अशोक शहाणे आणि बंगालातील सत्तांतर

“कोणत्याही राजकीय लढ्याचा आशय सांस्कृतिक असतो, हेच पश्चिम बंगालमधल्या सत्तांतराने सिद्ध केलं.”  असा निष्कर्ष काढून अशोक शहाणेने या सत्तांतराची मीमांसा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये केली. अशोक शहाणेचं बंगाली भाषा-संस्कृतीचं आकर्षण सर्वश्रुत आहे. मात्र बंगालातील सत्तांतरात संस्कृतीपेक्षा लोकांच्या आर्थिक-सामाजिक आकांक्षांनी महत्वाची भूमिका बजावली. बंगाली भाषा आणि संस्कृतीवर भद्र अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. मराठीत अनुवादीत झालेल्या बंगाली साहित्यात याच समूहांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत. सत्यजित राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक इत्यादी थोर दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांचीही हीच गत आहे. बंगाली भद्र लोकांच्या या प्रभावाची छाननी अशोकने कधीही केलेली नाही. त्यामुळेच त्याला ना बंगाली संस्कृतीची नस सापडली ना तिथल्या राजकीय परिवर्तनाची. निव्वळ भाषेच्या चापल्यावर त्याने बंगालातील सत्तांतराचा वेध घेतलाय. तो अर्थातच दिशाभूल करणारा आणि ममता बानर्जींचा करिष्मा अकारण वाढवणारा आहे.

२००६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांतील डाव्या आघाडीच्या विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या यशाची मीमांसा करताना, योगेंद्र यादवने “पार्टी मशीन” संज्ञा वापरली. “पार्टी मशीन” चं कौतुकच योगेंद्र यादवने केलं होतं. शिस्तबद्ध बोगस मतदानासाठी हेच पार्टी मशीन वापरलं जातं, असा आरोप मार्क्सवाद्यांचे विरोधक करतात पण त्यात फारसं तथ्य नाही, असाही शेरा योगेंद्र यादवने मारला होता. (२०११ च्या बंगालातील निवडणुकांच्या कव्हरेजमध्ये अनेक वृत्तवाहिन्या “पार्टी मशीन” ही संज्ञा मुक्तपणे वापरत होत्या.) नंदीग्रामनंतर मात्र योगेंद्रला या पार्टी मशीनच्या कारनाम्यांची नेमकी कल्पना आली. या दरम्यान त्याची भेट झाली होती, जुगलकिशोर रायबीर या समाजवादी जनपरिषदेच्या कार्यकर्त्याशी. उत्तर बंगालातील कूच बिहार या जिल्ह्यातील उत्तर बांगो तपसीली जाती ओ आदिवासी संघटन वा उतजास या संघटनेचा तो नेता होता. प्रादेशिक स्वायत्तता आणि भूमिपुत्रांना न्याय या दोन मागण्यांसाठी दलित आदिवासींची ही संघटना राज्य सरकारशी म्हणजे पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीशी संघर्ष करत होती. १० जानेवारी १९८७ ची गोष्ट. कूच बिहार या जिल्ह्यात उतजास ने महासभेचं आयोजन केलं होतं. सभास्थळी पोलीस बंदोबस्त नव्हता. मोर्चेकरी गावागावांतून यायला सुरुवात झाली होती. आणि अचानक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लाठ्याकाठ्यांनी सज्ज केडरने मोर्चेकर्‍यांना घेरा घालून बेदम पिटाई सुरु केली. उतजासच्या कार्यकर्त्यांची आणि सभेला आलेल्या दलित-आदिवासींची पांगापांग झाली. त्यानंतर पोलीस उगवले. जखमी आंदोलकांना ताब्यात घ्यायला. त्यानंतर गावागावात शिरून पोलिसांनी उतजासच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. मार्क्सवाद्यांचं केडर शिकारी कुत्र्यांसारखं उतजासच्या कार्यकर्त्यांचा पाठलाग करू लागलं. मैदानावर सोडाच पण बंद दरवाजाआड बैठका घेणंही त्यांनी उतजास ला अशक्य करून टाकलं. नंदिग्राम, शिंगूर, लालगढ इथे नेमकं हेच घडलं. आधी केडर जाणार. त्यांनी विरोधकांचं कंबरडं मोडायचं त्यानंतर पोलीस जाऊन धरपकड करायची. . पश्चिम बंगालमध्ये राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केडरचं असतं, सरकारचं नसतं. आमदार असो की खासदार वा मंत्री वा मुख्यमंत्री वा मित्र पक्ष, सर्वांना या केडरने ओलीस धरलं होतं. म्हणूनच तर ज्योती बसू, सोमनाथ चतर्जी या सारख्या बड्या नेत्यांनाही पक्षादेशापुढे झुकावं लागलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असो की रेव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी वा फॉरवर्ड ब्लॉक हे डाव्या आघाडीचे घटक पक्ष. त्यांना भले विधिमंडळात, संसदेत वा सरकारात प्रतिनिधीत्व मिळेल पण सत्ता पक्षाची अर्थात केडरची होती. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या काँग्रेस सरकारने कोलकत्त्यातील गुंडाना हाताशी धरलं होतं. हाच कित्ता मार्क्सवाद्यांच्या केडरने गिरवला. आणि ममता बानर्जींची तृणमूल काँग्रेसही ज्या गावांमध्ये तिचा प्रभाव आहे, तिथे हीच कार्यपद्धती राबवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात सहकारी साखरकारखानदारी, विना अनुदान महाविद्यालयं अशी राजकीय संस्कृती रुजली तर बंगालात तशी.

