Wednesday, 15 June 2011

बाबा आणि अण्णा

भ्रष्टाचार आणि परदेशात विशेषतः स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा हे दोन विषय अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी धोरणांमुळे गरीबांचं शोषण होतं त्यातून भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होते याकडे मात्र बाबा आणि अण्णा यांनी आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्यामुळे कायदा करण्यासाठी या दोघांनी प्रतिकात्मक आंदोलनं छेडली. १९७५ साली, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला वर्ग-जाती संघर्षाचा आयाम जोडताना, जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, आज असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तरीही निम्मी क्रांती होईल. मुद्दा कायदा करण्याचा नसतो तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही तर राजकारणाच्या मागे शोषितांची, वंचितांची शक्ती उभी करावी लागते. बाबा वा अण्णा यांना यापैकी कशाचंही भान नाही. अर्थात तरिही रामदेवबाबांपेक्षा अण्णा हजारे शतपटीने थोर आहेत. अस्तेय, असंग्रह, अहिंसा या तत्वांचं पालन अण्णा करतात आणि एका गावाचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे. रामदेव बाबांच्या संपत्तीबद्दल काय बोलावं ? तो आता सर्व जगाचा चर्चेचा विषय झाला आहे.


शोषण आणि शोषणाला खतपाणी घालणारी सरकारी धोरणं यांच्या विरोधात बाबा आणि अण्णा आंदोलन करत नसल्याने सर्व थरातल्या माणसांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटते. परंतु सरकारी धोरणांमुळे आणि सत्ताधार्‍यांच्या राजकारणामुळे ज्यांच्या जीवनावरच टाच आली आहे अशा हजारो समूहांना बाबा आणि अण्णा यांच्याबद्दल सहानुभूती वा आस्था वाटणार नाही.

उडिसामध्ये येऊ घातलेल्या पोस्को कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात गेली सहा वर्षे अहिंसात्मक आंदोलन सुरु आहे. काही बिलीयन डॉलर्सच्या या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक गांवकरी का उभे राहतात, गोविंदपूर या गावात पुरुष, बायका, मुलं जमिनीवर लोळण घेऊन उपोषण का पुकारतात, याची साधी विचारपूस करायला श्री श्री रविशंकर, मोरारीबापू, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांना फुरसत नाही. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना भ्रष्टाचार झाला नसेल काय? तीच गत महाराष्ट्रातल्या लवासा या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच दिला आहे. तरिही केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे आहेत. अण्णा हजारे यांच लोकपाल विधेयक किंवा बाबा रामदेव यांचं काळ्या पैशाला आळा घालणारं विधेयक या कारनाम्यांना वेसण घालू शकणार आहे का ?

गंगेच्या पात्रातील दगडखाणींच्या विरोधात अन्न सत्त्याग्रह पुकारणारे स्वामी निगमानंद यांचं ११४ दिवसांच्या उपवासानंतर निधन झालं. रामदेवबाबा कोमात जातील म्हणून चिंता व्यक्त करणारे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री दगडखाणीं माफियांच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत? रामदेव बाबा ज्या इस्पितळात होते तिथेच स्वामी निगमानंद यांच्यावरही उपचार सुरु होते. मोरारीबापू, श्री श्री रविशंकर इत्यादी महानुभावांनी त्यांची विचारपूस केली का? अण्णा हजारे यांनी हा प्रश्न काय आहे हे समजून घेतलं का?

लोकशाहीमध्ये जनता मालक आहे आणि सरकार नोकर आहे अशा प्रकारची पोकळ आणि बाष्कळ वाक्यं पढवल्यासारखी म्हणून परिवर्तन होत नसतं. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा उल्लेख सिविल सोसायटी असा केला जातो. हे नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. देशातील सामान्य जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी यांना सिविल सोसायटी म्हणायचं का? नवी दिल्लीत अलीकडे झालेल्या कोणत्या तरी फॅशन शो मध्ये रॅम्पवर चालणार्‍या युवतींनी हातात भ्रष्टाचार विरोधाचे फलक घेतले होते. काही तरूणींनी तर बाबा आणि अण्णा यांची आठवण यावी अशा प्रकारची वेशभूषा केली होती. हे सिविल सोसायटीचं लक्षण आहे का?

