेत हनुमानाचं काम करायचा. परंतु चित्रकार म्हणून रामायणाकडे पाहण्याची प्रेरणा त्याला १९६८ साली हैदराबादेत असताना मिळाली. त्यासुमारास डॉ. राममनोहर लोहिया हे समाजवादी नेते आणि विचारवंत हैदराबादेत होते. टाटा, बिर्ला या भांडवलदारांची चित्रं काढण्यापेक्षा सामान्य माणसासाठी चित्रं काढ. रामायण चित्रबद्ध कर, असं त्याला डॉ. लोहियांनी सुनावलं. हुसेनने डॉ. लोहियांच्या काही पुस्तकांची मुखपृष्ठ केलेली होतीच. तो रामायणावरही विचार करू लागला. भारताच्या पूर्व-पश्चिम एकतेचं प्रतीक कृष्ण आहे तर उत्तर-दक्षिण एकात्मता रामाने साधली आहे, राम हा मर्यादा पुरुषोत्तम आहे तर कृष्ण मुक्ततेचं प्रतीक आहे अशी जनमानसातली राम, कृष्णाची प्रतिमा लोहियांनी अभिव्यक्त केली होती. हैदराबादेतच लोहियांच्या काही अनुयायांनी रामायण मेळ्याचं आयोजन केलं होतं, त्या मेळ्यातली सर्व चित्रं हुसेनने एक पैशाचा मोबदला न घेता काढली. पुढे दिल्लीच्या रामलीला समितीने त्यांच्या वार्षिकाचं मुखपृष्ठ तयार करण्याची गळ हुसेनला घातली. १९८० साली प्रसिद्ध झालेल्या या वार्षिकाच्या हजारो प्रती वितरीत झाल्या. मात्र यापैकी एकाही चित्रावर वाद झाले नाहीत की कोर्ट केसेस झाल्या नाहीत.

पोटासाठी सिनेमाची पोस्टर्स रंगवण्याची कामं हुसेन करत असे. त्यातूनच पुढे चित्रकलेची त्याला गोडी लागली. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनाच्या काळात मुंबईला प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना करण्यात हुसेन, रझा, आरा, सूझा या चित्रकारांनी पुढाकार घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना केली नव्हती. भारतीय संवेदना, रंग चित्रातून अभिव्यक्त करण्याची दृष्टी चित्रकलेत रुजवणं ही त्या ग्रुपची प्रेरणा होती. नारिंगी, लाल, हिरवा, काळा अशा भारतीय मातीशी निगडीत चमकदार रंगांची योजना, रंगाचे जोरकस फटकारे यातून स्वातंत्र्य भावनेची अभिव्यक्ती करण्याचं देशी तंत्र या चित्रकारांनी जन्माला घातलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची गाथा चित्रबद्ध करण्यात समाजवादी नेते युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला होता. पोर्ट्रेट वा व्यक्तीचित्रणाची नवी शैली निर्माण करणारे चित्रकार व्ही.एन. ओके यांच्यावर त्यांनी ही जबाबदारी सोपवली. ओकेंना प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपमधल्या अनेकांनी सक्रीय मदत केली आणि हे चित्रप्रदर्शन भारतातल्या अनेक शहरात फिरलं.

हुसेनला पद्‍मश्री, पद्‍मविभूषण असे अनेक किताब मिळाले. त्याला राजसभेचं सदस्यत्वही बहाल करण्यात आलं. बांग्ला देश युद्धाच्या यशानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळताना रणरागिणी दुर्गेची उपमा वापरली. हुसेनने तर इंदिरा गांधींचं दुर्गेच्या अवतारातलं चित्रंच काढलं. जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांशी संबंधीत असलेला हुसेन नंतरच्या काळात मात्र सोसायटी क्राऊडमध्ये अधिकाधिक रमत गेला. लोकांशी असलेला त्याचा संबंध तुटत गेला. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील कारवाईनंतर भारतात राजकीय हिंदुत्वाला उठाव मिळाला, १९८८ साली सुरु झालेल्या रामजन्मभूमीच्या आंदोलनानंतर हिंदुत्वाची राजकीय सत्तेकडे घोडदौड सुरु झाली. त्यानंतरच्या काळात संघ परिवार-विश्व हिंदू परिषदेने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले दाखल करण्याचं सत्र आरंभलं. हिंदुत्वाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जॉर्ज फर्नांडीस हे कट्टर लोहियावादी भाजपसोबत केंद्र सरकारात सामील झाले होते. चित्रकलेमध्ये देशीवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या चित्रकाराची वाटचाल बहुजनांकडून (मास) अभिजनांकडे (क्लास) झाली आणि अखेरीस त्याच्यावर देशांतराचीही पाळी आली. हुसेन हिंदू असता तर त्याला देशांतर करावं लागलं असतं का, या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक सुजाण भारतीय माणसाने स्वतःपाशी तरी द्यायला हवं.