जमीनीचं फेरवाटप हा डाव्या आघाडीचा सर्वात मोठा यशस्वी कार्यक्रम. पण चौतीस वर्षांनंतर त्याची स्थिती शोचनीय झाली होती. गेल्या वर्षी मी नदिया जिल्ह्यात गेलो होतो. सामान्यतः प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे २-४ एकर जमीन. पाणी भरपूर आणि जमीन सुपीक. त्यामुळे वर्षाला तीन पिकं घेता येतात. पोटासाठी भात वा धान, बाजारपेठेसाठी ताग आणि भाजीपाल्यासाठी जमीन खंडाने द्यायची असा तिथला शिरस्ता. तीन पिकं घेऊनही शेतकर्‍यांचं दारिद्र्य हटत नाही अशी परिस्थिती. ताग सडवण्याची जुनाट पद्धत अजूनही सुरु होती. छातीएवढ्या पाण्याच्या डबक्यात ताग कुजवण्याचं गलिच्छ आणि कष्टाचं काम करणारे मजूर बांग्ला देशी. उत्तम शेती असूनही गावागावात बेकारांच्या फौजा.

नवीन आर्थिक धोरणांसंबंधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने १९९४ साली केलेल्या ठरावातच असं म्हटलंय की भांडवलदारी व्यवस्थेत कम्युनिस्ट सरकारची जबाबदारी लोकांच्या जगण्याच्या कमीत कमी गरजांची पूर्तता करणं हीच आहे. म्हणजे संपत्ती निर्माण करणं वा सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावणं हे कम्युनिस्ट सरकारचं उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी दारिद्र्याचं न्याय्य वाटप करण्याचा कार्यक्रम जवळपास तीन दशकं बंगालात राबवला. त्यानंतर अचानक औद्योगिकरणाचा ध्यास घेतला. या औद्योगिकरणात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कशी सामावली जाईल याचा विचार पक्षाच्या धुरिणांनी वा केडरने केला नव्हता. शेतकरी, शेतमजूर, बहुजन, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्य यांच्या नावाने बंगालातील भद्र लोकच राजकारण करत होते. शेतकर्‍यांच्या, बहुजनांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब सरकारात वा सरकारी धोरणात पडलंच नाही. ख्रिस्तोफर जाफरलोट या संशोधकाने बंगालातील आमदारांच्या जातनिहाय प्रतिनिधीत्वाचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की १९६० नंतर भारतातल्या प्रत्येक राज्यात उच्चवर्णीयांचं विधिमंडळातील प्रतिनिधीत्व घसरत गेलं अपवाद फक्त बंगालचा. तिथे १९७७ नंतर उच्चवर्णीय आमदारांची संख्या वाढत गेली. डाव्या आघाडीच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण, कायस्थ इत्यादी उच्चवर्णीयांची संख्या दोन तृतीयांश होती.

ममता बानर्जी यांच्या पक्षात आणि मंत्रिमंडळातही याच भद्र लोकांचाच—ब्राह्मण, कायस्थ, बोडी वा वैद्य, यांचाच भरणा आहे. महाराष्ट्र असो की तामिळनाडू वा केरळ वा आंध्र वा अन्य कोणतंही राज्य, तिथला भ्रष्टाचार, अनागोंदी, या विषयांकडे दुर्लक्ष करू नये पण या राज्यांमध्ये बहुजन समाजाच्या भल्याबुर्‍या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत त्यामुळेच या राज्यांनी संपत्ती निर्माणाची धोरणं आखली. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गंगा-यमुनेच्या सुपीक खोर्‍यातील राज्यकर्त्यांनी नेमकं याच बाबीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यातही बंगालात तर कम्युनिस्टांच्या राजवटीने सामाजिक क्रांतीलाच खिळ घातली. ममता बानर्जीच्या साधेपणाचं कौतुक करण्यात काहीच हंशील नाही. ज्योती बसू, बुद्धदेव भट्टाचार्य असे अनेक कम्युनिस्ट नेते, आमदार, खासदार साधेपणात कुणालाही हार जाणार नाहीत. पण राज्य चालवताना तुम्ही कोणाच्या आकांक्षांना साकार करता, त्यामुळे मानवी विकासाच्या दरात किती वाढ होते हे प्रश्न कळीचे असतात. साधेपणा हे अभिजनांचं मूल्य आहे तर बहुजनांचं जीवन आहे.