बाबा आणि अण्णा यांच्या आंदोलनांच्या पाठिशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आपली शक्ती उभी केली आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आगखाऊ भाषणं करणारी आणि ती पाडल्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त करणारी साध्वी ऋतांबरा रामदेवबाबांच्या व्यासपीठावर होती. गोविंदाचार्य आता भाजप मध्ये नाहीत पण संघ परिवारात आहेत. तेही रामदेव बाबांच्या तंबूत होतेच.

रा.स्व.संघांची अशी धारणा आहे की देश बलवान करायचा असेल तर या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी संघटीत होऊन राष्ट्रवादाची जोपासना केली पाहीजे. हाच हिंदु राष्ट्रवाद. यालाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द योजला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ब्रिटीश राजवट हा शत्रू स्वातंत्र्य आंदोलनात सुस्पष्ट होता. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या विरोधात भारतातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकत्र लढा द्यावा आणि आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा पुरस्कार करावा यातून भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला आला. दादभाई नवरोजी हे धर्माने पारशी होते पण त्यांना भारताचे पितामह म्हटलं जातं. ब्रिटीश राजवटीने भारतातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही आणि आयात होणार्‍या पक्क्या मालावर मात्र कर लावून भारतीयांचं शोषण चालवलं आहे ही बाब अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात दादाभाईंनी मांडली. या सिद्धांतामुळेच भारतीय उपखंडात राहणार्‍यांचे हितसंबंध एक आहेत म्हणून आपण राष्ट्राची उभारणी केली पाहीजे ही भावना वाढीस लागली. रा.स्व.संघाला या राष्ट्रवादात रस नव्हता कारण त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद साकार झाला नसता. त्यामुळे साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्यातही संघाने भाग घेतला नाही. संघाचे संस्थापक हेडगेवार जंगल सत्याग्रहात सहभागी झाले होते पण सरसंघचालकत्वाचा राजीनामा देऊन. संघ कधीही राजकारणात भाग घेणार नाही, हे तत्व या तत्वाचं त्यांनी पालन केलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू राष्ट्रवादाची उभारणी करायची पण राजकारणात मात्र उतरायचं नाही, या व्यूहरचनेतून संघ परिवाराची निर्मिती करण्यात आली. साधू, संत अशा बाजारबुणग्यांना हुसकावून गोहत्या बंदीचं आंदोलन, विश्व हिंदू परिषदेला जन्माला घालून रामजन्मभूमीचं आंदोलन आणि आता भ्रष्टाचार-परदेशातील काळा पैसा यांच्या विरोधातील आंदोलनाला संघाने पाठिंबा दिला. आसेतू हिमाचल असा सर्वांना एकत्र बांधणारा कोणता ना कोणता विषय घेऊन आंदोलन छेडण्याची ही नीती आहे. ती पुरेशी यशस्वी होत नाही कारण हिंदू समाजच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शोषण या मुद्द्यांवर विभागलेलं असतं. भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याची संधी सर्वांना कधीच मिळत नाही. कायदे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, सरकारी धोरणं यामध्ये विविध वर्ग आणि जाती यांच्या हितसंबंधांची रस्सीखेच सुरु असते. संघ परिवार, मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे या संघर्षात कोणत्या गटांच्या वा वर्गांच्या मागे उभे राहतात, आपली शक्ती कोणाच्या मागे उभी करतात, हे प्रश्न कळीचे आहेत. गोविंदपूरला पोस्कोच्या विरोधात लढणार्‍यांना संघाने वा या महानुभावांनी बळ दिलेलं नाही. तीच गत स्वामी निगमानंदाची वा लवासाची.

No comments:

Post a Comment