अशोक शहाणे आणि बंगालातील सत्तांतर

“कोणत्याही राजकीय लढ्याचा आशय सांस्कृतिक असतो, हेच पश्चिम बंगालमधल्या सत्तांतराने सिद्ध केलं.”  असा निष्कर्ष काढून अशोक शहाणेने या सत्तांतराची मीमांसा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये केली. अशोक शहाणेचं बंगाली भाषा-संस्कृतीचं आकर्षण सर्वश्रुत आहे. मात्र बंगालातील सत्तांतरात संस्कृतीपेक्षा लोकांच्या आर्थिक-सामाजिक आकांक्षांनी महत्वाची भूमिका बजावली. बंगाली भाषा आणि संस्कृतीवर भद्र अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. मराठीत अनुवादीत झालेल्या बंगाली साहित्यात याच समूहांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत. सत्यजित राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक इत्यादी थोर दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांचीही हीच गत आहे. बंगाली भद्र लोकांच्या या प्रभावाची छाननी अशोकने कधीही केलेली नाही. त्यामुळेच त्याला ना बंगाली संस्कृतीची नस सापडली ना तिथल्या राजकीय परिवर्तनाची. निव्वळ भाषेच्या चापल्यावर त्याने बंगालातील सत्तांतराचा वेध घेतलाय. तो अर्थातच दिशाभूल करणारा आणि ममता बानर्जींचा करिष्मा अकारण वाढवणारा आहे.

२००६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांतील डाव्या आघाडीच्या विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या यशाची मीमांसा करताना, योगेंद्र यादवने “पार्टी मशीन” संज्ञा वापरली. “पार्टी मशीन” चं कौतुकच योगेंद्र यादवने केलं होतं. शिस्तबद्ध बोगस मतदानासाठी हेच पार्टी मशीन वापरलं जातं, असा आरोप मार्क्सवाद्यांचे विरोधक करतात पण त्यात फारसं तथ्य नाही, असाही शेरा योगेंद्र यादवने मारला होता. (२०११ च्या बंगालातील निवडणुकांच्या कव्हरेजमध्ये अनेक वृत्तवाहिन्या “पार्टी मशीन” ही संज्ञा मुक्तपणे वापरत होत्या.) नंदीग्रामनंतर मात्र योगेंद्रला या पार्टी मशीनच्या कारनाम्यांची नेमकी कल्पना आली. या दरम्यान त्याची भेट झाली होती, जुगलकिशोर रायबीर या समाजवादी जनपरिषदेच्या कार्यकर्त्याशी. उत्तर बंगालातील कूच बिहार या जिल्ह्यातील उत्तर बांगो तपसीली जाती ओ आदिवासी संघटन वा उतजास या संघटनेचा तो नेता होता. प्रादेशिक स्वायत्तता आणि भूमिपुत्रांना न्याय या दोन मागण्यांसाठी दलित आदिवासींची ही संघटना राज्य सरकारशी म्हणजे पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीशी संघर्ष करत होती. १० जानेवारी १९८७ ची गोष्ट. कूच बिहार या जिल्ह्यात उतजास ने महासभेचं आयोजन केलं होतं. सभास्थळी पोलीस बंदोबस्त नव्हता. मोर्चेकरी गावागावांतून यायला सुरुवात झाली होती. आणि अचानक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लाठ्याकाठ्यांनी सज्ज केडरने मोर्चेकर्‍यांना घेरा घालून बेदम पिटाई सुरु केली. उतजासच्या कार्यकर्त्यांची आणि सभेला आलेल्या दलित-आदिवासींची पांगापांग झाली. त्यानंतर पोलीस उगवले. जखमी आंदोलकांना ताब्यात घ्यायला. त्यानंतर गावागावात शिरून पोलिसांनी उतजासच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. मार्क्सवाद्यांचं केडर शिकारी कुत्र्यांसारखं उतजासच्या कार्यकर्त्यांचा पाठलाग करू लागलं. मैदानावर सोडाच पण बंद दरवाजाआड बैठका घेणंही त्यांनी उतजास ला अशक्य करून टाकलं. नंदिग्राम, शिंगूर, लालगढ इथे नेमकं हेच घडलं. आधी केडर जाणार. त्यांनी विरोधकांचं कंबरडं मोडायचं त्यानंतर पोलीस जाऊन धरपकड करायची. . पश्चिम बंगालमध्ये राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केडरचं असतं, सरकारचं नसतं. आमदार असो की खासदार वा मंत्री वा मुख्यमंत्री वा मित्र पक्ष, सर्वांना या केडरने ओलीस धरलं होतं. म्हणूनच तर ज्योती बसू, सोमनाथ चतर्जी या सारख्या बड्या नेत्यांनाही पक्षादेशापुढे झुकावं लागलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असो की रेव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी वा फॉरवर्ड ब्लॉक हे डाव्या आघाडीचे घटक पक्ष. त्यांना भले विधिमंडळात, संसदेत वा सरकारात प्रतिनिधीत्व मिळेल पण सत्ता पक्षाची अर्थात केडरची होती. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या काँग्रेस सरकारने कोलकत्त्यातील गुंडाना हाताशी धरलं होतं. हाच कित्ता मार्क्सवाद्यांच्या केडरने गिरवला. आणि ममता बानर्जींची तृणमूल काँग्रेसही ज्या गावांमध्ये तिचा प्रभाव आहे, तिथे हीच कार्यपद्धती राबवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात सहकारी साखरकारखानदारी, विना अनुदान महाविद्यालयं अशी राजकीय संस्कृती रुजली तर बंगालात तशी.

जमीनीचं फेरवाटप हा डाव्या आघाडीचा सर्वात मोठा यशस्वी कार्यक्रम. पण चौतीस वर्षांनंतर त्याची स्थिती शोचनीय झाली होती. गेल्या वर्षी मी नदिया जिल्ह्यात गेलो होतो. सामान्यतः प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे २-४ एकर जमीन. पाणी भरपूर आणि जमीन सुपीक. त्यामुळे वर्षाला तीन पिकं घेता येतात. पोटासाठी भात वा धान, बाजारपेठेसाठी ताग आणि भाजीपाल्यासाठी जमीन खंडाने द्यायची असा तिथला शिरस्ता. तीन पिकं घेऊनही शेतकर्‍यांचं दारिद्र्य हटत नाही अशी परिस्थिती. ताग सडवण्याची जुनाट पद्धत अजूनही सुरु होती. छातीएवढ्या पाण्याच्या डबक्यात ताग कुजवण्याचं गलिच्छ आणि कष्टाचं काम करणारे मजूर बांग्ला देशी. उत्तम शेती असूनही गावागावात बेकारांच्या फौजा.

नवीन आर्थिक धोरणांसंबंधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने १९९४ साली केलेल्या ठरावातच असं म्हटलंय की भांडवलदारी व्यवस्थेत कम्युनिस्ट सरकारची जबाबदारी लोकांच्या जगण्याच्या कमीत कमी गरजांची पूर्तता करणं हीच आहे. म्हणजे संपत्ती निर्माण करणं वा सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावणं हे कम्युनिस्ट सरकारचं उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी दारिद्र्याचं न्याय्य वाटप करण्याचा कार्यक्रम जवळपास तीन दशकं बंगालात राबवला. त्यानंतर अचानक औद्योगिकरणाचा ध्यास घेतला. या औद्योगिकरणात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कशी सामावली जाईल याचा विचार पक्षाच्या धुरिणांनी वा केडरने केला नव्हता. शेतकरी, शेतमजूर, बहुजन, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्य यांच्या नावाने बंगालातील भद्र लोकच राजकारण करत होते. शेतकर्‍यांच्या, बहुजनांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब सरकारात वा सरकारी धोरणात पडलंच नाही. ख्रिस्तोफर जाफरलोट या संशोधकाने बंगालातील आमदारांच्या जातनिहाय प्रतिनिधीत्वाचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की १९६० नंतर भारतातल्या प्रत्येक राज्यात उच्चवर्णीयांचं विधिमंडळातील प्रतिनिधीत्व घसरत गेलं अपवाद फक्त बंगालचा. तिथे १९७७ नंतर उच्चवर्णीय आमदारांची संख्या वाढत गेली. डाव्या आघाडीच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण, कायस्थ इत्यादी उच्चवर्णीयांची संख्या दोन तृतीयांश होती.

ममता बानर्जी यांच्या पक्षात आणि मंत्रिमंडळातही याच भद्र लोकांचाच—ब्राह्मण, कायस्थ, बोडी वा वैद्य, यांचाच भरणा आहे. महाराष्ट्र असो की तामिळनाडू वा केरळ वा आंध्र वा अन्य कोणतंही राज्य, तिथला भ्रष्टाचार, अनागोंदी, या विषयांकडे दुर्लक्ष करू नये पण या राज्यांमध्ये बहुजन समाजाच्या भल्याबुर्‍या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत त्यामुळेच या राज्यांनी संपत्ती निर्माणाची धोरणं आखली. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गंगा-यमुनेच्या सुपीक खोर्‍यातील राज्यकर्त्यांनी नेमकं याच बाबीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यातही बंगालात तर कम्युनिस्टांच्या राजवटीने सामाजिक क्रांतीलाच खिळ घातली. ममता बानर्जीच्या साधेपणाचं कौतुक करण्यात काहीच हंशील नाही. ज्योती बसू, बुद्धदेव भट्टाचार्य असे अनेक कम्युनिस्ट नेते, आमदार, खासदार साधेपणात कुणालाही हार जाणार नाहीत. पण राज्य चालवताना तुम्ही कोणाच्या आकांक्षांना साकार करता, त्यामुळे मानवी विकासाच्या दरात किती वाढ होते हे प्रश्न कळीचे असतात. साधेपणा हे अभिजनांचं मूल्य आहे तर बहुजनांचं जीवन आहे.